महिला सशक्तीकरणको विरोधाभास
काठमाडौँ — मिठो नारा लगाउनु र त्यही नारालाई भँजाएर गैरसरकारी संस्थाको मलिलो भूमि तयार गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी विचरा, कठैवरीका रूपले परिभाषित हुनु, कुन राजनीतिक पार्टी वा कुन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बढी भाग दिन्छ भनेर आशामुखी बनेर बस्नु हामी महिलाको नियति बनेको छ ।
हामी सधैं मागिरहन्छौं, अरुले हामीलाई दिइरहे राम्रो भन्छौं ।
हामी महिला सशक्तीकरणलाई पद संख्याका आधारमा मापन गर्छौं । कुन पदमा कति महिला पुगे भन्ने आधार नै महिला सशक्तीकरणको सूचक हो त ? गत वर्षसम्म महिला सशक्तीकरणको डिग्री निकै थियो तर यो वर्ष स्वात्तै घट्यो । गत वर्षसम्म हामीले मुलुकमा राष्ट्रपति महिला, प्रधानन्यायाधीश महिला, सभामुख महिला भनेर खुबै धक्कु लगायौं । तर यो वर्ष नगरपालिकाको उपप्रमुख, गाउँपालिकाको उपाध्यक्षदेखि संसदको उपसभामुख सम्मका कम भूमिका हुने ‘उप’ पद महिलालाई हात पर्यो । आलंकारिक राष्ट्रपति पद भने थमौती भयो । त्यसमा पनि हामीले ठूलै उपलब्धि ठान्यौं । हामीले महिला सशक्तीकरणको नारा पुरुषको कृपामा घन्काएका छौं । जो–जो महिला उच्च पदमा पुगेको देखिएका छन्, ती पदमा महिला आफ्नै क्षमताले पुगेका हुन् त ?
हामीले आफ्नो क्षमतालाई बृहत बनाउन पर्याप्त ध्यान दिएका छैनौं । हामी आफ्नो भाग छुट्याउनमा तल्लिन छौं । जति धेरै हिस्सा ‘विचरा कोटा’मा पर्छ, त्यति नै आन्दोलन सफल भएको ठान्छौं । स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडा सदस्यजस्तो कम भूमिका रहने पदमा रहेका महिलाको संख्या गनेर बसेका छौं । मुख्यमन्त्री पद कार्यकारिणी हो । त्यो कार्यकारिणी पदमा कोही महिला पुग्न सकेनन् । महिलाले त्यसमा सशक्त दाबी गर्न सकेनन्, पुरुषको कृपा महिलामाथि परेन । प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा महिलाको दाबेदारी त आएको थियो, तर सम्बन्धित पार्टीबाटै पन्छाइयो ।
कार्यकारी पदमा पुरुषमात्र किन पुग्छन्, महिलालाई त्यो पदमा पुग्न के–के बाधा छन्, ती बाधाको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नसकेका छैनौं । उच्च पदमा पुगेका महिलाले पनि अरू महिलालाई त्यही पदमा ल्याइपुर्याउने भूमिका खेलेको खासै देखिँदैन । उनीहरूले अरू महिला क्षमताविहीन हुन् भन्ने मनोभाव पालेको हुनसक्छ । उच्च तहमा पुग्ने महिलाले त्यो पदमा अरु महिला पुर्याउन के योगदान गरे, मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
विशिष्ट पदमा कुनै महिला पुगे अंगरक्षकदेखि सल्लाहकार, निजी सचिव सबै पुरुष राख्छन् । किनकि उनीहरूलाई महिलाको क्षमताप्रति विश्वास नै हुँदैन । अहिले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर कर्मचारी वर्गमा महिलाको उपस्थिति बढाउन खोजिँदैछ । त्यसलाई महिला नेतृहरूले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दैछन् । तर लोकसेवा आयोगको परीक्षामा महिला पास हुनेगरी तालिम दिने, अध्ययन विधि सिकाउने कार्य हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हामी भातको भान्सेमात्र होइन, मुलुक र राजनीतिको भान्से बन्ने कहिले हो ? कि यसरी नै अरूले मेरो भागमा पनि केही दिन्छ भनेर आशामुखी बनिरहने ?
