‘ब्रान्ड’ कम्युनिस्ट !

के २०७५ जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो ?
गंगा बीसी

काठमाडौँ — एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘बोल्ड’ निर्णयले यो सम्भव भएको हो । कुनै बेला नदीका दुई किनाराजस्ता यी दुई दल एक भएका छन् ।

एकले अर्कोको अस्तित्वसमेत अस्वीकार गर्दै आएका यी दुई दल एकआपसमा ‘मर्ज’ हुन करिब चार दशक लाग्यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा प्रतिस्पर्धी रहेका यी दललाई त्यसको परिणामले शिक्षा दियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले धक्का खायो, दोस्रोमा माओवादीले । दुई पार्टीको मत जोड्दा जतिबेला पनि बहुमत आउन सक्ने तथ्यलाई समातेर संघ र प्रदेश निर्वाचनमा आपसमा मिलेर लडे । जसको परिणाम उनीहरूले सोचेजस्तो आयो । अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार चलाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विश्वमा कम्युनिस्ट प्रतिरक्षाको अवस्थामा रहेका बेला दक्षिण एसियाको गरिब राष्ट्र नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीले ‘झण्डा गाडेका’ छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । आफ्नो आधारसमेत गुमाउँदै गएका छन् । उत्तरी चीनमा भने माओकै पालादेखि बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भ अलिक फरक हो । सबभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई पराजित गरी शक्ति र सत्तामा पुगेको नेकपाको हातमा गरिब देशको चाबी छ । कम्युनिस्टहरू गरिबी र दुश्मनी बेच्छन् भन्ने पुरानो आरोप छ । खासगरी कांग्रेसले त्यो आरोप लगाउँदै आएको छ । बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा बेचेको छ । ‘समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’ मूल नारा कम्युनिस्ट सरकारको छ ।

Yamaha

यस पटकको निर्वाचन परिणाम हेर्दा अझै पनि नेपालमा कम्युनिस्ट ‘ब्रान्ड’ बिक्छ भन्ने देखिएको छ । माओवादी छाडेर फरक धारको पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका बाबुराम भट्टराईले नेकपा एउटा ब्रान्डमात्र भएको दाबी गर्छन् । नाम र झण्डा कम्युनिस्ट तर विचार न पुँजीवादी, न समाजवादी भएको उनको तर्क छ । ब्रान्ड स्थापित हुन त्यसको गुण र सारतत्त्व स्थापित हुनुपर्छ । विश्व बजारमा भएका ब्रान्डले आफ्नै अस्तित्व बोकेको हुन्छन् । त्यस्तै नेकपाको ब्रान्ड सक्कली हो कि नक्कली केही वर्षभित्रै देखिनेछ, उसको कामका आधारमा ।

नेकपाले समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । समाजवाद एउटा सपना हो । पुँजीवादको विकास नभई समाजवाद आउन नसक्ने भएकाले पहिले पुँजीको विकासका लागि आर्थिक समृद्धिको नारा नेकपाले अघि सारेको बताएको छ । नेकपामा विगतजस्तो कुनै जडता छैन । पूर्व एमाले र माओवादीले विगतको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाका लागि लचकता देखाएका छन् । समय र परिस्थिति अनुसार आफ्नो सिद्धान्त परिमार्जन गर्न अब उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन । अब उनीहरूलाई निरन्तर परिमार्जन भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

यसबारे एकपटक पूर्व माओवादीलाई हेरौं : के २०७५ साल जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो ? यो प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ । २०५१ मा जन्मिएको माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण हुन २४ वर्ष लाग्यो । त्यस अघि के त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको पार्टी थियो ? त्यो थिएन । नामचाहिँ माओको नामबाट राखिएको भए पनि त्यसका नेता नेपाली नै थिए । नाम नै माओवादी किन त ? बन्दुकको बलले गाउँदेखि सहर घेर्ने रणनीति माओकै थियो । त्यही नीति लिएकाले पूर्व एकता केन्द्रले माओवादी नाम राख्यो । युद्धकालमा माओको नाम गाँसिए पनि आफ्नो कुनै साइनो नभएको चीनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेको थियो । महामन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम माओवादी, मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिवाद, माओवाद थियो । माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवाद/विचारधारा भन्ने फुर्को पनि जोडिन पुग्यो । एकता केन्द्र र माओवादी एकता भएपछि माओ विचारधारा जोडिएको थियो ।

माओको रणनीति अँंगालेर माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गर्‍यो । त्यसको अर्को १५ वर्षपछि माओवादीले माओवाद परित्याग गर्‍यो । २०२८ सालपछि विभाजन भएका एमाले–माओवादी ४७ वर्षपछि एउटै भए । यो बीचमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी निकै टुटफुट भए, एक दर्जनभन्दा बढी चिरामा विभाजित भए । तत्कालीन मालेले चालिसको दशकमा माओ विचारधारा छाडेको पाइन्छ । माओवादीले भने २०७५ जेठ ३ गतेसम्म अंँगालिरह्यो । माक्र्सवाद, लेनिवादको विकसित रूप माओवाद भएको तत्कालीन माओवादीको निष्कर्ष थियो ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवादलाई विज्ञानको रूपमा मान्दै आएका छन् । त्यसपछि हुने अरु वाद त्यसकै विकसित रूप भएको उनीहरूको बुझाइ छ । जस्तो– एमालेले माक्र्सवादको विकसित रूप लेनिववाद मान्छ भने माओवादीले माक्र्सवाद, लेनिनवादको विकसित रूप माओवाद मान्छ । ठिक यतिबेला दुबै पार्टीको बुझाइ के हो भने माक्र्सवाद विज्ञानको रूपमा लेनिनवादमा रूपान्तरण भएको छ । त्यसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर समाजवादको बाटोमा जाने सहमति उनीहरूको छ । एमालेले मान्दै आएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद (माले) लाई दुबै दलले आगामी दिनको समाजवादी बाटो भनेका छन् ।

विगतमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादमा मतभेद हुँदा धेरैपटक कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएका छन् । यस पटक भने माओवादी सहजै माओवाद त्याग्न तयार भयो । किन त ? त्यसको कारण छ । माओवादको मुख्य सिद्धान्त सशस्त्र हिंंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्नु हो । तर सशस्त्र युद्धको बाटो त्याग गरिसकेपछि माओवादको पुच्छर समाइरहनु वैज्ञानिक थिएन । हालसम्म माओवादीले बाध्यात्मक अवस्थामा माओवादलाई अँंगालेको भए पनि त्यो सिद्धान्त त्याग्ने मौका पर्खेर बसेको थियो । एमाले र माओवादीको एकीकरणले माओवाद त्याग्ने मौकामात्र जुराएन, पार्टीको नाम नै नेपाली पाराको राख्ने अवसर मिल्यो ।

माओवादी एमालेबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्जन्म गराउन पाउँदा यसका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेता सन्तुष्ट हुनुपर्छ । किनकि अब विदेशी नेताको नाममा पार्टीको नाम राखेको आरोप लाग्ने छैन । उनीहरूले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभियान नेपालबाट सुरु भएको दाबीसमेत गरेका छन् । यो नेकपाको ‘अन्तर्राष्ट्रियतावादी’ सोच हो । जो भाषणका लागि रोचक लाग्न सक्छ ।

माओवाद त्यागेकोमा पू्र्व माओवादीलाई पछुतो छैन । माओवादका नाममा मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले क्रान्तिका कुरा गरिरहनेछन् । माओवादीले करिब १२ वर्षअघि माओले अंँगालेको सशस्त्र युद्धको बाटो त्यागिसकेको थियो । माओवादमै टेकेर माओवादीले ‘एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद’ र प्रचण्डपथ विकास गर्‍यो । उसले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डपथ छाडेको थियो । माओवादीले पार्टी एकीकरणसँगै एक्काइसाैं शताव्दीको जनवाद र तत्कालीन एमालेले पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिमार्जन गरेका छन् । दुबैले अब ‘जनताको जनवाद’ अंँगाल्ने भएका छन् ।

जनताको जनवादलाई ‘जनतन्त्र’ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । एमाले र माओवादी दुबै रूपान्तरण भएका हुन्, विर्सजन भएका होइनन् । माओवादी विर्सजन भएको हो, एमाले होइन भन्नुको तर्कमा दम छैन । किनकि पार्टी एकीरकण गर्न दुबैले केही विषय त्याग गर्नैपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादीले पूर्ववत केही सिद्धान्त त्यागेर सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेका हुन् । दुई रङका नदी मिलेर अर्कै पानी देखिए जस्तै हो यी दुई पार्टी मिलनपछि बनेको सिद्धान्त । त्यसकारण यतिबेला विसर्जनको सवाल नभएर एकीकरण मुद्दा प्रमुख हुनआएको हो । अझै माओवाद अंँगालेर मुलुकमा फेरि सशस्त्र हिंसात्मक युद्ध गर्नु छैन । त्यसकारण माओवादीले माओवाद त्यागेकैमा खुसी हुनुपर्ने होइन र ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उत्तर कोरियाबारे भुल्न नहुने मुद्दा

द न्यूयोर्क टाइम्स

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनबीच हुने भेटको सिंगापुरमा अन्तिम तयारी भइरहेको छ । उक्त भेटवार्ताको प्रमुख एजेन्डा आणविक हतियार नै हुनेछ । तर बिर्सन नहुने कुरा भनेको उत्तर कोरिया विश्वकै सबैभन्दा सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली भएको राष्ट्र हो ।

तसर्थ राष्ट्रपति ट्रम्पले किमलाई म्याकडोनाल्डको फ्रेन्चाइज खोल्ने अनुमति दिँदैमा देश ‘आधुनिक राष्ट्र’ बन्दैन भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । उत्तर ‘आधुनिक’ हुन त्यहाँका नागरिकमाथि भइरहेको अत्याचारलाई अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता दिन पनि तयार हुनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको २०१४ को एक प्रतिवेदन अनुसार उत्तर कोरियामा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाहरूको स्थिति निकै भयावह छ, जसको तुलना अरु कुनै पनि राष्ट्रसँग गर्न सकिँदैन ।

उत्तर कोरियालीहरूले मलाई बताए अनुसार त्यहाँका प्रहरीले समय–समयमा अपार्टमेन्टहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द गरिदिन्छ र कोठाको खानतलासी गर्न थाल्छ । यसको मुख्य उद्देश्य कसैले अवैध रूपमा ल्याइएको विदेशी भिडियो वा डिभिडी प्रयोग गरिरहेको छ वा छैन भनेर छानबिन गर्नु हुन्छ । यदि यस्तो खानतलासीका बेला कसैको घरबाट दक्षिण कोरियालीहरू अभिनित भिडियो भेटिएमा त्यस परिवारका सबै सदस्यलाई दण्ड दिन कठोर श्रम शिविरमा पठाइन्छ ।

कुनै पनि देशले प्रविधि, प्रोपोगान्डा (संगठित प्रचार) र प्रहरीलाई नागरिकमाथि आधिपत्य जमाउन त्यो हिसाबमा प्रयोग गर्दैनन् । त्यहाँ राज्यले गर्ने संगठित प्रचार साह्रै उग्र हुन्छ । हरेक नागरिकको घरमा लाउड स्पिकर हुन्छ, नभए समुदायलाई नै हुनेगरी पोलमा लाउड स्पिकर राखिएको हुन्छ र त्यसबाट उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेताका गाथाहरूमात्रै बजाइन्छ ।

१९९० मा जब उत्तरमा अनिकाल लागेको थियो, त्यसबेला त्यहाँको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले डाइटिङका फाइदाहरूलाई जोडतोडका साथ प्रचार गरेको थियो । यस्तै त्यहाँको राष्ट्रिय नारा ‘दिनमा दुईपटक मात्रै खाना †’ बनाइएको थियो । टेलिभिजनमा धेरै भात खाने मानिस पड्किएको वृत्तचित्र देखाइएको थियो । यस्तै त्यहाँका रेडियो र टेलिभिजनमा उत्तरकै स्टेसन र च्यानल बाहेक अन्य केही पनि सुन्न र हेर्न नमिल्ने बनाइएको हुन्छ । यद्यपि कालोबजारमा भने यस्ता टेक्निसियनहरू भेटिन्छन्, जसले त्यस्ता रेडियो/टिभीमा केही परिवर्तन गरी चिनियाँ र दक्षिणी कोरियाली प्रसारण समात्ने बनाइदिन सक्छन् । तर पक्राउ परेको खण्डमा भने परिवारकै बास श्रम शिविरमा हुन्छ । यस्ता श्रम शिविरमा एक लाखभन्दा बढी नागरिक रहेको अनुमान छ ।

नाजी क्याम्पमा परेर बाँचेका र अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसियसनबाट उत्तर कोरियाका जेलहरूको अध्ययन गर्न बनेको समितिका सदस्य थोमस ब्युरेंगथालले भनेका थिए, ‘मेरो विचारमा उत्तर कोरियाका श्रम शिविरको अवस्था हिटलरको नाजी क्याम्पको भन्दा कठोर र क्रूर छ ।’

त्यहाँको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधारको मागले वार्ता भंग हुने सम्भावना छ भने अहिलेको प्राथमिकता आणविक हतियार नै हुनुपर्छ । तर ट्रम्पले किमलाई उत्तरले आफ्नो शासन प्रणाली र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार नगरे विश्वले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आउने छैन भन्ने कुरा बझाउन सक्छन् र त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

१९९४ मा उत्तरसँग सम्झौताका लागि खाका तयार पारेका रोबर्ट गालुचीका अनुसार पनि अहिलेको मुख्य विषय भनेको आणविक हतियार नै हो । ‘तर अन्तत: यो सामान्यकरणलाई दिगो बनाउन त्यहाँको मानव अधिकारको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । यस्तै इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका रोबर्ट म्याल्ले पनि आणविक हतियार सम्बन्धको छलफलमा मानव अधिकारको विषयलाई प्रवेश गराएर त्यसलाई जटिल बनाउनहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । तर उनी त्यसमा केही थप्छन्, ‘यदि बाहिर देखिए जस्तै उत्तरको प्रमुख लक्ष्य भनेको अमेरिकी प्रतिबन्धलाई हटाएर सामान्य द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नु रहेको छ भने उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यहाँको शासन सत्ताले नागरिकमाथि दमन गर्न नछोडेसम्म यस्तो हुन सक्दैन ।’

केही समययता उत्तरका अधिकारीहरू त्यहाँको मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुनुपर्छ र त्यसका लागि छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यहाँका केही उच्च अधिकारीहरूको बयानहरूमा उनीहरू यो विषयलाई समय अनुसार सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको चित्रित हुन्छ । यद्यपि उनीहरू पश्चिमाहरूले त्यहाँका जेल तथा श्रम शिविरका बारे बढाइ–चढाइ गरेर प्रतिवेदनहरू बनाएको आरोप लगाउन भने पछि पर्दैनन् ।

त्यसैले ट्रम्पले किमलाई आणविक हतियार निशस्त्रीकरणका साथै त्यहाँका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नका लागि केही काम गर्न मनाउन सक्छन् । किनभने विश्वमा रहेका केही आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र मध्येको एकमात्र नभई उत्तर निरंकुश राष्ट्र पनि हो र वार्ता हतियारसँग मात्र नभई त्यहाँका मान्छेको जीवनसँग जोडिएको छ ।

निकाेलसक्रिष्टोफ

द न्युयोर्क टाइम्सबाट अनूदित

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT