प्रतिबद्धता मात्रै समावेशी

पुनर्गठित नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति मुलुकको बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैनन् ।
ध्रुव सिम्खडा, राजेश मिश्र

काठमाडौँ —  नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशीकरणको विषयलाई पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

तर दुई दल एकीकरण भएर घोषणा गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक संरचना निर्माण गर्दा संविधान, कानुन र आफैले घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरिएको छ । संविधान निर्माता राजनीतिक दल त्यसमाथि जनताबाट पहिलो पार्टीका रूपमा अनुमोदित सत्तारुढ दलबाटै समानुपातिक समावेशीकरणको सवाललाई उपेक्षा गर्दा त्यसको असर अन्यत्र पनि पर्दै जाने त होइन ? संशय पैदा भएको छ । सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ पार्टीको हिसाबले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण दायित्व नेकपाकै काँधमा छ । तसर्थ उसले संविधान र ऐन, कानुनले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तबाट पछि हट्न मिल्दैन । यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो दायित्व पनि उसैको हो ।

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर पुनर्गठित नेकपाको ४४१ सदस्यीय ‘जम्बो’ केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशतमात्र महिला समावेश छन् । सबैतिर न्युनतम ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।


तर नेकपाद्वारा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरिएको छ । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नुभन्दा आयोग ‘व्यावहारिक’ मात्र भइदिँदा भोलिका दिनमा त्यसले आयोगलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल राजनीतिक दलहरूको संरचना समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने संविधानको स्पष्ट भावना रहेकाले दलहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेताहरूले दुई दलको एकता महाधिवेशनपछि सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले दल दर्ता गरिएको हो,’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘यथाशीघ्र संविधान र कानुनको भावना अनुसार उहाँहरूले पार्टीको संरचनामा एक तिहाइ महिला पुर्‍याउने र समावेशी बनाउनुहुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।’

असार २३ गते नेकपा दर्ताको निर्णय गर्नुपूर्व आयोगले सबै दललाई पत्राचार गरेर १ महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन र समावेशी चरित्रको बनाउन निर्देश गरेको थियो । तर सबैभन्दा ठूलो दलले नै त्यस विषयलाई उपेक्षा गर्दा अन्य दलले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना न्युन रहन्छ । अन्य दलको संरचनामा पनि महिलाको उपस्थिति एक तिहाइ नपुगेकाले समानुपातिक समावेशी चरित्र देखिएको छैन । आयोगले नेकपा दर्ता गर्दा अन्य दलमा पनि ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको जनाउ दिने उद्देश्यले दर्तामा रहेका १ सय २५ वटै दललाई पत्राचार गरेको हो ।

पार्टी भित्रकै महिला नेतृत्वहरूबाट यसको विरोध हुनथालेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनपछि मात्र पार्टीका इकाइहरूमा मापदण्ड अनुसार समावेशीकरण हुने उल्लेख गर्दै यस विषयलाई बढी नउछाल्न भने । यद्यपि झिनै स्वरमा किन नहोस्, नेकपाको पुनर्गठनमा भएको कानुन उल्लंघन र असमावेशीबारे आवाज भने उठ्न छाडेको छैन । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर लगायतकाले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी समावेशी मापदण्ड पुरा नगरिएको भन्दै कानुन विपरीत गरिएको पार्टी दर्ता पक्रिया बदरकै माग गरेका छन् ।

वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय समानता र मुक्तिको चर्को आवाज उठाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अहिलेसम्मका कुनै पनि केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालय समावेशी छैनन् । दोस्रो महाधिवेशनको ठिक ६१ वर्षपछि गठित नेकपाको केन्द्रीय समिति पनि समावेशी हुन सकेन । जबकि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा नै नयाँ दल दर्ता गर्दा जातीय र लिंगीय समावेशीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लिंगीय, जातीय र क्षेत्रीय रूपमै नेकपा समावेशी छैन । नवगठित केन्द्रीय समितिमा २९ महिलासहित १७५ जना बाहुन, ११ महिलासहित ७९ जना क्षत्री/ठकुरी र ३ जना दसनामी महिला गरी २५७ जना अर्थात् ५८.२७ प्रतिशत खस–आर्य समुदायका सदस्य समावेश गरिएका छन् । ६ महिलासहित २३ जना नेवार, १३ महिलासहित ६९ जना जनजाति, ५ महिलासहित २५ जना तराई/मधेसी जनजाति, ४ महिलासहित १८ जना पहाडे दलित, १ महिलासहित ५ जना तराई/मधेसी दलित, ५ महिलासति ३६ जना मधेसी र ८ जना मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । अर्थात् जनजाति २६.५ प्रतिशत, दलित ५.१९ प्रतिशत, मधेसी ८.१५ प्रतिशत र मुस्लिम १.८१ प्रतिशत समावेश गरिएका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको संरचनामा समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व खोजे पनि महिला बाहेक अन्य समुदायको सहभागिताको प्रतिशत खुलाएको छैन । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिक बन्द सूचीका लागि तोकिएको समावेशी सहभागिताको प्रतिशत आधारलाई मान्ने हो भने खस–आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समानुपातिक समावेशी भनेकै जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको विषय हो ।


सचिवालय र स्थायी समिति
केन्द्रीय समितिमा भन्दा पनि नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिमा समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्था झनै नाजुक छ । किनकि, ९ सदस्यीय सचिवालयमा ७ जना पहाडे बाहुन, १ जना मगर र १ जना नेवार समावेश गरिएका छन् । महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित कसैको पनि सहभागिता गराइएको छैन ।

समावेशीकरणको सवालमा नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समिति पनि असमावेशी नै छ । महिला २ जना अर्थात् ४.४४ प्रतिशतमात्र रहेका छन् । खस–आर्य समुदायका ७१.१ प्रतिशत, जनजातिका १९.९९ प्रतिशत, पहाडे दलितमात्र २.२ प्रतिशत, मधेसी ६.६ प्रतिशत र मुसलमान शून्य प्रतिशत रहेका छन् । पुनर्गठित नेकपाको दुवै ‘एपेक्स बडी’ अर्थात् सचिवालय र स्थायी समिति मुलुकको सप्तरंगी बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैन ।

सरकारमा बाहुनकै वर्चस्व
पार्टीमा मात्र होइन, कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व गरेका विभिन्न समयमा गठित सरकार पनि समावेशी हुन सकेनन् । २०५१ मंसिरमा गठित नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको पहिलो कम्युनिष्ट नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा पनि पहाडे बाहुनकै वर्चस्व रहेको थियो । ९ जना बाहुन समावेश गरिएका थिए । त्यो मन्त्रिपरिषद पनि महिलाविहीन नै थियो । मन्त्रिपरिषदमा मधेसी र दलितको पनि प्रतिनिधित्व थिएन ।

त्यसको १४ वर्षपछि २०६५ भदौमा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने केही समावेशी देखिन्थ्यो । यद्यपि ‘जनयुद्ध’मा जातीय र लिंगीय मुक्तिको आवाज उठाएर सशस्त्र संघर्ष हुँदै सत्तारोहण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि जातीय र लिंगीय हिसाबले समानुपातिक समावेशी हुन सकेन । त्यसपछि गठित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार होस् कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि समावेशी हुन सकेनन् ।

इतिहास पनि उस्तै
जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेवार समुदायका ५ जना सदस्य मिलेर २००६ सालमा नेकपा स्थापना गरेका थिए । पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलाश जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ नेकपाका संस्थापकहरू थिए । यो तदर्थ समितिमा नेवार बाहेक अन्य कुनै पनि जाति र समुदायका सदस्य थिएनन् । भलै, महिला भने १ जना समावेश गरिएको थियो ।

स्थापनाको २ वर्षपछि २००८ असोजमा कलकत्तामा सम्पन्न नेकपाको पहिलो सम्मेलनपछि गठित १४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कृष्णराज बर्मा, वासुदेव ढुंगाना, मनमोहन अधिकारी, डा. केशरजंग रायमाझी, कमर शाह, हिक्मतसिंह भण्डारी, केदारप्रसाद उपाध्याय, कमलराज रेग्मी, शम्भुराम श्रेष्ठ, पुष्पलाल श्रेष्ठ, महेशप्रसाद उपाध्याय, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी र अयोध्या सिंह (भारतीय नागरिक) सम्मिलित थिए । यिनमा ५० प्रतिशत बाहुन, २१ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, १४.२८ प्रतिशत नेवार, ७.१४ प्रतिशत मुसलमान र ७.१४ प्रतिशत भारतीय नागरिकको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त सम्मलेनको २ वर्षपछि नेकपाले पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । २०१० माघमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनले १७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, शम्भुराम श्रेष्ठ, डीपी अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डा. केशरजंग रायमाझी, कमर शाह, कृष्णराज बर्मा, केदार खनाल, तुल्सीलाल अमात्य, धनुषचन्द्र गौतम, नरबहादुर कर्माचार्य, महेशप्रसाद उपाध्याय, मधु सिंह, राधाप्रसाद घिमिरे, विष्णुप्रसाद पराजुली र हिक्मतसिंह भण्डारी सदस्य थिए । यिनमा ४७.०५ प्रतिशत बाहुन, २३.५२ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, २३.५२ प्रतिशत नेवार र ५.८८ प्रतिशत मुसलमान समावेश गरिएका थिए ।


२०१४ जेठमा नेकपाले आफ्नो दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । र २ पटक महासचिव निर्वाचित पूर्व मोरङका पहाडे बाहुन मनमोहन अधिकारीको स्थानमा पश्चिम पाल्पाका जमिनदार क्षत्री डा. केशरजंग रायमाझीलाई महासचिव चयन गर्‍यो । उक्त केन्द्रीय समिति पनि १७ सदस्यीय नै थियो । डा. केशरजंग रायमाझी, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, तुल्सीलाल अमात्य, डीपी अधिकारी, कृष्णराज बर्मा, कमर शाह, शम्भुराम ंश्रेष्ठ, मोहनविक्रम सिंह, अरविन्दनाथ रिमाल, पीएन राणा, पीबी मल्ल, कमलराज रेग्मी, केदारप्रसाद उपाध्याय, कृष्णलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी र मधु सिंह केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएका थिए । यिनमा २९.४१ प्रतिशत बाहुन, ४१.१७ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, २३.५२ प्रतिशत नेवार र ५.८८ प्रतिशत मुसलमान समावेश थिए ।

नेकपाका यी माथि उल्लेखित कुनै पनि समितिमा महिला, मधेसी, दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गरिएको थिएन ।

त्यसपछि २०१५ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेकपाका महासचिव रायमाझी, पुष्पलाल लगायत वरिष्ठ नेताहरूले निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपरेपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा ठूलो निराशा पैदा हुनपुग्यो । र पार्टीभित्र चुनावी हारको विषयलाई लिएर भित्रभित्रै असन्तोष र छिनाझपटी बढ्दै गर्दा २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले कू देताद्वारा सत्ताकब्जा गरेर प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायत धेरै नेता, कार्यकर्तालाई जेल हालेपछि नेकपा नेतृत्व दुई खेमामा विभाजित हुनपुग्यो ।

पुष्पलाल समूहले राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गर्दै संसद् पुन:स्थापनाको माग अघि सार्‍यो भने रायमाझी समूहले राजाको कदमलाई स्वागत गर्‍यो । त्यसपछि दुई खेमामा विभाजित भई दुईतिर लागेका कम्युनिष्टहरू २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनबाट स्पष्ट रूपमा विभाजित हुनपुगे । त्यसयता दर्जनभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टी र समूहहरू परिदृश्यमा प्रकट भए । र, २०७५ जेठ ३ गते स्थापित दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर पुन: नेकपाको पुनर्गठन भई बनेको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति भने समावेशी हुन सकेन । यद्यपि मुलुकका निर्वाचित तीनै तहमा पुनर्गठित नेकपाको दुई तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

जसले बनायो उसैले पालना गरेन
राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले नै संविधान र ऐन, कानुन विपरीत कार्य गरेपछि त्यो बेथितिको निरूपण कहाँ गएर कसरी गर्ने ? नयाँ दलका रूपमा दर्ता गर्दा हरेक तहका इकाइमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्नु भनेको आफैले लेखेको संविधान आफैले नमान्नु हो ।

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपाले संविधानको यस प्रावधानलाई मानेको देखिएन । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘संविधान र कानुन उहाँहरूले बनाउनुभयो । तर जसले बनायो, उसैले त्यसको प्रयोग र पालना नगरिदिँदा जनताका अगाडि उहाँहरू चुक्नुभएको छ । दलहरू त्यसरी चुक्नु हँुदैन ।’ यसमा नेकपाका नेताहरूमात्र चुकेका छैनन्, निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत र साख कायम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल प्रश्न गर्छन्, ‘कानुनले राजनीतिक दलका हरेक संरचनामा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने तोकेको छ । त्यसको अर्को विकल्प छैन । तर त्यस्तो कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै आयोगले त्यसलाई काट्ने अधिकार कहाँबाट पायो ?’

समानुापतिक समावेशीकरण पछिल्लो परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई दीर्घजीवी बनाउने भनेका राजनीतिक दलहरूले नै हो । संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानको जुन विशेषता छ र जति अगाडि गएको छ, त्यस भावना अनुसार दलहरू समावेशी भएनन् भने संविधानको त्यो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तनिष्ठ भएर मात्रै हुँदैन, प्रतिनिधित्वलाई ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा सबै तप्काका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व भयो भने निर्णय पनि सबैका लागि समान लक्ष्य प्राप्तिका लागि हुनसक्छ । त्यसकारण राजनीतिको मेरुदण्ड मानिने राजनीतिक दलहरू नै संविधानको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशी हुनैपर्छ । त्यसो भएन भने निर्णय पक्रियामा सबैको सहभागिता हुन सक्दैन ।’

टिप्पणी
जातीय राज्यसत्ताको ऐतिहासिकी


डम्बर चेम्जोङ

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुरा राख्न पाए पनि शासनसत्तामा भने तात्त्विक भिन्नता देखिएन । शासनसत्ताको बागडोर क्षत्रीहरूको हातबाट खोस्न बाहुनहरू सफल भए । नेपालको राज्यसत्तामा बाहुन हावी हुनुको पृष्ठभूमि यसको राजनीतिक, ऐतिहासिकीको विनिर्माण गरेर बुझ्न सहज हुनेछ ।

हालै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि गठन भएको नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयमा पनि खस–आर्य समुदायकै वर्चस्व स्थापित गरिएको छ । नेकपाको जति–जति उपल्लो स्तरका कमिटी गठन हुँदै जान्छन्, क्रमश: त्यति नै बाहुन वर्चस्वको बढोत्तरी हुँदै जान्छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जनामात्र महिला समावेश हुनु र ९ सदस्यीय सचिवालय बाहुन वर्चस्व सहितको पुरुषमय हुनु नेकपाका लागि किञ्चित पनि लज्जाबोधको विषय देखिएन । बरु यसबारे, मूलत: महिलाको अत्यन्त न्युन समावेशको प्रश्न गर्नेहरूलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले ‘एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ’ नकराउन निर्देश जारी गरे । सकल पार्टी पंक्तिले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको उपरोक्त निर्देश शिरोपर गरेको देखिन्छ ।

कथित समावेशी लोकतन्त्रको यस जमानामा नेकपाको तल्लोदेखि उपल्लो कमिटीसम्मका सांगठनिक स्वरूप कति समावेशी वा असमावेशी छन् भन्ने प्रश्नले यस मानेमा पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ कि यो राजनीतिक दल राज्यसत्तामा दुई तिहाइ मतका साथ विराजमान छ । समावेशी लोकतन्त्रमा समावेशी राज्य निर्माण राज्याधिकारीहरूको मूल अभीष्ट हुनुपर्ने हो । यस अर्थमा पनि राजनीतिक दलहरूको सांगठनिक स्वरूप समावेशी भएमा समावेशी राज्य निर्माणको बृहत्तर योजना दलहरूले कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुन्थे कि भन्ने आस गर्न सकिन्थ्यो । तर राज्यका तीनै अङ्ग अर्थात् अवयवहरू बाहुनमय छन् वा बाहुन बोधितहरूको वर्चस्व छ । हाल राज्यसत्ता नेकपाको नियन्त्रणमा छ भने सकल नेकपा सर्वोच्च बाहुनहरूको मुठ्ठीमा । हिमालयको काखमा अवस्थित यस गिरिराज (पहाडी राज्य) मा पर्वते (पहाडे बाहुनहरू कम्तीमा पनि ५ सय वर्षको अनवरत प्रयत्न र पर्खाइपछि मात्र शासनको दुबै धार सत्ता (पावर) र ज्ञान (नलेज) माथि पकड जमाउन सफल भएका छन् ।

कानुन र बाहुन संरक्षण
नेपाल राज्य निर्माणलाई विधानत: वैध र संस्थागत गर्ने प्रक्रिया चौधौं शताब्दीमा स्थिति मल्लको कानुन ‘मानव न्यायशास्त्र’बाट सुरु भएको हो । ‘मानव न्यायशास्त्र’ले एउटै कसुरमा क्षत्री, वैश्य, शूद्रलाई भन्दा बाहुनलाई कम दण्ड–सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै सत्रौं शताब्दीका राजा राम शाहका पालामा बाँधिएको कानुनले स्पष्ट रूपमा बाहुन र गाईको रक्षा गर्न भनेको थियो । ‘बाहुन र गाई भोकै भए भने राजालाई पाप लाग्छ । त्यसैले बाहुनहरूलाई पर्याप्त विर्ता दिनु र गाईका लागि गौचरनको व्यवस्था गर्नु ।’

राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाह मातहत जंगबहादुर राणाको पालामा त्यसबेलासम्म पटक–पटक गरेर जारी भएका आदेश, सनद आदिलाई समेटेर सिंगो रूप दिइएको नेपालको प्रथम मुलुकी ऐनले धेरै अंश मूलत: बाहुनलाई चोखो, उच्च, उदात्त, ज्ञानी–गुणी सत्तासीन जात प्रमाणित गर्न खर्चेको छ । उही कसुरमा दलित, मतवाली जातको टाउकै काटिने तर बाहुन जातको कपालमात्र काटे पुग्ने ।

यसरी प्रथम मुलुकी ऐन बाहुन जातको विशिष्ट संरक्षक थियो । नेपालको अहिलेको संविधानले समेत बाहुनलाई विभिन्न बहानामा संविधान संरक्षित जात बनाएको छ । महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक कुनै समूहलाई पनि ‘विपन्न आर्थिक हैसियत’का भनेर संविधानले परिभाषित गर्दैन, तर ‘विपन्न’ बाहुन (आर्य) जातिलाई विभिन्न क्षेत्रमा समावेश गरिनेछ भनी संरक्षण गरेको छ । स्थिति मल्लकै पालादेखि कानुन लेख्ने जिम्मा पाएका र कलम चलाएका बाहुनले जहिले पनि कानुन लेख्दाका अवसरमा आफ्नो हैसियत पनि सुरक्षित र संरक्षित गर्दै ल्याएको भान हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिले आजसम्म यसलाई अन्यथा लिएझैं वा प्रश्न गरेझैं लाग्दैन ।

जातीय कोणबाट नेपाली राज्यसत्ताको राजनीतिक–ऐतिहासिकीको अर्को पाटो यस्तो देखिन्छ : विगत ६/७ सय वर्ष नेपालमा क्षत्रीहरूले शासन गरे । अर्थात् शासनको दुई धारमा क्षत्रीहरू सत्ता (शक्ति) का हकदार थिए भने बाहुनहरू ज्ञानका हकदार । क्षत्रीको शक्ति र बाहुनको विवेकले नेपालको राज्यसत्ता क्रमश: निर्माण भयो । पृथ्वीनारायण शाहले चिताए, उनलाई उनका बाहुन ज्योतिष पण्डितहरूका सल्लाहले जिताए ।

दिव्योपदेशमा लेखिएको छ, ‘गोर्खाबाट ससुराली मकवानपुर जाँदा बाटामा पर्ने चन्द्रागिरि डाँडोबाट लहलह धान झुलेका, भव्यतम दरबारहरूका धनाढ्य ३ सहर नेपालको नजरियाले लोभिएका पृथ्वीनारायण शाहका आँखाहरू देखेर सँंगैका भानु जैसी र कुलानन्द जैसीले बिन्ती बिसाए– ‘महाराजको इच्छा पुरा हुनेछ ।’ सोधनी भो, ‘कसरी ?’ जैसीहरूले उत्तर दिए– ‘महाराजले ब्राह्मणहरूको सम्मान र गाईको संरक्षण गरिबक्सिन्छ ।

हाम्रा मुखमा सरस्वती छ, महाराजका हातमा शक्ति । महाराज ३ सहर नेपालको राजा अवश्य होइबक्सिन्छ । ‘नेपाल हान्ने क्षत्री राजाको काल्पनिकी वा आकाङ्क्षा र बाहुनहरूको विवेकशील सल्लाह यसरी सुरु भयो । सम्पूर्ण शाह कालको इतिवृत्तले यसै भन्छ, राजाले इच्छा जाहेर गरे, राजगुरु (बाहुन) हरूले बुद्धि दिए । अझ महत्त्वपूर्ण त के हो भने क्षत्रीलाई राजाका रूपमा अभिषेक सम्पन्न बाहुनले नै गरे । यस अर्थमा राजपाटका लागि बाहुनले ज्ञान दिनेमात्र होइन, क्षत्री राजा हुनु वा सत्तासीन हुनुको वैधतासमेत बाहुनहरूले नै दिए ।

क्षत्री र बाहुनबीच प्रतिस्पर्धा
२००७ सालको क्रान्ति मूलत: प्रजातन्त्रका लागि र राणा शासनबाट जनताको मुिक्तका लागि होला, तर सत्ताका लागि जातीय प्रतिस्पर्धा नेपाली राजनीतिमा यसैबेलादेखि सुरु भयो । सत्तामा पकड जमाउन क्षत्री र बाहुनबीच त्यसबेला सुरु भएको प्रतिस्पर्धा राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला बीचको द्वन्द्वको अन्तर्यमा बुझ्न सकिन्छ ।

बहाना जेसुकै होला, राणा शासनको अन्त्यपश्चात क्षत्री राजा आफ्नो सत्ता सुरक्षित राख्ने राजनीतिमै लागे भने बाहुन नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सत्तालाई साइजमा ल्याउने र आफ्नो स्पेस (संवैधानिक राजा) निर्माण गर्ने दाउमै थियो । सुरुमा ५ जना नेवारले स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बाहुनहरूले सहवरण गर्न धेरै समय नै लागेन । बाहुन नेतृत्वमा प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी क्रान्ति र आन्दोलनको धक्का क्रमश: कमजोर हुँदै गएको क्षत्री सत्ताले लामो समय थेग्न सक्ने थिएन । जसरी आज शासन सत्ताको ४ किल्ला बाहुनहरूको पकडमा छ, क्षत्री राज्य कालको अन्तिम दिनहरू, २०५९–२०६२ को एक समय शासनसत्ताको चारै किल्ला क्षत्रीहरूले सम्हालेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्र, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, गृहमन्त्री कमल थापा, परराष्ट्र मन्त्री थापा, सेना प्रमुख थापा, नेपाल प्रहरी प्रमुख थापा, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख थापा । यस्तो पनि भएको थियो ।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासँगै क्षत्रीले सत्ता गुमाए र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक शासनको दुवै धार शक्ति र त्यसलाई वैधता दिने ज्ञानमाथि बाहुनहरूको नियन्त्रण स्थापित भयो । र सत्ताको बागडोर यसरी क्षत्रीको हातबाट बाहुनले खोसे । राजतन्त्र कालमा क्षत्री (राजा) लाई संविधानले संरक्षण गथ्र्याे । त्यही तहमा त होइन, तर यस गणतन्त्र कालको संविधानले पनि बाहुनलाई संरक्षण दिएकै छ ।

राज्यसत्ता र शासन सञ्चालनमा क्षत्री र बाहुनबीच अन्तरसम्बन्धका उपरोक्त कैरन कहनुको मक्सद निम्न प्रश्नका उत्तर खोज्नु हो । बाहुन वर्चस्वमयी नेकपा– जो अहिले दुई तिहाइ मतका साथ राज्य सत्तासीन छ– ले आफ्नो सांगठनिक स्वरूपलाई लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय हिसाबले समावेशी बनाउला ? वा यसरी एकल जातीय वर्चस्वको पार्टी कति लामो टिक्ला, नेपाली राजनीतिमा ? यसले कस्तो राजनीतिक परिणाम देखाउला ?

निष्कर्ष
संगठनको स्वरूप र संरचना समावेशी नभएका कारण र अतिशय बाहुन पुरुष बहुल पार्टी हुनुले नेकपाभित्र कुनै समस्या आउला वा नआउला, यसै भन्न सकिन्न । जे भए पनि दीर्घकालीन तपस्या र संघर्षबाट प्राप्त आफ्नो जातीय वर्चस्वमाथि आँच आउन नदिन भने नेकपाका सर्वोच्च नेताहरू सदैव सचेत रहनेछन् । विगतमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा मूलत: वैचारिक मतभेदका कारण संकट आएका छन्, तर हालको नेकपाको राजनीतिक जग नै छैन । त्यसैले वैचारिक मतभेदका समस्यामा नेकपा पँmस्ने छैन । न समाजवाद, न साम्यवाद, समृद्धिवादी नेकपा अहिले समृद्धिको मृगतृष्णा मेट्ने सपनाको उडानमा छ र त्यही सपनामा लठ्ठिएझैं लाग्छ, आम नेपाली ।

विगत ३/४ वर्षयता विश्व राजनीतिक परिदृश्य बहुतै नाटकीय ढंग र द्रुतगतिमा परिवर्तन हुँदो छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिकै भनिएका निर्वाचनबाट पनि परिणाम उल्टो आइरहेका छन् । ब्रेक्सिट विजय, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको जित र युरोपको कतिपय देशमा (जस्तै– हंगेरी, पोल्यान्ड, टर्की) उदय भइरहेका सत्ता प्रतिगामी लोक–लुभावनवादी अर्थात् ‘रियाक्सनरी पपुलिजम’ चरित्रका छन् ।

मानवशास्त्रीहरू भन्छन्– यस्ता प्रतिगामी लोक–लुभावनवादी सत्ता पहिचानको राजनीति, सांस्कृतिक बहुलता, लैंगिक समानता, अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको सवालमा अनुदार तर आर्थिक योजनाका सपनाहरू बुन्ने काममा उदार हुन्छन् । नेकपाको शासन प्रतिगामी लोक–लुभावनवादी सत्ता हो । समृद्धिको इन्द्रेणी सपनामा आम नेपालीलाई लठ्ठयाएर बाहुन वर्चस्व कायम राख्ने सत्ता हो यो । यही सत्ता एक जुनी लामो जान पनि सक्छ, किनभने समृद्धिको बाटोमा तगारो लाउने को ? समृद्धिको विरोध गरे कुटाइ खाइने डर छ, जो ।

ट्विटर : @chemjongd

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ध्यान नदिइएको धानबाली

धानखेतीका लागि प्रतिहेक्टर रु. ५ हजारका दरले अनुदान दिने हो भने राज्यलाई रु. ७.५ अर्ब थप आर्थिक भार पर्छ, जसले विद्यमान रु. २५ अर्बको निर्यातलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ ।
सन्तोष अधिकारी

काठमाडौँ — संसारभरिका सयभन्दा धेरै देशका कृषकहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा धेरै जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान फलाउँछन्, जसबाट करिब ४७ करोड टन चामल प्राप्त हुन्छ । नेपालको छिमेकी देशहरू चीन र भारत संसारको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्नेमध्ये पहिलो र दोस्रो ठूला देशहरू हुन् ।

साथै धानबाली विकासशील राष्ट्रहरूका २० करोडभन्दा धेरै परिवारको रोजगारी र आम्दानी तथा संसारभरिका आधा मानिसहरूको प्रमुख खाद्यान्नको स्रोत हो ।

हाम्रो देश नेपालको पनि राष्ट्रिय महत्त्वको बाली हो, धान । करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफल र कुल खाद्यान्न उत्पादनको आधाभन्दा धेरै हिस्सा (करिब ५० लाख टन) सहित धान नेपालको सबैभन्दा धेरै खेती हुने र उत्पादन हुने बाली हो । यद्यपि बढ्दो जनसंख्या र तिनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा नेपालको धानखेतीको वर्तमान अवस्था त्यति उत्साहजनक छैन । विगत पाँच दशकमा जनसंख्या प्रतिवर्ष औसत १.७४ प्रतिशतका दरले बढिरहँदा धान उत्पादन भने १.६२ प्रतिशतका दरले मात्रै बढेको छ । अझ पछिल्लो दशकमा त धानखेती गर्ने क्षेत्रफल १ लाख २९ हजार हेक्टरले घटेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष चामल आयातमा हुने खर्च बढिरहेको छ । अहिले नेपालले वार्षिक करिब पाँचदेखि सात लाख टन चामल आयात हुन्छ, जसबाट रु २५ अर्बभन्दा धेरै रकम विदेशिन्छ ।

धान उत्पादनले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म योगदान गर्छ । वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि कृषि क्षेत्रले राम्रै स्थान पाएको छ । विगतमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरू, नीतिहरू तथा अनुसन्धानहरूबारे अध्ययन गर्दा धेरै उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका बीउहरूको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि धानखेतीको उत्पादनमा आशातित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन । देश अहिले समृद्धि उन्मुख भएको अनि राज्यले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको तथा कृषकहरू विस्तारै जागरुक हुने क्रममा रहेको अवस्थामा धानबाट नै देशमा समृद्धि सम्भव देखिन्छ । यसका लागि केही विषयहरूमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

वर्षायाममा अरू बाली हुन सक्दैन
नेपालको अर्थतन्त्रको समीक्षा हुँदा बारम्बार प्रयोग हुने शब्दावली हो– मनसुन । मनसुन अनुकूल वा प्रतिकूलको सिधा प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ र यसले धानबालीलाई नै खास लक्षित गरेको हुन्छ ।

चामलका लागि खेती गरिने धानबालीको नेपालमा विकल्प छैन भन्दा गलत हुँदैन । धानबालीका लागि मुख्य मौसम वर्षायाम हो, जतिबेला धानबालीको सट्टा अर्को बाली फस्टाउन सक्दैन । तसर्थ धानबाली नलगाइएको जग्गा करिब–करिब बाँझो रहन जान्छ । वर्षायाममा धान बाहेक कोदो, मकै र संरक्षित प्लास्टिक घरमा विभिन्न खेती त हुन्छ, तर त्यसको क्षेत्रफल र प्रभाव धानबालीको तुलनामा नगण्य छ । विभिन्न कारणले हरेक वर्ष एकदेखि डेढ लाख हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा धानखेती हँुदैन वा हुन सक्दैन । ती खेती नभएका वा हुन नसकेका क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी धानखेती गर्न/गराउन सकिएमा विद्यमान आयातको करिब आधा हिस्सा प्रतिस्थापन हुनसक्छ ।

कृषकलाई प्रोत्साहन आवश्यक
धानखेतीको उपयुक्त विकल्प छैन, तर विडम्बना धानखेती गर्ने कृषकहरूको तथा धानको क्षेत्रफल भने हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । यसको एउटै प्रमुख कारण भनेको मुनाफा हो । धानखेती गर्न छाडेर अन्य खेतीतर्फ कृषक आकर्षित हुनु यसैको नतिजा हो । धानबालीका लागि बीउ, मल, खेताला, बाली संरक्षण, कुटानी–पिसानी लगायत विभिन्न विधामा लाग्ने खर्च बढ्दै जाँदा यस खेतीमा घाटा वा ज्यादै न्युन मुनाफा हुन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वको बाली भए पनि मुनाफा कम छ भने त्यस्ता बाली प्रबद्र्धनका लागि राज्यले अनुदान सहायताहरू उपलब्ध गराउँदा समतामूलक वितरण प्रणालीको अभ्यास हुन्छ । फाइदा धेरै हुने बालीमा राज्यबाट सहायता नपाए पनि कृषकले निरन्तरता दिइरहेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।

धानखेती नाफामूलक नहुनुमा मजदुर/खेताला खर्च पनि एक महत्त्वपूर्ण कारक हो । कतिपय अवस्थामा खेताला अभाव पनि कारक हो । स्वदेश तथा विदेशमा विकसित विभिन्न यान्त्रीकरण सामग्री र प्रविधिबाट खर्च कटौतीका साथै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, जसका लागि सरकारका तर्फबाट प्रारम्भिक प्रोत्साहन तथा सहायता आवश्यक पर्छ ।

धानबालीका कृषकहरूको संख्या र ढाकेको क्षेत्रफल अझै पनि सबैभन्दा धेरै छ । तर दु:खको कुरा उनीहरूले नै तुलनात्मक रूपमा कम अनुदान सहायता पाएका छन् । खेती गर्ने सबै किसानले समानता वा समताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने धानखेतीबाट पलायन भएका कृषकलाई आकर्षित गर्न तथा बाँझो रहेका जग्गाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि धानखेती हुने सबै क्षेत्रफल (करिब १५ लाख हेक्टर) मा अनुदान पुग्नेगरी प्रतिहेक्टर रु. ५ हजारका दरले अनुदान दिने हो भने राज्यलाई रु. ७.५ अर्ब थप आर्थिक भार पर्छ, जसले विद्यमान रु. २५ अर्बको निर्यातलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ । धानखेती गर्ने कृषकलाई तोकिएको उत्पादकत्वभन्दा धेरै उत्पादन गरेमा उत्पादकत्वको आधारमा थप अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको धान कुटानी–पिसानी गर्ने मिल/कारखानाहरू अधिकांश साना स्तरका र कम कार्यकुशल भएका छन् । अनुसन्धान तथा अनौपचारिक छलफलमा पनि नेपालका मिलहरूको औसत मिलिङ रिकभरी (प्रतिइकाइ धान कुटानी गर्दा चामल प्राप्त हुने अनुपात) करिब ६०–६३ प्रतिशत छ भने छिमेकी भारतमा यसको अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । नेपालमै प्रचलनमा रहेका धानका धेरै जातहरूको मिलिङ रिकभरी अनुसन्धान केन्द्रहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको छ । चामल मिलहरूले ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म चामल पालिस गर्ने प्रविधि अपनाउन सक्ने हो भने मिलिङ रिकभरी ४ प्रतिशत वृद्धि हुनसक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको मतलब ४ प्रतिशत धेरै चामल उत्पादन हुनु बराबर हो । नेपालमा उच्चस्तरीय धानका मिलहरू स्थापना वा स्तरोन्नतिका लागि करिब रु. ५० करोड खर्चने हो भने २० वर्षसम्म अर्को थप लगानी आवश्यक पर्दैन, बरु समग्र खाद्यान्न सञ्चित अवस्थामा सुधार हुन जान्छ ।

यस प्रकार धानखेती मार्फत स्वदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा कृषि रोजगारी तथा परोक्ष रूपमा यातायात, प्रशोधन, उत्पादन सामग्रीको व्यापार लगायतका गैरकृषि रोजगारीका अवसरहरू पनि वृद्धि हुनसक्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता
धानखेती प्रोत्साहनलाई राज्यले त्यति धेरै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैको परिणाम सन् १९८० को दशकसम्म धान निर्यात गर्ने हामी अहिले वार्षिक रु. २५ अर्बसम्मको चामल आयात गर्नुपरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषिनीति २०६१ मा धानखेतीकै लागि विशेष दिइएको छैन । कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) र कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) ले धान खेतीलाई महत्त्व नदिनु भनेको ४० वर्षसम्म धानको महत्त्व नजरअन्दाज गर्नु हो ।

धान सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार्ने हो भने नीतिहरू पनि सोही अनुरूप आउनुपर्छ र ती नीतिहरूले कार्यक्रमलाई निर्देशित गरेको हुनुपर्छ । धानको जातीय सुधार तथा खेती प्रणालीमा सामान्य सुधार गर्नसके मात्रै पनि धेरै प्रतिफल पाउन सकिन्छ । अनुसन्धानमा नेपालका उन्मोचित धानका प्राय: उन्नत बीउहरूको उत्पादन क्षमता ५ टन प्रतिहेक्टरभन्दा धेरै भएको बताइरहँदा नेपालको धानबालीको औसत उत्पादकत्व ३.५ टन प्रतिहेक्टरको हाराहारीमा हुनुले नेपालको धान उत्पादनमा सुधारमा प्रशस्त ठाउँहरू पनि देखाएको छ ।

अन्त्यमा, चामल आयातका लागि भएको खर्च कटौती गर्नसके मात्रै पनि राज्यको व्यापार घाटा न्युनीकरणमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । साथै धानको उत्पादन वृद्धिले समग्र खाद्यान्न उत्पादनका साथसाथै सम्बन्धित परिवारको तथा राष्ट्रको आम्दानी र रोजगारीमा पनि सघाउ पुर्‍याउन सक्ने भएकोले धानको विकासबाट कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ, अनि कृषिको विकासबाट देशको समृद्धि पनि सम्भव छ ।

अधिकारी अष्ट्रेलियाको युनिभर्सिर्टी अफ तास्मानियामा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्