महामहिम निवासको ‘लज्जा’

तर हरेक वर्ष विषयान्तर–रकमान्तर गर्दै आएको पैसाको अनधिकृत उपयोग गरेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जहिल्यै लिखित वा मौखिक स्पष्टीकरण सोधिरहेकै हुन्छ ।

समय, सन्दर्भ र उपयोगिताको स्पष्ट आकार नआइकन अहिले अमेरिकाको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले झन्डै ८० करोड रुपैयाँमा खरिद गर्नलागेको राजदूत निवास (भवन) पनि आशंका र स्पष्टीकरणको घेरामा परेको छ ।

एकातर्फ सरकारी खर्चको मितव्ययितासँगै कूटनीतिक नियोगको आवश्यकताबारे बहस चलिरहेका बेला वासिङटन नियोगले रोजेको तत्कालको प्राथमिकता भने आफैंमा अनौठो सुनिएको छ– आणविक हतियार प्रतिरोधी क्षमतासहितको राजदूत निवास खरिद गर्ने अन्तिम तयारी ।

बहुमतीय सरकारका अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत कूटनीतिक नियोगहरूको अनावश्यक व्ययभार हटाउने तथा ‘समयोचित व्यवस्थापन’ गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर कहीं कतैको दृढ इच्छाशक्तिका बलमा र कूटनीतिक नियोग भवन खरिद शीर्षकमा बजेट विनियोजित छ भन्दैमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली समेतलाई मिचेर अमेरिकामा किन्न लागिएको राजदूत निवास भवनले सरकारको हैसियतमै प्रश्न उब्जाएको छ ।

किन्न लागिएको राजदूत निवास भवनबारे न परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ, न आर्थिक नियमावलीले कार्यादेश दिएको छ । यसरी चौतर्फी रोकटोक भैरहे पनि ‘खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको’ खबर आफैंमा अनौठो सुनिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भवन खरिदका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने तर कुन–कुन नियोगका लागि भवन खरिद गर्ने भन्ने कार्यक्रम नहुँदा बजेट कार्यान्वयन भएको पाइएन ।

नियोगहरूको भवन खरिदमा विनियोजन भएको रकमबाट भवन खरिद नगरी अन्यत्र रकमान्तर गरी खर्च गरेको पाइयो । गतवर्ष नियोगहरूको भवन खरिदका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएकामा नेपाली दूतावास बैंककले ४५ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा भवन खरिद गरी बाँकी रकम मध्येबाट १ करोड ९८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी सवारी साधन खरिद गरेको पाइयो ।

यो वर्ष पनि भवन खरिदमा १ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएकामा १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी सवारी साधन, मेसिनरी औजार, फर्निचर आदि गरेर बाँकी रकम ‘फ्रिज’ भएको छ ।’

बरु वासिङटनस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग (कार्यालय) को कन्तबिजोग स्थितिबारे मिडिया र सार्वजनिक सञ्जालमा सूचना आइरहेकै छ । गत वर्षमात्रै वासिङटनस्थित राजदूत निवास झन्डै ४ करोड रुपैयाँ खर्चेर मर्मत–सम्भार गरिएकाले अब कम्तीमा २० वर्ष राजदूत निवासबारे चिन्ता नरहेको पनि दूतावास स्वयम्ले जनाएको थियो ।

तर अहिले राजदूत निवास खरिद गर्नैपर्ने रोइलो भने यसबाट आउने निश्चित कमिसनका लागिमात्रै हो भनेर स्पष्ट भैसकेको छ ।

सरकारले हरेक २/४ वर्षको अन्तरमा कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यभार, गतिविधि र उपादेयता मूल्यांकन गर्ने नीति लिएको छ । तर यो पनि कहिले बोन, जर्मनीको दूतावास अध्ययन–मूल्यांकन गर्ने भनेर कहिले पेरिसको कूटनीतिक नियोगका अवस्था बुझ्ने भनेरै परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूले भ्रमण तालिका मिलाउने ‘जोहो’मात्रै गरेका छन् ।

वर्षौंवर्ष भैसक्दा पनि न बोनको पुरानो दूतावास भवन/जग्गा बिक्री भएको छ, न बर्लिन नियोग व्यवस्थित बन्नसकेको छ । विदेशमा रहेका ३९ कूटनीतिक नियोगमध्ये ९ वटामात्रै अहिलेसम्म आफ्नै भवन र परिसर अन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । नियोगहरूका लागि क्रमश: आफ्नै भवन खरिद गर्दै जाने नीति अन्तर्गत केही वर्षयता २ अर्ब रुपैयाँका दरमा वर्षेनि बजेट छुट्याइने गरेको छ । तर प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्दा र कमिसनको चक्करमाझ काम भने केही हुनसकेको छैन ।

वसिङटनस्थित दूतावास र राजदूत भवनका हकमा भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि धेरैपटक औंला उठाएको छ । विशेषगरी वासिङटनमा भवन खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि मात्रै त्यसको आर्थिक दायित्व, कानुनी एवं प्रशासनिक पक्षको मूल्यांकन गर्न समिति गठन गरिएको निर्णय आफैंमा सन्देहास्पद देखिन्छ ।

खरिद कार्यविधि बमोजिम भवन खरिद गर्ने/नगर्नेबारे परराष्ट्रबाट सहमति नलिई दूतावासले बोलपत्र आह्वान गरेको बलमिच्याइँ अझ सन्देहास्पद छ । अहिले आएर परराष्ट्रले यो मामिलामा स्पष्टीकरण चाहेर वासिङटन नियोगमा पत्र पठाएको भए पनि प्रक्रियागत हिसाबमा नियोग अहिलेसम्म जवाफहीन छ । कस्तो छ भने अहिले किन्न लागिएको ‘आणविक शक्ति निरोधात्मक’ भवनको मर्मत–सम्भार मात्रै वर्षेनि झन्डै १ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।

राजदूत निवास सुव्यवस्थित र उपयुक्त रहेकै अवस्थामा बरु अरु कर्मचारीका लागि फ्ल्याट सिष्टमका घर किन्नसकेको भए श्रेयस्कर हुने थियो भनेर परराष्ट्रले अहिले दिएको सुझाव पनि ‘बाघ मरेपछि जुँगा उखेल्ने’ स्थितिझैं छ ।

वासिङटन भवन खरिद प्रकरणमा अहिलेसम्म राजदूत अर्जुन कार्कीको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । तर आवासीय भवन खरिद निर्णय कसले गरेको हो भन्ने स्पष्टसमेत कहीं कतैबाट भएको छैन । न मन्त्रीस्तर निर्णय, न मन्त्रिपरिषद् । भवन खरिदमा सेवा प्रदायक छनोटका लागि दूतावास वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित भएको पनि देखिंँदैन ।

भवन खरिदबारे दूतावासको एक वर्ष पुरानो सूचनामात्रै छ । भवन तथा सेवा प्रदायक छनोट, परामर्शदाता तथा विज्ञ छनोटमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पारदर्शी सूचना सार्वजनिक भएकै देखिन्न । नयाँ भवनको ‘स्पेसिफिकेसन’ के–कस्तो हो भन्ने पनि कहीं कतै खुल्नसकेको छैन ।

भवन खरिदबारे १ फेब्रुवरी २०१७ मा स्थानीय ‘द वासिङटन टाइम्स’ पत्रिकामा दिइएको (पुरानो) सूचनालाई सम्पूर्ण आधार मानेर पारदर्शिताको गफ गरिएको भए पनि भवन खरिदको यो निर्णयबारे परराष्ट्र स्वयम् ‘बेखबर’झैं छ । सरकारले कहिले बजेट भाषणमार्फत, कहिले नीति कार्यक्रममार्फत कूटनीतिक नियोग घटाउने वा बढाउने निर्णयबारे हचुवामा बोलिरहेको स्थिति हामीकहाँ छ ।

क्यानाडा, स्पेन, ब्राजिलजस्ता मुलुकमा कुन राजनीतिक स्वार्थ वा दरबन्दी मिलानका लागिमात्रै दूतावास खोलिएको थियो भन्नेबारे सरकार स्वयम् जानकार छ । कूटनीतिक विशिष्टताको तहमा पनि ‘बार्टर’ शैलीमा नियुक्ति गरिने प्रणालीमा ओमानमा म्यानपावर प्रतिनिधि कसरी राजदूत भइन् अथवा युएईमा अन्तिम घडीमा राजदूतको नाम किन फिर्ता गरियो भन्ने पनि जगजाहेर छ ।

सरकारले ‘फलो’ गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको अत्तोपत्तो नपाएको वासिङटनस्थित दूतावास र राजदूतलाई ढिलै भए पनि परराष्ट्रले स्पष्टीकरण आशयको पत्र काटेको छ, अघिल्लो महिना । ‘राजदूतावास (कार्यालय) किन्नुको सट्टा राजदूत निवास किन्नाको कारण खुलाइदिन अनुरोध सहितको’ पत्र काटेर औपचारिकता निभाएको परराष्ट्र प्रशासन र विशेषत: अहिलेसम्म गतिलो छायाछवि बनाएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एउटा कूटनीतिक नियोगको ‘नियत’बारे गतिलोसँग सोधबिन गर्नु जरुरी छ ।

राजनीतिक आधारमा एमाले पार्टीका नेताको राजदूत कार्यभार र एमाले पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्री कार्यकालले मात्रै यस्ता अपारदर्शी गतिविधि टालटुल भैरहने हो भने अर्कोपल्ट अरु नेकपा–राजदूत वा कांग्रेस–राजदूतले यही ‘नजिर’ दोहोर्‍याउन सक्छन् । वासिङटनमा खरिद गर्न लागिएको महामहिम निवासको लाज राष्ट्रिय ‘लज्जा’ नबनोस् ।

ट्विटर : registandiary