बलात्कारमा प्रमाण मूल्यांकन पद्धति

अदालतमा सन्देह सिर्जना भएको अवस्थामा पीडितको भनाइलाई समर्थन गर्न वैज्ञानिक प्रमाणको अभाव हुने गरेको देखिन्छ, जुन अभियोजन पक्षको कमजोरी हो ।
अासरा बैद्य, वन्दना उप्रेती

काठमाडौँ — पत्रपत्रिकामा यौनजन्य हिंसाका खबर र तिनको विरोधस्वरुप कडा कानुन र सके मृत्युदण्डसम्मका माग हाम्रालागि नौला होइनन् । यसै सिलसिलामा नेपालका सन्दर्भमा अदालतले जबर्जस्ती करणीको मुद्दालाई कसरी लिएको छ, प्रमाणको मूल्याङ्कन के कसरी हुन्छ र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी के कस्ता प्रचलन छन् भनी २०७३ र २०७४ सालका १९ वटा मुद्दा हामीले केलायौं ।

नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित ती मुद्दा हेर्दा कतिपय आश्चर्यजनक, कुनै ठिटलाग्दा भेटिए । केही प्रगतिशील व्याख्या पनि देखिएका छन् । १९ वटा मुद्दामा दस वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालिका जबर्जस्ती करणी भएका मुद्दा ६ वटा र १० देखि १६ वर्षसम्मका बालिका बलात्कारका मुद्दा ७ वटा थिए । हाडनाता करणी अर्थात् बुबातर्फका ७ पुस्ता र आमातर्फका ४ पुस्ताका नाता पर्नेले गरेको जबर्जस्ती करणीको ४ वटा मुद्दा छन् । नाबालकले करणी गरेको एउटा घटना छ ।

अपराधको बदलिँदो प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको कानुन र अदालतले जबर्जस्ती करणी हुन आवश्यक तत्त्वहरूलाई प्रगतिशील व्याख्या गरेको छ । मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं.मा उल्लेख भए अनुसार ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मञ्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले करणी गरेको ठहर्छ ।’ विभिन्न मुद्दामा यस परिभाषालाई व्याख्या गरिएको छ । जस्तै– नेपाल कानुन पत्रिकाको २०७३, अङ्क १ मा प्रकाशित टसी विक विरुद्ध एउटा मुद्दामा जबर्जस्ती करणी हुन तीन तत्त्व करणी गर्ने मनसाय, जबर्जस्ती गर्ने करणी, पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मञ्जुरीको अभाव आवश्यक रहने भनी व्याख्या गरिएको छ । केही समय अघिसम्म जबर्जस्ती करणी हुन पुरुषको लिङ्ग महिलाको योनिमा पुरै प्रवेश गरेको हुनुपर्छ भन्ने मानिन्थ्यो । तर टसी विकको मुद्दामा करणी गर्दा वा गर्न खोज्दा लिङ्गको पूर्ण प्रवेश हुनपायो वा पाएन भन्ने कुरा वस्तुस्थितिमा भर पर्ने हुँदा करणी गर्ने उद्देश्यले कार्य हुन्छ भने योनिमा लिङ्गको पूर्ण वा आंशिक प्रवेशमात्र भए पनि करणी गरेको मान्नुपर्ने भनी अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

Yamaha

लाक्पा शेर्पा विरुद्घ मुद्दामा (नेकाप २०७३, अङ्क ९) महिलाले महिलालाई जबर्जस्ती करणी गर्न सक्नेबारे व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तो अपराध गरे पीडक महिलालाई पनि कानुनले सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी प्रकाश ओझा विरुद्ध मुद्दा (नेकाप २०७३, अङ्क ६) मा पीडित महिला र नाबालिकाको अश्लील तस्बीर तथा भिडियो खिच्नुलाई दण्डनीय भनी पीडकलाई सजाय दिइएको छ । पुरुषमाथि हुने जबर्जस्ती करणीलाई भने कानुनले व्यवस्थित गर्नसकेको छैन । पुरुषमाथि हुने जबर्जस्ती करणीका केही घटना जिल्ला अदालतमा आए पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छैनन् । यो विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

प्रमाण
जबर्जस्ती करणीजस्तो सङ्गीन अपराधमा प्रमाणको सही मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता अपराधमा पीडक र पीडितको शरीरको जाँच नै प्रमाणको स्रोत हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म पनि पीडक र पीडितको शरीरको जाँचबाटै जबर्जस्ती करणी भएको हो वा होइन भन्ने पत्ता लगाउन अभियोजनकर्ता अग्रसर रहेको पाइँदैन । जनमानसमा एउटा भ्रम छ– जबर्जस्ती करणी हुँदा सधैं पीडितको मात्र शरीरको जाँच गर्नुपर्छ । पीडित महिला जाहेरी गर्न जाँदा उनको शरीरको जाँच गराइन्छ । तर पीडकको शरीरको जाँच गरी जबर्जस्ती करणीमा पीडक र पीडितबीच भएको शारीरिक सम्पर्कको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिनेबारे ध्यान पुर्‍याइएको छैन । २०७३/७४ का १९ वटा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा एउटा मुद्दामा मात्र पीडकको पनि शरीरको जाँच गरिएको थियो ।

फोरेन्सिक विज्ञानको एक मुख्य सिद्धान्त ‘लोकार्ड्स प्रिन्सिपल अफ एक्सचेन्ज’ अनुसार हरेक सम्पर्कले निसान छाड्छ । जबर्जस्ती करणीमा पीडक र पीडितको शरीरबीच भएको सम्पर्कले एकअर्काको शरीर तथा घटनास्थलमा शारीरिक तरल पदार्थ जस्तै– रगत, वीर्य, पसिना, थुक आदि र अन्य वस्तु जस्तै– कपडाको फाइबर (रेशा), कपाल/रौं, औंठाछाप, छालाको कण इत्यादि छाडिने गर्छ । ती प्रमाणबाट डीएनए वा क्रोमोजोम परीक्षण गरी करणीको सम्बन्ध रहे/नरहेको भनी स्थापित गर्न सकिन्छ ।

पीडित महिलाको शरीरको जाँच अधिकारप्राप्त महिला अधिकारीको उपस्थितिमा पीडितको अनुमतिका साथ गर्नुपर्छ । करणीपछि नुहाउँदा, कपडा फेर्दा/धुँदा, पानीमा भिज्दा वा लामो समयसम्म परीक्षण नगराउँदा प्राप्त गर्न सकिने प्रमाण हराउन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । जबर्जस्ती करणी भएपछि सकेसम्म चाँडै र सोही अवस्थामा शरीर/कपडाको परीक्षण गराउनुपर्छ । साथै परीक्षणबाट भेटिएका तरल पदार्थलाई कागजमा बन्द गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ, प्लाष्टिकमा राख्दा जैविक प्रमाण कुहिने सम्भावना रहन्छ । पीडितको शरीरका अन्य भाग र गुप्तांग वरिपरि घाउ, निल–डाम, इत्यादि भए त्यस्ता चोट–पटकको पनि जाँच गर्नुपर्छ । पीडक थाहा भए, उसको पनि सोही प्रकृतिको शरीर/कपडाको परीक्षण गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

जबर्जस्ती करणी हुँदा ‘हाइमन’ च्यातिन्छ भनी त्यही आधारमा करणी भएको/नभएको भनी अदालतले व्याख्या गरेको पाइन्छ । तर हरेक महिलाको आफ्नै किसिमको हाइमन हुन्छ र करणी हुनासाथ सबै महिलाको हाइमन च्यातिन्छ भन्ने पनि हँुदैन । कतिपय अवस्थामा साइकल चलाउँदा, शल्यक्रिया गर्दा, हस्तमैथुन गर्दा पनि हाइमन च्यातिन्छ । हाइमन एकचोटी च्यातिसकेपछि फेरि जोडिँदैन । त्यसैले हाइमन च्यातिनु/नच्यातिनुलाई जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा अकाट्य प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन । तसर्थ करणी भएको/नभएको पुष्टि गर्न सबै पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ । घटनास्थलमा पनि प्रमाण प्राप्त गर्न सकिने भएकाले परीक्षण गर्नुपर्छ । अदालतले धेरै मुद्दामा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा भन्दा पीडितको भनाइ तथा भनसुनको प्रमाणका आधारमा फैसला लिएको पाइएको छ ।

क्षतिपूर्ति
२०७४ र ०७३ सालका १९ मुद्दामा पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिलाइएको देखियो । प्राय:जसो मुद्दामा २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ । क्षतिपूर्ति रकम यथोचित छ कि छैन, छलफलको पाटो हुनसक्छ भने अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो यो रकम कोसँग कसरी लिने भन्ने हो । अदालतले क्षतिपूर्ति भराइदिने फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।

थोमस हब्स, जोन लक, जेजे रूसोजस्ता विद्वानहरूको ‘सोसल कन्ट्रयाक्ट थ्योरी’ अनुसार सामाजिक सदस्यहरूले सार्वभौम शक्तिलाई स्वीकार गरी आफ्ना केही व्यक्तिगत अधिकारहरू सभ्य र सुरक्षित समाज पाउने आशामा राज्यलाई समर्पण गरेका हुन्छन् । तसर्थ कुनै पनि व्यक्तिले राज्यको ऐन, कानुन मानी आफ्नो केही स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको अवस्थामा त्यस व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनु राज्यको करारीय दायित्व हो । सो दायित्व पूरा गर्न राज्यले नै पीडितलाई राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, चाहे त्यो पीडकसँग असुल गरेर होस् वा राहत कोष बनाएर । त्यसैगरी अर्को सिद्घान्त ‘प्यारेन्ज प्याट्री’ अनुसार कुनै पनि राज्य आफ्ना नागरिकका लागि अभिभावकका रूपमा हुन्छ र जसरी अभिभावकले आफ्ना सन्तानको संरक्षण गर्छ, राज्यले पनि आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य छ । यस सिद्घान्तका आधारमा पनि आफ्नो संरक्षणमा रहेका व्यक्तिमाथि आपराधिक घटना घटेको अवस्थामा थप कुनै पनि हक हनन नहोस् भन्नाका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्ति दिलाउन अत्यावश्यक छ्र ।

तर अझै पनि क्षतिपूर्ति भनेको कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि गरेको कसुरको परिपूर्ति भन्ने सीमित बुझाई व्यापक रहेको पाइन्छ । लोकबहादुर सार्की विरुद्धको मुद्दामा (नेकाप २०७१) अदालतले ‘क्षतिपूर्ति पाउने मुद्दामा नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोष स्थापना गरी सो कोषबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकारी बिगोसरह असुल–उपर गर्ने’ भनी नजिर स्थापित गरिसकेको छ । शान्ति विक विरुद्धको मुद्दामा (नेकाप २०७४) मा प्रतिवादीले तिर्न नसकेको अवस्थामा पुन:स्थापना कोषबाट दिने भनी फैसला गरिएको छ । राजु सरदार विरुद्धको मुद्दामा (नेकाप २०७३) अदालतले पीडित र पीडक दुवै नाबालक रहेको अवस्थामा राज्यले दुबैलाई हेरचाह गर्नुपर्ने भनी पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिने भनी फैसला गरेको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको यी फैसलाको कार्यान्वयन हो ।

क्षतिपूर्ति भनेको कसैले गरेको नोक्सान भर्पाइमात्र नभई पीडित व्यक्तिको समाजमा पुन:स्थापना गर्न लाग्ने खर्चदेखि पीडितको आर्थिक हकको सुनिश्चितता पनि हो । तसर्थ क्षतिपूर्ति न्यायसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई नैतिकतासँग पनि जोडिने पक्ष हो । हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले सधैं न्याय र नैतिकताको परस्पर सम्बन्धको वकालत गरेको छ र अब अदालतहरूले फैसला गर्दा यो सम्बन्धलाई पनि नबिर्सी कानुनमा लेखिएको भएर दिनै परेकाले मात्र अलिकति दिएजस्तो नगरेर साँच्चिकै पीडितलाई राहत हुने हिसाबले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

तसर्थ जबर्जस्ती करणीका सीमित मुद्दा अध्ययन गर्दा अदालत पीडितमुखी देखिन्छ, जुन सराहनीय पक्ष हो । तर अझै पनि पीडितको बयानलाई मात्र प्रमुख प्रमाणका रूपमा लिने र अदालतसमक्ष घटना घटेकै हो वा होइन वा घटना आरोपितले नै घटाएका हुन् वा अरू कसैले भन्ने कुरामा सन्देह सिर्जना भएको अवस्थामा पीडितका भनाइलाई समर्थन गर्न वैज्ञानिक प्रमाणहरूको अभाव हुने गरेको देखिन्छ, जुन अभियोजन पक्षको ठूलो कमजोरी हो । यसबाट न्यायको मान्य सिद्धान्त ‘कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि गरिनुपर्छ’ भन्ने कुरालाई कहीं न कहीं अवलम्बन गर्न नसकेको हो कि भन्ने आभास हुन जान्छ । पीडितलाई न्यायको अनुभूति र असली पीडकलाई न्यायिक सजाय दिई समाजमा न्यायपालिका र न्यायप्रति आम मानिसको आस्था जोगाइराख्न पनि यी र यस्तै कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्दै जानु अपरिहार्य छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वतन्त्र समितिमा आईसीसीका तीन जना

विनोद पाण्डे

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि विगत दुई वर्षदेखि लागेको निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रयासमा स्वतन्त्र समिति बनाउने कार्य सुरु गरेको छ । वैशाख ६ गते निर्वाचित क्यानको साधारणसभाले सल्लाहकार समितिमार्फत आएको विधानलाई हुबहु पारित गरेको थियो ।

त्यसपछि क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि स्वतन्त्र समिति बनाइनुपर्ने थियो, तर विशेष साधारणसभाले विधान पास गरेको ५० दिन बितिसक्दा पनि स्वतन्त्र समिति बनाइएको थिएन । आईसीसीका सहायक प्रमुख इमरान ख्वाजाले तीन दिनअघि निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍याललाई पत्र लेख्दै स्वतन्त्र समिति र अन्यबारे अवगत गराएका छन् ।

स्वतन्त्र समितिमा आईसीसीबाट आन्तरिक लेखा प्रमुख मुहम्मद अली अस्लाम, स्ट्राजेटिक प्रोजेक्ट्स अमर शेख र फाइनान्स र अप्रेसन अफिसर–एसिया नितिशा कोथारी रहने छन् । त्यस्तै समितिमा निर्वाचित क्यान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका १–१ जना प्रतिनिधि हुनेछन् । कान्तिपुरलाई आईसीसीको पत्रमा आईसीसीले निर्वाचित क्यान र परिषद्लाई पनि १ हप्ताभित्र समितिमा आफ्नो प्रतिनिधि सिफारिस गर्न मिति तोकेको छ । आईसीसीले पत्रमा नौ बुँदा लेख्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

जसअनुसार राखेपबाट पास गरेको विधान आईसीसीलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने, वैशाख ६ मा भएको विशेष साधारणसभाको माइन्युट कपी आईसीसीलाई दिनुपर्ने, जहाँ प्रस्तावित विधान पारित गरिएको थियो । नेपाली क्रिकेटसँग सरोकार राख्नेहरूले कानुनी प्रक्रिया सकाउनुपर्ने, चुनाव लगायत अन्य कार्यक्रमहरू आईसीसीका लागि रिभ्यु गर्न चाहिने छन् ।

त्यस्तै आईसीसीको सहयोगमा क्यानका पदाधिकारीहरूको पेस्की फछ्र्योट टुंगो लगाउने, स्वतन्त्र समितिले सदस्यताबारे निर्णय गरेपछि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुनेछन् । आईसीसीले यसलाई सकेसम्म जति चाँडो टुंगो लगाए क्यानको निलम्बन फुकुवा हुन सक्ने जनाएको छ । यसका लागि आईसीसीको प्रतिनिधिमण्डल यसै महिनाको अन्तसम्म नेपाल आउने छ ।

जुलाई १ मा हुने आईसीसीको वार्षिक साधारणसभामा यसबारे छलफल हुने त्यसमै क्यानको निलम्बनको फुकुवाको निर्णय हुन सक्ने आईसीसीको पत्रमा लेखिएको छ । क्यानको निर्वाचन निष्पक्ष नभएको र नेपाली क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले २५ महिना अगाडि क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो ।

त्यसयता आईसीसीले आफ्नै रेखदेखमा नेपाली क्रिकेटको गतिविधि चलाइरहेको छ । नेपाली क्रिकेटको निकासका लागि आईसीसीले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई समेट्दै सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो । त्यही सल्लाहकार समितिले विभिन्न चरणको बैठकपछि बनाएको प्रस्तावित विधानलाई निर्वाचित क्यानको विशेष साधारणसभामा दोस्रो प्रयासमा पारित गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT