न्यायिक समितिको प्रभावकारिता

साविर अन्सारी

काठमाडौँ — मलाई सम्झना छ, म आफू फुच्चे भएको बेलामा गाउँघरमा हुने पञ्चायतीका बेला जस्तो सुकै विषय भएपनि त्यसलाई निराकरण गर्नका निम्ति केवल पुरुषहरुको मात्र बाहुल्य हुने गरेको थियो । र, मानसपटलमा जहिल्यै आउन्थ्यो कि न्याय केवल पुरुषहरुले मात्र दिन सक्छन् भनेर ।

शायद त्यो पितृसत्तात्म समाजको सोचले पनि हावी होला मेरो आफ्नै दिमागमा। तर समय आज हरेक दृष्टिकोणले फेरिएको छ। यसै सन्दर्भमा धेरै वर्षदेखि एउटा उखान खुबै चलेको थियो। तर आज त्यो फेरिने बेला आए जस्तो छ। त्यो उखान हो - न्याय नपाए गोरखा जानू ! समय र परिस्थिति फेरिँदै जाँदा अब यस्ता उखानहरु म्याद नाघिसकेको सरसामान झैं देखिन्छ। देश केन्द्रिकृत शासन हुँदै संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अब भने न्याय खोज्नका लागि घरभन्दा टाढाको गोरखा होइन, पैसा खर्च हुने गरी अदालत जाने होईन कि अब आफ्ना नजिकैका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगियो भने पनि काफी छ। अब न्यायालय जनताको घरदैलोमैं पुगिसकेको अवस्था छ। हाम्रो देशको वर्तमान संविधानका साथैं कानुन समेतले गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको प्रमुख हुने अधिकार दिएको छ। यसमा एतिहासिक कुरा के छ भने त्यो न्यायिक मामिला हेर्ने जिम्मेवारी मुख्य गरी महिला नेतृत्वको काँधमा आएको छ। निर्वाचनताका केही ठाउँमा अपवादबाहेक राजनीतिक दलहरूले बहुसंख्यक ठाउँमा पुरूषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए जसको फलस्वरुप न्यायिक समितिमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रुपमा बढेको हो।

Yamaha

संविधान र कानुनमा के छ?

नेपालको संविधान २०७२ मा न्याय सम्पादन सम्बन्धी तीन तहको अदालतको व्यवस्था रहेको छ। न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था भए पनि संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ जस अनुसार संघीय र प्रादेशिक कानुन बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रदत्त मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका उपप्रमुख र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो महत्वपूर्ण अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेर तिनका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई झन् बलियो तथा जिम्मेवार बनाएको छ।

न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहको न्यायालयको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ जसले फौजदारी मुद्दाबाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु छानबिन गर्ने अधिकार दिई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्न सकिन्छ। जसमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले जनन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा यो समिति एउटा छुट्टै संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ, जहाँ प्रमुख वा अध्यक्ष अनुपस्थित भए पनि यो संयन्त्रबाट निर्वाध कार्यसम्पादन भइरहने छ। उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष कानुनसम्बन्धी जानकार तथा विवाद समाधानमा तर्कपुर्ण निर्णय दिन सक्ने भएमा न्याय सम्पादन विश्वसनीय, प्रभावकारी र विवादमुक्त हुने देखिन्छ। पढेलेखेका साथैं संविधान तथा कानुन बुझेको एवं द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यबस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैंयासम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ।

त्यस्तैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका विवादहरु स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछन्।

यस बाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिचि वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नि बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली वेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरि अरुलाई असर पारेको अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानूनमा उल्लेख भएको छ।

कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

संविधान तथा कानूनले नै न्यायालय जनताको घरदैलो सम्मै जनअदालतको रुपमा पुर्याउने खाका तैयार पारेर अवसर दिए पनि व्यवहारमा चुनौतीको पहाड पनि थपिएको देखिन्छ। हाम्रो देशको वर्तमान संविधानमै स्थानीय तहलाई न्याय प्रदान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। पीडितले जनप्रतिनिधिसमक्ष न्याय माग्दै मुद्दा दर्ता र उजुरी दिने गरेका छन् र यो क्रम स्थानीय तहको निर्वाचनपछि झनैं बढेको देखिन्छ। न्याय निरूपणको जिम्मा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई दिईएको छ। तर न्यायिक प्रणालीबारे विषयगत जानकारी अभावले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। सो समिति बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि समितिमा रहने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था नभएकाले व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर देखिएको छ। त्यसका निम्ति चाहिने आवश्यक कानुन अधिकृत, सल्लाहकारदेखि आवश्यक कार्यालय सहायक व्यवस्थापन हुन नसक्दा न्यायिक कार्यमा समस्या आइरहेको देखिन्छ।

अधिकांश निर्वाचित उपाध्यक्ष तथा उपमेयरहरुको शैक्षिक योग्यता कम भएको तथा नपढेको पनि देखिन्छ। जसले गर्दा पनि न्याय सम्पादन ज्ञान अभावले जनप्रतिनिधि अलमलमा परेको देखिन्छ। यसका साथैं स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई न्यायसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकारी नभएकाले पनि काम गर्न मुस्किल भएको छ। अर्को ठूलो समस्या भनेको विषयगत कार्यालय स्थापनामा नभएको कारणले न्यायिक समितिलाई उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले आफ्नै कार्यकक्षबाट चलाइरहेका छन् जसले गर्दा अन्य प्रशासनिक कार्य गर्नमा अप्ठ्यारो हुने गरेको देखिन्छ। न्यायिक समितिले न्याय दिनका निम्ति कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्को प्रमुख समस्या भनेको केहीले इजलासबेगर मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएका छन् भने कतिपयले न्यायिक समितिको कार्यविधि नै पारित गरेका छैनन्। फलस्वरुप निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई न्यायिक समिति सम्बन्धी सामान्य कानुन, कानुनी प्रक्रिया, न्यायसम्पादन गर्ने निकाय लगायतबारे जानकारी नहुँदा सर्वसाधारणहरुले न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ।

अब समाधानको बाटो

न्याय निरूपणसम्बन्धी कुनै जानकारीबिना न्यायिक समिति गठन गरिँदा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन समस्या परेको छ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा विज्ञ नहुँदा कानुनी अलमल देखिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन्। समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी अनुभव नहुँदा विवाद समाधानमा ढिलाइ समेत भएको छ। तसर्थ न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि कानुनका विज्ञहरूको भूमिका यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यसका लागि कानुनी विज्ञहरूको एउटा परामर्श वा सल्लाहकार समिति बनाएर उनीहरूकै परामर्श अनुसार न्यायनिरुपण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। किनकि उनीहरूसँग मात्र कानुनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान, सीप र दक्षता हुन्छ। न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला नै भएका कारण परामर्श वा सल्लाहकार समितिमा महिला कानुन व्यवसायीहरूलाई स्थान दिनु व्यावहारिक दुष्टिकोणले पनि सहज हुने देखिन्छ। साथै उक्त समितिका सदस्यहरूलाई विषयगत रूपमा सक्षम र सबल बनाउन राज्यले तत्काल आवश्यकीय तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

मुद्दा छिनोफानोका क्रममा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख न्यायाधीशसरह बन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठी न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ। यस्तै अवसर तथा चुनौतीहरुको बेलैमा व्यवस्थित नगरेको खण्डमा आगामी दिनमा यी समितिबाट कुनै कमजोरी भएमा ती जनप्रतिनिधिहरु अदक्ष र असक्षम भएका कारण न्यायिक समिति असफल तथा लोप भएको हो भनी अपमान र अवमूल्यन गर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। तसर्थ सबै संयोजकले सुरुमै यस्ता विषयप्रति सजग तथा सचेत भई आफ्ना कदमहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ किनकि न्यायिक समितिको सफलतामा नै स्थानीय सरकारको मात्र नभई संघीयताको समेत भविष्य जोडिएको पनि देखिन्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७५ १८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय सुशासन कसरी ?

साविर अन्सारी

काठमाडौँ — स्थानीय सरकारले जति जिम्मेवार भई स्थानीय तह तथा प्रदेशको विकास निम्ति अभिभावकको भूमिका खेल्नेछन्, त्यति नै मात्रामा राज्यमा सकारात्मक सुशासनयुक्त वातावरणको अनुभव सबैले गर्नेछन् ।

स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको चुनावपछि वैधानिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै महानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाका मेयर तथा अध्यक्ष हुन् वा प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा तिनका मन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्री तथा तिनका मन्त्रीले एउटै मन्त्र जप्ने गरेका छन्– ‘सुशासन, सुशासन अनि सुशासन ।’ बिहान पनि सुशासन, दिउँसो पनि सुशासन अनि बेलुकासम्म पनि जहाँ भेटियो त्यहीं दुई शब्द राखेका छन्, सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर ।

आखिर के हो त सुशासन ? सरल र बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने सुशासन भनेको असल शासनलाई बुझिन्छ । सामान्यतया सुशासन वा असल शासन भनेको संस्था र उक्त संस्थालाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरू, चाहे त्यो सरकार होस्, स्थानीय निकायहरू हुन्, कर्पोरेट हाउसहरू हुन् वा गैरसरकारी संस्थाहरू हुन्, ती सबैको नैतिक व्यवहार र तरिका भन्ने बुझिन्छ । जसको एउटामात्र ध्येय हुन्छ, त्यो हो, बिना रोकावट जनता वा सेवाग्राहीले सेवा उपभोग गर्न पाउन् । यसले राज्यका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै पक्षमा असल शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । असल शासन व्यवस्थाले नै राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति, राजनीतिक जागरुकता, नागरिक अधिकारजस्ता विषयहरू स्थापित गर्छ । यसले विभेदमुक्त समाजको समेत परिकल्पना गर्छ ।

अहिले संघीयतालाई सफलतातिर लैजाननिम्ति एउटा चुनौती भनेको साधन परिचालन हो भने अर्को साधनको सदुपयोग र सुशासनयुक्त प्रभावकारी सेवाको प्रवाह हो । देशमा संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्दै गर्दा यसको सफलताको कसी राज्यका तीनवटै तहका सरकारको सुशासन प्रदान गर्ने सूक्ष्म दायित्वमाथि निर्भर रहनेछ ।

स्थानीय सरकार जति जिम्मवार भई स्थानीय तह तथा प्रदेशको विकासनिम्ति अभिभावकको भूमिका खेल्नेछन्, त्यति नै मात्रामा राज्यमा सकारात्मक सुशासनयुक्त वातावरणको अनुभव सबैले गर्नेछन् । स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहेकाले यसलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो । स्थानीय सरकारद्वारा जनताले शासनमा सहभागी हुने र लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसैले स्थानीय शासन लोकतन्त्र र असल शासनको आधार–स्तम्भ मानिन्छ । राजनीति तथा विकास सदैव जनहितका निम्ति हुनुपर्छ । जनताको अधिकार तथा तिनका लागि विकास भनेकै सुशासनको अनुभूति हो । समग्र सुशासन स्थापनामा स्थानीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । किनभने संविधानले नै स्थानीय प्रकृतिका सेवासुविधा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी र स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यसमेत स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेबाट नागरिक कर्तव्य पालनामा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक रहन्छ ।

करिब ६० वर्षदेखि नै राज्य सञ्चालनका निम्ति सुशासनलाई लिएर बहस भएको पाइन्छ । २००७ सालदेखि नै प्रशासनमा सुधारका विभिन्न अभियान थालिए । २००९ मा ‘बुच कमिसन’, २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्को कमिसन गठन भयो, प्रशासनिक सुधारका नाममा । २०२५ र ०३२ सालमा छुट्टै आयोग गठन भएको देखिन्छ । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन भयो । २०६९/७० मा पनि अर्कै आयोग गठन भयो ।

समग्रमा बुच कमिसनदेखि बडाल कमिसनसम्म आउँदा के देखियो भने नेपालमा सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसो नहुनुमा विभिन्न कारण छन् । पहिलो, संरचनात्मक ढाँचा बदलिरहनु । दोस्रो, चुस्त व्यवस्थापन नहुनु । तेस्रो, आचरण र व्यवहारमा सुधार नहुनु । आन्तरिक कचिङ्गलले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । यसले संवैधानिक अनुशासन कायम हुन सकेन । विधिको शासन मान्ने संस्कृतिको विकास हुन सकेन । साथै दण्डहीनता क्रमिक रूपमा बढ्यो । यी कारणले मुलुकको सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन वा भनौं सुशासन कायम गर्न हामी असफल भयौं ।

सुशासन आफैंमा कुनै जादुको छडी होइन, जुन तुरुन्तै लागू गरी त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो त निरन्तरको संघर्ष र प्रयासबाट सम्भव भई प्राप्त हुने कुरा हो, जसले विकासलाई स्थायित्व तथा गतिशीलता प्रदान गर्छ । २०६४ सालमा आएको सुशासन सम्बन्धी ऐनले मानवअधिकार संरक्षण गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने, समावेशीकरण सिद्धान्त आत्मसाथ गर्ने, कमजोर पक्षलाई विशेष सुविधा दिने, राजनीति र प्रशासनबीच सीमाङ्कन गर्ने, मन्त्री, सचिव लगायतको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । उक्त ऐन कानुन राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोले त्यो अनुसारको जिम्मेवारी कसैबाट बहन हुनसकेको छैन । यदि त्यस ऐनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसको लक्ष्य प्राप्ति हुन कठिन छैन ।

स्थानीय सरकारले संविधानत: प्राप्त अधिकार बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सुशासनका मान्यता आत्मसात गर्दै आफ्नो निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, कानुनको शासनको प्रभावकारी अभ्यास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पर्याप्त र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन, सरोकारवालाको सहभागिता, निर्णयमा पहुँच तथा शासन र लाभमा सबैको समावेशी सहभागिता जस्ता मानकले नै स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

जनताका प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहमा नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली मजबुत बनाउने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लाने, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा दिगोपनामा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आय र व्ययको जानकारी सार्वजनिक गरी सरोकारवालासम्म पुर्‍याउने, लेखा समितिलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक गतिविधिबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउने, सार्वजनिक नीति, निर्णय, योजना र कार्यमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउँदै आफ्ना कार्यलाई निरन्तर रूपमा नागरिकद्वारा अनुमोदित गराउने प्रणालीले शासनमा नागरिकहरू वास्तविक रूपमा सहभागी हुने अवसर पाउँछन् । उक्त खुला तथा पारदर्शी एवं सहभागितामूलक कार्यशैलीले उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्छ । उत्तरदायित्वले अख्तियारीको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय सेवाको उपलव्धता सुनिश्चित गराउन मद्दत गर्छ ।

पुरातन शैलीको कर्मचारीतन्त्रलाई सुशासनको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न कर्मचारीतन्त्रका मूल्य, मान्यता र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्नेले सही प्रक्रिया, स्वच्छता, समानता र स्वतन्त्रलाई प्रत्याभूत गर्ने नागरिक र राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै संविधानको सर्वोच्चतालाई प्रशासकहरूले आत्मादेखि मनन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT