कमलाले नबुझेको इराक

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — झन्डै १३ वर्ष बितिसकेको छ । एउटा आतंकवादी समूहले इराकमा १२ नेपालीको ‘शिरछेदन’ (बिहेडेड) गरेको सनसनी खबर पाउनासाथै विचलित बनेकी थिइन्, १८ वर्षीया कमला थापा मगर । काखमा २ वर्षीया छोरी कीर्तिकालाई बोकेरै गोर्खा–५, बक्राङको भित्री गाउँघर–बस्तीमा बहुलाहीझैं कुदिरहँदा उनको बोलीमा एउटै बिन्ती सुनिन्थ्यो– कि सास चाहियो, कि लास ।

कमलाका श्रीमान जितबहादुर थापा मगरले आततायी मृत्यु बेहोरेका थिए, इराकी भूमिमा । त्यो अकल्पनीय परिस्थिति र क्षणका कारण एउटी कमलाको जीवनले मात्रै होइन, हजारौं नेपाली घरपरिवारले त्रासदी बेहोर्नुपरेको थियो । सन् २००४ को अगष्ट २१ मा १२ नेपाली कामदारको इराकमा जघन्य हत्या भएपछि नेपाली समाज र परिवेशमा जे–जति उथल–पुथल भए, त्यसको प्रभाव अझै उस्तै छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार, श्रम नीति र रेमिटेन्सको हरेक दफावार छलफलमा इराक–काण्ड जोडिने गरेको छ— सावधानीभन्दा असावधानीको अर्थमा ।


उनै कमला थापा मगर अहिले फेरि चिनिएकी छन्, ‘द गर्ल फ्रम काठमाडौं’को परिचायक बनेर । सुरुमा प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ‘सिकागो ट्रिब्युन’मा छापिएको काखमा २ वर्षीया छोरी बोकेर कतै गल्लीमा हिँडिरहेकी कमलाको त्यो तस्बीर समय, संघर्ष र जीवनको ‘प्रतीक’ बनेर अरुतिर पनि छापिने क्रममा छ । ती छोरी कीर्तिका अहिले काठमाडौंकै एक निजी विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्दैछिन् ।

Yamaha

र संयोग के छ भने आफ्ना बाबु जितबहादुर इराकी काण्डमा मारिएको र त्यो कठिन क्षणपछि आमा कमलाले आफूलाई हुर्काउन गरेको संघर्ष बारेको झन्डै १० वर्ष लामो दस्तावेज (पुस्तक) कीर्तिका (छोरी) ले कुनै दिन आफै सस्वर पढ्न र बुझ्न सक्नेछिन् भनेर लेखक काम सिम्पसनले गरेको अनुमान अहिले मिलेको छ । काठमाडौंमा जारी पुस्तक प्रदर्शनीको सोमबार संस्करणमा ‘द गर्ल फ्रम काठमाडौं’ किताबकी ‘प्रोटागोनिष्ट’ कमला थापा मगर आफैं आएकी थिइन् । गोर्खा गाउँमा ७ कक्षामात्रै पढ्न पाएकी कमला थोरै ढुक्क पनि थिइन्, भनिन्, ‘मैले नबुझे पनि अब मेरी छोरीले यो किताब पढ्नेछे र जीवनमा सोचेकाभन्दा नसोचेका कठिनाइ आउनेबारे जानेर–बुझेर अरुलाई सुनाउनेछे ।’


जोर्डनको अम्मानस्थित एक लक्जरी होटलमा मासिक १ लाख रुपैयाँ तलब दिइने भनेर मुनलाइट म्यानपावरले खोलेको विज्ञापनमा गाउँले एजेन्ट हुँदै तानिएर काठमाडौं आइपुगेका २२ वर्षे जितबहादुर थापा मगर आम नेपाली कामदारझैं सपनामुखी बनेर परदेशिएका थिए । २००४, जून ९ मा श्रम विभागबाट श्रम अनुमति पाएर जोर्डन हिंँड्ने सपनामा साइत कुरिबसेको त्यो डफ्फामा एकजना जितबहादुर थिए, जो हरघडी आफ्नी १८ वर्षीया श्रीमती र १८ महिने छोरीलाई सम्झिरहेका हुन्थे । न आराम–कुशल खबर आउँछ, न अरु सूचना केही छ । घर छाडेको ४८ दिनपछि रेडियो नेपालको विशेष समाचारमार्फत बक्राङ गाउँले थाहा पाएको अपुष्ट खबरमा त्यो गाउँका जितबहादुर सहितका १२ नेपाली कामदारलाई एउटा आतंकवादी समूहले इराकमा मारेको हुन्छ । समाचारले विस्तारै पुष्टि पाउँछ । र एकैसाथ कमलाको जीवनमा नसोचेको अत्यास र संकट आइपर्छ ।


‘जीवन अब सकियो होला, केका लागि बाँच्ने ? कसका लागि बाँच्ने भन्ने भइरहेको थियो,’ अन्तरंग बनेर कमला सुनाइरहेकी थिइन्, ‘काठमाडौं आएर समाजसेवी भद्रा घलेमार्फत तुलसी मेहर आश्रममा बस्न पाएँ । जीवनलाई नजिकैबाट बुझ्न पाएँ । आफ्नो पीडा र संघर्ष त छँदै थियो । तर जोर्डन लैजाने भनेर इराकमा मारिएका श्रीमानको अन्तर–आत्माले शान्ति पाओस् भनेरै पनि यो अन्याय र मानव तस्करी विरुद्ध लड्न सहयोगी बन्ने अठोट गरेंँ । त्यसपछि भेटिएका डा. गणेश गुरुङ, अमेरिकी वकिल म्याथ्यु हेन्डली र बेलायती लेखक क्याम सिम्पसनमार्फत अन्यायको लडाइँलाई बोलेर, धाएर, आवाज उठाएर अघि बढिरहेंँ ।’


कमलाका भनाइमा, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि उनका श्रीमान जितबहादुरले न इराकको नाम सुनेका थिए, न इराक लगिन्छ भन्ने थाहा थियो । त्यसरी झुक्याएर लैजाने अमेरिकी कम्पनी र एजेन्ट विरुद्ध अदालती आवाज उठाउने क्रममा अमेरिका पुग्दा कमलालाई अदालतमा सोधिएको रहेछ, ‘तिमी कति पैसा चाहन्छौ ?’


‘होइन, मलाई पैसा होइन । न्याय चाहियो,’ कमलाको यो अडानले काम गर्‍यो पनि । इराकमा मारिएका १२ मध्ये अधिकांशका परिवारले राम्रै क्षतिपूर्ति र न्यायसमेत पाए । ‘तर लडाइँ जारी छ,’ काठमाडौंमै टेलरिङ काम गरेर जीवन बिताइरहेकी कमलाले थपिन्, ‘थाहा नपाएरै इराकजस्तो देशमा जानु अथवा लगिनु बेग्लै कुरा हो । तर १२ नेपाली दाजुभाइको हत्या भएको खबर संसारमा फैलिसक्दा र त्यो असुरक्षित गन्तव्यबारे थाहा पाइसक्दा पनि नेपाली दाजुभाइ किन मरिहत्ते गरेर गैरहनुभएको छ, मैले बुझ्नसकेको छैन ।’


‘द गर्ल फ्रम काठमाडौं’ पुस्तकको बहसमा सहभागी हुनआएका अमेरिकी वकिल म्याथ्यु हेन्डली पनि इराक गन्तव्यमाथि नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच बहस नभैरहेकोमा अचम्मित थिए । ‘सरकारले व्यवस्थित र सुरक्षित गन्तव्य छान्ने हो, असुरक्षा रहेको स्थानबारे ध्यान राख्नुपर्ने हो,’ हेन्डलीले भने, ‘तर इराकभित्र रहेका नेपालीलाई कानुनी हैसियत दिइने भनेरै झन्डै एक दशकयता यो रोजगार गन्तव्यबारे स्पष्ट हुन नसकिएको अवस्था नेपालमा रहेछ । यो नचाहिंँदो अन्योलले समस्या अझ बढाएको छ, घटाएको छैन ।’


वैदेशिक रोजगार मामिलाका विज्ञ र ‘द गर्ल फ्रम काठमाडौं’ पुस्तकका प्रमुख ‘समन्वयी’ डा. गणेश गुरुङ विदेशबाट आउने दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्सको आडभरोसामा थेगिएको सरकारले रोजगारीको ‘रेड जोन’ र ‘ग्रिन जोन’ छुट्याउनै नसक्ने मनोदशा देखाइरहेको बताउँछन् । ‘यहाँ पर्यटनको हौवा बढी चल्ने गरेको छ, जबकि कुल गार्हस्थ हिसाबमा पर्यटनको अनुपात ३ प्रतिशत छ भने रेमिटेन्सको भर ३० प्रतिशत छ,’ सरकारी मनोदशाबारे गुरुङले सुनाए । २०६१ भदौको इराक काण्डपछि नेपाल सरकारले ‘इराक रोजगारी प्रतिबन्ध’ गरेको नजिर देखाउँदै गुरुङले फेरि अर्को लहडमा २०६७ साउन १२ बाट इराक प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि देखाउन भुलेनन् । इराक काण्डको विवेचना गर्न आएका दर्शक माझबाट उठेको जिज्ञासामा ‘जवाफी’ बन्न कोही विज्ञले पनि चाहेका थिएनन् ।


‘इराक खुला छ कि बन्द ? इराकभित्र रहेका २० हजार नेपाली कानुनी हुन् कि गैरकानुनी ? अथवा इराक/जोर्डन नताकी मुलुकभित्रै काम गर्न चाहेमा हामीलाई घरैभित्र रोजगारीको विकल्प के छ ?’ गोर्खाका जितबहादुरसँगै श्रम स्वीकृति पाएर जोर्डन हिंँडेका तर इराक पुर्‍याइएका प्रतिनिधि–पात्र विप्लव भट्टको जिज्ञासा पनि स्वाभाविक थियो, ‘मानव तस्करीमा पारिएर भाग्यवश घर फर्कन पाएका मजस्ता पात्रका बारेमा बोलिदिने कसले ?’


श्रम मामिलाको यो जनसरोकार सुनाउन विज्ञ, पीडित र आकांक्षीले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको समय चाहेका रहेछन् । तर श्रममन्त्री विष्ट नेपालको श्रम अधिकार, व्यवस्थापन र सुनिश्चितताबारे जानकारी दिन जेनेभा गइसकेका थिए ।
ट्विटर : @registandiary

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रोइलो : न अग्रगामी न पश्चगामी

राजनीतिक पार्टी पंक्ति, ठूला नेता र सत्ताशक्तिको आड लिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा कुलपतिदेखि प्राज्ञ बनिछाड्ने परिपाटीमा हाम्रो समाजका कथित बौद्धिक/प्राज्ञिकहरूले आफ्नो मूल्य बढाएका छैनन्, बरु आफ्नै अवमूल्यन गरिरहेका छन् ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — सरकारले आफ्नो बजेट कार्यक्रममार्फत कला, साहित्य र संगीत–नाट्य तीन विधाका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई एक बनाउने घोषणा गरेपछि सुरु भएको बहस रमाइलो मोडमा कुदिरहेको छ । जनआन्दोलन–२ को भावना बमोजिम तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट टुक्रिएर तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठान जन्मेको ‘नजिर’ देखाएकै भरमा प्राज्ञजनहरू एकोहोरो रोइलो गरिरहेका छन्, तर्कसंगत अरु आधारभन्दा ‘जनआन्दोलनको भावना’ भनी सुरु भएको यो ‘बहकाउ र बचाउ’ साँच्चिकै रमाइलो देखिएको छ ।

नयाँ संरचनाका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले झन्डै दुई कार्यकाल (८ वर्ष) आफ्ना प्राज्ञिक वा अ–प्राज्ञिक गतिविधि प्रशस्तै देखाएपछि मात्रै सरकारले आँखा खोलेको छ— फेरि यी निकायलाई ‘मर्ज’ गराउने भनेर । सम्मान र गरिमाका दृष्टिमा तीन प्रतिष्ठानको संस्थापनमा वैरागी काइला, अम्बर गुरुङ, किरण मानन्धरजस्ता आ–आफ्ना विधाका विज्ञ साधकहरू कुलपति हैसियतमै पदासिन भए पनि अन्तत: त्यो तहको ‘सम्मानित आरक्षण’ले मात्रै आखिरमा के नतिजा दिन सक्यो (?) भन्ने पुनर्मूल्यांकन हुनैपर्छ । अझ पछिल्ला कुलपतिहरू सरुभक्त, रागिनी उपाध्याय र गंगाप्रसाद उप्रेतीको प्राज्ञिक विशिष्टता र गरिमा आफैंमा खोजपरक विषय बनेको छ । पछिल्लो चरणमा पदासिन भएका दिनदेखि सरकार विरुद्ध मुद्दा–मामिला गरेरै प्राज्ञिक उन्नयन देखाउने ललितकला, विधागत सोध–अनुसन्धानभन्दा पनि गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको एकअर्काको निम्तो लुकाउन होड गर्ने संगीत–नाट्यका प्राज्ञजन र राजनीतिको फेरो समाएरै प्रज्ञा–प्राज्ञको कुर्सी जोगाइराख्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच गुणवत्ताका हिसाबमा खासै अन्तर देखिनसकेको थिएन, छैन ।

सुरु गरौं— ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट । जीर्णकाय भए पनि आफ्नै स्रोतसाधन र भवनको बासमा बसेर ललितकलाले बितेका वर्षहरूमा के मात्रै गर्‍यो भने ‘कलहको चुलीकला’ मात्रै उभ्याइरह्यो । पछिल्लो प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव नवराज भट्ट र कुलपति उपाध्यायबीच बजेट चलाउने, नियुक्ति सदर बदर गर्ने वा कानुनी छिद्र खोज्दै हिंँड्ने अभ्यासमै यी वर्षहरू बितेर गएका छन् । ललितकलामा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेटको खर्च विवरण खोज्नै पनि मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प पीडित ‘क वर्ग’को ललितकला भवन बनाउन सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि निर्माणमा न आन्तरिक योजना छ, न सहमति । अरनिको मूर्ति बनाउन गतवर्ष छुट्याएको ६० लाख रुपैयाँ ‘तपसिल शीर्षक’मा पुगिसकेको छ । प्राज्ञ परिषद र सभा बीचमा न अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ, न सभाले निर्णय गरेर वा पारित गरेरै कुनै कार्यायोजना लागु हुनसकेको छ । स्वयम् कुलपति र अन्य प्राज्ञजनहरू पनि हाकाहाकी भनिरहेकै छन्, ‘आपसी विवाद र अन्तरकलहले काम गर्नै सकिएन ।’ आखिरमा यो अन्तरकलहको मूल्यांकन र सही–गलत विवेक राखिदिने कसले ? ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले ‘विवेक’ देखाएको छ, नचाहिंँदो अन्तरकलह मेटाउने अन्तिम उपाय पनि यही हो ।

तीन प्रतिष्ठान गाभ्ने निर्णय आएपछि सबैभन्दा ‘तदारुक’ भएर फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिएका संगीत–नाट्य एकेडेमीका कुलपति सरुभक्तसँग पनि त्यही ‘आधार’ मात्रै देखिएको छ– जनआन्दोलन–२ को भावना । जनआन्दोलन–२ चलिरहेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रको मनोनयन अन्तर्गत नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ भएर काम गरिरहेका सरुभक्त अहिले पछिल्ला (संगीत–नाट्य कुलपति हैसियत) कार्यसम्पादन र उपलब्धिमा ‘बेखबर’झैं देखिन्छन् । उनले फेसबुकमा जिकिर गरेका छन्, ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसित कुनै सरसल्लाह नगरी तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एक बनाउने सरकारी घोषण अग्रगामी कि पश्चगामी— विचार होस् ।’

संयोग के छ भने प्रतिष्ठानहरू ‘मर्ज’ गर्ने निर्णयको तहमा पोखरेली सुपात्र रविन्द्र अधिकारी छन्, संस्कृति मन्त्रीको हैसियतमा । पोखरा घर भएका कुलपति सरुभक्तसँगको आफ्नो सौहार्द सम्बन्धभन्दा पर्तिर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्थागत र संगठनात्मक ‘कन्तविजोग’ हेरेरै संस्कृति मन्त्री अधिकारीले ‘मर्जर’ उपाय ल्याएका हुन् । मन्त्री अधिकारीसमक्ष पुगेको रिपोर्टमा प्रतिष्ठान उपकुलपति तहमा वर्षेनि विनियोजित १० लाख रुपैयाँको ‘बेहिसाब’ महालेखा, कुलपति र प्राज्ञजनले मुगलिन होटलमा खाएको लन्च–डिनरको फस्र्योटहीन बिल, एकजना प्रज्ञा परिषद् सदस्यले मन्त्रालयमा निवेदन लेखेरै मागेको थप बजेटको ‘बेथिति’समेत समेटिएको रहेछ । यस्तै इलाममा नाटक महोत्सव गर्न जनकपुरबाट लगिएको साउन्ड–सिष्टमको दोहोरो (र अनौठो) खर्चबर्च आदिको फेहरिस्त पनि संस्कृति मन्त्रीसामु पुगेको देखिन्छ । संगीत–नाट्यमा पदासिन पदाधिकारीहरू इजरायलदेखि युरोपसम्म कविता गोष्ठीमा कुदाकुद गरेको रमिता, कुनै संगीतकार वा नाट्यकर्मीको नाम जोडिँदैमा सडक उद्घाटन गर्न गएको दृश्य र वर्षेनि ४५ लाख रुपैयाँ घरभाडा तिरेर पनि प्रतिष्ठानमा जोडिएका ९ वटा गाडी राख्न ठाउँ अझै नपुगेको गुनासोसम्म मन्त्री अधिकारीसमक्ष पुगिसकेको रहेछ ।

अझ अनौठो त के देखियो भने यी तीन प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थान समेतलाई गाभ्ने हिसाबको बजेट भाषण आएपछि संस्कृति मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीसमक्ष पुगिरहेको हारगुहार टोली (व्यक्ति) ले शुक्रबारमात्रै अनौठो प्रतिवाद राखिरहेका थिए, शुक्रबार छापिएका दैनिक पत्रिकाका समाचार देखाउँदै । ‘एउटा सांसदले मनोमानी रूपमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने, अनि हामी प्राज्ञहरूको प्रतिष्ठानमा वर्षको ४/५ करोड रुपैयाँ खर्चंदा यत्रो अप्ठ्यारो आइपर्ने ?’ यो जगहँसाइ तर्क गर्ने वरिष्ठ प्राज्ञजनहरूमा कोही एमाले, कोही माओवादी र कोही कांग्रेसको इज्जतमा जोडिएका नामहरू थिए ।

स्थापनाको स्वर्ण जयन्ती मनाइसकेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पनि आफ्नै दम्भ देखिन्छ, दम्भभन्दा बढी भ्रम । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेसवादी राजनीतिक दल समेतको इँजार समाएर र सक्दो म्याराथन मच्चाएर कुलपतिदेखि प्राज्ञसम्म बनेका पात्रहरू एकेडेमीमा सधैंझैं सनातनी कर्ममै व्यस्त देखिन्छन् । भानु, मोती जयन्ती भन्नुस् अथवा कविता महोत्सव, पुस्तक प्रदर्शनी भन्नुस् अथवा नियमित जर्नल प्रकाशन † प्रतिष्ठानले गर्दै आएका अन्य अध्ययन, अनुसन्धान भने आफैंमा खोजी–पत्रकारिताको विषय बनेको छ । भाषा, व्याकरण र शब्दकोशका नाममा जेनतेन भएको अनुसन्धानमा पनि अदालत/सरकारले हस्तक्षेप गरेर ‘खुट्टो नकाट’ भनी निर्देशन दिनुपरेको अवस्था छ । यसबाट भएको लाखौं रुपैयाँको अपव्ययको जिम्मेवार को ? यसमा को जिम्मेवार बन्छ— एकजना प्राज्ञ अथवा कुलपति अथवा प्रतिष्ठानको सिंगो स्वेच्छाचारी कार्यशैली ? आफू कुलपति, उपकुलपति वा प्राज्ञ हुनासाथै आफ्नै कृति छाप्न हतारिने र वर्षौंवर्षदेखि नबिकेका कामचलाउ पुस्तकहरूको भण्डारण मात्रै रुँगेर बसिरहने ‘एकेडेमिक’ छायाछवि कत्तिको अर्थपूर्ण हुनसक्छ ?

सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, सभ्यताका आधिकारिक प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूको होड केमा मात्रै छ भने कसले भारत र चीनका कुन विश्वविद्यालय वा कुन निकाय, परिषद्, संकायसँग ‘भ्रातृ–साइनो’ गाँस्न सक्छ— त्यसैको कीर्तिमान कायम रहनेछ । यदि कुनै संघीय प्रान्तको एउटा कमिटीले बोलाएर चीन वा भारतसम्म गएर आउन सक्यो भने प्रतिष्ठानको नामकाम देखिन सक्छ भन्ने होड यहाँ चलेको छ । यीमध्ये एउटा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ पदाधिकारीहरूले गतवर्ष आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आफूसँग रहेको अलिकति भैपरी खर्चबाट चीनको तिब्बत भ्रमण गर्न चाहेको र यसका लागि तिब्बती कुनै निकायबाट निमन्त्रणा–पत्र मगाउन कुदाकुद गरेको अपहत्ते दृश्य संस्कृति मन्त्रालयका एक उपसचिवको कार्यकक्षमा देख्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्य, यो निमन्त्रणको च्यानल मिलाउँदै गर्दा आर्थिक वर्ष टुङ्गिएर तिब्बत जाने सपना तुहिएको कथा–व्यथा पनि उस्तै कारुणिक थियो ।

अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारीको ‘रोइलो’ केमा गएर टुङ्गिएको छ भने प्रतिष्ठान ‘मर्जर’ अघि यी पदाधिकारीसँग सरकारले कुनै सल्लाह नै गरेको रहेनछ । आश्चर्य यो छ कि कुन सर्वसम्मत सल्लाह र राय–परामर्शबाट कुलपति सहितका प्राज्ञजनको त्यसबेला नियुक्ति गरिएको थियो ? यथार्थमा कोही प्रचण्ड पुष्पकमलका प्रतिनिधि–पात्र थिए, कोही झलनाथ, कोही माधवकुमार वा कोही केपी ओली । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवादेखि मिनेन्द्र रिजालसम्मका ‘कोटा’ प्राज्ञहरू तोकिन हतारिएका बेला सर्वसम्मतको खोजी कहाँ भएको थियो ? यसरी प्रज्ञा र प्राज्ञभन्दा पनि राजनीतिक चाटुकारिता (एक–दुई बाहेक) का भरमा टिकेको आफ्नो नामबारे कुलपतिदेखि प्राज्ञजनले अझै भ्रम बोकिरहनु व्यर्थ छ, अनर्थकारी समेत छ ।

प्रतिष्ठानहरू र सांस्कृतिक संस्थानसमेत ‘मर्जर’को निर्णय बाहिर आइसकेपछि अबको बाटो के हुने, कस्तो हुने भनी बहस थालनी हुनु जरुरी छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सिंगो र विस्तृत संरचनामा कला, भाषा–साहित्य, संगीत, नाट्य, संस्कृतिका भिन्न आयामलाई स्वतन्त्र विभाग बनाएर स्वतन्त्र प्राज्ञिक नेतृत्व सहितको कार्यसंरचना तोकेर प्रतिष्ठानको छवि कायम राख्नु जरुरी देखिएको छ । भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको ‘थिङ्क–ट्याङ्क’ बन्नसक्ने प्रतिष्ठान अन्तर्गत भाषा आयोग, भाषा प्रतिष्ठानहरूलाई पनि ल्याउनु उपयोगी देखिन्छ । संघीय संरचनामा गइसकेको मुलुकमा सिंजा उपत्यका वा ओलाङचुङगोलाको संस्कृति–सभ्यताको ‘निर्धारक र व्याख्याता’समेत आफैं बनिरहने भ्रम अबको प्रतिष्ठानले त्याग्नुपर्छ । र योभन्दा पहिले राजनीतिक दल र नेताहरूको पगरी समाएर ‘कांग्रेस–कम्युनिष्ट प्राज्ञ’ बनिछाड्ने चाटुकारी होड हाम्रा विज्ञ र विद्वानहरूले त्याग्नैपर्छ ।
ट्विटर : registandiary

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT