समावेशी लोकतन्त्रमाथि इरेजर

ओलीलाई अधिनायकका रूपमा उभ्याउनमा कांग्रेसको योगदान कम छैन । आज पनि मनमनै ओलीलाई नेता मान्ने कांग्रेसीहरू प्रशस्तै छन् ।
युग पाठक

काठमाडौँ — ‘माछो देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुलाबाहिर हात !’ यो उखान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कथेका होइनन् । तर यो उखानले कल्पना गरेको सटिक पात्र उनै हुन् । किनभने समावेशी गणतन्त्रको जुन जेट चलाउन उनी नियुक्त भएका छन्, त्यसमाथि उनको कहिल्यै विश्वास थिएन/छैन ।

दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्रको विचारलाई नै उपहास गर्ने ओलीका लागि समावेशी लोकतन्त्र पनि फगत ठट्टाको विषय बनिरह्यो । मुखले गणतन्त्र जनताको बलिदानबाट आएको भन्छन्, तर व्यवहारमा समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरू नै नै इरेजर दलेर मेट्न उनी उद्यत छन् ।

यसका प्रमाण धेरै छन्, केहीको चर्चा भने यहाँ अपेक्षित ठानिएको छ । सपनाका बमवर्षक विमानजस्ता प्रधानमन्त्रीका टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट जनजनका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो– फुस्सा’ भयो । न कतै कुनै उत्साह, न कुनै एक नागरिकलाई उत्पादनशील काममा लाग्ने सपना जागेको देखियो । अस्वाभाविक कुरा होइन, सरकारको जुत्ता फेर्ने एउटा रीत थियो, यो बजेट । तर सत्तासिन पार्टीकै मुख्यमन्त्रीहरूलाई चाहिँ यसले दु:खी बनायो । उनीहरूको गम्भीर आरोप थियो– संघीयता असफल पार्ने र केन्द्रीकृत शासनलाई नै बलियो पार्ने प्रपञ्च सरकारले बजेटमार्फत गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसको पनि रेडिमेड जवाफ थियो– ‘अधिकार सिरक हो र, म ओढेर सुत्छु ? जसलाई अधिकार दिँदा विकास हुन्छ, उसैलाई दिने हो ।’ समृद्धि र अधिकारबीच के नाता छ, त्यो पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र र निशस्त्र संघर्ष गरेर आएका ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर हिजोआज गम्भीर सवालहरू उनका निम्ति ठट्टामा सिवाय केही हुँदैहोइनन् । २००७ साल अघिदेखि पटक–पटक सशस्त्र र निशस्त्र संघर्षहरूमा बलिदान गरेका जनताका निम्ति अधिकार सिर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले ओढ्ने सिरक, डसना भने अवश्य होइन । तैपनि जनताको अधिकारलाई यसरी ठट्टा ठान्ने हौसला उनले कहाँबाट पाए ?

उनलाई अधिनायक बनाउने होडबाजीमा लागेका उनकै पार्टीका नेतालाई हेरे जवाफ मिल्छ । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सुप्रिमो पनि उनै हुन् । नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश नगरिएको विषयमा पनि उनले उस्तै हल्का टिप्पणी गरे । दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उनले ‘एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ’ भनेर उडाए । संविधानसभाका अध्यक्ष रहिसकेका सुवास नेम्वाङले त पत्रकारसँग खुल्लमखुल्ला भने– प्रधानमन्त्रीका कुरामा मैले बोल्न मिल्दैन, तपाईंले सोध्न मिल्दैन । योगेश भट्टराईहरूको जवानीको ठेगाना त ओलीको कब्जामा छँदैछ, माओवादीको विरासत हुँदै नेकपाका मन्त्री बनेका वर्षमान पुनले समेत एउटा दैनिक पत्रिकाको फेसबुक लाइभमा सुप्रिमोको सिको गर्दै स्याटलाइटबाट बिजुली बेच्ने फन्टुस गफ सुनाए ।

अधिकारको सिरक
विस्तारै ओलीमार्का ठट्टाले हास्यरस गुमाउँदैछ । विकासे ठट्टाभित्र लुकेको इरेजर क्रमश: सतहमा देखिँदैछ । उनकै पार्टीका महिला नेताहरू नै विषालु ठट्टाको सिकार बन्नु चानचुने कुरा होइन । पार्टीका सबै निकाय र सरकारमा समेत महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति खोज्न ज्ञापनपत्र बोकेर बालुवाटार पुगेका महिला नेताहरूलाई यसपटक अधिनायक ओलीले ठाडै हप्काए ।

जनजाति महिला आदि–इत्यादि ‘अनावश्यक माग’मा नउचालिन उनले महिला नेताहरूलाई चेतावनी नै दिए । ट्रेलर होइन, फिल्म नै सुरु भैसकेको मान्न अझै केही पर्खनुपर्छ र ? नेकपाकै अर्का एक नेताको टिप्पणी यहाँ स्मरणयोग्य छ । प्रसंग धनगढीमा आयोजित एकदिने साहित्य उत्सवको हो । ‘रजगज’का लेखक हरिबहादुर थापासँग भ्रष्टाचारको बहसमा बसेका ७ नम्बर प्रदेशका मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बेप्रसंग भने– संघीयता जनताको माग थिएन, कहाँबाट ल्याइयो, तपाईं–हामीलाई थाहा छ । यो कुराको अन्तर्य के हो ? एक, संघीयता तत्कालीन एमालेको मुद्दा थिएन (अरूको जिम्मा शाहले किन लिउन् †) । दोस्रो, अमूक विदेशी शक्तिले घुसाइदिएको जिनिस हो– संघीयता ।

अब भन्नुपर्ने भयो– समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले रगतको धारा बगाएर जितेका हुन् । कुनै विदेशी शक्ति वा स्वदेशी अधिनायकले दिएको बपौती होइन । ठूलाबडा कुलिन र टेक्नोक्र्याटले विकास दिने र जनताले हात थाप्ने फर्मुला पञ्चायतकालमै असफल भैसकेको हो । त्यही असफलताले २०४६ को जनआन्दोलन जन्माएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाले समेत विकासको उही रणनीति दोहोर्‍याएपछि नेपाली समाजको सामाजिक, राजनीतिक लगायत मानवीय समस्याहरूको खोजी सुरु भएको हो । माओवादीले रमाइलो लागेर वर्ग सँगसँगै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय र जातको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको थिएन । जनयुद्धमा विभिन्न उत्पीडित समुदायलाई समेटेर जातीय, क्षेत्रीय, समुदायगत मुक्तिमोर्चा उसले त्यसै बनाएको थिएन ।

रगतको मसीले कोरेको अस्तित्वको राजीनामा पत्रमा जेलपेनको मसीले हस्ताक्षर गर्न माओवादी हिच्किचाएन । तर जनयुद्ध सिर्फ माओवादीको थिएन, नत यसले उधिनेर ल्याएका समाजका अन्तरविरोधहरू आकाशबाट झरेका थिए । माओवादीले बाटैमा छाडेको संघीयताको मुद्दालाई मधेसी जनताको बलिदानले अन्तरिम संविधानमा लेखाएको थियो । त्यो कुनै गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड वा माधव नेपालको दानदातव्य थिएन । परिवर्तनका दस्तावेजमा हस्ताक्षर जसको भए पनि इतिहासले सिकाएको पाठ हो– उत्पीडनमा परेका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गरेर विकासको प्रयास जरैबाट सुरु नगरी कुनै समृद्धि बन्ने छैन । राजा/महाराजा/कुलिन/टेक्नोक्र्याट/विज्ञहरूले चलाएको मुलुकको दुर्दशा देखियो, अब नजान्ने भनिएका/नसक्ने ठानिएकाहरू जुरुजुरु उठेर समाजको प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बलिदानको इतिहासले दिएको हो । ओली वा अरू कसैलाई पनि इरेजर दलेर जनताले जितेको अधिकार मेट्ने छुट हुने छैन ।

त्यसैले जसले विकास गर्छ, उसैलाई अधिकार दिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । विकास गर्छु भन्नेहरूले नै अधिकार एकलौटी पारेर जनताका विभिन्न तहतप्कालाई अधिकारविहीन बनाएको इतिहास कुनै इरेजरले मेट्न सक्दैन । अनि अधिकारमा एकाधिकार जमाएको कुलिनको हातबाट खोसेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार ल्याइदिएको पनि जनताले हो । आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी लगायत उत्पीडित समुदाय ‘आदि–इत्यादि’ होइनन् । कुनै प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार भिख माग्ने जनता होइनन् यी, उनी र उनीजस्ता नेतालाई रसातलबाट झिकेर सत्ताको आसन दिने दाता हुन् । त्यति मात्र होइन, खास समृद्धि ल्याउन सक्ने मौरीहरू पनि यिनै जनता हुन् । कुनै मोदीले दया गरेर दिने रेल वा कुनै दाताले बनाइदिने ठूलो परियोजनाले ल्याइदिने समृद्धि केवल कुलिन र भ्रष्टहरूको समृद्धि हो भन्ने तथ्य इतिहासले देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ओढिरहेको अधिकारको सिरक जनताले सापटी दिएको नासो हो, तर जनताले जितेको सिरक थुत्ने अधिकारचाहिँ उनलाई दिइएको छैन ।

कांग्रेसी काइदा
सीमान्तकृत प्रतिपक्षमा खुम्चिनुको आँसु बाहेक कांग्रेसले कुनै रचनात्मक कुलो बगाएको छैन । तैपनि कम्युनिस्ट अधिनायकवादको चिन्ता जाहेर गर्न ऊ चुकेको छैन । यो सदावहार कांग्रेसी काइदा हो । अन्यथा ओलीलाई आजको अधिनायकका रूपमा उभ्याउनमा उसको योगदान कम छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटै परिवर्तनकारी सारतत्त्व थियो– राजतन्त्रले संस्थागत गरेको राज्यको पुनर्संरचना । त्यस्तो पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक आधार तय गरियो– समावेशी संघीय राज्यप्रणाली । यही सारतत्त्वमाथि जबर्जस्त धावा कसले बोल्यो ? सुदूर पश्चिममा थारु समुदायको विरुद्ध खडा गरिएको अखण्ड सुदूर पश्चिमको रन्कोले । त्यसको अप्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवा अहिले कांग्रेसका सभापति छन् ।

संघीयतालाई खण्ड–खण्ड पार्ने प्रणालीका रूपमा अपव्याख्या गर्ने काम यहींबाट सुुरु भएको थियो । देउवाको राजनीतिक जीवनका ठूला गल्तीहरूमध्ये यो एक थियो । यसका दुई मुख्य कारण छन् । एक, संघीयताले जातीय उत्पीडनको सवाललाई मात्र बोकेको थिएन, मधेस र सुदूर पश्चिमजस्ता उत्पीडित क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न प्रदेशमा रूपान्तरण गरेर आफ्नो भविष्य बनाउने जिम्मा स्थानीय जनतालाई नै दिने सार पनि बोकेको थियो ।

तर सुदूर पश्चिमको पहिलो प्रभावशाली नेता हुँदाहुँदै पनि उनले केन्द्रीयतावादी सोच देखाए । दोस्रो, थारु समुदायको अधिकारको मुद्दा समग्र सुदूर पश्चिमकै मुद्दा थियो र हो । काठमाडौं केन्द्रित शासनले जति सुदूर पश्चिमका पहाडी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो, त्योभन्दा बढी थारुको त सर्वस्वहरण नै गर्‍यो । थारुको मुद्दालाई आफ्नो विरोधी ठान्नुको साटो थारुसहित समग्र सुदूर पश्चिमको अधिकारका लागि कांग्रेस खडा हुनुपथ्र्यो । त्यसको उल्टो अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलनचाहिँ खडा गरेर देउवाले संघीयतामाथि नै प्रहार गरे ।

अधिकार, अपनत्व र जनताको तल्लो तहमा सत्ता हस्तान्तरणको साटो संघीयतालाई खण्डीकरणको रूपमा अपव्याख्या गर्न ओलीलाई योभन्दा राम्रो मौका के हुनसक्थ्यो ? देउवालाई मुखले समावेशी संघीयताको पक्षधर हुनु थियो, तर नेपथ्यमा अर्कै भूमिका तय हुन्थ्यो । उता ओली त परिवर्तनका सारा एजेन्डा विरुद्ध सुुरुदेखि नै लागेका नेता, उनी मुखर भएर बम्किन सक्थे । आफैंले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनका एजेन्डा विरुद्ध कांग्रेसले खेलेको भूमिका इतिहासमा उल्लेख्य छ । यहींनेर कांग्रेस ओलीलाई अधिनायक बनाउने नेपथ्य सहायक भैरहेको थियो । आज पनि मनमनै ओलीलाई नेता मान्ने कांग्रेसीहरू प्रशस्तै छन् ।

अन्तत: फगत प्राविधिक संघीयता बनाइयो । प्रदेशलाई पहिलाको जिल्लाभन्दा बढी हैसियत नदिइएको तथ्यलाई अहिलेको बजेटले पनि पुष्टि गरेको छ । सबै प्रदेशलाई छुट्याइएको जोड्दा जति हुन्छ, त्यति बजेट त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखिएको छ । न कानुन, न प्रशासन, न प्रहरी, प्रदेशलाई पंगु बनाइएको छ । संघीयताबाट अधिकारको सवाल झिकिदिएपछि पहिलाको जिल्ला त बाँकी रह्यो नि । त्यसैलाई पनि केही गर्न नसक्ने बनाएर, अन्तत: असक्षम सावित गर्ने सिधा वाण हानेका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले । राज्य पुनर्संरचनालाई यसरी ध्वस्त पार्ने ओली राजनीतिको सबैभन्दा भरपर्दो टेको कांग्रेस नै थियो । माओवादीलाई साइजमा ल्याउने वा सिध्याउने, तत्कालीन मनसाय जे भए पनि अन्तत: अधिनायक ओलीको उदय अवश्यमभावी बन्न पुग्यो ।

वर्गको सर्त
ठूलठूला विद्वानहरूले भने– जातका कुरा गर्नुहुन्न, वर्गको कुरा गर्नुपर्छ । आफूलाई २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट ठान्नेहरूले पनि त्यसै भने । माक्र्सवादी सिद्धान्तका पारखीहरूले पहिचानको मुद्दा त उत्तरआधुनिकतावादी हो पनि भने । उत्पीडित आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यको हरेक निकायमा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र इन्द्रेणी मुलुकको ऐनामा सबैले अपनत्व महसुस गर्छन् भन्ने तर्कलाई वर्ग छोडेको अर्थ लगाएर पानाका पाना लेख्ने लेखकहरू पनि आए । यी सबै विद्वान, व्याख्याता, नेता, मानव अधिकारवादी, राष्ट्रवादी, कवि, कलाकार आदि–इत्यादिको समेत नेता बनेर ओलीले यी सबै मुद्दालाई ठट्टामा उडाउन थाले ।

पर्खनुपर्छ देखिन्छ भनेझैं अधिनायक ओलीको सरकारले ल्याएको बजेटमा कुन वर्गको पक्षपोषण गरिएको छ त ? शिक्षामा न्युन बजेट, शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीलाई कर छुट, निम्न मध्यम र तल्लो वर्गका जनतालाई कर र मूल्यवृद्धिको भार, कालोधनलाई हाकाहाकी सेतो बनाउन मिल्ने प्रावधान, मजदुर–किसानलाई हात लाग्यो शून्य, दलाल पुँजीपतिको हातमा लड्डु । अब गर्ने हो कि वर्गको कुरा ? उत्पीडित समुदाय, दलित, महिलाले बलिदानबाट जितेको अधिकार त पचाउन नसक्ने तिलको गेडोजत्रो छाती हुनेले वर्गको कुरा गर्न सुहाउँछ ? दिनहुँ अरबतिर युवा जोश निर्यात गर्ने मुलुकको प्रधानमन्त्री मरुभूमितिर अक्सिजन निर्यात गर्ने गफ हाँकिरहेको छ । अनि विमानस्थलमा पुगेको युवालाई एकपल्ट पछाडि फर्केर ओहो भन्नेसम्म उत्साह जगाउन नसक्ने बजेट ल्याएर समृद्धिको बेलुन पनि फुकिरहेकै छ ।

समावेशी अधिकार विदेशीले घुसाइदिएको अर्को तर्क पनि सम्झौं । जातजातिका कुरा युरोपियन युनियनले ल्याइदिएको, संघीयता पनि विदेशीले नै ल्याइदिएको आदि । जंगबहादुरको मुलुकी ऐन र मनुस्मृतिकै लाइनमा आजको मुलुक चलाउनुपर्छ भन्ने हो भने कुरो बेग्लै । त्यस बाहेक ज्ञानका कुरा संसारका जुन कुनाबाट पनि आउन सक्छन् ।

तर यस्तै तथ्यहीन आरोपको खेती गरेर संघीयतालाई पुरानै जिल्लाको जोडजाडमा अवमूल्यन गरिसकेपछि त्यो तर्कमा अडिने इमान पनि देखाउनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, असली संघीयतामा इरेजर दलेर उदाएका ओलीको बजेट किन परमुखी छ ? समावेशी संघीयताले गरेको परिकल्पना विपरीत विदेशी शक्तिले बनाइदिने ठूला परियोजना, विश्व बैंक लगायत दाताको ऋण, अनुदानमै बजेटले समृद्धिको सपना कसरी देख्नसक्यो ? किन आज पनि दाताहरूका अर्बौं डलरका कार्यक्रम सरकारमार्फत नै निरन्तरता दिने ? समावेशी अधिकारको ज्ञानलाई चाहिँ विदेशी देख्ने, अनि आफ्नो शासनको प्रत्येक पेचकिलामा विदेशी ऋण र अनुदान ?

दक्षिण एसियामा वर्गको सवाल ऐतिहासिक रूपमै जात व्यवस्थासँग जोडिएको छ । नेपालमा पनि गरिबको सबैभन्दा ठूलो संख्या उत्पीडित समुदायभित्रै छ । तर यो सवाल उठाउँदा वर्ग खोज्नेहरू वास्तवमा कुन वर्गको हित खोजिरहेका थिए ? दलाल पुँजीपतिको ? संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने चित्रबहादुर केसी अब ट्याम्पु छाडेर रेल चढ्ने तयारी गरुन् । तर उच्च जातका उच्च वर्गीय कुलिनहरूकै जिम्मामा यो देशको बागडोर पुर्‍याउन उनको पनि उल्लेख्य योगदान रह्यो । वर्गको सर्त बजार र विदेशी दाताको हातमा छाडेर उनी पनि अब ढुक्कसँग निदाउन सक्छन् ।

तर बेवास्ता गर्न नसकिने यथार्थ नेपाली जनताको सामुन्ने छ, यतिबेला । हिजो जनजातिलाई हप्काउँदा महिला चुप लागे । मधेसीलाई उपहास गर्दा पहाडीले खुसी मनाए । आदिवासीलाई हियाउँदा दलित चुप लागे । दलितलाई हेप्दा अरू चुप लागे । संघीयतालाई बुख्याँचा बनाएर उभ्याउँदा कथित राष्ट्रवादीले खुसी मनाए । आज जब महिलाको अधिकारमाथि इरेजर चल्यो, अब को बोल्ने ? आदिवासी जनजातिका प्रनिनिधि संस्थाले पाइआएको बजेट काटियो, को बोल्यो ? ओली जति–जति अधिनायकको रवाफमा उत्रिँदै जान्छन्, पालो सबैको आउनेवाला छन् । कला साहित्यका प्रतिष्ठानहरू खारेज गर्दा आज प्राज्ञहरूमात्र बोलिरहेका छन् । अरूका मुद्दामा उनीहरू पनि बोलेका थिएनन् । स्वीकृतिको मिठो स्वर लेख्दालेख्दै पनि भोलि मुखै थुनियो भने मिडियाको पक्षमा बोल्ने को बाँकी रहला ?

इतिहासका असामान्य परिणामहरू पनि आफ्नो समयमा सामान्य भेषभूषामै मार्चपास गरिरहेका हुन्छन् । दोस्रो जनआन्दोलन र जनयुद्धका उपलब्धिहरूमाथि इरेजर चल्ने क्रम जारी छ । आज सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गरिरहेकाहरू भोलि कुन बहानामा घानमा पर्छन्, थाहा छैन । कछुवाको खबटाभित्र आफैंमात्र सुरक्षित हुने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमाथि इरेजर चलिरहेछ, सावधान !

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचारको भाष्य र इमानजमानको खोजी

२०३९ सालमै विदेशी दातालाई खारेज गरेर स्वावलम्बी आर्थिक आन्दोलन थाल्नुपर्ने विद्रोही तर्क राखेका डा. पाण्डे विद्रोही विचारक पनि हुन् । मुलुकको प्रगतिमा बाधा हाल्ने भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा उनको यो पुस्तकले पनि एक विद्रोह गरेको छ ।
युग पाठक

काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नेपालजस्ता गरिब मुलुकहरूको मात्र दु:ख हो ? भ्रष्टाचारको भाष्यलाई कसले परिभाषित गरिरहेको छ ? भ्रष्टाचारमुक्त दुनियाँ सम्भव छ ? कस्ता ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वा नैतिक कारणले भ्रष्टाचार उमार्छन् र हुर्काउँछन् ? मानवीय मूल्य र इमानजमान भन्ने जिनिस के हो ? भ्रष्टाचारको उपचार के हुन सक्छ ?

चिन्तक, विचारक र अभियन्ताको संगम जीवन बाँचिरहेका डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको भर्खरै प्रकाशित पुस्तक ‘द आइडिया अफ इन्टेग्रिटी एन्ड द युनिभर्स अफ करप्सन एन्ड एन्टिकरप्सन’ ले सोलोडोलोमा यिनै प्रश्नहरूको सामना गरेको छ ।

त्यसो त शासनपद्धति, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार निवारणकै विषयलाई लिएर लेखिएको उनको अर्को पुस्तक ‘करप्सन, गभर्नेन्स एन्ड इन्टरनेसनल कोअपरेसन’ सन् २००१ मै प्रकाशित भएको थियो । त्यो पुस्तकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा विषय उठान मान्ने हो भने यो पुस्तकचाहिँ त्यसैको बृहत्तर अध्ययन हो । संक्षेपमा भन्दा यो पुस्तक दार्शनिक तहबाट भ्रष्टाचारको ‘डायग्नोसिस’ र उपचार खोज्ने प्रयत्न हो । त्यसैले पुस्तकको मुटुमा छ— द आइडिया अफ इन्टेग्रिटी अर्थात् इमानजमानको विचार ।


भ्रष्टाचार एक सदावहार विषय हो । भर्खरै सार्वजनिक सुनकाण्डले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । सुडानकाण्ड पनि विस्मृतिमा गैसकेको छैन । भ्रष्टाचारले नै विकास हुन नदिएको हो भन्ने तर्क पनि छ देशमा । हुन त अख्तियारलाई ‘स्टिङ अपरेसन’ र भ्रष्टाचारका फाइल बनाउन भ्याइनभ्याइ छ । तैपनि सानाठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाले विशेष अदालत परिसरमा ल्याउने रौनकमा कमी आएको छैन । प्राविधिक र कानुनी उपचारले मात्र भ्रष्टाचारको निदान सम्भव भैरहेको देखिँदैन । त्यसैले डा. पाण्डे भ्रष्टाचारको सैद्धान्तिक अध्ययनमा प्रवेश गर्छन् र इमानजमानको दार्शनिक निरुपणको खोजी गर्नतिर लाग्छन् ।

भूमण्डलीकृत भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार गरिब र कथित अविकसित/विकासशील मुलुकहरूको मात्र दु:ख हो ? कथित् विकासित देशहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त छन् ? अरू विषयमा झैं भ्रष्टाचारको अध्ययनमा पनि पूर्व/पश्चिम भेद व्यप्त छ । पश्चिमी साम्राज्यहरूको अन्त्यपछि भ्रष्टाचार पनि प्राज्ञिक अध्ययनको विषय बन्यो । त्यसैले सुरुआती भ्रष्टाचार अध्ययनमा पूर्वउपनिवेश र अन्य गरिब मुलुकहरूको राजनीतिक अस्थिरता, खराब शासन पद्धति, गृहयुद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व आदि कारणहरू केलाइएको पाइन्छ । उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका मुलुकका स्वदेशी शासकले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न नसकेको हुनाले भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।


यो निष्कर्षलाई पाण्डेले अस्वीकार गरेका छन् । गरिबी र अभावले भ्रष्टाचारी मनोविज्ञान उत्पादन गरेको अर्थशास्त्रीय तर्कलाई पनि उनी मान्यता दिँदैनन् (पृष्ठ ४५) । युरोप, अमेरिका, चीनलगायत देशका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले पुस्तकका विभिन्न भागमा विभिन्न सन्दर्भमा निकालेको निष्कर्ष छ— भ्रष्टाचारले गरिब र धनी देश वा अविकसित वा विकसित अर्थतन्त्र भनेर विभेद गरेको देखिन्न (पृष्ठ १३३) । अर्थात् भ्रष्टाचार विभिन्न रूप र आयातनमा संसारका सबै देशमा व्यप्त छ ।


तान्गेन्तोपोली (घुसको सहर) भनेर चिनिने इटालीको बहुचर्चित भ्रष्टाचारकाण्डको चर्चा पाण्डेले पुस्तकमा पटकपटक गरेका छन् । तान्गेन्तोपोली काण्डले माफिया र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारको पर्दाफास गरेको थियो । तर, शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राज्यको तहमा हुने भ्रष्टाचार मात्र भ्रष्टाचार होइन । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारको अर्को खतरनाक स्वरूप छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैन्य आक्रमणको सिलसिलामा कसरी कैयौं सैनिक काम निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिएर भ्रष्टाचारको नयाँ नमुना प्रस्तुत गरिएको थियो भन्ने रोचक विश्लेषण पनि पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ (पृष्ठ १३६–३७) । राष्ट्रपति निर्वाचनमै कसरी अमेरिकी उम्मेदवारले विभिन्न कर्पोरेट मालिकहरूसँग पैसा लिन्छन् र अप्रत्यक्ष हिसाबले चुनाव जितेपछि उनीहरूको स्वार्थमा काम गर्छन्, त्यसप्रकारको राजनीतिक भ्रष्टाचारको झन् अर्कै आयाम छ ।


त्यसैले भ्रष्टाचार अविकसित/विकासोन्मुख ब्रान्डमा चिनाइएका गरिब मुलुकहरूको मात्र रोग होइन । अधिकांश भ्रष्टाचार विमर्शमा भनिएभन्दा विपरीत धनी र विकसित भनिएका मुलुकको भ्रष्टाचारकथा झन् उदेकलाग्दो छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने तिनै शक्तिशाली मुलुकहरू तेस्रो विश्वका गरिब वा विकासशील देशमा भ्रष्ट तानाशाहहरू जन्माउन, हुर्काउन र टिकाउन मद्दत गर्छन् ।


आफ्नो सामरिक स्वार्थ पूरा गर्न र कैयौं देशका अमूल्य प्राकृतिक सम्पदामा एकछत्र अधिकार जमाउन जुनसुकै प्रकारको हतियार प्रयोग गर्न उनीहरू चुक्दैनन् । भ्रष्टाचार निर्यात गर्ने र भ्रष्टाचारको नियत टिकाइराख्ने उद्योगमा पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूको ठूलो भूमिका देखिएको छ ।


यसरी भ्रष्टाचार केवल एउटा नैतिक प्रश्न मात्र हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । अझ भनौं भ्रष्टाचार एउटा यस्तो अर्थराजनीतिक र राजनीतिक औजार भइसक्यो जो भूमण्डलीकृत छ । वित्तीय पुँजी, कर्पोरेट शक्ति, अत्याधुनिक प्राविधिले निर्माण गरेको मायावी संस्कृति मात्र भूमण्डलीकृत छैन, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार विमर्श पनि भूमण्डलीकृत छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा हुने बौद्धिक र राजनीतिक अभियानकै तालाचाबी पनि शक्तिराष्ट्रहरूको हातमा छ । हुँदाहुँदा विकासजस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि वैदेशिक सहायता खन्याउने एक परियोजना भइसकेको छ (पृष्ठ १०९–१०) । भ्रष्टाचारको भाष्य जसरी उत्पादन गरिएको छ, जे जस्ता शब्दावली वा पदावलीको आविष्कार गरिएको छ र जसरी यसको सैद्धान्तिक व्याख्या गरिएको छ, त्यो शक्तिराष्ट्रका निम्ति थप एक परियोजनाको डिजाइन बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचारको भाष्यलाई पश्चिमा वैचारिक परियोजनाबाट झिकेर नयाँ व्याख्या पस्कने पुस्तकको प्रयास यो क्षेत्रमा गहकिलो योगदान हुन सक्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको नेपाली रूप
फोब्र्स पत्रिकाको अर्बपति सूचीमा परेका धनाढ्य विनोद चौधरीको एउटा रोचक भनाइ छ, ‘नेपालमा ठूलो मान्छे बन्न ठूलो विचार चाहिँदैन । ठाउँमा बसेका मान्छेसँग हिमचिम बढाए पुग्छ ।’ (पृष्ठ ३७१ फुटनोट ३ मा उद्धृत) । विद्रूप यथार्थको यो एक साकार अभिव्यक्ति हो । राजनीतिक भ्रष्टाचारको नेपाली चरित्रलाई यो अभिव्यक्तिले स्पष्ट उजागर गरेको छ । व्यक्ति, समूह वा पार्टीको हैसियतमा शक्ति हासिल गर्ने र निहित स्वार्थका लागि सार्वजनिक शक्ति दुरुपयोग गर्ने यो चरित्रलाई पाण्डेले ‘इमान अभावको गडबडी’ (इन्टेग्रिटी डेफिसिट डिस्अर्डर) भनेका छन् (पृष्ठ ३७०) । यस्तो चरित्रले आमजनतालाई आफूबाट छुट्याएर ‘अन्य’ बनाउँछ ।


डोरबहादुर विष्टले ‘फ्याटलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ पुस्तकमा महत्त्वका साथ व्याख्या गरेको नेपाली समाजको चरित्र थियो— चाकरी । पदमा भएका शक्तिशालीको कृपा हासिल गर्नुलाई नै सफलताको सूत्र मान्ने आधुनिक चरित्र पनि चाकरीकै नयाँ संस्करण हो । ठूलो वा सफल मान्छे बन्न कुनै आविष्कार गर्नुपर्दैन, मिहिनेतले कुनै चीज वा विचारको रचना पनि गर्नुपर्दैन, भनेपछि गर्नुचाहिँ के पर्छ ? सत्तामा बस्नेको चाकरी गर्नुपर्छ र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नुपर्छ । बस्, ठूलो मान्छे भइयो । आजसम्म नयाँ नयाँ संस्करणमा जीवित यो चरित्रलाई पाण्डेले नवसामन्ती (निओफ्युडल) र नववंशवादी (निओपेट्रिमोनियल) भनेका छन् (पृष्ठ ३७१) ।


विष्टले पनि चर्चा गरेको र दैनिक जीवनमा व्यापक प्रयोग हुने त्यस्तै शब्दावली हुन्— नातावाद, कृपावाद । खानदान, वंशवाद हेर्ने र सार्वजनिक पदलाई पनि आफ्नो जागिरभन्दा बढी नठान्ने यो चरित्र भ्रष्टाचारको मनोविज्ञान जन्माउन हुर्काउन र समाजमा त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्थापित गर्न आजसम्म सफल भइरहेको छ । सैद्धान्तिक स्तरमा पाण्डेले प्रयोग गरेको नवसामन्ती र नववंशवादी चरित्रको भण्डाफोर नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरामा कुनै पाइन लाग्नेवाला छैन । पुस्तकमा पाण्डेले नेपालको यो चरित्रको गम्भीर खोज गरेका छन् । राजनीति, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक जीवनको दैनिक व्यवहारको इतिहासदेखिको जरा खोतल्ने काम पुस्तकमा गरिएको छ ।

इमानजमान कहाँ ?
इन्टेग्रिटीलाई नेपालीमा सदाचार पनि भनिएको छ । तर यो शब्दले इन्टेग्रिटीको दार्शनिक अर्थ बोक्न नसक्ने लेखककै ठहर छ । त्यसैले यहाँ एउटा ठेट शब्द प्रयोग गरिएको छ— इमानजमान । इमानजमान भनेको नैतिक शिक्षा मात्र होइन, सादा अर्थको इमानदारी मात्र पनि होइन, यो त सार्वजनिक भूमिका रोज्ने हरेक व्यक्तिले आफ्नो भूमिकाको स्वत्व आफ्नो व्यक्तित्वमा खोज्ने कुरा हो । अर्को शब्दमा आफूले प्रत्यक्ष/परोक्ष शपथ लिएको भूमिकामा समर्पित हुने वा धितधरान कायम राख्ने संघर्षको कुरा हो ।


त्यसो भए इमानजमान कहाँ पाइएला ? लेखकले आध्यात्मिकतालाई इमानजमान जमाउने एउटा वैचारिक औजार हुन सक्नेमा निकै जोड दिएका छन् । धर्म र आध्यात्मिकतामा किताबको महत्त्वपूर्ण खण्ड समर्पित छ । जुन धर्मलाई पादरी, इमाम र पण्डितहरूले मात्र होइन धूर्त राजनीतिकर्मीहरूले शक्ति र सम्पत्ति जोड्ने औजार बनाए, त्यही धर्मलाई मानवीय आदर्शका लागि प्रयोग गर्न किन नसक्ने (पृष्ठ १४४) ? विभिन्न सुधारवादी धार्मिक आन्दोलनको चर्चा गर्दै लेखकले यो सम्भावनातिर इंगित गरेका छन् ।


मान्छेको आत्मिक पक्ष (सब्जेक्टिभिटी) को मर्मतसम्भारमा आध्यात्मिक चिन्तनको भूमिकालाई विभिन्न अर्थ र सन्दर्भमा सकरात्मक पनि मानिएको छ । तर, जसरी इतिहासमा मानव समाजका अरू यथार्थहरू परिवर्तित हुँदै आए धर्म वा अध्यात्मको भूमिका र संस्थागत शक्तिले पनि परिवर्तनका नयाँनयाँ चरणहरू पार गर्दै आजको रूपमा आएको हो । त्यसैले धर्म वा अध्यात्मलाई मान्छेको आत्मिक मर्मतसम्भारको वैचारिक औजार मान्न सकिने अवस्था आज देखिन्न । धर्म र अध्यात्म नै पूजा र स्वार्थको धरहरा बनाउने आधुनिक कर्पोरेट भैसकेको छ । त्यसैले लेखकको यो अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना देखिन्न ।


इमानजमान र मानवीय मूल्यको खोजमा साहित्यकार, कालाकारको भूमिकालाई पनि लेखकले महत्त्व दिएका छन् । अंग्रेजी साहित्यकार वर्डस्वर्थ र अरू रोमान्टिक कविदेखि नेपालकै देवकोटासम्मको चर्चा गर्छन् उनी । त्यसैगरी विभिन्न समुदाय र भाषाबाट आएका आजका युवा कवि–लेखकहरूले परम्परागत जातीय र लैंगिक विभेदलगायतका अन्यायविरुद्ध खडा भएर इमानजमानको मूल्य स्थापित गरिरहेको तथ्य उप्काउँछन् (पृष्ठ ८७) । भ्रष्टाचारकै विषयलाई लिएर लेखिएको भारतीय साहित्यकार प्रेमचन्दको कथा ‘नमकका दरोगा’ को प्रसंग पनि झिक्छन् (पृष्ठ ८८) । अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको चेतनाको कुरामा पनि लेखकको ध्यान जान्छ (पृष्ठ ८९) । समग्रमा इमानजमानको स्थापनाका लागि साहित्य, कला, दर्शन, अध्यात्मलगायत सबै चिन्तन परम्पराको संयुक्त हस्तक्षेप चाहिने उनको निष्कर्ष छ ।


नवसामन्ती परम्परामै उनिएका राजनीतिक दल, वंशवादमै जेलिएका सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध आदि केलाइसकेपछि लेखक ठोकेर भन्छन्— भ्रष्टाचारविरोधी अभियान केवल एउटा उद्योग वा प्राविधिक कर्म हुन सक्दैन, यो स्वयम्मा एक आन्दोलन हुनजान्छ (पृष्ठ १०१) । प्रत्यक्ष उपनिवेश नभए पनि परोक्ष रूपमा अंग्रेजी साम्राज्यको अर्धउपनिवेशका रूपमा हुर्किएको नेपालमा पछिल्लो समय वैदेशिक सहायताको सत्ताले जबर्जस्त प्रभाव जमाएको छ । यो तथ्यले नेपालको इमानजमान स्थापना गर्ने र आमजनतामा भ्रष्टाचारी सत्ताद्वारा थोपरिएको भार हटाएर स्वस्थ, रचनात्मक र समृद्धि हाँक्ने जनतालाई स्वतन्त्रता दिने कुरामा स्वत: ध्यानाकर्षित गर्छ ।


आधा शताब्दीदेखि विकास र लोकतन्त्रका विविध पाटामाथि चिन्तनमा मात्र होइन, परिवर्तनकारी आन्दोलनमा समेत सक्रिय उपस्थिति छ डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको । चिन्तनसँगै चिन्ता छ मुलुकको, त्यसैले उनी निरन्तर प्रतिपक्ष भैरहे । त्यसैले उनी अविच्छिन्न आन्दोलनमा छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उनले नागरिक आन्दोलनका अगुवाका रूपमा ख्याति कमाए तर २०४६ को आन्दोलनमा पनि उनको भूमिका कम बेजोड थिएन ।


२०३९ सालमै विदेशी दातालाई खारेज गरेर स्वावलम्बी आर्थिक आन्दोलन थाल्नुपर्ने विद्रोही तर्क राखेका डा. पाण्डे विद्रोही विचारक पनि हुन् । मुलुकको प्रगतिमा बाधा हाल्ने भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा उनको यो पुस्तकले पनि एक विद्रोह गरेको छ । त्यसो त इमानजमानको खोजी आफैंमा एक निरन्तर खोजी हो, तैपनि आजको सन्दर्भमा यो खोजी आफैंमा अर्थपूर्ण छ । नेपालका लागि पनि र विश्वका लागि पनि लेखकको यो खोजी मननीय छ । अंग्रेजी भाषामा लेखिएको र प्राज्ञिक ढाँचामा भएको हुनाले यसका पाठक सीमित हुन सक्छन् । तर, पाठक सीमित हुनुले विचार सीमित घेरामा अडिने होइन । इमानजमानको बहस जारी रहनुपर्छ ।
yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्