असमावेशी दल

संविधानले राज्यका निकायहरूमा तोकेरै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर दलहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नसकेका छैनन् ।
राधिका ढकाल

काठमाडौँ — नेपालमा महिला समावेशीको संवैधानिक व्यवस्थाको इतिहास धेरै लामो छैन । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा महिला समावेशीकरणको मुद्दा नत चर्चामा थियो, न नीतिगत व्यवस्था नै । २०४७ सालको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनासँगै यो विषयले राजनीतिमा सुषुप्त प्रवेश त पायो, तर पनि राष्ट्रिय एजेन्डा भने बन्न सकेन । विशेषत: संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाको अभावमा यो विषय ओझेलमा पर्‍यो । समावेशीको पक्षमा पर्याप्त जनचेतना पनि थिएन ।

२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको समय र गणतन्त्रको स्थापनासँंगै समावेशिताको विषयले निकै महत्त्व पायो । अर्थात् समावेशी प्रजातन्त्रको एजेन्डा स्थापित भयो । त्यससंँगै २०६४ माघमा घोषणा भएको अन्तरिम संविधानले पहिलोपटक राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्‍यो । त्यही संवैधानिक व्यवस्थाको जगमा निजामती प्रशासन, सेना र प्रहरी लगायतका निकायमा समावेशीकरणको सुरुवात भयो । राजनीतिक दल तथा राज्यका निकायहरूमा संख्यात्मक सहभागिताको हिसाबले आकाश–जमिनको फरक छ, तर त्यो पर्याप्तचाहिँ छैन ।

हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको थियो । तर दोस्रो संविधानसभा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ बाट ३० प्रतिशतमा झरेको थियो । महिला प्रतिनिधित्वको विषय संविधानमै किटेर राखिएको कारण स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहको अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिका उपप्रमुख महिला छन् भने वडामा एकजना दलित महिला र एक अन्य महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ ।

Yamaha

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने महिला सहभागिताको विषय लगभग निराशाजनक नै रह्यो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत दलहरूले महिला उम्मेदवारको संख्या एकदमै न्यून चयन गरे । यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चुनिने महिला जम्मा ७ जनामात्र भए । संविधानमा संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थितिको ग्यारेन्टी गरिएको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व टुंगो लागेपछि अपुग प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेपछि राज्यका निकायहरूमा कम्तीमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । तर दलहरूले भने अझै समावेशिताको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गर्नसकेका छैनन् ।

अहिले कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति छैन । त्यसैले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वले सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । भर्खरै एकीकरण भएको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि महिला सहभागितालाई उपेक्षा गरेको छ । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषदमा २ उपप्रधानमन्त्री सहित २४ जना छन् । तीमध्ये २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री मात्र महिला छन् । जुन संवैधानिक प्रावधानको भावना विपरीत हो ।

एकतापछि गठन भएको नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय ‘जम्बो’ टोलीमा ७७ महिलामात्र सदस्य छन्, जुन १७.४६ प्रतिशत हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दलका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेकपाले आयोगले आगामी महाधिवेशनपछि मात्र ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने सर्तमा दल दर्ता गरेको छ । नेकपाले कानुनअनुसार महिलाको संख्या बढाउन केन्द्रीय समितिको संख्या विस्तार गर्नुपर्ने वा पुरुषलाई हटाएर महिला संख्या थप्नुपर्ने अवस्था भएपछि आयोगलाई राजनीतिक दबाबमा पारी पार्टी दर्ता गरेको हो । नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जनामात्र महिला छन् भने ९ सदस्यीय सचिवालयमा महिलाको सहभागिता शून्य छ । नेपाली कांग्रेस र राप्रपा, राजपा लगायतका पार्टीमा पनि महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको ८५ केन्द्रीय सदस्यमा १७ महिला (२२ प्रतिशत) छन् । जबकि ३३ प्रतिशतका लागि २८ जना महिला पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि महिलाको ३३ प्रतिशत हिस्साको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा एनजीओले उठाएको विषयवस्तु भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस्तै जेठ २२ गते अध्यक्षलाई पार्टीको आन्तरिक संरचनात्मक संगठनदेखि सरकारसम्ममा पार्टी नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका महिला नेतृहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक मागमा उचालिएर नहिँड्न चेतावनी नै दिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०६३ सालको पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रस्ताव लगेकी थिइन् । अहिले उनै राज्य प्रमुखको भूमिकामा रहिरहँदा महिला सहभागितामा ३३ प्रतिशत नहुनु दु:खद पक्ष होइन र ? त्यसैले यो विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने तथा त्यसका लागि पहल गर्ने दायित्व राष्ट्र्रपतिको पनि हो ।

संवैधानिक प्रावधानमा पनि केही कमजोरी छ । मुख्य कार्यकारी र नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ । जस्तो–उपप्रमुखमा मात्र किन ? उनीहरू सक्षम र योग्य छन् भने प्रमुख पदमा किन नहुने ? त्यसैगरी दलको माथिल्लो तहमा महिला सहभागिता किन छैन ? त्यसैले महिला समावेशीको विषयमा नयाँ शिराबाट दबाबमूलक कार्यक्रम तथा बहस आवश्यक छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अदालतको आदेशप्रति कानुनमन्त्री असन्तुष्ट

मन्त्री तामाङ भन्छन्– ‘भीएलएन अध्यक्षलाई कम धरौटीमा छाड्ने आदेशमा कैफियत देखियो, न्यायपरिषद्मा लान्छु’
होम कार्की

काठमाडौँ — कानुन न्याय, तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध रूपमा रकम उठाउने मलेसिया भीएलएन प्रालिका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई कम धरौटी लिएर छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

तामाङले आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश अमृतकुमार बस्नेतबारे न्यायपरिषद्मा कुरा लैजाने बताएका छन् ।
सरकारी वकिल कार्यालयले श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी र ५ वर्ष जेल सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले बुधबार उनलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । श्रेष्ठ हार्भेस्ट मुन समूहका अध्यक्षसमेत हुन् ।

मलेसियासँग जोडिएको बायोमेडिकलमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक देवान राईविरुद्ध २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको मुद्दामा अदालतले ५१ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । ‘न्यायाधीशलाई श्रेष्ठ निर्दोष लागेको छ भने त्यतिकै छाडिदिएको भए हुन्थ्यो, किन १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिराख्नुपर्‍यो र ?’ तामाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आदेशमा कैफियत देखिएको छ । न्यायाधीशहरूबारे कुरा उठाउने ठाउँ न्यायपरिषद् हो । यसमा मैले गम्भीर ढंगले कुरा उठाउनेछु ।’ उनले मलेसिया जाने कामदारसँग जोडिएको विषय सामान्य नभएको पनि बताए । ‘यो राष्ट्रिय विषय हो । लाखौं कामदार ठगिएका छन् । सरकार ठगी गर्नेविरुद्ध लागिरहेको छ,’ उनले भने ।

जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर छुटेलगत्तै पुन: पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई अर्को ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न ललितपुर प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको थियो । श्रेष्ठले ठगी गरेको उजुरी ललितपुरमा रहेकाले काठमाडौं प्रहरीले ललितपुर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो । भीएलएनको रजिस्टर्ड कार्यालय ललितपुरमा छ । श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत ललितपुरले बिहीबार ४ दिनको म्याद दिएको छ । ‘भीएलएनविरुद्ध यहाँ मुद्दा छ । यसबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ,’ ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रवक्ता नारायण चन्दले भने ।

भीएलएनले मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्ने र तिनलाई भिसा लगाउन मलेसियन दूतावास पुर्‍याएबापत प्रतिकामदार ६ हजार ७ सय रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । कामदारसँग रकम उठाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन ।

भीएलएनले ‘कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको एजेन्सी लिई सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरी नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगमा सेवा प्रदायकको कार्य गर्ने, विदेशी नियोगको स्वीकृतिमा भिसा, सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँग बाह्य स्रोत प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता गरी सफ्टवेयरसम्बन्धी सूचना प्रदान गर्ने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन तथा तालिम प्रदायकको कार्य गर्ने’ उद्देश्य राखेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएको थियो । तर, भीएलएनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग स्वीकृति नलिई मलेसिया जाने कामदारसँग भिसा प्रक्रियाको नाममा रकम असुली गर्दै आएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यी कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भीएलएनले कामदारसँग संकलन गरेको रकम हङकङस्थित अल्ट्राटेक एज के लिमिटेडलाई पठाउँदै आएको छ । नेपाली कामदारसँग रकम संकलन गर्न भीएलएनले मलेसियन कम्पनी अल्ट्राकिरानासँग १२ वर्षसम्मको सम्झौता गरेको थियो, जसलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थिएन ।

प्रकाशित : असार १, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT