‘ब्रान्ड’ कम्युनिस्ट !

के २०७५ जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो ?
गंगा बीसी

काठमाडौँ — एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘बोल्ड’ निर्णयले यो सम्भव भएको हो । कुनै बेला नदीका दुई किनाराजस्ता यी दुई दल एक भएका छन् ।

एकले अर्कोको अस्तित्वसमेत अस्वीकार गर्दै आएका यी दुई दल एकआपसमा ‘मर्ज’ हुन करिब चार दशक लाग्यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा प्रतिस्पर्धी रहेका यी दललाई त्यसको परिणामले शिक्षा दियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले धक्का खायो, दोस्रोमा माओवादीले । दुई पार्टीको मत जोड्दा जतिबेला पनि बहुमत आउन सक्ने तथ्यलाई समातेर संघ र प्रदेश निर्वाचनमा आपसमा मिलेर लडे । जसको परिणाम उनीहरूले सोचेजस्तो आयो । अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार चलाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विश्वमा कम्युनिस्ट प्रतिरक्षाको अवस्थामा रहेका बेला दक्षिण एसियाको गरिब राष्ट्र नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीले ‘झण्डा गाडेका’ छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । आफ्नो आधारसमेत गुमाउँदै गएका छन् । उत्तरी चीनमा भने माओकै पालादेखि बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भ अलिक फरक हो । सबभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई पराजित गरी शक्ति र सत्तामा पुगेको नेकपाको हातमा गरिब देशको चाबी छ । कम्युनिस्टहरू गरिबी र दुश्मनी बेच्छन् भन्ने पुरानो आरोप छ । खासगरी कांग्रेसले त्यो आरोप लगाउँदै आएको छ । बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा बेचेको छ । ‘समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’ मूल नारा कम्युनिस्ट सरकारको छ ।

Yamaha

यस पटकको निर्वाचन परिणाम हेर्दा अझै पनि नेपालमा कम्युनिस्ट ‘ब्रान्ड’ बिक्छ भन्ने देखिएको छ । माओवादी छाडेर फरक धारको पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका बाबुराम भट्टराईले नेकपा एउटा ब्रान्डमात्र भएको दाबी गर्छन् । नाम र झण्डा कम्युनिस्ट तर विचार न पुँजीवादी, न समाजवादी भएको उनको तर्क छ । ब्रान्ड स्थापित हुन त्यसको गुण र सारतत्त्व स्थापित हुनुपर्छ । विश्व बजारमा भएका ब्रान्डले आफ्नै अस्तित्व बोकेको हुन्छन् । त्यस्तै नेकपाको ब्रान्ड सक्कली हो कि नक्कली केही वर्षभित्रै देखिनेछ, उसको कामका आधारमा ।

नेकपाले समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । समाजवाद एउटा सपना हो । पुँजीवादको विकास नभई समाजवाद आउन नसक्ने भएकाले पहिले पुँजीको विकासका लागि आर्थिक समृद्धिको नारा नेकपाले अघि सारेको बताएको छ । नेकपामा विगतजस्तो कुनै जडता छैन । पूर्व एमाले र माओवादीले विगतको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाका लागि लचकता देखाएका छन् । समय र परिस्थिति अनुसार आफ्नो सिद्धान्त परिमार्जन गर्न अब उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन । अब उनीहरूलाई निरन्तर परिमार्जन भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

यसबारे एकपटक पूर्व माओवादीलाई हेरौं : के २०७५ साल जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो ? यो प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ । २०५१ मा जन्मिएको माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण हुन २४ वर्ष लाग्यो । त्यस अघि के त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको पार्टी थियो ? त्यो थिएन । नामचाहिँ माओको नामबाट राखिएको भए पनि त्यसका नेता नेपाली नै थिए । नाम नै माओवादी किन त ? बन्दुकको बलले गाउँदेखि सहर घेर्ने रणनीति माओकै थियो । त्यही नीति लिएकाले पूर्व एकता केन्द्रले माओवादी नाम राख्यो । युद्धकालमा माओको नाम गाँसिए पनि आफ्नो कुनै साइनो नभएको चीनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेको थियो । महामन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम माओवादी, मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिवाद, माओवाद थियो । माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवाद/विचारधारा भन्ने फुर्को पनि जोडिन पुग्यो । एकता केन्द्र र माओवादी एकता भएपछि माओ विचारधारा जोडिएको थियो ।

माओको रणनीति अँंगालेर माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गर्‍यो । त्यसको अर्को १५ वर्षपछि माओवादीले माओवाद परित्याग गर्‍यो । २०२८ सालपछि विभाजन भएका एमाले–माओवादी ४७ वर्षपछि एउटै भए । यो बीचमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी निकै टुटफुट भए, एक दर्जनभन्दा बढी चिरामा विभाजित भए । तत्कालीन मालेले चालिसको दशकमा माओ विचारधारा छाडेको पाइन्छ । माओवादीले भने २०७५ जेठ ३ गतेसम्म अंँगालिरह्यो । माक्र्सवाद, लेनिवादको विकसित रूप माओवाद भएको तत्कालीन माओवादीको निष्कर्ष थियो ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवादलाई विज्ञानको रूपमा मान्दै आएका छन् । त्यसपछि हुने अरु वाद त्यसकै विकसित रूप भएको उनीहरूको बुझाइ छ । जस्तो– एमालेले माक्र्सवादको विकसित रूप लेनिववाद मान्छ भने माओवादीले माक्र्सवाद, लेनिनवादको विकसित रूप माओवाद मान्छ । ठिक यतिबेला दुबै पार्टीको बुझाइ के हो भने माक्र्सवाद विज्ञानको रूपमा लेनिनवादमा रूपान्तरण भएको छ । त्यसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर समाजवादको बाटोमा जाने सहमति उनीहरूको छ । एमालेले मान्दै आएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद (माले) लाई दुबै दलले आगामी दिनको समाजवादी बाटो भनेका छन् ।

विगतमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादमा मतभेद हुँदा धेरैपटक कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएका छन् । यस पटक भने माओवादी सहजै माओवाद त्याग्न तयार भयो । किन त ? त्यसको कारण छ । माओवादको मुख्य सिद्धान्त सशस्त्र हिंंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्नु हो । तर सशस्त्र युद्धको बाटो त्याग गरिसकेपछि माओवादको पुच्छर समाइरहनु वैज्ञानिक थिएन । हालसम्म माओवादीले बाध्यात्मक अवस्थामा माओवादलाई अँंगालेको भए पनि त्यो सिद्धान्त त्याग्ने मौका पर्खेर बसेको थियो । एमाले र माओवादीको एकीकरणले माओवाद त्याग्ने मौकामात्र जुराएन, पार्टीको नाम नै नेपाली पाराको राख्ने अवसर मिल्यो ।

माओवादी एमालेबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्जन्म गराउन पाउँदा यसका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेता सन्तुष्ट हुनुपर्छ । किनकि अब विदेशी नेताको नाममा पार्टीको नाम राखेको आरोप लाग्ने छैन । उनीहरूले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभियान नेपालबाट सुरु भएको दाबीसमेत गरेका छन् । यो नेकपाको ‘अन्तर्राष्ट्रियतावादी’ सोच हो । जो भाषणका लागि रोचक लाग्न सक्छ ।

माओवाद त्यागेकोमा पू्र्व माओवादीलाई पछुतो छैन । माओवादका नाममा मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले क्रान्तिका कुरा गरिरहनेछन् । माओवादीले करिब १२ वर्षअघि माओले अंँगालेको सशस्त्र युद्धको बाटो त्यागिसकेको थियो । माओवादमै टेकेर माओवादीले ‘एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद’ र प्रचण्डपथ विकास गर्‍यो । उसले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डपथ छाडेको थियो । माओवादीले पार्टी एकीकरणसँगै एक्काइसाैं शताव्दीको जनवाद र तत्कालीन एमालेले पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिमार्जन गरेका छन् । दुबैले अब ‘जनताको जनवाद’ अंँगाल्ने भएका छन् ।

जनताको जनवादलाई ‘जनतन्त्र’ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । एमाले र माओवादी दुबै रूपान्तरण भएका हुन्, विर्सजन भएका होइनन् । माओवादी विर्सजन भएको हो, एमाले होइन भन्नुको तर्कमा दम छैन । किनकि पार्टी एकीरकण गर्न दुबैले केही विषय त्याग गर्नैपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादीले पूर्ववत केही सिद्धान्त त्यागेर सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेका हुन् । दुई रङका नदी मिलेर अर्कै पानी देखिए जस्तै हो यी दुई पार्टी मिलनपछि बनेको सिद्धान्त । त्यसकारण यतिबेला विसर्जनको सवाल नभएर एकीकरण मुद्दा प्रमुख हुनआएको हो । अझै माओवाद अंँगालेर मुलुकमा फेरि सशस्त्र हिंसात्मक युद्ध गर्नु छैन । त्यसकारण माओवादीले माओवाद त्यागेकैमा खुसी हुनुपर्ने होइन र ?

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टिप्पणी : कार्यकारी राष्ट्रपति: प्रचण्डको मनको बोली

गंगा बीसी

काठमाडौँ — आझेलमा परिसकेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि ब्युँताएका छन् । गत शनिबार पोखरा पत्रकारहरु माझ उनले आफू कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको बताए ।

फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

यो उनको मनको बोली हो । उनको मनमा एकपटक कार्यकारी राष्ट्रपति भएर मुलुक हाँक्ने भोक छ । त्यसैले उनले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेको केही समयपछि कार्यकारी राष्ट्रपतिको बिषय फ्याँकेर जनमत टेस्ट गरेका छन् । यसमा आएको प्रतिक्रियालाई उनले ललितपुरको खुमलटार निवासमा बसेर हेरिरहेका छन् ।

युद्धकै बेलामा गणतन्त्र नेपालको शक्तिशाली राष्ट्रपति हुने सपना देखेका उनले पटकपटक कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । आफू राष्ट्रपति हुने सपना बोकेर उनले दश वर्ष युद्ध हाँके । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो संविधानसभामा प्रचण्डलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा अघि सारियो । चुनावी घोषणापत्रमा मूल नारा नै बनायो । पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि माओवादीले ठूलै संघर्ष गर्‍यो । तर कांग्रेस, एमालेको असहमतिपछि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने माओवादीको सपना तुहियो । पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि फेरि दोस्रो संविधानसभामा माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि प्रयास गर्‍यो, त्यो पनि सफल भएन । अन्तत: संविधान जारी हुने अवस्थामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अलंकारिक राष्ट्रपतिमा माओवादीले चित्त बुझायो । प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन ‘मनको कुरा मनमै थियो’ । त्यो अहिले फेरि बाहिर आयो ।

२०६५ मा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको बोध राम्ररी गरे । २०६६ बैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदबाट हटाउन खोज्दा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएको नमिठो सम्झना उनलाई छ । ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए पनि अलंकारिक राष्ट्रपतिसँग शक्तिशाली भूमिका रहेको’ बुझाइ उनको छ । त्यसकारण पनि उनी बेलाबेला प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बोलिहाल्छन् । बरु उनी सच्याउँछन् । पोखरामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बोलेको दुई दिनपछि उनले बिराटनगरमा ‘अहिलेनै त्यो मुद्दा प्रमुख नभएको’ भन्दै स्पष्टीकरण दिए । यो उनको मनको बोली भने थिएन ।

नेकपा नेता देबेन्द्र पौडेलले कार्यकारी राष्ट्रपति बिगतकै एजेण्डा भएकाले बहसमा ल्याएको बताए । ‘अहिलेका लागि होइन, आगामी दिनका लागि यो एजेण्डा उठाइएको हो’ उनले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले मुलुकलाई अग्रगामी दिशमा लैजान थप प्रेरित गर्नेछ । यसबारेमा सुरुवाती बहस भएको हो । गुम्सिएर रहेको एजेण्डा बाहिर आएको हो ।’

अर्का नेता योगेश भट्टराईले अहिलेकै संविधानलाई बलियो बनाउने नीतिमा परिवर्तन नभएको बताए । ‘बिगतमा पूर्व एमाले र माओवादीभित्र कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठेको हो । संविधान निर्माणमा एउटा सहमति बन्यो’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले संविधान बलियो बनाउने बिषयमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित छ । यो राजनीतिक प्रणाली संविधान उल्लेख भए अनुसार अघि बढ्छ ।’

कांग्रेसले प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतिको भनाइले राजनीतिक प्रणालीमाथि अस्थिरताको संकेतको रुपमा लिएको छ । करिब ६ वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भर्खर संसदीय प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको बेला प्रचण्डको यो भनाइ गलत भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।

‘मुलुकको राज्य व्यवस्था कस्तो हुने भनेर लामो बहस, छलफलपछि संविधान जारी भएको छ । भर्खर नयाँ राजनीतिक प्रणालीको न्वारान भएको छ’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएको पार्टीका नेताले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु गलत छ ।’

यसलाई उनले ‘भर्खर न्वारान भएको बच्चाको बिवाहको कुरा गरे जस्तै’ संज्ञा दिए । प्रचण्डको भनाइले यो व्यवस्थालाई बलियो नबनाउने तर्क समेत गरे । कांग्रेसका अन्य नेताले भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा मुलुकमा ‘अधिनायकवाद’ ल्याउने रणनीति भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

हाल करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । आवश्यक पर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्ने दुई तिहाइ मत संसदमा पुग्छ । यसै मेसोमा प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा फुत्त मनको कुरा बाहिर निकालेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा चासो छैन । उनलाई यही प्रधानमन्त्री कार्यकालमा धेरै कुरा गर्ने भोक छ । त्यो भोक पुरा गर्न उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सरकार चलाइरहेका छन् । प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतिको ‘टेस्टिङ’ मुद्दामा ओलीको चासो छैन ।

उसो भए के अबको पार्टी महाधिवेशनमा प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउलान् ? पार्टी महाधिवेशनले कार्यकारी राष्ट्रपतिमा निर्णय गराउन प्रचण्डलाई सहज छैन । पहिलो संविधानसभा पहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको एमाले पछि पछि हटेको थियो । त्यसपछि माओवादीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । कांग्रेस बिगतदेखिनै परम्परागत लोकतन्त्रका पक्षमा रहदै आएकोले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बिषय सोच्न पनि सक्दैन ।

पूर्व माओवादी पक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छँदैछ, पूर्व एमालेको एउटा हिस्सा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । हालै सरकारमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी फोरमको पनि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा विमति छैन । सरकारमा र नेकपाभित्र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बलियो मत देखिन्छ । प्रचण्डले यही हिसाब गरेको हुनुपर्छ । अहिले यो मुद्दा टेस्ट गर्‍यो भने आगामी निर्वाचन र पार्टी महाधिवेशनसम्म काम लाग्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ १४:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT