जन जोगाउन ‘भगवान्’
काठमाडौँ — तपाईंको घर छेउको सार्वजनिक पोखरी कसैले मास्दैछ ? तपाईंको सामुन्ने गिट्टी, बालुवाको अराजक व्यापार फस्टाएको छ ? तपाईंको घरमा सालको फर्निचर बनाइदिन्छु भनेर कोही मिस्त्री आउँछ ? यता तपाईं यस्तै हो, यस्तै हुने गर्छ भनेर चुप लाग्नुभएको छ । यसरी चुप लाग्ने एउटा सामाजिक मनोरोग नै देखिएको छ ।
पोखरी मास्नु, चुरे दोहन गरेर गिट्टी–बालुवाको कारोबार गर्नु वा जंगल मासेर काठको व्यापार गर्नु अपराध हो । यदि यो अपराध हो भने यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो अपराध कर्ममा तपाईंको पनि मौन सहमति छ । मौन सहमतिमात्र होइन, तपाईं त आम अपराधीजस्तै अपराध गर्नेलाई कतै सघाउ पुर्याइराख्नु भएको त छैन ? हुनसक्छ, कानुनी रूपले तपाईंले कुनै अपराध गरेको नदेखियोस्, तर एउटा नागरिकको रूपमा तपाईं अपराध कर्ममा सहभागी हुँदै गरेको अवस्था हो । तपाईंको चुप्पीले अपराधीहरू हौसिएका छन् । तपाईंको उदासीनताले तिनलाई सघाउ पुर्याएको छ । यसले देखाएको अर्को संकेत के हो भने तपाईंले आफ्नै बारेमा सोच्न बन्द गरिदिनुभएको छ । तपाईं आफ्नो तात्कालिक हितभन्दा अलि परपर केही नियाल्ने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छैन ।
मधेस जंगल र अद्भूत जल संरचनाहरूको भूमि हो । यो हामीलाई विरासतमा प्राप्त भएको छ । राणाहरूले मास्न नसकेको जंगल पछिल्ला केही दशकभित्र समाप्त भएको छ । नदीनालाहरू हेर्दाहेर्दै सुक्न थालेको छ । जुन पोखरीमा स्थानीयहरू आफ्ना सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार गर्थे, त्यहाँ त कसैले कब्जा जमाई कंक्रिट संरचना खडा गरिदिएको छ । यो तराईको कुनै एउटा जिल्लाको कथा होइन । तर दुर्भाग्य के छ भने यहाँ विकासलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ कि त्यसमा प्रकृतिको दोहनमात्र होइन, शोषण हुने गरेको छ । वर्चस्वशाली समुदायको दोहनको यो प्रवृत्तिले सिङ्गो तराईमात्र होइन, देशलाई नै संकटतर्फ लग्दैछ । ढिलो हुँदै गयो भने यसको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । कथित विकासले नदी र प्रकृतिमाथि बढ्दै गरेको दबाबले धर्तीको स्वास्थ्य नै बिगारिदिएको छ ।
खेतको उर्वरता किन घट्यो ? नदी किन सुक्दै गयो ? बढ्दो बालुवाकरण कसरी थपियो ? आधुनिक खेतीको नाममा रासायनिक मल, विषादी र धेरै उत्पादन दिने विउ प्रयोग गरेर अघि बढ्दा त्यसले के निम्त्यायो ? हेर्दाहेर्दै गाउँघरमा देखिने अनेकौं चरा कहाँ हराए ? बहुअन्न प्रणाली कसरी लुप्त भयो ? बाढी कसरी उठिबास लाउँदैछ ? वर्षा कसरी हाम्रा लागि विपत्ति हुँदै गएका छन् ? चुरे पर्वत शृङ्खलामा मानिसको बसोबास र अन्य गतिविधिमा आएको वृद्धिका कारण त्यस क्षेत्रमा वन विनाश व्यापक हुँदै जाँदा त्यसले सामाजिक–आर्थिक संकट के निम्त्यायो ? निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइसकेको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रको माटो, हावा र पानीबारे विमर्श हुनुपथ्र्यो । तराईका जिल्लाहरूको उत्तरी क्षेत्रमा देखिएको पानीको संकट वा व्याप्त सुख्खाले यस क्षेत्रका प्रत्येक दलका नेतृत्वको मन, विचार र कर्ममा व्याप्त एउटा भीषण सुख्खाको लक्षण प्रस्तुत गर्छ ।
भगवान् भनेको ‘भ’ बाट भूमि, ‘ग’ बाट गगन (आकाश) ‘वा’ बाट वायु र ‘न’ बाट नीर (पानी) को रूपमा बुझ्नुपर्छ । ‘जन’ अर्थात मान्छेलाई जोगाउन जमिन, जंगल, जल र हावा सबै जोगाउनुपर्छ । हामी समृद्धिको जुन बाटो रोज्दै गएका छौं, त्यहाँ यस्ता कुरालाई गौण मानिएको छ । जे–जस्ता कुराबाट हाम्रो वर्तमान र भविष्य जोगाउन सकिन्छ, त्यसलाई उपेक्षा गरिएको छ । अंजुलीभरि पैसा कमाइएला, तर बोराभरि रुपियाँ स्वास्थ्यमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा सांस्कृतिक परम्पराहरूमा माटो, पानी, रुख–जंगल जोगाउने प्रक्रिया थियो । समुदायलाई यी प्राकृतिक सम्पदाहरूसंँग जोड्थ्यो । खेतमा हलो चलाउनु पूर्व पनि किसानले माटोलाई ढोग्थे, पोखरी–नदी ‘पवित्र मैया’ थिए । रुखको पूजाविना शुभकार्य सम्पन्न हुँदैन्थ्यो । त्यसैले नदी, रुख, पहाड हाम्रालागि फगत प्राकृतिक सम्पदा थिएनन् । यसले हाम्रो सांस्कृतिक जीवनधारा प्रवाहित गरेको थियो ।
अर्को सांस्कृतिक पक्ष थियो, प्रकृतिको रहस्य, उसको नियम र अव्यवस्था, त्यसमा हुने परिवर्तनबारे जसरी जानकारीहरू भेट्दै गयो, त्यसैगरी मानिसले प्रकोप व्यवस्थापनका बाटो खोजे । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा नोटिसमा लिने पक्ष यो थियो कि मानिसले प्रकृतिसँंग सामञ्जस्य मिलाएर हिँड्न सुरु गरे । विगतमा पनि देखिएको कटु सत्य के हो भने जब–जब मानिसले प्रकृतिमाथि खेलाँची गर्न कोसिस गर्यो, प्रकृतिले पनि फर्केर प्रहार गरेको छ र विनाश लीला प्रकट भएको छ । दक्षिण एसियाको उन्नत सभ्यताको रूपमा रहेको हडप्पा र मोहनजोडादोको नाश पनि वनको अत्यधिक कटाइ र प्रकृतिको साथ अत्यधिक दोहनको परिणाम थियो भनी बताइन्छ । जसलाई हामी प्राकृतिक प्रकोप भन्छौं, त्यसमा ज्यादै मानवद्वारा सिर्जित प्रकोपहरू हो । प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनले समस्या नयाँ–नयाँ रूपमा खडा हुँदै गएको छ ।
चुरे संरक्षणका सवाल नअटेको कुनै दलको घोषणापत्र थिएन, विगतमा । तर दलहरूले सत्तामा पुगेपछि आफ्नो घोषणापत्रको पोको खोलेरसमेत हेरेनन् । उनीहरूले चुरे जोगाउने पक्षमा सिन्कोसमेत नभाँच्नुले पनि यो पुष्टि गर्छ । चुरे संरक्षणको नाममा रहेको आयोगतर्फ देखाउने अनि भन्ने त्यसले गरिहाल्छ नि † यो आयोग पनि आफ्ना केही कार्यकर्तालाई केही समय जागिर सुनिश्चित गर्ने बाहेक उनीहरूबाट थप केही भएको छैन, अहिलेसम्म ।
त्यसैले चुनावका बेला मत माग्न आउनेहरूसँंग चाहे त्यो जितेका होउन् वा उपविजेता बनेका तिनीसँंग यो सवालमा राम्रैसंँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । आफू बसेको जमिन बालुवाकरण हुँदै गरेको कहिलेसम्म टुलुटुलु भएर हेर्ने ? पानीको सतह घट्दै गएर देखापरेको पानीको संकट कहिले अन्त्य हुन्छ ? अब गाउँघरतिर छिर्ने नेताजीहरूसंँग यो प्रश्न सोध्न नबिर्सौं ।
यसो भन्नुको खास कारण के हो भने हामीकहाँ वातावरणको सरोकार भनेको फगत गैससहरूको जिम्माको कुरा हो, यो त डलर तान्ने बिकाउ धन्दा हो भन्ने पिँmजाइएको छ । जबसम्म राजनीतिकर्मीहरूले पर्यावरणसंँग जोडिएका सवाललाई आत्मसात गर्दैनन्, तबसम्म समाधानका बाटा खुल्दैनन् । चारकोसे झाडी र चुरे शृङ्खलामाथि बढेको अतिक्रमण र अवैज्ञानिक भूउपयोगले जमिन पानीरहित वा सुख्खा बन्दै गएको छ । त्यसैगरी जग्गा अनुत्पादक र जैविक तत्त्वरहित हुने क्रम बढेको छ । यी सवाल अहिले बहुतहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका मूल मुद्दा हुनुपथ्र्यो । यो सवाललाई हल नगरेसम्म समृद्धिको कुनै पनि खुड्किलो उक्लिन सकिँदैन वा तथ्यांकमा समृद्धि प्रतिविम्बित भए पनि त्यसले सामान्यजनको जीवनमा सुविधा विस्तार गर्दैन ।
एउटा कुराको हेक्का राखे हुन्छ, सबै कुरालाई जलवायु परिवर्तनको अमूर्त सवालतिर गाँसेर आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्त हुने छुट छैन । हामीकहाँ राजनीतिक सवालमा निकै विमर्श हुन्छ, तर स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, खेतीपाती, जैविक विविधता, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका कुरा पनि राजनीतिकै विषय हुन् भनेर ठम्याइँदैन । अचानक आउने बाढी–पहिरोमा जनधनको नोक्सानी कम गर्न गार्हो हुन्छ, तर धेरै अघिदेखि सम्भावित खतराको सूचना पाएर पनि त्यसबारे केही नगरिनु निकम्मापन हो ।
गतवर्ष तराईको विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीले दिएको सन्देश के हो ? हामीकहाँ त्यस्तो विपत्को व्यवस्थापन गर्ने विज्ञता र अनुभव कतिको छ ? हामीकहाँको डुबान कतिको आन्तरिक बसोबासको अव्यवस्थाले भएको हो र कतिको सीमापारिको पूर्वाधार विकासले भएको हो ? सीमावर्ती सरोकारवालासँंग आउने समयमा आउन सक्ने बाढी व्यवस्थापनका लागि के कस्तो प्रयत्न गरिएको छ ?
प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको बेला राहत र अन्य सहयोग महत्त्वपूर्ण त हुँदै हो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, त्यसको व्यवस्थापकीय विज्ञता । यसका लागि अनुभवी चीन र भारतको सहयोग लिने प्रयास के भएको छ ? छाँटकाँट कस्तो छ भने प्राकृतिक विपत्तिमा देश परेको बखत राज्यतन्त्र फेरि लाचार देखिनेछन् । विगतको अनुभवले के देखाएको छ भने अधिक वर्षाका कारण मुलुकभरि वर्णन गर्न नसकिने क्षति भएको छ । मुलुकको समृद्धि यात्रा उसको प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनको सामथ्र्यबाट देखिने हो, तर त्यतातिर प्रयत्न भएको गाइँगुइँसम्म पनि सुनिएको छैन ।
अवधी भाषाको रामचरितमानसमा एउटा चौपाइ छ, ‘समिटि समिटि जल भरहि तलाबा’ जसरी पोखरी छेउछाउको पानीलाई आफूभित्र समेट्छ, ठिक त्यसैगरी अब हाम्रो समाजले वर्षाको पानीलाई जोगाउनेतिर सोच्नेमात्र होइन । पानीको कम प्रयोगले कसरी दैनिकी निर्वाह गर्न सकिन्छ, त्यतातिर पनि सोच्ने बेला आइसकेको छ । छिमेकी भारतमै नदी वा जंगल बचाउन कैयौं प्रसिद्ध जनअभियान भएका छन् । तर नेपाल अहिले पनि त्यस्तो अभियन्ताको खोजीमै छ, जसले ‘भगवान्’ बचाउने मानवीय प्रयत्नलाई साकार पार्न सकोस् । पर्यावरण संरक्षण प्रकृतिको लागिमात्रै जोगाइदिने होइन, यसले जनताको समृद्धिलाई सघाउँछ भन्ने सोच लिएर नागरिक संवादको आवश्यकता छ । पुराना समस्याहरू थाती छँदैछ, समयमै चेतेनौं भने नयाँ चुनौतीले हाम्रा समृद्धिको महललाई बालुवाको महलजस्तै निमेष मात्रमै ढालिदिन सक्छ । त्यसैले जुझारुपना र जागरुकताको खाँचो हामी, तपाईं सबैभित्र चाहिएको छ ।
प्रकाशित : असार ७, २०७५ ०७:५२
