कांग्रेसमा अन्तरघातको शृङ्खला

संस्मरण
२०७४ को आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसमा अन्तरघात क्यान्सर रोगकै रूपमा रहिआएको छ ।
डा. नारायण खड्का

काठमाडौँ — २०४८ को आमनिर्वाचन र विशेषत: २०५०माघमा काठमाडौं–१ मा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्नै पार्टीको ठूलै पंक्तिको षड्यन्त्रको कारण पराजित भएपश्चात अन्तरघात नेपालको चुनावी राजनीतिमा एउटा विषम समस्याको रूपमा विद्यमान छ ।

२०७४ को आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसमा अन्तरघात क्यान्सर रोगकै रूपमा रहिआएको छ । केन्द्रीय समितिको वैशाख २०७५ को समीक्षा बैठकमा पनि निर्वाचनमा पराजयको यो पनि एउटा प्रमुख कारणको रूपमा स्वीकारिएको थियो । केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘भट्टराईका पालादेखि सुरु भएको अन्तरघातलाई सदाका लागि अन्त्य नगरे पार्टीलाई भंग गरिदिए हुन्छ’ भन्नुले पनि समस्याको विषमता स्पष्ट हुन्छ । यस लेखमा २०५० को उपनिर्वाचनमा भनिएको अन्तरघातको पृष्ठभूमि अर्थात प्रारम्भको स्मरणात्मक चर्चा गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा साधारण अर्थमा अन्तरघात (सावोटाज) भन्नाले दलहरूको कुनै उद्देश्य या रणनीतिलाई पार्टी भित्रैबाट कुनै व्यक्ति या समूहबाट विफल तुल्याउनु हो । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अन्तरघातलाई आमनिर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध पार्टीकै नेता या कार्यकर्ताले खुलेर या गोप्य रूपमा असहयोग गरी पराजित गर्नु हो भन्ने अर्थमा बुझिन्छ । नेपालका मात्रै होइन, विश्वका कतिपय खासगरी नवोदित लोकतान्त्रिक देशका राजनीतिक दलहरूमा यस्ता घात र अन्तरघातका घटना भएका छन् र हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा अन्तरघाती अस्त्रमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

कांग्रेसमा अन्तरघात अस्त्रको पहिलो र खुला रूपमा निर्मम प्रयोग २०५० को माघमा काठमाडौं–१ मा भएको उपचुनावबाट सुरु भएको हो । यसको पूर्व संकेतको वातावरण त्यसै वर्षको असोज अन्तिम साता अमेरिकाको न्युयोर्कमा निर्माण भएको थियो । करिब २५ वर्षअघि अर्थात १९९१ तिर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आँखामा निरन्तर आँसु बग्ने समस्याबाट ग्रस्त थिए । सरकारसंँग राज्यकोषको अनुरोध गरिएको भए त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भट्टराईको उपचारका लागि सरकारी सहयोग सजिलै प्राप्त हुन सक्थ्यो † तर उनले त्यस्तो माग गरेनन् ।

भट्टराईको त्यो रोगको उपचारका लागि मेरा केही क्यानेडियन मित्रहरूको सहयोगमा २०५३ असोज दोस्रो साता (अक्टोबर १९९३) क्यानाडाको लन्डन ओन्टारियोको एक प्रसिद्ध अस्पतालमा उनको सबै उपचारको व्यवस्था भयो । करिब २ हप्ताको उपचार र आरामपछि भट्टराईलाई क्यानाडाका वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्टिन टु्रडोका पिताजी त्यस देशका अत्यन्तै लोकप्रिय नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पियार एलियट टु्रडोसंँग मन्ट्रियलमा उनकै ल फर्ममा भेट गराएपछि भट्टराई र म अमेरिकाको राजधानी वासिङटनमा पुग्यौं । त्यहाँ भट्टराईकै विश्वासिलो सहयोगी–मित्र योगप्रसाद उपाध्याय अमेरिकाका लागि राजदूत थिए ।

एउटा संयोग नै भयो कि त्यही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संयुक्त राष्ट्र संघको ४८ औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क आइपुगे । पदीय जिम्मेवारी अनुरुप राजदूत उपाध्याय प्रधानमन्त्री कोइरालालाई स्वागत गर्न न्युयोर्क विमानस्थल पुगे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका प्रतिनिधि छँदैछन्, तपाईं किशुनजीको स्वागत सत्कारका लागि वासिङटन फर्कनुहोस्’ भनेर उपाध्यायलाई त्यहींबाट विदा दिए । जननेता बीपी कोइरालाको देहवसानपछि भट्टराई–कोइराला र गणेशमान सिंह–कोइराला सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित थियो । मैले थाहा पाए अनुुसार उनीहरू बीचको सम्बन्ध कहिल्यै न्यानो पनि भएन र यसका बढी मनोवैज्ञानिक कारणहरू थिए ।

त्यसै पनि २०४८ को आमनिर्वाचनमा भट्टराई पराजित भएपछि दुई नेता बीचको सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकिरहेको थिएन । कांग्रेसका दुई शीर्षनेता सभापति भट्टराई र प्रधानमन्त्री कोइराला न्युयोर्क र वासिङटनमा भए पनि आपसमा भेटमात्र होइन, टेलिफोन सम्पर्क नै नभई स्वदेश फर्किए । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिई असोज २७ मा न्युयोर्कस्थित एसिया सोसाइटीमा ‘प्रजातन्त्र र विकास’ विषयमा प्रवचन दिएपछि कोइराला सोझै नेपाल फर्के भने भट्टराई कोइरालाले न्युयोर्क छोडेपछि वासिङटन डीसीबाट न्युयोर्क हुँदै बेलायतको लन्डनमा केही दिन बसी नेपाल फर्के ।

त्यही समयमा नेपालमा भने नेकपा एमालेका महासचिव तथा काठमाडौं–१ बाट निर्वाचित सांसद मदन भण्डारीको जेठ ३, २०५० मा जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको कारण उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गर्दै थियो । कांग्रेस वृत्तमा भट्टराईको पनि उम्मेदवारीको चर्चा/उपचर्चा र प्रतिक्रिया आइरहेका थिए । भट्टराईको उम्मेदवारी सम्भावनाको चर्चा चल्नु र यता उनी अमेरिकी भ्रमणमा हुँदा अमेरिकी सहायक मन्त्री रविन राफेल र केही सांसदसंँगको भेटघाट हुनुलाई त्यस देशको समर्थन प्राप्त गर्न हो भन्ने आशंका प्रधानमन्त्री कोइरालाको थियो ।

भट्टराईको अमेरिका भ्रमणको समयमा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारीको चर्चाले उत्पन्न गरेको आशंका कोइराला अमेरिका भएकै समयमा एउटा यथार्थजस्तै भएर त्यसबेला प्रस्टियो, जब वासिङटन डीसीस्थित एसिया सोसाइटीद्वारा असोज २८, २०५० मा आयोजित ब्रेकफास्ट प्रवचनमा भट्टराईले ‘नेपालका जनताले आग्रह गरेमा आफू आगामी उपचुनावमा खडा भई प्रधानमन्त्री हुनसमेत तयार रहेको’ कुरा बताए । त्यही कार्यक्रममा एसिया सोसाइटी सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष फिलिप जोसेपले भट्टराईलाई परिचय दिने क्रममा ‘भट्टराई अहिले नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ आगामी प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ’ भनी चिनाएका थिए ।

वासिङटनस्थित कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता पनि त्यस कार्यक्रममा थिए र भोलिपल्टको कान्तिपुर दैनिकको (असोज २९, २०५०) मुख्य पृष्ठमा ‘भट्टराई पुन: प्रधानमन्त्री बन्न तयार’ भन्ने हेडलाइन समाचारको रूपमा छापियो । यी सबै कोइराला न्युयोर्कमै भएको समयमा भएका घटना थिए । आफू प्रधानमन्त्रीको रूपमा अमेरिका भएको समयमा केही महिनापछि हुने उपचुनावमा आफ्नै पार्टीका सभापति त्यही समयमा त्यही देशमा भएका बेला ‘प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक’ भन्ने समाचारले कोइराला निराश हुनु वास्तवमा स्वाभाविक थियो । अर्कोतर्फ भट्टराई उपचुनावमा उम्मेदवार बन्ने निर्णयले कांग्रेसमा कोइराला र भट्टराईको समूहबीच ध्रुवीकरण बढाउन ठूलो भूमिका खेल्यो । वास्तवमा यही घटना र समाचार नै भट्टराईको उम्मेदवारीमा अन्तरघात विजारोपणको पूर्वाभास थियो ।


काठमाडाैं–१ मा उपचुनावको सम्भावना र चर्चा/परिचर्चाको सन्दर्भमा भट्टराईको अमेरिका भ्रमण र त्यसमा पनि निर्वाचन उठ्ने प्रारम्भिक घोषणा पनि त्यहींबाट हुनुलाई कोइरालाले सुनियोजित योजनाको (षड्यन्त्र ?) रूपमा लिए । भट्टराईलाई नेपालबाट क्यानाडा हुँदै अमेरिका लानुमा मेरो मुख्य भूमिका ठहर गर्दै कोइरालाले मलाई पनि शंकाको घेरामा राखेका थिए । म प्रतिका उनका पछिल्ला दृष्टिकोण र व्यवहार स्पष्ट नै थियो, जसलाई परिवर्तन गर्न मलाई निकै समय लाग्यो । कोइराला न्युयोर्कमा आइपुग्दा राजदूत उपाध्याय त्यहाँ नबसी भट्टराईको आतिथ्यको लागि वासिङटन डीसी फर्केको बहानामा (महासभामा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि आवासीय राजदूतले साथ र सहयोग गर्ने परम्परा छ) उनलाई फिर्ता बोलाउने कुरा सुनिन थालेपछि भट्टराई लन्डनमा भएको समयमा राजदूत उपाध्यायले उनलाई फोन गरी आफूलाई प्रधानमन्त्रीले फिर्ता बोलाउन लागेको कुरा सुनाए ।

भट्टराईले आफू देश बाहिर भएकोले ‘यस विषयमा तुरुन्त सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलाई फोनबाट सम्पर्क गरी जानकारी गराउँदै यसलाई रोक्न भने ।’ नभन्दै महासभामा भाग लिई काठमाडौं फर्केपछि विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनकै बीचमा कोइरालाले ‘आफू न्युयोर्कमा रहँदा राजदूत उपाध्यायले देखाउनुभएको अकूटनीतिक व्यवहारबारे टिप्पणी गरेपछि’ (कान्तिपुर, कात्तिक ५, २०५०) राजदूतले आफूले पद छोड्न निर्णय गरे । कोइरालाको यो निर्णय भट्टराईको अमेरिकामा अनौपचारिक उम्मेदवारीको घोषणाको प्रतिकात्मक विरोधमात्रै नभएर उम्मेदवारी घोषणा भएमा यो भावी प्रतिकारात्मक कदमको संकेत पनि थियो ।

कात्तिक २०५० को पहिलो साता भट्टराई नेपाल फर्केपछि अमेरिकामा हुँदा उनको उपचुनावमा उम्मेदवारी दिन इच्छुक रहेको भनाइले कांग्रेसभित्र राम्रै बहसको विषय बन्यो । यसै पनि २०४८ को आमनिर्वाचनमा भट्टराई पराजय भएपश्चात सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र भट्टराई एकातिर र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कोइराला थिए । दोस्रो तहका कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरूबीच पनि यसै अनुरुपको धु्रवीकरण विकसित भयो ।

२०४८ पुस १४ मा पार्टीलाई विना जानकारी र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई कुनै संकेत नै नदिई औपचारिक कार्यक्रममा मन्त्रीको हैसियतमा सहभागी भएकै समयमा ६ जना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले वर्खास्त गरे । यसले कांग्रेसको संसदीय दलभित्र पनि नराम्रोसँंग गुटगत राजनीति मौलायो र अन्तत: ‘छत्तिसे’ र ‘चौहत्तरे’ भन्ने संख्या धारित विशेषणका उपनामबाट क्रमश: सिंह–भट्टराई र कोइराला पक्षधर भनी तत्कालीन सांसदहरू पक्ष/विपक्षजस्तै विभाजित भए ।

उपचुनावको समयमा आइपुग्दा कांगेस सांसदहरूको यो विभाजन पनि भट्टराईको उम्मेदवारीको पक्ष र विपक्षमा खरो बहसको अर्को विषय बन्न पुग्यो । अन्तत: मंसिर १०, २०५० मा निर्वाचन आयोगले माघ २५ मा काठमाडौं–१ र झापा–१ को उपचुनावको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । मंसिर १६ मा भट्टराईले आफू त्यस निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दृढ रहेको विचार व्यक्त गरे । उनलाई उठाउन सर्वमान्य नेता सिंह, कांग्रेस केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य र ३० जनाभन्दा बढी सांसदहरू र कार्यकर्ताको ठूलै पंक्तिको दबाब थियो भने विपक्षी दलहरू, दरबार त स्वाभाविक रूपमा खुलेरै उकास्ने नै भए । निर्वाचनको लागि मनोनयको केही दिनअघि केन्द्रीय समितिको बैठकले भट्टराईको उम्मेदवारीलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गर्‍यो र कोइरालाले उक्त बैठकमा आफूले सहयोग नै गर्ने बताएका थिए ।

तर त्यसको ४/५ दिनपछि पार्टी कार्यालयमै त्यो निर्णयको विपरीतमा आफ्नो धारणा राखे । यसको विपरीत धारमा करिब २० जना सांसदले यदि भट्टराई नउठ्ने भए आफूहरूले संसद पदबाट राजीनामा दिने भन्ने दबाबी राजनीतिको कारण अन्तत: उनको उम्मेदवारी अगाडि बढ्यो । मनोनय पश्चात चुनावी अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा भट्टराईको उम्मेदवारी विषयमा प्रधानमन्त्री कोइराला र पार्टी सभापति पक्षबीच शीतयुद्ध नै भयो । सरकारको कामकारबाहीको नकारात्मक टिप्पणी पनि चुनावी प्रसारको विषय बनाइयो, जसलाई कोइरालाले भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्तावको रूपमा लिए । परिणामत: निर्वाचन अभियानको उत्कर्षमा माघ १७ गते कोइरालाले ‘पार्टी प्रमुखले सरकारका नीतिहरूप्रति असहमतिका स्वर तीव्र पारेका बेला मैले चुनावी अभियानमा कसरी जान मिल्छ र ? ‘स्वाभिमानी साथीहरूको छाती टेकेर पार्टी तोड्ने मनोकांक्षा भएका पार्टी एकता र संगठन विरोधी शक्तिले पार्टी र सरकारमा कब्जा जमाउने कुटिल षड्यन्त्रको विरुद्ध भने म जीवनपर्यन्त संघर्ष गर्नेछु’ भन्ने १७ मिनेट लामो वक्तव्य जारी गरे । माघ २२ को अन्तिम आमसभामा पनि कोइराला अनुपस्थित नै भए ।

माघ २५ मा भएको निर्वाचनमा भट्टराई पराजित भए । उनको पराजयको विषय दुई पक्षबीच ठूलै द्वन्द्वको रूपमा विस्फोट भयो । पार्टीका मानिसहरूबाट ‘सूर्यमा मतदान गरेकाले हार भएको’ भन्दै माघ २७ बाट भट्टराई पक्षधर (२७ कान्तिपुर अनुुसार) ७ हजार युवाले ‘प्रधानमन्त्रीको विरोधमा जुलुस’ लगाउँदै सिंहदरबार र पार्टी परिसरमा विरोध गर्‍यो । प्रधानमन्त्री पक्षधरले पनि यसको प्रतिकारमा जुलुस निकाले । कांग्रेसको इतिहासमा पार्टीका सर्वमान्य र ठूला नेताहरूबीच यति ठूलो द्वन्द्व सायदै भएको थियो होला, नत हुने नै छ ।

केही दिनको आन्तरिक तनावपश्चात कोइराला र भट्टराईको आपसी समझदारीमा पार्टीको विघटन तत्कालका लागि टर्‍यो । तर अन्तरघात एउटा जीवित किटाणु जसरी हुर्किंदै गयो र अहिले क्यान्सरको रूप धारण गरिसकेको छ । अहिलेको चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका, राष्ट्रिय जिम्मेवारी, सांगठनिक एकता र आफ्नो शक्ति पुन: प्राप्तिको पूर्ण सुधारका लागि अन्तरघातको क्यान्सरको निदान पनि अनिवार्य छ । अब हेर्न बाँकी छ, हालै वर्तमान पार्टी सभापतिले पूर्वाग्रही नभई सहमतिमा अन्तरघात समाप्त पार्ने आफ्नो अठोट कसरी पूरा गर्छन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यविहीनताको अनुभूति

‘अमृत’ मानेर खुवाइने दूधमा यदि कसैले विष मिसाउँछ भने त्योभन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्छ ?
रामेश्वरी पन्त

काठमाडौँ — हालै राजधानीका डेरी उद्योगहरूमा कृषि मन्त्रीसहितको टोलीले अनुगमन गरेपछि दूधमा युरिया, लुगा धुने सोडा, बेकिङ सोडा, नुन लगायतका अखाद्य पदार्थ मिसाइने गरेको पाइएपछि ‘देशै नभएको अनुभूति भएको’ भन्ने कृषि मन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्न/पढ्न पाइयो ।

यसरी मुलुकको लोकतन्त्रको इतिहासमा (अघिका शासन व्यवस्थाका कुरा नगरौं) कुनै बहालवाला मन्त्रीले पहिलोपटक राज्यविहीनताको अनुभूति गर्नु पक्कै पनि संवेदनशील कुरा हो । तर निकै ढिलोगरी देश चलाउने जिम्मा पाएका अनेक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूमध्ये कृषि मन्त्रीलाई भएको यो अनुभूति नागरिकको हकमा भने नौलो छैन । नागरिकहरू राज्यविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कति भयो, त्यो भने ठ्याक्कै ठोकेर भन्न कठिन छ ।

कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था लोककल्याणकारी भएर मात्र हुँदैन, त्यस शासन व्यवस्था भित्रका शासक र मातहतका निकायहरूले लोककल्याणकारी शासन गरेका छन् कि छैनन् ? त्यो कुरा प्रमुख हुन आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यस्तो खालको शासनको अनुभूति गर्ने शौभाग्य आम नागरिकका लागि सायद दुर्लभ नै होला । प्राय: सबै खाले जिम्मेवार सरकारी निकाय र मातहतका विभागहरूमा मौलाएको उदासीनताका कारण नागरिकको जीवनका हरेक पाटामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्राय: सबै क्षेत्रमा विकृति र भ्रष्टाचारले गुँड बनाएको देखिन्छ । दूध लगायत नागरिकको स्वास्थ्यमा सिधै असर पार्ने हरेक किसिमका खाद्य पदार्थमा हुने गरेका मिसावट र अखाद्य वस्तुको मिश्रणको चर्चा बेला–बेलामा भइरहने गरे तापनि यस विषयमा राज्य कहिल्यै गम्भीर भएको देखिएन । अनुगमन र नियन्त्रणको जिम्मा पाएका निकायहरू ‘कर्मकाण्ड’ गरेर जागिर पचाइरहे । नागरिकबाट गुनासाहरू आएपछि यदाकदा अनुगमनको नाममा नाटक मञ्चन हुने गरे तापनि मञ्चन अघि नै ‘यजमानहरू’लाई आवश्यक ‘मन्त्रण’ जारी हुने गरेका कारण अनुगमन केवल नागरिकको आँखामा हालिने ‘छारो’ बने । त्यो पनि राजधानी केन्द्रित !

यतिबेला चर्चा दूध र कृषि मन्त्रीको छ । हामी दूधलाई ‘अमृत’ मान्छौं । अमृत यसकारण कि दूधले जीवन दिन्छ, चाहे त्यो आमाको दूध होस्, चाहे गाई–भैंसीको । बच्चा जन्मिने बित्तिकै उसको प्राणरक्षाको निम्ति दूध चाहिन्छ र आमाको दूध नआएमा उसलाई गाई या भैंसीको दूध खुवाउने गरिन्छ । यसरी ‘अमृत’ मानेर खुवाइने दूधमा यदि कसैले विष मिसाउँछ भने त्योभन्दा ठूलो अपराध के हुनसक्छ ? भर्खर जन्मेको बच्चादेखि रोगी, अशक्त र वृद्धले खाने दूधमा यदि कसैले व्यक्तिगत लाभनिम्ति विषाक्त पदार्थ वा कुनै पनि अखाद्य वस्तु मिसाएर बिक्री गरिरहेको छ भने ऊ क्षमायोग्य पटक्कै हुनुहुँदैन । ऊ एउटा जघन्य अपराधी हो र त्यही अनुसार उसले सजाय पाउनुपर्छ । यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा यस्ता दुग्ध व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको राज्यले पनि जानी–जानी नागरिकमाथि अर्को अपराध गर्नु हो । अत: विद्यमान कानुनले उनीहरूलाई नसमेटेकै हो भने कृषि मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार अब नयाँ कानुन बनाएर यस्ता अपराधीलाई कडा कारबाही गरियोस् । अघिल्ला अनुगमन जस्तो यसपाला पक्कै पनि हुँदैन भनी आम नागरिक आशावादी भएका छन् । आसा गरौं, अहिलेको शक्तिशाली सरकार र बहालवाला मन्त्रीले यो आशाको आँकुरामा ‘तातोपानी’ खन्याउने काम गर्ने छैनन् ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने राजधानीका केही डेरीमा सम्बन्धित मन्त्रीको अनुगमन हुनु सकारात्मक कुरा भए तापनि देशभर एउटा मन्त्री पुगेर अनुगमन गर्न पक्कै पनि सक्दैनन् । दूधमा अखाद्य या विषाक्त पदार्थको मिसावट राजधानीका डेरीहरूमा मात्र होइन, देशैभरका व्यावसायिक डेरीहरूमा भएको छ । लोभीपापीहरू देशैभर छैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । राजधानी बाहेक तराईका डेरीमा उत्पादित प्याकिङ गरिएको दूधमा पनि अत्यधिक मात्रामा लुगा धुने सोडा मिसाइने गरेको अनुभव स्वयं पंक्तिकारसँग छ । अज्ञानता झन् ठूलो रोग हो । धेरैको सोचाइ के देखिन्छ भने ‘जति बाक्लो दूध भयो, त्यति राम्रो हुन्छ’, तर उनीहरूले ख्याल गर्दैनन्– त्यो बाक्लो दूध उमाल्दै जाँदा अत्यधिक मात्रामा साबुनको फिँज आइरहेको हुन्छ । यस्ता रसायनहरू खानामार्फत शरीरमा प्रवेश गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा के कस्ता असर परिरहेछन् भन्ने कुरामा उपभोक्ताहरू प्राय: बेखबर छन् । त्यसैले त आज क्यान्सरजस्तो भयानक रोग व्यापक भएको छ । मृगौला र कलेजोको समस्या हरकोहीलाई देखिन थालेको छ ।

यस्ता समस्याको जड पत्ता लगाउन अब राज्यसंयन्त्र गम्भीर हुनु जरुरी छ । साथसाथै नागरिक चेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दूध मात्र होइन, नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हरेक प्रकारका खाद्यान्नमा भइरहेका मिसावट नियन्त्रण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि केन्द्रका कुनै मन्त्रीले राजधानी केन्द्रित अनुगमन गरेर मात्र यस्तो अनियमितता र अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन । मुलुक अहिले संघीयतामा गएको छ । संघीय संरचना अनुरुप प्रत्यायोजित अधिकार सम्पन्न निकायहरूले आ–आफ्ना मातहतका क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यति गरियो भनेमात्र नागरिकले ‘राज्य हुनुका’ अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।

यतिबेला जनतालाई समृद्धिका सपना प्रशस्तै बाँड्ने काम भइरहेको छ । ती सपनाभित्र कतै मेट्रो र मोनोरेल छन् त कतै पानीजहाज छन् । मुलुकको दीर्घकालीन विकासको खाका कोर्ने क्रममा यस्ता सपना देख्नु गलत होइन । तर विकास र समृद्धिका ठूलठूला कुरा गर्दा नागरिकका ससाना आधारभूत आवश्यकताका पाटालाई नजरअन्दाज गर्नु अन्याय हुन्छ । बहुमतको शक्तिशाली सरकारबाट आम नागरिकले आस गर्ने कुरामध्ये सहज दैनिकी नै प्रमुख हो । ठूलठूला सपना देख्नुअघि एउटा बालकले शुद्ध दूध खान पाउनुपर्छ । पानीजहाजको ‘ठट्टा’भन्दा पहिले आम नागरिकले शुद्ध पानी पिउन पाउनुपर्छ । आज देशका कतिपय दुर्गम पहाडी भागमा खानेपानीको अभावमा कैयौं बासिन्दाले बसाइँ सर्नुपरेका समाचार दिनदिनै आइरहेका छन् । शुद्ध भनेर बेचिएका जारका पानी सिधै पिउनयोग्य छैन ।

खानेपानी भनेर बेचिने ट्याङ्करका पानीमा कोलिफर्म भेटिन्छ । अनि यो सब कुरा हल्लामै सीमित हुन्छ र यो क्रम रोकिएको छैन, निरन्तर चलिरहेछ । यतापट्टि पनि राज्यको ध्यान जाओस् । जुन देशमा उद्योग कलकारखानाको अभाव छ, जुन देशमा निर्यातमुखी व्यापार लगभग शून्यप्राय: छ, त्यो देशमा पानीजहाज र रेलमार्गका लागि कागजी योजना बनाउन राज्यकोषको दोहन गर्नु पहिले पानीका मुहान सुकेर काकाकुल बनेका क्षेत्रमा पानीको स्रोत पुर्‍याउन ध्यान पुगोस् । मोनो र मेट्रोरेलको तिलश्मी सपनाको खाका कोर्नु पहिले काठमाडौंका जनताले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा गुन्दु्रकजस्तै कोचिएर उभिनुपर्ने नियतिको अन्त्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले सोचोस् । साथै मुलुकभरका सडक विस्तार गर्ने क्रममा बनाएका खाल्टा पुर्न र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नमा ध्यान दिइयोस् ।

नागरिकहरूले ठूला सपना बाँडेको सुन्न होइन, स–साना आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको देख्न चाहेका छन् । अत: कृषि मन्त्रीले जस्तै हरेक मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा देशव्यापी अनुगमन गरी आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हरेक क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता र लापरबाही हेरेर ‘राज्यविहीनताको अनुभूति’ गर्दै यस्ता अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकुन् । सरकारले ‘लोककल्याणकारी राज्य’ निर्माण गर्ने अभियानको थालनी गरी नागरिकलाई ‘राज्य हुनुको अनुभूति’ गराओस् ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्