कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राज्यविहीनताको अनुभूति

‘अमृत’ मानेर खुवाइने दूधमा यदि कसैले विष मिसाउँछ भने त्योभन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्छ ?
रामेश्वरी पन्त

काठमाडौँ — हालै राजधानीका डेरी उद्योगहरूमा कृषि मन्त्रीसहितको टोलीले अनुगमन गरेपछि दूधमा युरिया, लुगा धुने सोडा, बेकिङ सोडा, नुन लगायतका अखाद्य पदार्थ मिसाइने गरेको पाइएपछि ‘देशै नभएको अनुभूति भएको’ भन्ने कृषि मन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्न/पढ्न पाइयो ।

राज्यविहीनताको अनुभूति

यसरी मुलुकको लोकतन्त्रको इतिहासमा (अघिका शासन व्यवस्थाका कुरा नगरौं) कुनै बहालवाला मन्त्रीले पहिलोपटक राज्यविहीनताको अनुभूति गर्नु पक्कै पनि संवेदनशील कुरा हो । तर निकै ढिलोगरी देश चलाउने जिम्मा पाएका अनेक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूमध्ये कृषि मन्त्रीलाई भएको यो अनुभूति नागरिकको हकमा भने नौलो छैन । नागरिकहरू राज्यविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कति भयो, त्यो भने ठ्याक्कै ठोकेर भन्न कठिन छ ।

कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था लोककल्याणकारी भएर मात्र हुँदैन, त्यस शासन व्यवस्था भित्रका शासक र मातहतका निकायहरूले लोककल्याणकारी शासन गरेका छन् कि छैनन् ? त्यो कुरा प्रमुख हुन आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यस्तो खालको शासनको अनुभूति गर्ने शौभाग्य आम नागरिकका लागि सायद दुर्लभ नै होला । प्राय: सबै खाले जिम्मेवार सरकारी निकाय र मातहतका विभागहरूमा मौलाएको उदासीनताका कारण नागरिकको जीवनका हरेक पाटामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्राय: सबै क्षेत्रमा विकृति र भ्रष्टाचारले गुँड बनाएको देखिन्छ । दूध लगायत नागरिकको स्वास्थ्यमा सिधै असर पार्ने हरेक किसिमका खाद्य पदार्थमा हुने गरेका मिसावट र अखाद्य वस्तुको मिश्रणको चर्चा बेला–बेलामा भइरहने गरे तापनि यस विषयमा राज्य कहिल्यै गम्भीर भएको देखिएन । अनुगमन र नियन्त्रणको जिम्मा पाएका निकायहरू ‘कर्मकाण्ड’ गरेर जागिर पचाइरहे । नागरिकबाट गुनासाहरू आएपछि यदाकदा अनुगमनको नाममा नाटक मञ्चन हुने गरे तापनि मञ्चन अघि नै ‘यजमानहरू’लाई आवश्यक ‘मन्त्रण’ जारी हुने गरेका कारण अनुगमन केवल नागरिकको आँखामा हालिने ‘छारो’ बने । त्यो पनि राजधानी केन्द्रित !

यतिबेला चर्चा दूध र कृषि मन्त्रीको छ । हामी दूधलाई ‘अमृत’ मान्छौं । अमृत यसकारण कि दूधले जीवन दिन्छ, चाहे त्यो आमाको दूध होस्, चाहे गाई–भैंसीको । बच्चा जन्मिने बित्तिकै उसको प्राणरक्षाको निम्ति दूध चाहिन्छ र आमाको दूध नआएमा उसलाई गाई या भैंसीको दूध खुवाउने गरिन्छ । यसरी ‘अमृत’ मानेर खुवाइने दूधमा यदि कसैले विष मिसाउँछ भने त्योभन्दा ठूलो अपराध के हुनसक्छ ? भर्खर जन्मेको बच्चादेखि रोगी, अशक्त र वृद्धले खाने दूधमा यदि कसैले व्यक्तिगत लाभनिम्ति विषाक्त पदार्थ वा कुनै पनि अखाद्य वस्तु मिसाएर बिक्री गरिरहेको छ भने ऊ क्षमायोग्य पटक्कै हुनुहुँदैन । ऊ एउटा जघन्य अपराधी हो र त्यही अनुसार उसले सजाय पाउनुपर्छ । यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा यस्ता दुग्ध व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको राज्यले पनि जानी–जानी नागरिकमाथि अर्को अपराध गर्नु हो । अत: विद्यमान कानुनले उनीहरूलाई नसमेटेकै हो भने कृषि मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार अब नयाँ कानुन बनाएर यस्ता अपराधीलाई कडा कारबाही गरियोस् । अघिल्ला अनुगमन जस्तो यसपाला पक्कै पनि हुँदैन भनी आम नागरिक आशावादी भएका छन् । आसा गरौं, अहिलेको शक्तिशाली सरकार र बहालवाला मन्त्रीले यो आशाको आँकुरामा ‘तातोपानी’ खन्याउने काम गर्ने छैनन् ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने राजधानीका केही डेरीमा सम्बन्धित मन्त्रीको अनुगमन हुनु सकारात्मक कुरा भए तापनि देशभर एउटा मन्त्री पुगेर अनुगमन गर्न पक्कै पनि सक्दैनन् । दूधमा अखाद्य या विषाक्त पदार्थको मिसावट राजधानीका डेरीहरूमा मात्र होइन, देशैभरका व्यावसायिक डेरीहरूमा भएको छ । लोभीपापीहरू देशैभर छैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । राजधानी बाहेक तराईका डेरीमा उत्पादित प्याकिङ गरिएको दूधमा पनि अत्यधिक मात्रामा लुगा धुने सोडा मिसाइने गरेको अनुभव स्वयं पंक्तिकारसँग छ । अज्ञानता झन् ठूलो रोग हो । धेरैको सोचाइ के देखिन्छ भने ‘जति बाक्लो दूध भयो, त्यति राम्रो हुन्छ’, तर उनीहरूले ख्याल गर्दैनन्– त्यो बाक्लो दूध उमाल्दै जाँदा अत्यधिक मात्रामा साबुनको फिँज आइरहेको हुन्छ । यस्ता रसायनहरू खानामार्फत शरीरमा प्रवेश गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा के कस्ता असर परिरहेछन् भन्ने कुरामा उपभोक्ताहरू प्राय: बेखबर छन् । त्यसैले त आज क्यान्सरजस्तो भयानक रोग व्यापक भएको छ । मृगौला र कलेजोको समस्या हरकोहीलाई देखिन थालेको छ ।

यस्ता समस्याको जड पत्ता लगाउन अब राज्यसंयन्त्र गम्भीर हुनु जरुरी छ । साथसाथै नागरिक चेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दूध मात्र होइन, नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हरेक प्रकारका खाद्यान्नमा भइरहेका मिसावट नियन्त्रण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि केन्द्रका कुनै मन्त्रीले राजधानी केन्द्रित अनुगमन गरेर मात्र यस्तो अनियमितता र अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन । मुलुक अहिले संघीयतामा गएको छ । संघीय संरचना अनुरुप प्रत्यायोजित अधिकार सम्पन्न निकायहरूले आ–आफ्ना मातहतका क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यति गरियो भनेमात्र नागरिकले ‘राज्य हुनुका’ अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।

यतिबेला जनतालाई समृद्धिका सपना प्रशस्तै बाँड्ने काम भइरहेको छ । ती सपनाभित्र कतै मेट्रो र मोनोरेल छन् त कतै पानीजहाज छन् । मुलुकको दीर्घकालीन विकासको खाका कोर्ने क्रममा यस्ता सपना देख्नु गलत होइन । तर विकास र समृद्धिका ठूलठूला कुरा गर्दा नागरिकका ससाना आधारभूत आवश्यकताका पाटालाई नजरअन्दाज गर्नु अन्याय हुन्छ । बहुमतको शक्तिशाली सरकारबाट आम नागरिकले आस गर्ने कुरामध्ये सहज दैनिकी नै प्रमुख हो । ठूलठूला सपना देख्नुअघि एउटा बालकले शुद्ध दूध खान पाउनुपर्छ । पानीजहाजको ‘ठट्टा’भन्दा पहिले आम नागरिकले शुद्ध पानी पिउन पाउनुपर्छ । आज देशका कतिपय दुर्गम पहाडी भागमा खानेपानीको अभावमा कैयौं बासिन्दाले बसाइँ सर्नुपरेका समाचार दिनदिनै आइरहेका छन् । शुद्ध भनेर बेचिएका जारका पानी सिधै पिउनयोग्य छैन ।

खानेपानी भनेर बेचिने ट्याङ्करका पानीमा कोलिफर्म भेटिन्छ । अनि यो सब कुरा हल्लामै सीमित हुन्छ र यो क्रम रोकिएको छैन, निरन्तर चलिरहेछ । यतापट्टि पनि राज्यको ध्यान जाओस् । जुन देशमा उद्योग कलकारखानाको अभाव छ, जुन देशमा निर्यातमुखी व्यापार लगभग शून्यप्राय: छ, त्यो देशमा पानीजहाज र रेलमार्गका लागि कागजी योजना बनाउन राज्यकोषको दोहन गर्नु पहिले पानीका मुहान सुकेर काकाकुल बनेका क्षेत्रमा पानीको स्रोत पुर्‍याउन ध्यान पुगोस् । मोनो र मेट्रोरेलको तिलश्मी सपनाको खाका कोर्नु पहिले काठमाडौंका जनताले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा गुन्दु्रकजस्तै कोचिएर उभिनुपर्ने नियतिको अन्त्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले सोचोस् । साथै मुलुकभरका सडक विस्तार गर्ने क्रममा बनाएका खाल्टा पुर्न र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नमा ध्यान दिइयोस् ।

नागरिकहरूले ठूला सपना बाँडेको सुन्न होइन, स–साना आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको देख्न चाहेका छन् । अत: कृषि मन्त्रीले जस्तै हरेक मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा देशव्यापी अनुगमन गरी आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हरेक क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता र लापरबाही हेरेर ‘राज्यविहीनताको अनुभूति’ गर्दै यस्ता अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकुन् । सरकारले ‘लोककल्याणकारी राज्य’ निर्माण गर्ने अभियानको थालनी गरी नागरिकलाई ‘राज्य हुनुको अनुभूति’ गराओस् ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?