परराष्ट्र नीति परिमार्जनको खाँचो

सिर्जना काफ्ले

काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलसँगै अबको परराष्ट्र नीतिका केही आयाममा परिवर्तन हुनुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । लामो समयको राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अकर्मण्यताबीच वामपन्थी गठबन्धन लगायत अन्य दलको संयुक्त सरकार बन्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो ।

२०१५ साल यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार निर्माण हँुदा परराष्ट्र नीति उही तदर्थवादमा जेलिएको अवस्थामा रहनुले बदलिँदो परिस्थितिले पैदा गर्ने जटिलता अन्त्य हुन सक्दैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा थुप्रै कुरा अभाव रहँदै आएको छ ।

Yamaha

राष्ट्रको विकासका विविध आयाम हुने गर्छन् । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायत प्रत्येक क्षेत्रको समान विकाससँगै विचार, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नसके मात्र समग्र विकासको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

यस अलावा सन् १९८० को दशकमा संसारमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल, आर्थिक सम्बन्धहरूमा आएको उतार–चढाव र यसले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरूमा पर्ने प्रभाव छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।

नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आधुनिक नेपालको परराष्ट्र नीति सुरु भएको मानिन्छ । इतिहासलाई पाठ सिक्ने दस्तावेजका रूपमा लिएर वर्तमानको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र खासगरी नेपालको बहुपक्षीय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र मामिलामा ‘स्मार्ट पोलिसी’ निर्माणको समय आएको छ ।

संसारमा अहिलेको सम्बन्ध आर्थिक सम्बन्धमै निर्भर छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ र अर्को दक्षिण छिमेकी भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ पोलिसीले आर्थिक सम्बन्ध र विकासलाई नै केन्द्रभागमा राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धमात्र नभएर राष्ट्रिय, व्यक्ति–व्यक्ति र संस्था–संस्था बीचको सम्बन्धमा पनि आर्थिक कुरा नै प्रधान बनेको देखिन्छ । फेरिएको यो सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तनको खाँचो छ ।

वर्तमान विश्वभरि चलेका राजनीतिक र आर्थिक धारमा विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, खुला स्वतन्त्र एवं प्रतिस्पर्धी बजारले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थामा निकै ठूलो प्रभाव पारेको पाइन्छ ।

आर्थिक कूटनीतिको उदय हुनुमा यी सबै धार जिम्मेवार छन् । उत्पादनमाथि लगानी, विश्व नै एक गाउँको रूपमा विकास हुनु, प्रथम विश्वबाट तेस्रो विश्वतिर ठूला पुँजी र प्राविधिक ज्ञानले प्रवेश पाउनु, राजनीतिक प्रभाव अन्त्य हुनु जस्ता विषयले विश्व अर्थ व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएकाले संसारमा आर्थिक कूटनीतिले स्थान पाएको हो ।

सन् १९९० को दशकमा नेपालले पनि निजीकरण, उदारीकरणको आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गरेपश्चात विश्वको पुँजी बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नैपर्ने बाध्यता देखापर्‍यो । कुनै मुलुकले निरपेक्ष रूपमा आफ्नोमात्र आर्थिक विकास गर्छ भन्ने विषय अहिलेको आर्थिक संसारमा प्राय: असम्भव छ ।

नेपालको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य दुबै शक्ति परिचालित नगरेसम्म दिगो र प्रतिस्पर्धामा आधारित आर्थिक विकास सम्भव छैन । आन्तरिक शक्ति मुलुकभित्र रहेको स्रोतसाधनको वैज्ञानिक बाँडफाँड, परिचालन, सम्बद्र्धन र विकाससँग सम्बन्धित छ ।

तत्कालीन सोभियत संघ विघटनको अर्थ एउटा आर्थिक नीतिको अन्त्य र अर्को उदारवादी अर्थनीतिको उदय र विकास थियो । त्यसको परिणामस्वरूप पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रले तेस्रो विश्वका मुलुकलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगमा सर्त अगाडि आए ।

वैदेशिक सहयोगको बदलामा वैदेशिक ऋणमा सम्पूर्ण आर्थिक नीति परिवर्तन भए । अन्तर्राष्ट्रिय फेरबदल र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सही विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई नै आधार मान्नु नेपालका लागि श्रेयस्कर हुन्छ ।

संसारलाई हेर्ने परराष्ट्र नीति निर्माणमा अन्य धेरै पाटा छन्, त्यसको अवस्था पनि छलफल गर्न जरुरी छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा पाँच पक्षलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ– १) भारतप्रति नेपालको आर्थिक कूटनीतिक सवाल के–के हुन सक्छन् ? २) चीनलाई नेपालको आर्थिक कूटनीतिका रूपमा कसरी व्यापारिक साझेदार बनाउन सकिन्छ र चीनसँगको नेपाली आर्थिक चासो र सवाल के–के हुन सक्छन् ? ३) दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कूटनीतिमा उठाउनुपर्ने मुद्दा र हितकर प्रोजेक्ट के–के हुन सक्छन् ? ४) अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँग अनुदान/सहयोगका विशिष्ट पक्ष के–के छन् ? प्राविधिक सक्षमताको अवस्था पहिचान गरिएको छ कि छैन ? ५) आर्थिक सहयोगको क्षेत्रमा अन्य मुलुकसँगको अन्तरक्रिया र रणनीति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालीको कर्मक्षेत्र खाडी मुलुकसँग श्रम र आर्थिक कूटनीतिलाई कसरी वकालत गर्ने ?

आर्थिक कूटनीतिका रूपमा नेपालले पैरवी गर्दै आएका वैदेशिक व्यापारलाई प्रबद्र्धन, पर्यटन विकास, वैदेशिक लगानी विकास सहयोग, वैदेशिक रोजगार, नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन आदि विषयलाई रणनीतिक रूपले प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

आफ्नो मुलुकको सम्भावना, सकारात्मकता र सक्षमता प्रदर्शन गर्नेगरी आर्थिक कूटनीति विकास गर्नुपर्छ । यो सरकारले परराष्ट्र नीतिमा प्रभावकारिता ल्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीको परराष्ट्र नीति, विज्ञको राय र नयाँ परिस्थितिको आवश्यकता र मागलाई पनिहोसियारी र जिम्मेवारीपूर्वक समाहित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कूटनीति र महिला

सिर्जना काफ्ले

काठमाडौं — कूटनीतिलाई ‘एक्सटेन्सन अफ विज्डम र मध्यस्थताको कलाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा बौद्धिक क्षमताद्वारा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै कूटनीति हो ।

कूटनीतिलाई ‘एक्सटेन्सन अफ विज्डम र मध्यस्थताको कलाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा बौद्धिक क्षमताद्वारा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै कूटनीति हो । अर्को अर्थमा भन्दा कूटनीति भनेको एउटा साधन हो, जसले राष्ट्रको प्रधान र सहायक दुवै प्रकृतिका राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नलाई तयार गरिएको विदेश नीतिको कार्यान्वयन गर्छ । कूटनीति भनेको त्यो खुबी हो, जसलाई प्रभावकारी रूपमा तिनैले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छन्, जो राष्ट्रको हितको लागि समकक्षीलाई थाहा नै नहुनेगरी झुटलाई पनि सत्य र सत्यलाई पनि झुट भनी स्थापित गरिदिन सक्छन् । कुनै पनि समस्याको समाधान हिंसारहित तरिकाले ‘विनविन’ विधिद्वारा समाधान गर्न सक्नु नै कूटनीतिको खास अर्थ हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समस्या, बहस, संकट, विचार, संघर्ष र त्यसको सुरक्षित अवतरणमा कूटनीतिको विशेष भूमिका रहन्छ । त्यसैले कूटनीतिलाई राजनीतिभन्दा अलग रूपमा बुझ्न सकिँदैन । अर्नेष्ट सेटोको भनाइमा ‘स्वतन्त्र राष्ट्रहरू बीचको आधिकारिक सम्बन्ध निर्धारण एवं सञ्चालनको क्रममा प्रदर्शन गरिने बुद्धि, विवेक र चातुर्य नै कूटनीति हो ।’

संसारका महिलाले कूटनीतिक क्षेत्रमा धेरै राम्रो योगदान गरेको इतिहास पाइन्छ, यद्यपि दोस्रो विश्व युद्धभन्दा पहिले उपनिवेशले महिला सहभागितालाई अवरुद्ध गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले महिला पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेशको बहस, नीति र कायक्रमको सुरु भयो । यसबारे बहस सुरु भए तापनि समानताको लागि संघर्ष, सशक्तीकरण र पितृसत्तात्मक नेतृत्वका कारण सामाजिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउनसकेको थिएन । विश्वव्यापी रूपमा ‘फेमिनिष्ट मुभमेन्ट’ले जब एउटा आकार ग्रहण गर्न थाल्यो, तत्पश्चात महिलाको कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश केही सहज बन्यो । पछिल्लो समय विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञका रूपमा अमेरिकन राजनीतिशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ कोन्डालिसा राइस, मेक्सिकन अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रोजारिभो ग्रिम र क्यानडियन किम क्याम्पवेललाई कुशल कूटनीतिज्ञका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

कोन्डोलिसा राइसले अमेरिकाको विदेश नीति तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘ट्रान्सफरमेसनल डिप्लोमेसी’ मध्यपूर्वका तत्कालीन समस्याको मध्यस्थता उत्तर कोरियाको न्युक्लियर टेष्ट सम्बन्धी विषयमा द्विपक्षीय वार्तालाई रोकेर बहुपक्षीय राष्ट्रसंँगको वार्ता चीन, जापान, रसिया, उत्तर कोरिया, द. कोरिया र अमेरिका बीचमा गर्न सफल भएकी थिइन् । कूटनीतिबाट उनले गरेको योगदानलाई मात्र चर्चा गर्न खोजिएको हो, तत्कालीन अमेरिकन नीति ठिक वा बेठिक थियो भनी मूल्यांकन भने गर्न खोजिएको होइन ।

नेपालको धरातलीय यथार्थलई वर्तमान र भविष्यको कसीमा विश्लेषण गर्दा महिला र कूटनीतिक क्षेत्र टिठलाग्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले कूटनीतिलाई व्याख्या गर्दा राष्ट्रप्रमुख नै महिला भए पनि अब त्यो मापदण्डले मात्र महिलाले मुलुकलाई योगदान गर्ने प्रसंग अपुरो र एकाङ्गी बन्छ । महिलाहरूको कूटनीतिक क्षेत्रमा संलग्नताको विषयलाई तथ्याङ्कबाट हेर्दा नेपालको पहिलो राजदूत विन्देश्वरी शाह हुन् । नेपाल सरकारको पछिल्लो अपडेट अनुसार बहालवाला महिला राजदूतहरू ओमन, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान र जापानका लागि कार्यरत रहेको पाइयो । तर यीमध्ये ‘करिअर डिप्लोम्याट्स’बाटै राजदूत बनेको भने भेटिएन । राजनीतिक भागबन्डा, समीकरणको उपजको रूपमा नियुक्ति गरिएको पाइयो । यस्ता नियुक्तिले नेपालको विदेश नीति, कूटनीतिक मर्यादा, आपसी विश्वास र समझदारीसंँगै राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्ने महामहिमहरूको ‘मेरिटोक्रेसी’को मापदण्ड भने नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला । साथै विगतमा कतिपय महिला राजदूतहरूको असक्षमता पनि हाम्रो देशले नभोगेको होइन ।

अब भने यस्ता गलत इतिहास दोहोरिने छैन । कूटनीतिक क्षेत्रलाई महिला या पुरुष, दलित या जनजाति, मधेसी या पहाडीको नाराले मात्र हँुदैन । यसमा विषय विज्ञता, रुचि, विश्वसनीयता जस्तापक्ष प्रमुख हुन् ।

प्रमुख रूपमा यो क्षेत्रलाई ३३ प्रतिशतमा सीमित राखियो भने ‘मेरिटोक्रेसीे’ भन्ने सिद्धान्तको मृत्यु हुनेछ । परराष्ट्र क्षेत्रमा ‘करिअर डिप्लोम्याट्स’को रूपमा कार्यरत महिलाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा महिला डिप्लोम्याट्स जम्मा ५६ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये सहसचिव–४, उपसचिव–३, सेक्सन अफिसर–२४, नायव सुब्बा–२५ जना । यो जनशक्तिलाई राम्ररी बढाउनसके यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको प्रवेशमा सकारात्मक भविष्यको आंँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले महिलालाई परराष्ट्र क्षेत्रमा बढी सहभागी गराउने उद्देश्यले ३३ प्रतिशत कोटा लगायत उमेरको हदबन्दी बढाउनुले पनि नीतिगत रूपमा केही खुकुलो भने पक्कै भएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७४ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT