स्वतन्त्र प्रेसका समस्या

पत्रकारहरूका सबै संघ–संस्था विभाजित र पार्टीमुखी भएको अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै कठिन पनि छ ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — संसदमा दुई तिहाइ मत सहितको शक्तिशाली सरकारका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकार साँच्चै शक्तिशाली छ । तर जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि सरकार विसंगत अवस्थामा छ । यसका कुनै पनि नीतिमा संगति देखिएका छैनन् । खास गरेर नेपाली प्रेससंँगको यसको सम्बन्ध अमिलिएको छ ।

सरकारले प्रेससँंग स्वतन्त्रताको मूल्य खोजेको छ । गएको साता सरकारले आफ्नै स्वामित्वको सञ्चार माध्यम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको राजु थापाको कार्यक्रम बन्द भयो । कार्यक्रममा राजु थापाले सञ्चारमन्त्रीसंँग सोधेका प्रश्न पूर्वाग्रही र मन्त्रीको पदीय गरिमा सुहाउँदो नभएकाले बन्द गरिएको सुनिएको छ । सरकारी सञ्चार माध्यममा प्रसारण भइरहेका नियमित कार्यक्रमहरू सरकारको नीति अनुसार चलेका हुन्छन् । यसमा अरू कुनै तेस्रो पार्टीको स्वार्थ नहुनुपर्ने हो । तर तेस्रो पार्टीको स्वार्थ सरकारी नीतिमाथि हावी भएको देखिन्छ ।

सत्ताधारी दलका नेताहरूको व्यक्तित्वसंँग नेपाली प्रेसका सबै पक्ष आकर्षित छन् । नेताहरू एकसेएक छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सहयात्री प्रचण्डसंँग नेपाली प्रेस रमाउने गरेको छ । समाचारका हिसाबले दुवैको मूल्य बराबर नै होला । तर सरकारको नेता भएकाले प्रम ओलीको कद अझै अग्लो छ । समृद्धिको नदी बहाउन दिलोज्यान लगाइरहेका प्रम ओलीले आफ्नो वाणी र प्रेसको महत्त्व राम्ररी बुझेका छन् । नेपाली प्रेसका लागि ती वाणी उत्तिकै महत्त्वका छन् ।

Yamaha

विकासको कुरा सुन्दा–सुन्दा उक्ताएका नेपाली जनता समृद्धिको कुरा सुनेर रमाएका छन् । रेल उनीहरूको पहिलो आकर्षण भएको छ । समृद्धिप्रति यो आकर्षणको चित्र निर्माण गर्न नेपाली प्रेस, खास गरेर अनलाइन प्रेसको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैगरी टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालले पनि नेपाली चेतनाको स्तर उचाल्न निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

सहयोग दोहोरो हुन्छ । सरकारबाट सहयोग नपाएसम्म सञ्चार माध्यमहरूले आफै सहयोग गर्ने अवस्थामा हाम्रो प्रेस जगत छैन । उहिले संसदीय प्रजातन्त्रका बेला पनि यो अवस्था थिएन । सरकारले आफन्त प्रेसको खुट्टो टेकाउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोगको व्यवस्था गरेकै हुन्छ । आफ्नै बलबुतामा अनलाइन माध्यमहरू टिक्न सक्ने भए त कुरै अर्को हुन्थ्यो होला । नेपाली पत्रकारिताको इतिहास हेर्ने हो भने यसको अस्तित्व रक्षाका लागि सरकारले निकै ठोस योगदान गरेको छ ।

सरकारले मासिक रूपले प्रकाशन गरिने विज्ञापनको रकम बढाउँदै लगेर यसलाई नियमित र संस्थागत तुल्याएको छ । प्रकाशित पत्रपत्रिकाप्रति सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा बुझाएपछि सम्पादक–प्रकाशक ढुक्क हुने अवस्था छ । निश्चय पनि ठूला पत्रिकाका लागि सरकारको सहयोग वा अनुदान खासै आकर्षणको कुरा होइन । तर सरकारी मान्यताका लागिमात्रै भए पनि उनीहरू योसँंग जोडिएका छन् ।

नेपालका पत्रपत्रिका पार्टी लाइनमा चलेकामा गुनासो गर्ने थुप्रै छन् । नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी र आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू नेपाली प्रेस पूर्वाग्रही भएको र निष्पक्ष नभएकामा गुनासो गर्छन् । यो गुनासो दशकौंदेखिको हो । पहिलो पुस्ताका उद्योगी, व्यापारी नेपाली प्रेसका कटु आलोचक थिए भने अहिलेको पुस्ताले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भहरूका समाचारलाई लिएर ठूला र संस्थागत हिसाबले चलेका पत्रपत्रिकाको पनि आलोचना नहुने होइन, तर ती आलोचना मत्थर हुन्छन् । केही ठूला पत्रपत्रिका बिजनेस हाउसका रूपमा विकसित भएकाले पनि यस्तो सार्वजनिक आलोचनाबाट उनीहरू ‘माथि’ उक्लिएका हुन् ।

नेपाली सञ्चार माध्यमको प्रभाव क्षेत्र निकै सीमित छ । कतिपय अवस्थामा यसको आवाजको सीमा संकुचित देखिन्छ । अहिले सुरु भएको ‘अनलाइन पब्लिकेसन’को धार छापा माध्यमको भन्दा तिखो र विषाक्त छ । अनलाइनको दुनियाँमा गएपछि जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखेका छन्, अनलाइन सञ्चालकहरूले । आफनो विचार नियमित रूपले समाजमा पुर्‍याउन रहर गर्ने नव–धनिक वर्गका व्यक्तिहरूले आफैं अनलाइन सुरु गराएर आफ्नो इच्छा पूरा गरेको पनि देखिएको छ ।

राजनीतिक दलका सबै बाठा–टाठा नेताहरूको आ–आफ्नै अनलाइन छ । त्यस बाहेक सरकार र प्रतिपक्षी दलका प्रभावमा पनि आ–आफ्नै अनलाइन छन् । सामाजिक सञ्जालका नाममा देशभरि छाएका यति धेरै अनलाइनको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ? सुशासन ऐनको भावना अनुरूप अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका बने पनि सरकारले यसको उचित व्यवस्थापन गर्नसकेको छैन । दोहोरो मापदण्ड बोकेका कानुनको प्रयोगको भय अहिलेको सर्वाधिक चर्को सत्य हो ।

शताब्दीयौंदेखि प्रेसको स्वरूप र स्वभाव किन बदलिएको छैन ? किन प्रेसले विभिन्न उद्देश्य बोकेको हुन्छ ? किन सबै देशमा सञ्चार माध्यमको स्वरूप समान हुँदैन ? किन अनुदारवादी शासन भएका देश र स्वतन्त्र देशको सञ्चार माध्यममा यति बढी विविधता पाइन्छ ? यी केही यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर प्रत्येक जागरुक पत्रकारसँग हुनु आवश्यक छ । यी विविधता कुनै पनि देशको क्षमतामा निर्भर गर्ने विषय हुन् । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रले प्रेसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ? कुनै पनि देशमा सञ्चार माध्यमका लागि आवश्यक प्राविधिक आधार र स्रोत पर्याप्त छ कि छैन ? सञ्चार माध्यमको खपत बढाउन समाज तयार छ कि छैन ? यी केही स्थुल प्रश्न हुन्, जसको सान्दर्भिकता व्यवस्थापन पक्षसँग जोडिन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रेसको चरित्र एकैनासको देखिए पनि यसको काम गर्ने तरिका फरक हुने गर्छ । यो जुन देशमा क्रियाशील हुन्छ, त्यही देशको सामाजिक र राजनीतिक संरचना अनुरूप यसको कार्यपद्धति तयार भएको हुन्छ । कुनै पनि देशको सञ्चार माध्यममा त्यो देशको समाजको तस्बीर प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । त्यसैले संसारका सबै सञ्चारविद्ले सञ्चार माध्यमलाई बुझ्न स्थानीय समाज र त्यसको परिवेशको ज्ञान आवश्यक हुन्छ भनेका हुन् ।

प्रेस जगत्को अर्को सैद्धान्तिक अवधारणा हो— सामाजिक दायित्वको सिद्धान्त । यो अवधारणा उदारवादी सिद्धान्तकै विस्तारित रूप हो । अधिनायकवादी अवधारणा अनुरूप तयार पारिएको सोभियत सैद्धान्तिक अवधारणाले प्रेसको मामिलामा पुरानो अनुदारवादी धारणाभन्दा पृथक् र आक्रामक आर्थिक र राजनीतिक शैली अपनाएपछि त्यसले प्रस्तुत गरेका चुनौतीहरू सामना गर्न अमेरिकामा सामाजिक दायित्वको सिद्धान्त प्रतिपादित भएको हो । सामाजिक दायित्वको सिद्धान्तलाई एक हिसाबले अमेरिकाको मौलिक सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ ।

प्रेसलाई राज्यको दासका रूपमा हेर्ने नीति सोह्रौं र सत्रौं शताब्दीमा विश्वव्यापी रूपमा चलेको थियो । विश्वका अधिकांश राष्ट्रिय प्रेसको पद्धति यही अवधारणा अन्तर्गत तय गरिएको हो । अहिले पनि विश्वका कतिपय अनुदारवादी र नवलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा प्रेसलाई हेर्ने यो दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको विकास, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानतामूलक र कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाले पाएको मान्यता, विश्वमा फस्टाउँदै र मौलाउँदै गएको बौद्धिक र दार्शनिक चेतनाले गर्दा अनुदारवादी सिद्धान्त सङ्कटमा पर्दै गयो । अठारौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि प्रेसको उदारवादी सैद्धान्तिक अवधारणा सक्रिय भयो । उदारवादी अवधारणाले सबभन्दा पहिले सत्यलाई राज्यशक्तिको हतियार होइन, व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार, उसको अस्मिता र अस्तित्वका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । उदारवादी सिद्धान्तले स्थापित गरेको मान्यता थियो— मानिस परनिर्भर प्राणी होइन, उसमा बुद्धि हुन्छ । सत्य के हो र छलकपट के हो ? छुट्याउन सक्ने विवेक हुन्छ । शक्तिको खोजी गर्ने मानिसको अधिकार उसबाट पृथक् गराउन सकिँदैन । सत्यको खोजीमा सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्येक व्यक्तिको सक्रिय सहकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

उदारवादी सिद्धान्तले प्रेसलाई सरकारको मतियार र हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने अनुदारवादी नीतिलाई उल्टाइदियो । प्रेस सरकारमाथि नियन्त्रण राख्ने जनताको अधिकार सुरक्षा गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित भयो । सरकारका नीतिहरूमाथि जनताको सूक्ष्म निगरानी बढाउन प्रेसले सहयोगीका रूपमा काम गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेको थियो, उदारवादी नीतिले । प्रेसलाई सरकारको नियन्त्रण र प्रभावबाट मुक्त र स्वतन्त्र राख्नु महत्त्वपूर्ण थियो । किनभने सूचना र विचारहरूको समूहमा सत्यको प्रभाव स्थापित गर्नका लागि सबै पक्षका विचारहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । अल्पमत होस् वा बहुमत, निर्धो होस् वा बलियो, सञ्चार माध्यममा सबैको बराबरीको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै प्रेसको उदारवादी सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तलाई अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले नागरिकको नैसर्गिक मौलिक अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धले विश्वको राजनीतिक नक्सा फेरिएपछि उदाएको साम्यवादले वैचारिक रूपले विभाजित गरेको संसार राजनीतिक हिसाबले पनि दुईवटा ध्रुवमा बाँडिएको हो । एकातिर अमेरिकाले नेतृत्व लिएको पुँजीवादी विश्व व्यवस्था थियो भने अर्कोतिर सोभियत सङ्घले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट विश्व व्यवस्था ।

प्रेसको उदारवादी सिद्धान्त आफ्नै समस्यामा अल्झिरहेका समयमा यसले अर्को ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो । त्यो थियो सञ्चार माध्यमका लागि सोभियत सिद्धान्त । सोभियत सङ्घले ल्याएको प्रेसको सिद्धान्त माक्र्सवादी दर्शनको दृढताले खारिएको थियो । शासनमा एउटा राजनीतिक दलको सर्वोच्चता कायम राख्ने आधारमा तय गरिएको यो नीति आक्रामक थियो । सकारात्मक स्वतन्त्रताको अवधारणाको ठाउँ नकारात्मक स्वतन्त्रताको अवधारणाले लिएको थियो । सरकारबाट पूर्णरूपले नियन्त्रित सोभियत प्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सत्य’ भनेका विषयलाई मात्रै सत्य भन्थ्यो । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद र माओवादले ठहर्‍याएका सत्यहरूको सम्प्रेषण तत्कालीन एकाधिकारवादी प्रेसको एकमात्र कर्तव्य थियो । सोभियत संघको विघटनपछि यो नीति स्वत: खारेज भए पनि यसका तुषहरू संसारमा अझै बाँकी छन् ।

अहिले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा जे भइरहेको छ, त्यो कदाचित स्वतन्त्रताप्रेमीका लागि अपेक्षित छैन । सञ्चारमन्त्री र सरकारकै स्वामित्वको सञ्चार माध्यममा कार्यक्रम चलाउने व्यक्ति बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? यो विचार गर्नुपर्ने विषय हो । के हामी जमानालाई उल्ट्याएर प्रेसका मामिलामा एकाधिकारवादी सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्दैछौं ? समृद्धिको नाराभित्र अन्तरनिहित राजनीतिले हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? त्यो हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

प्रेस जगतमा अराजकता चलेको छ भने त्यसको समाधान पत्रकार वा सञ्चारकर्मीहरूको घाँटी समातेर हुँदैन । पत्रकारहरूका सबै संघ–संस्था विभाजित र पार्टीमुखी भएको अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै कठिन पनि छ । तर सरकारका सञ्चालकहरूले प्रेस कमजोर भए पनि निसहाय हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले देखिन थालेको विभाजनले प्रेसको मात्र होइन, सरकारको पनि हित गर्दैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सय दिनको सरकार

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रजातन्त्रोत्तर नेपालका त्यस्ता भाग्यमानी कार्यकारी प्रमुख भएका छन्, जसलाई यतिबेला संसद्मा दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि सदस्यको समर्थन प्राप्त छ । प्रतिपक्षको शक्ति र आकार दुवै नराम्रोसँग घटेको छ । यसअघि, २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको थियो ।

सरकारका नेता बीपी कोइरालालाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । उतिबेलाको प्रतिपक्षको अवस्था अहिलेकै जस्तो थियो । त्यसमा पनि प्रतिपक्षको खास हैसियत राख्ने गोर्खा परिषद्ले प्रजातन्त्रका पक्षमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेकाले कांग्रेस एकमना निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको थियो ।

अहिलेको अवस्था त्योभन्दा फरक छैन । प्रदेश नम्बर २ को राजनीति असन्तुलित तुल्याएर पनि फोरम नेपालका सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन समाहित भइसकेपछि गठबन्धन बलियो भएको छ । उपेन्द्र यादव जुन जोससाथ गठबन्धनमा सामेल भएका छन्, त्यसलाई हेर्दा उनी भावी राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक हिस्सा बन्न पनि सक्छन् । तत्काललाई फोरमको सरकार प्रवेशले खासै फरक पार्दैन । फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच प्रादेशिक सरकार बनाउन सहमति भए पनि दुई पक्षबीच राजनीतिक सम्बन्ध इमानदार र सन्तुलित छैन । मधेसका इमानदार र गर्विला नेताका रूपमा स्थापित महन्थ ठाकुरको साख मधेसका अन्य नेताको भन्दा बढी छ । मधेस आन्दोलन र मधेस एकताका मियोका रूपमा महन्थको नाम स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि, राजपाभित्र महन्थलाई मात दिने हिसाबले हरेक नेता उनको पछि लागेका छन् । राजपाको यो अवस्थाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई बेफाइदा हुने त कुरै भएन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नेपाललाई एक सुगठित संघीय राज्यका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, विभिन्न सरकारहरूले यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि संघीय राज्यव्यवस्थालाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउने कुनै संकेत देखाएको छैन । सरकारले अहिले जसरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ, त्यसले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको दोस्रो भागका रूपमा लिएको देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा बुद्धिजीवी राकेश कर्णको आशंका छ : ‘यो सरकार संघीयताको नाममा अहिलेसम्म चलिआएको विकेन्द्रित राज्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउनेतिर लागेको अनुभूति हुन्छ ।

बजेट पनि त्यही हिसाबले ल्याइएको छ । स्थानीय तहका पालिकाहरू र प्रादेशिक सरकारको गठन भइसकेको छ । तर, ती सरकारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध रहने हो ? संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच पारस्परिक शासकीय सम्बन्ध कसरी विकसित हुने हो ? यो कसैलाई थाहा छैन ।’ राकेश कर्णले मात्र होइन, नेपाललाई सहयोग पुर्‍याइरहेका दाताहरूले समेत सरकारको आशय स्पष्ट बुझ्न सकेका छैनन् । अघिल्लो साता एउटा विदेशी आयोगका अधिकारीले पंक्तिकारसँग हाँस्दै टिप्पणी गरे : नेपाल सरकार सय दिन पूरा भएको उल्लास मनाइरहेजस्तो देखिन्छ ।

अवस्था साँच्चै उल्लासमय छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेरणादायी जेल–जीवनको अलिकति पनि चर्चा छैन । तर, उहाँले चीन सरकारको सहयोगमा केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलको लाइन बिछाउने र नेपालले पानीजहाज चलाउने जुन चर्चा गर्नुभएको छ, त्यसको तारिफ सबैले गरेका छन् । अझ टेलिभिजन, रेडियो, समाचारपत्र, विभिन्न अनलाइनले रेलमार्गको सर्वेक्षण गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली आएको समाचार प्रसारित गरेपछि सरकार प्रमुखको विश्वसनीयता ह्वात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्प्रयासमा काठमाडौं आउने रेलको प्रतीक्षामा बसेका छन् नेपाली जनता । कोसीको बाटो समातेर कलकत्ताबाट पानीजहाज त अझ यसै वर्ष आउने सुनिइसकेको छ । जलमार्गमा डोजर चलाउन र पिच गर्न नपर्ने भएकाले ‘बार्ज’ सुविधाजनक ढंगले नेपाल आइपुग्ने बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी कार्यालयले सरकारी सूचनाहरूको खासै प्रदर्शन नगरे पनि निजी क्षेत्रका इलेक्ट्रोनिकलगायत सबै सञ्चार माध्यम प्रधानमन्त्रीका पक्षमा एकढिक्का देखिएका छन् । नेपालमा पहिलोपल्ट गठन भएको वाम सरकारको सुदृढ भविष्यप्रति सबैको चिन्ता छ । रूसबाट उदाएको वामपन्थी सरकार रूसबाटै सकिएकाले कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको गति पनि त्यही हुने त होइन भन्ने आशंका कसैमा छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । वर्तमान सरकार ओली कामरेड, कामरेड प्रचण्ड, एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन । यो सरकारका पक्षमा अन्य पार्टीका झन्डा बोक्नेहरू पनि लागेका छन् । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सिध्यायो, रामचन्द्र पौडेल चुनावमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध लागे, कृष्णप्रसाद सिटौलाको ध्यान जोड्नेमा भन्दा तोड्नेमा रह्यो भनी विश्लेषण गर्नेहरू कामरेड ओलीका पक्षमा उभिएर भोट दिए । कांग्रेसले केही गरेन भन्नेहरूको लाइन लामै थियो यसपटक ।

अहिले प्रचलित सामाजिक सञ्जालहरूमा आँखा लगाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिनन्दन र प्रशंसाहरूले सञ्जालका भित्ताहरू टालिएको देखिनेछ । त्यसमा ‘जनयुद्ध’का सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड कतै देखिँदैनन् । देखिए पनि, त्यसको कुनै सन्दर्भ हुँदैन । उनका विश्वसनीय मानिएका सल्लाहकारसमेत पार्टी सञ्चालनमा अब उनको आवश्यकता नरहेको बताउन थालिसकेका छन् । यो सरकारको निर्माण सँगसँगै यसमा समाहित भएका पार्टी कार्यकर्ताको महत्त्वाकांक्षा ह्वात्तै बढेको छ । ती महत्त्वाकांक्षा नै अहिले सत्ताको प्रशंसामा लागेका छन् । यस्तो सरकारको अवस्था बाहिरबाट जतिसुकै दृढ देखिए पनि भित्र कतै न कतै मक्किएको हुन्छ । हाम्रा धेरै दलमा कि जनता निसास्सिने गरी बढी शासन गर्ने कि त्यसबाट भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगत चुनावमा आफ्नो बहुमत स्थापित गरेको हो । यसमा कुनै शंका भएन । तर, यसको अर्थ यो बहुमत सदाका लागि नेकपाका नाममा स्थापित भएको होइन । यो बहुमतको ५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि हुने चुनावको परिणाम त्यसपछिको निर्णायक हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता ५/७ चुनाव जित्दै गयो भने भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूले २५ वर्ष शासन गरेजस्तै नेपालमा त्योभन्दा बढी अवधि शासन गर्न सक्छन् । तर, पश्चिम बंगालकै अनुभवअनुसार पनि अहिलेको विश्वमा जनताबीच सजिलो हिसाबले पुग्न सकिने वितरण प्रणाली नबनाएसम्म लोकप्रिय सरकार चलाउनु साँच्चै कठिन छ ।

अहिलेको अवस्थामा कामरेड ओलीको सरकारले प्रतिपक्षबाट धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरेन भने र त्यसविरुद्ध प्रतिपक्षले संगठित आवाज उठायो भने निश्चय पनि सरकारका लागि अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न हुन्छ । तर, संघीय रणनीतिमा कांग्रेस र एमालेको त्यति चर्को मतभेद नभएकाले त्यसमा विवाद नहुन पनि सक्छ । तर, विवादका अन्य कुरा यथावत् रहन्छन् । भौगोलिक र प्राविधिक अप्ठेराले गर्दा नेताहरूले भाषण गर्दा बोलेको जस्तै सहज ढंगले विकासका कुनै पनि काम हुन सक्दैनन् । विकास पक्कै हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । नारा र प्रचारबाजी क्षणिक हुन्छन् । यति कुरा सबैले बुझेका हुन्छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा पटकपटक आपसी समझदारीमा काम गरेका छन् । अहिलेको समय त्यस्तै समय हो । यति कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेस सदाका लागि हारेको होइन, न त नेकपाले सदाकालका लागि जितेको हो । देशमा आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन, सामयिक नीतिनिर्माण, सामरिक स्वार्थको संरक्षण र देशभक्तिमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नै स्थान छ । आजको समयअनुसार परिवर्तनका लागि राजनीतिको प्रभावको उपयोगमा वामपन्थीहरूको उस्तै भूमिका छ । त्यही भूमिकालाई देशको हितमा लगाउन स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो राजनीति बाजीमा राखेका थिए । यो गणतन्त्र स्थापनामा कांग्रेसको आफ्नै प्रकारको योगदान छ ।

अहिलेको युग मेलमिलापको युग हो । भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा त्यसअघि भारतीय कांग्रेसका दिग्गज नेता प्रणव मुखर्जी भारतको हिन्दुवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको निम्तोमा आगामी साता महाराष्ट्रको नागपुर जाँदै छन् । प्रणव मुखर्जी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हुन् । अहिलेको स्थितिमा दलहरूबीच मतभेद घटाउँदै देशको विकासमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्न मुखर्जी नागपुर जान लागेको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा त त्यस्तो समस्या पनि छैन । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत राष्ट्रिय दल सहमतिमा पुगेको दिन सबै समस्याको समाधान सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT