भूराजनीतिक अनुकूलतामा बेइजिङ यात्रा

फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको बधाईसँगै आएको औपचारिक निम्तोलाई स्वीकार गरेर नयाँदिल्ली गएका उनी अहिले चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङको निम्तोमा बेइजिङ जाँदैछन् । पहिलो विदेश यात्रा किन भारतबाट भन्ने सनातनी घरेलु प्रश्नको सामना प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसक्दा नसक्दै प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर हुँदै नेपाल प्रवेश गरे ।

नेपाली राष्ट्रियता र आत्मासम्मानको नेतृत्व गर्दै कार्यकारी प्रमुखको दोस्रो इनिङ सुरु गरेका ओलीले आफ्नो दिल्ली यात्राको एक महिनापछि वैशाख २८–२९ (११–१२ मे) मा मोदीलाई नेपालमा स्वागत गरे । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख औपचारिक वा राजकीय भ्रमण गएपछि अर्को राष्ट्रबाट ‘रेसिप्रोकल भिजिट’ हुन्छ, जो सामान्य कूटनीतिक अभ्यास/शिष्टाचार हो । तर ओलीको दिल्ली यात्रा र मोदीका नेपाल यात्रालाई ‘कन्टेट’ र ‘एजेन्डा’मा नबुझी ‘भारत विरोधी राष्ट्रवाद मोदी लम्पसारवाद’मा रूपान्तरण भएको अतिरञ्जित प्रचार गरियो, जसलाई आममतले अस्वीकार गर्‍यो ।

पहिले नै तय भएको नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा दुई साताअघि प्रधानमन्त्री मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग मध्यचीनको उहानमा वैशाख १४–१५ (२७–२८ अप्रिल) मा आकस्मिक र अनौपचारिक शिखर बैठक गरे । मोदीको कूटनीतिक सामथ्र्यको विकास भनौं वा नयाँदिल्ली–बेइजिङ बीचको सुधारिएको सम्बन्ध, उहान बैठक मोदीकै प्रस्तावमा आकस्मिक तय गरिएको थियो ।

जसरी उहान बैठकको प्रभाव मोदीको नेपाल यात्रामा खोजियो, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई मोदीको नेपाल भ्रमणसँग जोडेर हेरिँदैछ । र भनिँदैछ– ओली राष्ट्रवादको वास्तविक परीक्षण बेइजिङमा हुनेछ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणसँग तुलना गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्नेहरू ओली राष्ट्रप्रेम नक्कली सावित होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । किनकि जनमत, दृष्टिकोण र अडानबाट शक्तिशाली बनेका ओलीलाई गलत प्रमाणित नगर्दासम्म राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् ।

अन्यथा पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालको अति बाह्य प्रतिकूलतामा समेत राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि आँच आउन नदिएका र सत्ता निरन्तरताको भारतीय प्रस्तावलाई नेपाली सार्वभौमिकतासँग विनिमय नगरेका ओलीलाई कांग्रेस र त्यस समर्थक बुद्धिजीवी तप्काले नबुझेका होइनन् । त्यसमा पनि बालुवाटारमा काठमाडौंस्थित राजदूत र कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई गरेको विदेश नीतिको ‘ब्रिफिङ’, भारतको राजकीय भ्रमणमा भएका सहमति/जारी संयुक्त वक्तव्य, भ्रमणपछि सार्वभौम ससंदलाई गराएको जानकारी र मोदीको नेपाल भ्रमणमा भएका सहमति हेर्दा यो विवादको विषय नबन्नुपर्ने हो ।

भारतसँग ‘सार्वभौम भातृत्वको सम्बन्ध (रिलेसन्स अफ सोभरिन फ्याटरनिटी) कायम गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विदेश नीतिमा तीन ऐतिहासिक ‘डिपार्चर’ गरेका छन् । पहिलो, ‘नेइवरहुड पोलिसी’, दोस्रो– आन्तरिक विषय वा मुद्दा द्विपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा नबन्ने (भारत, चीन वा अन्य कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँगको छलफलको विषय नबन्ने) र तेस्रो– एक देशसँगको सम्बन्धले अर्को देशसँग सरोकार नराख्ने (नेपालले भारतसँग सम्बन्ध कायम गर्दा चीन मुद्दा नबन्ने, चीनसँग सम्बन्ध कायम गर्दा भारत मुद्दा नबन्ने, अर्को भाषामा कथित ‘जियोपोलिटिकल कार्ड’ प्रयोग नगर्ने) । मोदीले ‘छिमेक पहिला’ नीति ल्याए (यद्यपि यो असफल भएपछि पुन:स्थापित गर्दैछन्) र सीले ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ ल्याए, तर नेपालको छिमेकी नीति थिएन । ओलीले बालुवाटार सम्बोधनमा छिमेक नीतिको घोषणा गरे, जसलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मूर्तरूप दिँंदैछन् ।

यो पृष्ठभूमिमा हुँदै गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्ने ? उतार–चढावपूर्ण भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ भने चीनसँगको ‘अल वेदर’ मित्रता यो भ्रमणमा अवश्य देखिनेछ, जसका लागि २०७२ चैत (मार्च, २०१६) मा भएका ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयनको प्रारम्भ नै पर्याप्त छ । यो आलेखले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई भारत र चीनबीच विकसित सम्बन्धका आधारमा विश्लेषण गर्नेछ । दुई उदीयमान छिमेकी बीचको सम्बन्धको ‘प्रस्पेक्ट’ र त्यसको नेपाल प्रभावको परिधिमा हेर्नेछ ।

दोक्लम विवादपछि भारत–चीन ‘मित्रता’
उहानमा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीबीच केही ऐतिहासिक सहमति भए, जसले प्रत्यक्ष/परोक्ष सकारात्मक सम्बन्ध नेपालजस्ता छिमेकमा पार्छन् । पहिलो महत्त्वपूर्ण सहमति हो– ‘भारत र चीन अबदेखि विकास र प्रगतिमा साझेदार बनेर एकसाथ अघि बढ्ने’ । दोस्रो, भारत र चीनबीच मतभेदभन्दा साझा मुद्दा बढी छन् भन्ने निष्कर्ष र तिनै ‘कमनालिटिज’मा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्दै अघि बढ्ने ।

तेस्रो, सीमामा शान्ति कायम गर्दै विवाद र तनावको जड सीमा समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्ने । त्यतिमात्र होइन, नेपालका लागिसमेत ‘मोडल’ बन्नसक्ने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण सहमति पनि मोदी र सी बीचको अनौपचारिक शिखर वार्तामा भयो । युद्ध र आतंकले थिलथिलो परेको अफगानिस्तानमा भारत र चीनले संयुक्त विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति ।

निहित स्वार्थका लागि सानो छिमेकीमाथि संयुक्त धावा बोल्ने यसअघि ‘लिपुलेक’मा देखिएको ‘मस्कुलर डिप्लोमेसी’ले उहानमा निरन्तरता पाएको देखिएन । काबुलप्रतिको बेइजिङ र दिल्लीको संयुक्त चिन्ता र समाधानका लागि संयुक्त विकास परियोजनाको सहमति छिमेकीका लागि सुखद संकेतका रूपमा आएको छ ।

भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ले निर्वाचन हराएका श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपतिको गृहजिल्ला हेमबन्तोतामा निर्माण हुँदै गएको बन्दरगाह कोलम्बोले चीनलाई ९९ वर्षमा लिजमा दिएपछि ‘डेब्ट ट्रयाप’ भन्दै दिल्लीले चिनियाँ विकास मोडलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला यो सहकार्यको अवधारणा आयो । चीनमाथि आक्रमण गर्नलाई पश्चिमा र भारतद्वारा संयुक्त सिर्जित यो ‘डेब्ट ट्रयाप’माथि बहस भइरहेका बेला उही चीनसँग वरपर सहकार्य गर्न तयार हुनु सामान्य विकास होइन । राष्ट्रपति सीको सपना परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मार्फत पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा निर्माण हुँदै गरेको र पाकिस्तान प्रशासित काश्मिर हुँदै चीन जोडिने चीन– पाकिस्तान कोरिडर (सीपेक) लाई भारतीय सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भनिरहेका बेला काबुलको संयुक्त विकासमा सहमत हुनु महत्त्वपूर्ण सकारात्मक विकास हो ।

उहानको सुखद कूटनीतिक आश्चर्यले जेठ २६ (९ जून) मा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेस (एससीओ) को सम्मेलनमा निरन्तरता पायो । प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीबीच पाँच सातामा भएको यो दोस्रो भेटवार्ताले अर्का महत्त्वपूर्ण सहमति गर्‍यो– दोस्रो शिखर अनौपचारिक वार्ता एक वर्षभित्र भारतमा गर्ने । त्यस्तै उहानमा सहमत भएका विषय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने र सीमामा शान्ति कायम राखी दीर्घकालीन समाधान उन्मुख रहने ।

सन् १९६२ को युद्धपछि झन्डै–झन्डै त्यो पीडादायी विगत सम्झाउने दोक्लम घटनापछि विकसित यो चीन–भारत सौहार्दता अपत्यारिलो र आश्चर्यजनक छ । जब भारत र चीनबीच २१ औं शताब्दीलाई एसियाली शताब्दी बनाउने र विगतको एकअर्कालाई घेर्ने (‘स्ट्रिङ अफ पल्र्स’ र ‘कन्टेन्टमेन्ट अफ चाइना’) नीतिलाई किनारा लगाएर एकअर्काका विकास साझेदार भएर अघि बढ्ने समझदारी विकास भइसकेको छ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कसरी भारतीय चिन्ताको विषय बन्छ ? त्यसैले ओलीको दिल्ली भ्रमण र मोदीको नेपाल भ्रमणको प्रभाव यो चीन भ्रमणमा देखिन्छ भन्ने टिप्पणी तार्किक छैन ।

सन्तुलित छिमेक नीतिपछिको बेइजिङ यात्रा
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिएका आफ्ना नीतिगत मन्तव्य, गरेका भ्रमण र त्यहाँ भएका सहमतिले नेपालको छिमेक सम्बन्ध कस्तो हुने प्रस्ट पारेका छन् । नेपाल अब ‘ल्यान्डलक्ड’ होइन, ‘ल्यान्डलिंक’ हो, नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध ‘इक्विडिस्टेन्स’ होइन, ‘इक्विप्रोक्सिमिटी’ भन्ने स्थापित भएको छ । पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा दुबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखिने छिमेकी नीति सार्वजनिक भए अनुसार कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भएका सहमति र संयुक्त वक्तव्य स्मरण गर्दामात्र सन्तुलित र पारस्परिक सम्मानको सम्बन्ध आपसी सहमतिको विषय भएको प्रमाणित हुन्छ ।

चीन भ्रमणको तयारी भइरहँदा नेपालमा चिनियाँ लगानीसँग जोडिएका दुई ठूला जलविद्युत परियोजना विवादमा तानिएका छन् । पहिलो, चीनको गेजुवा कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजना, जुन पछि देउवा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । चीनबाट खोसिएको उक्त परियोजना फेरि गेजुवालाई दिने आशय प्रकट गर्दै आएको सरकारले अन्तत: श्वेतपत्र जारी गरेरै खुला प्रतिस्पर्धामा निर्माण गर्ने बताएपछि यसलाई संशयका दृष्टिले हेरिएको छ । यद्यपि बिडिङ प्रक्रियामा जाने बताएकाले यो चीनका लागि बन्द भएको भने छैन । अर्को पश्चिम सेती, जो चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीले बनाउने भनेकोमा स्वयम् उक्त कम्पनी नै पछि हटेको छ, यहाँमा टिओर विवाद कायमै छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले नेपालसँग विद्युत परियोजनाबारे कुनै असमझदारी नरहेको स्पष्ट पारेर बुढीगण्डकीलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने जनाउ दिएकी छिन् । तर चिनियाँ विश्लेषकहरूका टिप्पणीमा बुढीगण्डकीबारे नेपाल सरकारले लिएको अस्थिर नीतिबाट चीन सन्तुष्ट नभएको महसुस गर्न सकिन्छ । अर्को ऐतिहासिक यातायात र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर नभएमा त्यसलाई दक्षिणसँग जोडेर अथ्र्याइने निश्चित छ ।

नेपाल र चीनबीच असमझदारीका कुनै विषय छैनन् । त्यसैले भ्रमणमा मूलत: सन् २०१६ मार्चमा भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएका १० बुँदे सहमति र १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । त्यस बाहेक महत्त्वपूर्ण बीआरआई अन्तर्गतका ७ परियोजनामा सहमति हुनेछ । यस अतिरिक्त भ्रमणको राजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व छँदैछ । नेपालले दुई छिमेकीबीच विकास हुँदै गरेको सम्बन्धबाट लाभ उठाउँदै नेपालका ठूला परियोजनाका साझेदार बनाउन सक्नुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीन भ्रमणमा आफ्ना समकक्षीसँग यो त्रिदेशीय साझेदारिताको पृष्ठभूमि बनाइसकेको अवस्थामा अफगान मोडललाई स्मरण गर्दै यो मुद्दामा छलफल गर्नसक्दा राम्रो हुन्छ । त्रिदेशीय विकास साझेदारिता नेपालको विकास र समृद्धितर्फको यात्राका लागि नयाँ आधार बन्न सक्छ ।