आरक्षणको खस–आर्यकरण

विधेयकमा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ क्लस्टर निर्माण गरी दलितका लागि छुटयाइए जत्तिकै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।
डा. रमेश सुनाम

काठमाडौँ — कर्मचारीतन्त्रलाई समावेशी बनाउन लागू भएको आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनले एक दशक नाघेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

आरक्षण सुविधा एकपटक मात्र लिन पाउने, आरक्षित सिटको आधा महिलाका लागि तथा महिलाभित्र पनि विभिन्न क्लस्टरलाई सिट छुट्याइएको र थारु तथा मुस्लिमलाई पनि आरक्षणमा समावेश गरिएको जस्ता केही स्वागतयोग्य सुधार भने गरिएको छ । तर प्रस्तावित आरक्षण मोडललाई हेर्ने हो भने सुधारको नाममा खस–आर्यको कर्मचारीतन्त्रमा रहँदै आएको वर्चस्वलाई कानुनी रूपमै थप दिगो बनाउन खोजिएको स्पष्ट संकेत मिल्छ ।

नीति र नियत
विधेयकमा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ क्लस्टर निर्माण गरी दलितका लागि छुटयाइए जत्तिकै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । यो प्रस्तावलाई विभिन्न कोणबाट प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । पहिलो, करिब ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको खस–आर्य समुदायको निजामती सेवामा अहिले नै ६२ प्रतिशत अर्थात दोब्बर प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै किन छुट्टै आरक्षण चाहियो ? दोस्रो, दलित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई जस्तै राज्यले खस–आर्यलाई के त्यस्तो विभेद गर्‍यो ? अब राज्यले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ । जात व्यवस्थामा उपल्लो तहमा राखिएका खस–आर्यको चार ‘स’ : सम्मान, शिक्षा, सम्पत्ति र सत्तामा लामो समयदेखि पहुँच र नियन्त्रण रहँदै गर्दा दलित तथा अन्य समुदाय विभेद र बहिष्करणले उब्जाएको असमानतामा जिएको यथार्थ हो।

Yamaha

आरक्षणको मर्म भनेको राज्यबाट भएका विभेदबाट पछाडि परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु र विशेषगरी कर्मचारीतन्त्र जस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । खस–आर्य समुदायमा गरिबी छैन भन्न खोजिएको होइन । तर आरक्षणको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण गर्ने होइन, समावेशिता प्रबद्र्धन गर्ने हो । खस–आर्य समुदाय भित्रका विपन्न वर्गका लागि राज्यले गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कसैले विरोध गर्दा त्यो अन्याय हुन जान्छ ।

तर करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा कर्मचारीतन्त्रमा वर्चस्व भएको खस–आर्य समुदायलाई आरक्षण दिँदा जति व्यापक विरोध हुनुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन । हैन, कर्मचारीतन्त्रमा गरिब वर्गको प्रतिनिधित्व नै गराउन खोजिएको हो भने किन खस–आर्य समुदायका विपन्नलाई मात्रै आरक्षण दिन लागियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकि सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ, खस–आर्य त सबैभन्दा कम गरिबीको मारमा परेको समूह हो । १०० जना खस–आर्य समुदायका व्यक्तिमा १८ जना गरिब भेटिन्छन् भने १०० जना दलितमा ४१ जना गरिब भेटिन्छन् । यस्तो अवस्थामा दलित लगायत अन्य समुदायभित्रका विपन्नलाई पनि छुट्टै आरक्षण सिटको व्यवस्था किन नगर्ने ? अझ उदेकलाग्दो कुरा विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत कसरी तोकियो ?

सरकारी प्रतिवेदन ‘नेपालमा गरिबी २०६८’ ले देखाएको खस–आर्य समूहमा करिब १८ प्रतिशत गरिबी दरलाई आधार मान्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा विपन्न खस–आर्यको हिस्सा भनेको करिब ६ प्रतिशत हो । कुन गणितीय आधारमा विपन्न खस–आर्यको नाममा १२ प्रतिशत आरक्षण सिट छुटयाइएको होला ? झेली शासक वर्गले यसरी सङ्ख्या घटबढ गरेर जालझेल गर्न खोज्नु सामान्य कुरा हो ।

संविधानको धारा ४२ अनुसार विपन्न खस–आर्यलाई आरक्षणमा समेटिएको खबर छापिएका छन् । उक्त धाराको खण्ड (१) मा लेखिएको छ : ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

खस–आर्य समुदायको समानुपातिक समावेशीभन्दा पनि अधिक प्रतिनिधित्व भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विपन्नका नाममा यही समुदायलाई आरक्षणमा समावेश गर्नु बेइमानी हो । धारा ४२ मा ‘विपन्न खस–आर्य’ राखेकै भरमा निजामती सेवामा आरक्षण सिट राख्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए उक्त धारामा उल्लेख गरिएका अन्य समूहहरू जस्तै– किसान, श्रमिक, पिछडा वर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक आदिलाई खोइ आरक्षण ? यसरी तथ्यमा होइन, पूर्वाग्रही ग्रन्थिबाट चल्ने विज्ञ वा नीति निर्माताको नियतले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समानुपातिक समावेशी’ मर्मलाई नै ठेस पुगेको छ ।

झेली नीति निर्माता
इतिहासदेखि नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा खस–आर्यको वर्चस्व रहँदै आएको छ र यही समूहको प्रभुत्वलाई कानुनी रूपमै दिगो बनाउने प्रपञ्च प्रस्तावित विधेयकमा रचिएको छ । प्रस्तावित आरक्षणमा विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत र खस–आर्य महिलाका लागि ३१ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट्याइएका आरक्षण सिटको करिब ८० प्रतिशत खस–आर्य समुदायकाले नै उपभोग गर्दै आएका छन् । आरक्षणबाट करिब ६० प्रतिशत सिट खस–आर्यको पोल्टामा पार्ने र खुला प्रतियोगिताबाट त ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा खस–आर्यकै हालीमुहाली रहेको यथार्थ हो । यसरी खस–आर्य समुदायका लागि घुमाइ–फिराइ कम्तीमा दुई तिहाइ सिट निजामती सेवामा कानुनी रूपमै सुरक्षित गर्न लागिएको छ ।

अझ कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तप्का राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय तहमा अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्यकै प्रतिनिधित्व रहेको छ । र यी तहमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले यो समुदायको वर्चस्व गुम्ने कुरै भएन । हिजो जात व्यवस्था र जंगबहादुर राणाको संवत् १९१० को मुलुकी ऐनले खस–आर्यलाई जन्मजात शासक वर्ग मानेको थियो । अहिले आएर फेरि कानुनी हिसाबले नै यो शासक वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याइएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तप्का राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदा आरक्षणका लागि पनि सिट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले यो प्रावधानलाई हटाएर सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई माथिल्लो नीति निर्माण तहमा आरक्षणमार्फत जाने ढोका बन्द गराउने कुचेष्टा गरिएको छ । यसो गर्दा आरक्षित समुदायका व्यक्तिमात्रै होइन, स्वदेश तथा विदेशमा स्नातकोत्तर तथा विधावारिधि गरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएका योग्य उम्मेदवारहरू नेपालको माथिल्लो सरकारी तहमा रहेर योगदान पुर्‍याउने अवसरबाट बञ्चित हुनेछन् । कर्मचारीतन्त्रमा अँगालिने मेरिटोक्रेसीलाई अवमूल्यन गर्दै यस्ता उच्च तहमा ६५ प्रतिशत सिट ज्येष्ठताका आधारमा र केही प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएका सिटमा पनि प्रतियोगितालाई कर्मचारीभित्र मात्रै सीमित गरी पदपूर्ति गरेर खस–आर्यको वर्चस्वलाई दिगो बनाउने नियत प्रस्ट झल्किन्छ ।

आरक्षण सुविधा ‘स्वदेशी सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट आधारभूत, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा’ पूरा गरेको उम्मेदवारले मात्रै प्राप्त गर्ने भनिएको छ । यस्तो नियमले सबैभन्दा सिमान्तकृत समुदाय जस्तै– दलित, थारु तथा मुस्लिमलाई घाटा हुनेछ । किनकि यी समुदायबाट थोरैमात्रै योग्य उम्मेदवार हुनेहुँदा अहिले पनि कतिपय आरक्षित सिट खास गरेर प्राविधिकतर्फका सिट खेर जाने गरेका छन् र त्यसको फाइदा अन्य समुदायलाई हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयबाट आएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने तर त्यस्ता उम्मेदवार नभएको खण्डमा वा लोकसेवाको परीक्षामा असफल भएको अवस्थामा निजी विद्यालबाट आएका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमका आधारमा आरक्षित सिटबाट लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । यदि यस्तो व्यवस्था नभएमा सिमान्तकृतका लागि छुट्याइएका सिटहरू पनि खस–आर्यले नै टिप्काउने सम्भावना ज्यादा छ ।

आरक्षणको आधार
आरक्षणको समानुपातिक समावेशीता उन्मुख मोडल तयार पार्न कम्तीमा दुई पक्षको गहन एकीकृत विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, विभिन्न समुदायले भोगेका विभेदको भार र बहिष्करणको गहिराइ तथा उनीहरूको अहिलेको आर्थिक–सामाजिक अवस्था । दोस्रो, जनसङ्ख्याको अनुपातमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था । जुन समुदाय धेरै विभेदित, बहिष्कृत र जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा विभेदको इतिहास र बहिष्करणलाई सिट बाँडफाँड गर्दा बेवास्ता गरिएको छ । जनसंख्याको हिस्सालाई मात्रै आधार मान्दा धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने समुदायले नै झन् कम पाएका वा उपेक्षामा परेका छन् । जस्तै– मधेसी दलितको दयनीय समावेशिताको अवस्था हेर्दा यो समूहलाई दलित र मधेसी समुदायका लागि छुट्याइएको दुवै समूहमा प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिएन ।

निजामती सेवामा खस–आर्यको र केही जनजाति तथा मधेसी समूहको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । आरक्षणमार्फत तिनै समुदायले फाइदा पाइराख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । यस्ता समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेका र आर्थिक र सामाजिक हिसाबले सम्पन्न समूहहरूलाई बृहत छलफलमार्फत सहमतिमा आरक्षणबाट हटाउन सकिन्छ । जनजाति तथा मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या दलित समुदायको भन्दा धेरै छ, तर जनसङ्ख्याको दाँजोमा उनीहरूको समावेशिताको अवस्था दलितको भन्दा राम्रो छ । जनसंख्याको अनुपातमा यी समुदायको निजामती सेवामा करिब ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व भइसकेको छ भने दलितको ११ प्रतिशतमात्रै ।

त्यसैले जनसङ्ख्या धेरै भएकै आधारमा जनजाति तथा मधेसी समुदायलाई धेरै आरक्षण सिट छुटयाउनु न्यायसंगत हुँदैन । यस्ता विविध पक्षलाई ध्यान दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको बहुआयामिक समावेशी सूचकाङ्क तथा सरकारी र गैरसरकारी संघ/संस्थाका प्रतिवेदन तथा तथ्यांकको उपयोग गरी आरक्षणको न्यायमूलक मोडल तयार पार्न सकिन्छ ।

समय घड्किएला
परिमार्जन बिना यो आरक्षण व्यवस्था पारित भएमा यो समावेशिताको होइन, असमावेशिताको निरन्तरताको साधन बन्ने पक्का छ । प्रगतिशील एजेन्डा कार्यान्वयनको तहमा आउँदा कसरी कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व तप्काले फिक्का पारिदिन्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ, आरक्षण नीति । सिमान्तकृत समुदायको बृहत मोर्चासहितको राजनीतिक दबाबबिना आरक्षणलाई न्यायमलूक बनाउन सम्भव छैन ।

rameshsunam@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आरक्षणको नयाँ समावेशी मोडल

डा. रमेश सुनाम

काठमाडौँ — कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने अहिलेको आरक्षण मोडलमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । यहाँ निजामती सेवामाथि केन्द्रित आरक्षणको खाका बहस तथा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस्तो आरक्षणको खाका निर्माण गर्ने पद्धति अन्य सरकारी रोजगारका क्षेत्रमा पनि उपयोगी हुन्छ । निम्न उल्लेखित ३ आधारलाई ध्यान दिन सकियो भने आरक्षणको मोडललाई न्यायोचित र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ । १. विभिन्न समूहले भोगेका ऐतिहासिक विभेद, बहिष्करण र छुवाछूतको लेखाजोखा तथा तिनको हालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण । २. विभिन्न समूहको जनसंख्या । ३. निजामती सेवामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वको अवस्था ।

यी आधारको विश्लेषणबाट आरक्षणका लागि लक्षित समूहको छनोट गर्न र सिटको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न सहयोग पुग्छ । आरक्षित समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाबीच यी ३ आधारलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्दै क्लस्टरहरूको छनोटलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ । जनसंख्याको अनुपातमा निजामती सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका सम्पन्न आदिवासी जनजाति तथा मधेसी बाहुन–क्षत्री समूहहरूलाई आरक्षणबाट हटाइदिँदा ती क्लस्टरका अन्य समूह लाभान्वित हुन पाउँछन् । ती समुदायमा देखिएको ‘एलिट’ कब्जाको समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ । आरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मस्यौदा विधेयकमा प्रस्तावित १० आरक्षित क्लस्टरलाई घटाउनुपर्छ ।

सीमित खाना उपलब्ध भएको अवस्थामा पेट ठूलो छ भन्दैमा पुरै अघाएको वा आधा अघाएको मान्छेलाई पेट बराबरको खानाको अंश दियो भने त्यो व्यक्तिलाई खाना बढी हुन्छ । पेट भरिएकालाई खाना दिनै भएन र पेट आधा भरिएको व्यक्तिलाई पेट जतिले भरिन्छ, त्यतिमात्रै खाना दिनुपर्छ । २–४ दिनदेखि भोक सहेर बसेको व्यक्तिलाई धेरै खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि ऊ भोकै बस्नु नपरोस् । उदाहरणका लागि जनजातिहरूको जनसंख्या दलित समुदायको भन्दा धेरै छ, तर जनसंख्याको दाँजोमा निजामती सेवामा समानुपातिक समावेशिताको अवस्था दलितको भन्दा उनीहरूको राम्रो छ । त्यसैले जनसंख्या धेरै भएकै आधारमा जनजाति समुदायलाई धेरै आरक्षण सिट छुटयाउनु न्यायसंगत हुँदैन । तलको तालिकामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जनजाति समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा यो समुदायको निजामती सेवामा करिब ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेको छ भने दलितको ११ प्रतिशतमात्रै ।

निजामती सेवामा जनसंख्याको अनुपातमा जनजाति तथा मधेसीको त अहिले पनि दुई तिहाइ बराबरको वा त्योभन्दा बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको छ । तर सुरक्षा निकायमा भने मधेसीको धेरै कम प्रतिनिधित्व भएकाले सुरक्षा निकायमा लागू गरिने आरक्षणमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने हुन्छ ।

जनसंख्यामा उनीहरूको हिस्सा ख्याल गर्दा निजामती सेवामा सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समुदाय दलित हो । त्यसपछि मुस्लिम अनि थारु । के बाहुन–क्षत्री, के जनजाति वा मधेसी सबैले दलित समुदायलाई विभेद गर्दै आएका छन् । ऐतिहासिक बहिष्करणको बोझ तथा जातीय विभेदको मार दलितहरूले नै सबैभन्दा बढी खेपेका हुनाले आरक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा पनि दलित नै पर्नुपर्ने देखिन्छ । दलितको जनसंख्या र हालको प्रतिनिधित्वको अवस्थाको आधारमा यो समुदायको भागमा ११ प्रतिशत सिट छुटयाइनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले गरेका विभेद तथा उनीहरूले दैनिक रूपमा भोगेका छुवाछूतको पीडालाई समेत आधार मान्दा ३ प्रतिशत थप्दै खुला सिटको १४ प्रतिशत दलितका लागि आरक्षित गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ । त्यसैले जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर सिट छुटयाउँदा अन्याय हुन्छ । उनीहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था र विभेद तथा बहिष्करणको इतिहासलाई पनि सँगसँगै केलाउनुपर्छ ।

३ आधारलाई केन्द्रमा राखेर जनसंख्याको दाँजोमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा ऐतिहासिक विभेदको लेखाजोखा गर्दा थारु र मुस्लिमलाई खुला सिटको ५ प्रतिशत आरक्षण दिँदा न्यायोचित हुने देखिन्छ भने जनजातिलाई ११ प्रतिशत र मधेसी अन्य जातलाई ७ प्रतिशत । यस तालिकामा देख्न सकिन्छ, मधेसी बाहुन–क्षत्री, खस–आर्य तथा नेवार क्लस्टरलाई आरक्षणमा समावेश गर्नु आवश्यक देखिँदैन । किनभने उनीहरूको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको छ । यदि उनीहरूलाई सिट छुटयाइयो भने अन्य विभेदित समुदायले पाउने न्यायोचित भाग पनि खोसिनेछ ।

महिलाको हकमा पनि यिनै आधार लगाएर आरक्षणको सिट भाग लगाउन सकिन्छ । महिलाभित्रका विभिन्न क्लस्टरका लागि आरक्षण सिटको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न निजामती सेवामा कार्यरत महिलाको जातजातिगत प्रतिनिधित्वको अवस्थाको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ । विडम्बना, त्यस्तो तथ्याङ्क अहिले उपलब्ध छैन । महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने महिलाको हकमा कुनै पनि महिला समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । त्यसैले सबै समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर सिट बाँडफाँड गर्दा प्रत्येक समूहको हालको प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा विभेद र असमानतालाई आधार मान्नुपर्छ, जनसंख्यालाई मात्रै होइन ।

मारमा पिँधकै वर्ग र वर्ण
लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको अहिलेको अवस्था तथा उनीहरूले भोगेका विभेदको समग्र लेखाजोखाबिना तयार पारिने आरक्षणको मोडल विवेकपूर्ण हुनसक्दैन । यसले धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने समुदायलाई नै थप उत्पीडित बनाइदिने खतरा हुन्छ । त्यसको अर्थ सबैभन्दा बढी मार नेपाली समाजको पिँधमा रहेका दलित तथा मुस्लिम समुदायमाथि नै पर्ने देखिन्छ । जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत हो, जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्छ । तर यो हाल कार्यान्वयनमा रहेको आरक्षण व्यवस्था र प्रस्तावित विधेयक आरक्षणको मर्म, सिद्धान्त र विधि विपरीत गएका छन् । र संविधानले कल्पना गरेझैँ समानुपातिक समावेशितालाई बढावा दिने होइन, बरु बहिष्करणरलाई नै झन् दिगो बनाउँदै लाने देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको असमावेशी स्वरूपमा खासै परिवर्तन ल्याउने अवस्था छैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा आरक्षणमा गहन बहस हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

(सुनामको पुस्तक ‘समावेशिताको बहस’को सम्पादित अंश)

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७४ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT