असमावेशी दल

२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको समय र गणतन्त्रको स्थापनासँंगै समावेशिताको विषयले निकै महत्त्व पायो । अर्थात् समावेशी प्रजातन्त्रको एजेन्डा स्थापित भयो । त्यससंँगै २०६४ माघमा घोषणा भएको अन्तरिम संविधानले पहिलोपटक राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्‍यो । त्यही संवैधानिक व्यवस्थाको जगमा निजामती प्रशासन, सेना र प्रहरी लगायतका निकायमा समावेशीकरणको सुरुवात भयो । राजनीतिक दल तथा राज्यका निकायहरूमा संख्यात्मक सहभागिताको हिसाबले आकाश–जमिनको फरक छ, तर त्यो पर्याप्तचाहिँ छैन ।

हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको थियो । तर दोस्रो संविधानसभा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ बाट ३० प्रतिशतमा झरेको थियो । महिला प्रतिनिधित्वको विषय संविधानमै किटेर राखिएको कारण स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहको अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिका उपप्रमुख महिला छन् भने वडामा एकजना दलित महिला र एक अन्य महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने महिला सहभागिताको विषय लगभग निराशाजनक नै रह्यो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत दलहरूले महिला उम्मेदवारको संख्या एकदमै न्यून चयन गरे । यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चुनिने महिला जम्मा ७ जनामात्र भए । संविधानमा संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थितिको ग्यारेन्टी गरिएको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व टुंगो लागेपछि अपुग प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेपछि राज्यका निकायहरूमा कम्तीमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । तर दलहरूले भने अझै समावेशिताको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गर्नसकेका छैनन् ।

अहिले कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति छैन । त्यसैले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वले सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । भर्खरै एकीकरण भएको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि महिला सहभागितालाई उपेक्षा गरेको छ । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषदमा २ उपप्रधानमन्त्री सहित २४ जना छन् । तीमध्ये २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री मात्र महिला छन् । जुन संवैधानिक प्रावधानको भावना विपरीत हो ।

एकतापछि गठन भएको नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय ‘जम्बो’ टोलीमा ७७ महिलामात्र सदस्य छन्, जुन १७.४६ प्रतिशत हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दलका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेकपाले आयोगले आगामी महाधिवेशनपछि मात्र ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने सर्तमा दल दर्ता गरेको छ । नेकपाले कानुनअनुसार महिलाको संख्या बढाउन केन्द्रीय समितिको संख्या विस्तार गर्नुपर्ने वा पुरुषलाई हटाएर महिला संख्या थप्नुपर्ने अवस्था भएपछि आयोगलाई राजनीतिक दबाबमा पारी पार्टी दर्ता गरेको हो । नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जनामात्र महिला छन् भने ९ सदस्यीय सचिवालयमा महिलाको सहभागिता शून्य छ । नेपाली कांग्रेस र राप्रपा, राजपा लगायतका पार्टीमा पनि महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको ८५ केन्द्रीय सदस्यमा १७ महिला (२२ प्रतिशत) छन् । जबकि ३३ प्रतिशतका लागि २८ जना महिला पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि महिलाको ३३ प्रतिशत हिस्साको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा एनजीओले उठाएको विषयवस्तु भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस्तै जेठ २२ गते अध्यक्षलाई पार्टीको आन्तरिक संरचनात्मक संगठनदेखि सरकारसम्ममा पार्टी नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका महिला नेतृहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक मागमा उचालिएर नहिँड्न चेतावनी नै दिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०६३ सालको पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रस्ताव लगेकी थिइन् । अहिले उनै राज्य प्रमुखको भूमिकामा रहिरहँदा महिला सहभागितामा ३३ प्रतिशत नहुनु दु:खद पक्ष होइन र ? त्यसैले यो विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने तथा त्यसका लागि पहल गर्ने दायित्व राष्ट्र्रपतिको पनि हो ।

संवैधानिक प्रावधानमा पनि केही कमजोरी छ । मुख्य कार्यकारी र नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ । जस्तो–उपप्रमुखमा मात्र किन ? उनीहरू सक्षम र योग्य छन् भने प्रमुख पदमा किन नहुने ? त्यसैगरी दलको माथिल्लो तहमा महिला सहभागिता किन छैन ? त्यसैले महिला समावेशीको विषयमा नयाँ शिराबाट दबाबमूलक कार्यक्रम तथा बहस आवश्यक छ ।