१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

ओलीको बेइजिङ आयाम

हिमाल न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण तयारीका क्रममा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा धेरै बहस भएका छैनन् । त्यसका पछाडि केही स्वाभाविक तर्क छन् । जस्तै, ओलीले चुनावी अभियानमै विकासमा उत्तरको भरोसा आफूसँग छ भनेर चीनलाई तानिसकेकाले तयारीभन्दा धेरैले भ्रमणपछिको परिणामलाई पर्खेका छन् ।

ओलीको बेइजिङ आयाम

जनतामा बाँडिएका विकासका वाचामा चिनियाँ सहयोग कसरी आउँछ र त्यसको परिपूरकको रूपमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनिफिङ यता कहिले आउँछन् भन्ने कुराले धेरै हदसम्म भ्रमणका अल्प तथा दीर्घकालीन परिणामलाई मुखरित गर्नेछ । किनकि, इतिहासकै सबैभन्दा सहज भूराजनीतिक अवस्था र आन्तरिक रूपमा पनि निकै बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली बेइजिङ जान लागेका छन् । त्यसैले अनुकूल समयको पूरै उपयोग गरेर परिणाम निकाल्ने दबाब यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले मुख्य दुई अनुकूलता छन् । पहिलो, बाह्य र दोस्रो आन्तरिक । सुरुमा बाह्य अनुकूलता हेरौं, भ्रमणको मुखैमा एसियाली भूराजनीति आश्चर्यजनक ढंगले संलिन पुगेको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा देखिएको चमत्कार मात्र होइन । चीन र भारत पनि आपसी तिक्ततालाई थाती राखेर सम्बन्धलाई अघि बढाउन तयार देखिएका छन् । विश्व राजनीति र व्यापारमा बढ्दो अनिश्चय निम्त्याउने ट्रम्पको मौलिक ‘डिल मेकर’ शैली र व्यवहारले चीन र भारतलाई नजिक ल्याइरहेको छ ।

त्यसका स्वाभाविक असरहरू सतहमै देखिन थालेका छन् । भारतमा तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिमा कडाइदेखि केही समयअघि सम्पन्न अनौपचारिक उहान समिट र सांग्रिला डायलगको सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको लचकताले चिनियाँहरू उत्साहित देखिन्छन् । यसैको परिणाम गत शनिबार चीनको छिङ्दाओमा भएको साङहाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) बैठकमा भाग लिन पुगेका मोदीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति स्वागत गर्न पुगे । लगत्तै साइडलाइन बैठक बसेका सी र मोदीले दुईबुँदे समझदारी गरे । जसमा भारतले चीनमा चामल र चिनी निर्यात गर्ने मुख्य छ । दुवै वस्तुको निर्यातले चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने र देशभित्र किसानको मन जित्ने मोदीको मनसाय देखिन्छ । सँगसँगै अर्को वर्ष उहान समिटको निरन्तरताका रूपमा भारतमा भेट्ने मोदीको निम्तोलाई सीले स्वीकार गरे । यहाँसम्म आउँदा चीन र भारत दुवै निकै हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धमा उभिन पुगेका छन् ।

छिमेकका दुई विशाल देशबीचको बढ्दो हार्दिकतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यही मौका ओलीले चीन, नेपाल र भारतको ‘सीएनआई’ त्रिदेशीय साझेदारीलाई अघि बढाउन उपयोग गर्नुपर्छ । यसमा चिनियाँहरू अझ बढी उत्साही देखिन्छन् । केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा चीनले त्रिदेशीय साझेदारीमा थप अग्रसरता लिने सन्देश दिइसकेको छ । त्रिपक्षीय साझेदारीलाई अघि बढाउन भारतलाई मनाउने कुरामा चीनको अग्रसरता तीव्र भए नेपालले स्वत: लाभ हासिल गर्न सक्नेछ । त्यस्तो लाभ भनेको साबिकका द्विपक्षीय विकास आयोजनामा भइरहेको गतिहीनता तथा भारतीय सतर्कताले निम्त्याइरहेका कठिनाइ तोडिनेछन् ।

यसबाट नेपालका ठूला पूर्वाधारमा भारतले लगाउँदै आएको अड्कोसमेत स्वत: खुल्दै जानेछ । यसो हुँदा उत्तर दक्षिणका रणनीतिक सडक निर्माणदेखि अन्तरदेशीय रेल्वे र जलविद्युत् आयोजनामा सहयोग बढाउन मद्दत पुग्नेछ । यसरी दुईदेशीय घनिष्ठताको लक्ष्मणरेखा तोडेर त्रिदेशीय रणनीतिक विकासको सम्बन्धमा फड्को मार्न तयार हुनुपर्ने समय आएको छ । त्यसअनुसार परिणाम निकाल्न आँट गर्ने अवसर यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको छ । यस्तो अवसर पक्डिएर राजनीतिक तथा कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको क्षमतामा भर पर्नेछ ।

अर्को अनुकूलता भनेको हरेक पटक ‘भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर’ भन्ने चिनियाँ सुझाव यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्नुपर्नेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणले दुवै देशबीच अब गम्भीर मतभेद छैनन् भन्ने देखाइसकेका छन् । यस अर्थमा भारत देखाएर सहयोगका आश्वासनमा सीमित राख्ने शैली छाडेर प्रत्यक्ष सहयोग बढाउन चीनमाथि दबाब पर्नेछ । यही दबाबमा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अघिल्लो भ्रमणअघि चीनले नै प्रस्ताव गरेको ‘आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्क’ मा जाने प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन् । यस्तो फ्रेमवर्कमा सहमति भए ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तगर्तका परियोजनामा सहयोग लिन सहज हुनेछ ।

बीआरआईको समझदारी गर्दा नेपालले चिनियाँ मुद्रामा लगानी सकार्ने र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताजस्ता निकै महत्त्वपूर्ण कुरालाई थाती राखिदिएको थियो । त्यसैले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि चिनियाँ लगानीको दर बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसबाहेक सहज भनिएका दुई समझदारीमध्ये अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्र निर्माणको काम पनि अघि बढेको छैन । यसबाट दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको ‌औद्योगिक उत्पादन तथा वितरणमा आधारित नेपालको अर्थ–राजनीतिक नक्सा बदलिन सक्थ्यो । यसरी बीआरआई प्रवेशसँगै देखिएका कैयौं अवसरलाई छोप्न प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अब राष्ट्रिय अनुकूलता हेरांै, पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले माओवादीसँगको एकीकरणलाई टुंग्याएर बलियो कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका छन् । संगठन शैलीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पछ्याएका छन् । यता प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि हालै मधेसमा समेत चीनसँग नजिक भनेर चिनिएका उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याएका छन् । यसले संसद्मा बलियो दुई तिहाइको मत सुनिश्चित मात्रै गरेन, राजनीतिका सबै मित्रशक्तिलाई समेटेर स्थायित्वका लागि मरिमेटेको सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । यसले चुनाव अघिसम्म नेपालको अस्थिर राजनीतिक नेतृत्व नै चीन–नेपाल सम्बन्धमा अविश्वासको कारक बनेको चिनियाँ चिन्तालाई धेरै कम गरिदिएको छ । नेपालभित्रको बदलिएको राजनीतिक स्थायित्वले चीन–नेपाल सम्बन्धमा रहेको विश्वासको संकट अब रहन्न भन्नेमा चीन आश्वस्त हुनुपर्नेछ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको हतारोलाई नेपाली पक्षले बुझ्न नसकेको चिनियाँ बुझाइ थियो । यसलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन जाने तयारीमै समाधान गरिदिएका छन् । नेपाल जोड्ने दुई प्रमुख नाका तातोपानी र रसुवागढीमा नयाँ मितेरी पुल बनाइदिने चिनियाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएको छ । यो निर्णयले रसुवागढी–केरुङ नाका भएर आउने रेलमार्गलाई ध्यान दिएर ठूला मितेरी पुल निर्माणका लागि सहज भएको छ ।

यसबाट रेलमार्गको हतारोलाई नेपाली पक्षले आत्मसात् गरेको चिनियाँ आकलन देखिन्छ । अझै तातोपानीमा बन्ने पुलका कारण प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमै यो नाका खुल्ने मिति नै घोषणा गर्न सहज हुनेछ । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका खोल्ने विषयलाई काठमाडौंले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएको छ । चीनले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउँदैन कि भन्ने आशंका बलियो थियो । अब धेरै आशंका हटिसकेका छन् । यसरी चिनियाँ पक्ष विश्वस्त हुँदा यो वर्षमै चिनियाँ राष्ट्रपतिको काठमाडौं भ्रमण हुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आश्वस्त पारिने सम्भावना पनि बढी नै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यापारको तथ्यांकले पनि केही अनुकूलता थपेको छ । चीनतर्फको निर्यात दोब्बर भएको छ । प्राप्त पछिल्लो दसमहिने तथ्यांक हेर्दा चीनतर्फको निर्यात ८७ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जब कि अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा जम्मा ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र निर्यात भएको थियो । चीनबाट हुने आयातको तुलनामा निर्यात ज्यादै कम हो । तर चिनियाँ बजारमा बढ्दो खुलापन र नेपाली वस्तुको पुन: निर्यातमा समेत चिनियाँ संलग्न हुन थालेपछि निर्यातको अंश बढिरहेको छ । चिनियाँ व्यापारीहरूले नेपाली चियाको अस्ट्रेलिया तथा अन्य बजारमा पुन: निर्यात गर्न थालिसकेका छन् ।

त्यसबाहेक पनि चीनले बीआरआई फोरमपछि ठूलो महत्त्व दिएर चार महिनापछि सांघाइमा ‘चीन अन्तर्राष्ट्रिय इम्पोर्ट एक्स्पो’ आयोजना गर्दै छ । चीनको अहिलेसम्मको निर्यातमुखी व्यापारको शैलीलाई बदलेर विदेशी सामानका लागि थप खुला हुन चाहेको सन्देश दिनु यसको लक्ष्य हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी स्वयंले विदेशी सरकार प्रमुखहरूसँगको हरेक औपचारिक भेटमा यसलाई महत्त्वका साथ उठाइरहेका छन् ।

त्यसैले चिनियाँ बजार प्रवेशको यो अनुकूलतालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उपयोग गर्न जरुरी छ । चीनले पहिले नै आठ हजार नेपाली वस्तुलाई भन्सार छुटमा बजार प्रवेशको अनुमति दिइसकेको छ । तर, यसअनुसार चीनतर्फ व्यापार हुन सकिरहेको छैन । चीनसँगको सम्बन्धलाई क्यास गर्ने अन्य मुलुकको उदाहरण भने हाम्रो भन्दा निकै उत्साहजनक छ । यसलाई मिहिन ढंगले केलाएर भ्रमणलाई व्यापार प्रवद्र्धनको मुद्दामा समेत केन्द्रित गर्ने बेला भएको छ । जस्तै, केही वर्षयताका घटनालाई हेरौं, भ्रमणका क्रममा डेढ वर्षअघि राष्ट्रपति सी चिली पुगेका थिए । त्यहाँको राजकीय भ्रमणमा डेढ दशक पुरानो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकनसँगै चिलियन वाइनको आयातमा उल्लेख्य कर छुट घोषणा भयो । त्यसयता चिलीले चीनमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वाइन निर्यात गर्न सक्यो ।

एउटा वस्तु वाइन मात्रको निर्यात परिमाण अझै बढ्दै छ । यता नजिकको देश बंगलादेशले पनि चीनतर्फको निर्यात तीस प्रतिशतले बढाएको छ । चीनको ठूला सहरका सामान्य मार्टमा बंगालादेशी फ्रुट जुस पाउनु सामान्य भइसकेको छ । यसको तात्पर्य के हो भने चीनको बजार प्रवेश केही वर्षअघिको जस्तो जटिल छैन । मात्र सरकारी प्रत्यक्ष पहल र व्यवसायीको तत्परताको खाँचो छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि चीन भ्रमण ‘राम्रो भाग्य हुनेले जहाँ पुगे पनि स्वच्छ हावा भेटिहाल्छ’ भन्ने चिनियाँ कथनजस्तै अनुकूलताले भरिएको देखिन्छ । तर, नेपाली उखान जानेका प्रधानमन्त्रीले ‘भाग्य छ भन्दैमा डोकामा दूध अडिँदैन’ भन्ने कथनलाई सम्झेर भ्रमण फलदायी बनाउन थप मेहनत गर्न जरुरी छ ।

[email protected]

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?