पर्खाइमा लाल आयोगको प्रतिवेदन

विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटना छानबिन गरिएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन ?
रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — नेपालमा छानबिन आयोग देखाउने दाँतमात्रै हुन् कि चपाउने दाँत पनि हुन् ? यस्ता आयोगको अनुहार देखाएर आन्दोलनकारी जनतालाई झुक्याउने काममात्रै गरिन्छ कि दोषीलाई सजाय पनि दिइन्छ ? आयोगका प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्काएर मस्तीसँग सुत्ने सरकारका काम र आन्दोलनकारी दलको बेवास्ता देख्दा यस्तै प्रश्न उठेका छन् ।

सरकारले तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड र आगजनीबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ३ असोज २०७३ मा आयोग गरेको थियो । त्यस आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि ६–६ महिना बितिसक्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई सजाय दिन माग गर्दै सडकदेखि अदालतसम्म संघर्ष जारी छ । विडम्बना, एकातिर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने चालामाला देखिँदैन । अर्कातिर मधेसवादी नेताहरूको मौनताले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

संविधान जारी हुनुअघि र पछि गरी मधेसी, जनजाति, थारुहरूले लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा ५४ भन्दा बढी मारिएका थिए भने हजारौं घाइते भएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछन् । त्यही क्रममा राज्यपक्षले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र कैलाली लगायत केही ठाउँमा प्रदर्शनकारी पक्षले पनि हिंसात्मक गतिविधि गरेको पाइन्छ । विभिन्न मानव अधिकार संस्थाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न मागसमेत गरेका थिए । त्यसै क्रममा बनेको लाल आयोगले ३ हजार २ सय ६४ उजुरीमा आधारित ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन मंसिर २८ गते औपचारिक रूपमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो ।

Yamaha

लाल आयोगबाट मधेसमा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन हुनु आफैमा सराहनीय कार्य हो । तराई मधेस लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरिएको थियो । सरकारले औपचारिक रूपमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीले सो प्रतिवेदनबारे केही बोल्न वा कुनै टिकाटिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तैपनि प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या–हिंसाका घटनाबारे सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिएको थाहा हुन्छ । यसमा कसैलाई दोषी वा निर्दोषबारे खुलाइएको छैन भन्ने कुरा पदाधिकारीले इंगित गरेको देखिन्छ । आयोगले उजुरीहरूको छानबिन गरी, स्थलगत अध्ययन तथा पीडित, सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले आन्दोलनका पीडितहरू शशिधर पाण्डेय, गीताकुमारी बरई, अवधेशप्रसाद कुर्मी र धर्मेन्द्र मुराउले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रतिवेदन माग गरे । सरकारले प्रतिवेदन दिएन भन्दै उनीहरू पुस २७ राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिई सूचना मागे । विचारणीय कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्र एक महिनामा पनि गृह मन्त्रालय नपुगेको जवाफ दिइयो । पटक–पटक मन्त्रालय धाउँदासमेत सूचना नपाउने भएपछि पीडितहरू पुनरावेदन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म पुगेका थिए ।

जून २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धी र्‍यापोर्टरले नेपाल सरकारलाई मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यको तर्फबाट भएको दमनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको छानबिन सम्बन्धमा पछिल्लो विकासक्रम के रहेको छ भनेर जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो । तर सरकारले जवाफ दिएको छैन ।

मधेस आन्दोलनको बलमा मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रदेश २ बनाएको सरकारले समेत हालसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । लाल आयोगबारे सरकारमात्रै होइन, आन्दोलनकारीको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ । यता प्रदेश नं. २ मा हिजोका आन्दोलनकारी मधेस केन्द्रित दलहरूको सरकार छ । संघीय समाजवादी फोरम त संघीय सरकारमा समेत भागिदार भएको छ । सत्ता साझेदारीको तीनबँुदे सम्झौतामा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएन । के मधेस आन्दोलन सत्तामा पुग्ने भरेङको रूपमा मात्रै प्रयोग हो त ?

एकातिर सरकारले टिकापुरमा प्रहरीमाथि भएको हिंसात्मक घटनाको आरोपित भन्दै दुई वर्षदेखि त्यहाँका थारुहरू जेलमा थुनिएका छन् । अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा छिटो मुद्दा फैसला गरी न्याय दिनुपर्ने अदालतले पनि न्यायको बाटोलाई लामो बनाएको छ । त्यस्तै गैरकानुनी तरिकाले अत्यधिक बल प्रयोगबाट मारिएको व्यक्तिको हकमा अदालतको आदेशको बाबजुद प्रहरीले पनि जाहेरी दर्खास्तसमेत दर्ता गरेको छैन ।

नेपालमा हिंसात्मक घटना, आन्दोलनमा हुने दमन लगायतका विभिन्न घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, ती घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायतका कार्यका लागि अनेक आयोग गठन गर्ने गरिएको पाइन्छ । ती घटनाबारे छानबिन सम्बन्धी अधिकांश प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

प्रतिवेदन पनि पेस गरिएको देखिन्छ, कुनै कुनै त सार्वजनिक पनि गरिएको पाइन्छ । कतिपय आयोगलाई संवैधानिक हैसियत नदिइएकाले ती देखाउने दाँतमात्रै बन्ने गरेका छन् । यस्ता छानबिन आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा कुनै किसिमको कारबाही नगरिँदा पीडितहरू थप पीडित हुन्छन् । वास्तवमा छानबिन आयोग पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सिफारिसका लागि होइन, बरु राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागिमात्रै गठन गरिने प्रचलन छ । यस्तो चालामाला आगामी दिनमा सत्यनिरूपण आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगहरूले बुझाउने प्रतिवेदनको सन्दर्भमा पनि नजिर बन्न सक्ने खतरा छ ।

कुनै पनि आयोगले छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्यले मात्र छानबिन प्रक्रिया पूरा भएको हँुदैन । सरकारको काँधमा लाल आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्य छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसको आधारमा तत्काल कार्यान्वयन गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया यथाशीघ्र बढाउनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गरिए मात्रै यो आयोगको औचित्य सावित हुनेछ । साथै मानव अधिकार संघ–संस्था, नागरिक समाज, पत्रकार तथा अन्य सराकोरवाला निकाय तथा व्यक्तिले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने देखिन्छ । आन्दोलनका पीडितहरूले न्यायका लागि अदालतको समेत ढोका ढकढ्क्याउँदै आएका छन् । यसमा मानव अधिकारकर्मी संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा पत्रकारको अहम् भूमिका हुनसक्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बल्झिरहने नागरिकता मुद्दा

रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — नेपालमा सधैं विवादित हुने मुद्दा हो, नागरिकता । म २०६५ सालमा पहिलोपटक सामाजिक आन्दोलनमा लाग्दा नागरिकता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्दै नारा लगाएको थिएँ ।

हुन त नेपालमा नागरिकताको प्रावधान आएदेखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ। संविधान निर्माणका समयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर ठूलै बहस भएकै हो। नागरिकताबारे बोल्यो कि अंगीकृतको बिल्ला लगाइहाल्ने प्रवृत्ति पनि हावी छ। नागरिकहरूबीच विभेद गर्नु हुँदैन भन्यो भने यसले अंगीकृतलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबनाउन खोज्यो भने आरोप लगाइहाल्छन्।

नयाँ संविधान बनाउने क्रममा धेरै अधिकारकर्मीले नेपाली नागरिकको हक अझ विस्तार र नागरिकताको समस्या अन्त्य हुने आस गरेका थिए। तर त्यो आसमै सीमित भएको छ। आज फेरि नागरिकता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्ने नारा लगाउनुपर्‍यो।

संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्दैछ। नयाँ संविधान बमोजिम नागरिकता ऐन बन्नसकेको छैन। कतिपय कानुनी जटिलताले फेरि एकपटक नागरिकता मुद्दा बल्झिएको छ। नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान अपुरो छ। किनभने यसले महिला र पुरुषबीच विभेद सिर्जना गरेको छ। तर संविधानमा जेजति प्रावधान छन्, ती प्रस्ट नै छन्। तर पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले गत दुई वर्षदेखि नागरिकता पाइरहेका छैनन्। उनीहरूले कलेजमा भर्ना हुन पाइरहेका छैनन्, नत जागिर खानसकेका छन्, न बैंक खाता वा चालकको अनुमतिपत्र नै बनाउनसकेका छन्।

संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूबारे कुनै किसिमको दुविधावा अस्पष्टता छैन। संविधानले कुनै पनिकिसिमको बाधा–अवरोध पुर्‍याएको छैन। संविधान बमोजिम नागरिकता ऐन तथा नियमावलीनबनेको भन्दै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेको देखिन्छ।

बाबु वंशज नागरिकता धारकका सन्तानलाई कुनै किसिमको समस्या छैन। बाबुले जन्मको नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानलाई यतिखेर नागरिकता दिइँदैन, केवल कानुन नबनेको तर्कका आधारमा, जसले गर्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानमा खासगरी माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षापछि उच्च शिक्षा पढ्न, वैदेशिक रोजगारमा जान, सम्पत्ति किनबेच गर्न समस्या उत्पन्न भएको हो। हुन त नागरिकताका विषयमा सर्वाेच्च अदालत सधैं सकारात्मक देखिएको छ। सविता दमाईंको नागरिकता मुद्दा चर्चित बन्यो र हालसम्म सो नजिर स्थापित छ। सर्वाेच्चले ‘बाबु–आमामध्ये कुनै एकमात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भन्दै आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन आदेश गरेको थियो।

अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना हुनगएका बेला नागरिकताको अनिवार्यताले थप समस्या निम्त्याएको छ। अदालतमा नागरिकता विषयमा दिनहुँ रिट पुग्न थालेको छ। महोत्तरीका प्रभातकुमार शान्तनु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएन भन्दै सर्वाेच्च पुगे। अदालतले अध्ययन लगायत कार्यमा नागरिकताको अनिवार्यता हेर्दै वंशजको नागरिकता दिने निर्णय अविलम्ब गर्नु भनी आदेश दियो। निजको आमा वंशज र बुबा जन्म आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको थिए।

नागरिकता बिना नर्सिङ काउन्सिलले आवेदन लिएन भन्दै अदालत पुगेकी बर्दियाकी श्वेता श्रीवास्तवलाई नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षामा सामेल हुन रोक नलगाउनु र नेपाली नागरिकले पाउन सक्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो। बाराकी स्विटी चौरसियाले दायर गरेको रिटमा अदालतबाट विभिन्न रिटमा बराबर आदेश जारी भइरहेको भनेको छ। बाराकी पूजा चौधरीलाई इन्जिनियरिङ भर्नामा रोक नलगाउनु भनी आदेश दियो। सर्वाेच्च पुगेका दुई भाइ आर्यमन र सौर्यमन सिंहलाई पनि पढ्नमा कुनै बाधा नपुर्‍याई सहयोग र समन्वय गर्न आदेश दियो। अदालतमा पुगेका सबै पीडितले न्याय पाएको अनुभूत गरेका छन्। तर सबै व्यक्ति अदालत पुग्ने क्षमता र हैसियतका छैनन्। नागरिकता मुद्दामात्रै दर्ता हुँदा अदालतलाई धैरे बोझ हुन्छ।

आमा र बाबु दुवैको नागरिकता रहेको अवस्थामा नागरिकता बनाउन कुनै कानुनी अड्चन छैन। राज्यको पूर्वाग्रहका कारण जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका करिब डेढ लाख नागरिकका छोराछोरी उमेर पुगेर पनि नागरिकताविहीन भैरहेका छन्। यसमा प्रक्रियागत र प्रशासनिक कठिनाइमात्रै सिर्जना गरिएको हो। कुनै संवैधानिक र कानुनी जटिलता छैन। केवल संसदले संविधान बमोजिमको कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन नबनाएको कारणले त्यस्ता नागरिक मर्कामा परेका छन्। के कानुन नबन्नुमा उनीहरूको गल्ती हो र? सरकार र संसदले नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइले निर्दोष नागरिक समस्यामा परेका छन्। दुई वर्षदेखि उच्च शिक्षामा भर्ना हुन पाएका छैनन्, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक उपभोगबाट बञ्चित छन्। बाँच्न पाउने हकपछि महत्त्वपूर्ण र नैसर्गिक अधिकारका रूपमा रहेको राष्ट्रियको पहिचानबाट बञ्चित हुुनु दुर्भाग्य हो।

अबको उत्तम विकल्प नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नियम बनाउनु नै हो। प्रक्रियागत त्रुटिमात्रै रहेकाले ऐन र नियमले त्यो अस्पष्टता हटाउनेछ। यसतर्फ सरकार र संसदको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। ऐन र सो ऐनको आधारमा नियम बनाउन केही समय पक्कै लाग्नेछ। अदालतले व्याख्या गरी दिएको आदेशको आधारमा नागरिकता पनि बनेको छ। अत: सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत संविधानको स्पष्ट प्रावधानलाई टेकेर यस्तो प्रकृतिको नेपाली नागरिकलाई नागरिकता वितरण कार्य सहज बनाउनुपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT