कांग्रेसको अबको दिशा

कांग्रेसको पार्टी संगठनका सबै तह विभाजित र नेतृत्व फितलो तथा दिशाविहीन छ । यसलाई ‘बाँचेका नेताले डुबाएको र मरेका नेताहरूले मात्र बचाएको पार्टी’ भनिँदै छ ।
अर्जुननरसिंह के.सी.

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले अन्योल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यस्तो बेला हुन लागेको पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाले तृणमूल तहका वास्तविक समस्या र चुनौतीहरूलाई यथार्थवादी र वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै समाधानको मार्गनिर्देशन गर्ने ‘विपत्तिका नेता’को भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुने आशा गरिएको छ ।

वर्तमान अवस्थाले सभापतिजीहरूलाई निर्मम विश्लेषण र ठोस निर्णयका लागि थप जिम्मेवार बनाएको छ । ७० वर्षभन्दा लामो जीवनमा तीनवटा युगान्तकारी परिवर्तन र हरेक परिवर्तनलाई संविधान निर्माणद्वारा वैधानिकता र संस्थागत गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस आज फेरि जुन परिस्थिति र मनस्थितिको विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ, यसको उच्चतम विवेक र वस्तुपरक समीक्षाका साथ समाधानको बाटो तय गर्दै निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।

वैचारिक संकट र विभाजनको यो जटिलतामा नेपाली कांग्रेसलाई जिल्ला सभापतिहरूले दिएका सुझावहरू मार्गदर्शन मात्र होइन, साहसको स्रोत पनि बनोस् । २०६२ सालमा नुवाकोट कांग्रेसले पारित गरेर ‘पार्टीको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्रको प्रावधान हटाउन’ ल्याएको प्रस्तावलाई जिल्ला सभापतिहरूको पहिलो (अनौपचारिक) काठमाडौं भेलामा उपस्थित ५२ मध्ये ४९ जनाको बहुमतद्वारा स्वीकृत भई एघाह्रौं महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित र पारित भएको वास्तविकतालाई यस सन्दर्भमा उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

Yamaha

२०६८ जेठ २८ र २९ गते धुलिखेलमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित १३ बुँदे निर्णय र २०६९ साउन १५ र १६ गते बाह्रबिसे भेलामा पारित १४ बुँदे निर्णयका अतिरिक्त गत चैत ७ र ८ गते विदुर (नुवाकोट) मा सम्पन्न कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको सम्मेलनले चुनावी पराजयका मुख्य छवटा कारणका साथ जारी गरेको ११ बुँदे घोषणापत्र पनि यहाँ सम्झनलायक छ, जसले हेटौंडाको राष्ट्रिय भेलालाई अझ दूरदर्शी, परिपक्व र उन्नत बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ ।

कांग्रेसको संघर्षपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कसीमा वर्तमान अवस्था इतिहासकै चुनौतीपूर्ण कालखण्ड हो । संघर्ष, पराजय र संकटको अवस्थामा अनेकौं मिश्रित प्रतिक्रिया तथा टिकाटिप्पणी आएका छन् । कांग्रेसलाई ‘बाँचेका नेताले डुबाएको र मरेका नेताहरूले मात्र बचाएको पार्टी’ पनि भन्दैछन् । पराजयको दोष कांग्रेसभित्र अझै घुमिरहेको छ र दोष कसले (मात्र) बोक्ने भन्ने प्रश्नमा ‘बिग्रे दोषादोष सप्रे खोसाखोस’ भन्ने आख्यानको अन्तरनिहित स्वभाव देखिन्छ । अब यसैलाई सधैंको विलौना र कोलाहलको मामिला बनाएर त्यसैमा अल्झिरहनुचाहिँ अर्को महाभुल हुनेछ ।

कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी मास पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र जति–जति कमजोर हुँदै जान्छ, जनता त्यति नै पार्टीबाट टाढा हुन्छन् । यो धरातलीय यथार्थको विपरीत नेतृत्वले, खतरा देखेपछि आफ्नो मुन्टो बालुवामा घुसारेर सुरक्षित भएको ठान्ने ‘सुुतूरमुर्गे प्रवृत्ति’ अपनायो भने समस्याको चिरफार र समाधानको उपचार हुनै पाउँदैन, समस्या झनै कचल्टिएर रहन्छ ।

पार्टी भनेको विचार, आस्था र प्रतिबद्धताको स्वरुप र चेतना–जागरणको थलो हो । तर आज पार्टीभित्र विचारको राजनीति कमजोर र चिन्तनको खडेरी परेको छ । विधि, प्रक्रिया र नैतिकतालाई बाधकको रूपमा र पैसाको चलखेलले प्रधानता पाउन थालेको छ । यस्ता अनेकौं खराबीबाट पार्टीलाई अब मुक्त गर्ने आमूल सुधार तलबाट होइन, ‘माथि’बाट, कार्यकर्ताबाट होइन, नेतृत्वबाट र भनाइबाट होइन, गराइबाट सावित हुनु जरुरी छ ।

पार्टी संगठनका सबै तह विभाजित र नेतृत्व फितलो तथा दिशाविहीन छ । हरेक चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने अवस्थामा हरेक अवसरलाई चुनौतीका रूपमा मात्र लिइने प्रवृत्ति नेतृत्वमा हावी छ । पोहोर भएको स्थानीय निर्वाचनमा ६९ जिल्लामा एक किसिमको मापदण्ड अपनाइयो, जसमा सभापतिहरूलाई उम्मेदवार चयनको कुनै भूमिका दिइएन । तर ८ वटा जिल्लामा उम्मेदवारी चयनको बेग्लै प्रक्रिया अपनाइयो ।

जिल्ला समिति र सभापतिहरूको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी स्थानीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबाट बञ्चित गर्ने अवैधानिक, अन्यायपूर्ण कार्यशैली र अन्तिम घडीमा उम्मेदवारी परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यको दुष्परिणाम हो, स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय । नेतृत्वको निजात्मक रुचि वा अरूचिका आधारमा विधान मिच्न पाइँदैन । तर जे नहुनुपथ्र्यो, त्यही भयो, हामी नहार्नुपथ्र्यो हार्‍यौं । नेपाली कांग्रेस विधानको धारा १२ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशका महाधिवेशन सदस्यहरूबाट प्रदेश कार्यसमिति बनाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै उल्टै केन्द्रबाटै मनोनितहरूको तदर्थ समिति गठन गर्ने भन्ने चर्चित सम्भावना कार्यान्वयन भयो भने यो पार्टी विधानको आपत्तिजनक उल्लङ्घन एवं अमान्य हुनेछ ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको मतदाता संख्यामा ४ वर्षभित्र यसपालीको निर्वाचनमा ३३ लाख नयाँ मतदाता थपिए भने अबको ५ वर्षमा यही अनुपातमा ३०/३५ लाख मतदाताहरू थपिन सक्छ । यी नयाँ मतदाता कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सम्पर्क भएको नयाँ पिढी हुनेछ । युवा नेतृत्वको प्रोत्साहन तथा विकास र नयाँ मतदातालाई पार्टीतिर आकर्षित गर्ने ठोस तथा आकर्षक कार्यक्रम र रणनीति तय हुनु जरुरी छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणका पछिल्लो अधिवेशनका परिचयपत्र अझै नपुगेको, विद्यमान अस्तब्यस्तता र अव्यवस्थाको कठोरताका साथ अन्त्य गर्दै हरेक तहलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र वैधानिक प्रक्रिया अनुरूप बनाउनु आवश्यक छ । जनस्तरमा पार्टी मध्यमार्गी लाइनबाट दक्षिणपन्थी धारतिर बढी झुकाव राख्नथालेको भनी चेतावनी दिइरहेका छन् । गतिशील राष्ट्रवादी कार्यक्रमसहित वाम झुकावको मध्यमार्गमा आधारित (सेन्ट्रिस्ट) आर्थिक, सामाजिक र राजनीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । अब पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई जनसमुदायका साथै कार्यकर्तामा आधारित (सेमी क्याडर बेस्ड) बनाउनु आवश्यक छ ।

पार्टीको मूल संगठन, केन्द्रदेखि सबै इकाइ, भ्रातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई सुदृढ र जीवन्त बनाउन विधान अन्तर्गत पूर्ण स्वतन्त्रताका साथै सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिवेशनबाट गरिनुपर्छ र सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा संगठन परिचालन गर्नुपर्छ, नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । विधानत: पार्टी महासमिति बैठक हरेक वर्ष आयोजना हुनुपर्ने हो, तर भएन । केन्द्रीय समितिबाट महासमितिमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेज सबै पक्षबाट सहमतिका आधारमा तयार गरिनुपर्छ । अन्यथा बहुमत र अल्पमतको बेग्लाबेग्लै दस्तावेज प्रस्तुत हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । महासमितिबाट विधान संशोधनपछि यसको कार्यान्वयन सबै संरचनागत अधिवेशन गर्दै पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको प्रयोजनमा मात्र लागू हुनुपर्छ । पार्टीको प्रादेशिक संगठन र संरचना तयार हुन बाँकी छ । यो नेतृत्व तथा व्यवस्थापनको अक्षमता र हारको एउटा कारण हो ।

सत्तासीनहरूले नाराको भ्रामक पर्दाभित्र निरंकुश चरित्रको बाटो लिन लागेको र प्रतिपक्षलाई प्रतिबन्धित पार्टीलाई जस्तो निषेध गर्ने खतरनाक नियत देखिँदैछ । विभिन्न स्थानका विद्यार्थीहरूले महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गर्दा भएको निर्ममतापूर्ण हस्तक्षेप तथा दमन यसको उदाहरण हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै यथास्थितिवाद र निरङ्कुशतातिर घिसार्न खोजेजस्तो देखिँदैछ ।

ऐतिहासिक उपलब्धिको सुनिश्चितताभन्दा सर्वसत्तावादी रवैया र सामन्तवादको निरन्तरता हुनथालेको छ । प्रतिपक्षी विचारमाथि दमन र शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास प्रदर्शित हुँदैछ । नेपाल टेलिभिजनका ‘सिधा प्रश्न’ कार्यक्रम नै बन्द गराएको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कदर कुन किसिमले गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । २०७६ सालसम्म स्रोत नखुलेको रकम र कालो धनलाई लगानी गर्न पाउने, संघीय व्यवस्था र सिद्धान्त विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकार, भूमिका कुण्ठित र विफल बनाउने खालका भित्री खेल र राज्यको शक्ति केन्द्रित गरी ‘जनवादी केन्द्रीयता’ उन्मुख सर्वसत्तावादी गतिविधिको सशक्त भण्डाफोर र प्रतिरोधका लागि अचुक रणनीति बनाउनुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेसले अबको ५ वर्ष सत्ताको आशा र लिप्साको तानाबाना बुन्नतिर हैन, २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०७४ सालका निर्वाचनसम्मका अनुभव र आमजनताका भावनालाई समेटेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीलाई जुन भूमिकामा बस्ने जनादेश छ, त्यही भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

२०४७ पछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुकले आर्थिक विकासका विविध पक्षमा गहकिलो उपलब्धि हासिल गरेको हो । तर सामाजिक न्याय र सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दललाई सत्तामा बस्दा सहिष्णुता र प्रतिपक्षमा बस्दा साहस जरुरी हुन्छ । यसै आधारमा संसद्देखि गाउँ/नगरपालिका र प्रदेश स्तरसम्म प्रभावकारी र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा प्राप्त हुने सफलताले जनता हामीतिर फर्किन्छन् र हामी ५ वर्षमा पार्टीलाई पुन: पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनेछौं । जनता नै प्रधान र सर्वोच्च हुन् भन्ने शाश्वत सत्य पहिलोपटक नेपाली समाजमा स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त र नीतिमा किमार्थ कमजोर छैन । हाम्रा विचार र नीतिको विजय भएको छ, तर संगठन, व्यवहार, नेतृत्व र विचारका कारण हामी हारेका छौं । तिनको सदुपयोग गर्न नजान्दा हामी कमजोरजस्ता भएका मात्र हौं ।

अब पार्टीको नेतृत्व तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताको आस्थालाई बोकेर आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ । ‘माथि’को कुरा नकाट्ने ‘तल’को कुरा नसुन्ने राणा वा पञ्चायतकालीन सामन्ती मनोवृत्तिबाट २१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पार्टी चलाउन र आजका चुनौतीहरूको सामना गर्न कदापि सकिन्न भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । गुटबन्दी, पक्षपात र गिरोहको बन्दी हुनु सफल नेतृत्वको विशेषता होइन । पार्टीका निकायहरूलाई पक्षाघात गराएर लोकतान्त्रिक पार्टी सफल हुँदैन ।

अत: पार्टीका सम्पूर्ण स्थापित नीति, सिद्धान्त, संगठन, निकाय, विभागहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सुसंगठित र पूर्ण चलायमान हुनुपर्छ । जनता विश्वस्त हुने किसिमले आमूल सुधार र परिवर्तनको सन्देश दिन समयभित्रै महाधिवेशनको तयारी गाउँ, नगर, प्रदेश तहहरूमा यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ । आसन्न सभापति सम्मेलनबाट नीतिगत, नेतृत्वगत र संरचनागत त्रुटिहरूलाई आग्रह, पूर्वाग्रह वा मोलाहिजा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्लेषण र समीक्षाका साथ यी चुनौतीहरूको निराकरण गर्ने आधार बन्यो भने अगाडिको बाटो सहज हुनेछ ।

arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अतिवादको लाक्षणिक रूप

लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध आक्रामक वाम अहंकार उग्रवादको लाक्षणिक रूप हो, जसको प्रतिक्रिया र परिणति आत्मघातको द्योतक र दक्षिणपन्थी कट्टरवादको उदय हो ।
अर्जुननरसिंह के.सी.

काठमाडौँ — एमाले–माओवादी केन्द्र एकताको ८ महिना लामो छट्पटीपछि फेरि एकाएक नाटकीय रूपमा बौरिएर एमालेका दुई नेताको ‘रहस्यमय हत्या भएकै’ दिनलाई शुभसाइत मान्दै ‘एकीकरण’ हुनुले केही कौतुहलता अवश्य जन्माएको छ ।

एमालेको धरातलीय गुरुत्वाकर्षणमा माओवादी तानिएको रूपमा वा अन्य कुनै तिलश्मी तरिकाले भएको एकता स्वचालित हो कि सञ्चालित हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै अज्ञात नै छ । आफ्नै पार्टी घाँडो भएझैं ‘विघटन गर्नुपर्छ’ भन्नेसम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका माओवादी अध्यक्षका लागि यो अवसर हो कि विलयको बाध्यात्मक, थेग्न नसक्ने सम्भावनाको आगमन ? समय क्रममा प्रस्ट होला ।

तर जे भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता र दृष्टिकोणमा कुनै पनि पार्टी फुट्नु आफैमा खराब र जुट्नु आफैमा स्वागतयोग्य कुरा हो । एकता समारोहमा नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गरिएको भए लोकतान्त्रिक संस्कृतिको भद्र उपमा हुने थियो । यस मान्यताका आधारमा नेपाली कांग्रेस यो एकतालाई लोकतन्त्र भित्रकै स्वाभाविक घटनाका रूपमा लिँदै आगामी दिनका क्रियाकलापलाई मूल्याङ्कन गर्दै जाने जिम्मेवारीसाथ स्वागत गर्छ ।

सत्ता प्राप्तिको सिलसिलामा गत निर्वाचनमा ‘कम्युनिस्ट पार्टीको एकता’ र ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता’ले मतादेश पायो । एकता सिद्धान्तमुखी वा सत्यमुखी हो वा सत्तामुखी राजनीतिक क्रममा एक मायावी झाँकीमात्र हो, हेर्न बाँकी नै छ । एमाले मोटाए माओवादी दुब्लाउने माओवादी मोटाए एमाले दुब्लाउने विपरीत सम्बन्धको अन्त्यका लागि साझा भोट बैंकको लोभमा एकता भयो । जे भए पनि यो मतादेशले सत्ताधारीलाई एक हुने र कर्तव्यच्युत हुन कुनै पनि बहानाबाजी, दोषारोपण र जिम्मेवारी पन्छाउने मौकाबाट बञ्चित गरेको छ । विजयीले एउटा आवधिक चुनाव जितेको हो, तर सम्पूर्ण राज्यसत्ता नै जितेको होइन । हार्नेले एउटा चुनाव वा एउटा अवसर हारेको हो, समग्र राजनीतिक इतिहास, व्यवस्था, जनाधार र संगठन हारेको होइन । यसो भनेर यहाँ हामी भित्रका असंख्य कमी–कमजोरीलाई म कुनै कलात्मक खोलले छोपिदिन लागेको छैन । यथा–सन्दर्भमा पनि मैले विश्लेषण गरेकै छु र हुने नै छ ।

एकता कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको अनिवार्य अस्तित्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिपक्षका बारेमा जेजस्ता गैरजिम्मेवार टिकाटिप्पणी गर्नुभयो, त्यसले यो एकतालाई बाहिरी र भित्री दोहोरो चरित्र वा गुप्त मनसाय भएको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता अभिव्यक्तिका लागि छुट दिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक यहाँ कोही हुने छैन भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिले ‘निर्विकल्प पञ्चायत’को मानसिकता र विरोधीलाई ‘मुठ्ठीभर अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्ने खालको पञ्चायतमार्का दम्भ र अहंकारलाई मात्र प्रतिविम्बित गरेको छैन । सन् १९९१ को अगस्ट १९ देखि २२ सम्म तत्कालीन सोभियत संघमा गोर्भाचोभ विरुद्ध उनकै विश्वासिला भनी ल्याएका एकमात्र उपराष्ट्रपति गेन्नाडी यानायेभले कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट नेताहरू ‘८ जनाको गिरोह’लाई साथमा लिएर सोभियत गणराज्यहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, ‘ग्लास्नोस्त’ (खुलापन वा पारदर्शिता) र पेरस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) प्रक्रियालाई गति दिनेजस्ता काम बन्द गर्न गोर्भाचोभलाई अपदस्थ नै गर्ने दुस्साहस भएको सम्झना गराउँछ ।

यानायेभको उक्त दुस्साहसलाई स्वागत गर्दै त्यो बेलाको प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन एमालेका सांसदहरूले देखाएको उन्मादजनक विजयी रवैया हामीले देखेकै हौं । आज फेरि सोही मानसिकता बौरिएको त होइन ? नवगठित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्तीकरण र शक्ति विकेन्द्रित गर्नुको सट्टा ‘जनवादी केन्द्रीयता’को नाममा राज्य–शक्ति आफ्नै मातहतमा थुपार्ने र हुकुमी शैली चलाउने प्रधानमन्त्रीको ‘गेन्नाडी यानायेभ कार्यशैली’ले लोकतन्त्रलाई खुला चुनौतीको आभास भएको छ । साविकमा एमालेले गौरवसाथ लिने गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) पनि यही समयमा बिलाएर ‘जनताको जनवाद’ बन्न पुगेको छ । संवैधानिक संस्था वा अंगहरूलाई कुण्ठित, नियन्त्रित र निरुत्साहित गरेर लोकतन्त्रका आउटपोस्टका रूपमा रहेको पहिचान ध्वस्त बनाउने दुस्साहस बढ्दै गएको छ ।

विश्वभरि नै ‘दक्षिणपन्थ’को पुनरोत्थान भइरहेको र लोकतन्त्रको लहर चलिरहेको बेला विपरीत तरंगका रूपमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र संवैधानिक प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई समेत नस्वीकार्ने, तिरस्कार र उपेक्षा गर्ने सर्वसत्तावादी चरित्र र अहंकार कहिलेसम्म टिक्ला ? रुमानियाका कम्युनिस्ट राष्ट्रपति निकोलाई चाउचेस्कुले कम्युनिस्ट शासनमा सुधारबारे दम्भसाथ प्रतिक्रिया दिँदै ‘स्याउको बोटमा सुन्तला फलेको दिनमा कम्युनिस्ट सत्तामा परिवर्तन हुनेछ’ भनेको अभिव्यक्ति अनुकरण गरेझैं प्रधानमन्त्रीको अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति के त्यतैतिर उन्मुख हो ? लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध आक्रामक वाम अहंकार उग्रवादको लाक्षणिक रूप हो, जसको प्रतिक्रिया र परिणति आत्मघातको द्योतक र दक्षिणपन्थी कट्टरवादको उदय हो ।

जुम्ल्याहा अध्यक्षले नेपाली कांग्रेस वा अन्य दलहरूतिर फर्केर क्षूद्र टिप्पणी गर्ने वा ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’को आकांक्षा लिनुभन्दा एकतासँगै आफ्नै पार्टीभित्र मडारिन थालेको निराशा र विग्रहको उपचार खोज्नु आवश्यक छ । यो एकताबाट वैचारिक निष्ठा र स्पष्टता भएका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता भूमिकाविहीन हुने, ‘जिउँदो राखिएका तर जिन्दगी खोसिएका’ भनिने द्वन्द्वमा होमिएर घाइते र अंगभंग भएका कार्यकर्ता झन् असुरक्षित तथा अलपत्र हुने र एकताले उपेक्षा गरेका, ‘कद’ भएका तर पद नपाएका कार्यकर्ताहरूमा विचलन आउने चिन्ता लिएको भए उचित हुन्थ्यो । त्यसले उनीहरूलाई उग्रवादी धारतिर पलायन हुने सम्भावना नियन्त्रण गथ्र्याे । १० वर्षे द्वन्द्वको घाउमा खाटा बसेको मात्र हो, पुरै निको भइसकेको छैन । द्वन्द्वका पीडकले सजाय वा माफी र पीडितले न्याय र पुन:स्थापन नपाउन्जेल यसको ऋणभारबाट सत्ता मुक्त हुन सक्दैन । साविकमा यस्तो ऋणभार प्रचण्डमाथि थियो, अब ओली पनि समान जिम्मेवार हुनुभएको छ । उहाँहरूले यो अनिवार्य दायित्वलाई उपेक्षा गर्न वा बिर्सन पाउनुहुन्न ।

नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै घटकलाई विगतमा नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा ल्याउन सहजकर्ताको हैसियतले धेरैपटक कोसिस गरी ‘च्यावनप्राश र बोर्नभिटा खान दिएर’ गरेको प्रयत्नलाई कृतघ्नतापूर्वक भुल्नु दु:खद पक्ष हो ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलनको शक्तिका रूपमा वाममोर्चालाई उत्प्रेरित र संयोजित गरी लोकतन्त्रको धारमा ल्याउन गणेशमानजी र किसुनजीले ठूलै कसरत गर्नुभएको हो । ‘कम्युनिस्टहरूलाई पनि सामेल गरेर जनआन्दोलन गर्ने’ कांग्रेसको घोषणापछि विभिन्न गुटमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू गणेशमानजी र किसुनजीको सम्पर्कमा आए । असंगठित र बेग्लाबेग्लै कुरा बोकेर नआउन, सके एउटै पार्टी बनाएर, नभए वाममोर्चाको रूपमा आउन उहाँहरूलाई गणेशमानजीले हौसलापूर्ण सल्लाहमात्र होइन, पानी बाराबार तथा बोलचाल बन्द गरेर बसेका घटकहरूबीच कतिपय विमति मिलाइदिन पनि उहाँ वाममोर्चाको बैठकमा पटक–पटक जानुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी वाममोर्चाबाट अलग भएपछि गिरिजाबाबुले ‘मोर्चाबाट अन्तरिम सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूले सरकार छोड्नुपर्छ’ भन्ने आवाज उठाउँदा प्रधानमन्त्री किसुनजीले नै उहाँहरूलाई सरकारमा कायम राख्नुभयो । प्रजातन्त्रवादीहरूसँग राजनीतिक हेलमेल बढ्दै जानु, जनआन्दोलनकारी शक्तिको रूपमा स्थापित र संविधान निर्माणमा सहभागी भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा उत्साहजनक प्रजातन्त्रीकरण हुनथाल्यो ।

२०६२ सालमा तत्कालीन माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसले ठूलै जोखिम उठायो । युरोपेली युनियनका १२ भन्दा बढी मुलुकका राजदूतहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमै पुगेर माओवादीसँग सम्झौता नगर्न दबाबपूर्ण आग्रह गर्दागर्दै पनि कांग्रेसले साहसिक निर्णय लियो ।

आतंककारीको सूचीमा राखेको र त्यस्तो ट्याग नहटाइएको द्वन्द्वरत पार्टीसँग सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाली कांग्रेसलाई आतङ्ककारीको मतियारका रूपमा लिने हो कि ? राष्ट्रिय र विद्रोही दुबै सेनाको चेपुवामा परिने पो हो कि ? राजतन्त्र समाप्त भएपछि माओवादीले सम्पूर्ण सत्ताकब्जा गर्ने त होइन ? माओवादीका विद्रोही सेनाको जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न त्यो बेला अनुत्तरित नै थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो जोखिमयुक्त साहसिक निर्णय नलिएको भए के एमाले–माओवादी पार्टीहरूका बीचमात्र यो सम्झौता सम्भव थियो ? यदि त्यसो हुँदो हो त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताको कुरा त परै हुन्थ्यो, उल्टो एमाले ‘आतंककारीको मतियार’का रूपमा फँस्ने खतरा थियो । नेपाली कांग्रेसले ठूलै जोखिम मोलेर हाल एकीकृत भएका दुवै कम्युनिस्ट पार्टीलाई संयोजन गरी परिवर्तनलाई लोकतन्त्रको धरातलमा सुरक्षित अवतरण गराएको हो । आजको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाको अधिष्ठाता नेपाली कांग्रेस नै हो ।

निर्वाचनपछि हाल नेपाली कांग्रेसको भूमिका फेरिएको छ, जिम्मेवारीको स्तर घटेको छैन । जिम्मेवारी र भूमिकाको सन्दर्भमा सत्तापक्ष चटके भयो भन्दैमा प्रतिपक्ष रमिते हुन सक्दैन । संकटले आफैसँग अवसर पनि लिएर आएको हुन्छ । हारबाट सिर्जनात्मक अनुभव लिन सक्नुपर्छ । उपरोक्त परिस्थितिले ल्याएको संकटभित्र पनि चाँदीको घेरा भएको यथार्थ सम्झनुपर्छ । विगत २६ वर्षमा २८ वटा सरकार बने, भत्किए, तर मुलुकले कहिल्यै राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेन । कम्युनिस्ट शिविरमा भएको यस एकताले लोकतन्त्रवादी पक्षलाई पनि शक्ति सञ्चय र एकताका लागि घचघच्याएको छ । ससाना पार्टीमा विभाजित अस्थिर राजनीतिको अन्त्य भई दुई वा तीन पार्टीको सम्भावनालाई यसले बल दिएको मान्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उग्रवादी सोच राख्ने पूर्व माओवादीहरू लोकतान्त्रिक संस्कारमा विकसित हुँदै जाने झिनो आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपाली राजनीतिको मियो र सबभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई अनुशासित र सुसंगठित गर्न, जनतामा अझ राम्रोसँग भिजाउन, पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, शुभेच्छुकहरूमा नयाँ उत्साह भर्न र आफूभित्रका कमी–कमजोरी हटाएर शक्ति सञ्चय र एकता गर्न हामीलाई कुनै ताकतले रोक्न सक्दैन । सत्तामुखी मानसिकता निराश हुनसक्छ, तर जनमुखी मानसिकता कहिल्यै निराश हुँदैन । यो कांग्रेसको अनुकूल युग हो, कुनै अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादीको युग होइन । यो सत्य हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन– आफ्नो पार्टीलाई सुसंगठित, वैचारिक पुनर्जागरणयुक्त र जनउत्तरदायी बनाइदिन कोही आउँदैन, हामीले नै गर्ने हो । यति जिम्मेवारी पुरा गर्नसकेमा नेपाली कांग्रेसलाई हराउन सक्ने कसैसँग ताकत हुँदैन ।

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT