जमिन सम्पत्ति हो कि आधार

डेटलाइन तराई
भूमि व्यवस्थापनप्रति कुनै पनि तहको सरकारले सक्रियता नदेखाएकाले जनपहल आवश्यक हुँदै गएको छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — मधेसतिर आमाले आफ्नो सानो बच्चालाई खुवाउन अनेक थरीले फकाउँछिन्, रिझाउँछिन् र पुल्पुलाउँछिन् । यसका निम्ति अनेक थरीका आहान, गीत पनि सुनाउँछिन् । त्यस्तै एउटा आहान छ, ‘जब खाएब बडका–बडका कौर, तब पाएब दुनियाँ मे ठौर ।’ अर्थात जब ठूलठूलो गाँस खान्छौं, अनिमात्र दुनियाँमा ठाउँ पाउँछौं ।

यस्ता पंक्तिहरू भन्दै थालीमा रहेका परिकारलाई परेवा, हाँस, भँगेरा, मयूर, सुगा आदि नाम दिँंदै अनेक हिस्सामा गाँसलाई छुट्याइन्छ । यसरी बनावटी नाम दिइएको कौर बनाएर खुवाउँदा बच्चाले छिटछिटो खान्छ । आमाले भनिरहेकी हुन्छिन्, ‘यो कौर (गाँस) खाएनौ भने यो चरो त उडिहाल्छ ।’ र बच्चाहरू पनि आमाकै लयमा यति छिटछिटो खाइदिन्छन् कि त्यो चरोले उड्ने मौका पनि पाउँदैनन् । अनि आमाले अथ्र्याउँछिन्, तिमी नखाएको भए उडिहाल्थ्यो नि † र जब बच्चाले बनावटी चरालाई सिध्याउँछ, आमाले आत्मिक आनन्दको अनुभव गर्छिन् । सिरहातिर भेटिएकी एक दलित महिला भन्दै थिइन्, ‘हाम्रो थाल रित्तो हुन्छ, अनि कसरी फकाउने बच्चाहरूलाई ?’

मधेसमा भूमिहीन र गरिबको स्थिति झन् कमजोर हुँदै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन एवं भूमि वितरणबाट यस्तो स्थितिलाई फेर्न सकिन्थ्यो । जमिन दिनुभन्दा पनि आधुनिक अर्थ व्यवस्थाले साना खेतीलाई नोक्सानी पुर्‍याएको छ । उर्वर वा आवासको जग्गा विस्तारै ‘रियल इस्टेट’मा बदलिएको छ । सहरतिर मात्र होइन, सुदूर देहाततिर पनि जग्गाको भाउ अकासिँदै गएको छ । जग्गाको उत्पादनभन्दा त्यसको कृत्रिम भाउ वृद्धिले जग्गा कारोबार एउटा निश्चित समूहको कब्जामा पुग्दै गएको छ । भूूमि व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनमा सबभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो राजनीतिक वर्गबाटै छ ।

स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्मको चुनावमा भूमाफियाले यात लगानी गरेका छन् वा आफै प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । भूमि व्यवस्थापनप्रति कुनै पनि तहको सरकारले सक्रियता देखाएको छैन । निर्वाचन पश्चात एउटा फराकिलो विमर्शका आधारमा यस दिशामा केही तदारुकता देखाउन सकिन्थ्यो । तर चारैतिर उदासीनता र उपेक्षाको अवस्था छ । त्यसैले भूमि व्यवस्थापनका लागि जनपहल आवश्यक हुँदै गएको छ ।

मधेसमा भूमि समस्या नयाँ–नयाँ स्वरुपमा देखापर्दै गएको छ । विगतका कतिपय प्रयत्नका बाबजुद पनि भूमिहीनको संख्या बढ्दै गएको छ । मधेसमा दुई थरीका भूमिहीन छन् । एउटा, यहाँको उर्वर जग्गामा आँखा लगाएर बाहिरबाट बसाइँ–सराइ गर्दै जग्गा ओगट्न आइपुगेकाहरू । दोस्रो, यहीं पुख्र्यौली थातथलो भएकाहरू जसको सवाल कहिले पनि राजनीतिको मूलधारमा विमर्शको विषय बनेन । विकसित अर्थ व्यवस्थामा जमिन आजीविका र खेतीको मात्र ठाउँ रहेन । यसले निवेश वा रियल इस्टेटको संरचना प्राप्त गरिसकेको छ । यो सोचका कारणले भूमि एक प्रकारको निवेश हुँदै गएको छ ।

मधेसमा भूमिहीनहरू कोही सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका छन् भने कोहीले कुनै व्यक्तिको नम्बरी जग्गामा आश्रय पाएका छन् । जंगल पँmडानी गरेर अराजक तरिकाले बसाइँ–सराइ गर्नेहरू माओवादी द्वन्द्वको अवधिमा बेपत्ता बढे । जंगलकै सेरोफेरो भएर ठूला आयोजनाहरू आउने भएपछि यी गैरकानुनी बसोबास गरेका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ चुलिएको छ । जसले गर्दा सही र नक्कली भूमिहीन को हुन् भनेर छुट्याउन झन् जटिल भएको छ । नक्कली भूमिहीनहरू उर्वर जग्गा ओगटेर रजाइँ गर्न पाउँदा उनीहरू बरु तुलनात्मक रूपमा बढी संगठित छन् र मुखरित छन् । मधेसका वास्तविक भूमिहीनहरूका मुद्दा बाहिर आउनसकेकै छैन । स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा केही गम्भीरता देखाउँला भनेर कतिपय कोणबाट अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनीहरू दृष्टिहीन भएका छन् ।

भूमि अधिकारको आन्दोलनबारे मधेसमा भनिन्छ, ‘नौ दिन चले अडाई कोस’ अर्थात यात्रा अवधि लामो तर हिँडाइ थोरै । मधेसको सामाजिक सोपानमा मुन्तिर रहेका जातिहरूमा आउँदै गरेको राजनीतिक उभारले सामाजको आपसी समीकरण र सन्तुलन फेरिन थालेको छ । सामन्ती कृषि संरचनाको प्रभावबाट मुक्त हुन कृषि मजदुरहरूको मौसमी पलायन मधेसको ग्रामीण अर्थ व्यवस्थाको अनिवार्य पक्ष बनिसकेको छ । पलायन भएकाहरू फर्केर आएपछि खेती गर्ने नयाँ तरिका, प्रविधि र थोरै पुँजीसमेत गाउँ भित्रिएको छ । यस प्रकारले यस्ता ‘छोटा पुँजी’का खरिददारहरूको व्यापक बजार बन्दै गर्दा अन्य अनुपस्थित खेतीवालले आफ्नो जग्गा यी नयाँ किसानहरूका बीच हस्तान्तरण गर्दै गएका छन् ।

वस्तुस्थिति यति गत्यात्मक छ कि मधेसमा भूस्वामित्वको अवस्था कस्तो छ, ठूला जग्गा कुन आवरणमा कसले ओगटेको छ भन्दा पनि यो स्वीकार गर्नु मनासिव हँुदै गएको छ कि वास्तविक भूमिहीन जनताको भूमि पाउने चाहनालाई मत्थर पार्दा यसले कृषितन्त्रलाई नै धरापमा पारिदिन सक्छ । भूमि प्राप्तिलाई जीवनको अत्यावश्यक आधारभूत विषय मानिनुपर्छ । त्यसैले मानव अधिकारका दृष्टिकोणले पनि भूमि प्राप्त हुनैपर्ने अवधारणा बाक्लिँदै गएको छ । संघीय सरकारको पाँच वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्यमा पनि यो सवालले तगारो हाल्ने निश्चित छ । कारण के हो भने भूमि हुनेसँंग उत्पादन र आम्दानीको स्रोत हुन्छ । त्यसैले उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय आदिमा पहुँच पाउँछन् । त्योभन्दा पनि राज्यको नागरिकका रूपमा स्वामित्व पाउने नागरिकता प्रमाणपत्रको हक पाउँछन् ।

सिरहाकी दलित महिलाले भनेको सवाल भोजनको अधिकारसँंग गाँसिएको छ । यो आम नागरिकको अधिकारसँंग पनि जोडिएको छ । गुणस्तरीय भोजन पाउने अधिकार एउटा नागरिकमा हुनैपर्छ । आयातित अन्नमा रसायनको प्रयोग भएको प्रशस्त सुनिन्छ । त्यसले गर्दा पनि भएको जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन प्रयत्न हुनुपर्छ । तर भई के राखेको छ भने ‘अपरेसन कब्जा’ अन्तर्गत जग्गा कारोबारीले ठूला परियोजना र राजधानी वा केन्द्रका लागि लबिङ सुरु गरेका छन् । प्रदेश २ मा रहेको चारकोसे झाडी पातलिँदै गएको छ । जंगलमाथिको प्रहार रोकिएको छैन । यसले गर्दा जंगल छेउछाउ बसोबास गर्ने भूमिहीनहरू जोखिममा त छँदैछन्, भूमि सुधारमार्फत जमिन प्राप्त गर्ने कृषकहरूले पनि भूमिबाट फाइदा लिने अवस्था रहँदैन ।

अहिले पनि गुठीसँंग प्रशस्त जमिन छ । पछिल्लो संक्रमणको अवधिमा त्यसका ठूलो हिस्सा ‘लिज’मा लिनेहरू हौसिएका छन् । अर्कोतिर सुकुमवासी एउटा मानसिकता र पेसा भएको आक्षेप छ । सुकुम्वासीका नाममा जंगल पँmडानी गर्ने, नदी कब्जा गर्ने, आफूखुसी बसोबास गर्ने र जोखिममा पर्ने समस्या पनि देखिएको छ । अब त स्थानीय सरकार आइसक्यो । उसले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रयोग गरेर भूमिहीनताको सही तथ्यांकको खोजी र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न सक्छ । कतिपय पालिकाले भूमि समिति गठन गरेका छन् । भूमिको खण्डीकरण रोकिएको छैन । त्यसबारे स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसंँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्छन् र भूमि व्यवस्थापनबारे प्रभावकारी साहसी निर्णय लिन सक्छन् । भूमिलाई अलग–अलग समस्यामा टेकेर होइन, संरचनात्मक हिसाबले नै समग्र सुधारको दृष्टि चाहिएको छ ।

अनुपस्थित भूस्वामित्व कसरी नियन्त्रण गर्ने ? कृषिको आधुनिकीकरण भनेको के हो ? कृषि सम्बन्धी पारम्परिक ज्ञानलाई कसरी उपयोग गर्ने ? कृषकको सम्मान पुन:स्थापना कसरी गर्ने ? भूउत्पादकत्व बढाउने कार्यविधि के हुनसक्छ ? तराईमा खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै गएकामा कसैको विवाद छैन । त्यसैगरी भूमिहीनता बढ्दै गएको छ । जबसम्म स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मले जमिनलाई संसाधनभन्दा पनि विरासत मान्दैनन्, तबसम्म समस्या टुङ्गो लाग्दैन । विगतमा जग्गाको हदबन्दी घटाउने प्रस्ताव जति आँटिलो र सामयिक देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यतिकै अपत्यारिलो र कमजोर देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालको भूमि अधिकार आन्दोलन पनि समावेशी हुनसकेको छैन । भूमि अधिकारका नाममा भूमिको दोहनप्रति आँखा चिम्लिन सकिँदैन । बहुतहको संरचनाका बाबजुद पनि जमिनमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणले तहगत रूपमा शक्ति र सत्ताको नियन्त्रणमा सन्तुलन छैन । एउटा हिस्सा यसको उपयोगबाट अलग–थलग पारिएको छ ।

भूमि मान्छेको बाँच्ने आधार हो । भूमि व्यवस्थापनको प्रयत्न अन्य मुलुकमा पनि भएको छ । तर हामीकहाँ यो निहित स्वार्थ प्रेरित हुँदै आएको छ । त्यसैले यो सवालमा जहिले पनि ध्रुवीकरण देखिएको छ । अन्न स्वावलम्बन बिना आर्थिक वृद्धिदर उँभो लाग्न सक्दैन । त्यसका लागि पनि भूमि व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक हुँदै गएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि भूमि व्यवस्थापनसँंग जोडिनुपर्छ ।

चुनावका बेला केन्द्र र प्रदेश दुइटैका प्रत्यासी पार्टी र पात्रले भूमिहीनका सवाल उठाएका थिए । अब आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सोधौं, के गर्दै हो ? अन्नमा आत्मनिर्भर हुन भूमिलाई जीविकाको आधार मानौं । खेती कर्ममा लाग्न चाहनेलाई त्यसमा संलग्न हुन अभिप्रेरित गरौं । उर्वर जग्गा अधिकतम सदुपयोग गरौं । केवल ठूलठूला नारा र परियोजनाले केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याए पनि समाजमा ठूलो खाडल पनि खडा गर्दै जानेछन् । समस्या समाधानोन्मुख अपेक्षा भनेको जमिनलाई जीविकाको आधार मान्नु हो ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय सरकारबाट न्याय कहिले ?

अमृता अनमोल

काठमाडौँ — स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किल्ला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली–बेइज्जती, अंगभंग बाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार यसले पाएको छ । त्यसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय दिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो । उनीहरूले नागरिकलाई आभास हुनेगरी न्याय कहिले दिने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेका छन् । त्यो ३ सदस्यीय छ । समितिमा उजुरीका चाङ लागेका छन् । सजिलै र छिटै न्याय पाइने आसमा धेरै पीडित प्रहरी र अदालतको सट्टा स्थानीय तहमा आएका छन् । यद्यपि धेरै स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको काम थालेका छैनन् । कतिपयले न्याय सम्पादनका लागि कार्यविधि र कानुन नै बनाएका छैनन् । कानुन बनेका कतिमा भौतिक स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन ।

गाउँपालिका तह धेरैको न्यायिक समिति संयोजक बस्ने कोठासमेत छैन । यस्तोमा न्याय सम्पादनको कल्पना पनि उनीहरूले गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिमै पनि कानुनी अज्ञानताका कारण पनि स्थानीय सरकारले न्याय सम्पादन गरेको छैन । केहीले उजुरी आएका विवाद मिलाउने काम गरेका छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले मिलाएका तिनै विवाद पनि प्रभावकारी छैनन् । यसले गर्दा पीडितले सहज न्याय पाएका छैनन् । बरु न्यायको पर्खाइमा बसेका थप अन्याय भोगेका छन् ।

स्थानीय तहमा बढी आउने मुद्दा लैंगिक र घरेलु हिंसा हुन् । एउटी महिलालाई घर भित्रकाले गरेको हिंसा बताउन प्रहरी वा अदालत जानुभन्दा स्थानीय तहमै छिटो र सहज हुन्छ । नेपालमा घर भित्रको उजुरी हेर्न पारिवारिक अदालत छैन । यस्तोमा न्याय पाउने सजिलो ठाउँ स्थानीय तह हुन् । स्थानीय तह घरदेखि नजिक हुन्छ । त्यहाँ चिनेजानेकै व्यक्ति हुन्छन् । यसैले महिलाले सजिलै आउन र गुनासो पोख्न सक्छन् ।

घरेलु हिंसा पीडितले उजुरी दिनसक्ने राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना तल्लो तहमा छैन । अदालत पुगे पनि द्रुत अदालती सेवा र निशुल्क कानुनी व्यवस्था छैन । प्रहरीले पनि यो मुद्दा प्राथमिकतामा राख्दैन । यस्तो बेलामा पीडितलाई राहत हुनेगरी अहिले न्यायिक समिति गठन भएको छ । यसले तत्काल काम थालेमात्रै धेरैको पीडामा मलम लाग्नेछ । न्याय खोज्न जाँदा हुने असुरक्षाका कारण पनि धेरै घरेलु हिंसा पीडित आफ्ना विरुद्ध लडेर न्याय लिँदैनन् । सट्टामा आफ्नाले दिएका पीडाहरूलाई नियति सम्झेर सहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाको न्यायका लागि पनि स्थानीय सरकारले न्याय सम्पादन थाल्नुपर्छ ।

न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरीहरू प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । तर घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवादहरू प्रहरीले पुन: स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पीडक, पीडित र साक्षी जुटाउन स्थानीय तहलाई सजिलो हुन्छ । यो बताउँदै प्रहरीले समेत पीडितलाई न्याय दिने काम न्यायिक समितिको हो भनेर तर्किने गरेको छ । यसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । बरु झन् प्रताडित भएका छन् ।

नियमित न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारीहरू आवश्यक पर्छ । अहिले स्थानीय तहमा त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्था नै छैन । म्याद तामेली गर्ने कर्मचारी र न्यायिक प्रहरीको समेत व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । यसले पनि न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन नथालेका हुन् । विवाद सल्ट्याउन कानुन व्यवसायीको राय लिनुपर्ने, संविधान तथा कानुनका ऐन–नियम हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएकाले कानुनी काम–कारबाही गर्न कठिन छ । उनीहरूलाई सहयोग गर्न कानुनी शिक्षा आवश्यक छ । राज्यले अधिकारमात्रै दिएर हुँदैन, अधिकार उपयोग गर्ने मानवीय र भौतिक स्रोतसाधन पनि दिनुपर्छ । न्यायिक समितिलाई साधनस्रोत र सीपको व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारले हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । स्थान र अनुभव अभावले विवाद सुन्ने र न्याय दिने काममा समस्या हुनदिनु हुँदैन । जसरी हुन्छ, न्यायिक समितिहरूले तत्काल इजलाश सुरु गर्नुपर्छ । न्यायको पहुँचमा नपुगेका पीडितलाई सहज न्याय दिनुपर्छ । न्याय कहिले पाइएला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था आउनै दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्