समृद्धि : अन्वेषण वा पुर्खाको सीपबाट मात्र

गोविन्द वेलबासे

काठमाडौँ — देश समृद्धिका ठूला कुरा भैरहेका छन् । रेलमार्गको जालो फैलने घोषणाबीच युवा वर्गलाई रोजगारी दिने चित्त बुझ्दो योजनाका विषयमा कतैबाट आस्वस्त पार्न सकेको भने देखिंदैन । युवा वर्गलाई रोजगारी दिनसकेर देशमा उत्पादन बृद्धि नहुँदासम्म समृद्ध नेपालको सपना बाड्नु ढाट्–छल मात्र हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।

गएको अक्टोबर–नोभेम्बर महिनामा फ्रान्समात्र होइन अष्ट्रेलियासम्म पनि बटर (घिउ) को अभावको विषय बीबीसीलागायतका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको आकर्षक समाचार बन्यो। नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको वर्तमान र समृद्धिको नारासंग उक्त समाचारको सम्बन्ध गासिएको छ। गएको दशकबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउ ननिकालेको दुधको खपत पढेपछि बटरको अभाव खड्किएको अनुसन्धानकर्ताहरुको निचोड छ। चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धानमा शरीरलाई बोसोको आवश्यकता पर्ने र बोसोरहित खानालाई स्वास्थ्यकर मानिएको धारणा गलत प्रमाणित भएको समाचार छताछुल्ल भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बटरको वितरणले मागलाई थेग्न नसकेको हो।

Yamaha

देश समृद्धिका ठूला कुरा भैरहेका छन्। रेलमार्गको जालो फैलने घोषणाबीच युवा वर्गलाई रोजगारी दिने चित्त बुझ्दो योजनाका विषयमा कतैबाट आस्वस्त पार्न सकेको भने देखिंदैन। युवा वर्गलाई रोजगारी दिनसकेर देशमा उत्पादन बृद्धि नहुँदासम्म समृद्ध नेपालको सपना बाड्नु ढाट्–छल मात्र हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। रेमिटान्सबाट देश चलाउनु भनेको डेरामा बास बस्नु हो र आफ्नो घर नै बनाउन नसक्नेले समृद्ध छु भनेर लाउने फुर्ति हावादारी गफ मात्र हो। देशमा रोजगारी नभएर विदेशमा यूवा धाउने परम्परा तथा वर्तमान हाम्रो यथार्थ हो।

यूवा जगत हवाइजहाज चढेर विदेशमा रोजगारीका लागि जान थाल्नु भन्दा पहिलासम्म नेपालको अर्थतन्त्र सन्तुलित थियो। हाम्रा आवश्यकता कम थिए, इच्छाहरु खुम्चिएका थिए। त्यसैले पनि अर्थतन्त्र धानिएको थियो। अरुले टेलिभिजनलाई सूचनाको माध्यम भनिरहँदा अहिले पनि हामीले विलासिताको साधन भन्दै चर्को भन्सार असुलिरहेका छौं, तिरेका पनि छौं। प्रविधिका रुपमा मोबाइल र टलिभिजन गाउँ पुगेका थिएनन्। खच्चड र ढाक्रेका भरमा चलेको यातायात सन्तुलित अर्थतन्त्रले धानिराखेको थियो। प्रविधिको सुविधा त ट्रक र ट्याक्टर चढेर गाउँसम्म पुग्यो तर सुविधा भोग्ने आम्दानी बृद्धि नभए पछि हाम्रो अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गयो। अहिले रेमिट्यान्सले पनि ब्यापार घाटा बेहोर्न नसकेको यथार्थ सम्बन्धित संस्थाले नै स्वीकार गरिसकेका छन्।

हाम्रो अर्थतन्त्र सुन्तुलित हुँदासम्मको हाम्रो नगद जम्मा गर्ने स्रोत घिउ थियो। यो किताबमा लेखेको तथा पढेको तथ्याङ्क होइन, अहिलेका अग्रज पुस्ताले देखेको अनुभव हो। पहाडबाट टिनका टिन घिउ तराइसम्म पुर्याएर बेचेपछि वर्ष दिनका लागि नुन, मट्टितेल, कपडा र मसलाको खर्च धान्न पुगेको थियो। हाम्रा पुर्खाले भैसी र गाई पालेर सन्तुलित आहार पुर्याउन र खर्च जोहो गर्न घिउ बेच्ने सीप सिकेका थिए। त्यो सीप दुई दशक यता घटदै गएको छ। भकारा र गोठ रित्तिएका छन्। बारी र खेत मल नभएर बाँझिएका छन्। भैसी बेचेर मोटरसाइकल किनेका छोराहरु पेट्रोल हाल्न लिएको ऋण तिर्न नसके पछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यो हाम्रो वर्तमान हो।

देश समृद्ध हुन उत्पादन गर्न सक्ने सीप र स्रोत आवश्यक हुन्छ। घिउ बेचेरै खर्च धानेका हाम्रा अग्रजहरु बृद्ध भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका छोरा–नातिका कमाइले जीवन धानिरहेका छन्। असन्तोष छन्। आफैले गोठमा काम गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। तर, उनीहरुले त्यो सीप छोरा नातिहरुलाई सिकाउन सक्ने स्थितिमा भने छन्। ठूला विल्डिङका कोठाभित्र सैद्धान्तिक ज्ञान बाँड्ने प्राध्यापकले भन्दा हाम्रा गाउँका बृद्ध भैसकेका बुवा आमाहरुले हाम्रो परम्परागत पशुपालन सजिलै सिकाउन सक्छन्। त्यसबाट हाम्रो बाँझिएका बारिमा प्राङ्गारिक मल हालेरै पनि घास खेती गरेर घिउ (बटर) उत्पादन गर्न सहज हुन्छ। आधुनिक ट्रयाक्टरले जोतेर कृषि बढाउन हाम्रा डाडाकाँडाका फाँटले अन्तराष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धा धान्न सक्ने अवस्था छैन। तर पशुपालनका लागि भूमि पनि अनुकुल छन्।

विकसित देशमा आधुनिक स्वचालित मेसिनले मोबाइल फोनदेखि मोटरसम्मका यन्त्र उत्पादन गर्न त सक्छन् तर ती मेसिनले पशुपालनबाट मात्र उत्पादन हुने दुध र घिउ बनाउन सक्दैनन्। त्यसैले अहिलेको ग्लोबलाइज संसारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र बजारमा माग भएको बस्तु घिउ (बटर–चिज) उत्पादन गरेर देश समृद्ध बनाउन सक्ने सीप, भौगोलिक अवस्था र वैदेशिक रोजगारीका रुपमा खेर गैरहेको यूवा शक्ति हामीसंग उपलब्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो ठहरिएको नेपाली यूवाको श्रम स्वदेशमै खपत गर्न सकिन्छ।

घिउको माध्यमबाट समृद्धि निम्त्याउन हामीसंग बजार ब्यवस्थापनको अनुभव भने छैन। त्यसमा सरकारले अहिले ठूलो भूमिका निभाउन आवस्यक छ। सरकारले वित्तिय संस्थाहरुलाई लगाम लगाएर घरघरमा जागरण जगाउन पर्ने दिन आएको छ। घरमा पुगेर किस्ताबन्दीमा कार किन्न उक्साउने कर्मचारी जताततै भेटिन्छन्। त्यस्ता कारबाट पेट्रोल मात्र होइन मोटर पार्ट्स किन्न पनि मुद्रा विदेश जान्छ। त्यस्ता कर्मचारीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानथालेका यूवालाई घरमा गाई भैसी किन्न लगाएर घिउ उत्पादन गर्न लगाउन सक्नु पर्छ। बजार ब्यवस्थापनका लागि गाउँभरिको दुध संकलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरसहितका बटर र चिजहरु प्रशोधन गर्न, संकलन गर्न र वितरण गर्न सक्ने सहकारी संस्थाको ब्यवस्था गर्नु पर्छ।

यस विषयमा ध्यान दिनै पर्ने विषय भनेको सहकारीकरण हो। उत्पादन, संकलन र बजार ब्यवस्थापनमा संस्थागत दक्षता हो। लोडसेडिङ हटाउन र सेन्डिकेट तोड्न सक्षम रहेको नेतृत्वबाट आशा गर्न सकिने अवस्था पनि छ। तर, दैनिक जीवनमा देखिँदै आएको भ्रष्टाचारका कारण असफल आरएनएसीदेखि नेस्नल ट्रेडिङसम्मको तीतो यथार्थबाट सतर्क भने हुनै पर्ने हुन्छ।

समृद्धि कि त अन्वेषण (इनोभेशन) बाट सम्भव छ कि त हाम्रो परम्परागत सीपलाई भजाउन सकेपछि मात्र सम्भव छ। वास्पइन्जनको अन्वेषणबाट बेलायतले आधा विश्व नै उपनिवेश बनाएको भनिन्छ। ब्रेनड्रेनको मार खेप्न परिरहेको ग्लोबलाईजेशनमा विश्वयूद्धपछि बेलायतले त अन्वेषणको स्रोत रोक्न सकेन भने नेपालको बर्तमान त्यसभन्दा अलग्गै हुन सक्दैन।
नेपाललाई माया नमारेका नेपालीहरु अहिले दक्ष बनेर विकसित देशहरुमा छितरिएका छन्। कार्यरत छन्। उनीहरुसंग जो जहाँ छन् त्यहींबाट देशको समृद्धिमा योगदान जुटाउन अहिले प्रविधि पनि प्रर्याप्त छ। त्यसलाई उपयोग गर्नु पर्छ। तिनीहरु मध्ये जसले नेपाल फर्केर झनबढी योगदान दिन्छ उसलाई मात्र स्वदेश फिर्तिको आह्वान गर्नु पर्छ। त्यसो गर्नले हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिन्छ नकि रेलका लाइन विछाउँदैमा नेपाललाई सिङ्गापुर र सिओल नै बनाउन सकिन्छ। हाम्रा नेताले दशकौं अघि बाँडेको स्वीटजरल्याण्ड बनाइदिने र एसियन मापदण्डमा पुर्याउने सपना त हामीले विर्सन पनि लागिसकेका छौं।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ १९:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डीपीआर सकिएको दुई वर्षभित्रमा काठमाडौंमा मोनोरेल सञ्चालन  हुने

विद्या राई

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले चक्रपथभित्र मोनो (स्काई) रेल (सडकमाथि गुड्ने रेल) सञ्चालन विस्तृत आयोजना विवरण (डीपीआर) तयार पार्नका चिनियाँ कम्पनी बीवाईडी (बिल्ड योर ड्रिम्स) सँग हालै सम्झौता गरेको छ । 

सम्झौता अनुसार बीवाईडीले एक वर्षभित्र डीपीआर तयार पारेर प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाउनुपर्ने प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए। दुईबीच सम्झौता भएको दुईहप्ता हुँदैछ। डीपीआरको प्रतिवेदन आएपछि दुई वर्षभित्रमा मोनोरेल निर्माण हुने बताए।

‘अध्ययनका लागि समय बढि चाहिने हो, निर्माण गर्न दुई वर्ष भए पुग्छ,’ आगामी तीन वर्ष भित्रमा मानोरेल गुड्ने उनले बताए, ‘कति वटा मोनोरेल आवश्यक पर्छ, डिब्बा कति चाहिन्छन्, स्टेसन कति स्थानमा राख्ने, पुलहरु कतिवटा आवश्यक पर्छन्, पिलर (मोनो बिम) कति चाहिन्छन्, गति कति रहने, लागत कति लाग्छ, सबैको अध्ययनका लागि सम्झौता गरेका छौँ।’

काठमाडौको बढ्दो सवारी जामको विकल्पमा महानगरपालिकाले २०७३ असारमा मोनोरेलको अवधारणा ल्याएको थियो। अवधारणा ल्याएका बेला मोडहरु नपुग्ने, भौगोलिक कठिनाइ लगायतका चुनौतीहरु आइपर्ने प्रतिक्रिया आएपछि महानगरले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रियामा गयो। सोही वर्ष माघ २६ मा अध्ययनका लागि साइमेक्ससँग सम्झौता गर्‍यो।

कानुनी जटिलता र सरकारी क्षेत्रबाट आएका समस्या महानगरले समाधान गरेको थियो। प्राविधिक रुपमा साइमेक्सले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।एक वर्षभित्रमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो।

साइमेक्सले तिलगंगा–एयरपोर्ट–तिनकुने–बानेश्वर–शहिदगेट–त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–कलंकी खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको प्रतिवेदन महानगरमा ०७४ मंसिरमा बुझायो। उक्त प्रतिवेदनबाट सडकको बीच भाग माथिबाट सञ्चालन गरिने हुँदा कुनैपनि कठिनाइ नहुने, मोनोरेलको अत्याधिक सम्भावना रहेको देखिएपछि चक्रपथमा डीपीआर गर्ने योजना तय गरेको थियो।

साइमेक्सले सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा बीवाईडीलाई झिकाएको थियो। दुईले ‘जोइन्ट भेन्चर’मा काम गर्दै आएका छन्। बीवाईडसँग प्राविधिक ज्ञान पर्याप्त भएकाले मोनोरेल निर्माण तथा सञ्चालन हुने आशा बढेको छ। बीवाईडीसँग यसअघि चीनको सेन्जेनमा समेत मोनोरेल गुडाइसकेको अनुभव छ।

मोनोरेलको अवधारणा आउनु अगाडि मेट्रोरेल(जमिनमा गुड्ने रेल)को अवधारणा आएको थियो। कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सन् २०१२ को नोभेम्बरमा उपत्यकामा मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। चुङसुङले प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो।

यसैबेला मेट्रोरेलको भन्दा फरक मोनोरेलको अवधारणा महानगरले अघि सार्‍यो। मेट्रोरेल निर्माण गर्न १० बर्ष लाग्ने, खर्च पनि बढि हुने, भौगोलिक कठिनाइले गर्दा समस्या हुने कारण मोनोरेलमा चासो दिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

मोनोरेलको तुलनामा ८० प्रतिशत कम लागतमा जोड्न सकिने, मोनो रेल सडकको बीच भागको माथिबाट गुड्ने हुदा संरचनाहरु कतै भत्काउनु नपर्ने लगानी तथा वातावरण मैत्री प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आएको छ। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले विकासको मुख्य एजेण्डा नै बनाएका छन्।

मोनोरेल सञ्चालनमा ल्याएपछि सवारीसाधन चाप कम हुने बताइएको छ। सवारी जाम पुरै हट्ने यात्रुले झुण्डिएर, उभिएर सकसपुर्ण यात्रा गर्नुपर्ने छैन। ठाउँ ठाउँमा घ्याच्च घ्याच्च रोक्ने र ओर्लने प्रथाको अन्त्य हुन्छ।

रेल सञ्चालनमा ल्याएपछि दोस्रो चरणमा काठमाडौंको भित्री भागमा ठुला बस सञ्चालनमा ल्याउने रणनीति बनेको छ। जसले मोनोरेल स्टेसनसम्म ल्याउने, पुर्‍याउने काम गर्नेछ। विद्युतबाट चल्ने भएकाले वायु र ध्वनि प्रदूषण निकै कम हुन्छ। इन्धनको आयात पनि घट्छ।

काठमाडौं जस्तो बाक्लो बस्ती भएका शहरमा ठुला (मेट्रो) रेलभन्दा मोनोरेल गति र क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम भएपनि क्षेत्रफल, लागत, निर्माण समयावधिका हिसाबले मितव्ययी हुने भएकाले अति उपयोगी मानिएको छ। लागत कम लागेपछि सर्वसाधारणलाई पनि यात्रा कम खर्चिलो हुने महानगरले अपेक्षा गरेको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ १८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT