वैदेशिक लगानीका आधार

सरकारी प्रतिबद्धता र सकारात्मक राजनीतिक सुधारबाट नेपालले आफूलाई विदेशी लगानीको गन्तव्य बनाउन सक्छ ।
सुरेन्द्रवीर मालाकार

काठमाडौँ — लामो राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिएका कारण नेपालको आर्थिक दिशा अझै पनि अन्योलग्रस्त छ । दशक लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता र त्यसपछि स्थापना भएको लोकतान्त्रिक वातावरणसँगै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले सर्वत्र ठूलो उत्साह पैदा गरेको थियो ।

तर त्यसपछिका अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रम र निर्धारित समयमा संविधान निर्माण नहुँदा आम नागरिक, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा विदेशी लगानीकर्तामा पुन: निराशा छायो । नयाँ संविधान जारी भई अहिले बहुमत सहितको स्थिर सरकार निर्माण भएकाले राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजनीतिमा आएको सकारात्मक परिवर्तनसँगै आर्थिक एजेन्डाले विस्तारै महत्त्व पाउँदै गएको आभास भएको छ । राजनीतिक दलहरूभित्र पनि आर्थिक विषयवस्तुले प्रधानता पाउँदै गएका छन् । गत निर्वाचनमा प्राय: सबै राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक सन्देशको सूचक थियो । तर त्यस विपरीत विभिन्न सरकारी निकायहरूले बेथिति सम्बोधन गर्ने नाममा निजी क्षेत्रमाथि क्रमबद्ध रूपमा प्रहार गरिरहँदा र सरकारका नीतिहरू निजी क्षेत्र मैत्रीभन्दा पनि बढी सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हँुदा भने निजी लगानीकर्ता असमञ्जसमा छन् ।

Yamaha

नेपालमा विकासका संरचनाहरूमा आवश्यकताका दृष्टिले मनग्ये लगानी चाहिनेमा दुईमत छैन । जलस्रोतको धनी, पर्यटकीय रूपमा विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक, एसियाकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था चीन र तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भारतको बीचमा रहेको भौगोलिक अवस्थिति नेपालको विकासका लागि सम्भावना हुन् । यी देशका विशाल बजार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सेवाका केही क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भएकाले नेपाललाई लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सकिन्छ ।

आर्थिक विकासका लागि मूल लगानी ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमै हुनुपर्छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा आर्थिक एजेन्डा पर्न सकेनन् । प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद विगतमा विविध कारणले लगानीको वातावरण बन्न सकेन । तर अहिले देखापरेको सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा उत्साह बढाएको छ । नेपालमा जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको चासो बढिरहेको छ । यसले विदेशी लगानी थप आकर्षित हुने वातावरण बन्दै गएको देखाउँछ ।

दक्षिण एसियामा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमै भित्रिने गरेको छ । नेपालको अंश अझै पनि सबैभन्दा कम मध्येमा पर्छ । नेपालमा औद्योगिक सुस्ती रहेको बेलामा पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उत्पादन र ऊर्जामा आधारित क्षेत्रमा क्रमश: करिब ४० र २० प्रतिशतको हाराहारी भएको पाइन्छ । तर अर्थतन्त्रको करिब ३५ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रमा एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रत्यक्ष लगानी भएको पाइन्छ । यस तथ्याङ्कले पनि औद्योगिक र ऊर्जाका साथै कृषि क्षेत्रमा पनि थप लगानीको खाँचो रहेको देखाउँछ ।

मुलुकको आवश्यकता र कृषकको अपेक्षा अनुरुप अझै व्यवसायीकरण हुन नसकेको कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि सम्भावित स्थान हो । यस्ता सम्भावनाका थुप्रै क्षेत्र छन्, जसको लाभ लिनबाट नेपाल निकै पछि परिसकेको छ । देशभित्र उत्पादन क्षमता घट्नुले एकातिर आन्तरिक रूपमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनसकेको छैन भने निर्यात क्षमता कमजोर बनेको छ । उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको र देशकै कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ योगदान दिँदै आएको रेमिटेन्सको समेत सदुपयोग हुनसकेको छैन । विप्रेषणको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । दैनिक एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा विदेशिने नेपाली युवाको कमाइलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीसमेत बढाउन सकिने सम्भावना छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको खस्कँदो स्थितिसँगै समग्र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि घट्दै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको खस्कँदो अवस्थाका कारण निर्यात सुस्ताउँदो र आयात उर्लंदो अवस्थामा छ । परिणामत: व्यापार घाटा अकासिँदो छ । नेपालमा औद्योगिक विकासको स्थिति सुस्ताएको देखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई नकारेको भन्न मिल्दैन ।

सरकारी प्रतिबद्धता र सकारात्मक राजनीतिक सुधारका कारण नेपालले आगामी दिनमा आफूलाई विदेशी लगानीको गन्तव्य बनाउन सक्ने स्थिति भए पनि लगानीमा रहेका केही चुनौतीलाई भने नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यसमध्ये प्रमुख चुनौती संघीयताको सही व्यवस्थापन नै हो । जलविद्युत र अन्य पूर्वाधार विकासका क्रममा जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति वितरणमा समस्या, आवश्यक मात्रामा सुमधुर श्रम–सम्बन्धको अभाव, बन्द–हड्ताल, सरकारैपिच्छे हुने नीतिगत परिवर्तन जस्ता प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा देखापर्ने अन्योल पैदा गर्छ । दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता चुनौती पनि छन् । कानुनहरू बाझिनु र नीतिहरूको कार्यान्वयन फितलो हुनुले पनि लगानीको वातावरणमा प्रतिकूलता ल्याउँछ ।

प्रचुर लगानीको सम्भावना उपयोगका लागि राजनीतिक दल, सरकार, निजी क्षेत्र लगायत सबैको संयुक्त पहल जरुरी छ । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न राजनीतिक दलहरूबीच सामूहिक प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री कानुनको निर्माण केही आधारभूत सर्त हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समावेशी लोकतन्त्रमाथि इरेजर

ओलीलाई अधिनायकका रूपमा उभ्याउनमा कांग्रेसको योगदान कम छैन । आज पनि मनमनै ओलीलाई नेता मान्ने कांग्रेसीहरू प्रशस्तै छन् ।
युग पाठक

काठमाडौँ — ‘माछो देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुलाबाहिर हात !’ यो उखान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कथेका होइनन् । तर यो उखानले कल्पना गरेको सटिक पात्र उनै हुन् । किनभने समावेशी गणतन्त्रको जुन जेट चलाउन उनी नियुक्त भएका छन्, त्यसमाथि उनको कहिल्यै विश्वास थिएन/छैन ।

दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्रको विचारलाई नै उपहास गर्ने ओलीका लागि समावेशी लोकतन्त्र पनि फगत ठट्टाको विषय बनिरह्यो । मुखले गणतन्त्र जनताको बलिदानबाट आएको भन्छन्, तर व्यवहारमा समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरू नै नै इरेजर दलेर मेट्न उनी उद्यत छन् ।

यसका प्रमाण धेरै छन्, केहीको चर्चा भने यहाँ अपेक्षित ठानिएको छ । सपनाका बमवर्षक विमानजस्ता प्रधानमन्त्रीका टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट जनजनका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो– फुस्सा’ भयो । न कतै कुनै उत्साह, न कुनै एक नागरिकलाई उत्पादनशील काममा लाग्ने सपना जागेको देखियो । अस्वाभाविक कुरा होइन, सरकारको जुत्ता फेर्ने एउटा रीत थियो, यो बजेट । तर सत्तासिन पार्टीकै मुख्यमन्त्रीहरूलाई चाहिँ यसले दु:खी बनायो । उनीहरूको गम्भीर आरोप थियो– संघीयता असफल पार्ने र केन्द्रीकृत शासनलाई नै बलियो पार्ने प्रपञ्च सरकारले बजेटमार्फत गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसको पनि रेडिमेड जवाफ थियो– ‘अधिकार सिरक हो र, म ओढेर सुत्छु ? जसलाई अधिकार दिँदा विकास हुन्छ, उसैलाई दिने हो ।’ समृद्धि र अधिकारबीच के नाता छ, त्यो पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र र निशस्त्र संघर्ष गरेर आएका ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर हिजोआज गम्भीर सवालहरू उनका निम्ति ठट्टामा सिवाय केही हुँदैहोइनन् । २००७ साल अघिदेखि पटक–पटक सशस्त्र र निशस्त्र संघर्षहरूमा बलिदान गरेका जनताका निम्ति अधिकार सिर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले ओढ्ने सिरक, डसना भने अवश्य होइन । तैपनि जनताको अधिकारलाई यसरी ठट्टा ठान्ने हौसला उनले कहाँबाट पाए ?

उनलाई अधिनायक बनाउने होडबाजीमा लागेका उनकै पार्टीका नेतालाई हेरे जवाफ मिल्छ । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सुप्रिमो पनि उनै हुन् । नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश नगरिएको विषयमा पनि उनले उस्तै हल्का टिप्पणी गरे । दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उनले ‘एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ’ भनेर उडाए । संविधानसभाका अध्यक्ष रहिसकेका सुवास नेम्वाङले त पत्रकारसँग खुल्लमखुल्ला भने– प्रधानमन्त्रीका कुरामा मैले बोल्न मिल्दैन, तपाईंले सोध्न मिल्दैन । योगेश भट्टराईहरूको जवानीको ठेगाना त ओलीको कब्जामा छँदैछ, माओवादीको विरासत हुँदै नेकपाका मन्त्री बनेका वर्षमान पुनले समेत एउटा दैनिक पत्रिकाको फेसबुक लाइभमा सुप्रिमोको सिको गर्दै स्याटलाइटबाट बिजुली बेच्ने फन्टुस गफ सुनाए ।

अधिकारको सिरक
विस्तारै ओलीमार्का ठट्टाले हास्यरस गुमाउँदैछ । विकासे ठट्टाभित्र लुकेको इरेजर क्रमश: सतहमा देखिँदैछ । उनकै पार्टीका महिला नेताहरू नै विषालु ठट्टाको सिकार बन्नु चानचुने कुरा होइन । पार्टीका सबै निकाय र सरकारमा समेत महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति खोज्न ज्ञापनपत्र बोकेर बालुवाटार पुगेका महिला नेताहरूलाई यसपटक अधिनायक ओलीले ठाडै हप्काए ।

जनजाति महिला आदि–इत्यादि ‘अनावश्यक माग’मा नउचालिन उनले महिला नेताहरूलाई चेतावनी नै दिए । ट्रेलर होइन, फिल्म नै सुरु भैसकेको मान्न अझै केही पर्खनुपर्छ र ? नेकपाकै अर्का एक नेताको टिप्पणी यहाँ स्मरणयोग्य छ । प्रसंग धनगढीमा आयोजित एकदिने साहित्य उत्सवको हो । ‘रजगज’का लेखक हरिबहादुर थापासँग भ्रष्टाचारको बहसमा बसेका ७ नम्बर प्रदेशका मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बेप्रसंग भने– संघीयता जनताको माग थिएन, कहाँबाट ल्याइयो, तपाईं–हामीलाई थाहा छ । यो कुराको अन्तर्य के हो ? एक, संघीयता तत्कालीन एमालेको मुद्दा थिएन (अरूको जिम्मा शाहले किन लिउन् †) । दोस्रो, अमूक विदेशी शक्तिले घुसाइदिएको जिनिस हो– संघीयता ।

अब भन्नुपर्ने भयो– समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले रगतको धारा बगाएर जितेका हुन् । कुनै विदेशी शक्ति वा स्वदेशी अधिनायकले दिएको बपौती होइन । ठूलाबडा कुलिन र टेक्नोक्र्याटले विकास दिने र जनताले हात थाप्ने फर्मुला पञ्चायतकालमै असफल भैसकेको हो । त्यही असफलताले २०४६ को जनआन्दोलन जन्माएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाले समेत विकासको उही रणनीति दोहोर्‍याएपछि नेपाली समाजको सामाजिक, राजनीतिक लगायत मानवीय समस्याहरूको खोजी सुरु भएको हो । माओवादीले रमाइलो लागेर वर्ग सँगसँगै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय र जातको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको थिएन । जनयुद्धमा विभिन्न उत्पीडित समुदायलाई समेटेर जातीय, क्षेत्रीय, समुदायगत मुक्तिमोर्चा उसले त्यसै बनाएको थिएन ।

रगतको मसीले कोरेको अस्तित्वको राजीनामा पत्रमा जेलपेनको मसीले हस्ताक्षर गर्न माओवादी हिच्किचाएन । तर जनयुद्ध सिर्फ माओवादीको थिएन, नत यसले उधिनेर ल्याएका समाजका अन्तरविरोधहरू आकाशबाट झरेका थिए । माओवादीले बाटैमा छाडेको संघीयताको मुद्दालाई मधेसी जनताको बलिदानले अन्तरिम संविधानमा लेखाएको थियो । त्यो कुनै गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड वा माधव नेपालको दानदातव्य थिएन । परिवर्तनका दस्तावेजमा हस्ताक्षर जसको भए पनि इतिहासले सिकाएको पाठ हो– उत्पीडनमा परेका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गरेर विकासको प्रयास जरैबाट सुरु नगरी कुनै समृद्धि बन्ने छैन । राजा/महाराजा/कुलिन/टेक्नोक्र्याट/विज्ञहरूले चलाएको मुलुकको दुर्दशा देखियो, अब नजान्ने भनिएका/नसक्ने ठानिएकाहरू जुरुजुरु उठेर समाजको प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बलिदानको इतिहासले दिएको हो । ओली वा अरू कसैलाई पनि इरेजर दलेर जनताले जितेको अधिकार मेट्ने छुट हुने छैन ।

त्यसैले जसले विकास गर्छ, उसैलाई अधिकार दिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । विकास गर्छु भन्नेहरूले नै अधिकार एकलौटी पारेर जनताका विभिन्न तहतप्कालाई अधिकारविहीन बनाएको इतिहास कुनै इरेजरले मेट्न सक्दैन । अनि अधिकारमा एकाधिकार जमाएको कुलिनको हातबाट खोसेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार ल्याइदिएको पनि जनताले हो । आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी लगायत उत्पीडित समुदाय ‘आदि–इत्यादि’ होइनन् । कुनै प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार भिख माग्ने जनता होइनन् यी, उनी र उनीजस्ता नेतालाई रसातलबाट झिकेर सत्ताको आसन दिने दाता हुन् । त्यति मात्र होइन, खास समृद्धि ल्याउन सक्ने मौरीहरू पनि यिनै जनता हुन् । कुनै मोदीले दया गरेर दिने रेल वा कुनै दाताले बनाइदिने ठूलो परियोजनाले ल्याइदिने समृद्धि केवल कुलिन र भ्रष्टहरूको समृद्धि हो भन्ने तथ्य इतिहासले देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ओढिरहेको अधिकारको सिरक जनताले सापटी दिएको नासो हो, तर जनताले जितेको सिरक थुत्ने अधिकारचाहिँ उनलाई दिइएको छैन ।

कांग्रेसी काइदा
सीमान्तकृत प्रतिपक्षमा खुम्चिनुको आँसु बाहेक कांग्रेसले कुनै रचनात्मक कुलो बगाएको छैन । तैपनि कम्युनिस्ट अधिनायकवादको चिन्ता जाहेर गर्न ऊ चुकेको छैन । यो सदावहार कांग्रेसी काइदा हो । अन्यथा ओलीलाई आजको अधिनायकका रूपमा उभ्याउनमा उसको योगदान कम छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटै परिवर्तनकारी सारतत्त्व थियो– राजतन्त्रले संस्थागत गरेको राज्यको पुनर्संरचना । त्यस्तो पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक आधार तय गरियो– समावेशी संघीय राज्यप्रणाली । यही सारतत्त्वमाथि जबर्जस्त धावा कसले बोल्यो ? सुदूर पश्चिममा थारु समुदायको विरुद्ध खडा गरिएको अखण्ड सुदूर पश्चिमको रन्कोले । त्यसको अप्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवा अहिले कांग्रेसका सभापति छन् ।

संघीयतालाई खण्ड–खण्ड पार्ने प्रणालीका रूपमा अपव्याख्या गर्ने काम यहींबाट सुुरु भएको थियो । देउवाको राजनीतिक जीवनका ठूला गल्तीहरूमध्ये यो एक थियो । यसका दुई मुख्य कारण छन् । एक, संघीयताले जातीय उत्पीडनको सवाललाई मात्र बोकेको थिएन, मधेस र सुदूर पश्चिमजस्ता उत्पीडित क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न प्रदेशमा रूपान्तरण गरेर आफ्नो भविष्य बनाउने जिम्मा स्थानीय जनतालाई नै दिने सार पनि बोकेको थियो ।

तर सुदूर पश्चिमको पहिलो प्रभावशाली नेता हुँदाहुँदै पनि उनले केन्द्रीयतावादी सोच देखाए । दोस्रो, थारु समुदायको अधिकारको मुद्दा समग्र सुदूर पश्चिमकै मुद्दा थियो र हो । काठमाडौं केन्द्रित शासनले जति सुदूर पश्चिमका पहाडी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो, त्योभन्दा बढी थारुको त सर्वस्वहरण नै गर्‍यो । थारुको मुद्दालाई आफ्नो विरोधी ठान्नुको साटो थारुसहित समग्र सुदूर पश्चिमको अधिकारका लागि कांग्रेस खडा हुनुपथ्र्यो । त्यसको उल्टो अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलनचाहिँ खडा गरेर देउवाले संघीयतामाथि नै प्रहार गरे ।

अधिकार, अपनत्व र जनताको तल्लो तहमा सत्ता हस्तान्तरणको साटो संघीयतालाई खण्डीकरणको रूपमा अपव्याख्या गर्न ओलीलाई योभन्दा राम्रो मौका के हुनसक्थ्यो ? देउवालाई मुखले समावेशी संघीयताको पक्षधर हुनु थियो, तर नेपथ्यमा अर्कै भूमिका तय हुन्थ्यो । उता ओली त परिवर्तनका सारा एजेन्डा विरुद्ध सुुरुदेखि नै लागेका नेता, उनी मुखर भएर बम्किन सक्थे । आफैंले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनका एजेन्डा विरुद्ध कांग्रेसले खेलेको भूमिका इतिहासमा उल्लेख्य छ । यहींनेर कांग्रेस ओलीलाई अधिनायक बनाउने नेपथ्य सहायक भैरहेको थियो । आज पनि मनमनै ओलीलाई नेता मान्ने कांग्रेसीहरू प्रशस्तै छन् ।

अन्तत: फगत प्राविधिक संघीयता बनाइयो । प्रदेशलाई पहिलाको जिल्लाभन्दा बढी हैसियत नदिइएको तथ्यलाई अहिलेको बजेटले पनि पुष्टि गरेको छ । सबै प्रदेशलाई छुट्याइएको जोड्दा जति हुन्छ, त्यति बजेट त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखिएको छ । न कानुन, न प्रशासन, न प्रहरी, प्रदेशलाई पंगु बनाइएको छ । संघीयताबाट अधिकारको सवाल झिकिदिएपछि पहिलाको जिल्ला त बाँकी रह्यो नि । त्यसैलाई पनि केही गर्न नसक्ने बनाएर, अन्तत: असक्षम सावित गर्ने सिधा वाण हानेका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले । राज्य पुनर्संरचनालाई यसरी ध्वस्त पार्ने ओली राजनीतिको सबैभन्दा भरपर्दो टेको कांग्रेस नै थियो । माओवादीलाई साइजमा ल्याउने वा सिध्याउने, तत्कालीन मनसाय जे भए पनि अन्तत: अधिनायक ओलीको उदय अवश्यमभावी बन्न पुग्यो ।

वर्गको सर्त
ठूलठूला विद्वानहरूले भने– जातका कुरा गर्नुहुन्न, वर्गको कुरा गर्नुपर्छ । आफूलाई २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट ठान्नेहरूले पनि त्यसै भने । माक्र्सवादी सिद्धान्तका पारखीहरूले पहिचानको मुद्दा त उत्तरआधुनिकतावादी हो पनि भने । उत्पीडित आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यको हरेक निकायमा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र इन्द्रेणी मुलुकको ऐनामा सबैले अपनत्व महसुस गर्छन् भन्ने तर्कलाई वर्ग छोडेको अर्थ लगाएर पानाका पाना लेख्ने लेखकहरू पनि आए । यी सबै विद्वान, व्याख्याता, नेता, मानव अधिकारवादी, राष्ट्रवादी, कवि, कलाकार आदि–इत्यादिको समेत नेता बनेर ओलीले यी सबै मुद्दालाई ठट्टामा उडाउन थाले ।

पर्खनुपर्छ देखिन्छ भनेझैं अधिनायक ओलीको सरकारले ल्याएको बजेटमा कुन वर्गको पक्षपोषण गरिएको छ त ? शिक्षामा न्युन बजेट, शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीलाई कर छुट, निम्न मध्यम र तल्लो वर्गका जनतालाई कर र मूल्यवृद्धिको भार, कालोधनलाई हाकाहाकी सेतो बनाउन मिल्ने प्रावधान, मजदुर–किसानलाई हात लाग्यो शून्य, दलाल पुँजीपतिको हातमा लड्डु । अब गर्ने हो कि वर्गको कुरा ? उत्पीडित समुदाय, दलित, महिलाले बलिदानबाट जितेको अधिकार त पचाउन नसक्ने तिलको गेडोजत्रो छाती हुनेले वर्गको कुरा गर्न सुहाउँछ ? दिनहुँ अरबतिर युवा जोश निर्यात गर्ने मुलुकको प्रधानमन्त्री मरुभूमितिर अक्सिजन निर्यात गर्ने गफ हाँकिरहेको छ । अनि विमानस्थलमा पुगेको युवालाई एकपल्ट पछाडि फर्केर ओहो भन्नेसम्म उत्साह जगाउन नसक्ने बजेट ल्याएर समृद्धिको बेलुन पनि फुकिरहेकै छ ।

समावेशी अधिकार विदेशीले घुसाइदिएको अर्को तर्क पनि सम्झौं । जातजातिका कुरा युरोपियन युनियनले ल्याइदिएको, संघीयता पनि विदेशीले नै ल्याइदिएको आदि । जंगबहादुरको मुलुकी ऐन र मनुस्मृतिकै लाइनमा आजको मुलुक चलाउनुपर्छ भन्ने हो भने कुरो बेग्लै । त्यस बाहेक ज्ञानका कुरा संसारका जुन कुनाबाट पनि आउन सक्छन् ।

तर यस्तै तथ्यहीन आरोपको खेती गरेर संघीयतालाई पुरानै जिल्लाको जोडजाडमा अवमूल्यन गरिसकेपछि त्यो तर्कमा अडिने इमान पनि देखाउनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, असली संघीयतामा इरेजर दलेर उदाएका ओलीको बजेट किन परमुखी छ ? समावेशी संघीयताले गरेको परिकल्पना विपरीत विदेशी शक्तिले बनाइदिने ठूला परियोजना, विश्व बैंक लगायत दाताको ऋण, अनुदानमै बजेटले समृद्धिको सपना कसरी देख्नसक्यो ? किन आज पनि दाताहरूका अर्बौं डलरका कार्यक्रम सरकारमार्फत नै निरन्तरता दिने ? समावेशी अधिकारको ज्ञानलाई चाहिँ विदेशी देख्ने, अनि आफ्नो शासनको प्रत्येक पेचकिलामा विदेशी ऋण र अनुदान ?

दक्षिण एसियामा वर्गको सवाल ऐतिहासिक रूपमै जात व्यवस्थासँग जोडिएको छ । नेपालमा पनि गरिबको सबैभन्दा ठूलो संख्या उत्पीडित समुदायभित्रै छ । तर यो सवाल उठाउँदा वर्ग खोज्नेहरू वास्तवमा कुन वर्गको हित खोजिरहेका थिए ? दलाल पुँजीपतिको ? संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने चित्रबहादुर केसी अब ट्याम्पु छाडेर रेल चढ्ने तयारी गरुन् । तर उच्च जातका उच्च वर्गीय कुलिनहरूकै जिम्मामा यो देशको बागडोर पुर्‍याउन उनको पनि उल्लेख्य योगदान रह्यो । वर्गको सर्त बजार र विदेशी दाताको हातमा छाडेर उनी पनि अब ढुक्कसँग निदाउन सक्छन् ।

तर बेवास्ता गर्न नसकिने यथार्थ नेपाली जनताको सामुन्ने छ, यतिबेला । हिजो जनजातिलाई हप्काउँदा महिला चुप लागे । मधेसीलाई उपहास गर्दा पहाडीले खुसी मनाए । आदिवासीलाई हियाउँदा दलित चुप लागे । दलितलाई हेप्दा अरू चुप लागे । संघीयतालाई बुख्याँचा बनाएर उभ्याउँदा कथित राष्ट्रवादीले खुसी मनाए । आज जब महिलाको अधिकारमाथि इरेजर चल्यो, अब को बोल्ने ? आदिवासी जनजातिका प्रनिनिधि संस्थाले पाइआएको बजेट काटियो, को बोल्यो ? ओली जति–जति अधिनायकको रवाफमा उत्रिँदै जान्छन्, पालो सबैको आउनेवाला छन् । कला साहित्यका प्रतिष्ठानहरू खारेज गर्दा आज प्राज्ञहरूमात्र बोलिरहेका छन् । अरूका मुद्दामा उनीहरू पनि बोलेका थिएनन् । स्वीकृतिको मिठो स्वर लेख्दालेख्दै पनि भोलि मुखै थुनियो भने मिडियाको पक्षमा बोल्ने को बाँकी रहला ?

इतिहासका असामान्य परिणामहरू पनि आफ्नो समयमा सामान्य भेषभूषामै मार्चपास गरिरहेका हुन्छन् । दोस्रो जनआन्दोलन र जनयुद्धका उपलब्धिहरूमाथि इरेजर चल्ने क्रम जारी छ । आज सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गरिरहेकाहरू भोलि कुन बहानामा घानमा पर्छन्, थाहा छैन । कछुवाको खबटाभित्र आफैंमात्र सुरक्षित हुने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमाथि इरेजर चलिरहेछ, सावधान !

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT