त्रिदेशीय सहकार्यको अन्तर्य

प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतको धारणा बुझेर अघि बढ्दै आफ्नो विकास रणनीतिमा उनीहरूलाई साझेदार बनाउने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय सहकार्यबारे चीनले आफ्नो पछिल्लो औपचारिक धारणा नेपालसमक्ष राखेको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तरी छिमेकीको भ्रमणका लागि मंगलबार बेइजिङ उत्रँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण (चैत २३–२५) लगत्तै चीनयात्रा तयका लागि वैशाख ३–८ मा चीन पुगेर फर्केका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली समक्ष चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले त्रिपक्षीय सहकार्यको अवधारणा सुनाएका थिए ।

यस क्षेत्रको समग्र विकासको लागि ‘क्रस हिमालयन आर्थिक करिडोर’ अत्यावश्यक रहेको बताउँदै नेपालको सक्रिय सहकार्यको भाव चीनले खोज्दै आएको छ । चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको आवागमनसँगै यो विषय बढी नै चर्चामा रहे पनि उनको पहिलो कार्यकाल खासै यस अनुकूल बन्न सकेन । नेपाललाई असजिलो पर्ला कि भनेर कम प्रतिक्रिया दिने चीनले अहिले खुल्ला रूपमै धारणा राख्न थालेको छ, ‘नेपालको विकासका लागि भारत र चीनले सहयोग गर्नुपर्छ । चीन, नेपाल र भारत त्रिदेशीय सहकार्य यो क्षेत्रको हितमा छ ।’

२०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछिको भारतीय नाकाबन्दीका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ दौडको सार्थकता थियो– ‘यातायात तथा पारवहन सम्झौता’ । उनै ओलीले यतिबेला सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ (कसरी उपयोग गर्ने मोडल) तय गर्न सक्छन कि सक्दैनन् भन्ने आम चासो छ । बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले यसमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेमा भ्रमणको खासै अर्थ रहने देखिँदैन । ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दिल्ली वा बेइजिङ कुन छिमेक यात्रामा निस्कन्छन् भन्ने व्यापक जनचासो थियो । आम जिज्ञासालाई मत्थर गर्दै ओलीले भारत भ्रमण रोजे ।

Yamaha

दिल्लीको न्यानो आतिथ्यमा पाएका उनले लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई बेइजिङ पठाए । बोआओमा अनुपस्थित नेपालले सांघाई कोअपरेसनमा निम्तै पाएन । बोआओमा राजनीतिक मात्र होइन, सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थिएन । नेपाली पक्षले निमन्त्रणै नआएको भनिरहे पनि चीनले भने नेपालको असजिलोलाई ख्याल गर्नु छिमेकीको दायित्व भएको ‘व्यंग्यात्मक र अर्थपूर्ण’ उत्तर दिँदै आएको छ ।

नेपालले भारत भ्रमणमा चीन नजोड्ने र चीन भ्रमणमा भारत नजोड्ने धारणा परराष्ट्रमन्त्रीले राख्दै आएका थिए । तर बेइजिङले त्यसमा राम्रो उत्तर दिँदै भनेको छ, ‘नेपालको विकासमा भारत र चीन दुवैले सहयोग गर्नुपर्छ । विकास र समृद्धिका लागि चीन र भारतको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वाभाविक होइन ।’ चिनियाँ विदेशमन्त्रीले वैशाख ५ को संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमै भने, ‘नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक सहकार्यमा दुवै छिमेकसँग उत्तिकै सबल सहकार्य आवश्यक छ । छिमेकीले पनि नेपालको विकासमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्दै सघाउन आवश्यक छ ।’ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मार्फत अन्तरदेशीय बहुआयामिक सञ्जाल स्थापनका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

चीनले अघि बढाएको बीआरआईमार्फत जोडिने स्थल र सामुद्रिक रेशममार्गले पाँच दर्जन मुलुकका करिब ४५ करोड जनता लाभान्वित हँुदै त्यस क्षेत्रमा ४० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने चीनको दाबी छ । दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्तामा त्यो विषय सधैं चीनले राख्ने गर्छ । भारतकै जस्तो तर शालिन प्रभाव राख्न खोज्दै आएको चीनले सम्भवत: पहिलोपटक बढी नै मुखर भएर भारत र चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्नुपर्ने बताएको थियो । उहिले बीपी कोइरालालाई चाउ एन–लाईले भनेका थिए, ‘नेपालको भूगोल नै यस्तो छ कि भारतसँग राम्रो मित्रता राख्नैपर्छ ।’ यतिबेला विदेशमन्त्री वाङले फरक तवरले भनेका छन्, ‘चीन, नेपाल र भारत एकै परिवारका सदस्यजस्ता हुन् । हामी प्राकृतिक रूपमा नै मित्र र साझेदार हौं । एकै नदी, हिमालको शृङखला र पहाडले जोडिएका छौं ।’

यो अवस्थामा नेपाल अब भारत वा चीन भनेर होइन, खुला रूपमा दुवै मुलुकसंँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नेपालले अब सन्तुलनको दृष्टिभन्दा अघि बढेर मुलुक विशेषसँगको सम्बन्धमा नगए भारत (पश्चिमासहित) र चीनको चेपुवामा पर्नसक्ने प्रशस्त संकेत देखापर्दै गएको छ । चीनका रक्षामन्त्री चाङ वान चुआनले ठिक एक वर्षअघि भनेका थिए, ‘हामी भारतमात्र हेरिरहेका छैनाैं । चीनले युरोप र एसियालाई सडकले जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । चीन, नेपाल र भारत त्रिदेशीय ठूलो कुरै होइन ।’ यसले स्पष्ट गर्छ, बेइजिङ र दिल्लीबीच नेपालमाथि बढिरहेको सामरिक प्रतिस्पर्धा ।

राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किसकेको नेपाल अब यस क्षेत्रको जटिल भूराजनीतितर्फ चनाखो बन्न जरुरी छ । माओवादी द्वन्द्वको व्यवस्थापन, विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक उतार–चढावपछि यहाँसम्म आइपुगेको नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय चीन र भारत दुवैको प्रभाव बढ्दै गएको छ । कतिपय कारणले नेपालको महत्त्व पनि उत्तिकै बढेको छ । दुई ठूला भूगोल, जनसंख्या र सैन्यशक्ति बीचको नेपालमा दुवैको प्रभाव र त्यसमा पश्चिमाको आँखा पर्नु नौलो विषय होइन । पछिल्लो समय विकसित र प्रभावशाली मुलुकहरूले पनि नेपाललाई भारत वा चीनको आँखाबाट हेर्न थालेका छन् ।

नेपालमा आफ्नो भौतिक उपस्थिति नै कमजोर पार्दै दिल्ली वा बेइजिङको धारणा कुर्न थालेका छन् । यस्तो बेला नेपालले सकरात्मक कूटनीतिक चातुर्य देखाउन जरुरी छ । विश्वभर आफ्नो धारणा बलियोसँग प्रस्तुत गर्दै लम्केको चीनलाई नेपालजस्तै छिमेकी र हिन्द महासागर आसपासका मुलुकको साथ उत्तिकै आवश्यक पर्छ । यो अर्थमा नेपाल भाग्यमानी मुलुक हो । तर नेपाली नेताले आफू, आफन्त, दलभन्दा माथि समग्र मुलुक हेरेर सम्बन्ध र सहकार्य अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

भारतको एकतफी अघोषित प्रभावक्षेत्र दक्षिण एसियामा चीनको भौतिक उपस्थिति बढेको छ । यस क्षेत्रमा उसले विमानस्थल, बन्दरगाह, ठूला उद्योग र ठूला संरचनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिसकेको छ । चीनको यस्तो अस्वाभाविक प्रभावप्रति भारत सशंकित छ । यही कारण बीआरआईमा भारत अझै सकारात्मक बन्नसकेको छैन । भारतीय विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन्, दक्षिण एसियामा चीनको प्रवेशमा भारत प्रतिरक्षात्मक मात्र बन्नसकेको छ । उनीहरूले नेपालले पनि आफ्ना उत्तरी छिमेकसँगको सम्बन्धलाई बढी नै सक्रिय बनाउँदा भारतको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

चीनले गाभेसँगै तिब्बतको ‘बफर’ गएपछि नेपाल दुई छिमेकीको बीचमा पर्‍यो । अब भारत र चीनले नेपाललाई एकअर्काको प्रभावका लागि लड्नुपर्ने कित्ताबाट झिकेर दुई देश बीचको सेतुका रूपमा हेर्ने आपसी समझदारी गरेमा वा नेपालले गराउनसकेमा नेपाल, भारत र चीन तीनै मुलुकलाई फाइदा हुनेछ । भ्रमणमा यस्ता दूरगामी विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

आज चीन महाशक्ति बन्ने दौडमा छ । पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, म्यान्मार लगायत सबैतिर चीनले आफ्नो प्रभाव बढाएको अवस्थामा नेपाल पनि चीनतर्फ नझुकोस् भन्ने भारतीय चाहना ‘ओपन सेक्रेट’ हो । चीनले भने त्रिपक्षीय सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै नेपाललाई साथ लिएर भारतसँंग सहकार्यको हात बढाएको छ । भारतसँंग चीनले सम्बन्ध बढाएर आफ्नो बजार विस्तार गर्दै विश्वमा एसियाको उपस्थिति बलियो बनाउन खोजेको भए पनि भारत यसमा ढुक्क हुनसकेको छैन । नेपालले अन्य मुलुकसंँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्नुपर्ने धारणा भारतको छ ।

पश्चिमा शैलीमा सक्रिय चीनको राजदूतको देश दौडाहा, राजनीतिक भाषण, विद्यालयहरूमा चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण, भेटघाटले परिवर्तनको महसुस गर्न सकिन्छ । तिब्बतको संवेदनशील र व्यापारका लागि सहज ढोका नेपाल नभएको भए अन्यथा चीनलाई नेपाल सोच्ने फुर्सद सायदै हुन्थ्यो । भारतको तुलनामा चीनसँंग हाम्रो व्यापारिक र अन्य सम्बन्ध खासै छैन । यसको लागि सडक सञ्जाल राम्रो छैन । चीनले क्रस हिमालयन भने पनि त्यो प्रकारको काम अघि बढाएको छैन । सडक र रेलमार्गको सञ्जाल नभएसम्म अन्य सहकार्यको विषय कुरा गरेर मन हलुंगो पार्नेभन्दा अघि बढ्न सक्दैन । नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता अघि बढ्नसकेका छैनन् । कति परियोजना अलपत्र झैं छन् ।

नेपाल आफ्नो कूटनीतिक गेममा विकासको आधारलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । चर्चामा रहेका रोड र रेल सञ्जाललाई कार्यान्वयनको तहमा ल्याइनुर्छ । भ्रमणमा गरिने सहमति र सम्झौता नियाल्दा हामी झिनामसिना विषयमै अल्झिने देखिएका छौं । तेलको भण्डारण, निर्यात, पारवहन पहुँच, बन्दरगाह प्रयोग, पर्यटन भ्रमण वर्ष, ठूला लगानी, यातायात तथा पारवहनको प्रोटोकल तय, भएका नाकाको स्तर उन्नतिमा जस्ता विषय भ्रमणमा गौण बनेका छन्् । पुल, तिब्बततर्फका बाटो, केही स्थानमा प्रसारण लाइन, हाम्रा संयन्त्रलाई नियाल्ने सहसचिव स्तरको थप संयन्त्र बनाउने, रेलमार्गको अध्ययन, पहाडी जिल्लाको ६ सडकलाई बीआरआईमा राख्ने प्रस्ताव पुरानै विषय हुन् । चीनले नेपालबाट यी सबैभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता खोजेको छ । समृद्धि र स्थायित्वको नारा दिएका प्रधानमन्त्रीले चीनको र भारतको धारणा बुझेर अघि बढ्दै आफ्नो विकास रणनीतिमा उनीहरूलाई साझेदार बनाउने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

ट्विटर : @Nepalidiplomacy

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण- नयाँदिल्ली भन्छ : नो कमेन्ट

टिप्पणी
अधिकारीहरू यसपटक प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणका बारेमा प्रतिक्रियाविहीन देखिन्छन् 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका सम्बन्धमा दिल्लीमा ‘रहस्यमय मौनता’ देखिएको छ । विगतमा ‘नेपाल चीनतिर ढल्कियो, केपी ओली र चीनबीच विशेष सम्बन्ध’ जस्ता शीर्षकलाई प्राथमिकतामा राख्ने भारतीय प्रमुख सञ्चार माध्यमले समेत ओलीको चीन भ्रमणका सम्बन्धमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेको देखिन्छ ।

विगतमा मन्त्रीस्तरको भ्रमणमा समेत विशेष चासो र टिप्पणी गर्ने गरेका अधिकारीहरू यसपटक प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणका बारेमा समेत प्रतिक्रियाविहीन देखिन्छन् । अनौपचारिक कुराकानीमा समेत उनीहरू यो नेपाल र चीनबीचको मामिला हो भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

ओलीको भ्रमणलाई भारतले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘नो कमेन्ट ।’ गत साता विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा पनि उनले ओलीको भ्रमण ‘नेपाल र चीनबीचको मामिला’ भन्दै कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

किन एकाएक फेरियो दिल्लीको व्यवहार ? यसका पछाडि पछिल्लो समय विकसित हुँदै आएको चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई प्रमुख कारण मान्छन् विदेश मामिलाका जानकारहरू । उनीहरू विदेश सचिव विजय गोखलेले गत फेब्रअुरीमा निर्देशन जारी गरेपछि चीनका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउने क्रम रोकिएको दाबी गर्छन् । तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको भारत निर्वासनको ६० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित नहुन सरकारका तर्फबाट उच्च राजनीतिक तह तथा सरकारी अधिकारीलाई विशेष निर्देशन नै जारी भएको थियो ।

विदेश सचिव विजय गोखलेका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् सचिवले त्यस्तो निर्देशन जारी गरेका थिए । उक्त निर्देशन औपचारिक रूपमा कार्यक्रम विशेषका लागि भनिए पनि सरकारका बहालवाला र पूर्वअधिकारीहरू सबैलाई चीनका सम्बन्धमा कुनै पनि टिप्पणी नगर्न दिएको निर्देशन अहिले पनि उत्तिकै प्रभावकारी रहेको दिल्लीस्थित एक विदेश मामिलाका जानकारले बताए ।

त्यसमाथि गत महिना चीनको उहानमा सम्पन्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन फिङबीचको अनौपचारिक ‘समिट’ पछि चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नयाँदिल्ली अलि बढी नै संवेदनशील देखिन्छ । एक वर्षअघिको दोक्लम विवादका कारण चिसिएको सम्बन्ध उहान बैठकपछि सुधारोन्मुख देखिएको बुझाइ दिल्लीको छ ।

किनकि सम्बन्ध सुधारमा विदेश सचिव गोखलेको विशेष पहल रहेको थियो । त्यसकारण पनि बेइजिङमा भारतीय राजदूतसमेत रहिसकेका उनी चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर अलि बढी नै सजग देखिन्छन् । गोखलेकै पहलमा चीनका सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी नगर्न निर्देशन जारी हुनुबाट पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । त्यसो त दिल्लीस्थित राजनीतिक विश्लेषकहरू आगामी वर्ष हुने लोकसभा चुनावपूर्व छिमेकहरूसँगको सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्ने नीतिअनुरूप पछिल्लो समय भारतले चीन र नेपालसितको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छन् ।

चीन–नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा आफ्नो भूराजनीतिक चासो र संवेदनशीलतालाई चीनले विशेष ध्यान दिन्छ भन्ने कुरामा भारत विश्वस्त भएका कारण पनि ओलीको भ्रमणका बारेमा खासै संशय नराखेको दाबी गर्नेहरू पनि छन् । नयाँ दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका सिनियर फेलो तथा सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलाका जानकार मनोज जोशी चीन र भारतबीच पछिल्लो समय विकसित ‘र्‍यापो’ का कारण पनि नयाँ दिल्ली मौन रहेको बताउँछन् । ‘दिल्ली र बेइजिङ नै सिधा संवाद र सम्पर्क छ र कुनै पनि कन्फ्युजन छैन,’ जोशीले भने, ‘अनि बाहिरी रूपमा देखिने गरी अनावश्यक चासो किन राख्नुपर्‍यो ?’

तर, अंग्रेजी न्युज पोर्टल द प्रिन्टकी राष्ट्रिय तथा रणनीतिक मामिला सम्पादक ज्योति मलहोत्रा भने यसलाई ओलीको दिल्ली भ्रमणको प्रभाव ठान्छिन् । ‘उक्त भ्रमणपछि दुई देशबीच कायम तिक्तता हट्न गई कर्मचारीका हातमा रहेको सम्बन्ध राजनीतिक ट्रयाकमा आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाललाई पनि चीनजस्तो नयाँ मित्र चाहिने तर, त्यो मित्रता नेपाल–भारतबीचको सदियौं पुरानो र पारिवारिक सम्बन्धको बदलामा नहुने बुझाइ भारतको नेतृत्वमा विकास भएकाले पनि हो ।’

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT