गणितलाई नजरअन्दाज नगरौं

गणितीय ज्ञानबिना विद्यार्थीहरूले न देशभित्र राम्रो गर्न सक्छन्, न त विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा सजिलै भर्ना पाउँछन् ।
डा‍. केदारमणि नेपाल, डा. दिपक बस्याल

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ यही जेठ १८ गते पारित गरिएको समाचार आएको छ । यो प्रारूपलाई ‘विद्यालय शिक्षा सुधार सम्बन्धी मार्गचित्रका रूपमा’ अङ्गिकार गरिएको जनाइएको छ ।

यसले गणितमा रुचि र सरोकार राख्नेहरूको ध्यान तानेको छ । सामाजिक सञ्जालमा केही दिनयता असन्तुष्टिका स्वरहरू आइरहेका छन् । गणितका केही शिक्षक तथा सरोकारवालाहरू मस्यौदाको पक्षमा उभिएका पनि छन् । २०३५ सालमा स्थापित गणितज्ञहरूको जेठो संगठन नेपाल गणित समाजले आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन बसेको बैठकबाट प्रारूपमा सुधारको माग गर्दै शिक्षा मन्त्रीका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय गणित केन्द्रीय विभागले पनि यस प्रारूप ‘विज्ञान तथा प्रविधि मैत्री नभएको’ भन्दै एक विज्ञप्तिमार्फत शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यो प्रारूप ‘ज्ञानको विस्फोटन, प्रविधिमा हुने नवीन परिवर्तन र स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय परिवर्तित शैक्षिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने’ गरी बनाइएको दाबी प्रस्तावकहरूको छ । तर ‘२१ औं शताब्दीको माग तथा युग सुहाउँदो पाठ्यक्रमको प्रारूपमा विज्ञान र प्रविधि विकासलाई जोड दिनुपर्नेमा कता हो कता उल्टै उक्त क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा नकारात्मक असर गर्नेगरी यो प्रारूप आएको छ’, गणित समाजको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । प्रारूपको अघिल्लो मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका कुराहरू हेरफेर हुँदा गणितज्ञहरू रुष्ट देखिएका हुन् । विकासको मेरुदण्ड मानिएको गणित नै सबल नभएपछि हाम्रो शिक्षाले उत्पादन गर्ने जनशक्ति २१ औं शताब्दीका चुनौती सामना गर्न सक्षम नहुने मत उनीहरूको छ ।

Yamaha

गणित व्यावहारिक जीवन र विज्ञानको आधार हो । विगतमा प्राकृतिक विज्ञानका विषयहरू जस्तो– भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको गणित आजभोलि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापनदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका अरु धेरै विषयहरूमा समेत अत्यावश्यक सावित भएको छ । पारित पाठ्यक्रमको प्रारूप हेर्दा यही विषयको प्राध्यापन पेसामा आबद्ध भएको नाताले हाम्रो पनि ध्यान स्वाभाविक रूपमा आकर्षित भएको छ ।

देशको समग्र विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनाको प्रभाव दूरगामी हुन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको राय लिने त छँदैछ, प्रक्रिया पनि पारदर्शी बनाइनुपर्छ । प्रारूपको मस्यौदालाई पहिले बाहिर ल्याएर छलफल गरी विज्ञहरूको सुझावलाई सामावेश गरेपश्चात मात्रै यसलाई नीतिगत रूपमा यकार्यान्वयन गरिनुपर्छ । प्रक्रिया पुर्‍याउनकै लागि भए पनि विज्ञहरूको सुझाव त लिइयो होला, तर हाम्रो चासो ती विज्ञहरूको चयन पारदर्शी ढङ्गले गरियो कि गरिएन, चयन भएका विज्ञहरूले सम्बन्धित विषयका अरु विज्ञहरू र विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूसँग छलफल चलाए कि चलाएनन्, गणितको उन्नयन र उत्थानका लागि लागिपरेका संस्थाबाट सुझाव सङ्कलन गरियो कि गरिएन भन्ने हो । यदि गरिएको भए त्रिवि गणित केन्द्रीय विभाग लगायतका अन्य विषयका केन्द्रीय विभागहरू र नेपाल गणित समाजजस्ता संस्थाहरू किन यो प्रारूपको अन्तिम मस्यौदामा असहमति जनाइरहेका छन् ?

विभिन्न स्रोतहरूमार्फत प्राप्त मस्यौदामा हामीले केही राम्रा कुराहरू सँगसँगै केही गम्भीर त्रुटि पनि देखेका छौं । अरु विषयका समस्याहरू पनि हामीले देखेका छौं । तर अन्य विषयलाई हामी सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालालाई नै छोड्छौं । र नेपाल र अमेरिका दुवै देशमा गणित विषयमा गरेको प्राध्यापन र पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी हाम्रो अनुभवका आधारमा उक्त प्रारूपमा हामीले बुँदागत रूपमा केही सुझाव राख्ने जमर्को गरेका छौं ।

१. प्रदेश तथा स्थानीय तहले विकास गर्न सक्नेगरी स्थानीय आवश्यकताको आधारमा रोजगारमूलक तथा स्वरोजगारमूलक सीप आर्जनका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिको ऐच्छिक चतुर्थ विषय यो प्रारूपको सबैभन्दा सबल पक्ष हो ।

२. ऐच्छिक तृतीय समूहमा जीवविज्ञान र गणितलाई एकै समूहमा राखिएको छ । यसको अर्थ जीवविज्ञान विषय लिने विद्यार्थीहरूले चाहेर पनि गणित विषय पढ्न पाउँदैनन् । पहिलो कुरो गणित शिक्षाबिना आजको जीवविज्ञान शिक्षा अपुरो हुन जान्छ । हामीले पढाउने लगायत अमेरिका का विश्वविद्यालयहरूमा पनि जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहमा क्याल्कुलस र तथ्याङ्कशास्त्र पढेका छैनन् भने पनि कलेजमा अध्ययन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम छ । शोधपत्रमा भएका तथ्याङ्क विश्लेषण अनि गणितीय मोडलहरू पढ्न र बुझ्न सक्ने बन्नका लागि पनि जीवविज्ञान समूहका विद्यार्थीहरूले गणित जान्नैपर्छ । गणितीय ज्ञानबिना विद्यार्थीहरूले न देशभित्र राम्रो गर्न सक्छन्, नत विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा सजिलै भर्ना पाउँछन् । जीवविज्ञान समूहका विद्यार्थीलाई यात गणित अनिवार्य बनाइनुपर्छ या कम्तीमा तिनीहरूलाई ऐच्छिक रूपमै भए पनि गणित विषय लिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३. ऐच्छिक द्वितीय समूहमा वाणिज्य गणित र अर्थशास्त्र एकै समूहमा राखिनाले एकआपसमा एकदमै सम्बन्धित र परिपूरक दुई विषयमध्ये एउटामात्र लिन विद्यार्थी बाध्य हुने अवस्था देखिएको छ । आजको अर्थशास्त्र लगभग सम्पूर्ण रूपमा गणित र तथ्याङ्कशास्त्रमा आधारित छ । विद्यार्थीलाई एउटा पढ्दा अर्कोबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यस्तो अवस्थाले नेपाली विद्यार्थी र भविष्यमा समग्र राष्ट्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने देखिन्छ ।

४. जीवन उपयोगी शिक्षा राम्रो हो, तर मस्यौदामा आए अनुरुप सबै समूहका विद्यार्थीलाई यस्तो शिक्षा उपयोगी नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि विज्ञान र प्रविधि समूहका विद्यार्थीहरू मूलत: चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, कम्प्युटर विज्ञान, प्राध्यापन वा शिक्षण पेसामा आबद्ध हुने गर्छन् । यस्ता विषय र सीप त्यसै पनि जीवन उपयोगी नै हुन् । जीवविज्ञानको विद्यार्थीलाई उदाहरणका लागि केश कला अथवा सिलाइ तथा बुनाइजस्ता विषयको के महत्त्व होला र ? बरु जीवन उपयोगी विषयलाई ऐच्छिक राखियो भने विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसारका विषय छानेर पढिहाल्छन् । जबर्जस्ती लादेको विषयले सोचे अनुरुप उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ ।

नेपाल गणित समाजले माग गरे अनुरुप कक्षा ११ र १२ मा प्रायोगिक गणितलाई अनिवार्य गरिनुपर्नेमा भने हाम्रो फरक मत छ । पहिलो, प्रायोगिक गणित कस्तो हुने भन्ने कसैलाई प्रस्ट छैन । त्यसमा पनि कक्षा ९ र १० को गणित विषयमै ठूलो संख्यामा विद्यार्थी असफल हुने वा बल्ल–बल्ल पास हुने अवस्थामा तिनीहरूलाई जबर्जस्ती ११ र १२ कक्षामा समेत गणितको भार बोकाइनु हुँदैन ।

गत वर्षको एसईई परीक्षामा ४७ प्रतिशत विद्यार्थीले अनिवार्य गणितमा डी वा डीभन्दा कम ग्रेड ल्याउनु र अझ प्रदेश ६ र ७ मा त ९० प्रतिशतभन्दा बढीले डी वा डीभन्दा मुनिको ग्रेड ल्याउनु र तिनीहरूमध्ये पनि अधिकांश विद्यार्थी गणितमा असफल हुनुले अधिकांश विद्यार्थीका लागि गणित कति विषम विषय रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । गणित विषयमा विद्यार्थी कमजोर वा असफल भए भन्दैमा गणित पढाउनै छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क होइन । तर यस्तो भयावह अवस्थामा गणित अनिवार्य बनाएर पनि खासै केही उपलब्धि हुने देखिन्न । बरु यसलाई ऐच्छिक विषय बनाएमा प्रायोगिक गणित चाहिने अथवा त्यसमा रुचि हुने विद्यार्थीलाई सहजै पढ्न सक्ने अवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

यसो गर्दा गणितमा कमजोर अथवा परिस्थितिले त्यस्तो बनाइएका विद्यार्थीको पनि शैक्षिक यात्रा सहज रूपमा अघि बढ्छ । धेरै देशमा कक्षा ११ र १२ मा गणित अनिवार्य छ, तर तिनीहरूको कक्षा ९ र १० सम्मको पठनपाठन धेरै प्रभावकारी छ । वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशको माध्यमिक शिक्षाको गणितीय संरचना अत्यन्त कमजोर छ । सामुदायिक विद्यालय र अझ त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूको अवस्था त झनै विकराल छ । अहिलेको माध्यमिक शिक्षाको स्तरले उच्च माध्यमिक शिक्षाको अनिवार्य प्रायोगिक गणितको भारलाई तत्काल बोक्न गाह्रो छ । यो विषय अनिवार्य गरिँदा धेरै विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षामा भर्ना हुन जानै नखोज्ने र गइहाले पनि बीचमै विद्यालय छोडेर जाने दर बढ्छ ।

गणितमा स्नातकोत्तर गरिसकेको अहिलेको जनशक्तिले नयाँ र रिक्त दरबन्दीको माग पुरा गर्न गाह्रो छ। विद्यार्थी धेरै असफल हुँदा शिक्षकहरू जवाफदेही हुने भएकाले उनीहरूको मनोबलमा समेत गिरावट आउन सक्छ । जनशक्ति उपलब्ध भएछ नै भने पनि उनीहरू दुर्गम स्थानमा जान इच्छुक नहुने अनि सरकारले स्थायी दरबन्दी बढाउन र तत्काल परिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसपछि के होला ? योजना बनाउँदा जनशक्ति सजिलै उपलब्ध हुनसक्ने काठमाडौं वा अन्य सहरी इलाकालाई मात्र हेरिनु हुँदैन ।

त्यसैले नेपाल गणित समाज र केन्द्रीय गणित विभागले माग गरे अनुरुप प्रायोगिक गणितलाई अनिवार्य बनाइनु तत्कालका लागि त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । माध्यमिक स्तरको गणित शिक्षाको स्तर सुधारिसकेपछि चाहिँ यस विषयलाई उच्च माध्यमिक स्तरमा पनि अनिवार्य बनाइँदा राम्रो हुन्छ । यसका लागि केही समय पर्खनैपर्छ । केही निश्चित क्षेत्रहरूमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा यो विषयलाई अनिवार्य गरेर त्यसैको अनुभवका आधारमा क्रमश: देशभरि विस्तार गर्दै लैजान सकिन्छ । दूरगामी असर गर्ने निर्णयहरू भावनामा बगेरभन्दा व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ । मस्यौदामा उल्लेख गरिए अनुसार यो प्रारूप एउटा गतिशील डकुमेन्ट हो । कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त हुने अनुभव र समयानुकूलित परिस्थिति अनुसार यसलाई क्रमश: परिमार्जन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नीति निर्माण गरिँदा विज्ञहरू र सरोकारवाला सबैको रायसल्लाह सङ्कलन गरिनुपर्छ । सहभागितामूलक प्रक्रियाद्वारा तयार पारिएको प्रारूपमा सबैलाई अपनत्व हुन्छ, जसले त्यसको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ । धेरैलाई उपेक्षा गरेर जबर्जस्ती लागु गरिएको निर्णयको अवश्य प्रतिरोध हुन्छ, जुन शिक्षक, विद्यार्थी र राष्ट्र कसैको पनि हितमा हुँदैन ।

नेपाल (@nepalkedar) अमेरिकाको मर्सर युनिभर्सिटी र बस्याल (@Dr_Basyal युनिभर्सिटी अफ विस्कनसिनमा गणित विषय प्राध्यापनरत छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०८:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘ब्रान्ड’ कम्युनिस्ट !

के २०७५ जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो ?
गंगा बीसी

काठमाडौँ — एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘बोल्ड’ निर्णयले यो सम्भव भएको हो । कुनै बेला नदीका दुई किनाराजस्ता यी दुई दल एक भएका छन् ।

एकले अर्कोको अस्तित्वसमेत अस्वीकार गर्दै आएका यी दुई दल एकआपसमा ‘मर्ज’ हुन करिब चार दशक लाग्यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा प्रतिस्पर्धी रहेका यी दललाई त्यसको परिणामले शिक्षा दियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले धक्का खायो, दोस्रोमा माओवादीले । दुई पार्टीको मत जोड्दा जतिबेला पनि बहुमत आउन सक्ने तथ्यलाई समातेर संघ र प्रदेश निर्वाचनमा आपसमा मिलेर लडे । जसको परिणाम उनीहरूले सोचेजस्तो आयो । अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार चलाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विश्वमा कम्युनिस्ट प्रतिरक्षाको अवस्थामा रहेका बेला दक्षिण एसियाको गरिब राष्ट्र नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीले ‘झण्डा गाडेका’ छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । आफ्नो आधारसमेत गुमाउँदै गएका छन् । उत्तरी चीनमा भने माओकै पालादेखि बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भ अलिक फरक हो । सबभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई पराजित गरी शक्ति र सत्तामा पुगेको नेकपाको हातमा गरिब देशको चाबी छ । कम्युनिस्टहरू गरिबी र दुश्मनी बेच्छन् भन्ने पुरानो आरोप छ । खासगरी कांग्रेसले त्यो आरोप लगाउँदै आएको छ । बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा बेचेको छ । ‘समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’ मूल नारा कम्युनिस्ट सरकारको छ ।

यस पटकको निर्वाचन परिणाम हेर्दा अझै पनि नेपालमा कम्युनिस्ट ‘ब्रान्ड’ बिक्छ भन्ने देखिएको छ । माओवादी छाडेर फरक धारको पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका बाबुराम भट्टराईले नेकपा एउटा ब्रान्डमात्र भएको दाबी गर्छन् । नाम र झण्डा कम्युनिस्ट तर विचार न पुँजीवादी, न समाजवादी भएको उनको तर्क छ । ब्रान्ड स्थापित हुन त्यसको गुण र सारतत्त्व स्थापित हुनुपर्छ । विश्व बजारमा भएका ब्रान्डले आफ्नै अस्तित्व बोकेको हुन्छन् । त्यस्तै नेकपाको ब्रान्ड सक्कली हो कि नक्कली केही वर्षभित्रै देखिनेछ, उसको कामका आधारमा ।

नेकपाले समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । समाजवाद एउटा सपना हो । पुँजीवादको विकास नभई समाजवाद आउन नसक्ने भएकाले पहिले पुँजीको विकासका लागि आर्थिक समृद्धिको नारा नेकपाले अघि सारेको बताएको छ । नेकपामा विगतजस्तो कुनै जडता छैन । पूर्व एमाले र माओवादीले विगतको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाका लागि लचकता देखाएका छन् । समय र परिस्थिति अनुसार आफ्नो सिद्धान्त परिमार्जन गर्न अब उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन । अब उनीहरूलाई निरन्तर परिमार्जन भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

यसबारे एकपटक पूर्व माओवादीलाई हेरौं : के २०७५ साल जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो ? यो प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ । २०५१ मा जन्मिएको माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण हुन २४ वर्ष लाग्यो । त्यस अघि के त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको पार्टी थियो ? त्यो थिएन । नामचाहिँ माओको नामबाट राखिएको भए पनि त्यसका नेता नेपाली नै थिए । नाम नै माओवादी किन त ? बन्दुकको बलले गाउँदेखि सहर घेर्ने रणनीति माओकै थियो । त्यही नीति लिएकाले पूर्व एकता केन्द्रले माओवादी नाम राख्यो । युद्धकालमा माओको नाम गाँसिए पनि आफ्नो कुनै साइनो नभएको चीनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेको थियो । महामन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम माओवादी, मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिवाद, माओवाद थियो । माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवाद/विचारधारा भन्ने फुर्को पनि जोडिन पुग्यो । एकता केन्द्र र माओवादी एकता भएपछि माओ विचारधारा जोडिएको थियो ।

माओको रणनीति अँंगालेर माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गर्‍यो । त्यसको अर्को १५ वर्षपछि माओवादीले माओवाद परित्याग गर्‍यो । २०२८ सालपछि विभाजन भएका एमाले–माओवादी ४७ वर्षपछि एउटै भए । यो बीचमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी निकै टुटफुट भए, एक दर्जनभन्दा बढी चिरामा विभाजित भए । तत्कालीन मालेले चालिसको दशकमा माओ विचारधारा छाडेको पाइन्छ । माओवादीले भने २०७५ जेठ ३ गतेसम्म अंँगालिरह्यो । माक्र्सवाद, लेनिवादको विकसित रूप माओवाद भएको तत्कालीन माओवादीको निष्कर्ष थियो ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवादलाई विज्ञानको रूपमा मान्दै आएका छन् । त्यसपछि हुने अरु वाद त्यसकै विकसित रूप भएको उनीहरूको बुझाइ छ । जस्तो– एमालेले माक्र्सवादको विकसित रूप लेनिववाद मान्छ भने माओवादीले माक्र्सवाद, लेनिनवादको विकसित रूप माओवाद मान्छ । ठिक यतिबेला दुबै पार्टीको बुझाइ के हो भने माक्र्सवाद विज्ञानको रूपमा लेनिनवादमा रूपान्तरण भएको छ । त्यसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर समाजवादको बाटोमा जाने सहमति उनीहरूको छ । एमालेले मान्दै आएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद (माले) लाई दुबै दलले आगामी दिनको समाजवादी बाटो भनेका छन् ।

विगतमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादमा मतभेद हुँदा धेरैपटक कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएका छन् । यस पटक भने माओवादी सहजै माओवाद त्याग्न तयार भयो । किन त ? त्यसको कारण छ । माओवादको मुख्य सिद्धान्त सशस्त्र हिंंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्नु हो । तर सशस्त्र युद्धको बाटो त्याग गरिसकेपछि माओवादको पुच्छर समाइरहनु वैज्ञानिक थिएन । हालसम्म माओवादीले बाध्यात्मक अवस्थामा माओवादलाई अँंगालेको भए पनि त्यो सिद्धान्त त्याग्ने मौका पर्खेर बसेको थियो । एमाले र माओवादीको एकीकरणले माओवाद त्याग्ने मौकामात्र जुराएन, पार्टीको नाम नै नेपाली पाराको राख्ने अवसर मिल्यो ।

माओवादी एमालेबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्जन्म गराउन पाउँदा यसका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेता सन्तुष्ट हुनुपर्छ । किनकि अब विदेशी नेताको नाममा पार्टीको नाम राखेको आरोप लाग्ने छैन । उनीहरूले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभियान नेपालबाट सुरु भएको दाबीसमेत गरेका छन् । यो नेकपाको ‘अन्तर्राष्ट्रियतावादी’ सोच हो । जो भाषणका लागि रोचक लाग्न सक्छ ।

माओवाद त्यागेकोमा पू्र्व माओवादीलाई पछुतो छैन । माओवादका नाममा मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले क्रान्तिका कुरा गरिरहनेछन् । माओवादीले करिब १२ वर्षअघि माओले अंँगालेको सशस्त्र युद्धको बाटो त्यागिसकेको थियो । माओवादमै टेकेर माओवादीले ‘एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद’ र प्रचण्डपथ विकास गर्‍यो । उसले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डपथ छाडेको थियो । माओवादीले पार्टी एकीकरणसँगै एक्काइसाैं शताव्दीको जनवाद र तत्कालीन एमालेले पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिमार्जन गरेका छन् । दुबैले अब ‘जनताको जनवाद’ अंँगाल्ने भएका छन् ।

जनताको जनवादलाई ‘जनतन्त्र’ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । एमाले र माओवादी दुबै रूपान्तरण भएका हुन्, विर्सजन भएका होइनन् । माओवादी विर्सजन भएको हो, एमाले होइन भन्नुको तर्कमा दम छैन । किनकि पार्टी एकीरकण गर्न दुबैले केही विषय त्याग गर्नैपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादीले पूर्ववत केही सिद्धान्त त्यागेर सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेका हुन् । दुई रङका नदी मिलेर अर्कै पानी देखिए जस्तै हो यी दुई पार्टी मिलनपछि बनेको सिद्धान्त । त्यसकारण यतिबेला विसर्जनको सवाल नभएर एकीकरण मुद्दा प्रमुख हुनआएको हो । अझै माओवाद अंँगालेर मुलुकमा फेरि सशस्त्र हिंसात्मक युद्ध गर्नु छैन । त्यसकारण माओवादीले माओवाद त्यागेकैमा खुसी हुनुपर्ने होइन र ?

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT