१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नौटंकीले पिल्सिएको शिक्षा नीति

उही मुटु उही भावना
शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई व्यापारमुखी हुनबाट जोगाउँदै सेवामुखी तथा गुणस्तरीय बनाउने उत्तम अवसर आएको छ ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — नेपालमा शिक्षाको निजीकरण विरुद्ध कुर्लने उच्चपदस्थ नेताहरू नै निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्नाका लागि भनसुन गरिरहेका भेटिन्छन् । मैले थाहा पाएसम्म उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थी भर्नाका लागि त्यसरी भनसुन गरेका छैनन् ।

नौटंकीले पिल्सिएको शिक्षा नीति

सबैजसोको आकर्षण निजीमै रहनुले के संकेत गर्छ भने सामुदायिक र निजी विद्यालयको पढाइमा निकै ठूलो अन्तर छ ।

गत महिना मलाई काठमाडौंमा महँंगो विद्यालयमध्ये एकका रूपमा धेरैले बुझ्ने गरेको स्कुलले आफ्ना दीक्षित विद्यार्थीका लागि मन्तव्य दिन आमन्त्रण गर्‍यो । त्यहाँ कुनै बेला निजी शिक्षाको चर्को विरोध गर्ने र विद्यार्थी राजनीतिमा क्रियाशील भई अहिले दलको राजनीतिमा जिम्मेवार पद सम्हाल्दै गरेकाहरू भेटिए । उनीहरूलाई आफ्नो विगत र फेरिएको वर्तमानले कत्तिको गिज्याउँदो हो,

कुन्नि ! आफ्ना बालबच्चा नभएको विगतको त्यो परिवेशमा उनीहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय र चर्को शुल्कको विरोधमा सडकमा अरूको अधिकार ख्यालै नगरी सजिलै टायर बालिदिन्थे । तर आज समय फेरिएको छ । त्यसरी विद्यार्थी नेतृत्व सम्हालेकाहरू आज घरबार बनेका छन्, आमाबाबु भएका छन्, अनि संसदमा पुगेका छन् र केहीले त मन्त्री पदसमेत सम्हालेका छन् । आज उनीहरू कसैलाई निजी क्षेत्रको शिक्षा बेठिक लाग्दैन, अनि तिनीहरूले लिने चर्को शुल्क पनि टाउको दुखाइ बन्दैन ।

उनीहरूलाई लाग्दो हो, हिजो जे गरिएको थियो, ती त आज इतिहास भइसके । अनि फेरि हिजो त आफ्नाका लागि यस्तो शिक्षाको काम छैन, कहाँ भनिएको थियो र । उचालिएको र भड्काइएको त अर्कैका बच्चाहरूलाई न हो । अभिभावक हुनुको नाताले आफ्ना बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भन्ने अपेक्षा अनुसार राम्रा विद्यालयमा बालबालिकालाई पढाउनु अस्वाभाविक होइन । हो, हाम्रा नेताहरूको यही स्वाभाविक छनोट र सार्वजनिक रूपमा गर्ने निजी क्षेत्रको विरोधचाहिँ अस्वाभाविक छ । यो सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राख्ने प्रवृत्ति हो । नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै गर्दा अर्कातिर सस्तो लोकप्रियताका लागि कर्मचारीका हकमा चाहिँ निजीमा पढाउन नपाउने नियम ल्याउन खोजेका थिए, जसलाई अदालतले रोकिदियो ।

फलानोले निजी या महँंगा विद्यालयमा पढाउन हुन्थेन भन्न खोजिएको होइन । जहिले पनि शिक्षा क्षेत्र विरोधको निसाना बन्दै आएको छ । सबभन्दा चर्को विरोध गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार होस् भन्नेहरू नै भारी बहुमतसहित सत्तामा पुगेका छन् । उनीहरू साँच्ची नै शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई व्यापारमुखी हुनबाट जोगाउँदै सेवामुखी तथा गुणस्तरीय बनाउन चाहन्छन् भने यो नै त्यसका लागि उत्तम अवसर अहिले आएको छ भन्नका लागि यो लेख तयार पारिएको हो ।

अहिले के देखिन्छ भने तिनैले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षाको विरोध गरेका छन्, जसलाई आफ्ना बच्चा त्यहाँ नपढाइ निद्रै लाग्दैन । यसर्थ बुझ्नु के पर्छ भने व्यक्तिले जागिर रहरले भन्दा बाध्यताले र पेट पाल्नका लागि खाएको हुन सक्छ । तर व्यक्ति नेता बनेको चाहिँ देशको विकास गर्न, जनताको पक्षमा नीति–नियम अनि ऐन–कानुन बनाउन हो । जसले सही ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने हो, ऊ नै निजी क्षेत्रतिर चुर्लुम्मै हुँदा दोष कर्मचारी अनि सर्वसाधारणको हुन्छ कि आफूलाई परिवर्तनको ठेकेदार भन्नेहरूको ?

शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्र कहिल्यै व्यापारमुखी बनाइनु हुँदैन । पुँजीवादी भनिने राष्ट्रहरूमा यो क्षेत्रको जिम्मा राज्यले नै लिएको छ । नेपालमा चाहिँ २०५१ सालपछि पटक–पटक वामपन्थी सत्तामा पुगे । अहिले त स्थिर सरकार चलाउनेगरी आरामदायी बहुमतमै छन् । तर सेवामुखी क्षेत्रको व्यापारीकरणमा नेपालले पुँजीवादी राष्ट्रलाई समेत उछिनेको छ । अधिकांश निजी विद्यालयको सञ्चालनमा कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरणमा पनि उनीहरू संलग्न छन् । आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण गर्छन् र साहुजी बन्न रुचाउँछन् भने जनताले कुन आधारमा वामपन्थीलाई आशाको नजरले हेर्ने ? तसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका असमानता र गुणस्तरहीनता हटाउन निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ–

१. सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्न सकिने आधार बाँकी नै छ र सरकार इमानदार प्रयास गर्न चाहन्छ भने निजी शिक्षण संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिएर बन्द गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवलाई सामुदायिकमा प्रयोग गर्ने ।

२. निजी क्षेत्रलाई पूर्णतया बन्द गर्न नसकिने हो भने पनि व्यक्तिले मन लागुन्जेल चलाउने र त्यसपछि खारेज हुनेगरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने ।

३. सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्नै नसकिने निष्कर्षमा पुगिएको हो भने त्यसलाई बन्द गरी त्यो बजेट निजी विद्यालयलाई दिने र सबै विद्यार्थीले एउटै शिक्षा लिने व्यवस्था गर्ने । राज्यको तर्फबाट सुविधा लिने भएपछि उनीहरूले निर्धारण गर्ने शुल्कले आकाश छुन पाउने छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आधारित भई बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई निजी क्षेत्रले हडप्न पाउने छैन । सँगसँगै सरकारको आर्थिक सहयोगबिना नै सञ्चालित यस्ता शैक्षिक संस्थालाई दलहरूले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न चुनावमा चन्दा उठाउने थलो बनाउने परिपाटी अन्त्य नगरेसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूलाई माथि उठाउँदै निजीसँगको विद्यमान गुणस्तरको अन्तरलाई घटाउन सजिलो हुने छैन ।

४. झन्डै १० प्रतिशतको राष्ट्रिय बजेट निजी क्षेत्रलाई दिएपछि उनीहरू अहिलेजस्तो लगाम बिनाको घोडा बन्नसक्ने छैनन् । शिक्षालाई व्यापार ठान्ने परिपाटीको अन्त्य भई सरकार र निजी क्षेत्रले साझेदारी गर्न सक्नेछन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई निजीमा मिलान गरी निजी क्षेत्रमा पर्ने भारलाई न्यून गरियो भने एक शिक्षा नीति अन्तर्गत विद्यमान दूरी, असमानता तथा गुणस्तरमा देखिने भिन्नताको सिकार कुनै पनि बालबालिकाले हुनुपर्ने छैन ।

५. विदेशीको रुचिमा धर्म प्रचारको उद्देश्यले कुनै पनि विद्यालय खोल्न नपाइने व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गरी सबै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम व्यवस्था गर्ने ।

६. विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकका तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने ताकि शिक्षण सिकाइका अलावा अन्य आर्थिक लगायतका गतिविधिसमेत पारदर्शी बन्न सकुन् । केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास अहिले प्रयोगमा ल्याइएको छ र त्यसले परिणाम पनि राम्रै दिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अन्त्यमा, जीवनलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व शिक्षा नै हो । बालबालिकालाई कस्तो शिक्षा दिइन्छ, त्यसले नै उनीहरूको जीवनयात्रा कस्तो होला भनी धेरै हदसम्म आँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले शिक्षामा झन्डै १० प्रतिशत बजेट खर्च गरे पनि त्यसको धेरैजसो हिस्साचाहिँ शिक्षकको तलबमै जान्छ । नियुक्ति पाउनुपूर्व उनीहरूले मिहेनत गर्लान्, तर तत्पश्चात उनीहरूको दक्षता वृद्धि गराउन नत यथोचित तालिम दिइन्छ, न शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी भए–नभएको अनुगमन नै गरिन्छ । त्यसैले एकातिर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने शिक्षाको विरोध गरेझैं गर्ने र आफ्ना छोराछोरीचाहिँ त्यहीं पढाउने अनि अर्कातिर सामुदायिक विद्यालयलाई लथालिङ्ग पार्ने बदनियतपूर्ण र केवल राजनीतिक दाउपेचमा आधारित प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हक संरक्षण हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?