लोकतन्त्र र नेकपाको दिशा

आजका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जुन स्वतन्त्रता, सुविधा र सम्पत्ति उपभोग र आर्जन गरेका छन्– माक्र्सवाद र लेनिनवादले त्यो छुट पनि कदापि दिँदैन ।
हरिहर विरही

काठमाडौँ — विख्यात कम्युनिस्ट तानाशाह जोसेफ स्टालिनले शासन पुरा नियन्त्रणमा लिएर क्रेमलिन दरबारमा बस्न थालेको केही समयपछि आफ्नी वृद्धा आमालाई विषेश विमान पठाई राजधानी झिकाएछन् ।

आफ्नो छोरो राजनीतिमा लागेर ठूलो मानिस भएको छ भन्नेमात्र सुनेकी आमालाई क्रेमलिनको कोठाचोटा देखाउँदै उनले भनेछन्, ‘आमा, हजुर चढेर आउनुभएको विमान मेरो नै हो, यस्ता विमान अरु पनि छन् । एयरपोर्टबाट यहाँसम्म आउँदा चढ्नुभएको गाडी पनि मेरै हो । यस्ता गाडी थुप्रै छन् । यो दरबार पनि मेरै हो । दरबार वरिपरिको बगैंचा पनि मेरै हो । दरबारको रेखदेख र सुरक्षा गर्न सयौं मानिस राखेको छु । म जहाँ गए पनि सुरक्षाका लागि अघिपछि लावालस्कर हुन्छन् । ....’ अत्यन्त गरिब परिवारकी आमाले छोराको कुरा नटुंगिँदै हर्ष र भय मिश्रित आवाजमा विस्तारै भनिछन्, ‘बाबु, तिमीले यत्रो सम्पत्ति जोडेर राम्रो गर्‍यौ, असाध्य खुसी लाग्यो । तर के गर्नु– अब देशमा कम्युनिस्टहरू आउँदैछन् रे । हाम्रा गाउँतिरका सबैको सम्पत्ति उनीहरूले कब्जा गरिसके । तिनीहरू यहाँ पनि आइपुग्ने हुन् कि † होश गर्नु । लुकाउन मिल्नेजति समयमै लुकाइहाल्नु ।’ यो संवाद वा टुक्कामा सत्यताको अंश जति भए पनि एउटा कुरामा दुईमत छैन– त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म पनि विश्वमा ‘कम्युनिस्ट’ शब्द भय, असुरक्षा, क्रूरता र आतंकको प्रतीक बनेको छ । यो शब्द सुन्नासाथ मानिसको दिमागमा लेनिन, स्टालिन, माओ, किम इल सुङ, फिडेल क्यास्ट्रो, चाउचेस्कु र पोलपोटको कालो छाया मडारिन थाल्छ । समाजवाद र साम्यवादको रंगिन सपना देखाएर उनीहरूले गरेको दमन, अत्याचार र नरसंहारहरूको कारण त्यो सिद्धान्त र नाम नै बदनाम भयो । कार्ल माक्र्सले तत्कालीन शोषणमूलक र अन्यायपूर्ण परिस्थितिबाट मुक्तिका लागि प्रतिपादन गरेको वैकल्पिक मार्ग पछ्याउने नाममा कैयौं देशमा भएका उग्र र उद्दण्डतापूर्ण क्रियाकलापले गर्दा उक्त सिद्धान्त भित्रको सकारात्मक पक्ष दब्यो र राजनीतिको एउटा विकृत चरित्र प्रकट भयो । त्यसपछि पहिले स्वागत गर्नेहरूले नै भन्न थाले– विवेक र आत्मा भएको मानिस कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन ।


एक समय संसारको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कम्युनिस्टहरूद्वारा शासित थियो, तर सबै देशमा उनीहरूले हिंसा, आतंक र छलकपटद्वारा सत्ता हत्याएका थिए । आज एक हातको औंलामा गन्न सकिने देशमा मात्र त्यस्तो शासन छ । ती पनि आफूलाई सुधार्दै आघि बढ्न बाध्य छन् । आजसम्मको निरन्तर प्रयत्न र प्रयोगले के सावित गरेको छ भने साम्यवाद एउटा सुन्दर तर असम्भव परिकल्पना हो । लेनिन स्वयम् पनि आफ्नो कामको परिणाम देखेर जीवनको अन्तिम क्षणमा निराश भएका थिए । माक्र्सले आफ्नो विश्लेषण र निष्कर्षलाई ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भने तापनि सय वर्षभन्दा बढीको प्रयोगपछिको नतिजाले यसलाई अत्यन्त अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक र अमानुषिक प्रणाली सिद्ध गरेको छ । खासगरी माक्र्सका परिकल्पनालाई लेनिनले आफ्नो सोच अनुसार व्याख्या र प्रयोग गरेपछि यस्तो नतिजा आएको हो ।

Yamaha


लेनिन सुरुमा कम्युनिस्ट हैन, समाजवादी थिए । उनको पार्टीको नाम रसियन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी थियो र उनी आफूलाई सामाजिक जनवादी भन्थे । तर सत्तामा पुगेपछि उनले अपनाएको अधिनायकवादी बाटो र बर्बरतापूर्ण शैलीको पार्टीभित्र कडा विरोध हुनथालेपश्चात उनले आफूसंँग असहमतहरूलाई पाखामात्र लगाएनन्, पार्टीको नाम नै परिवर्तन गरेर रसियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाए । कार्ल माक्र्स लन्डनमा निर्वासित भएर बस्दा कम्युनिस्ट लिगसँंग आबद्ध रहेको र उनले आफ्नो सिद्धान्तलाई ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’को रूपमा जारी गरेकाले लेनिनले आफूलाई सच्चा माक्र्सवादी देखाउन कम्युनिस्ट नाम राखेका हुन् । सर्वहारा वर्गको तानाशाही कायम गरी शोषक– सामन्त र क्रान्ति नरुचाउनेहरूलाई कठोरतापूर्वक दमन गरेर वर्गविहीन राज्य खडा गर्ने उनको मुख्य घोषित लक्ष्य थियो । क्रान्ति चलिरहेकै अवस्थामा उनले कार्यकर्ताहरूलाई शोषक– सामन्तको जग्गाजमिनसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति कब्जा गर्न तथा उनीहरूप्रति कुनै दयामाया नदेखाई निर्ममतासाथ प्रस्तुत हुन आह्वान गरेका थिए । लक्ष्य हासिल गर्न उनले र उनका उत्तराधिकारी स्टालिनले गरेको र चलाएको चरम निरंकुशतन्त्रलाई विश्व इतिहासमा अहिलेसम्मकै संसारको सबैभन्दा ठूलो ‘महाआतंक’को रूपमा स्मरण गरिन्छ । त्यसैले गरिबी र जातीय विभेद हटाउने, नागरिकका आभारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने तथा लोकतन्त्रको सट्टा विकास र स्थायित्व दिने आशाले कम्युनिस्ट बनेकाहरूले माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई समसामयिक संशोधन गर्दै आफ्नो देश र परिवेश अनुरुपको नीति अपनाए भने कैयौं देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोकतन्त्रबेगर समाजवादको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने ठहरमा पुगे । यस्तो निष्कर्षमा पुग्नेहरूलाई लेनिनवादी, स्टालिनवादीहरूले संशोधनवादी र नक्कली कम्युनिस्ट भनेर निन्दा गरिरहे । नेपाल यसमा अपवाद रहेन । हामीकहाँ पनि सुरुदेखि नै दुई धारका कम्युनिस्ट रहिआएका छन्– एउटा, शान्तिपूर्ण माध्यमबाट पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने र अर्को, परिवर्तनका लागि हिंसात्मक संघर्ष नै गर्नुपर्छ भन्ने । पुष्पलाल, मनमोहन र पछि मदन भण्डारीले पहिलो धारलाई अगाडि बढाए भने प्रचण्डहरू उनीहरूलाई संशोधनवादी भन्दै बन्दुक बोकेर अर्को दिशामा हिँडे । कुनै समय ओली सहितका एमाले (पूर्वमाले) पनि माओवादीकै बाटोमा लागेको थियो । यतिखेर सत्ता स्वार्थका लागि मतान्तर थाती राखेर यी दुवै धार एक भएका छन् । एमाले केही वर्ष अगाडिदेखि नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै पार्टीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो भने माओवादीहरू दस वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गर्दा पनि सफल नभएपछि सरकारलाई बन्दुक बुझाएर शान्तिपूर्ण प्रक्रिया र लोकतन्त्रको माध्यमबाट समाजवाद हासिल गर्न सकिने ठहरमा पुगे । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न नछोडे पनि सोच, व्यवहार र प्रतिबद्धतामा आएको परिवर्तनले गर्दा नै उनीहरूले सुदृढ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका हुन् ।


नेपाली जनता सधैं लोकतन्त्रको पक्षधर रहिआएका छन् । उनीहरू कुनै पनि नाम र रूपको तानाशाही स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरू अधिकतम स्वतन्त्रता र अधिकारको उपयोग गर्दै गरिबी र पछ्यौटेपनबाट मुक्ति तथा समृद्धिका लागि आतुर छन् । त्यसैले नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधान बनाएर राजतन्त्रलाई सदाका लागि विस्थापित गरे । लोकतन्त्रलाई सर्वमान्य गराए तथा बहुलवादमा आधारित शासन प्रणाली र समाजवाद उन्मुख लक्ष्य निर्धारण गरे । यसमा मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि कुनै सर्त नराखी सहमत हुनु देशका लागि सकारात्मक उपलब्धि हो । तर यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सत्तारुढ वामपन्थी दलहरूले आपसमा एकीकरणपश्चात पनि दलको नाम ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी राख्नु एवं माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनु विरोधाभाषपूर्ण छ । सदियौंदेखिको निरन्तर संघर्ष, बलिदान र अभ्यासका उपलब्धिको रूपमा स्थापित उदार र जनउत्तरदायी आधुनिक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समेत अपर्याप्त महसुस गर्ने आजको पुस्ता विश्वमा नै प्रत्युत्पादक प्रमाणित भएको निरंकुशतावादी सिद्धान्त र दर्शनको पछाडि किमार्थ लाग्न सक्दैनन् । एमाले–माओवादी केन्द्रले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता र निष्ठामा शंका नगर्न बारम्बार आग्रह गरिरहे तापनि एकदलीय अधिनायवादको प्रतीक लेनिनवादलाई गरिमा मण्डित गरेर जनतालाई एकपल्ट फेरि झुक्याउन खोजेका छन् ।


लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट प्रणाली एकअर्काका विरोधी हुन् । लोकतन्त्र रहेसम्म कम्युनिजम आउन सम्भव हुन्न । कम्युनिजम भन्नसाथ एकदलीय तानाशाहीको गन्ध आउँछ । यस्तो तानाशाही, जसले नागरिकको राजनीतिक अधिकारमात्र होइन, घरसम्पत्ति लगायत सम्पूर्ण निजी स्वतन्त्रता र अधिकार अपहरण गर्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवाहरूमध्ये अपेक्षाकृत उदार मानिने लेनिनले समेत समाजवादका लागि सबैको निजी सम्पत्ति तुरुन्तै कब्जा गर्न शोषकहरूलाई गोलीले उडाउन वा साइबेरिया पठाउन, कुनै पनि दल र समूह खोल्न नदिन, आफूसंँग असहमत पार्टीका साथीहरूलाई समेत ‘कडाइका साथ’ किनारा लगाउन निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘नागरिकको जीवन पनि पार्टीको अधीनमा रहनुपर्छ र राज्यको सेवा गर्ने बाहेक उनीहरूले कुनै इच्छा राख्नु हुँदैन ।’ मृत्युको केही समयअघि आफ्ना उपलब्धिहरूको आफैले मूल्याङ्कन गरेपश्चात उनले दु:खका साथ ‘राज्यले आफ्नो लक्ष्य र बाटो विराएको तथा क्रान्ति गलत दिशामा गएको’ उल्लेख गरेका छन् । तर त्यसबेला सुधार्नका लागि उनीसंँग समय बाँकी थिएन । उनीभन्दा कठोर तानाशाह स्टालिनले सत्ताकब्जा गरिसकेका थिए । तर भोल्गा, याङत्सी र वागमतीबाट यति धेरै पानी बगिसकेपछि पनि आजका नेताहरूले इतिहासबाट शिक्षा नलिई लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनु एउटा विडम्बना नै हो । माक्र्सको परिकल्पनालाई गलत बाटोमा लैजाने काम नि:सन्देह लेनिनले नै गरेका हुन् । त्यसबेला रूसमा भएका अत्याचारको दोष स्टालिनलाई बोकाइए पनि लेनिन जीवित हुँदै स्टालिनले घोर ताण्डव मच्चाउँदा लेनिनले उनलाई रोक्ने सट्टा आशिर्वाद नै दिइरहे । लेनिन पार्टीको सर्वमान्य नेता थिए र उनी जीवित हुँदै स्टालिन पार्टीको सर्वशक्ति सम्पन्न महासचिव बनेका थिए ।


देशको संविधानको रक्षा र पालना गर्नु राजनीतिक दलहरू, अझ सत्तासिन दलहरूको मुख्य जिम्मेदारी हो । सत्तासिन नेताहरूले यो जिम्मेदारी पालना गर्ने सपथ नै खाएका हुन्छन् । पूर्व एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि जनतालाई साक्षी राखेर यस्तो कसम खाएका छन् । संविधानले स्पष्ट शब्दमा राज्यको भावी दिशा समाजवाद उन्मुख हुने भनेको छ । तर यो समाजवाद लेनिन र स्टालिनको समाजवाद होइन, जसले सिंगो मुलुकलाई ‘एनिमल फर्म’ रूपान्तरित गर्छ र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरूको ‘नयाँ वर्ग’ सिर्जना गर्छ । समाजवादको गलत व्याख्या हुने खतरा देखेरै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ– ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ।’ स्पष्ट छ, माक्र्सवाद र लेनिनवादले उपरोक्त मार्ग र प्रक्रियाबाट हिँड्न अनुमति दिँदैन । यहाँसम्म कि आजका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जुन स्वतन्त्रता, सुविधा र सम्पत्ति उपभोग र आर्जन गरेका छन्– माक्र्सवाद र लेनिनवादले त्यो छुट पनि कदापि दिँदैन । यस्तो चरित्र, प्रवृत्ति र नीति भएका व्यक्ति र दलले आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्नु राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले बेइमानी नै हो । नेकपाको घोषित नीति, प्रतिबद्धता र कार्यले उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्छ ।


नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद भनेको कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेजस्तो कथित ‘वैज्ञानिक’ समाजवाद नभएर बरु नेपाली कांग्रेसले भनिआए जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादसंँग मिल्दोजुल्दो छ । माक्र्सवाद वा लेनिनवाद लोकतन्त्र नभएको देशमा मात्र जन्मने र हुर्कने हुन् । तर यहाँका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीले अझै पनि माक्र्स–लेनिनमात्र होइन, स्टालिनको समेत प्रशस्ति गाउन छोडेका छैनन् । पार्टी एकीकरणभन्दा ठिकअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा लेनिन जयन्ती मनाउने क्रममा राष्ट्रियसभा गृहमा माओवादी पक्षले टाँगेको ब्यानरको सिरानमा माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओका तस्बीर ससम्मान सजाइएको थियो । एमालेले बनाएको ब्यानरमा ती नेताहरूको फोटो नराखिएको भनी माओवादीहरूले बबाल नै गरे । यसले मात्र पनि आजका सत्तासिन नेताहरूको मानसिकता उदाङ्ग पारेको छ, यद्यपि एकीकरणपश्चात माओवादीले आफ्नो कतिपय मान्यता एमालेमा विसर्जन गरेजस्तो देखिन्छ ।


राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ । झन् सत्तासिन दल र नेताहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति निष्ठाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । उनीहरूले नै दोहोरो चरित्र अपनाउने हो भने राजनीतिमा अनेक प्रकारका विकृति र अविश्वास उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । एकीकरण पश्चात पार्टीको नयाँ नाम र मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गर्दा पूर्व एमाले/माओवादी केन्द्रलाई परम्पराबाट माथि उठेर धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै अविश्वास हटाउने अवसर प्राप्त थियो । तर उसले यो हिम्मत र र इमानदारी प्रस्तुत गर्न सकेन । सच्याउनैपर्ने कुरालाई यथास्थितिमा बोकिराख्ने तथा विरोधाभाष झेलेरै अगाडि बढ्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णय भविष्यका लागि घाँडो बन्न सक्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

धरापमा वाम एकीकरण

कदाचित ओली वा एमालेले आफ्ना सबै हितको संरक्षण गरिदिएनन् भने प्रचण्ड पिँजडाको सुगा बनेर पक्कै बस्ने छैनन् ।
हरिहर विरही

काठमाडौँ — प्रथम महाधिवेशनसमेत नहुँदै २००८ सालमा संस्थापक नेता एवं तत्कालीन महासचिव पुष्पलाललाई ‘षड्यन्त्रपूर्वक’ अप्रत्याशित रूपमा पदमुक्त गरिएपछि प्रारम्भ भएको गुट, फुट र जुटको क्रम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी चरित्र बनेको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण पूर्वघोषित तिथि लेनिन जयन्ती र पार्टी स्थापना दिवस (२२ अप्रिल) मा हुन नसके पनि चाँडै आउने मे दिवस, कालमाक्र्स जयन्ती वा पात्रो नहेरी कुनै पनि दिन हुन सक्छ तर दुई पार्टीबीच मात्र नभएर अभिमान र अहंकारमा चुर्लुम्म डुबेका दुई प्रतिपस्र्धी दलका अति महात्त्वाकांक्षी नेताहरूबीच समेत एकता र समझदारी हुने भएकाले फेरि फुट्नका लागि कसैले साइत हेरिरहनेछैनन् ।

देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण सबै वामपन्थीको पुरानो सपना हो । यो नारा र प्रयत्नलाई वाम बुद्धिजीवी र कार्यकर्ताले सधैं ऊर्जा थपिरहेका छन् । तर स्थापनाको ६९ औं वर्षमा आइपुग्दा पनि उनीहरूको यो चाहना पूरा हुन सकेको छैन । २०४६ सालमा संयुक्त वाममोर्चा गठन भएपछि पनि त्यसलाई पार्टीका रूपमा विकास गर्ने भित्रभित्रै प्रयास भएको थियो तर गठन भएको केही समयपछि नै ससाना कुरामा अत्तो थापेर नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै मोर्चाबाट फाल हालेर छुट्टा–छुट्टै खिचडी पकाउन थाले । पछिल्लो प्रयत्नका रूपमा यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् इच्छा राख्नेजति सबै वाम दललाई सत्तामा सहभागी मात्र गराइएन, हरेक पार्टीलाई उपप्रधानमन्त्री पद दिइयो ।

वाम समुदायले यो अभ्यासबाट बिस्तारै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने चिर अभिलाषा पूरा हुने सपना देखिरहेका बेला तोकेको तिथिमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नदिनासाथ पुष्पकमल दाहाल रातारात गठबन्धनलाई लात मारेर नेपाली कांग्रेसको शरणमा गएको धेरै भएको छैन । सत्ता प्रचण्डको रहर होइन, बाध्यता पनि हो । उनी सत्तासँग बाँधिएर बस्न बाध्य छन्, आफ्नो सुरक्षा र भविष्यका निम्ति । ‘जनयुद्ध’कालमा भएका ‘जधन्य अपराध’ को श्रेणीमा पर्ने कैयौं काण्ड अझै जीवित छन् । निष्पक्ष छानबिन भएर दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने वातावरण बन्यो भने बाँकी जीवन बिताउन जेलको चिसो छिंडीबाहेक उनले कुनै ठाउँ प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्के नजरले हेर्‍यो भने मात्र पनि उनी छटपटिन थाल्छन् । आफ्नो देशमा सत्तामा रहेको अवस्थामा विदेश जाँदा त्यहाँको कानुनअनुसार कारबाहीमा परिने डरले उनले कतिपय भ्रमण रद्द गर्नुपरेको समाचार प्रकाशमा आइसकेका छन् । यस अतिरिक्त विभिन्न ठाउँमा भएका लगानी तथा शंकास्पद आर्जनको सुरक्षा एवं कार्यकर्ता संरक्षण निम्ति उनी सधैं सत्तासँग जोडिएर बस्न अभीशप्त छन् । अब लामो समय सरकार एमालेको नेतृत्व र खटनपटनमा चल्न सक्छ, त्यसैले उनी एमालेको विश्वास हासिल गर्न ओलीले पूरा अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने भाषण गर्न पुगे । यद्यपि उनी अहिले नै आफूलाई प्रधानमन्त्री पद दिने लिखित मिति तोक्न दबाब दिन थालिसकेका छन् । कदाचित ओली वा एमालेले आफ्ना सबै हितको संरक्षण गरिदिएनन् भने प्रचण्ड पिँजडाको सुगा बनेर त्यहाँ पक्कै बस्नेछैनन् ।

राजनीतिक दलहरूबीचको एकीकरण सामान्यत: लक्ष्य र सिद्धान्तको जगमा उभिएको हुनुपर्छ, तर यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने वा समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिनेभन्दा सत्तास्वार्थका लागि चुनावमा बनेको गठबन्धनलाई कसिलो बनाउने ध्येयबाट मात्र प्रेरित देखिन्छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँदा आफ्नोअनुकूलको परिणाम प्राप्त नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि एमालेले ‘देशभक्त, प्रगतिशील र वामपन्थी दलसँग तालमेल र सहकार्य गर्ने’ निर्णय गरेपछि केही गोप्य मन्त्रणापश्चात् प्रचण्डले असोज १६ गते पार्टीको सचिवालय बैठक राखी एमालेसँग सम्भव भए एकीकरण गर्ने, नभए चुनावी तालमेल गर्ने विधिवत् निर्णय गराए । एमाले नेताहरूले लोभ्याएपछि उनी उत्साहपूर्वक आफ्नो प्रयासले देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुन लागेको फूलझडी झार्दै हिँडे ।

आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको रूपरेखा देख्नासाथ दाहालले आगामी निर्वाचनको नतिजा आकलन गरिसकेका थिए । त्यसैले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा महत्त्वपूर्ण भागका साथ सहभागी रहेकै अवस्थामा लोकलज्जा र राजनीतिक नैतिकता परवाह नगरी, सरकारमा कायमै रहेर, तत्कालीन प्रतिपक्षी दलसँग साँठगाँठ गर्न पुगेका हुन् । एमालेका लागि यो स्वर्णिम अवसर थियो । फलस्वरूप एमालेलाई पछिल्लो चुनावमा आशातीत लाभ भयो । पहिलो स्थानमा रहेको कांग्रेस खुम्चिएर दोस्रो तहमा पुग्यो । माओवादीको मुखमा सत्ताको सानो टुक्रा फालिदिएर प्राप्त भएको यो दुर्लभ अवसर एमाले उम्काउन चाहँदैन । त्यसैले ऊ एकता भए पनि नभए पनि माओवादीलाई अल्झाइरहने प्रयासमा छ ।

प्राय: राजनीतिक दलहरूबीच लक्ष्य, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा सहमति भएपछि एकीकरणको सम्भावना खोजिन्छ तर यहाँ पहिले एकीकरण गर्ने घोषणा गरेर आधारभूत र मुख्य कुरामा सहमतिका लागि कसरत गरिँदै छ । एकीकरण गर्ने नै भएपछि लक्ष्य र सिद्धान्तलाई परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्दै तानतुन पारेर हाललाई मिलाउन खोजे पनि एकताको भविष्य चाहिँ नेताहरूको भावना, व्यवहार, स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षामा निर्भर गर्छ । विचार मिले पनि स्वार्थ र व्यवहार नमिल्दा सबैभन्दा कठोर अनुशासन भएको मानिने पहिलेको माओवादी पार्टीसमेत टुक्राटुक्रा भएकै हो । एकीकरणको विन्दु खोज्न धेरै दिनदेखि लामालामा छलफलमा जुटेका दुवै दलका नेताले ‘अन्तिम विन्दुमा पुग्न लागिएको र कुनै पनि क्षण घोषणा हुने’ बताइरहे पनि दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा एक अर्कोप्रति कस्तो भावना रहेछ भन्ने पार्टी स्थापना दिवसजस्तो दुवै दलको साझा र शुभ अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको ब्यानर काण्डले नै छरपस्ट पारेको छ । आशंका, अविश्वास, कुटिलता र शत्रुताको जगमा बन्ने महल बालुवाको घरझैं कुनै पनि बेला भताभुंग हुन सक्छ । यस्तो घरमा कसैले पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन, बरु सधैं भय, तिक्तता, द्वन्द्व र अपमानको डढेलोमा पिल्सिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

एकीकरणका लागि माओवादीले मूलत: तीन कुरा मागिरहेको आभास पाइन्छ– सम्मान, समानता र सुरक्षा । अर्थात माओवादी पार्टीले गरेको ‘जनयुद्ध’ लगायतका नीति र कार्यक्रमको जिम्मेवारी एमालेले पनि लेओस् । त्यसो भए ‘जनयुद्ध’ कालमा लडाकुहरूबाट भएका ज्यादतीको बचाउ गर्न एमाले बाध्य हुनेछ । त्यस्तै, कार्यसमितिहरूमा समान हिस्सेदारी । त्यसो भए एमालेले पेल्न सक्नेछैन, बरु एमालेभित्रको द्वन्द्वमा खेल्दै उसमाथि हावी हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ । योभन्दा बढी लाभको मौका आए मोलतोल गर्न र पार्टी फोर्न पनि सहज हुन्छ । र, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– पार्टी र सरकारको नेतृत्व आलोपालो । प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको कार्यकारी प्रमुख बनेर एमाले नेताहरूलाई नचाउने र अर्को चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री बन्ने । उनको यो योजनामा एमालेका केही नेताको पनि सहयोग प्राप्त हुन सक्छ ।

यस क्रममा २०५४ सालमा नेकपा एमालेले ओलीको दृष्टिकोण सर्मथन गर्दै महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेकामा पार्टी फोरेर छुट्टै दल बनाउने तथा २०६२ सालमा रोल्पा गएर माओवादीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरी १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमि बनाउने नेता वामदेव गौतमप्रति धेरैको ध्यान गएको छ । तर एमाले नेताहरू आफ्नो हितप्रति प्राय: चनाखो नै रहने गरेका छन् । २०३२ सालको अन्धकारमय परिस्थिति र केटौले अवस्थामा नेकपा (कोअर्डिनेसन कमिटी) बनाएर अनेक थरी समूह र दललाई विलय र एकीकरण गर्दै, पेल्दै, ठेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेका एमाले नेताहरूको अभिमान र अहंकार झन् चुलिँदै गएको छ । उनीहरू एउटै पार्टी बनाउने भइसकेपछि एकअर्कालाई पूर्ण विश्वास गर्नुपर्ने र कुनै सर्त राख्न नहुने तर्क गर्दै आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै माग नगर्न माओवादीलाई अप्रत्यक्ष चेतावनी दिन थालेका छन् ।

आफ्ना कुरा प्रतीकात्मक रूपमा भन्न रुचाउने ओलीले प्रचण्डकै सामुन्ने ‘जुत्ता फिट नभए खुट्टा ताछ्न’ सार्वजनिक रूपमा सल्लाह दिएका छन् । मागेजस्तो भाग नपाएर प्रचण्डले कदाचित गठबन्धन तोड्ने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे सत्ताको स्वाद पाइसकेका उनका आफ्नै पार्टीका सबै मन्त्रीले पनि उनलाई साथ नदिन सक्छन् । अहिले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा रजगज गरिरहेका रामबहादुर थापा बादल र मातृका यादवले प्रचण्डलाई सत्ताभोगी, क्रान्तिविरोधी, धोकेबाज, भ्रष्टाचारीलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै पार्टी फुटाएको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । त्यसैले मागेजस्तो भाग नपाए पनि प्रचण्डसँग घुक्र्याउँदै, धम्क्याउँदै, थर्काउँदै केही समय गुर्जानुबाहेक अर्को विकल्प तत्काल छैन ।

आजकाल देशमा गिरिजाप्रसाद कोइराला छैनन् जो शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन प्रचण्डका जायज नाजायज हरेक माग पूरा गरिदिन्थे । उनको वाक्चातुर्य र अभिनयमा विश्वास गरेर कोइरालाले कैयौं अनपेक्षित काम पनि गरे जसले गर्दा कांग्रेसले समेत क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । प्रचण्डको ध्येय र अस्थिर बानीबेहोरा एवं तत्कालको फाइदाका लागि जोसँग पनि जस्तो पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखेका/भोगेका एमालेका नेताहरूले पक्कै त्यसो नगर्लान् । त्यसैले उनी यतिखेर राजनीतिक एम्बुसमा परेको अवस्था छ । जानी–नजानी चालेको एउटै कदमले पनि उनको भविष्य धरापमा पर्न सक्छ । तर एमाले माओवादीलाई विकल्पहीन ठानेर आफू बलियो बन्न उपयोग गर्ने वा विलय गराउने रणनीतिमा अडिग रह्यो भने धेरै धैर्य गर्न नसक्ने प्रचण्डले तुरुन्तै अर्को बाँकटे हान्न असम्भव छैन, एकीकरणको घोषणा गर्दा मुट्ठी कसेर अपार खुसीको अभिनय गरे नै भने पनि ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT