कमलाले नबुझेको इराक

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — झन्डै १३ वर्ष बितिसकेको छ । एउटा आतंकवादी समूहले इराकमा १२ नेपालीको ‘शिरछेदन’ (बिहेडेड) गरेको सनसनी खबर पाउनासाथै विचलित बनेकी थिइन्, १८ वर्षीया कमला थापा मगर । काखमा २ वर्षीया छोरी कीर्तिकालाई बोकेरै गोर्खा–५, बक्राङको भित्री गाउँघर–बस्तीमा बहुलाहीझैं कुदिरहँदा उनको बोलीमा एउटै बिन्ती सुनिन्थ्यो– कि सास चाहियो, कि लास ।

कमलाका श्रीमान जितबहादुर थापा मगरले आततायी मृत्यु बेहोरेका थिए, इराकी भूमिमा । त्यो अकल्पनीय परिस्थिति र क्षणका कारण एउटी कमलाको जीवनले मात्रै होइन, हजारौं नेपाली घरपरिवारले त्रासदी बेहोर्नुपरेको थियो । सन् २००४ को अगष्ट २१ मा १२ नेपाली कामदारको इराकमा जघन्य हत्या भएपछि नेपाली समाज र परिवेशमा जे–जति उथल–पुथल भए, त्यसको प्रभाव अझै उस्तै छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार, श्रम नीति र रेमिटेन्सको हरेक दफावार छलफलमा इराक–काण्ड जोडिने गरेको छ— सावधानीभन्दा असावधानीको अर्थमा ।


उनै कमला थापा मगर अहिले फेरि चिनिएकी छन्, ‘द गर्ल फ्रम काठमाडौं’को परिचायक बनेर । सुरुमा प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ‘सिकागो ट्रिब्युन’मा छापिएको काखमा २ वर्षीया छोरी बोकेर कतै गल्लीमा हिँडिरहेकी कमलाको त्यो तस्बीर समय, संघर्ष र जीवनको ‘प्रतीक’ बनेर अरुतिर पनि छापिने क्रममा छ । ती छोरी कीर्तिका अहिले काठमाडौंकै एक निजी विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्दैछिन् ।

Yamaha

र संयोग के छ भने आफ्ना बाबु जितबहादुर इराकी काण्डमा मारिएको र त्यो कठिन क्षणपछि आमा कमलाले आफूलाई हुर्काउन गरेको संघर्ष बारेको झन्डै १० वर्ष लामो दस्तावेज (पुस्तक) कीर्तिका (छोरी) ले कुनै दिन आफै सस्वर पढ्न र बुझ्न सक्नेछिन् भनेर लेखक काम सिम्पसनले गरेको अनुमान अहिले मिलेको छ । काठमाडौंमा जारी पुस्तक प्रदर्शनीको सोमबार संस्करणमा ‘द गर्ल फ्रम काठमाडौं’ किताबकी ‘प्रोटागोनिष्ट’ कमला थापा मगर आफैं आएकी थिइन् । गोर्खा गाउँमा ७ कक्षामात्रै पढ्न पाएकी कमला थोरै ढुक्क पनि थिइन्, भनिन्, ‘मैले नबुझे पनि अब मेरी छोरीले यो किताब पढ्नेछे र जीवनमा सोचेकाभन्दा नसोचेका कठिनाइ आउनेबारे जानेर–बुझेर अरुलाई सुनाउनेछे ।’


जोर्डनको अम्मानस्थित एक लक्जरी होटलमा मासिक १ लाख रुपैयाँ तलब दिइने भनेर मुनलाइट म्यानपावरले खोलेको विज्ञापनमा गाउँले एजेन्ट हुँदै तानिएर काठमाडौं आइपुगेका २२ वर्षे जितबहादुर थापा मगर आम नेपाली कामदारझैं सपनामुखी बनेर परदेशिएका थिए । २००४, जून ९ मा श्रम विभागबाट श्रम अनुमति पाएर जोर्डन हिंँड्ने सपनामा साइत कुरिबसेको त्यो डफ्फामा एकजना जितबहादुर थिए, जो हरघडी आफ्नी १८ वर्षीया श्रीमती र १८ महिने छोरीलाई सम्झिरहेका हुन्थे । न आराम–कुशल खबर आउँछ, न अरु सूचना केही छ । घर छाडेको ४८ दिनपछि रेडियो नेपालको विशेष समाचारमार्फत बक्राङ गाउँले थाहा पाएको अपुष्ट खबरमा त्यो गाउँका जितबहादुर सहितका १२ नेपाली कामदारलाई एउटा आतंकवादी समूहले इराकमा मारेको हुन्छ । समाचारले विस्तारै पुष्टि पाउँछ । र एकैसाथ कमलाको जीवनमा नसोचेको अत्यास र संकट आइपर्छ ।


‘जीवन अब सकियो होला, केका लागि बाँच्ने ? कसका लागि बाँच्ने भन्ने भइरहेको थियो,’ अन्तरंग बनेर कमला सुनाइरहेकी थिइन्, ‘काठमाडौं आएर समाजसेवी भद्रा घलेमार्फत तुलसी मेहर आश्रममा बस्न पाएँ । जीवनलाई नजिकैबाट बुझ्न पाएँ । आफ्नो पीडा र संघर्ष त छँदै थियो । तर जोर्डन लैजाने भनेर इराकमा मारिएका श्रीमानको अन्तर–आत्माले शान्ति पाओस् भनेरै पनि यो अन्याय र मानव तस्करी विरुद्ध लड्न सहयोगी बन्ने अठोट गरेंँ । त्यसपछि भेटिएका डा. गणेश गुरुङ, अमेरिकी वकिल म्याथ्यु हेन्डली र बेलायती लेखक क्याम सिम्पसनमार्फत अन्यायको लडाइँलाई बोलेर, धाएर, आवाज उठाएर अघि बढिरहेंँ ।’


कमलाका भनाइमा, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि उनका श्रीमान जितबहादुरले न इराकको नाम सुनेका थिए, न इराक लगिन्छ भन्ने थाहा थियो । त्यसरी झुक्याएर लैजाने अमेरिकी कम्पनी र एजेन्ट विरुद्ध अदालती आवाज उठाउने क्रममा अमेरिका पुग्दा कमलालाई अदालतमा सोधिएको रहेछ, ‘तिमी कति पैसा चाहन्छौ ?’


‘होइन, मलाई पैसा होइन । न्याय चाहियो,’ कमलाको यो अडानले काम गर्‍यो पनि । इराकमा मारिएका १२ मध्ये अधिकांशका परिवारले राम्रै क्षतिपूर्ति र न्यायसमेत पाए । ‘तर लडाइँ जारी छ,’ काठमाडौंमै टेलरिङ काम गरेर जीवन बिताइरहेकी कमलाले थपिन्, ‘थाहा नपाएरै इराकजस्तो देशमा जानु अथवा लगिनु बेग्लै कुरा हो । तर १२ नेपाली दाजुभाइको हत्या भएको खबर संसारमा फैलिसक्दा र त्यो असुरक्षित गन्तव्यबारे थाहा पाइसक्दा पनि नेपाली दाजुभाइ किन मरिहत्ते गरेर गैरहनुभएको छ, मैले बुझ्नसकेको छैन ।’


‘द गर्ल फ्रम काठमाडौं’ पुस्तकको बहसमा सहभागी हुनआएका अमेरिकी वकिल म्याथ्यु हेन्डली पनि इराक गन्तव्यमाथि नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच बहस नभैरहेकोमा अचम्मित थिए । ‘सरकारले व्यवस्थित र सुरक्षित गन्तव्य छान्ने हो, असुरक्षा रहेको स्थानबारे ध्यान राख्नुपर्ने हो,’ हेन्डलीले भने, ‘तर इराकभित्र रहेका नेपालीलाई कानुनी हैसियत दिइने भनेरै झन्डै एक दशकयता यो रोजगार गन्तव्यबारे स्पष्ट हुन नसकिएको अवस्था नेपालमा रहेछ । यो नचाहिंँदो अन्योलले समस्या अझ बढाएको छ, घटाएको छैन ।’


वैदेशिक रोजगार मामिलाका विज्ञ र ‘द गर्ल फ्रम काठमाडौं’ पुस्तकका प्रमुख ‘समन्वयी’ डा. गणेश गुरुङ विदेशबाट आउने दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्सको आडभरोसामा थेगिएको सरकारले रोजगारीको ‘रेड जोन’ र ‘ग्रिन जोन’ छुट्याउनै नसक्ने मनोदशा देखाइरहेको बताउँछन् । ‘यहाँ पर्यटनको हौवा बढी चल्ने गरेको छ, जबकि कुल गार्हस्थ हिसाबमा पर्यटनको अनुपात ३ प्रतिशत छ भने रेमिटेन्सको भर ३० प्रतिशत छ,’ सरकारी मनोदशाबारे गुरुङले सुनाए । २०६१ भदौको इराक काण्डपछि नेपाल सरकारले ‘इराक रोजगारी प्रतिबन्ध’ गरेको नजिर देखाउँदै गुरुङले फेरि अर्को लहडमा २०६७ साउन १२ बाट इराक प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि देखाउन भुलेनन् । इराक काण्डको विवेचना गर्न आएका दर्शक माझबाट उठेको जिज्ञासामा ‘जवाफी’ बन्न कोही विज्ञले पनि चाहेका थिएनन् ।


‘इराक खुला छ कि बन्द ? इराकभित्र रहेका २० हजार नेपाली कानुनी हुन् कि गैरकानुनी ? अथवा इराक/जोर्डन नताकी मुलुकभित्रै काम गर्न चाहेमा हामीलाई घरैभित्र रोजगारीको विकल्प के छ ?’ गोर्खाका जितबहादुरसँगै श्रम स्वीकृति पाएर जोर्डन हिंँडेका तर इराक पुर्‍याइएका प्रतिनिधि–पात्र विप्लव भट्टको जिज्ञासा पनि स्वाभाविक थियो, ‘मानव तस्करीमा पारिएर भाग्यवश घर फर्कन पाएका मजस्ता पात्रका बारेमा बोलिदिने कसले ?’


श्रम मामिलाको यो जनसरोकार सुनाउन विज्ञ, पीडित र आकांक्षीले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको समय चाहेका रहेछन् । तर श्रममन्त्री विष्ट नेपालको श्रम अधिकार, व्यवस्थापन र सुनिश्चितताबारे जानकारी दिन जेनेभा गइसकेका थिए ।
ट्विटर : @registandiary

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘जनअपेक्षा अधुरै’

स्थानीय तहको १ वर्ष
कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले १ वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । कर्मचारी अभाव, पूर्वाधार समस्या, अभ्यासबिनै संघीयता कार्यान्वयन, जनप्रतिनिधि सिक्ने क्रममा रहेकोजस्ता कारण स्थानीय तहले योजनाअनुसार काम गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको र नयाँ संरचनामा गएकाले जनअपेक्षा धेरै भए पनि आफ्नो कार्यकालमा पुरा हुने दाबीसमेत जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । बराहताल गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभा शर्माले पूर्वाधार अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले समस्या भएको बताइन् । उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवादका कारणसमेत काम अल्झिएको बताइन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ८ का वडाअध्यक्ष थम्मप्रसाद गौतमले नागरिकका आशा धेरै भएकाले एक वर्षको अवधिमा धेरै काम गरे पनि केही नभएजस्तो भएको बताए । सांसद पद्मा खड्काले कानुन बन्न ढिला हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइन् । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारको कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पाँचवर्षे कार्यकालभित्रमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने तयारीमा छौं।’


मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मानविकी संकायका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले कानुन बनाउने क्रम उल्टो भएकाले संघीय संरचना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘पहिले संघीय हुँदै प्रादेशिक र स्थानीय तहको कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो,’ उनले भने। डेमेक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले वीरेन्द्रनगरमा गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले कर बढे पनि स्थानीयवासी विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित रहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT