कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

लोकतन्त्र र नेकपाको दिशा

आजका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जुन स्वतन्त्रता, सुविधा र सम्पत्ति उपभोग र आर्जन गरेका छन्– माक्र्सवाद र लेनिनवादले त्यो छुट पनि कदापि दिँदैन ।
हरिहर विरही

काठमाडौँ — विख्यात कम्युनिस्ट तानाशाह जोसेफ स्टालिनले शासन पुरा नियन्त्रणमा लिएर क्रेमलिन दरबारमा बस्न थालेको केही समयपछि आफ्नी वृद्धा आमालाई विषेश विमान पठाई राजधानी झिकाएछन् ।

लोकतन्त्र र नेकपाको दिशा

आफ्नो छोरो राजनीतिमा लागेर ठूलो मानिस भएको छ भन्नेमात्र सुनेकी आमालाई क्रेमलिनको कोठाचोटा देखाउँदै उनले भनेछन्, ‘आमा, हजुर चढेर आउनुभएको विमान मेरो नै हो, यस्ता विमान अरु पनि छन् । एयरपोर्टबाट यहाँसम्म आउँदा चढ्नुभएको गाडी पनि मेरै हो । यस्ता गाडी थुप्रै छन् । यो दरबार पनि मेरै हो । दरबार वरिपरिको बगैंचा पनि मेरै हो । दरबारको रेखदेख र सुरक्षा गर्न सयौं मानिस राखेको छु । म जहाँ गए पनि सुरक्षाका लागि अघिपछि लावालस्कर हुन्छन् । ....’ अत्यन्त गरिब परिवारकी आमाले छोराको कुरा नटुंगिँदै हर्ष र भय मिश्रित आवाजमा विस्तारै भनिछन्, ‘बाबु, तिमीले यत्रो सम्पत्ति जोडेर राम्रो गर्‍यौ, असाध्य खुसी लाग्यो । तर के गर्नु– अब देशमा कम्युनिस्टहरू आउँदैछन् रे । हाम्रा गाउँतिरका सबैको सम्पत्ति उनीहरूले कब्जा गरिसके । तिनीहरू यहाँ पनि आइपुग्ने हुन् कि † होश गर्नु । लुकाउन मिल्नेजति समयमै लुकाइहाल्नु ।’ यो संवाद वा टुक्कामा सत्यताको अंश जति भए पनि एउटा कुरामा दुईमत छैन– त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म पनि विश्वमा ‘कम्युनिस्ट’ शब्द भय, असुरक्षा, क्रूरता र आतंकको प्रतीक बनेको छ । यो शब्द सुन्नासाथ मानिसको दिमागमा लेनिन, स्टालिन, माओ, किम इल सुङ, फिडेल क्यास्ट्रो, चाउचेस्कु र पोलपोटको कालो छाया मडारिन थाल्छ । समाजवाद र साम्यवादको रंगिन सपना देखाएर उनीहरूले गरेको दमन, अत्याचार र नरसंहारहरूको कारण त्यो सिद्धान्त र नाम नै बदनाम भयो । कार्ल माक्र्सले तत्कालीन शोषणमूलक र अन्यायपूर्ण परिस्थितिबाट मुक्तिका लागि प्रतिपादन गरेको वैकल्पिक मार्ग पछ्याउने नाममा कैयौं देशमा भएका उग्र र उद्दण्डतापूर्ण क्रियाकलापले गर्दा उक्त सिद्धान्त भित्रको सकारात्मक पक्ष दब्यो र राजनीतिको एउटा विकृत चरित्र प्रकट भयो । त्यसपछि पहिले स्वागत गर्नेहरूले नै भन्न थाले– विवेक र आत्मा भएको मानिस कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन ।


एक समय संसारको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कम्युनिस्टहरूद्वारा शासित थियो, तर सबै देशमा उनीहरूले हिंसा, आतंक र छलकपटद्वारा सत्ता हत्याएका थिए । आज एक हातको औंलामा गन्न सकिने देशमा मात्र त्यस्तो शासन छ । ती पनि आफूलाई सुधार्दै आघि बढ्न बाध्य छन् । आजसम्मको निरन्तर प्रयत्न र प्रयोगले के सावित गरेको छ भने साम्यवाद एउटा सुन्दर तर असम्भव परिकल्पना हो । लेनिन स्वयम् पनि आफ्नो कामको परिणाम देखेर जीवनको अन्तिम क्षणमा निराश भएका थिए । माक्र्सले आफ्नो विश्लेषण र निष्कर्षलाई ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भने तापनि सय वर्षभन्दा बढीको प्रयोगपछिको नतिजाले यसलाई अत्यन्त अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक र अमानुषिक प्रणाली सिद्ध गरेको छ । खासगरी माक्र्सका परिकल्पनालाई लेनिनले आफ्नो सोच अनुसार व्याख्या र प्रयोग गरेपछि यस्तो नतिजा आएको हो ।


लेनिन सुरुमा कम्युनिस्ट हैन, समाजवादी थिए । उनको पार्टीको नाम रसियन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी थियो र उनी आफूलाई सामाजिक जनवादी भन्थे । तर सत्तामा पुगेपछि उनले अपनाएको अधिनायकवादी बाटो र बर्बरतापूर्ण शैलीको पार्टीभित्र कडा विरोध हुनथालेपश्चात उनले आफूसंँग असहमतहरूलाई पाखामात्र लगाएनन्, पार्टीको नाम नै परिवर्तन गरेर रसियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाए । कार्ल माक्र्स लन्डनमा निर्वासित भएर बस्दा कम्युनिस्ट लिगसँंग आबद्ध रहेको र उनले आफ्नो सिद्धान्तलाई ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’को रूपमा जारी गरेकाले लेनिनले आफूलाई सच्चा माक्र्सवादी देखाउन कम्युनिस्ट नाम राखेका हुन् । सर्वहारा वर्गको तानाशाही कायम गरी शोषक– सामन्त र क्रान्ति नरुचाउनेहरूलाई कठोरतापूर्वक दमन गरेर वर्गविहीन राज्य खडा गर्ने उनको मुख्य घोषित लक्ष्य थियो । क्रान्ति चलिरहेकै अवस्थामा उनले कार्यकर्ताहरूलाई शोषक– सामन्तको जग्गाजमिनसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति कब्जा गर्न तथा उनीहरूप्रति कुनै दयामाया नदेखाई निर्ममतासाथ प्रस्तुत हुन आह्वान गरेका थिए । लक्ष्य हासिल गर्न उनले र उनका उत्तराधिकारी स्टालिनले गरेको र चलाएको चरम निरंकुशतन्त्रलाई विश्व इतिहासमा अहिलेसम्मकै संसारको सबैभन्दा ठूलो ‘महाआतंक’को रूपमा स्मरण गरिन्छ । त्यसैले गरिबी र जातीय विभेद हटाउने, नागरिकका आभारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने तथा लोकतन्त्रको सट्टा विकास र स्थायित्व दिने आशाले कम्युनिस्ट बनेकाहरूले माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई समसामयिक संशोधन गर्दै आफ्नो देश र परिवेश अनुरुपको नीति अपनाए भने कैयौं देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोकतन्त्रबेगर समाजवादको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने ठहरमा पुगे । यस्तो निष्कर्षमा पुग्नेहरूलाई लेनिनवादी, स्टालिनवादीहरूले संशोधनवादी र नक्कली कम्युनिस्ट भनेर निन्दा गरिरहे । नेपाल यसमा अपवाद रहेन । हामीकहाँ पनि सुरुदेखि नै दुई धारका कम्युनिस्ट रहिआएका छन्– एउटा, शान्तिपूर्ण माध्यमबाट पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने र अर्को, परिवर्तनका लागि हिंसात्मक संघर्ष नै गर्नुपर्छ भन्ने । पुष्पलाल, मनमोहन र पछि मदन भण्डारीले पहिलो धारलाई अगाडि बढाए भने प्रचण्डहरू उनीहरूलाई संशोधनवादी भन्दै बन्दुक बोकेर अर्को दिशामा हिँडे । कुनै समय ओली सहितका एमाले (पूर्वमाले) पनि माओवादीकै बाटोमा लागेको थियो । यतिखेर सत्ता स्वार्थका लागि मतान्तर थाती राखेर यी दुवै धार एक भएका छन् । एमाले केही वर्ष अगाडिदेखि नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै पार्टीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो भने माओवादीहरू दस वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गर्दा पनि सफल नभएपछि सरकारलाई बन्दुक बुझाएर शान्तिपूर्ण प्रक्रिया र लोकतन्त्रको माध्यमबाट समाजवाद हासिल गर्न सकिने ठहरमा पुगे । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न नछोडे पनि सोच, व्यवहार र प्रतिबद्धतामा आएको परिवर्तनले गर्दा नै उनीहरूले सुदृढ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका हुन् ।


नेपाली जनता सधैं लोकतन्त्रको पक्षधर रहिआएका छन् । उनीहरू कुनै पनि नाम र रूपको तानाशाही स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरू अधिकतम स्वतन्त्रता र अधिकारको उपयोग गर्दै गरिबी र पछ्यौटेपनबाट मुक्ति तथा समृद्धिका लागि आतुर छन् । त्यसैले नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधान बनाएर राजतन्त्रलाई सदाका लागि विस्थापित गरे । लोकतन्त्रलाई सर्वमान्य गराए तथा बहुलवादमा आधारित शासन प्रणाली र समाजवाद उन्मुख लक्ष्य निर्धारण गरे । यसमा मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि कुनै सर्त नराखी सहमत हुनु देशका लागि सकारात्मक उपलब्धि हो । तर यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सत्तारुढ वामपन्थी दलहरूले आपसमा एकीकरणपश्चात पनि दलको नाम ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी राख्नु एवं माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनु विरोधाभाषपूर्ण छ । सदियौंदेखिको निरन्तर संघर्ष, बलिदान र अभ्यासका उपलब्धिको रूपमा स्थापित उदार र जनउत्तरदायी आधुनिक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समेत अपर्याप्त महसुस गर्ने आजको पुस्ता विश्वमा नै प्रत्युत्पादक प्रमाणित भएको निरंकुशतावादी सिद्धान्त र दर्शनको पछाडि किमार्थ लाग्न सक्दैनन् । एमाले–माओवादी केन्द्रले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता र निष्ठामा शंका नगर्न बारम्बार आग्रह गरिरहे तापनि एकदलीय अधिनायवादको प्रतीक लेनिनवादलाई गरिमा मण्डित गरेर जनतालाई एकपल्ट फेरि झुक्याउन खोजेका छन् ।


लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट प्रणाली एकअर्काका विरोधी हुन् । लोकतन्त्र रहेसम्म कम्युनिजम आउन सम्भव हुन्न । कम्युनिजम भन्नसाथ एकदलीय तानाशाहीको गन्ध आउँछ । यस्तो तानाशाही, जसले नागरिकको राजनीतिक अधिकारमात्र होइन, घरसम्पत्ति लगायत सम्पूर्ण निजी स्वतन्त्रता र अधिकार अपहरण गर्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवाहरूमध्ये अपेक्षाकृत उदार मानिने लेनिनले समेत समाजवादका लागि सबैको निजी सम्पत्ति तुरुन्तै कब्जा गर्न शोषकहरूलाई गोलीले उडाउन वा साइबेरिया पठाउन, कुनै पनि दल र समूह खोल्न नदिन, आफूसंँग असहमत पार्टीका साथीहरूलाई समेत ‘कडाइका साथ’ किनारा लगाउन निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘नागरिकको जीवन पनि पार्टीको अधीनमा रहनुपर्छ र राज्यको सेवा गर्ने बाहेक उनीहरूले कुनै इच्छा राख्नु हुँदैन ।’ मृत्युको केही समयअघि आफ्ना उपलब्धिहरूको आफैले मूल्याङ्कन गरेपश्चात उनले दु:खका साथ ‘राज्यले आफ्नो लक्ष्य र बाटो विराएको तथा क्रान्ति गलत दिशामा गएको’ उल्लेख गरेका छन् । तर त्यसबेला सुधार्नका लागि उनीसंँग समय बाँकी थिएन । उनीभन्दा कठोर तानाशाह स्टालिनले सत्ताकब्जा गरिसकेका थिए । तर भोल्गा, याङत्सी र वागमतीबाट यति धेरै पानी बगिसकेपछि पनि आजका नेताहरूले इतिहासबाट शिक्षा नलिई लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनु एउटा विडम्बना नै हो । माक्र्सको परिकल्पनालाई गलत बाटोमा लैजाने काम नि:सन्देह लेनिनले नै गरेका हुन् । त्यसबेला रूसमा भएका अत्याचारको दोष स्टालिनलाई बोकाइए पनि लेनिन जीवित हुँदै स्टालिनले घोर ताण्डव मच्चाउँदा लेनिनले उनलाई रोक्ने सट्टा आशिर्वाद नै दिइरहे । लेनिन पार्टीको सर्वमान्य नेता थिए र उनी जीवित हुँदै स्टालिन पार्टीको सर्वशक्ति सम्पन्न महासचिव बनेका थिए ।


देशको संविधानको रक्षा र पालना गर्नु राजनीतिक दलहरू, अझ सत्तासिन दलहरूको मुख्य जिम्मेदारी हो । सत्तासिन नेताहरूले यो जिम्मेदारी पालना गर्ने सपथ नै खाएका हुन्छन् । पूर्व एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि जनतालाई साक्षी राखेर यस्तो कसम खाएका छन् । संविधानले स्पष्ट शब्दमा राज्यको भावी दिशा समाजवाद उन्मुख हुने भनेको छ । तर यो समाजवाद लेनिन र स्टालिनको समाजवाद होइन, जसले सिंगो मुलुकलाई ‘एनिमल फर्म’ रूपान्तरित गर्छ र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरूको ‘नयाँ वर्ग’ सिर्जना गर्छ । समाजवादको गलत व्याख्या हुने खतरा देखेरै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ– ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ।’ स्पष्ट छ, माक्र्सवाद र लेनिनवादले उपरोक्त मार्ग र प्रक्रियाबाट हिँड्न अनुमति दिँदैन । यहाँसम्म कि आजका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जुन स्वतन्त्रता, सुविधा र सम्पत्ति उपभोग र आर्जन गरेका छन्– माक्र्सवाद र लेनिनवादले त्यो छुट पनि कदापि दिँदैन । यस्तो चरित्र, प्रवृत्ति र नीति भएका व्यक्ति र दलले आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्नु राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले बेइमानी नै हो । नेकपाको घोषित नीति, प्रतिबद्धता र कार्यले उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्छ ।


नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद भनेको कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेजस्तो कथित ‘वैज्ञानिक’ समाजवाद नभएर बरु नेपाली कांग्रेसले भनिआए जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादसंँग मिल्दोजुल्दो छ । माक्र्सवाद वा लेनिनवाद लोकतन्त्र नभएको देशमा मात्र जन्मने र हुर्कने हुन् । तर यहाँका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीले अझै पनि माक्र्स–लेनिनमात्र होइन, स्टालिनको समेत प्रशस्ति गाउन छोडेका छैनन् । पार्टी एकीकरणभन्दा ठिकअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा लेनिन जयन्ती मनाउने क्रममा राष्ट्रियसभा गृहमा माओवादी पक्षले टाँगेको ब्यानरको सिरानमा माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओका तस्बीर ससम्मान सजाइएको थियो । एमालेले बनाएको ब्यानरमा ती नेताहरूको फोटो नराखिएको भनी माओवादीहरूले बबाल नै गरे । यसले मात्र पनि आजका सत्तासिन नेताहरूको मानसिकता उदाङ्ग पारेको छ, यद्यपि एकीकरणपश्चात माओवादीले आफ्नो कतिपय मान्यता एमालेमा विसर्जन गरेजस्तो देखिन्छ ।


राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ । झन् सत्तासिन दल र नेताहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति निष्ठाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । उनीहरूले नै दोहोरो चरित्र अपनाउने हो भने राजनीतिमा अनेक प्रकारका विकृति र अविश्वास उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । एकीकरण पश्चात पार्टीको नयाँ नाम र मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गर्दा पूर्व एमाले/माओवादी केन्द्रलाई परम्पराबाट माथि उठेर धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै अविश्वास हटाउने अवसर प्राप्त थियो । तर उसले यो हिम्मत र र इमानदारी प्रस्तुत गर्न सकेन । सच्याउनैपर्ने कुरालाई यथास्थितिमा बोकिराख्ने तथा विरोधाभाष झेलेरै अगाडि बढ्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णय भविष्यका लागि घाँडो बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?