संगठित सुन तस्करी: समातिन्छन्, छुट्छन् र फेरि तस्करी गर्छन्

पाँच वर्षअघि संगठित सुन तस्करीमा मुछिएका अग्रवाल तिनै व्यक्ति हुन्, जो सनम शाक्यको हत्या र लुटिएको ३३ केजी सुनमाथि भइरहेको पछिल्लो अनुसन्धानमा फरार अभियुक्तका रूपमा छन् ।

बरामद भएको ३५ केजी सुनमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनपछि उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भयो । न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेको इजलासबाट २०७३ चैत १६ मा मोहन अग्रवालले सफाइ पाए । अदालती फैसलामा ‘अग्रवाललाई पोल लगाउने चालक निमा छिरिङको सुनका सम्बन्धमा मोहन अग्रवालसँग के कुन व्यहोराबाट सम्पर्क स्थापित भएको हो भन्ने ब्यहोरा नखुलेको’ उल्लेख छ । साथै चालक छिरिङले केरुङको नागा भोटेबाट सुन ल्याएको बयान दिए पनि अग्रवालले कसरी सुनको रकम भुक्तानी गरेको भन्ने ब्यहोरा मिसिलबाट नखुलेको भन्दै उनलाई सफाइ दिइएको थियो । यसरी अदालतबाट सफाइ पाएका अग्रवाल त्यसपछिका वर्षहरूमा के काममा सक्रिय थिए र उनी कसरी पछिल्लो संगठित सुन तस्करीको धन्दामा मुछिए ? यो प्रश्नको उत्तरले संगठित सुन तस्करीमा कसरी वर्षौंदेखि विद्यमान कानुनी छिद्र, कमजोर अनुसन्धान प्रणाली र मिलेमतोमा आधारित विधि र संरचनाको आडमा संगठित सुन तस्करीको अभ्यास भइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ ।

वर्षौंदेखि संगठित सुन तस्करीको अभ्यासमा केही व्यक्तिको अचम्मलाग्दो निरन्तरता देखिन्छ । अग्रवाल त त्यसका प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गर्न बनेको विशेष समितिले मोरङ जिल्ला अदालतमा बुझाएको अभियोग पत्रमा गोरे भनिने चूणामणि उप्रेती लगायतका व्यक्तिहरूको सञ्जालले २०६९ सालदेखि अवैध सुन तस्करीको धन्दा चलाइरहेको तथ्य उल्लेख गरेको छ । यो तथ्यबाट संगठित सुन तस्करीको शृङखलाबद्ध अभ्यास कसरी वर्षौंदेखि निर्वाध चलिरहेको थियो भन्ने बुझाउँछ ।

२०७३ पुस २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार हुँदै बाहिरिएको ३३ किलो पाँच सय ७७ ग्राम ४० मिलिग्राम सुन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेपछि संगठित सुन तस्करीको पछिल्लो धन्दा सतहमा आयो । सुन तस्करीको शृङखलाबद्ध इतिहास दोहोरिएको भन्दै संसदको अर्थ समितिमा चर्को बहस पनि भयो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त सुन तस्करीमा ठूलै संगठित गिरोहको सञ्जाल रहेको र यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए । अर्थ समितिका सभापति एवं एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले त विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनु नांगो विषय भएको बताउँदै भने, ‘कि सुरक्षा निकायले भन्नुपर्‍यो, तस्करहरूले भूमिगत बाटोबाट सुन ल्याइरहेका छन् र त्यसलाई बन्द गर्न सक्दैनौं भनेर ।’

‘राष्ट्रिय लज्जा’ र ‘नांगो’ विषय भए पनि साढे ३३ केजी सुन बरामद भएपछिका महिनाहरूमा पनि निरन्तर संगठित तवरबाट भइरहेको सुन तस्करी रोकिएन । अवैध बाटोबाट भित्रिएको ३३ केजी सुन हराएपछि र त्यसैको खोजीमा सनम शाक्यको हत्या भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा संगठित सुन तस्करीमाथि विशेष समितिले अनुसन्धान थालिरहेको छ । समितिको अनुसन्धानले कसरी अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय लज्जाको रूपमा अथ्र्याएको सुन तस्करी निरन्तर चलिरहेको थियो भन्ने तथ्यलाई सतहमा ल्याएको छ ।
अनौठो के छ भने लुटिएको ३३ केजी सुन तस्करीमा तिनै व्यक्तिहरू संलग्न छन्, जो विमानस्थल बाहिर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बरामद गरेको सुन तस्करीमा पनि सहभागी थिए । विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका एसएसपी श्याम खत्रीको संलग्नता पनि दुवै तस्करीमा देखिएको थियो ।

फरार अभियुक्त सोझै अदालत
संगठित सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्तहरू अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै फरार हुने र सोझै अदालतमा पुगेर आत्मसर्मपण गर्ने नयाँ प्रवृत्ति पछिल्ला महिनाहरूमा दोहोरिएको छ । प्रहरीका उच्च अनुसन्धान अधिकारीहरू यस्तो अभ्यासले प्रहरीले गर्ने बयान र त्यसबाट प्राप्त हुने सूचनाका आधारमा नयाँ तथ्य र सूत्रहरू खोजी गर्ने जस्ता काम रोकिएको बताउँछन् ।

जस्तो कि सनम शाक्यको हत्या र ३३ केजी सुन तस्करीमाथि विशेष समितिले अनुसन्धान थालेलगत्तै एसएसपी श्याम खत्री फरार भए । प्रहरीले उनको खोजी तीव्रमात्रै पारेन, उनलाई पक्राउ गर्नका निम्ति इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गर्‍यो । पक्राउबाट बच्न फरार रहेका खत्री अन्तत: जेठ १७ मा सोझै जिल्ला अदालत मोरङमा आत्मसमर्पण गर्न पुगे । खत्रीकै शैली पछ्याउँदै सुन तस्करीका अर्का मुख्य अभियुक्त डा. डेविट भनिने छिरिङ वाङगेल घलेले पनि २० जेठमा अदालतमा आत्मसमर्पण गरे ।

रसुवाको केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं भित्रिएको २२ केजी सुनबारे विशेष सुराकी पाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १५ भदौ २०७४ मा काठमाडौंको टोखाबाट १४ र जनकपुरबाट एक किलो सुन बरामद गर्‍यो । अवैध सुन तस्करीको यो घटनामा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल पनि मुछिए । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै राजकुमार फरार भए । प्रहरीले उनको खोजी त जारी राख्यो, तर फिल्मी शैलीमा उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए र एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे । प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अदालतमा मुद्दा बुझाएपछि प्रतिवादीले सत्तरी दिनभित्र म्याद तामेल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्थात प्रतिवादीलाई सोझै अदालतमा पुगेर म्याद तामेल गर्ने अधिकार छ । प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरू यस्तो कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रतिवादी प्रहरी थुनामा बस्नबाट मात्रै बच्दैनन्, प्रहरीले गर्ने बयानबाट समेत उम्किने सुविधा पाउँछन् ।

महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा बसेर संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धानको अनुभव संँगालेका डीआईजी पुष्कर कार्की फरार प्रतिवादीहरू सोझै अदालत पुगेर आत्मसमर्पण गर्ने र केही लाख धरौटीमा छुट्ने पछिल्लो अभ्यासले संगठित सुन तस्करीमाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावित पारिरहेको बताउँछन् । फरार अपराधी सोझै अदालत जान सक्ने कानुनी व्यवस्थाको फाइदा संगठित सुन तस्करहरूले उठाइरहेको र यसको असर अन्तरदेशीय र अनेकौं तहमा हुने संगठित अपराधको अनुसन्धानमा परिरहेको उनको अनुभव छ । कान्तिपुरसँग डीआईजी कार्कीले भने, ‘यस्तो कानुनी परिपाटीमा गम्भीर पुनरावलोकनको खाँचो छ ।’

प्रहरीले पक्राउ गरेपछि लामो समय लगाएर बयान गर्ने, बयानमा भेटिएका तथ्यहरूलाई अन्य तथ्य र सूचनासँग जोडेर हेर्ने र कतिपय बयानको भिडियो रेकर्ड गरेर अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस गर्ने परिपाटीलाई कमजोर तुल्याउन सुन तस्करीका फरार प्रतिवादीहरूले सोझै अदालतमा पुगेर आत्मसमर्पण गर्ने रणनीति अंँगालिरहेका छन् । डीआईजी कार्कीले भने, ‘पहुँच, शक्ति र स्रोतमा पकड भएका बाठा तस्करहरूले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाइरहेका छन् ।’

प्रश्नको घेरामा विगतका अनुसन्धान
अप्रेसन ‘अक्टोपस’ नाम दिएर महानगरीय अपराध महाशाखाले २०७१ पुस अन्तिम साता काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट संगठित सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै बालकृष्ण अग्रवाल, सावरमल जोधानी र दि युनाइटेड गोल्ड मार्ट्सका सञ्चालक आकाशकुमार बज्राचार्यसहित प्रविण तिमल्सेना, देउता तिमल्सेना, सत्यनारायण चौधरी, मोहन चौधरी, रामराज चौधरी र नन्दकिशोर चौधरीलाई पक्रियो । महाशाखाले तत्कालीन बजार मूल्य ३ करोड ३३ लाख ४० हजार २ सय ७० रुपैयाँ भएको सात किलो सुन बरामद गरेको थियो । गिरोहको साथबाट स्रोत नखुलेको ४ करोड ७४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पनि प्रहरीले बरामद गरेको थियो । उनीहरूकै साथबाट २ लाख भारु र ४ हजार ६ सय चिनियाँ युआन पनि बरामद गरेको थियो ।

संगठित सुन तस्करीमा संलग्न ठूला व्यक्तिहरू पक्राउ गरिएको भन्दै महाशाखाले उक्त घटनालाई आफ्नो ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्‍यो । तर वस्तुनिष्ठ र पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन इन्कार गरेपछि उक्त मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइयो । बज्राचार्य १५ फागुनमा १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए भने बालकृष्ण अग्रवाल २०७२ वैशाख २५ गते ९२ लाख ५९ हजार धरौटी बुझाएर छुटे । संगठित अपराधमा मुद्दा नचली बज्राचार्य र अग्रवाल छुटेपछि फरार रहेका सावरमल जोधानी ९२ लाख ५९ हजार धरौटी बुझाउन २०७२ जेठ १८ गते आफै राजस्व अनुसन्धान विभागमा हाजिर भए । सुन ओसार–पसारमा संलग्न भरिया प्रविण तिमल्सेना, देउता तिमल्सेना, सत्यनारायण चौधरी, मोहन चौधरी, रामराज चौधरी र नन्दकिशोर चौधरी भने नख्खु कारगार पुगे ।

अपराध महाशाखाले त्यतिबेला तस्करीको सुन बरामद गरेको थियो, जतिबेला राष्ट्र बैंकमार्फत हुने औपचारिक सुन किनबेचको परिणाम ह्वात्तै घटेको थियो । राष्ट्र बैंककै तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० को ६ महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को ६ महिनामा सुन आयातमा ८४ दसमलव ९ प्रतिशत घटेको थियो । संगठित तवरबाट भइरहेको सुन बजारमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा हुने वैध सुनको किनबेचमा उल्लेख्य गिरावट आएको थियो ।

संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत त्यतिबेलै सुन तस्करीको यो मुद्दा चलाइएको भए के हुन्थ्यो ? अथवा सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन आनाकानी गर्नुका पछाडि कस्ता बाध्यताहरू थिए ? विगततिर फर्केर यी प्रश्न गर्दा सुन तस्करीमाथि भइरहेको राज्यको अनुसन्धान प्रणालीमाथि पुनरावलोकनको माग गर्छ । तत्कालीन महाशाखाका एक प्रहरी अधिकारीले त्यतिबेला संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन नदिनका लागि सुन तस्करीका लगानीकर्ताहरूले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेको सुनाउँछन् । संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको पहिलो प्रयास नै सरकारी वकिलको कार्यालयले रोकिदिएपछि लामो समयसम्म संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने प्रयास नै भएन । विमानस्थलको भन्सार हुँदै बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७३ मा संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलायो ।

तर उक्त मुद्दाको अभियोग पत्रमा गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीलाई नाम–ठेगाना नखुलेको बहानामा प्रतिवादी बनाइएन । जबकि सुन तस्करीका मुख्य भरिया रहेका दिलबन्धु थापाले गोरेलाई सीताराम खरेल भनेर परिचय दिए पनि उनको असली नाम चूणामणि उप्रेती भन्ने खुलेको थियो । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यतिबेला पक्राउ परेकाहरूसँग समेत गोरेको टेलिफोन कनेक्सन भेटिएको थियो । एक प्रहरी अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘तस्करीको दुनियाँमा सबैसँग परिचित गोरेको ठेगाना थाहा नपाएको भन्दै उनलाई प्रतिवादी नबनाउनु शंकास्पद थियो ।’

संगठित सुन तस्करीको निरन्तरताका पछाडि कमजोर अनुसन्धान, अभियोजन र कमजोर कानुनी प्रणाली सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । तस्करीको धन्दाबाट अकुत आर्जन गरिरहेका र त्यसैबाट नि:सृत लाभ लिइरहेकाहरूले विद्यमान कमजोरीयुक्त प्रणालीको निरन्तरतालाई सघाइरहेका छन् । अनुसन्धान र अभियोजनमा भएका ‘स्वार्थी खेल’का कारण संगठित तवरबाट भइरहेको सुन तस्करीमा प्रहरीले सुन बरामद र मुद्दा दर्ता गरे पनि त्यसबाट सुन तस्करीको शृङखला रोकिएको छैन ।

संगठित तवरमा भइरहेको सुन तस्करीको अनुसन्धान सुराकी खर्चमा कटौती गरिएपछि झनै प्रभावित भएको उच्च प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सुन तस्करीको सूचना दिने सुराकीलाई बरामद सुनको मूल्यको १५ प्रतिशत लाभांश दिने व्यवस्था भन्सार नियमावली २०६४ को नियम ४७ ले गरेको थियो । २०७१ माघमा भन्सार नियमावली परिवर्तन गरी सुराकीको खर्चमा कटौती गरियो । तस्करीका सुराकीलाई बरामद सुनको दस प्रतिशत वा दस लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही अनुसार दिनेगरी नियमावली संशोधन भएपछि प्रहरीको रुचिमा संगठित सुन तस्करीको खोजी प्राथमिकतामा पर्न सकेन । पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको अनुभवमा नियमावलीमा भएको परिवर्तनपछि सुन तस्करी सम्बन्धी प्रहरीले पाउने सूचनामा मात्रै कमी आएन, सुन तस्करीको घटनामाथि प्रहरीको अनुसन्धान प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो । सुराकीको खर्च कटौतीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसमेत रहेका लोकमानसिंह कार्कीको भूमिका रहेको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । जबकि नियमावलीमा यस्तो परिवर्तन किन जरुरी थियो र प्रचलित अभ्यासले कस्ता विकृतिहरू ल्याएकाले संशोधन जरुरी थियो भन्ने प्रस्ट जवाफ सरकारी अधिकारीहरूसँग छैन ।

सुन तस्करी र माछा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि लोकमानसिंह कार्कीले एकपछि अर्को गर्दै तल्लो तहका कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्न थालेका थिए । यसबारे संसदमै प्रश्न उठेपछि संसदको सुुशासन समितिले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई छलफलका निम्ति बोलाएको थियो । त्यही बेला कार्कीले साना माछामात्रै नभएर ठूला माछा पनि आफ्नो ट्रयापमा परिसकेको दाबी गरेका थिए ।

त्यही बेलादेखि तस्करी, भ्रष्टाचारी र अनियमित काममा संलग्नहरूलाई ‘माछा’को उपमा दिन थालिएको थियो । २०७३ पुस २१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको साढे ३३ केजी सुन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समातेपछि सुरु भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ठूला माछा समात्नै बाँकी रहेको बताएका थिए । सुन तस्करलाई माछाको उपमा दिँदै महराले गरेको टिप्पणीले त्यतिबेला ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो । सुन तस्करीका अधिकांश अनुसन्धानमा भरिया र तल्लो तहमा बसेर काम गर्नेहरू पक्राउ पर्ने र सुनका मुख्य लगानीकर्ताहरू उम्किने सन्दर्भमा फुत्किएका ठूला माछा भन्ने भनाइ प्रचलनमा छ । प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरू पनि अनौपचारिक कुराकानीमा साना माछा र ठूला माछाको उदाहरण दिन्छन् । २३ जेठमा आफ्नो सय दिने उपलब्धिबारे सुनाउन गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संगठित सुन तस्करीबारे पनि बताए । गृहमन्त्री थापाले सुन तस्करीमा संलग्न साना र मझौला माछाहरू समातिएको र ठूला माछा छिटै समातिने बताए । उनले भने, ‘सुन तस्करीको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा ठूला माछाहरू छट्पटाइरहेका छन् ।’

काले र गोरेको धन्दा
संगठिन सुन तस्करीमा पछिल्लो समय ‘गोरे’ भनेर चिनिने चूणामणि उप्रेतीमात्रै छैनन्, चर्चामा केन्द्रमा नरहेका अर्का पात्र पनि छन्, ‘काले’ । चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर ४ मगर गाउँ घर भएका कृष्णगोपाल अग्रवाल जो तस्करीको संसारमा ‘काले’ उपनामले चिनिन्छन् । तस्करीमा संलग्न केही प्रतिवादीले प्रहरी बयानका क्रममा कृष्णलाई कालु वा किशन नामले समेत चिनिने गरेको बताएका थिए ।

संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले नेपालमा हुने सुन तस्करीमा गोरे र कालेको सक्रियता र संलग्नता वर्षौंदेखि निर्वाध चलिरहेको बताए । २०७३ पुस २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर बरामद भएको ३३ किलो ५ सय ७७ ग्राम ४० मिलिग्राम सुन तस्करीमा पनि यिनै कालेसमेत मुछिएका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार ब्युरोले त्यतिबेला बरामद गरेको सुनमा कालेको केही हिस्सेदारी थियो ।

ब्युरोका एक पूर्व अधिकारीका अनुसार ‘काले’लाई पक्राउ गर्न उनको घरमै प्रहरीको टोली पुगेको थियो । तर कान्छी श्रीमतीसँग बसिरहेका ‘काले’ प्रहरी नआउँदै फरार भइसकेका थिए । स्रोतका अनुसार अवैध सुनको भरिया हुँदै संगठित सुन तस्करीको व्यवस्थापन र लगानीकर्ता भएका काले पछिल्लो समयमा सुन तस्करीमा निकै सक्रिय थिए । तर उनी भने आफूले ल्याएको सुन प्रहरीले समातेको, लगानी खेर गएको र आफू टाट उल्टेको बताउने गर्थे । प्रहरी स्रोतका अनुसार ‘काले’ दुबईमा रहेका कम्पनीमा कामदार पठाउने काममा समेत संलग्न थिए । उनी नेपालबाट विभिन्न मेनपावर हँुदै दुबई पुगेका कामदारलाई बिचौलियाको हैसियतमा कम्पनीसम्म पुर्‍याउँथे ।

यिनै काले भनिने कृष्णगोपाल अग्रवाल सनम शाक्यको हत्या र हराएको ३३ केजी सुन तस्करीमा पनि मुछिएका छन् । संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको विशेष समितिले मोरङ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोग पत्रमा गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीलाई आर्थिक लगानी जुटाई नेपालमा सुन अवैध तवरले चोरी–पैठारी गर्ने गिरोह स्थापना र सञ्चालनमा काले भनिने कृष्णको समेत संलग्नता रहेको उल्लेख छ । उच्च स्रोतका अनुसार कृष्णको हिमचिम काठमाडौंका केही उच्च व्यापारिक घरानाका व्यक्तिसँग समेत रहेको सूचना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाएको थियो । तर काले नै फरार भएपछि ब्युरोले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन सकेन ।

संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई नजिकबाट नियालेका एक उच्च प्रहरी अधिकारीले संगठित सुन तस्करीमा गोरेमात्रै नभएर कालेको साम्राज्य पनि ठूलो भएको बताए । गोरे र काले नेपालका अवैध सुन तस्करी भित्र्याउने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउने र नयाँ लगानी खोज्ने काममा संलग्न थिए । ती अधिकारीले भने, ‘काले र गोरेको सुन तस्करीको साम्राज्यमा धेरै साना–ठूला व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिन्छ ।’

‘अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ’

केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
पछिल्ला दिनहरुमा सुन तस्करीको बारेमा खुबै बहस चलेको छ । सुन तस्करीमा हुने लगानी कहाँबाट आइरहेको छ ? त्यस्तो लगानीबाट कस्तो फाइदा हुन्छ र यस्तो अभ्यासको निरन्तरताले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भन्ने छलफल पनि सुरु हुनथालेको छ । अवैध सुन तस्करीमा हुने लगानीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने पुँजीलाई निरुत्साहित पार्छ । औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जाँदा भूमिगत अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । जसले कालोबजारी, अवैध आर्थिक कारोबार र आर्थिक माफियाहरूलाई शक्तिशाली बनाउँछ । सुन किन्न भइरहेको लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्ने हो भने त्यसबाट राज्यले दीर्घकालीन रूपमा कर पाउँछ, रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । राज्यको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

पछिल्लो १५ वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सेदारी १२ प्रतिशतबाट घटेर साढे पाँच प्रतिशतमा पुगेको छ । यसको अर्थ भनेकै उद्योगधन्दा कम भएका छन्, उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने हो । तर यही बीचमा अवैध सुन तस्करीको कारोबार भने बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले समानान्तर रूपमा अवैध अर्थतन्त्र चलयमान भइरहेकोतिर संकेत गर्छ । सुनमा हुने लगानीले न कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउँछ । न यसले आयको स्रोत विस्तार गर्छ न रोजगारी बढाउँछ नत राज्यलाई अन्य फाइदा नै पुर्‍याउँछ । बरु यसले त निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउँछ । अवैध नाफाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई पनि निरुत्साहित पुर्‍याउँछ ।

सुन तस्करीको बढ्दो गतिविधिको सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका निम्ति नेपाल राम्रो ठाउँ होइन भन्ने सन्देश पुग्नु हो । वित्तीय अनुशासनको लेखाजोखा गर्ने फाइनान्सियल टास्क फोर्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अवैध अर्थतन्त्र चलयमान हुने देशलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्छन् । कालो सूचीमा परेका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दैनन् । अवैध सुनको ओसार–पसार र कारोबारले नेपाललाई पनि यस्तो सूचीमा पुर्‍याउन सक्छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता अवसरबाट देश बञ्चित हुनसक्छ ।