कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कांग्रेसको अबको दिशा

कांग्रेसको पार्टी संगठनका सबै तह विभाजित र नेतृत्व फितलो तथा दिशाविहीन छ । यसलाई ‘बाँचेका नेताले डुबाएको र मरेका नेताहरूले मात्र बचाएको पार्टी’ भनिँदै छ ।

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले अन्योल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यस्तो बेला हुन लागेको पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाले तृणमूल तहका वास्तविक समस्या र चुनौतीहरूलाई यथार्थवादी र वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै समाधानको मार्गनिर्देशन गर्ने ‘विपत्तिका नेता’को भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुने आशा गरिएको छ ।

कांग्रेसको अबको दिशा

वर्तमान अवस्थाले सभापतिजीहरूलाई निर्मम विश्लेषण र ठोस निर्णयका लागि थप जिम्मेवार बनाएको छ । ७० वर्षभन्दा लामो जीवनमा तीनवटा युगान्तकारी परिवर्तन र हरेक परिवर्तनलाई संविधान निर्माणद्वारा वैधानिकता र संस्थागत गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस आज फेरि जुन परिस्थिति र मनस्थितिको विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ, यसको उच्चतम विवेक र वस्तुपरक समीक्षाका साथ समाधानको बाटो तय गर्दै निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।

वैचारिक संकट र विभाजनको यो जटिलतामा नेपाली कांग्रेसलाई जिल्ला सभापतिहरूले दिएका सुझावहरू मार्गदर्शन मात्र होइन, साहसको स्रोत पनि बनोस् । २०६२ सालमा नुवाकोट कांग्रेसले पारित गरेर ‘पार्टीको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्रको प्रावधान हटाउन’ ल्याएको प्रस्तावलाई जिल्ला सभापतिहरूको पहिलो (अनौपचारिक) काठमाडौं भेलामा उपस्थित ५२ मध्ये ४९ जनाको बहुमतद्वारा स्वीकृत भई एघाह्रौं महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित र पारित भएको वास्तविकतालाई यस सन्दर्भमा उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

२०६८ जेठ २८ र २९ गते धुलिखेलमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित १३ बुँदे निर्णय र २०६९ साउन १५ र १६ गते बाह्रबिसे भेलामा पारित १४ बुँदे निर्णयका अतिरिक्त गत चैत ७ र ८ गते विदुर (नुवाकोट) मा सम्पन्न कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको सम्मेलनले चुनावी पराजयका मुख्य छवटा कारणका साथ जारी गरेको ११ बुँदे घोषणापत्र पनि यहाँ सम्झनलायक छ, जसले हेटौंडाको राष्ट्रिय भेलालाई अझ दूरदर्शी, परिपक्व र उन्नत बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ ।

कांग्रेसको संघर्षपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कसीमा वर्तमान अवस्था इतिहासकै चुनौतीपूर्ण कालखण्ड हो । संघर्ष, पराजय र संकटको अवस्थामा अनेकौं मिश्रित प्रतिक्रिया तथा टिकाटिप्पणी आएका छन् । कांग्रेसलाई ‘बाँचेका नेताले डुबाएको र मरेका नेताहरूले मात्र बचाएको पार्टी’ पनि भन्दैछन् । पराजयको दोष कांग्रेसभित्र अझै घुमिरहेको छ र दोष कसले (मात्र) बोक्ने भन्ने प्रश्नमा ‘बिग्रे दोषादोष सप्रे खोसाखोस’ भन्ने आख्यानको अन्तरनिहित स्वभाव देखिन्छ । अब यसैलाई सधैंको विलौना र कोलाहलको मामिला बनाएर त्यसैमा अल्झिरहनुचाहिँ अर्को महाभुल हुनेछ ।

कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी मास पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र जति–जति कमजोर हुँदै जान्छ, जनता त्यति नै पार्टीबाट टाढा हुन्छन् । यो धरातलीय यथार्थको विपरीत नेतृत्वले, खतरा देखेपछि आफ्नो मुन्टो बालुवामा घुसारेर सुरक्षित भएको ठान्ने ‘सुुतूरमुर्गे प्रवृत्ति’ अपनायो भने समस्याको चिरफार र समाधानको उपचार हुनै पाउँदैन, समस्या झनै कचल्टिएर रहन्छ ।

पार्टी भनेको विचार, आस्था र प्रतिबद्धताको स्वरुप र चेतना–जागरणको थलो हो । तर आज पार्टीभित्र विचारको राजनीति कमजोर र चिन्तनको खडेरी परेको छ । विधि, प्रक्रिया र नैतिकतालाई बाधकको रूपमा र पैसाको चलखेलले प्रधानता पाउन थालेको छ । यस्ता अनेकौं खराबीबाट पार्टीलाई अब मुक्त गर्ने आमूल सुधार तलबाट होइन, ‘माथि’बाट, कार्यकर्ताबाट होइन, नेतृत्वबाट र भनाइबाट होइन, गराइबाट सावित हुनु जरुरी छ ।

पार्टी संगठनका सबै तह विभाजित र नेतृत्व फितलो तथा दिशाविहीन छ । हरेक चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने अवस्थामा हरेक अवसरलाई चुनौतीका रूपमा मात्र लिइने प्रवृत्ति नेतृत्वमा हावी छ । पोहोर भएको स्थानीय निर्वाचनमा ६९ जिल्लामा एक किसिमको मापदण्ड अपनाइयो, जसमा सभापतिहरूलाई उम्मेदवार चयनको कुनै भूमिका दिइएन । तर ८ वटा जिल्लामा उम्मेदवारी चयनको बेग्लै प्रक्रिया अपनाइयो ।

जिल्ला समिति र सभापतिहरूको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी स्थानीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबाट बञ्चित गर्ने अवैधानिक, अन्यायपूर्ण कार्यशैली र अन्तिम घडीमा उम्मेदवारी परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यको दुष्परिणाम हो, स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय । नेतृत्वको निजात्मक रुचि वा अरूचिका आधारमा विधान मिच्न पाइँदैन । तर जे नहुनुपथ्र्यो, त्यही भयो, हामी नहार्नुपथ्र्यो हार्‍यौं । नेपाली कांग्रेस विधानको धारा १२ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशका महाधिवेशन सदस्यहरूबाट प्रदेश कार्यसमिति बनाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै उल्टै केन्द्रबाटै मनोनितहरूको तदर्थ समिति गठन गर्ने भन्ने चर्चित सम्भावना कार्यान्वयन भयो भने यो पार्टी विधानको आपत्तिजनक उल्लङ्घन एवं अमान्य हुनेछ ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको मतदाता संख्यामा ४ वर्षभित्र यसपालीको निर्वाचनमा ३३ लाख नयाँ मतदाता थपिए भने अबको ५ वर्षमा यही अनुपातमा ३०/३५ लाख मतदाताहरू थपिन सक्छ । यी नयाँ मतदाता कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सम्पर्क भएको नयाँ पिढी हुनेछ । युवा नेतृत्वको प्रोत्साहन तथा विकास र नयाँ मतदातालाई पार्टीतिर आकर्षित गर्ने ठोस तथा आकर्षक कार्यक्रम र रणनीति तय हुनु जरुरी छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणका पछिल्लो अधिवेशनका परिचयपत्र अझै नपुगेको, विद्यमान अस्तब्यस्तता र अव्यवस्थाको कठोरताका साथ अन्त्य गर्दै हरेक तहलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र वैधानिक प्रक्रिया अनुरूप बनाउनु आवश्यक छ । जनस्तरमा पार्टी मध्यमार्गी लाइनबाट दक्षिणपन्थी धारतिर बढी झुकाव राख्नथालेको भनी चेतावनी दिइरहेका छन् । गतिशील राष्ट्रवादी कार्यक्रमसहित वाम झुकावको मध्यमार्गमा आधारित (सेन्ट्रिस्ट) आर्थिक, सामाजिक र राजनीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । अब पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई जनसमुदायका साथै कार्यकर्तामा आधारित (सेमी क्याडर बेस्ड) बनाउनु आवश्यक छ ।

पार्टीको मूल संगठन, केन्द्रदेखि सबै इकाइ, भ्रातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई सुदृढ र जीवन्त बनाउन विधान अन्तर्गत पूर्ण स्वतन्त्रताका साथै सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिवेशनबाट गरिनुपर्छ र सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा संगठन परिचालन गर्नुपर्छ, नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । विधानत: पार्टी महासमिति बैठक हरेक वर्ष आयोजना हुनुपर्ने हो, तर भएन । केन्द्रीय समितिबाट महासमितिमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेज सबै पक्षबाट सहमतिका आधारमा तयार गरिनुपर्छ । अन्यथा बहुमत र अल्पमतको बेग्लाबेग्लै दस्तावेज प्रस्तुत हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । महासमितिबाट विधान संशोधनपछि यसको कार्यान्वयन सबै संरचनागत अधिवेशन गर्दै पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको प्रयोजनमा मात्र लागू हुनुपर्छ । पार्टीको प्रादेशिक संगठन र संरचना तयार हुन बाँकी छ । यो नेतृत्व तथा व्यवस्थापनको अक्षमता र हारको एउटा कारण हो ।

सत्तासीनहरूले नाराको भ्रामक पर्दाभित्र निरंकुश चरित्रको बाटो लिन लागेको र प्रतिपक्षलाई प्रतिबन्धित पार्टीलाई जस्तो निषेध गर्ने खतरनाक नियत देखिँदैछ । विभिन्न स्थानका विद्यार्थीहरूले महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गर्दा भएको निर्ममतापूर्ण हस्तक्षेप तथा दमन यसको उदाहरण हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै यथास्थितिवाद र निरङ्कुशतातिर घिसार्न खोजेजस्तो देखिँदैछ ।

ऐतिहासिक उपलब्धिको सुनिश्चितताभन्दा सर्वसत्तावादी रवैया र सामन्तवादको निरन्तरता हुनथालेको छ । प्रतिपक्षी विचारमाथि दमन र शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास प्रदर्शित हुँदैछ । नेपाल टेलिभिजनका ‘सिधा प्रश्न’ कार्यक्रम नै बन्द गराएको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कदर कुन किसिमले गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । २०७६ सालसम्म स्रोत नखुलेको रकम र कालो धनलाई लगानी गर्न पाउने, संघीय व्यवस्था र सिद्धान्त विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकार, भूमिका कुण्ठित र विफल बनाउने खालका भित्री खेल र राज्यको शक्ति केन्द्रित गरी ‘जनवादी केन्द्रीयता’ उन्मुख सर्वसत्तावादी गतिविधिको सशक्त भण्डाफोर र प्रतिरोधका लागि अचुक रणनीति बनाउनुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेसले अबको ५ वर्ष सत्ताको आशा र लिप्साको तानाबाना बुन्नतिर हैन, २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०७४ सालका निर्वाचनसम्मका अनुभव र आमजनताका भावनालाई समेटेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीलाई जुन भूमिकामा बस्ने जनादेश छ, त्यही भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

२०४७ पछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुकले आर्थिक विकासका विविध पक्षमा गहकिलो उपलब्धि हासिल गरेको हो । तर सामाजिक न्याय र सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दललाई सत्तामा बस्दा सहिष्णुता र प्रतिपक्षमा बस्दा साहस जरुरी हुन्छ । यसै आधारमा संसद्देखि गाउँ/नगरपालिका र प्रदेश स्तरसम्म प्रभावकारी र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा प्राप्त हुने सफलताले जनता हामीतिर फर्किन्छन् र हामी ५ वर्षमा पार्टीलाई पुन: पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनेछौं । जनता नै प्रधान र सर्वोच्च हुन् भन्ने शाश्वत सत्य पहिलोपटक नेपाली समाजमा स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त र नीतिमा किमार्थ कमजोर छैन । हाम्रा विचार र नीतिको विजय भएको छ, तर संगठन, व्यवहार, नेतृत्व र विचारका कारण हामी हारेका छौं । तिनको सदुपयोग गर्न नजान्दा हामी कमजोरजस्ता भएका मात्र हौं ।

अब पार्टीको नेतृत्व तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताको आस्थालाई बोकेर आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ । ‘माथि’को कुरा नकाट्ने ‘तल’को कुरा नसुन्ने राणा वा पञ्चायतकालीन सामन्ती मनोवृत्तिबाट २१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पार्टी चलाउन र आजका चुनौतीहरूको सामना गर्न कदापि सकिन्न भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । गुटबन्दी, पक्षपात र गिरोहको बन्दी हुनु सफल नेतृत्वको विशेषता होइन । पार्टीका निकायहरूलाई पक्षाघात गराएर लोकतान्त्रिक पार्टी सफल हुँदैन ।

अत: पार्टीका सम्पूर्ण स्थापित नीति, सिद्धान्त, संगठन, निकाय, विभागहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सुसंगठित र पूर्ण चलायमान हुनुपर्छ । जनता विश्वस्त हुने किसिमले आमूल सुधार र परिवर्तनको सन्देश दिन समयभित्रै महाधिवेशनको तयारी गाउँ, नगर, प्रदेश तहहरूमा यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ । आसन्न सभापति सम्मेलनबाट नीतिगत, नेतृत्वगत र संरचनागत त्रुटिहरूलाई आग्रह, पूर्वाग्रह वा मोलाहिजा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्लेषण र समीक्षाका साथ यी चुनौतीहरूको निराकरण गर्ने आधार बन्यो भने अगाडिको बाटो सहज हुनेछ ।

[email protected]

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?