सुनकाण्ड अनुसन्धानको दायरा

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — आम नागरिकको सर्वाधिक चासो र सरोकार रहेको सुनकाण्डको अनुसन्धान र मुलुकमा लामो समयदेखि व्याप्त आपराधिक सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारले गरिरहेको कारबाही अत्यन्त सकारात्मक छ । यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन अहिलेकै प्रयास पर्याप्त नहुन सक्छ ।

तसर्थ छानबिन समितिले उजागर गरेको घटनाको विवरण, तथ्याङ्कले इंगित गरेको दिशामा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरी अदृश्यमा रहेका ठूला माछासमेत पक्राउ गरिनुपर्छ भन्ने विषय असहमति वा दुविधाको विषय नै होइन । घटना विशेषमा केन्द्रित रही छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिको प्रयासले मात्र मुलुकमा लामो समयदेखि ब्याप्त रहेको राज्य संरक्षित संगठित आर्थिक अपराधको जालो ध्वस्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग गठन गरिनुपर्छ ।

अनुसन्धान गर्दा ध्यान दिइनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सुझाउने प्रयोजनका लागि प्रहरीको ‘अन्डर कभर अपरेसन’को कर्यप्रकृति, चुनौती र सम्भावित खतराका विषयमा व्यक्त गरिएका स्वतन्त्र धारणा, बरु सयवटा अपराधी छुटुन्, तर एकजना पनि निर्दोषले सजाय नपाउन् भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र मर्मलाई सम्मान गर्न अनुसन्धानपश्चात आपराधिक कार्य र आपराधिक मन बीचको अन्तरसम्बन्धको वस्तुगत ढंगले मूल्याङ्कन गरी अभियोग लगाउनुपर्ने, सबैलाई एउटै बास्केटमा राखी अभियोग लगाउन हतार गर्न नहुने जस्ता अनुसन्धानसंँग जोडिएका केही प्रासंगिक तथ्यका विषयमा सार्वजनिक गरिएका धारणालाई गैरजिम्मेवार भनी प्रकाशित गृह मन्त्रालयको चेतावनीयुक्त विज्ञप्तिले पुन: देहायका विषयको सान्दर्भिकतालाई जोडेको देखिन्छ ।

ग अनुसन्धान गर्दा सबुद, प्रमाण, सूचना, धारणा, विचार अनुसन्धानको समर्थन वा खण्डन दुबै अवस्थामा प्राप्त हुन सक्छन् । त्यसैले प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३ ले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयसँंग सम्बद्ध समर्थन वा खण्डन गर्ने विषयलाई प्रमाण मानेको छ । अनुसन्धानको समर्थन र खण्डनमा रहेका तथ्य प्रयोग गर्दा अनुसन्धानकर्मीले पूर्वाग्रही धारणा बनाई समर्थनमा रहेका विषयलाई मात्र ध्यान दिने र सो बाहेकका धारणा, तथ्यलाई गैरजिम्मेवार भनी घोषणा गर्दा अनुसन्धानको मर्म र धर्म नबुझेको ठहर्छ । यो निषेधको अनुसन्धानले ठूला माछा पक्राउ गर्नेसम्मको अभियानलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यस घटनामा पनि गोरे (चूडामणि उप्रेती) पक्राउपश्चात दिवेस लोहनीको भूमिका अन्डर कभर अपरेसनकै प्रयोजनका लागि गरिएको थियो भन्ने तथ्य झनै उजागर हुनगएको छ । त्यसैले जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकारीलाई हतारमा जघन्य प्रकृतिको कसुरमा सजाय दिनु उपयुक्त थिएन । यसले अनुसन्धानकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउँछ । विज्ञप्तिमा हाम्रो अभिव्यक्तिले अपराधीको मनोबल बढाउन सहयोग पुर्‍याएको भनिएको छ, अनुसन्धानकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउँदा अपराधीको मनोबल बढ्छ कि घट्छ भन्ने विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।

ग अदालतको विचाराधीन मुद्दाका विषयमा गरिएको टिप्पणी उपयुक्त नहुने सन्दर्भमा पनि एकांगी दृष्टकोणबाट मूल्याङ्कन भएको देखिन्छ । प्रमाण ऐन २०३१ ले मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको र नबुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझिएका कारणबाट मुद्दामा पर्न गएको असर सम्बन्धी प्रमाण जहिले पनि बुझ्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी कसुरमा पनि पछिबाट बुझिन आएका प्रमाणलाई सरकारी वकिलमार्फत अदालत समक्ष पेस गर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले सत्यतथ्यका विषयमा गरिने सार्वजनिक टिप्पणी कसैको विचारको अधीनको विषय बन्न सक्दैन भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । सम्मानित अदालतले पनि यस मुद्दामा पछिबाट प्रमाणले ठहरे बमोजिम हुनेगरी हालका लागि पुर्पक्षको आदेश दिएबाट पनि घटनासँंग बुझिनुपर्ने प्रमाणलाई पहिले नै बुझिसकिएको भनी प्रमाण बुझ्ने क्रमको अन्त्य गरिने हो भने ठूला माछा समात्ने अभियान तुहिन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ ।

ग अनुसन्धान भनेको तथ्याङ्क र तथ्यको संकलनमात्र होइन, संकलन गरिएका तथ्याङ्कको संश्लेषण, विश्लेषण र वर्गीकरण गरी उपयुक्त ढंगले घटना र कर्तासंँग जोड्ने सीप पनि हो । सत्य र असत्यका बीचमा रहेका कैयन भ्रम, रहस्यसंँग ती संकलित तथ्यको के कस्तो सम्बन्ध छ वा छैन भनी मिहिन ढंगले मूल्याङ्कन गरी संकलित तथ्य प्रयोग गरिनुपर्छ र यो कार्य सीपयुक्त अनुसन्धानकर्मीको विवेकबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ समितिको छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले व्यक्त गरिएका समसामयिक धारणालाई अन्यथा रूपमा टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन ।

ग ३३ किलो सुन नै फेला नपरेको, ३८ टन सुन अनुमानकै गर्भमा रहेको अवस्थामा पनि छानबिन समिति केही तथ्याङ्क र तथ्य भए पनि खोतल्न सफल भएको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो भनी मैले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छु । संगठित अपराधलाई जरैदेखि उखेलेरै छाड्छु भन्ने गृहमन्त्री स्वयंको प्रतिबद्धताकै परिणामस्वरूप संगठित अपराधी हतोत्साहित हुनथालेको सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । त्यसैले यो अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानात्मक क्षमताको अभिवृद्धि र मनोबलमा पर्ने असरका विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । अनुसन्धानका क्रममा हुनसक्ने मानवजन्य गल्ती वा लापरबाहीलाई फौजदारी अभियोगको कसुरमा मुद्दा दायर गरिने प्रवृत्तिले अनुसन्धानकर्मीमा विचलन आउन सक्छ भन्नेतर्फ सचेत रहँदै विगतमा अपराधीलाई सहयोग पुर्‍याउने, अपराधजन्य कार्यमा संलग्न रहने प्रहरी अधिकारी र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व समेतका विषयमा छानबिन गरिनुपर्छ । तर सुडान प्रकरणमा जस्तै सबै दोषजति प्रहरीको टाउकोमा थुपार्ने र लाभको हिस्सा लिने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व अदृश्यमै रहने प्रवृत्ति अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो निर्दोष चाहनालाई अन्यथा ढंगले बुझ्न र व्याख्या गर्न आवश्यक छैन ।

अन्त्यमा, माकुराले आफ्नै गर्भमा रहेको रेसाको मद्दतले जाली बुन्ने गर्छ । आफैं भित्रको सोच र आफ्नै एकल प्रयासले मात्र तयार गरिएको त्यो जालीभित्र सानो झिंगामात्र फँस्न सक्छ, हात्तीसमेत फँस्नेगरी अनुसन्धानको जालो तयार गर्ने हो भने अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने र बाह्य सामग्री फलाम पनि प्रयोग गर्न आवश्यक छ । यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र जांँचबुझ आयोगको खाँचो रहेको भनी दिइएको सुझावको विषयलाई विषयान्तर नगरौं ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ ११:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सुनकाण्ड सल्ट्याउने सूत्र

तस्करीको उद्गम बिन्दु, ट्रान्जिट बिन्दु र गन्तव्य बिन्दुमा एकैपटक अनुसन्धान गर्न सकिएको अवस्थामा मात्र तथ्यांकसंँग जोडिएका तथ्यको संकलन गर्न सकिन्छ ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — लामो समयदेखि राजनीतिक शीतल छहारीमा हुर्केको आपराधिक सिन्डिकेट अहिले राजनीतिक सक्रियतामै क्रमश: विघटन र खण्डीकरण हुनथालेको छ । आपराधिक सञ्जालका माध्यमबाट राज्यशक्तिमा पहुंँच स्थापित गरी लाभ लिने पात्र र प्रवृत्ति केही हदसम्म भए पनि निरुत्साहित हुनथालेका देखिन्छन् ।

यो समूहलाई पूर्णरूपमा निमिट्यान्न पार्न सरकारले चरणबद्ध रणनीतिक योजना बनाई कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । विगतमा पनि कुनै घटना विशेषको अनुसन्धानमा सरकारले सक्रियता देखाउने र कालान्तरमा आपराधिक समूहहरू भिन्न स्वरूप र शैलीमा आफ्नो उपस्थिति सक्रिय गराउने तितो अनुभव पनि नभएको होइन । यद्यपि यसपटक परिस्थिति बदलिएको छ, सरकार सुशासनका लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ ।

कुशासनलाई न्यायिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा नेतृत्व र संरक्षण दिन खोज्ने पात्र र प्रवृत्ति बहिस्कृत हुनथालेका छन् । आम नागरिकको खबरदारी पनि सक्रिय छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक आफैं पनि हरेक तह र सतहमा रहेका आपराधिक सञ्जालबाट उम्किन खोज्दैछन् । हामीले राजनीतिक उपलब्धिका दृष्टिले थुप्रैपटक थुप्रै प्रस्थान बिन्दु भेट्टायौं । तर राजनीति र अपराध बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई भिन्न–भिन्न कित्तामा राख्न नसकेकै कारण राजनीतिक उपलब्धिसमेत धरापमा पर्न गयो । हामीले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणको मुद्दालाई हल गर्न नसकेकै कारण हाम्रो प्रशासनिक, राजनीतिक प्रणाली आपराधिक सिन्डिकेटको चेपुवामा पर्न गएकै हो । अपराधको राजनीतीकरण भनेकै आपराधिक समूह राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहनु हो, अहिले कारबाहीको निसानामा पनि केन्द्रबिन्दुमा रहेका पात्र परेकाले आम नागरिकले सुशासनले गन्तव्य भेट्टाउने अपेक्षा राखेका छन् । त्यो अपेक्षालाई बचाइराख्न आपराधिक सिन्डिकेट विरुद्धको कारबाहीलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त अनुसन्धनात्मक विधिको प्रयोगमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । सत्य असत्यमा परिणत हुने र असत्य सत्यमै मिसिने, सत्य–असत्यको भेदका लागि तयार गरिएको तथ्याङ्कमा तथ्यको त्रुटि रहने अवस्थाको अन्त्य नगरी प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सक्दैन ।

अहिलेकै सुन काण्डको अनुसन्धानमा संकलित तथ्यले शंकारहित तवरले संगठित आपराधिक समूहको भूमिकालाई पुष्टि गर्न नसकेको देखिन्छ । तस्करी संगठित अपराध’मात्र नभई ‘स्टेट अरेन्ज्ड क्राइम’ पनि भएकोले यसको व्यवस्थापनमा खटिएका बिभिन्न पात्रको भूमिकालाई सबुद–प्रमाणको दायरामा ल्याउन ‘अरेन्ज्ड’ किसिमकै अनुसन्धनात्मक शैली अवलम्बन गरिनुपर्छ । र अनुसन्धानको स्केललाई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभाजन गरी सोका लागि छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान समूह खडा गर्नुपर्छ । हरेक तहका समूहमा अनुसन्धान विज्ञको नेतृत्व कायम गरिनुपर्छ । र उक्त समूहले प्लि–बार्गेनिङको रणनीति अनुरूप तस्करलाई समेत आपराधिक सूचनाका लागि उपयोग गर्ने अनुसन्धनात्मक शैली अवलम्बन गरेमा मात्र तथ्य संकलन गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा तथ्य संकलनमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति वा समूहलाई सजायमा दिइने छुटलाई प्लि–बार्गेनिङ भनिन्छ ।

साथै आपराधिक सूचना संकलनका लागि नेपाल प्रहरीले उपयोग गर्ने प्रहरी घुमुवाहरू नै पटक–पटक आपराधिक कार्यमा सहयोगी बन्ने तथ्य पनि फेला पर्ने भएकोले उक्त समूहलाई खारेज गरी नयाँं विधि, एजेन्ट उपयोग र प्रविधि प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आपराधिक सिन्डिकेटलाई पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन गर्ने र कारबाहीको दायरामा कहिल्यै नपर्ने समूह विरुद्धको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सबै खाले अस्त्र उपयोग गर्न आवश्यक छ । तस्करीको संगठित सञ्जाललाई छिन्नभिन्न गर्न अहिलेको छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानलाई प्रारम्भिक बिन्दु कायम गरी बृहत अनुसन्धानका लागि राजनीतिक तहको छुट्टै संसदीय छानबिन समिति र न्यायिक तहको न्यायिक जांँचबुझ आयोग गठन गरिनुपर्छ । विगतमा भएका तस्करी समेतको अध्ययन गरी कारबाही सिफारिस गर्नेगरी जांँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार ब्यापक बनाइनुपर्छ ।

तथ्याङ्कमा संकलन गरिएको ३८ टन सुनको अनुसन्धान केवल अप्रेसनल तहमा मात्र सीमित रहेकोले ‘फर्मेसन’ र ‘प्रोफिट सेयरिङ’ तहमा रहेका पात्रको भूमिका स्पष्ट रूपमा उजागर गरिएन । सुन तस्करीको उदगम बिन्दु, ट्रान्जिट बिन्दु र गन्तव्य बिन्दुमा एकैपटक अनुसन्धान गर्न सकिएको अवस्थामा मात्र तथ्याङ्कसंँग जोडिएका तथ्यको संकलन गर्न सकिन्छ र तस्करीका वास्तविक पात्रको पहिचान गर्न सकिन्छ । फिल्डमा खटिएका सुरक्षा निकायको संलग्नतामा मात्र यत्तिका परिणाममा पटक–पटक तस्करी सम्भव हुन सक्दैन । उक्त पदाधिकारीको सुपरिवेक्षण गर्ने माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारी, प्रहरी नेतृत्व तस्करीमा अनविज्ञ रहने गरेको कुरा ‘चेन अफ कमाण्ड’मा परिचालन हुने संगठनको कार्यप्रकृतिसँंग मेल खाँदैन । तसर्थ तस्करी सञ्चालनको गठनमा रहेका पात्रलाई रहस्य वा अनुमानकै भरमा छाड्न मिल्दैन । साथै राजनीतिक तहको संरक्षण र आबद्धता पनि स्पष्ट नभएकोले तस्करी नियन्त्रणको सकारात्मक प्रयासमा पनि आम आशङ्का छ ।

छानबिन समितिले आपराधिक समूहबाट बरामद गरिएको लेजर बुकमा उल्लेख भएको विवरणले लामो समयदेखि हामीकहाँ ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुने गरेको तथ्याङ्क फेला पार्‍यो । तथ्याङ्क आफैंमा फेहरिस्त र विवरणमात्र हो, यसले घटना भएको समय र परिमाणलाई पुष्टि गरेको छ । तर उक्त तथ्याङ्कलाई तथ्यमा परिणत गर्न सीपयुक्त वैज्ञानिक ढंगको अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।

तस्करी कसुर भएको हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्न सजिलो भए तापनि उक्त कसुरजन्य कार्यमा कसले के कसरी सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गरे, तस्करीको लाभ र लगानी पक्षमा उसको भूमिकालाई तथ्ययुक्त ढंगले पुष्टि गर्नु नै महत्त्वपूर्ण तर जटिल प्रश्न हो । पोल, उजुरी, अदालत बाहेक अन्यत्रको साविती बयान, परस्परको सम्बन्ध–सम्पर्कका आधारमा मात्र गरिएको मागदाबीले तथ्यको पुष्टि नगर्ने भएकोले कसुरदार ठहर्‍याइ सजाय गर्न मिल्दैन । कसुर ठहर्‍याउन र कसुरदार कायम गर्न तथ्यलाई सोझो रूपमा समर्थन वा खण्डन गर्ने दसी वा अन्य स्पष्ट सबुद–प्रमाण पेस गरिएको हुनुपर्छ भन्ने मनसायका नजिरहरू पटक–पटक अदालतले जारी गरेबाट पनि अदालतले दसी–प्रमाणको अभावमा शङ्काको सुविधा अभियुक्तलाई दिने गरेको देखिन्छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको एडभर्सरी न्यायप्रणालीको सिद्धान्तमा पनि प्रमाणको भार पुर्‍याउने दायित्व बादी पक्षमा रहने र कसुरदारको कसुरलाई प्रत्यक्ष सम्बद्ध प्रमाणबाट पुष्टि नहुन्जेल सबै अभियुक्त निर्दोष हुन् भन्ने अदालतले अनुमान गर्ने भएकोले पनि हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणालीमा अनुसन्धनात्मक दायित्व पेचिलो हुनगएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT