दलित अधिकारका कसीमा संविधान

यो सरकार दुई तिहाइ प्राप्त निकै शक्तिशाली सरकार हुनपुगेको छ । सरकारमा फोरमको सहभागितासँगै राजनीतिकवृत्तमा नयाँ धु्रवीकरणसहित संविधान संशोधनको बहस सुुरु भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी हँुदाकै बखत विभिन्न उत्पीडित समुदायले संविधानबारे प्रश्न उठाउँदा कम्युनिष्ट नेताहरूबाट ‘संविधान जारी गरौं, पछि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जाउँला’ भनेर विरोधलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिएको थियो । जे होस्, संविधान जारी भएको करिब ३ वर्षको अन्तरालमा संविधान संशोधनको विषयले औपचारिक बहसको आकार ग्रहण गरेको छ । संविधान संशोधन गर्दा नेपाली समाजमा राज्यसत्ता र शक्तिकै बलमा बहिष्कृत र सीमान्तकृत दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

कानुन बनाएरै दलन
जातपात–छुवाछूत र सामाजिक विभेद नेपाली समाजको मौलिक समस्या होइन । यो लिच्छविकालमा मनुस्मृतिद्वारा निर्देशित हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थालाई भारतबाट आयात गरिएको समस्या हो । यस सामाजिक व्यवस्थामा सबैभन्दा तल राखिएको दलित समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायमा राज्यद्वारा नै योजनाबद्ध ढङ्गले पछाडि पारिएको थियो । उत्पादनका साधन–स्रोतबाट पनि त्यत्तिकै स्वामित्वविहीन बनाइएको छ । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाले दलितमाथि छुट्टै नियम र कानुन बनाएर राजनीतिक र आर्थिक लगायत सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पूर्णरूपमा पछाडि पार्‍यो । त्यसैको परिणामस्वरुप दलित समुदाय आजसम्म पनि गैरदलित समुदायभन्दा हरेक हिसाबले पछाडि नै छन् ।

राज्यका कुनै पनि निकायमा दलित समुदायको राम्रो पहँुच छैन । राजनीतिक पार्टीको उपल्लो निकायमा त उपस्थिति नै छैन भने तल्ला निकायमा सहभागिता छ, तर पहुँच छैन । राज्यका अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी नहुँदा करिब–करिब शून्यताको स्थिति रहँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई हेर्दा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको स्थिति निकै कमजोर देखिएको छ । न्याय क्षेत्रमा त झन् शून्यकै स्थिति छ । कर्मचारीतन्त्रमा बल्लतल्ल तल्लो तहमा एकाध सहभागिता हुनथालेको छ । सेना, प्रहरीका तल्ला दर्जामा केही उपस्थिति छ । यो समुदायका अधिकांशको आर्थिक अवस्था असाध्यै नाजुक छ । धेरै त भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् । यो समुदायलाई सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा पनि निकै पछाडि पारिएको छ ।

संशोधन गर्नुपर्ने प्राथमिक मुद्दा
एक, संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर संघीयसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामले दलित प्रतिनिधित्व समानुपातिकभन्दा निकै कम रहेको तथ्य देखाएको छ । नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक निकायमा समुचित प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टीले मात्रै दलित अधिकार सुनिश्चित गर्छ । तर एकातिर राजनीतिक दलले दलित समुदायका निश्चित प्रतिशत उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उठाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । अर्कोतर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता पनि छैन । अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित भएर आउन नसकेको खण्डमा त्यसको परिपूर्ति समानुपातिकबाट गरी कुलमा कम्तीमा १३ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दुई, केन्द्रीय र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित प्रतिनिधित्व समानुपातिक हुने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । तीन, राष्ट्रिय दलित आयोगको अधिकार क्षेत्र फराकिलो र शक्तिशाली बनाई अभियोजनात्मक अधिकार पनि राखिनुपर्छ । चार, सबै संवैधानिक आयोग र निकायमा दलित प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीको कुलमा हिसाब गर्दा कम्तीमा १३ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक प्रावधान राखिनुपर्छ । पाँच, संविधानमा उल्लिखित महिला र मधेसी समुदायले प्राप्त अधिकार र हकमा क्रमश: दलित महिला र मधेसी दलितका समानुपातिक अधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्छ । छ, सरकारी सेवाका सबै क्षेत्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सात, राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कार्यकारी समितिमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रावधान संविधानमा राखिनुपर्छ ।

अवलम्बन गर्नुपर्ने संघर्षका स्वरूप
नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन राज्य र राजनीतिक पार्टीले सुन्ने तहसम्म त आइपुगेको छ, तर अझै पनि दलित आन्दोलन र यसका मुद्दालाई गहिराइका साथ बुझ्ने तथा यसको उचित सम्बोधन गर्ने तहमा विकास भइसकेको छैन । यस वास्तविक सच्चाइलाई राजनीतिककर्मी र आन्दोलनका अभियन्ताले गहिरोगरी आत्मसात् गर्न जरुरी छ । पार्टीका मूल नेतृत्वमा संघर्षका बेला दलित मुद्दालाई विचार र राजनीतिसँग जोडेर आन्दोलित पार्ने र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने ऐनमौकामा नसुन्ने, नटेर्ने वा बेवास्ता गर्ने र अन्तत: संवैधानिक अधिकारबाट कटौती गर्ने मनुवादी संस्कृति हावी छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो, धारा ४० को दलित हकमा मात्रै हरेक उपधारालाई कानुन बनाएर लागू गरिनेछ भन्ने प्रावधान । जबकि मौलिक हकका अरु धारामा कहीं कतै पनि यसो भनिएको छैन । यसर्थ दलित आन्दोलनले पनि उपरोक्त दलित मुद्दालाई संविधान संशोधनमा सम्बोधित गर्न तपसिलका संघर्षका स्वरुपलाई घनिभूत बनाउनुपर्छ ।

एक, संघीयसभा र प्रदेशसभाका सबै दलित सांसदको एकतालाई बलियो र नमुनायोग्य बनाएर अन्य उत्पीडित समुदायका र प्रगतिशील सांसदसँग समेत साथ लिएर संसदको संघर्षलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । दुई, लामो समयदेखि क्रियाशील र सडक संघर्षमा स्थापित भएको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको भूमिकालाई नयाँ उचाइबाट विकास गर्दै सडक संघर्षमा जोड गर्नुपर्छ । तीन, गैरसरकारी संघ/संस्थाले ‘दलित मुद्दामा संविधान संशोधनको आवश्यकताबारे’ विभिन्न खालका अन्तरक्रिया, गोष्ठी, छलफल, दबाबमूलक कार्यक्रमजस्ता सबै खाले कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्छ । चार, राजनीतिक पार्टीका दलित संगठनले पनि आ–आफ्ना पार्टीका मूल नेतृत्व पंक्तिसँग डेलिगेसन, भेटघाट, अन्तरक्रिया आदिद्वारा सकारात्मक वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारले समानता, सामाजिक न्यायसहित देशलाई समृद्धि गर्दै स्थायी शान्ति दिने उद्देश्य राखेको छ । यो दूरगामी महत्त्वको रणनीतिक प्रश्न हो । अहिले पनि मान्छे–मान्छेमा छुन हुने र नहुने जस्तो असाध्यै निकृष्ट र अमानवीय छुवाछूत बेहोर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्राप्त नभइकन समृद्धि सम्भव हुन सक्दैन । राज्यले सुनियोजित रूपमा सदियौंदेखि उत्पीडन गर्दै आएकै कारण दलित समुदायको आत्मस्वाभिमानमा नराम्ररी ठेस पुगेको छ भने समाजद्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा र मर्यादाको हुर्मत लिने क्रम जारी छ । अब भूस्वामित्वविहीनता र दयनीय आर्थिक अवस्थामा फेरबदलसँगै शिक्षा, रोजगार लगायत समग्र क्षेत्रमा रूपान्तरणको केन्द्र दलित समुदाय हुन जरुरी छ । लामो समयदेखि दलित समुदायमाथि थोपरिएका उत्पीडनलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका कम्युनिष्टहरूका लागि दलित मुद्दाको सम्बोधन संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट गर्ने उपयुक्त अवसर आएको छ । यो अवसरलाई गुम्न दिनु हुँदैन ।

रम्तेल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसभासद हुन् ।