२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

समृद्धिको अर्थशास्त्र

कम्तीमा ३ दशकको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत अल्पकालीन योजनाको तारतम्य मिलेमात्र देशले समृद्धि हासिल गर्ने आशा राख्न सकिन्छ ।
डम्बर खतिवडा

काठमाडौँ — हरेक समाज वा राष्ट्रको जीवनमा त्यस्तो कालखण्ड आउँछ– त्यो समय अवधिलाई कुनै खास शब्दले अभिव्यक्ति र प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । शब्द सोचको ध्वनिचित्र हो । कुनै राष्ट्रको जीवनमा कुनै शब्द ‘थिम’जस्तो भएर उदित हुनु केवल रहर, लहड वा लहरको विषय हैन ।

समृद्धिको अर्थशास्त्र

त्यो शब्द साझा सोचको चित्रमय अभिव्यक्ति हुनसक्छ । जस्तो, नेपालमा अहिले ‘समृद्धि’ शब्दको चामत्कारिक उदय भएको छ । यो शब्दप्रतिका हाम्रा राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह वा अनाग्रह आआफ्नो ठाउँमा छँदैछन् । सत्तासिन शक्ति, व्यक्ति र वृत्तले शब्दको सदुपयोग वा दुरुपयोग कसरी गरिरहेका छन्, त्यो बहसको फरक आयाम हो । तर इतिहासको हरेक कालखण्डलाई जीवन्त अभिव्यक्ति दिन यस्ता शब्द प्रयोग भएका थिए भन्ने यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।


सन् १७४३ मा एउटा सानो, कमजोर र कम रणनीतिक महत्त्व भएको गोर्खा राज्यको राजा भएसँंगै पृथ्वीनारायण शाहले सीमा विस्तारको अभियान प्रारम्भ गरे । यो इतिहासप्रति पनि हाम्रा आआफ्ना विश्लेषण छँदैछन् । तथापि यो क्रम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म अर्थात् ७३ वर्षसम्म चल्यो । यो कालखण्डलाई इतिहासले ‘एकीकरणको युग’ मानेको छ । सुगौली सन्धिदेखि सन् १९३३ मा प्रजापरिषदको गठन नभएसम्म ११७ वर्ष नेपाल दरबारिया जालझेल, षडयन्त्र र हत्या–हिंसाको युग अर्थात् ‘अन्धकारको युग’मा रह्यो । प्रजापरिषदको गठनसँंगै लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको लडाइँ प्रारम्भ भयो । सन् २०१५ सेप्टेम्बर २० मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेसँंगै ८२ वर्षमा ‘लोकतन्त्रीकरणको युग’ पूरा भयो । यस बीचमा राणा, शाह र पञ्चायतजस्ता जहानियाँ, निरंकुश र निर्दलीय व्यवस्थालाई पराजित गरियो । नयाँ संविधानप्रति केही असन्तुष्टि छन् नै । तर यसका आधारभूत सिद्धान्त बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुखजस्ता मान्यतामा अभूतपूर्व आमसहमति देखिएको छ ।


अहिले हामी जुन ऐतिहासिक कालखण्डमा आइपुगेका छौं– यो कुन युग हो त, यो कालखण्डको सटिक अभिव्यक्ति कुन शब्दले गर्न सक्छ, यस युगका कार्यभारहरू के–के हुन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यसमा कुनै शंका छैन कि अब नेपाल ‘समृद्धीकरणको युग’मा छ । समृद्धिको मोडालिटीमा बहस हुनसक्छ, हुनुपर्छ । समृद्धि प्राप्तिको योजना, रणनीति र कार्यनीतिमा बहस हुनसक्छ, हुुनुपर्छ । समृद्धीकरणको युगको नेतृत्व कौशल, व्यवस्थापकीय ज्ञान, सीप र क्षमतामा बहस हुनसक्छ, हुनुपर्छ । तर राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह वा अनाग्रहका कारणले मात्र राष्ट्रिय कार्यभारलाई पन्छाउने वा कम महत्त्व दिने गल्ती पक्कै कसैले गर्नु हँुदैन ।


आधुनिक नेपालको इतिहासलाई कालक्रमिक हिसाबले वर्गीकरण गर्नुमात्र धेरै महत्त्वको विषय हैन । महत्त्वको विषय हो– युगिन कार्यभारहरू पहिचान गर्नु, त्यसलाई पूरा गर्ने प्रयास गर्नु । एकीकरण युगको कार्यभार युद्ध, युद्धकूटनीति, निर्वाहमूलक अर्थतन्त्र र प्रतिरक्षा थियो होला । लोकतन्त्रीकरण युगको कार्यभार सशस्त्र होस् वा निशस्त्र कुलिन, निरंकुश र निर्दलीय व्यवस्था विरुद्ध साहसिकतापूर्वक संघर्ष, लोकतान्त्रिक/ गणतान्त्रिक चेतनाको विस्तार, नागरिक अधिकार र सर्वभौमसत्ताको लडाइँ, व्यक्तिको हैन, विधिको शासनका पक्षमा जनमत निर्माण थियो । समृद्धीकरण युगको मुख्य कार्यभार लोकतन्त्रको सघनीकरण, सुशासनको प्रत्याभूति, आन्तरिक राष्ट्रियताको प्रबद्र्धन, कूटनीतिक सन्तुलन अर्थशास्त्रीय ज्ञान, व्यवस्थापकीय सीपका साथै उद्यमशीलता विकास गर्नु हो । यी पक्षको गहिरो अनुभूति र योजनाविना समृद्धिको पपुलिष्ट नारा प्रकारान्तले प्रतिउत्पादक हुने सम्भावना रहन्छ । आर्थिक विकासको एउटा निश्चित ढाँचा वा मोडल विकास नगरिकन पारम्परिक आर्थिक अभ्यास, उत्पादन तथा स्वामित्व संरचना वा राज्यसत्ता सञ्चालनको घिसेपिटे शैलीबाट समृद्धिको अपेक्षा पूरा हुने गुञ्जाइस देखिँदैन ।


अर्थशास्त्रीय सोच एक गतिशील विज्ञान हो । प्रारम्भिक दिनमा यसलाई ‘राजनीतिक अर्थशास्त्र’ भनिन्थ्यो । प्रकारान्तले ‘धनको विज्ञान’ भन्न थालियो । फेरि ‘गरिबीको अध्ययन’ भन्न थालियो । कसैले ‘सीमितताको अध्ययन’ भने । अल्पविकसित देशहरूका लागि भिन्नै ‘विकास अर्थशास्त्र’का मोडलहरू प्रस्तावित गरिए । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने समद्धिको अर्थशास्त्र निर्माण गर्न यी कुनै पनि परिभाषा प्रासंगिक छैनन् । हरेक देशको आर्थिक विकासको एउटा भिन्नै मोडल हुन्छ । नेपालको मोडल स्वीटजरल्यान्ड, सिंगापुर, चीन, भारत, अमेरिका वा अरु कुनैजस्तो हुन्न । समृद्धिको नेपालको मोडल के हो ? संस्थापन पक्षका भाष्य र संकथनसँंग विमति राख्दा समृद्धिको वैकल्पिक मोडल के हो ? यो बहसलाई सबैले तीव्र पार्न आवश्यक छ ।


सन् १९९० यता सिंगापुर अर्थशास्त्रका विद्यार्थीका लागि आर्थिक क्रान्तिको एक सफल ‘केस स्टडी’ बन्ने गरेको छ । सन् १९५९ मा ली क्वान युको नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठनसंँगै सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्डमा अर्थशास्त्री नियुक्त भएका सुप्पिया धनावालनलाई एक पश्चिमा पत्रकारले सोधे– अर्थशास्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री ली क्वान युलाई तपार्इंको सुझाव के हुन्छ ? कस्तो अर्थशास्त्रीय सोचका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ ? धनावालनले निक्कै बेर घोरिएर उत्तर दिएका थिए, ‘विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रबारे मैले जेजति पढेको छु, सायद त्यो कुनै पनि सोच सिंगापुरको लागि पुग्दो छैन । आउँदा केही वर्षमा जब हामी सिंगापुरलाई आर्थिक रूपमा सफल बनाउनेछौं, संँगसँंगै एउटा नयाँ अर्थशास्त्रको उदय हुनेछ, त्यो ‘सिंगापुर अर्थशास्त्र’ हुनेछ ।’


यतिखेर ‘ली क्वान यु स्कुल अफ पब्लिक पोलिसी’का डिन छन्– किशोर महबुबानी । उनले सिंगापुरको सफलताको कथालाई आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनको मुख्य विषय बनाउँदै आएका छन् । आधा दर्जनभन्दा बढी किताबका लेखक महबुबानीले सिंगापुरको सफलतामा दस कारण आंैल्याउने गरेका छन् । एक– प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञहरूको विश्वासयुक्त समूहकार्य । दुई– दक्ष, निष्पक्ष, पर्याप्त तलबभत्ता सहितको सानो र छरितो प्रशासनयन्त्र । तीन– सबै प्रकारको दार्शनिक भ्रम र जडताबाट मुक्त प्रयोजनवादी दृष्टिकोण । चार– कौशलपूर्ण कूटनीति र कूटनीतिक सन्तुलन । पाँच– पपुलिष्ट नाराबाट मुक्त, यथार्थवादी सोच । छ– ससाना कामबाट कार्यप्रारम्भ । सात– सम्भाव्य आर्थिक क्षेत्रहरूको सही पहिचान । आठ– मौलिक, दिगो र सार्थक समावेशिता । नौ– दीर्घकालीन रणनीतिलाई फाइदा पुर्‍याउने अल्पकालीन योजना निर्माण । दस– भ्रष्टाचारप्रति साँच्चै शून्य सहनशीलता । सिंगापुर अर्थशास्त्रका यी मानकहरूलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने नेपालको तस्बीर निक्कै निराशाजनक देखिन्छ । तर नेपालले सिंगापुरकै बाटो पछ्याउनुपर्छ भन्ने हैन ।


‘सामान्य अर्थशास्त्र’भन्दा ‘समृद्धिको अर्थशास्त्र’ ५ वटा कारणले फरक हुन्छ । पहिलो– समृद्धिको अर्थशास्त्र उपलब्ध स्रोत आधारित हैन, सपना आधारित हुन्छ । स्रोतको सीमामा सपना देख्ने कि सपनाका आधारमा स्रोतको खोजी गर्ने ? यो अहं प्रश्न हो । देशको स्रोत सम्भावना र परिचालनको जुन परम्परागत सोच र शैली छ, त्यसले विगतको अभ्यासलाई मात्र पुनरावृत्त गर्छ । पुरानै अभ्यास दोहोर्‍याएर नयाँ परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन । सपना सपनाका लागि देख्ने, देखाइने हैन । स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको अभावमा सपना देख्ने, देखाउने कार्य राजनीतिक झुठ र बेइमानी बन्न पुग्छ ।


समृद्धि अर्थशास्त्रको दोस्रो विशेषता बजेट हैन, रणनीति निर्माण गर्नु हो । आधुनिक राज्य प्रणालीमा बजेट एक सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । त्यसले कुनै नयाँ रणनीति प्रस्तावित गर्न सक्दैन भने फेरि पनि देश निरन्तरतामै जान्छ । समृद्धि अर्थशास्त्रको तेस्रो विशेषता– अवसरको सदुपयोग हैन, अवसरहरूको अधिकीकरण वा सिर्जना गर्नु हो । एक अल्पविकसित राष्ट्रसंँग अवसर त्यसै पनि थोरै हुन्छन् । भएका अवसर उपयोग गरेर नयाँ आर्थिक परिदृश्य निर्माण हुँदैन । अवसरहरूलाई नै नयाँ स्तरमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । चौथो पक्ष– राजनीतिक नेतृत्व हैन, विशेषज्ञता सहितको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हो । समृद्धि अर्थशास्त्रको पाँचौं र अन्तिम विशेषता– कुनै खास वाद, विचारधारा, दार्शनिक सोचप्रति प्रतिबद्ध नभएर समृद्धिको लक्ष्यप्रति प्रयोजनशील हुनसक्नु हो । बिरालोको रङभन्दा मुसा मार्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देङ सिआयो पिङको भनाइ यहाँनेर सान्दर्भिक हुनसक्छ ।


एकीकरणको युगले ७३ वर्ष, अन्धकारको युगले ११७ वर्ष, लोकतन्त्रीकरणको युगले ८२ वर्ष ब्यतित गरेको देशमा समृद्धीकरणको युग ५ वर्षमा पूरा हुने अपेक्षा र नाराबाजी किमार्थ वस्तुगत हैन । कम्तीमा ३ दशकको दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत अल्पकालीन योजनाको तारतम्य मिलेमात्र देशले समृद्धि हासिल गर्ने आशा राख्न सकिन्छ । भर्खरै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट हेर्दा यो यथार्थलाई कतै पनि आत्मसात गरेको देखिन्न । सपना समृद्धिको, बजेट सामान्य निरन्तरताको– यो आफैमा ठूलो विरोधाभाष हो ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?