नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन

विभिन्न शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयले मनोमानी ढङ्गले जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्, जसको फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगार दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । नर्सिङ र मिडवाइफ्री मुलुकको स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको अग्रपंक्तिमा सेवा प्रदान गर्ने ठूलो हिस्सा ओगटेको प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति हो । स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्तिको पृथक महत्त्व छ । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २००० को ५४ औं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनपछि सदस्य राष्ट्रहरूमा विश्वव्यापी नर्सिङ र मिडवाइफ्री सुदृढीकरणको आह्वान गर्दै आएको छ । हाम्रो देशमा भने नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा विकास र सुदृढीकरणका लागि सरकारले कुनै चासो देखाएको पाइँदैन ।

गतसाल तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नर्सिङ क्षेत्र सुधारका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका प्रमुख नर्सिङ प्रशासक प्राध्यापक गोमादेवी निरौलाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । विगतमा नर्सिङ क्षेत्र सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलहरूले गरेका सिफारिस विश्लेषण गर्ने, नर्सिङ पेसामा संलग्न जनशक्तिको पारिश्रमिक तथा वृत्तिविकासको अवस्था विश्लेषण गरी सुझाव दिने, नर्सिङ जनशक्तिको संख्यात्मक एव गुणात्मक पक्ष प्रक्षेपण गरी सुझाव दिने र नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सुझाव पेस गर्ने कार्य विवरण समितिलाई तोकिएको थियो ।

विस्तृत रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गरी तयार पारिएका सुझावहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । संविधानले सबै नेपाली नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ गराउन स्वास्थ्यसेवामा सर्वव्यापी पहुँचको प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले अङ्गिकार गरेको छ ।

नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्ति पहिलो पंक्तिको स्वास्थ्यसेवा प्रदायक हुन् । हाम्रो देशमा नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्तिको उत्पादन र उपयोगका सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति र योजना छैन । जसले गर्दा नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा र शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ । यो क्षेत्र अन्योल, विकृति र समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । यसबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको उपलब्धतामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आइरहेको छ । उत्पादित नर्सिङ जनशक्तिमा पनि उदासीनता र बेरोजगारीपन बढ्दो छ । नर्सिङ क्षेत्र सुधारका लागि नेपाल नर्सिङ संघको नेतृत्वमा पटक–पटक आन्दोलन हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयसंँग सम्झौता र सहमति गर्दै आए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको पहल खासै भएको पाइँदैन ।

सन् २०१४ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले हाम्रो मुलुकका लागि कति संख्यामा स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ मानव संसाधन आवश्यक पर्छ भनी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा शिक्षाविद केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७२ मा समेत उल्लेख भए अनुसार नेपालमा आवश्यकताभन्दा ४९ हजार ३४ बढी नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भएको छ ।

२०७५ वैशाख २७ गतेको नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता विवरण अनुसार हाल देशमा नर्सिङ जनशक्तिको संख्या ७९ हजार नौ सय छपन्न छ । सहायक नर्स मिडवाइफ (अनमि) ३० हजार नौ सय बाइस र प्रमाणपत्र तह र स्नातक नर्सिङ गरेका नर्स ४९ हजार ३४ छन् । तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सन् २०१४ को प्रतिवेदनले हाम्रो मुलुकलाई सन् २०१८ सम्ममा ६८ हजार चार सय नब्बे नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्ति चाहिने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस्तै सन् २०२० सम्ममा ७७ हजार आठ सय ६२ जना चाहिने प्रक्षेपण थियो । नेपालमा वार्षिक करिब ६ हजार नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ । थप हजारको संख्यामा बाह्य मुलुक विशेषत: भारतबाट नर्सिङ अध्ययन गरी फर्केकाहरू हुन्छन् ।

यही क्रममा उत्पादन हुँदै जाने हो भने सन् २०३० सम्ममा नर्सिङ जनशक्ति एक लाख सत्तरी हजार नौ सय छपन्न पुग्ने देखिन्छ । हालको जनसंख्या वृद्धिदरका आधारमा मुलुकलाई सन् २०३० मा नर्सिङ र मिडवाइफ्री एक लाख छत्तीस हजार सात सय चौरानब्बेजना जरुरत पर्ने देखिन्छ । सन् २०१७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा तयार स्वास्थ्यका लागि मानव संसाधन रणनीतिक मार्गचित्रमा भने सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई ८३ हजार चार सय ७५ जनामात्र नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । जस अनुसार सहायक नर्स मिडवाइफ (अनमि) ३६ हजार दुई सय ७२, प्रमाणपत्र तह र स्नातक नर्सिङ गरेका नर्स ३९ हजार सात सय २१ र मिडवाइफ ७ हजार आठ सय ८२ जना चाहिने देखिन्छ । कुनै गहन अध्ययन, अनुसन्धान लेखाजोखा बिनाको यो प्रक्षेपणमै प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापनको कुनै दीर्घकालीन योजना र नीतिबिना यसरी मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्नुको कारण र नियत के हो भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक चलखेलद्वारा जथाभावी खोलिएका नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरूको नियन्त्रण नेपाल नर्सिङ परिषदको वशमा समेत छैन । उच्च राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण नयाँ नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरू खोल्ने क्रम रोकिएको छैन । नर्सिङ बेरोजार उत्पादन गर्ने सरकारले लिएको नियतप्रति गहन लेखाजोख गर्ने दिन आइसकेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकाय र विज्ञहरूले गहन विचार–विमर्श र विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन योजनाको मूल उद्देश्य विद्यमान अवस्था लेखाजोखा गरी मुलुकको जनसंख्यामा आउने परिवर्तन, जनस्वास्थ्यका चुनौती, तदनरुप विकसित हुने स्वास्थ्यसेवाको आवश्यकता, वार्षिक जनशक्ति उत्पादन तथा जनशक्ति विस्थापनका आधारमा यसको भावी दिशा पहिल्याउने हो । त्यसैले क्रियाशील स्वास्थ्यसेवा प्रवाहको चाँजोपाँजो मिलाउने निकायका लागि जनशक्ति योजना महत्त्वपूर्ण कार्य हो, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ । तर जनशक्ति उत्पादनको नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय र जनशक्ति खपत गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक योजना तर्जुमा नहुँदा उत्पादित नर्सिङ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्र एकतर्फी दबाब पर्दै आएको छ । नर्सिङ जनशक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले श्रम शोषण र दुरुपयोग गर्दै आइरहेको तितो यथार्थ छ ।

नेपालमा जुन स्तरको नर्सिङ जनशक्ति ठूलो संख्यामा उत्पादन हुँदै आइरहेको छ, त्यो न देशभित्र खपत हुन्छ, नत विदेशमै । हाम्रो देशमा ठूलो संख्यामा उत्पादन हुँदै आइरहेको नर्सिङ जनशक्ति (अनमि र प्रमाणपत्र तह) विकसित राष्ट्रहरूमा खपत नहुने अयोग्य स्तरका छन् । स्नातक तहको बीएस्सी नर्सिङहरू अनमि र स्टाफ नर्स पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा जागिर खाँदै आइरहेका छन् ।

प्रविणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङमा दस जोड दुई गरेकाबाट भर्ना गरेको भए सहायक स्तरको नर्सिङ जनशक्ति खाडी मुलुकमा खपत हुनसक्थ्यो होला । अरु देशमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ र मिडवाइफ्री अध्ययन गर्न अनिवार्य दस जोड दुई चाहिन्छ । हाम्रो देशमा भने एसएलसी/एसईई उत्तीर्ण गरेकाहरूले प्रमाणपत्र अध्ययन गर्न पाउँछन् । जुन नर्सिङ जनशक्तिलाई सहायक नर्सका लागि विकसित मुलुकहरूले अयोग्य मान्छन् । सरकारले कतै खपत नहुने प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न दिएर माफिया र व्यापारीलाई मात्र पोसेको छ । आम अभिभावक र किशोरी भने मर्कामा परेका छन् ।

अध्ययन पुरा गर्ने बित्तिकै रोजगारी मिल्छ भनेर अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानको शिक्षामा लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसैले सरकार यो समस्याप्रति गैरजिम्मवार भएर बस्न मिल्दैन । दृढ इच्छाशक्ति एवं राजनीतिक चाहना प्रबल भए राज्यले मानवीय पुँजी परिचालन र व्यवस्थापन सहजै गर्न सक्छ । आर्थिक विकासको पूर्वसर्त श्रम जनशक्ति, पुँजी र प्रविधि हुन् । श्रमशक्तिको स्तर सुधार्ने प्रमुख आधार भनेकै शिक्षा हो, जुन देशको शिक्षा प्रणालीले तय गर्ने हो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धिको साथै दीर्घरोगहरूको अत्यधिक वृद्धि र प्राथमिक चिकित्सकहरूका कारणले विशेषत: विकसित मुलुकमा दक्ष तालिम प्राप्त नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्तिको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षालाई जोड दिनसके हामी नर्सिङ जनशक्ति निर्यात गर्न सक्छौं । नेपालमा हाल नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाको संख्या २ सय १८ छ । फिलिपिन्स र भारतको केरला राज्यले नर्सिङ जनशक्तिहरू निर्यात गर्ने नीति नै लिएका छन् । गल्फ मुलुकमा मात्र लगभग ६० हजारको संख्यामा केरलाका नर्स कार्यरत छन् ।

देशको शिक्षा प्रणालीमा सुधार र उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि पहिलेकै सरकारका पालामा बनेका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल र शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी काम अघि बढाउनुपर्छ ।