प्रदेश लोकसेवा आयोगको औचित्य

लोकसेवा आयोगले सरकारका लागि योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त र निश्चित परीक्षण विधिका आधारमा जनशक्ति छनोटको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

संविधानले मुलुकको शासन प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा लैजाने अठोट गरेसँगै लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग गरी दुई फरक हैसियतका निकाय व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा रहनेगरी संविधानमै गठन व्यवस्था, सेवाको सुरक्षा र पदमुक्तिका निश्चित आधार सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्थासहित कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्रता दिइएको छ । यस्ता प्रावधानले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष बनाउन यथेष्ट भूमिका खेलेको छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रादेशिक कानुनको आधारमा गठन हुने र आधार तथा मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्थामात्र संविधानमा उल्लेख छ ।

उस्तै प्रकृतिका विशिष्टीकृत कामका लागि दुई थरी प्रावधान रहनाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपूर्व नै प्रशस्त गृहकार्य, बहस, छलफल र राष्ट्रिय सोच राख्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश कानुनद्वारा व्यवस्था हुने प्रावधानका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपूर्व नै यसको विश्वसनीय कार्यसम्पादन र निष्पक्षताका विषयमा बहस हुन सुरु भैसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा कतै प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने हो कि भन्ने सोचका साथ यो लेख तयार पारिएको छ ।

स्वच्छ कार्यसम्पादनका लागि दबाब, भय, त्रास, लोभ, प्रभाव र तनावबाट मुक्त हुनुपर्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो । लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति प्रक्रियाका हरेक चरणमा उम्मेदवारको परीक्षण गर्न विषयगत विज्ञता प्राप्त गरेको छ । यस क्रममा आयोगले धेरै संख्यामा दक्ष विज्ञ समूह उपयोग गरी कार्यसम्पादन गराउँदै आएको छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञ समूहलाई प्रादेशिक रूपमा मात्र हेर्‍यो भने विज्ञ समूह अत्यन्त सानो भई कार्यसम्पादनमा असंलग्नता र गोपनीयताका सिद्धान्तमा स्वत: असर पर्ने देखिन्छ ।

यस्तै कानुन बमोजिम गठन हुनेहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पद संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र र सम्मानित पद नभई जागिरे सरहको बन्नजाने जोखिम छ । आयोगबाट उपलब्ध गराइएका परामर्श कार्यान्वयनको अवस्थासमेत अत्यन्त चिन्ताजनक भएको सन्दर्भमा संघीय कानुन बमोजिम स्वीकृत हुने आधार र मापदण्ड प्रत्येक प्रदेशमा समान रूपमा हुबहु कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता देखिँदैन ।

पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यसम्पादनमा द्विअन्ध सिद्धान्त, असंलग्नता र गोपनीयता कायम राख्न कर्मचारी समूहको निश्चित आकार र व्यावसायिकता जरुरी हुन्छ । आयोगको लामो अनुभव, स्मरण, संस्थागत सुदृढीकरण र सुदृढ प्रणाली, विश्वसनीयता र उच्च छविले पनि पछिल्लो समयमा यथेष्ट काम गरेको छ । हाल आयोगले निष्पक्ष र स्वच्छ कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको निष्पक्ष र स्वच्छ कार्यसम्पादनको आधार तय गर्न अन्य प्रदेश लोकसेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगबीच समन्वयको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनु अनिवार्य देखिएको छ । यसका अतिरिक्त समन्वयात्मक कार्यप्रणालीबाट संगठनात्मक सुदृढीकरण हुन्छ भने अन्तरनिकाय सिकाइबाट सच्चिन सक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणालीमा पनि एकरुपता कायम हुन्छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, विज्ञ समूह र आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गरी आयोगसँग सम्बन्धित जुनसुकै कार्य (निरन्तर र पटके) गर्दा आचारसंहिता पालन गर्ने कबुलियत अनिवार्य गराउनुपर्ने देखिन्छ । हाल लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरिरहेको स्वतन्त्र कार्यपद्धति र परीक्षार्थीले अनुमान गर्न नसक्नेगरी राष्ट्रिय रूपमा विज्ञ परिचालनको पद्धतिलाई के प्रदेश लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरी संस्थागत गर्न सक्लान् ?

उत्तर–पुस्तिका परीक्षण गर्नुपूर्व उम्मेदवारको पहिचानलाई लुकाउन उत्तर–पुस्तिकामा प्रथम कोडिङ कार्यमा संलग्न हुनेले द्वितीय कोडिङमा संलग्न नहुने, कच्चा प्रश्न निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तर–पुस्तिका परीक्षण जस्ता हरेक विषयमा समेत द्विअन्ध प्रणाली लागु भएको छ । अन्तर्वार्तामा विज्ञ बोलाएको विषय आयोगका अन्य सदस्यहरूलाई नै थाहा नहुने जस्ता पक्षहरूले एउटा कार्यमा संलग्न भएको पदाधिकारीलाई अर्को कार्यसम्पादनबारे जानकारी नहुने र आचारसंहिता अनुसार गर्न नपाइने विषयबाट पनि लोकसेवा आयोगले निरन्तर स्वच्छता कायम गर्न सकिरहेको छ ।

यस्तै आयोगले आफ्नो नियमावली आफै बनाउने, परीक्षाको प्रश्नपत्र केन्द्रबाट मात्र तयार हुने परम्परा, अन्य अंगसँगको सौहार्द सम्बन्ध, निर्णयमा स्वाधीनता जस्ता राम्रा पक्षका कारण लोकसेवा आयोगले कार्यसम्पादनमा स्वच्छता कायम राख्नसकेको हो । नियुक्तिको व्यवस्था, पदावधि, शैक्षिक योग्यता, पारिश्रमिक र सेवाका सर्तमा परिवर्तन नगरिने पक्ष, काम, कर्तव्य, अधिकारजस्ता विषय, यथेष्ट कर्मचारीको प्रबन्ध र माथि उद्धरण गरिएका सबै पक्ष संविधानमा उल्लेख नभएकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगले निष्पक्षता, स्वतन्त्रता जोगाउन नसकी कार्यसम्पादन जोखिममा पर्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

रोजगारी र सरकारी सेवा राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यसलाई संघ र प्रदेश तहमा विभाजन गर्ने प्रणाली लोकसेवा आयोगको सन्दर्भमा उपयुक्त होइन । प्रदेश लोकसेवा आयोग र संघीय लोकसेवा आयोगको बीचमा स्पष्ट समन्वय राख्ने यथेष्ट प्रबन्ध भए र न्युन कर्मचारी समेतबाटै दुवै तहको कार्यसम्पादन हुनसक्छ ।

यस्तै मर्यादा पहिचान, सदाचारिताको सुनिश्चितता, समावेशिता, प्रदेश आयोगको अध्यक्ष र सदस्य अर्को प्रदेशको नागरिक हुने व्यवस्था, निजामती, सुरक्षा निकाय र शैक्षिक संस्थाको आर्जन गरिएको स्वच्छ व्यक्तित्व जस्ता गुणबाट निर्दिष्ट हुन अपरिहार्य छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी समाजमा उच्च छवि भएका र गुण प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने हुनुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त संसदीय सुनुवाइको समेत प्रबन्ध हुनुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगबाट छनोट गरी पठाइएका कर्मचारीको कार्यसम्पादनको स्तर, सफलता, असफलताको अवस्था, क्षमताको स्तर र आचरण तथा व्यवहारको स्तर मूल्याङ्कन हुन नसकेको हालसम्मको सन्दर्भको कमजोरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा किमार्थ हुन नहुने पक्षमा समेत ध्यान जानुपर्छ । कमजोर व्यक्ति छनोट भई आउँदा भविष्यमा पर्नसक्ने प्रभावको समयमै आंँकलन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको संगठनात्मक स्वरुप निर्माण भइसकेको छैन । परामर्शको क्षेत्राधिकार कस्तो हुने, परामर्श मान्ने/नमान्ने सम्बन्धको विषय पनि समयमै परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा लोकसेवा आयोगबाटै कर्मचारी पठाउने र अनुसन्धान एवं प्रबद्र्धनात्मक कार्य लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट संयुक्त रूपमा गरिनुपर्ने प्रबन्धलाई समेत संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा लिपिबद्ध गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, सैद्धान्तिक व्यवस्थामात्र पर्याप्त हुँदैन । सैद्धान्तिक प्रावधानहरूको शतप्रतिशत कार्यान्वयनका लागि व्यवहारगत सुधार पनि निरन्तर गर्दै जानुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको पदपूर्तिमा योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्नसके प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि सर्वसाधारण नेपालीको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने जनशक्ति प्राप्त हुनसक्छ ।

शर्मा लोकसेवा आयोगका सहसचिव हुन् ।