नौटंकीले पिल्सिएको शिक्षा नीति

उही मुटु उही भावना
शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई व्यापारमुखी हुनबाट जोगाउँदै सेवामुखी तथा गुणस्तरीय बनाउने उत्तम अवसर आएको छ ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — नेपालमा शिक्षाको निजीकरण विरुद्ध कुर्लने उच्चपदस्थ नेताहरू नै निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्नाका लागि भनसुन गरिरहेका भेटिन्छन् । मैले थाहा पाएसम्म उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थी भर्नाका लागि त्यसरी भनसुन गरेका छैनन् ।

सबैजसोको आकर्षण निजीमै रहनुले के संकेत गर्छ भने सामुदायिक र निजी विद्यालयको पढाइमा निकै ठूलो अन्तर छ ।

गत महिना मलाई काठमाडौंमा महँंगो विद्यालयमध्ये एकका रूपमा धेरैले बुझ्ने गरेको स्कुलले आफ्ना दीक्षित विद्यार्थीका लागि मन्तव्य दिन आमन्त्रण गर्‍यो । त्यहाँ कुनै बेला निजी शिक्षाको चर्को विरोध गर्ने र विद्यार्थी राजनीतिमा क्रियाशील भई अहिले दलको राजनीतिमा जिम्मेवार पद सम्हाल्दै गरेकाहरू भेटिए । उनीहरूलाई आफ्नो विगत र फेरिएको वर्तमानले कत्तिको गिज्याउँदो हो,

Yamaha

कुन्नि ! आफ्ना बालबच्चा नभएको विगतको त्यो परिवेशमा उनीहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय र चर्को शुल्कको विरोधमा सडकमा अरूको अधिकार ख्यालै नगरी सजिलै टायर बालिदिन्थे । तर आज समय फेरिएको छ । त्यसरी विद्यार्थी नेतृत्व सम्हालेकाहरू आज घरबार बनेका छन्, आमाबाबु भएका छन्, अनि संसदमा पुगेका छन् र केहीले त मन्त्री पदसमेत सम्हालेका छन् । आज उनीहरू कसैलाई निजी क्षेत्रको शिक्षा बेठिक लाग्दैन, अनि तिनीहरूले लिने चर्को शुल्क पनि टाउको दुखाइ बन्दैन ।

उनीहरूलाई लाग्दो हो, हिजो जे गरिएको थियो, ती त आज इतिहास भइसके । अनि फेरि हिजो त आफ्नाका लागि यस्तो शिक्षाको काम छैन, कहाँ भनिएको थियो र । उचालिएको र भड्काइएको त अर्कैका बच्चाहरूलाई न हो । अभिभावक हुनुको नाताले आफ्ना बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भन्ने अपेक्षा अनुसार राम्रा विद्यालयमा बालबालिकालाई पढाउनु अस्वाभाविक होइन । हो, हाम्रा नेताहरूको यही स्वाभाविक छनोट र सार्वजनिक रूपमा गर्ने निजी क्षेत्रको विरोधचाहिँ अस्वाभाविक छ । यो सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राख्ने प्रवृत्ति हो । नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै गर्दा अर्कातिर सस्तो लोकप्रियताका लागि कर्मचारीका हकमा चाहिँ निजीमा पढाउन नपाउने नियम ल्याउन खोजेका थिए, जसलाई अदालतले रोकिदियो ।

फलानोले निजी या महँंगा विद्यालयमा पढाउन हुन्थेन भन्न खोजिएको होइन । जहिले पनि शिक्षा क्षेत्र विरोधको निसाना बन्दै आएको छ । सबभन्दा चर्को विरोध गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार होस् भन्नेहरू नै भारी बहुमतसहित सत्तामा पुगेका छन् । उनीहरू साँच्ची नै शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई व्यापारमुखी हुनबाट जोगाउँदै सेवामुखी तथा गुणस्तरीय बनाउन चाहन्छन् भने यो नै त्यसका लागि उत्तम अवसर अहिले आएको छ भन्नका लागि यो लेख तयार पारिएको हो ।

अहिले के देखिन्छ भने तिनैले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षाको विरोध गरेका छन्, जसलाई आफ्ना बच्चा त्यहाँ नपढाइ निद्रै लाग्दैन । यसर्थ बुझ्नु के पर्छ भने व्यक्तिले जागिर रहरले भन्दा बाध्यताले र पेट पाल्नका लागि खाएको हुन सक्छ । तर व्यक्ति नेता बनेको चाहिँ देशको विकास गर्न, जनताको पक्षमा नीति–नियम अनि ऐन–कानुन बनाउन हो । जसले सही ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने हो, ऊ नै निजी क्षेत्रतिर चुर्लुम्मै हुँदा दोष कर्मचारी अनि सर्वसाधारणको हुन्छ कि आफूलाई परिवर्तनको ठेकेदार भन्नेहरूको ?

शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्र कहिल्यै व्यापारमुखी बनाइनु हुँदैन । पुँजीवादी भनिने राष्ट्रहरूमा यो क्षेत्रको जिम्मा राज्यले नै लिएको छ । नेपालमा चाहिँ २०५१ सालपछि पटक–पटक वामपन्थी सत्तामा पुगे । अहिले त स्थिर सरकार चलाउनेगरी आरामदायी बहुमतमै छन् । तर सेवामुखी क्षेत्रको व्यापारीकरणमा नेपालले पुँजीवादी राष्ट्रलाई समेत उछिनेको छ । अधिकांश निजी विद्यालयको सञ्चालनमा कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरणमा पनि उनीहरू संलग्न छन् । आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण गर्छन् र साहुजी बन्न रुचाउँछन् भने जनताले कुन आधारमा वामपन्थीलाई आशाको नजरले हेर्ने ? तसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका असमानता र गुणस्तरहीनता हटाउन निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ–

१. सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्न सकिने आधार बाँकी नै छ र सरकार इमानदार प्रयास गर्न चाहन्छ भने निजी शिक्षण संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिएर बन्द गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवलाई सामुदायिकमा प्रयोग गर्ने ।

२. निजी क्षेत्रलाई पूर्णतया बन्द गर्न नसकिने हो भने पनि व्यक्तिले मन लागुन्जेल चलाउने र त्यसपछि खारेज हुनेगरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने ।

३. सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्नै नसकिने निष्कर्षमा पुगिएको हो भने त्यसलाई बन्द गरी त्यो बजेट निजी विद्यालयलाई दिने र सबै विद्यार्थीले एउटै शिक्षा लिने व्यवस्था गर्ने । राज्यको तर्फबाट सुविधा लिने भएपछि उनीहरूले निर्धारण गर्ने शुल्कले आकाश छुन पाउने छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आधारित भई बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई निजी क्षेत्रले हडप्न पाउने छैन । सँगसँगै सरकारको आर्थिक सहयोगबिना नै सञ्चालित यस्ता शैक्षिक संस्थालाई दलहरूले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न चुनावमा चन्दा उठाउने थलो बनाउने परिपाटी अन्त्य नगरेसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूलाई माथि उठाउँदै निजीसँगको विद्यमान गुणस्तरको अन्तरलाई घटाउन सजिलो हुने छैन ।

४. झन्डै १० प्रतिशतको राष्ट्रिय बजेट निजी क्षेत्रलाई दिएपछि उनीहरू अहिलेजस्तो लगाम बिनाको घोडा बन्नसक्ने छैनन् । शिक्षालाई व्यापार ठान्ने परिपाटीको अन्त्य भई सरकार र निजी क्षेत्रले साझेदारी गर्न सक्नेछन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई निजीमा मिलान गरी निजी क्षेत्रमा पर्ने भारलाई न्यून गरियो भने एक शिक्षा नीति अन्तर्गत विद्यमान दूरी, असमानता तथा गुणस्तरमा देखिने भिन्नताको सिकार कुनै पनि बालबालिकाले हुनुपर्ने छैन ।

५. विदेशीको रुचिमा धर्म प्रचारको उद्देश्यले कुनै पनि विद्यालय खोल्न नपाइने व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गरी सबै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम व्यवस्था गर्ने ।

६. विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकका तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने ताकि शिक्षण सिकाइका अलावा अन्य आर्थिक लगायतका गतिविधिसमेत पारदर्शी बन्न सकुन् । केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास अहिले प्रयोगमा ल्याइएको छ र त्यसले परिणाम पनि राम्रै दिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अन्त्यमा, जीवनलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व शिक्षा नै हो । बालबालिकालाई कस्तो शिक्षा दिइन्छ, त्यसले नै उनीहरूको जीवनयात्रा कस्तो होला भनी धेरै हदसम्म आँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले शिक्षामा झन्डै १० प्रतिशत बजेट खर्च गरे पनि त्यसको धेरैजसो हिस्साचाहिँ शिक्षकको तलबमै जान्छ । नियुक्ति पाउनुपूर्व उनीहरूले मिहेनत गर्लान्, तर तत्पश्चात उनीहरूको दक्षता वृद्धि गराउन नत यथोचित तालिम दिइन्छ, न शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी भए–नभएको अनुगमन नै गरिन्छ । त्यसैले एकातिर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने शिक्षाको विरोध गरेझैं गर्ने र आफ्ना छोराछोरीचाहिँ त्यहीं पढाउने अनि अर्कातिर सामुदायिक विद्यालयलाई लथालिङ्ग पार्ने बदनियतपूर्ण र केवल राजनीतिक दाउपेचमा आधारित प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हक संरक्षण हुनैपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ७, २०७५ ०७:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यथास्थितिकै खतरा

उही मुटु उही भावना
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले मोदीका चरणमा जे निवेदन गरे, त्यसले भद्दा चाकडी र हस्तक्षेपको निम्तोबाहेक अरू के देखाउँछ ?
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — नेपालमा कुनै विषयमा छलफल या बहस हुँदा मूलत: दुइटा धारहरूको प्रधानता देखिन्छ । पहिलो, कुनै व्यक्ति र विषयलाई अति राम्रो भनेर हाँमाहाँ मिलाउने अनि अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने । दोस्रो चाहिँ राम्रै हुनुका बाबजुद विरोधै गर्ने । अर्थात् अति राम्रो भनेर देवत्वकरण र नराम्रो भनेर दानवीकरण गर्ने ।

तर आवश्यक पर्नेचाहिँ कुनै पनि विषयप्रतिको तथ्यमा आधारित क्रिटिकल थिङ्किङ हो, जसको अभावमा खास विषय माथिको बहस बहकिन पुग्छ । जसलाई कसैसँग केही लेनदेन छैन र त्यो विषयसँग मात्रै सरोकार छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै यो ‘क्रिटिकल ओपिनियन’ निर्माण र ‘क्रिटिसिजम’ गर्नसक्ने अवस्थामा रहन्छन् । यो यथार्थ चित्रणका लागि धेरै पर जानै पर्दैन, ३ वर्ष पहिलेको भारतीय नाकाबन्दीलाई नै हेरे पुग्छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमा मोदी नेतृत्वको सरकारले अमानवीय नाकाबन्दी गर्‍यो । सत्तामा रहेको अहिलेको कमजोर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसको उच्चारणसम्म गर्न सकेन । त्यस विरुद्ध बोल्दा केही स्वार्थ समूहलाई भारतको चाकडी नगरेकोमा ठूलै असर पर्ने भय थियो । तर कुनै बेला भारतको निकट भनी विशेषण लागेका र महाकाली सन्धिमा निकै मिहेनत गरेका केपी ओलीले जनताको आकांक्षा अनुसार नै नाकाबन्दीको खुलेरै विरोध गरे र जनसमर्थन ह्वात्तै आफ्नो दलतिर आकर्षण गर्न सफल भए । अहिले उनी सत्तामा रहनुको एउटा मुख्य कारण नै त्यही हो ।

हिजो नाकाबन्दी गर्दा चुँसम्म गर्न नसकेकाहरू आज मोदीको भ्रमणमा सरकारको विरोधमा उत्रनुलाई उनीहरूको चेत खुलेको रूपमा बुझ्न पाए त निकै राम्रो हुने थियो । तर तितो लागे पनि भन्नैपर्छ, त्यो चेत खुल्नुको सट्टा विपक्षीमै रहनुको छट्पटाहट सिवाय अरू केही होइन । सत्तापक्ष अति उत्साही भएर मोदीको स्वागतमा लाग्नु र विरोधका लागि नैतिक धरातलसमेत बाँकी नराखेको नेपाली कांग्रेससमेत यसपटक विरोधमा उत्रनुले के स्पष्ट पार्छ भने यिनीहरू अझै पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आफ्नो हित अनुसार गिलथिल्याउने दुष्प्रयत्नद्वारा निर्देशित छन् । नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण विरोध र वाक् स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका बाबजुद जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसका ब्यानरहरू नदेख्ने सरकारले चाहिँ काठमाडौंमा ‘मोदीलाई स्वागत छ, तर नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं’ भनी लेखिएको ब्यानरलाई समेत सहन सकेन ।

नाकाबन्दी हटेपछि यसै पत्रिकामा मैले २०७२ फागुनमा ‘खुलेको नाका र नखुलेको होश’ भन्ने स्तम्भ लेखेको थिएँ । उक्त स्तम्भमा यदि २०७२ सालको नाकाबन्दीबाट पनि पाठ सिकिएन अनि चीन र भारत दुवैसँग पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिएन भने त्यसले भारतलाई आफ्नो इतिहास दोहोर्‍याउन प्रेरणा मिल्दा नेपाललाई भने अनुभवबाट नसिकेकोमा केवल अहिलेजस्तै पश्चाताप मात्रै हुनेछ भनी उल्लेख गरेको थिएँ । आज त्यसको २ वर्ष बितिसक्दा नेपाल र विश्वकै राजनीतिमा उल्लेख्य बदलाब आइसकेको छ । हामी ३ चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थिर सरकारसहित विकासमा अर्जुनदृष्टि लगाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यस बीचमा पटक–पटक भारत र हाम्रा बीचमा भ्रमणहरू आदान–प्रदान भएका छन् । तैपनि उनीहरूले नत नाकाबन्दी भुल थियो भनी बुझिनेगरी स्वीकार गरेका छन्, न भविष्यमा पुन: नाकाबन्दी नहुने सुनिश्चित नै गरेका छन् ।

मैले उक्त स्तम्भमा लेखेझैं कुनै पनि घटना बिर्सनुका पछाडि निरन्तर नयाँ जानकारीले दिमागमा ठाउँ लिएको र अतितको पुनरावृत्ति नभएको हुनुपर्छ । तर विगतमा घटेका जस्तै घटनाहरू वर्तमानमा पनि बारम्बार घटिरहने अनि तिनलाई विस्थापित गर्ने सकारात्मक, फरक खालका घटना तथा जानकारी देखानपर्दा हामीले नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं भन्नुमा कुन त्यत्रो अपराध थियो र सरकारले खास दलको कार्यालयबाटै ब्यानर हटाउनुपर्‍यो ? भारत नेपालको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने आधारहरू तयार भए भनिँदैछ । तर त्यो मापन केले गर्ने त ? दुई राष्ट्रका नेतृत्वको बोलीलाई मात्रै हेर्ने हो भने त हाम्रा बीचमा असमझदारी नै थिएनन् र छैनन् भनिदिए हुन्छ ।

व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हाम्रा बीचमा यथेष्टै सानादेखि ठूला समस्या छन् । उनीहरू नेपालका सबैजसो परियोजना ओगटेर राख्ने रणनीति अनुसार सहमति र सम्झौता गर्न हतारिने तर कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नै चाहेका छैनन् । हरेक भ्रमणमा महाकालीको चर्चा हुन्छ, तर पूरा हुँदैन । एकातिर सबैजसो परियोजनालाई अलमल्याउने र अर्कातिर उनीहरूसँग सम्झौता भएका परियोजना बाहेकबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने अभिप्रायले ‘छिमेकी पहिला’ नीतिमा नेपाल उच्च प्राथमिकतामा रहेको भट्याउँदा लज्जाबोध बाहेक अरू केही हुँदैन । हाम्रो बढ्दो व्यापार घाटा, डुबान र सीमा समस्याका अलावा किसानले दु:ख गरेर उब्जाएको अदुवा, अलैंची कुहिने अवस्था यथावतै छ । कतिसम्म भने भूकम्पबाट थलिँदा उनीहरूले घोषणा गरेको सहयोगसमेत पाउनसकेका छैनौं ।

यस्तै फेहरिस्तहरू प्रस्तुत गर्दैगर्दा छिमेकीप्रति म अलि बढी पूर्वाग्रही भएझैं पनि लाग्ला । तर खोइ किन हो, नेपालमा यसपटक मोदीले दिएका मन्तव्यहरू मिठा शब्द बाहेक मनैबाट आएको भावना हो भनी विश्वास गर्न सकिहाल्ने स्थिति छैन । मिठो बोल्न तर राम्रो नर्गन उनी कति माहिर रहेछन् भन्ने बुझ्न उनले हाम्रो संसद्मा दिएको ओजनदार मन्तव्य र त्यसपछिका क्रियाकलाप तथा यस पटकको उनको लवजलाई हेरे पुग्छ ।

एकातिर नेपालको स्वाभिमान सगरमाथाभन्दा उच्च छ भन्ने र अर्कातिर त्यही स्वाभिमान गिराउने दुष्प्रयासको रूपमा नाकाबन्दी गर्ने उनीहरूको बोली र व्यवहारमा तादत्म्यता कतै भेटिँदैन । यस्ता समस्या यथावतै रहँदा भारतले नेपाल सम्बन्धमा कोर्स करेक्सन गर्दैछ भनी स्वयं नेपालबाटै एकपक्षीय हौवा जसरी पिट्न खोजिँदैछ, त्यहाँ अपरिपक्वता त झल्कन्छ नै, उनीहरूको ‘छिमेकी पहिला’ नीतिमा नेपाल पहिलो प्राथमिकतामा छ भन्ने आभास गरिहाल्ने स्थितिसमेत छैन । यसको आशय के नलागोस् भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नै हुन्थेन ।

छिमेकीहरूका बीचमा भ्रमण आदान–प्रदान त हुन्छन् नै, तर यसपटक जुन रूपमा तयारी र तामझाम गरियो, त्यो अलिकता भद्दा र मजाकजस्तो महसुस भएको मात्रै हो । हामी उनीहरूबाट पीडित थियौं । पीडितका प्रधानमन्त्रीलाई फकाउन र पीडा बिर्साउन उनीहरूले दिएको सम्मानको बदलामा पीडकलाई पनि खास योगदानबिनै २/२ पटक नागरिक अभिनन्दन गर्नुपर्छ भन्ने मान्न धेरै नेपाली अनिच्छुक रहेको सामाजिक सञ्जाल र काठमाडौंको ब्ल्याक आउटबाटै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । उनको भ्रमणमा प्रदेश २ मा ५० हजार मान्छे उतार्नेगरी भएको उर्दी र सार्वजनिक बिदाको आवश्यकतालाई कसरी बुझ्ने ? साथै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले मोदीका चरणमा जे निवेदन गरे, त्यसले भद्दा चाकडी र हस्तक्षेपको निम्तो बाहेक अरू के देखाउँछ ? त्यसैगरी यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विगतमा कहिल्यै महसुस नगरिएको उनीहरूकै सुरक्षाबलको खुल्ला उपस्थिति देखियो । विश्वमा शान्ति सुरक्षाका लागि क्रियाशील र नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्न सफल नेपाली सेना के एउटा छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गर्न अक्षम थियो त ?

अन्त्यमा, थुप्रै यस्ता सवाल अनुत्तरितै रहेको सन्दर्भमा के भुल्नु हुँदैन भने बलिया छिमेकीहरू कूटनीतिका अनेक अभ्यास गर्छन् र त्यो अनेक चरणबाट गुज्रन्छ । उनीहरू पहिले फकाउँछन्, नभए धम्क्याउँछन् र त्यतिले पनि नभए फेरि एकपटक पहिलेकै फकाउने प्रयासमा फर्कन्छन् । पहिलो चरणको फकाइमा नफकिएर धम्क्याइमा पनि खुट्टा नकमाएकाहरूले फकाउने तेस्रो पटकको प्रयासलाई नबुझेर कोर्स करेक्सनका रूपमा अथ्र्याए भने ठान्नुपर्छ, उनीहरू हामीमाथि पुरानै रवैया लागू गर्न सफल हुँदैछन् । अहिले नेपाल–भारत बीचको सम्बन्धमा उनीहरू त्यही तेस्रो चरणबाट गुज्रेझैं लाग्छ । यो कूटनीतिलाई नेपालले बुझेर उनीहरूसँग खुला रूपले कुराकानी गर्ने अनि अवाञ्छित क्रियाकलाप तथा सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई अस्वीकार गर्‍यो भनेमात्रै उनीहरू नचाहेरै चौथो चरणमा पुग्छन् र त्यो नै हामीले चाहेको ‘कोर्स करेक्सन’ हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT