संकुचित समाजवाद

जबसम्म गुणस्तर नहुनुलाई समाजवाद हुनुसंँग जोडिन्छ, तबसम्म आर्थिक वृद्धि र विकासको गति तीव्र गर्न गाह्रो हुनेछ ।
सुजीव शाक्य

काठमाडौँ — नेपालमा समाजवादको ठूलो चर्चा छ । संविधानमा पनि हामीले समाजवादलाई नै अँगाल्यौं । राजनीतिक भाषण, नीतिका कुरामा पनि समाजवादलाई नै अगाडि सार्ने गर्‍यौं । टन्न पैसा बनाएर बसेका व्यापारीहरूले पनि आआफ्नो सिन्डिकेटमार्फत समाजवादको डम्फु बजाउने गर्‍यो ।

समाजवाद मज्जासँंग कमाएको पैसा ढाक्न, कानुनी र सरकारी निकायका कमजोरी छोप्न, सुशासन र दक्षता मिचेर राख्न राम्रो नारा भएको छ । समाजवाद विरुद्ध उठ्ने आवाजहरूलाई राष्ट्र विरोधी, सामन्तका उपमा दिएर चुप लगाइएका छन् । के समाजवादको यस्तो संकुचित सोचले आर्थिक र विकासका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिएला ?

भृकुटीमण्डप– समाजवादको प्रतिविम्ब
काठमाडौं सहरको बीचमा भृकुटीमण्डप छ । गत ३० वर्षमा हामीले कस्तो प्रगति हासिल गर्‍यौं भनेर यो ठाउँले देखाउने गर्छ । सिंहदरबारको पल्लोपट्टि रहेको ठाउँबाट दिनहँु नेता, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी आदि पास गर्ने गर्छन् । त्यो ठाउँ फोहोर, दुर्गन्ध, अव्यवस्था झल्काउने राम्रो उदाहारण भइसक्यो । खुलामञ्चलाई कब्जा गर्न पसलहरूलाई जबर्जस्ती भृकुटीमण्डपमा स्थानान्तरण गरियो । हामीले त्यसको विरोध गर्दा सामन्ती भएको र विपन्नहरूप्रति सहानुभूति नराखेको आरोप पाइयो । राजनीतिक संरक्षणमार्फत गरिएको जग्गा कब्जाको समर्थनमा बोल्ने एनजीओ पनि जन्मिए र राम्रै कमाइ पनि गरे । त्यसबखत पनि समाजवादको नारा हावी थियो ।

Yamaha

गत दुई वर्षदेखि भृकुटीमण्डपको दक्षिणी भेगमा कुटुकुटु काम भइरहेको हेर्ने गरिरहेको थिएँ । म त्यो सिंहदरबारको फराकिलो बाटोबाट गेट कहिले निस्कन्छ भन्ने प्रतीक्षामा थिएँ । केही महिना भयो, त्यो गेट खुल्यो, अब त्यो जग्गा कब्जा कुनै दिन सिंहदरबारसम्म फुटपाथतिर फैलिनेछ । काठमाडौंको मुटुमा रहेको यो ठाउँ त समाजवादको नाममा कब्जा भइरहेको छ भने अरू ठाउँको के हाल होला । नेपालमा गरिबीका नाममा राजनीति गरेर भएको स्रोत नचलाई मगन्ते भएर हिँड्ने बानी बसाल्यो, त्यसले नेपाललाई निम्न स्तरको मनसाय बोकेको मुलुकको चिनारी दिन सफल भयो ।

भृकुटीमण्डपमा रहेको प्रदर्शनीस्थल दुई दशकअघि समय–सापेक्ष देखिन्थ्यो । अहिले एउटा घिनलाग्दो स्थलमा परिणत भएको छ । अस्ति ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी’का बेला पानी पर्दा त्यो ठाउँ कस्तो हुँदोरहेछ, देखियो । नेपालका निजी क्षेत्रका ठूलठूला कार्यक्रम त्यहीँ दंग परेर मन्त्रीहरूले उद्घाटन गरिरहेका हुन्छन् ।

हामीले सफा हुने कुरा गर्‍यो वा केही राम्रो गर्ने भन्यो भने ‘पुँजीवाद’, ‘सामन्ती’को उपमा पाइन्छ । चिटिक्क परेको, सफा र राम्ररी व्यवस्थित गरिएको चिज हामीलाई असह्य हुन्छ । केही वर्षअघि काठमाडौंका सफा लुगा लगाएकाहरूलाई ‘सुकिला–मुकिला’ उपाधि नेताहरूले दिएका थिए । सफा, सभ्य देखियो भने हाम्रो पहिचान गुम्छ जस्तो गर्छौं । त्यसलाई पुँजीवादको प्रतीक मान्छौं । यो हाम्रो साँघुरो समाजवादको प्रतीक हो । ठूलठूला बैंक, संस्थान र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूदेखि विकासे संस्थानहरूसम्ममा यो साँघुरो सोचका प्रतीकहरू थुप्रै पाउँछाैं ।

सभ्य हुनु समाजवाद विरोधी ?
ट्राफिक, पार्किङ, विमानस्थल वा बसपार्क अस्तव्यस्त छन् । बाटोमा ‘नो हर्न’ नियम मिच्नेको कमी छैन । यी विरुद्ध आवाज उठायो भने ‘त्यस्तो व्यवस्था चाहिने हो भने अमेरिका फर्क’ भन्ने जवाफ धेरैचोटी पाइयो । बसभित्र अलिक अनुशासन खोज्यो भने ट्याक्सी लिएर किन नगएको भन्ने घुर्की सुन्नुपर्छ । हामीले सभ्य व्यवहार हुनु, अनुशासित हुनु भनेको धनीहरूको पहिचान हो, समाजवादको मूल्य–मान्यता विरुद्ध हो भन्ने बुझेका छौं । हाम्रा कार्यक्रमहरू गर्दा खादा र मालाहरूले भरिएको व्यक्तिहरूको स्टेजमा धेरै देखिन्छन् । मञ्चमा भन्दा तल सहभागी कम हुने व्यवहारलाई असभ्य हुनु भन्दैनौं । अबिर दलेको आफ्नो अनुहार दंग परेर सामाजिक सञ्जाल र टिभीमा हेर्छौं । समाजमा असभ्य रूप र व्यवहारलाई हामी प्रोत्साहन दिन्छौं । किनभने सभ्य, अनुशासित हुनु समाजवादको विरोधी हुनु भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

मिडियोक्रिटी
प्राय: नेपाली गुणस्तरको चाहना गर्दैनन् र आफू पनि गुणस्तरीय समान वा सेवाको माग गर्दैनन् । ‘मिडियोक्रिटी’ (फितलो गुणस्तर) मै हामी अडेका छौं । हामीले गुणस्तरीय सामान र सेवालाई पुँजीवादको उपमा दिन्छौं । गुणस्तरीय सामान वा सेवाको माग गर्नेलाई पुँजीवादी सामन्ती भन्ने गर्छौं ।

त्यसैले विदेशी सामान वा सेवासंँग प्रतिस्पर्धा गर्नु समाजवाद विपरीत भएको र पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेको भन्छौं । त्यसैले पहिले नाम चलेका पाँचतारे होटलहरू आफूलाई पार्टी प्यालेसजस्तै देख्न र त्यही प्रकारको सेवा दिनतिर लागेका छन्, आफूलाई समाजवादसंँग नजिकिएको देखाउन । विदेशी स्पा ब्रान्डहरूलाई ल्याएर नेपाली स्पाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तर बनाउनुभन्दा मिडियोक्रिटी सेवा दिने स्पाहरूले प्राथमिकता पाए । वेटरहरूको परिहन पनि पार्टी प्यालेसको जस्तो अलिक फोहोर, अलिक नमिलेको जस्तो बनाउनतिर लागे । नाम चलेका रेस्टुराँहरूलाई पनि स्टल राख्दा चटपटे बेच्नेजस्तो भएन भने समाजवाद विरोधी हुन्छ भन्ने लाग्न थाल्यो । केही प्राइभेट अस्पताल र स्कुलहरू सरकारीजस्तो हुनतिर लागे । कति निजी कलेज क्लासहरू सरकारीजस्तो थोत्रो बनाउनमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले ।

जबसम्म गुणस्तर नहुनुलाई समाजवाद हुनुसँंग जोडिएको हुन्छ, तबसम्म आर्थिक वृद्धि र विकासको गति तीव्र पार्न गाह्रो हुनेछ । भियतनाम, कम्बोडिया, बर्माजस्ता देश चीनको देखासिकीमा उदार नीतिलाई समाजवादको परिभाषा दिएर अघि बढे । उनीहरूले विदेशी सीप, लगानी र अवसरहरूलाई देशको आर्थिक विकासको निम्ति आवश्यक ठाने । नेपालको समाजवादको परिभाषा विपरीत एउटाको एकतले घर छ र अर्कोको तीनतले छ भने प्रोत्साहित गरेर दुवै पाँचतले बनाउन सघाए । नेपालमा झैं समानताका नाममा दुवैलाई एकतलेमा झारेनन् । समाजले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गरे, बन्द–हडताल गरेर, सिन्डिकेट बनाएर प्रतिस्पर्धा हटाउन खोजेनन् ।

पुँजीवाद कल्याणकारी राज्य
मेरो पुस्तक ‘अर्थात् अर्थतन्त्र’मा पुँजीवाद कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छु । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उदार उद्यमशीलता विकासका परिपाटी हुनेछ । जहाँ म:म:को व्यवसायजस्तै सबै खुला हुनेछ र सिन्डिकेटको मारबाट अलग । जहाँ राज्यले सिन्डिकेटको माध्यमबाट व्यवसायलाई अनुगमन होइन, स्वयम् अनुगमन गर्नेछ ।

जहाँ नेपाल एक्लो नभई छिमेक र विश्वको अरू देशहरूसित जोडिएको देश हो भन्ने आभास हुनेछ । जहाँ आर्थिक र विकासका क्रियाकलापको माध्यमबाट राज्यको राजस्व बढ्नेछ । सरकारका कल्याणकारी कार्यक्रमहरू धान्न सक्ने परिपाटी बन्नेछ र विपन्नहरूलाई एक पुस्ताभित्र सम्पन्न बनाउन सक्नेछ । जहाँ सभ्यता, अनुशासन, न्यायको कदर हुनेछ र नेपालीले आफूलाई आत्मग्लानि, कमजोर, गरिब ठान्नेबाट नेपाली हुनुमा गौरव महसुस गर्नेछ । मुलुक स्रोतहरूले परिपूर्ण हँुदै सबलतातिर लाग्नेछ, अनि संकुचित समाजवादको सोचबाट मुक्ति मिल्नेछ ।

www.sujeevshakya.com

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेट मन्थन

गतवर्ष ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कतिले डोजर किने ? संख्या सुनेर सबै जिल्ल हुन्छन् । नीतिगत रूपमा बजेटलाई हेर्ने नयाँ चस्मा लगाउन एकदम आवश्यक छ ।
सुजीव शाक्य

काठमाडौँ — यस बजेटले अर्थतन्त्रको नयाँ दिशा दिने संकेत गर्छ कि गर्दैन ? हामी नेपाली सांकेतिक कुरामा धेरै विश्वास राख्छौं । जति फोहोर भए पनि, चोखो पानी छर्किदिए पुग्छ, हामीलाई । ट्राफिक नियम वर्षभरि किन पालना गर्ने, ट्राफिक सप्ताहमा माने पुगिहाल्छ ।

एक दिन माछामासु, अन्डा र रक्सी नखाएर धर्म गरेको आभास दिन्छौं । तीजको एक दिन वर्तका निम्ति एक महिना खान्छौं र पिउँछाैं । त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रको चर्चा पनि यो बजेटमासमा मात्र हुन्छ, त्यसपछि वर्षभरि जुन प्रकारका छलफल, सचेतना गर्ने र अवलोकन चाहिन्छ, त्यसो हुँदैन/गर्दैनौं ।

आम जनताले बुझ्ने बजेटको परिभाषा
सबैको आ–आफनो बुझाइ हो । तर जनताले भने गत ७० वर्षको भोगाइले बजेटको यो परिभाषा बुझ्छन् :
ब– बाँड्ने : बजेट भन्ने नै बाँड्ने कुरो हो भन्ने बुझिन्छ । माग गर्दा पनि बजेट छुट्याइदिनुपर्‍यो भनेर माग गर्छौं । राजनीतिक नेताको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्‍यो वा निजी क्षेत्रका संस्थाको वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्‍यो भने पनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै बजेट बाँडिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पढ्ने हो भने कसरी र कस्तो गरेर समेत बाँडिन्छ भनेर तीनछक परिन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बजेट बाँड्न राणाकाल, शाहकालदेखि अहिले लोकतन्त्रमा पनि कसैलाई लाज लागेको छैन । राणाकालमा त अझ जुवा हारे राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तिर्ने तर जिते निजी हुने गथ्र्यो । त्यसकारण अहिलेको सत्तामा बसेका सरकारलाई मात्र आैंला ठड्याउन मिल्दैन ।

जेजे गरे पनि हुने वा जसोतसो सिध्याउ : असार महिनामा नेपालभरि बाटो खन्ने काम धेरै हुन्छ । बाटो कालपात्रो गर्दागर्दै पानीको भेलसँगै अलकत्रा र गिटी बगेको प्राय: नेपालीले देखेका छन् । दाताहरूले सिकाएझैं घ्वार्र–घ्वार्र सभा–सेमिनार गरेर असार १५ लागेका किसानलाई सहर बोलाई बजेट सकाउने प्रयत्न गरेको पनि देखेका छौं । अचम्मसित कार्यालयमा नयाँ मोटरसाइकल, कम्प्युटर इत्यादि उपकरणहरू देखिन थाल्छ, यो महिनामा । ‘बजेट सकाउनुपर्‍यो’ भन्ने वाक्यांश नसुनेको नेपाली को छ र ? जवाफदेहिता बिना खर्च गर्ने हाम्रो निजी बानी राष्ट्रमा राम्रोसँग सारेका छौं ।

टालटुल गर्ने : केही वर्षअघि असारमा बेँसीसहर जाँदा, बाटो टालटुल गर्ने काम भइरहेको थियो, रोकेर सोध्दा मिठो जवाफ पाएँ । सबै राम्ररी बन्यो भने अर्को वर्ष त ठेका नै पाइँदैन । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टालटुल–कामको राष्ट्रिय प्रतीक हो । टालटुल गर्दागर्दा एयरपोर्ट त बसस्टप जस्तो देखिन थालिसक्यो, आभास पनि त्यस्तै हुन्छ । सिंहदरबारको कार्यालय संरचना हेर्दा हाम्रो टालटुले मनसाय कस्तो छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

अबको चुनौती भनेको जनताको नजरमा बजेटको छवि परिवर्तन गर्ने हो । चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको अध्ययन र पछि काम गर्दा बजेट एउटा संरचना हो भन्ने बुझियो । बजेट एउटा प्रणाली हो, जसमा पहिले दीर्घकालीन लक्ष्य बनाइन्छ र त्यसलाई वार्षिक रूपमा भाग गरिन्छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक रूपमा योजना बनाइन्छ र रकम विनियोजन गरिन्छ । बजेटको ठूलो भाग ‘बजेटरी कन्ट्रोल’ हो । सिस्टमबाट कसले, कसरी र किन खर्च गर्ने अनि त्यो खर्चलाई अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने सवाल नेपालको अबको संघीय संरचनामा झनै आवश्यक छ । ७५३ वटा सरकारहरूको लेखाजोखा गर्नु अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

नेपालीले आफ्नो, परिवारको र संस्थाको बजेट बनाउने हो भने राष्ट्रको बजेट बुझ्न सजिलो हुन्छ । रेस्टुराँतिर लाग्दा हामीमध्ये कतिले आज मेरो यो बजेट छ भन्छौं ? पैसा नपुगेर सापटी माग्ने हाम्रो समाजले स्वीकारेको बानी हो । दुई हजारको साडी लिनजाँदा साथीहरूको लहलहैमा पाँच हजारको किनेको वा एक बोतल बियर पिउन जाँदा ब्लेक लेबल र टेकिला चाखेर, एटीएम गएर वा मामालाई फोन गरेर पैसा तिरेका कहानी हामीमध्ये धेरैको छ । हाम्रो व्यक्तिगत बजेट व्यवस्थित नहुँदा हुने घटना हुन् यी ।

अब निजी, पारिवारिक र संस्थागत रूपमा बजेट नै नबनाउने परिपाटीमा देशको बजेटचाहिँ कसरी उच्चस्तरीय हुन्छ ? यो त हामीजस्तो व्यायाम नगर्ने मानिसहरू मिलेर देशको लागि म्याराथन दौडेर पदक आउँछ भनेर आस गर्नु जस्तै हो । हाम्रो पाठ्यक्रममा अब साना कक्षादेखि नै अरू देशमा झैं बजेटबारे पढाउनुपर्छ । लुगा लगाउनुपर्छ, सफा बस्नुपर्छ भनेझैं बजेट बनाउने र बजेटभित्र आफूलाई सञ्चालन गर्ने आधारभूत बानी पनि बसाल्नुपर्छ । तब मात्रै राष्ट्रको बजेट प्रणाली सफल हुन्छ ।

बनाउने मात्र कि भएकालाई सम्हाल्ने ?
घर, रेस्टुराँ र कार्यालयका शौचालयमा भाँचिएको कोमोड, बिग्रिएको फ्लस, यत्रतत्र फोहोर हामी प्रशस्तै देख्छौं । हामी ‘प्रोजेक्ट–मोड’मा सोच्छौं । केही बनाएपछि त्यसको मर्मत–सम्भार सोच्दैनौं । काठमाडौं उपत्यकामा महँंगा–महंँगा लुगाफाटा बिक्री हुने पसल टन्न छन्, बिक्री पनि हुन्छन् । तर ड्राई–क्लिनिङ पसलहरूचाहिँ कम छन् ।

मतलब, महँगो कपडालाई जतन गरेर धुने हाम्रो बानी छैन । यही कुरा हाम्रो विकासको परिभाषामा पनि लागू हुन्छ । विकास भनेको बनाउने मात्र होइन, बनेकोलाई सम्हालेर राख्नु पनि हो ।

होटल व्यवसायसँगको तीन दशकको सिकाइले भन्छ– होटलको सुरुको खर्चको ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भारमा खर्च छुट्याउनुपर्छ । तर नेपालमा एक वर्षअघि बनेको होटल ५ वर्ष पुरानो देखिन्छ । किनकि साहुजीहरू मर्मत–सम्भारमा पैसा खर्च गर्न हिच्किचाउँछन् । निजी क्षेत्रले त तुरुन्त निर्णय लिन चाहँदैनन् भने राजनीतिमा लागेकाले गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्न गाह्रै छ ।

तसर्थ यो बजेटले नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक छ । नयाँ किन्ने कि भएकालाई नै सम्हाल्ने ? सरकारी गाडीहरू यत्रतत्र थन्केका छन्, किन नयाँ किन्ने ? डोजर लगाएर जंगल मास्ने कि भएको बाटोलाई नै प्रयोगयोग्य बनाउने ? बाटो भनेको छिटो र सजिलो बनाउने कि १५ ठाउँ छुने नागवेली बनाउने ? भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययनमा आबद्धहरूका अनुसार सरकारलाई किन्नमा ‘फाइदा’ छ, मर्मत–सम्भारमा खर्च गर्नभन्दा । गाडी किने ठूलै हिस्सा झ्वाम पार्न पाइन्छ, तर सम्भारमा त चालक र तल्लो तहका कर्मचारीको चिया खर्चमात्र आउँछ । साहुजीहरूले पनि पनि यस्तो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । गतवर्ष ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कतिले डोजर किने? संख्या सुनेर सबै जिल्ल हुन्छन् । नीतिगत रूपमा बजेटलाई हेर्ने नयाँ चस्मा लगाउन एकदम आवश्यक छ । विकासको परिभाषा बदल्न एकदम आवश्यक छ ।

नेपालमा प्राय: बजेटको भाषणको टिकाटिप्पणी गर्ने दशकौंदेखि उही अनुहार छन् । यस पटक नयाँ पिढीका अर्थ विश्लेषकहरूका अनुहार देख्ने ठूलो आशा छ । नेपाल एउटा कोरिया बन्ने तगारोमा छ, हामी आशा गरांै, दक्षिण कोरिया बन्नेतर्फ लाग्छांै, नकि उत्तर कोरिया । अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातिर लाने संकेत यो बजेटले दिन सक्छ । यसले विदेशी, स्वदेशी र विश्वभर फैलिएका लगानी गर्नसक्ने नेपालीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रमा अंकित दिगो समाधानका संकेत हेर्न आतुर छौं, हामी ।

WWW.SUJEEVSHAKYA.COM

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT