चिनियाँ रेल : ओलीको चुनौती
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ५–१० सम्म चीनको भ्रमण गर्दैछन् । चीन भ्रमणबाट फर्कंदा ओलीले चिनियाँ रेल पनि साथमै लिएर आउँछन् जस्तो प्रभाव नेपाली जनतामा परेको छ । भ्रमणमा चिनियाँ रेललाई नेपाल प्रवेश गराउने विषयमा कुनै सम्झौता नभएमा अन्य उपलब्धि पनि छायामा पर्नसक्ने सम्भावना छ ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा २७ महिनाअघि गरेको चीन भ्रमण नै प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । त्यतिबेला ओलीले प्राप्त गरेको उपलब्धि नेपाल र चीनबीच कोशेढुङ्गाको रूपमा चित्रित छ । नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरी भारतको भूमि नछोइकन समुद्रसम्म नेपालको पहुँच ओलीले बनाएका थिए । व्यवहारत: भारत–वेष्टितबाट उकासेर नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकमा परिणत उनैले गरेका हुन् । यद्यपि ओलीले चीनसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन । तैपनि पहिलोपटक चिनियाँ रेललाई नेपाली भूमिसम्म जोड्ने कुरा ओलीको भ्रमणपछि जारी १० बुँदे सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
त्यतिबेला ओलीका सामु ठूला समस्या थिए । नेपाली कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षीमा थियो भने नेपालको आन्तरिक राजनीति अत्यन्त तरल थियो । मिलिजुली सरकार आफैँमा धरमर–धरमर थियो । भारतको चर्को नाकाबन्दीको पीडाले राष्ट्र जर्जर अवस्थामा थियो । चीन भ्रमणमा ओली आउँदा भारतले नाकाबन्दी त हटाएको थियो, तर तराई क्षेत्रमा त्यसको असर बाँकी नै थियो । त्यस्तो नाजुक अवस्थामा पनि ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरे ।
यतिबेला परिस्थित बदलिएको छ । ओली दुई तिहाइ बहुमतसाथ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सबै प्रदेशमा उनको दल शक्तिशाली छ । राज्य संयन्त्रका कतिपय निकाय सोझै प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याइएका छन् । प्रतिपक्षीका रूपमा नेपाली कांग्रेस सानो परिधिमा खुम्चिएर रक्षात्मक बनेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ओलीलाई सघाउने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई २७ महिना अघिको उनकै भ्रमणसँग तुलना गरेर हेरिनेछ । आम जनताले ओलीको यो चीन भ्रमणबाट धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छन् । हो, यही जनचाहना अनुसार भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाएर शाख जोगाउनु नै ओलीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
ओलीले फेरि पनि लम्बेतान बुँदाहरूमा चीनसँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने होइन । कुनै पनि मुलुकका प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्दा सधैँ सम्झौता गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । तर चीनसँग पहिले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न केही प्रोटोकल हुनैपर्ने आवश्यकता छ । चुनावभरि ओलीले चिनियाँ चरिचुच्चे रेल सुलुलु नेपाल आउने भन्दै सपना बाँडेका छन् । नेपाली जनताले ओलीका घोषणापत्रलाई सुरक्षित राखेका छन् । चुनावी नजितासँगै हौसिएर उनी चिनियाँ रेल ल्याउने बाटो हेर्न केरुङ पुगेको कुरा पनि जनताले थाहा पाएकै हुन् । यी सबै कुराको ख्याल गरेर ओलीले चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म पुर्याउने आधार बनाउन केही न केही उपलब्धिमूलक काम गर्न आवश्यक छ । यो बीचमा नेपालमा चिनियाँ रेल पुर्याउने सम्भावनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न ३ पटक चिनियाँ टोलीले नेपाल भ्रमण गरिसकेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको पनि छ । बाहिरबाट हेर्दा यो विषयमा चीनले नै घचघच्याइरहेको देखिन्छ । ओली चीन भ्रमणमा आउँदा रेलका विषयमा के कस्तो तयारीमा छन् र चीनसँग कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरा नै यो भ्रमणको केन्द्रबिन्दु हुनेछ ।
नेपाल र चीन सम्बन्धमा ऐतिहासिक मानिएको तातोपानी नाका खुलाउने, चीनसँगको चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्ने, पश्चिम सेती र बुढीगण्डकी जस्ता ठूला जलविद्युत परियोजनामा कचपल्टिएको चिनियाँ लगानीलाई किनारा लगाउने, तेल भण्डारण परियोजना बनाउने, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालले उपयुक्त परियोजना चीनसँग प्रस्ताव गर्ने, प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको ऊर्जा समन्वयको अन्तिम सम्झौता गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डीपीआर तयार गर्ने, केही ठूला जलविद्युत आयोजना र सिंचाइ परियोजना बनाउने, चीनसँगका थप नाका खोलेर पूर्वाधार तयार गर्ने, सुख्खा बन्दरगाह बनाउने लगायतका कुरामा नेपालको चासो छ ।
नेपालले आफ्नो स्वार्थ र चासोका विषयहरू उठाउँदा चीनको चासो पनि बुझ्नुपर्छ । विशेषगरी चीनले नेपाल समक्ष उठाउँदै आएको कुरा तिब्बतको सुरक्षा चासोको विषय हो । यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । नेपालले चीनको यो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ र भरपर्दो सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको स्वार्थका कारण कतै मानव अधिकारका नाममा त कतै गैरसरकारी संस्थाका नाममा चीन विरोधी क्रियाकलाप भइरहेको चीनले औँल्याउँदै आएको छ । गत वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन भ्रमणमा आउँदा बेइजिङमा चाइना रिफर्म फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एकजना चिनियाँ थिङ्कट्याङ्कले नेपालका कतिपय गैरसरकारी संस्थाले चीन विरोधी कार्य गरिरहेको औँल्याएका थिए ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तिब्बतबाट अनधिकृत रूपमा नेपाल पसेका केही तिब्बती प्रकाउ परेका थिए । ती तिब्बती नागरिकहरू तिब्बतबाट भागेर नेपाल प्रवेश गरी पृथकतावादी समूहमा संलग्न हुँदै थिए । उनीहरूको साथबाट अमेरिकी राहदानी बरामद भयो । यस्ता संवेदनशील विषयहरू तातोपानी नाकाको पुनर्निर्माण र अन्य नाका खोल्ने विषयसँग गाँसिएका छन् । तसर्थ नेपालले चीनको हितमा होइन, नेपालकै हितका लागि नेपालमा हुने सूक्ष्म चीन विरोधी गतिविधिलाई भएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
नेपालले वार्षिक ठूलो मात्रामा चीनसँग व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । चीनले ८ हजारभन्दा बढी नेपाली उत्पादनमा शून्य भन्सार दर तोकेको छ । तर यसको कार्यान्वयन शून्यप्राय: छ । यो विषयमा नेपालले सशक्त कुरा उठाउने र नेपाली उत्पादनलाई सहज रूपमा चीन निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कहिले प्याकेजिङको नाममा त कहिले लेबलिङको नाममा चीनले यो सुविधा कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि शून्य भन्सार सुविधामा नेपालबाट चीन आउने सामग्रीमा कफी पनि पर्छ । तर कुनै पनि चिनियाँ सरकारी दस्तावेजमा यो कुरा उल्लेख छैन । तसर्थ नेपालबाट कफी ल्याउन चाहने चिनियाँ व्यापारीहरू अलमलमा परेका छन् ।
व्यापार घाटालाई पुर्ताल गर्ने नेपालको अर्को विकल्प पर्यटन हो । अहिले चीनबाट नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको संख्या क्रमश: वृद्धि हुँदैछ । नेपालको अध्यागमन विभागले सन् २०१८ को पहिलो ४ महिनामा मात्र ५३ हजार ३ सय २२ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको बताएको छ । यी चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा नि:शुल्क भिसा प्राप्त गरेका हुन् । यदि उनीहरूले भिसा शुल्क तिरेका भए नेपालले १ अर्ब १७ करोड ३० लाख ८४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने थियो ।
यही हिसाबले चिनियाँ पर्यटकबाट नेपाल सरकारले चालु वर्ष २०१८ मा मात्र लगभग साढे ३ अर्ब राजस्व गुमाउनेछ । अढाई वर्षअघि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कलम थापाको चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि नि:शुल्क भिसा दिने घोषणा भएको थियो । कुनै पनि सुविधा दुवै देशका नागरिकले समान रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर हरेक नेपाली पर्यटकले चीन आउँदा अनिवार्य भिसा शुल्क तिर्नुपर्छ । यसर्थ यो नेपालले तत्कालीन अवस्थामा गरेको अपरिपक्व निर्णय थियो । अब कित चीनसँग नेपाली पर्यटकले पनि नि:शुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गराउनुपर्छ कि चिनियाँ पर्यटकलाई दिइएको नि:शुल्क भिसाको सुविधा खारेज गरेर शुल्क असुल्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ ।
आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
प्रकाशित : असार २, २०७५ ०९:३०
