प्रदेश लोकसेवा आयोगको औचित्य

सार्वजनिक सेवाको पदपूर्तिमा योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न सके प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ ।
किरणराज शर्मा

काठमाडौँ — संघीयताको मूलमर्म शासन प्रणाली जनताको नजिक पुग्नु र अत्यधिक संलग्नता गराइनु हो । जुनसुकै शासकीय प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रबाटै कार्यसम्पादन हुने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । यस्ता कर्मचारी जनउत्तरदायी, पारदर्शी, निष्पक्ष, राजनीतिक रूपले तटस्थ र पदीय दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम हुनैपर्ने सर्वव्यापी मान्यता छ ।

लोकसेवा आयोगले सरकारका लागि योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त र निश्चित परीक्षण विधिका आधारमा जनशक्ति छनोटको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।


संविधानले मुलुकको शासन प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा लैजाने अठोट गरेसँगै लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग गरी दुई फरक हैसियतका निकाय व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा रहनेगरी संविधानमै गठन व्यवस्था, सेवाको सुरक्षा र पदमुक्तिका निश्चित आधार सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्थासहित कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्रता दिइएको छ । यस्ता प्रावधानले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष बनाउन यथेष्ट भूमिका खेलेको छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रादेशिक कानुनको आधारमा गठन हुने र आधार तथा मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्थामात्र संविधानमा उल्लेख छ ।


उस्तै प्रकृतिका विशिष्टीकृत कामका लागि दुई थरी प्रावधान रहनाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपूर्व नै प्रशस्त गृहकार्य, बहस, छलफल र राष्ट्रिय सोच राख्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश कानुनद्वारा व्यवस्था हुने प्रावधानका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपूर्व नै यसको विश्वसनीय कार्यसम्पादन र निष्पक्षताका विषयमा बहस हुन सुरु भैसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा कतै प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने हो कि भन्ने सोचका साथ यो लेख तयार पारिएको छ ।


स्वच्छ कार्यसम्पादनका लागि दबाब, भय, त्रास, लोभ, प्रभाव र तनावबाट मुक्त हुनुपर्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो । लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति प्रक्रियाका हरेक चरणमा उम्मेदवारको परीक्षण गर्न विषयगत विज्ञता प्राप्त गरेको छ । यस क्रममा आयोगले धेरै संख्यामा दक्ष विज्ञ समूह उपयोग गरी कार्यसम्पादन गराउँदै आएको छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञ समूहलाई प्रादेशिक रूपमा मात्र हेर्‍यो भने विज्ञ समूह अत्यन्त सानो भई कार्यसम्पादनमा असंलग्नता र गोपनीयताका सिद्धान्तमा स्वत: असर पर्ने देखिन्छ ।


यस्तै कानुन बमोजिम गठन हुनेहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पद संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र र सम्मानित पद नभई जागिरे सरहको बन्नजाने जोखिम छ । आयोगबाट उपलब्ध गराइएका परामर्श कार्यान्वयनको अवस्थासमेत अत्यन्त चिन्ताजनक भएको सन्दर्भमा संघीय कानुन बमोजिम स्वीकृत हुने आधार र मापदण्ड प्रत्येक प्रदेशमा समान रूपमा हुबहु कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता देखिँदैन ।


पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यसम्पादनमा द्विअन्ध सिद्धान्त, असंलग्नता र गोपनीयता कायम राख्न कर्मचारी समूहको निश्चित आकार र व्यावसायिकता जरुरी हुन्छ । आयोगको लामो अनुभव, स्मरण, संस्थागत सुदृढीकरण र सुदृढ प्रणाली, विश्वसनीयता र उच्च छविले पनि पछिल्लो समयमा यथेष्ट काम गरेको छ । हाल आयोगले निष्पक्ष र स्वच्छ कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।


प्रदेश लोकसेवा आयोगको निष्पक्ष र स्वच्छ कार्यसम्पादनको आधार तय गर्न अन्य प्रदेश लोकसेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगबीच समन्वयको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनु अनिवार्य देखिएको छ । यसका अतिरिक्त समन्वयात्मक कार्यप्रणालीबाट संगठनात्मक सुदृढीकरण हुन्छ भने अन्तरनिकाय सिकाइबाट सच्चिन सक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणालीमा पनि एकरुपता कायम हुन्छ ।


प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, विज्ञ समूह र आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गरी आयोगसँग सम्बन्धित जुनसुकै कार्य (निरन्तर र पटके) गर्दा आचारसंहिता पालन गर्ने कबुलियत अनिवार्य गराउनुपर्ने देखिन्छ । हाल लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरिरहेको स्वतन्त्र कार्यपद्धति र परीक्षार्थीले अनुमान गर्न नसक्नेगरी राष्ट्रिय रूपमा विज्ञ परिचालनको पद्धतिलाई के प्रदेश लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरी संस्थागत गर्न सक्लान् ?


उत्तर–पुस्तिका परीक्षण गर्नुपूर्व उम्मेदवारको पहिचानलाई लुकाउन उत्तर–पुस्तिकामा प्रथम कोडिङ कार्यमा संलग्न हुनेले द्वितीय कोडिङमा संलग्न नहुने, कच्चा प्रश्न निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तर–पुस्तिका परीक्षण जस्ता हरेक विषयमा समेत द्विअन्ध प्रणाली लागु भएको छ । अन्तर्वार्तामा विज्ञ बोलाएको विषय आयोगका अन्य सदस्यहरूलाई नै थाहा नहुने जस्ता पक्षहरूले एउटा कार्यमा संलग्न भएको पदाधिकारीलाई अर्को कार्यसम्पादनबारे जानकारी नहुने र आचारसंहिता अनुसार गर्न नपाइने विषयबाट पनि लोकसेवा आयोगले निरन्तर स्वच्छता कायम गर्न सकिरहेको छ ।


यस्तै आयोगले आफ्नो नियमावली आफै बनाउने, परीक्षाको प्रश्नपत्र केन्द्रबाट मात्र तयार हुने परम्परा, अन्य अंगसँगको सौहार्द सम्बन्ध, निर्णयमा स्वाधीनता जस्ता राम्रा पक्षका कारण लोकसेवा आयोगले कार्यसम्पादनमा स्वच्छता कायम राख्नसकेको हो । नियुक्तिको व्यवस्था, पदावधि, शैक्षिक योग्यता, पारिश्रमिक र सेवाका सर्तमा परिवर्तन नगरिने पक्ष, काम, कर्तव्य, अधिकारजस्ता विषय, यथेष्ट कर्मचारीको प्रबन्ध र माथि उद्धरण गरिएका सबै पक्ष संविधानमा उल्लेख नभएकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगले निष्पक्षता, स्वतन्त्रता जोगाउन नसकी कार्यसम्पादन जोखिममा पर्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।


रोजगारी र सरकारी सेवा राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यसलाई संघ र प्रदेश तहमा विभाजन गर्ने प्रणाली लोकसेवा आयोगको सन्दर्भमा उपयुक्त होइन । प्रदेश लोकसेवा आयोग र संघीय लोकसेवा आयोगको बीचमा स्पष्ट समन्वय राख्ने यथेष्ट प्रबन्ध भए र न्युन कर्मचारी समेतबाटै दुवै तहको कार्यसम्पादन हुनसक्छ ।


यस्तै मर्यादा पहिचान, सदाचारिताको सुनिश्चितता, समावेशिता, प्रदेश आयोगको अध्यक्ष र सदस्य अर्को प्रदेशको नागरिक हुने व्यवस्था, निजामती, सुरक्षा निकाय र शैक्षिक संस्थाको आर्जन गरिएको स्वच्छ व्यक्तित्व जस्ता गुणबाट निर्दिष्ट हुन अपरिहार्य छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी समाजमा उच्च छवि भएका र गुण प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने हुनुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त संसदीय सुनुवाइको समेत प्रबन्ध हुनुपर्छ ।


लोकसेवा आयोगबाट छनोट गरी पठाइएका कर्मचारीको कार्यसम्पादनको स्तर, सफलता, असफलताको अवस्था, क्षमताको स्तर र आचरण तथा व्यवहारको स्तर मूल्याङ्कन हुन नसकेको हालसम्मको सन्दर्भको कमजोरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा किमार्थ हुन नहुने पक्षमा समेत ध्यान जानुपर्छ । कमजोर व्यक्ति छनोट भई आउँदा भविष्यमा पर्नसक्ने प्रभावको समयमै आंँकलन गर्न सक्नुपर्छ ।


प्रदेश लोकसेवा आयोगको संगठनात्मक स्वरुप निर्माण भइसकेको छैन । परामर्शको क्षेत्राधिकार कस्तो हुने, परामर्श मान्ने/नमान्ने सम्बन्धको विषय पनि समयमै परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा लोकसेवा आयोगबाटै कर्मचारी पठाउने र अनुसन्धान एवं प्रबद्र्धनात्मक कार्य लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट संयुक्त रूपमा गरिनुपर्ने प्रबन्धलाई समेत संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा लिपिबद्ध गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


अन्त्यमा, सैद्धान्तिक व्यवस्थामात्र पर्याप्त हुँदैन । सैद्धान्तिक प्रावधानहरूको शतप्रतिशत कार्यान्वयनका लागि व्यवहारगत सुधार पनि निरन्तर गर्दै जानुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको पदपूर्तिमा योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्नसके प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि सर्वसाधारण नेपालीको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने जनशक्ति प्राप्त हुनसक्छ ।


शर्मा लोकसेवा आयोगका सहसचिव हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन माथि पुग्दैन अफ्रिका ?

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — ‘जति बेला म आइभोरी कोस्टका प्रशिक्षक थिएँ, एकपल्ट डिडियर ड्रोग्बालाई भनेको थिएँ– हामीसँग निकै राम्रा खेलाडी छन्, हामी विश्वकपमा लामो दूरी तय गर्न सक्छौं,’ स्येन गोरान इरिक्सनले भनेका रहेछन् । ड्रोग्बाको उत्तर थियो, ‘होइन, हामी सक्दैनौं ।’

यो कुराकानीको एउटै सन्देश हो, किन अहिलेसम्म कुनै अफ्रिकी देशले विश्वकप जित्न सकेको छैन त ? जबकि पेलेले सन् २००० भित्र अफ्रिकी देशले विश्वकप जितिसक्ने दाबी गरेका थिए, २० वर्षअगाडि नै ।


इरिक्सनले सन् २०१० मा राम्रोसँग बुझे । खासमा ड्रोग्बा नकारात्मक भएका थिएनन् । बरू उनी साँचो बोलिरहेका थिए । वास्तवमै अफ्रिकी देशले किन विश्वकप जित्न सक्दैन त ? ‘यसको उत्तर एक शब्दमा पाइन्छ र त्यो हो, संगठन,’ इरिक्सन अहिले भन्छन् । पेलेको भविष्यवाणी त्यति बेला सत्यसाबित हुने छाँट देखिएको थियो, जति बेला सन् १९९४ को विश्वकपमा अर्जेन्टिना र डिएगो म्याराडोनासम्मिलित समूहमा नाइजेरिया पहिलो भयो ।


फेरि ९० को दशकतिर जे जे ओकाचा र जर्ज वेहजस्ता खेलाडीले युरोपेली फुटबलमा तहल्का पनि मच्चाइरहेका थिए । तर जनसंख्याको आधारमा दोस्रो ठूलो महादेश अफ्रिका अहिलेसम्म सबैभन्दा माथि पुगेको भनेकै क्वाटरफाइनल हो । यस्तोमा उपाधि चुम्ने दाबी त धेरै टाढाको भयो । यहाँनिर के पनि सम्झिनुपर्छ भने अफ्रिकामा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल पनि फुटबल नै हो ।


यसपल्टको विश्वकपमा इजिप्ट, मोरक्को, नाइजेरिया, सेनेगल र टयुनिसियाले अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । तर कसैमाथि फाइनलको छेउछाउ पनि पुग्ने विश्वास छैन । यसमा एक त क्यामरुनी डिफेन्डर लुरेन पनि हुन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै दिन अफ्रिकी टिम सेमिफाइनल पुग्नेछ तर एउटा अर्को तथ्य के पनि हो भने हामी ठूला टिमको तुलनामा धेरै पछाडि छौं ।’
पछाडितर्फ अग्रसर ?

नाइजेरियाका जोन ओगु। तस्बिर : एएफपी


रुसमा जति टिमले विश्वकप खेल्छन्, त्यसमध्ये शीर्ष २० भित्र कुनै पनि अफ्रिकी टिम छैन । पूर्व नाइजेरियाली फरवार्ड पिटर ओडेमविन्गीलाई के लाग्छ भने अफ्रिकी फुटबल अगाडि होइन पछाडितर्फ अग्रसर छ । उनको तर्क छ, ‘अफ्रिकी फुटबल खासमा खस्किरहेको छ ।’ सन् २०१० र २०१४ को विश्वकप खेलेका यी खेलाडीले वेस्ट ब्रोम, कार्डिफ र स्टोकबाट पनि खेले । उनको भनाइ छ, ‘सन् १९९४ को विश्वकपमा नाइजेरिया अफ्रिकी टिममध्ये उत्कृष्ट थियो ।’


हामीले विश्व फुटबलमा सनसनीपूर्ण खेल प्रदर्शन गरिरहेका थियौं । हामीले ब्राजिल र अर्जेन्टिनाजस्ता टिमलाई हराएर सन् १९९६ को ओलम्पिक स्वर्ण जितेका थियौं । सबैले अनुभव गर्न थालेका थिए । हो, हामीले अब केही गर्न सक्छौं ।’ तर रुसमा छैटौंपल्ट विश्वकप खेल्न लागेको नाइजेरिया त्यो उपलब्धिबाट अझ धेरै टाढा नै छ । अहिलेसम्म तीन टिमले क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरेको छ । त्यो सफलता क्यामरुन, सेनेगल र घानाले पाएको हो ।


यी त भए सहारा नजिकका अफ्रिकी टिम । यसपल्ट रुसमा उत्तर अफ्रिकी टिमको बढी प्रतिनिधित्व छ । ती हुन्, इजिप्ट र मोरक्को । इजिप्ट २८ र मोरक्को २० वर्षपछि विश्वकप खेल्दै छन् । उत्तरी अफ्रिकाका अधिकांस खेलाडी विदेशमा जन्मेका छन् वा युरोपेली क्लब फुटबलमा यो खेल सिकेका छन् । ओडेमविन्गी के मान्छन् भने उत्तर अफ्रिकी खेलाडी अरुको तुलनामा बढी चलाख हुन्छन् र उनीहरूको शारीरिक बनावट पनि फरक छ ।


‘जति बेला एन्थोनी जोसुआले फ्लोएड मेवेदरसँग बक्सिङमा भिड्दा के हुन्छ, यस्तै स्थिति सहारा नजिकका खेलाडी र उत्तरतिरका खेलाडीबीच तुलना गर्दा हुन्छ । उत्तरतिरका खेलाडी केही दुब्ला छन् । उनीहरू छरितो हुन्छन्, फ्रि–किक चाँडै लिन सक्छन् । उनीहरूको मानसिक स्थिति पनि बलियो छ,’ ओडेमविन्गी भन्छन् ।


विवाद र बहिष्कार
सन् २०१४ मा क्यामरुन, घाना र नाइजेरियाली टिम गलत कारणले समाचारमा छाए । पारिश्रमिक नपाएको झोंकमा घानाका खेलाडीले अभ्यास नै बहिष्कार गरे । पछि सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक पर्‍यो र उसले ३० लाख डलर पठाउनुपरेको थियो । क्यामरुनी खेलाडी यस्तै विवादका कारण दक्षिण अफ्रिकामा ढिलो पुगे । यसपल्टको विश्वकपमा खेलाडीले पाउने सुविधाका लागि नाइजेरियाली खेलाडी र त्यहाँको एफएबीच सम्झौता नै आवश्यक भयो ।


टयुनिसियाका पूर्व विश्वकप डिफेन्डर राघी जाइडी मान्छन्, वचनअनुसार काम नहुनु नै समस्या हो । उनी भन्छन्, ‘युरोपतिर खेलाडीले देशका लागि खेल्छन् र पाउनु सबै सुविधा समयमै पाउँछन् । अफ्रिकातिर आफ्नो देशका लागि खेल्दा भने यस्तो हुन्न । खेलाडीले खाली झुटा आश्वासन मात्र पाउँछन् ।’ त्यसो त उत्तरी अफ्रिकाका खेलाडी र संघबीच यस्तो विवाद भएको बिरलै पाइन्छ ।


अफ्रिकामा यस्तै हुन्छ
इरिक्सनले सन् २०१० मा आइभोरी कोस्ट सम्हाल्दा टिममा ड्रोग्बासँगै सलोमन कलोउ र याया टाउरे जस्ता खेलाडी थिए । ड्रोग्बा र कलोउले त चेल्सीका लागि इंग्लिस प्रिमियर लिग पनि जितिसकेका थिए । तर टिमको तयारी निकै कमजोर थियो । पोर्चुगल, ब्राजिल र उत्तर कोरियासम्मिलित समूहमा परेको थियो, आइभोरी कोस्ट । स्वीट्जरल्यान्डविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न ड्ेरसिङ रुम छिर्दा खेलाडीको सर्ट, किट केही पनि थिएन, जबकि खेल सुरु केही समयमात्र बाँकी थियो ।


उनी भन्छन्, ‘खेल सुरु हुन ४५ मिनेटअगाडि किट आइपुग्यो र ती दुई ठूला ब्यागमा थिए । सबै खेलाडी आफूलाई मिल्ने किट खोज्न व्यस्त रहे । खेल सुरु हुनैलाग्दा एक खेलाडीले भनेमा थिए, म खेल्न सक्दिनँ । मैले प्रश्न गरें– के तिमी घाइते छौं त ? उनको उत्तर थियो– होइन, मेरो त बुट नै छैन ।’ त्यति नै बेला ड्रोग्बाले इरिक्सनलाई भनेछन्, ‘अफ्रिकामा यस्तै हुन्छ, गोरान ।’

–बीबीसी

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्