कांग्रेसको अबको दिशा

कांग्रेसको पार्टी संगठनका सबै तह विभाजित र नेतृत्व फितलो तथा दिशाविहीन छ । यसलाई ‘बाँचेका नेताले डुबाएको र मरेका नेताहरूले मात्र बचाएको पार्टी’ भनिँदै छ ।
अर्जुननरसिंह के.सी.

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले अन्योल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यस्तो बेला हुन लागेको पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाले तृणमूल तहका वास्तविक समस्या र चुनौतीहरूलाई यथार्थवादी र वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै समाधानको मार्गनिर्देशन गर्ने ‘विपत्तिका नेता’को भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुने आशा गरिएको छ ।

वर्तमान अवस्थाले सभापतिजीहरूलाई निर्मम विश्लेषण र ठोस निर्णयका लागि थप जिम्मेवार बनाएको छ । ७० वर्षभन्दा लामो जीवनमा तीनवटा युगान्तकारी परिवर्तन र हरेक परिवर्तनलाई संविधान निर्माणद्वारा वैधानिकता र संस्थागत गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस आज फेरि जुन परिस्थिति र मनस्थितिको विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ, यसको उच्चतम विवेक र वस्तुपरक समीक्षाका साथ समाधानको बाटो तय गर्दै निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।

वैचारिक संकट र विभाजनको यो जटिलतामा नेपाली कांग्रेसलाई जिल्ला सभापतिहरूले दिएका सुझावहरू मार्गदर्शन मात्र होइन, साहसको स्रोत पनि बनोस् । २०६२ सालमा नुवाकोट कांग्रेसले पारित गरेर ‘पार्टीको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्रको प्रावधान हटाउन’ ल्याएको प्रस्तावलाई जिल्ला सभापतिहरूको पहिलो (अनौपचारिक) काठमाडौं भेलामा उपस्थित ५२ मध्ये ४९ जनाको बहुमतद्वारा स्वीकृत भई एघाह्रौं महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित र पारित भएको वास्तविकतालाई यस सन्दर्भमा उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

Yamaha

२०६८ जेठ २८ र २९ गते धुलिखेलमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित १३ बुँदे निर्णय र २०६९ साउन १५ र १६ गते बाह्रबिसे भेलामा पारित १४ बुँदे निर्णयका अतिरिक्त गत चैत ७ र ८ गते विदुर (नुवाकोट) मा सम्पन्न कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको सम्मेलनले चुनावी पराजयका मुख्य छवटा कारणका साथ जारी गरेको ११ बुँदे घोषणापत्र पनि यहाँ सम्झनलायक छ, जसले हेटौंडाको राष्ट्रिय भेलालाई अझ दूरदर्शी, परिपक्व र उन्नत बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ ।

कांग्रेसको संघर्षपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कसीमा वर्तमान अवस्था इतिहासकै चुनौतीपूर्ण कालखण्ड हो । संघर्ष, पराजय र संकटको अवस्थामा अनेकौं मिश्रित प्रतिक्रिया तथा टिकाटिप्पणी आएका छन् । कांग्रेसलाई ‘बाँचेका नेताले डुबाएको र मरेका नेताहरूले मात्र बचाएको पार्टी’ पनि भन्दैछन् । पराजयको दोष कांग्रेसभित्र अझै घुमिरहेको छ र दोष कसले (मात्र) बोक्ने भन्ने प्रश्नमा ‘बिग्रे दोषादोष सप्रे खोसाखोस’ भन्ने आख्यानको अन्तरनिहित स्वभाव देखिन्छ । अब यसैलाई सधैंको विलौना र कोलाहलको मामिला बनाएर त्यसैमा अल्झिरहनुचाहिँ अर्को महाभुल हुनेछ ।

कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी मास पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र जति–जति कमजोर हुँदै जान्छ, जनता त्यति नै पार्टीबाट टाढा हुन्छन् । यो धरातलीय यथार्थको विपरीत नेतृत्वले, खतरा देखेपछि आफ्नो मुन्टो बालुवामा घुसारेर सुरक्षित भएको ठान्ने ‘सुुतूरमुर्गे प्रवृत्ति’ अपनायो भने समस्याको चिरफार र समाधानको उपचार हुनै पाउँदैन, समस्या झनै कचल्टिएर रहन्छ ।

पार्टी भनेको विचार, आस्था र प्रतिबद्धताको स्वरुप र चेतना–जागरणको थलो हो । तर आज पार्टीभित्र विचारको राजनीति कमजोर र चिन्तनको खडेरी परेको छ । विधि, प्रक्रिया र नैतिकतालाई बाधकको रूपमा र पैसाको चलखेलले प्रधानता पाउन थालेको छ । यस्ता अनेकौं खराबीबाट पार्टीलाई अब मुक्त गर्ने आमूल सुधार तलबाट होइन, ‘माथि’बाट, कार्यकर्ताबाट होइन, नेतृत्वबाट र भनाइबाट होइन, गराइबाट सावित हुनु जरुरी छ ।

पार्टी संगठनका सबै तह विभाजित र नेतृत्व फितलो तथा दिशाविहीन छ । हरेक चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने अवस्थामा हरेक अवसरलाई चुनौतीका रूपमा मात्र लिइने प्रवृत्ति नेतृत्वमा हावी छ । पोहोर भएको स्थानीय निर्वाचनमा ६९ जिल्लामा एक किसिमको मापदण्ड अपनाइयो, जसमा सभापतिहरूलाई उम्मेदवार चयनको कुनै भूमिका दिइएन । तर ८ वटा जिल्लामा उम्मेदवारी चयनको बेग्लै प्रक्रिया अपनाइयो ।

जिल्ला समिति र सभापतिहरूको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी स्थानीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबाट बञ्चित गर्ने अवैधानिक, अन्यायपूर्ण कार्यशैली र अन्तिम घडीमा उम्मेदवारी परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यको दुष्परिणाम हो, स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय । नेतृत्वको निजात्मक रुचि वा अरूचिका आधारमा विधान मिच्न पाइँदैन । तर जे नहुनुपथ्र्यो, त्यही भयो, हामी नहार्नुपथ्र्यो हार्‍यौं । नेपाली कांग्रेस विधानको धारा १२ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशका महाधिवेशन सदस्यहरूबाट प्रदेश कार्यसमिति बनाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै उल्टै केन्द्रबाटै मनोनितहरूको तदर्थ समिति गठन गर्ने भन्ने चर्चित सम्भावना कार्यान्वयन भयो भने यो पार्टी विधानको आपत्तिजनक उल्लङ्घन एवं अमान्य हुनेछ ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको मतदाता संख्यामा ४ वर्षभित्र यसपालीको निर्वाचनमा ३३ लाख नयाँ मतदाता थपिए भने अबको ५ वर्षमा यही अनुपातमा ३०/३५ लाख मतदाताहरू थपिन सक्छ । यी नयाँ मतदाता कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सम्पर्क भएको नयाँ पिढी हुनेछ । युवा नेतृत्वको प्रोत्साहन तथा विकास र नयाँ मतदातालाई पार्टीतिर आकर्षित गर्ने ठोस तथा आकर्षक कार्यक्रम र रणनीति तय हुनु जरुरी छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणका पछिल्लो अधिवेशनका परिचयपत्र अझै नपुगेको, विद्यमान अस्तब्यस्तता र अव्यवस्थाको कठोरताका साथ अन्त्य गर्दै हरेक तहलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र वैधानिक प्रक्रिया अनुरूप बनाउनु आवश्यक छ । जनस्तरमा पार्टी मध्यमार्गी लाइनबाट दक्षिणपन्थी धारतिर बढी झुकाव राख्नथालेको भनी चेतावनी दिइरहेका छन् । गतिशील राष्ट्रवादी कार्यक्रमसहित वाम झुकावको मध्यमार्गमा आधारित (सेन्ट्रिस्ट) आर्थिक, सामाजिक र राजनीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । अब पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई जनसमुदायका साथै कार्यकर्तामा आधारित (सेमी क्याडर बेस्ड) बनाउनु आवश्यक छ ।

पार्टीको मूल संगठन, केन्द्रदेखि सबै इकाइ, भ्रातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई सुदृढ र जीवन्त बनाउन विधान अन्तर्गत पूर्ण स्वतन्त्रताका साथै सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिवेशनबाट गरिनुपर्छ र सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा संगठन परिचालन गर्नुपर्छ, नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । विधानत: पार्टी महासमिति बैठक हरेक वर्ष आयोजना हुनुपर्ने हो, तर भएन । केन्द्रीय समितिबाट महासमितिमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेज सबै पक्षबाट सहमतिका आधारमा तयार गरिनुपर्छ । अन्यथा बहुमत र अल्पमतको बेग्लाबेग्लै दस्तावेज प्रस्तुत हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । महासमितिबाट विधान संशोधनपछि यसको कार्यान्वयन सबै संरचनागत अधिवेशन गर्दै पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको प्रयोजनमा मात्र लागू हुनुपर्छ । पार्टीको प्रादेशिक संगठन र संरचना तयार हुन बाँकी छ । यो नेतृत्व तथा व्यवस्थापनको अक्षमता र हारको एउटा कारण हो ।

सत्तासीनहरूले नाराको भ्रामक पर्दाभित्र निरंकुश चरित्रको बाटो लिन लागेको र प्रतिपक्षलाई प्रतिबन्धित पार्टीलाई जस्तो निषेध गर्ने खतरनाक नियत देखिँदैछ । विभिन्न स्थानका विद्यार्थीहरूले महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गर्दा भएको निर्ममतापूर्ण हस्तक्षेप तथा दमन यसको उदाहरण हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै यथास्थितिवाद र निरङ्कुशतातिर घिसार्न खोजेजस्तो देखिँदैछ ।

ऐतिहासिक उपलब्धिको सुनिश्चितताभन्दा सर्वसत्तावादी रवैया र सामन्तवादको निरन्तरता हुनथालेको छ । प्रतिपक्षी विचारमाथि दमन र शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास प्रदर्शित हुँदैछ । नेपाल टेलिभिजनका ‘सिधा प्रश्न’ कार्यक्रम नै बन्द गराएको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कदर कुन किसिमले गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । २०७६ सालसम्म स्रोत नखुलेको रकम र कालो धनलाई लगानी गर्न पाउने, संघीय व्यवस्था र सिद्धान्त विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकार, भूमिका कुण्ठित र विफल बनाउने खालका भित्री खेल र राज्यको शक्ति केन्द्रित गरी ‘जनवादी केन्द्रीयता’ उन्मुख सर्वसत्तावादी गतिविधिको सशक्त भण्डाफोर र प्रतिरोधका लागि अचुक रणनीति बनाउनुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेसले अबको ५ वर्ष सत्ताको आशा र लिप्साको तानाबाना बुन्नतिर हैन, २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०७४ सालका निर्वाचनसम्मका अनुभव र आमजनताका भावनालाई समेटेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीलाई जुन भूमिकामा बस्ने जनादेश छ, त्यही भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

२०४७ पछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुकले आर्थिक विकासका विविध पक्षमा गहकिलो उपलब्धि हासिल गरेको हो । तर सामाजिक न्याय र सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दललाई सत्तामा बस्दा सहिष्णुता र प्रतिपक्षमा बस्दा साहस जरुरी हुन्छ । यसै आधारमा संसद्देखि गाउँ/नगरपालिका र प्रदेश स्तरसम्म प्रभावकारी र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा प्राप्त हुने सफलताले जनता हामीतिर फर्किन्छन् र हामी ५ वर्षमा पार्टीलाई पुन: पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनेछौं । जनता नै प्रधान र सर्वोच्च हुन् भन्ने शाश्वत सत्य पहिलोपटक नेपाली समाजमा स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त र नीतिमा किमार्थ कमजोर छैन । हाम्रा विचार र नीतिको विजय भएको छ, तर संगठन, व्यवहार, नेतृत्व र विचारका कारण हामी हारेका छौं । तिनको सदुपयोग गर्न नजान्दा हामी कमजोरजस्ता भएका मात्र हौं ।

अब पार्टीको नेतृत्व तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताको आस्थालाई बोकेर आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ । ‘माथि’को कुरा नकाट्ने ‘तल’को कुरा नसुन्ने राणा वा पञ्चायतकालीन सामन्ती मनोवृत्तिबाट २१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पार्टी चलाउन र आजका चुनौतीहरूको सामना गर्न कदापि सकिन्न भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । गुटबन्दी, पक्षपात र गिरोहको बन्दी हुनु सफल नेतृत्वको विशेषता होइन । पार्टीका निकायहरूलाई पक्षाघात गराएर लोकतान्त्रिक पार्टी सफल हुँदैन ।

अत: पार्टीका सम्पूर्ण स्थापित नीति, सिद्धान्त, संगठन, निकाय, विभागहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सुसंगठित र पूर्ण चलायमान हुनुपर्छ । जनता विश्वस्त हुने किसिमले आमूल सुधार र परिवर्तनको सन्देश दिन समयभित्रै महाधिवेशनको तयारी गाउँ, नगर, प्रदेश तहहरूमा यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ । आसन्न सभापति सम्मेलनबाट नीतिगत, नेतृत्वगत र संरचनागत त्रुटिहरूलाई आग्रह, पूर्वाग्रह वा मोलाहिजा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्लेषण र समीक्षाका साथ यी चुनौतीहरूको निराकरण गर्ने आधार बन्यो भने अगाडिको बाटो सहज हुनेछ ।

arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भूराजनीतिक अनुकूलतामा बेइजिङ यात्रा

नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणसँग तुलना गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्नेहरू ओली– राष्ट्रप्रेम नक्कली साबित होस् भन्ने चाहन्छन् ।
गोपाल खनाल

काठमाडौँ — पहिलो विदेश भ्रमणको करिब दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणमा मंगलबार बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछन् । चैत २३–२५ (६–९ अप्रिल) सम्म दक्षिणको राजकीय भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तर यात्रा (असार ५–१०) लाई चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको बधाईसँगै आएको औपचारिक निम्तोलाई स्वीकार गरेर नयाँदिल्ली गएका उनी अहिले चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङको निम्तोमा बेइजिङ जाँदैछन् । पहिलो विदेश यात्रा किन भारतबाट भन्ने सनातनी घरेलु प्रश्नको सामना प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसक्दा नसक्दै प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर हुँदै नेपाल प्रवेश गरे ।

नेपाली राष्ट्रियता र आत्मासम्मानको नेतृत्व गर्दै कार्यकारी प्रमुखको दोस्रो इनिङ सुरु गरेका ओलीले आफ्नो दिल्ली यात्राको एक महिनापछि वैशाख २८–२९ (११–१२ मे) मा मोदीलाई नेपालमा स्वागत गरे । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख औपचारिक वा राजकीय भ्रमण गएपछि अर्को राष्ट्रबाट ‘रेसिप्रोकल भिजिट’ हुन्छ, जो सामान्य कूटनीतिक अभ्यास/शिष्टाचार हो । तर ओलीको दिल्ली यात्रा र मोदीका नेपाल यात्रालाई ‘कन्टेट’ र ‘एजेन्डा’मा नबुझी ‘भारत विरोधी राष्ट्रवाद मोदी लम्पसारवाद’मा रूपान्तरण भएको अतिरञ्जित प्रचार गरियो, जसलाई आममतले अस्वीकार गर्‍यो ।

पहिले नै तय भएको नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा दुई साताअघि प्रधानमन्त्री मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग मध्यचीनको उहानमा वैशाख १४–१५ (२७–२८ अप्रिल) मा आकस्मिक र अनौपचारिक शिखर बैठक गरे । मोदीको कूटनीतिक सामथ्र्यको विकास भनौं वा नयाँदिल्ली–बेइजिङ बीचको सुधारिएको सम्बन्ध, उहान बैठक मोदीकै प्रस्तावमा आकस्मिक तय गरिएको थियो ।

जसरी उहान बैठकको प्रभाव मोदीको नेपाल यात्रामा खोजियो, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई मोदीको नेपाल भ्रमणसँग जोडेर हेरिँदैछ । र भनिँदैछ– ओली राष्ट्रवादको वास्तविक परीक्षण बेइजिङमा हुनेछ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणसँग तुलना गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्नेहरू ओली राष्ट्रप्रेम नक्कली सावित होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । किनकि जनमत, दृष्टिकोण र अडानबाट शक्तिशाली बनेका ओलीलाई गलत प्रमाणित नगर्दासम्म राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् ।

अन्यथा पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालको अति बाह्य प्रतिकूलतामा समेत राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि आँच आउन नदिएका र सत्ता निरन्तरताको भारतीय प्रस्तावलाई नेपाली सार्वभौमिकतासँग विनिमय नगरेका ओलीलाई कांग्रेस र त्यस समर्थक बुद्धिजीवी तप्काले नबुझेका होइनन् । त्यसमा पनि बालुवाटारमा काठमाडौंस्थित राजदूत र कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई गरेको विदेश नीतिको ‘ब्रिफिङ’, भारतको राजकीय भ्रमणमा भएका सहमति/जारी संयुक्त वक्तव्य, भ्रमणपछि सार्वभौम ससंदलाई गराएको जानकारी र मोदीको नेपाल भ्रमणमा भएका सहमति हेर्दा यो विवादको विषय नबन्नुपर्ने हो ।

भारतसँग ‘सार्वभौम भातृत्वको सम्बन्ध (रिलेसन्स अफ सोभरिन फ्याटरनिटी) कायम गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विदेश नीतिमा तीन ऐतिहासिक ‘डिपार्चर’ गरेका छन् । पहिलो, ‘नेइवरहुड पोलिसी’, दोस्रो– आन्तरिक विषय वा मुद्दा द्विपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा नबन्ने (भारत, चीन वा अन्य कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँगको छलफलको विषय नबन्ने) र तेस्रो– एक देशसँगको सम्बन्धले अर्को देशसँग सरोकार नराख्ने (नेपालले भारतसँग सम्बन्ध कायम गर्दा चीन मुद्दा नबन्ने, चीनसँग सम्बन्ध कायम गर्दा भारत मुद्दा नबन्ने, अर्को भाषामा कथित ‘जियोपोलिटिकल कार्ड’ प्रयोग नगर्ने) । मोदीले ‘छिमेक पहिला’ नीति ल्याए (यद्यपि यो असफल भएपछि पुन:स्थापित गर्दैछन्) र सीले ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ ल्याए, तर नेपालको छिमेकी नीति थिएन । ओलीले बालुवाटार सम्बोधनमा छिमेक नीतिको घोषणा गरे, जसलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मूर्तरूप दिँंदैछन् ।

यो पृष्ठभूमिमा हुँदै गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्ने ? उतार–चढावपूर्ण भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ भने चीनसँगको ‘अल वेदर’ मित्रता यो भ्रमणमा अवश्य देखिनेछ, जसका लागि २०७२ चैत (मार्च, २०१६) मा भएका ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयनको प्रारम्भ नै पर्याप्त छ । यो आलेखले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई भारत र चीनबीच विकसित सम्बन्धका आधारमा विश्लेषण गर्नेछ । दुई उदीयमान छिमेकी बीचको सम्बन्धको ‘प्रस्पेक्ट’ र त्यसको नेपाल प्रभावको परिधिमा हेर्नेछ ।

दोक्लम विवादपछि भारत–चीन ‘मित्रता’
उहानमा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीबीच केही ऐतिहासिक सहमति भए, जसले प्रत्यक्ष/परोक्ष सकारात्मक सम्बन्ध नेपालजस्ता छिमेकमा पार्छन् । पहिलो महत्त्वपूर्ण सहमति हो– ‘भारत र चीन अबदेखि विकास र प्रगतिमा साझेदार बनेर एकसाथ अघि बढ्ने’ । दोस्रो, भारत र चीनबीच मतभेदभन्दा साझा मुद्दा बढी छन् भन्ने निष्कर्ष र तिनै ‘कमनालिटिज’मा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्दै अघि बढ्ने ।

तेस्रो, सीमामा शान्ति कायम गर्दै विवाद र तनावको जड सीमा समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्ने । त्यतिमात्र होइन, नेपालका लागिसमेत ‘मोडल’ बन्नसक्ने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण सहमति पनि मोदी र सी बीचको अनौपचारिक शिखर वार्तामा भयो । युद्ध र आतंकले थिलथिलो परेको अफगानिस्तानमा भारत र चीनले संयुक्त विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति ।

निहित स्वार्थका लागि सानो छिमेकीमाथि संयुक्त धावा बोल्ने यसअघि ‘लिपुलेक’मा देखिएको ‘मस्कुलर डिप्लोमेसी’ले उहानमा निरन्तरता पाएको देखिएन । काबुलप्रतिको बेइजिङ र दिल्लीको संयुक्त चिन्ता र समाधानका लागि संयुक्त विकास परियोजनाको सहमति छिमेकीका लागि सुखद संकेतका रूपमा आएको छ ।

भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ले निर्वाचन हराएका श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपतिको गृहजिल्ला हेमबन्तोतामा निर्माण हुँदै गएको बन्दरगाह कोलम्बोले चीनलाई ९९ वर्षमा लिजमा दिएपछि ‘डेब्ट ट्रयाप’ भन्दै दिल्लीले चिनियाँ विकास मोडलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला यो सहकार्यको अवधारणा आयो । चीनमाथि आक्रमण गर्नलाई पश्चिमा र भारतद्वारा संयुक्त सिर्जित यो ‘डेब्ट ट्रयाप’माथि बहस भइरहेका बेला उही चीनसँग वरपर सहकार्य गर्न तयार हुनु सामान्य विकास होइन । राष्ट्रपति सीको सपना परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मार्फत पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा निर्माण हुँदै गरेको र पाकिस्तान प्रशासित काश्मिर हुँदै चीन जोडिने चीन– पाकिस्तान कोरिडर (सीपेक) लाई भारतीय सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भनिरहेका बेला काबुलको संयुक्त विकासमा सहमत हुनु महत्त्वपूर्ण सकारात्मक विकास हो ।

उहानको सुखद कूटनीतिक आश्चर्यले जेठ २६ (९ जून) मा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेस (एससीओ) को सम्मेलनमा निरन्तरता पायो । प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीबीच पाँच सातामा भएको यो दोस्रो भेटवार्ताले अर्का महत्त्वपूर्ण सहमति गर्‍यो– दोस्रो शिखर अनौपचारिक वार्ता एक वर्षभित्र भारतमा गर्ने । त्यस्तै उहानमा सहमत भएका विषय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने र सीमामा शान्ति कायम राखी दीर्घकालीन समाधान उन्मुख रहने ।

सन् १९६२ को युद्धपछि झन्डै–झन्डै त्यो पीडादायी विगत सम्झाउने दोक्लम घटनापछि विकसित यो चीन–भारत सौहार्दता अपत्यारिलो र आश्चर्यजनक छ । जब भारत र चीनबीच २१ औं शताब्दीलाई एसियाली शताब्दी बनाउने र विगतको एकअर्कालाई घेर्ने (‘स्ट्रिङ अफ पल्र्स’ र ‘कन्टेन्टमेन्ट अफ चाइना’) नीतिलाई किनारा लगाएर एकअर्काका विकास साझेदार भएर अघि बढ्ने समझदारी विकास भइसकेको छ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कसरी भारतीय चिन्ताको विषय बन्छ ? त्यसैले ओलीको दिल्ली भ्रमण र मोदीको नेपाल भ्रमणको प्रभाव यो चीन भ्रमणमा देखिन्छ भन्ने टिप्पणी तार्किक छैन ।

सन्तुलित छिमेक नीतिपछिको बेइजिङ यात्रा
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिएका आफ्ना नीतिगत मन्तव्य, गरेका भ्रमण र त्यहाँ भएका सहमतिले नेपालको छिमेक सम्बन्ध कस्तो हुने प्रस्ट पारेका छन् । नेपाल अब ‘ल्यान्डलक्ड’ होइन, ‘ल्यान्डलिंक’ हो, नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध ‘इक्विडिस्टेन्स’ होइन, ‘इक्विप्रोक्सिमिटी’ भन्ने स्थापित भएको छ । पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा दुबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखिने छिमेकी नीति सार्वजनिक भए अनुसार कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भएका सहमति र संयुक्त वक्तव्य स्मरण गर्दामात्र सन्तुलित र पारस्परिक सम्मानको सम्बन्ध आपसी सहमतिको विषय भएको प्रमाणित हुन्छ ।

चीन भ्रमणको तयारी भइरहँदा नेपालमा चिनियाँ लगानीसँग जोडिएका दुई ठूला जलविद्युत परियोजना विवादमा तानिएका छन् । पहिलो, चीनको गेजुवा कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजना, जुन पछि देउवा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । चीनबाट खोसिएको उक्त परियोजना फेरि गेजुवालाई दिने आशय प्रकट गर्दै आएको सरकारले अन्तत: श्वेतपत्र जारी गरेरै खुला प्रतिस्पर्धामा निर्माण गर्ने बताएपछि यसलाई संशयका दृष्टिले हेरिएको छ । यद्यपि बिडिङ प्रक्रियामा जाने बताएकाले यो चीनका लागि बन्द भएको भने छैन । अर्को पश्चिम सेती, जो चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीले बनाउने भनेकोमा स्वयम् उक्त कम्पनी नै पछि हटेको छ, यहाँमा टिओर विवाद कायमै छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले नेपालसँग विद्युत परियोजनाबारे कुनै असमझदारी नरहेको स्पष्ट पारेर बुढीगण्डकीलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने जनाउ दिएकी छिन् । तर चिनियाँ विश्लेषकहरूका टिप्पणीमा बुढीगण्डकीबारे नेपाल सरकारले लिएको अस्थिर नीतिबाट चीन सन्तुष्ट नभएको महसुस गर्न सकिन्छ । अर्को ऐतिहासिक यातायात र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर नभएमा त्यसलाई दक्षिणसँग जोडेर अथ्र्याइने निश्चित छ ।

नेपाल र चीनबीच असमझदारीका कुनै विषय छैनन् । त्यसैले भ्रमणमा मूलत: सन् २०१६ मार्चमा भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएका १० बुँदे सहमति र १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । त्यस बाहेक महत्त्वपूर्ण बीआरआई अन्तर्गतका ७ परियोजनामा सहमति हुनेछ । यस अतिरिक्त भ्रमणको राजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व छँदैछ । नेपालले दुई छिमेकीबीच विकास हुँदै गरेको सम्बन्धबाट लाभ उठाउँदै नेपालका ठूला परियोजनाका साझेदार बनाउन सक्नुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीन भ्रमणमा आफ्ना समकक्षीसँग यो त्रिदेशीय साझेदारिताको पृष्ठभूमि बनाइसकेको अवस्थामा अफगान मोडललाई स्मरण गर्दै यो मुद्दामा छलफल गर्नसक्दा राम्रो हुन्छ । त्रिदेशीय विकास साझेदारिता नेपालको विकास र समृद्धितर्फको यात्राका लागि नयाँ आधार बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT