अन्धविश्वासको नग्नता

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणद्वारा मात्रै समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र बेतिथि हटाउन सकिन्छ ।
कल्पना धमला

काठमाडौँ — गरिब र अविकसित देशमा समाज अदृश्य शक्ति, बोक्सी, भूतप्रेत, पिचास, देवीदेवताको दोषजस्ता अन्धविश्वास र रुढीवादबाट ग्रसित छन् । रोग लाग्नु, प्राकृतिक प्रकोप आउनुको कारण भूतप्रेत, बोक्सी, देवीदेवताको दोष र श्राप रहेको ठानेर झारफुक, पाठपूजा गर्ने प्रचलन हुन्छ । अदृश्य शक्तिमाथि विश्वास गर्नेहरूले पनि समाज र प्रकृतिका प्रतिकूल वातावरणले रोग लाग्छ, प्राकृतिक प्रकोप आउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन् ।

वस्तुले चेतना निर्धारण गर्छ, त्यसैले प्रकृति, समाज र विज्ञानको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेका समाज र क्षेत्र अन्धविश्वासबाट बढी ग्रसित छन् । हाम्रो देशमा खासगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका पिछडिएका जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गमा अन्धविश्वासले बढी घर गरेको देखिन्छ । आफूलाई सभ्य ठान्ने अरूका अगाडि लाज मानेर आफू अन्धविश्वासमा संलग्न भएको देखिन नचाहने तर भित्रभित्रै भने आस्था र विश्वासमा लिप्त रहनेहरू पनि कम छैनन् । मानिसले धार्मिक आस्थाका आधारमा पुस्तौंदेखि यस्ता कुरामा विश्वास गर्दै आएका छन् । उनीहरू यस्ता कुरा अकाट्य रहेको भ्रममा छन् । अन्धविश्वासको मुख्य प्रभावित क्षेत्र स्वास्थ्य बनिरहेको छ र धेरै नेपालीले अकालमै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । यसको प्रभाव विभिन्न रूपमा देशैभरि वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायमा देखिइरहेकै छन् ।

जीवनमा पर्ने र परिरहेका समस्याबाट निकास खोज्न देवीदेवता भाक्ने, पाठपूजा गर्ने, धामी–झाँक्री हेराउने र छाउगोठमा राख्ने जस्ता उपाय खोज्नेहरूका कारण समाजमा विभिन्न खालका समस्या देखिएका छन् । जस्तो– छाउगोठमा महिला बलात्कृत हुने, सर्पले डसेर मर्ने जस्ता घटनाको निरन्तरता, बोक्सी भनेर महिलाले नै महिलालाई घृणा, यातना, प्रताडना र हत्या गर्ने, बकाउने बहानामा बर्बर यातना साधु, सन्त, धर्मगुरु, झाँक्रीहरूबाट बलात्कार हुनु । प्राय: गरिब र एकल महिलालाई बोक्सी भनेर मलमूत्र खुवाई यातना दिएर हत्या गरेको देखिन्छ । गैरदलितले दलितलाई अछूत भनेर दुव्र्यवहार गरेको पनि पाइन्छ । दलितभित्रै पनि उँचनिचको भावना अनुसार व्यवहार हुने गरेको पाइन्छ ।

Yamaha

अन्धविश्वास र सामाजिक स्वार्थ
अन्धविश्वासबाट समाजका सामन्तवादी, पितृसत्तात्मक सोच र विचार बोकेका आफूलाई टाठाबाठा भनी ठान्नेहरूले वर्गीय, लैंगिक र जातीय उत्पीडन तथा पुरोहितावादको स्वार्थ पूरा गर्दै आएको पाइन्छ । अन्धविश्वासमा अवस्तुवादी, अवैज्ञानिक आस्था र विश्वाससँगै स्वार्थको गन्ध पनि लुकेको छ भन्न सकिने आधार समाजमा घट्ने र देखिने गरेका घटनाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । कुनै काल्पनिक शक्ति छ, जसले आफ्नो रहस्यमय बलले आफूले चाहेको जस्तो अरूको अहित गर्न सक्छ, त्यो काल्पनिक शक्ति खुसी वा दु:खी हुन्छ, त्यसलाई रिझाउनु या तह लगाउनुपर्छ भन्ने खालका अवैज्ञानिक, अवस्तुवादी चिन्तन र विश्वास व्याप्त हुनु समाज विकासको बाधक हो ।

हिन्दु धर्म र परम्परा लैंगिक भेदभावमा बढी आधारित भएकाले पनि समाजमा पुरुष र महिला बीचको भेदभाव गहिरिएको हो । धर्म र सामाजिक परम्परालाई आधार बनाउने समाज, जाति, क्षेत्र र समुदाय आजसम्म पनि अन्धविश्वासको चक्रव्यूहमा रुमलिएको छ भने विज्ञान र विकासको गतिभन्दा निकै पछाडि परिरहेको प्रस्ट नै देखिन्छ । प्रकृति, समाज र वस्तुका विशेषताको आधारमा जीवनको हरेक कुरालाई वैज्ञानिक प्रयोग गर्नसक्नु र सिकाउनु समाजमा अग्रगामी चेतना भएकाहरूको दायित्व हो । ज्ञान–विज्ञानका आधारमा प्रयोग गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइसकेको विज्ञानको नियम र विचारद्वारा पुरानो रुढीवादी, कुसंकार, धर्मपरम्परा र अन्धविश्वास अन्त्य गर्न सामाजिक अभियान समाजका अगुवाहरूले नै गर्नुपर्छ । राज्यले धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अछाम छउगोठ घटना
महिनावारी प्रकृतिक रूपले नै सन्तान उत्पादन गर्नसक्ने परिपक्वताको नियमित प्रक्रिया हो, जुनबेला बाह्य सरसफाइ, पोषिलो आहारविहार र आराम आवश्यक पर्छ, तर महिनावारी हुँदा महिला बिटुलो हुने, छुन नहुने, त्यसो गरे देवीदेवता रिसाएर दु:ख दिन्छन्, महिला स्वयम्लाई पाप लाग्छ र मरेपछि पनि सुख हुँदैन, पापले नर्कमा पुर्‍याउँछ भन्ने जस्ता अन्धविश्वासले महिलाको दिमाग घुमाइदिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक परिवेश बुझेका महिला, पुरुषले पनि यस्तो अन्धविश्वासमा परी महिनावारीका बेला बार्ने गर्छन् ।

सुदूर पश्चिममा महिनावारी बार्ने नाममा घरमा समेत बस्न नदिएर टाढा छुट्टै गोठ बनाएर राख्ने परम्परा छ । त्यही कारण महिला सरसफाइ, पोषिलो खानपान र आराम नपाएर पाठेघर खस्ने समस्याले पीडित हुने गरेका छन् । छाउगोठमा बलात्कृत हुने, सर्पले डसेर मृत्यु हुने जस्ता घटना घटिरहेका हुन्छन् । अछाममा केही साताअघि १८ वर्षीया किशोरी पार्वती बुढाको छाउगोठमा सर्पले डसेर मृत्यु भयो । धर्म, परम्पराका नाममा घटेको यस्तो घटना लज्जास्पद छ । यस्ता कुरीति अन्त्य गर्ने पहल कसले गर्ने ?

गैरजिम्मेवार राज्य
संविधानको धारा १८ (३) मा समानताको हक अन्तर्गत ‘राज्यले नागरिकबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ लेखिएको छ ।

तर आज धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा छाउगोठमा किशोरीको मृत्यु शृंखलाबद्ध भइराख्दा सरकारले किन छाउगोठ भत्काउने योजना बनाउन सक्दैन ? समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, परम्परा, कुसस्ंकार वैज्ञानिक चेतनाको अभाव र गरिबीसँगै गाँसिएका छन् । पिछडिएको क्षेत्र र चेतना नभएका ठाउँमा वैज्ञानिक चेतना जगाउने कार्यक्रम चलाउने, घटनामा सम्मिलितलाई दण्ड–सजायको कानुनी व्यवस्था गर्न राज्य उदासीन देखिन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपले विपन्न र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकार र सत्तारुढ पार्टीहरू किन मौन छन् ? संविधानमा गरेको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

निष्कर्ष
समस्याको समाधान घटना विशेषमा होइन, सारमा खोजिनुपर्छ । संविधान र कानुन औपचारिक लेखाइ र भनाइमा मात्र होइन, व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, कुसंस्कार, वैज्ञानिक चेतनाको अभाव र राज्यको उदासीनताका कारण ज्युँकात्युँ छन् । त्यसैले विज्ञान र अन्धविश्वास बीचको बहसलाई सामाजिक जागरणका रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । राज्य पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राज्यले वैचारिक र व्यावहारिक चेतना दिने पाठ्य–सामग्री, सामाजिक अभियान तथा आर्थिक उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन र समतामूलक वितरण प्रणाली, घटनाका दोषीहरूलाई दण्ड–सजायको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणद्वारा मात्रै समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र बेतिथि हटाउन सकिन्छ ।

नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ धमला पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीय नेपालमा भाषिक नीति

भीमलाल गौतम

काठमाडौँ — नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष बितिसकेको छ । यस बीचमा संविधान अनुरूप हुनुपर्ने धेरै कार्य सम्पन्न हुँदैछन् । यस क्रममा संविधानको धारा २८७ मा व्यवस्था गरे अनुरूप भाषा आयोग गठन त भयो, तर यो सदस्यविहीन भएर भौंतारिएको पनि २ वर्ष बितिसकेको छ ।

संस्कृति मन्त्रालय र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर ५ वर्ष भित्रमा यो मुलुकका भाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र व्यवस्थापन गर्दै संघीय सरकारको स्पष्ट भाषा नीति तयार गर्नुपर्ने भाषा आयोगको मुख्य कार्य हो ।

भाषा नीतिबारे संसारमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग भएको पाइन्छ । भाषा नीति नेपालमा बोलिने सबै भाषा र समुदायबीच राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको सन्देश पुर्‍याउनेगरी बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई ऐतिहासिक र सामाजिक पृष्ठभूमिको आधारमा वर्गीकरण गरी भाषिक योजना र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यसले देशको भाषिक एवं सांस्कृतिक जागरणमा नयाँ अध्याय थप्नेछ ।

सबैभन्दा बढी भाषा भएको मुलुक पपुआ न्युगिनीदेखि आफ्नो राष्ट्रियताको पहिचानस्वरूप इजरायलमा भएको हिब्रु भाषाको पुनर्जागरणका कथामात्र नभएर दक्षिण अफ्रिकामा भएको उत्कृष्ट भाषिक योजनाको प्रयोग र रूसमा कम्युनिजम उदयपछि बनेको भाषिक योजना तथा नीतिहरू अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू चीन र भारतको फरक भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परिवेशलाई तुलना गरी नेपाली माटो सुहाउँदो भाषिक योजना र नीति बनाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपाल जस्तै विविध भाषाभाषी र संस्कृति भएको मुलुक भारतबाट हामीले भारत स्वतन्त्र भएयता देखिएका भाषिक योजनाहरूलाई मूल्यांकन गर्न सक्छौं भने चीनमा सन् १९६० पछि भएको एक भाषिक नीतिका केही सकारात्मक पक्षलाई पनि हाम्रो परिवेशमा अध्ययन गर्न सक्छौं ।

यस बाहेक कतिपय युरोपेली मुलुकहरू जस्तै– नर्वे, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीटजरल्यान्ड, बेल्जियम तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू जस्तै– ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्युबा, बोलिभिया इत्यादि र युनेस्को जस्ता संस्थाले गरेको अध्ययन, अनुसन्धानलाई पनि उदाहरणका रूपमा लिएर नेपालको संविधानको भावना अनुरूप भाषिक नीति तयार गर्न आवश्यक छ । नेपालमा नेपाली भाषा लामो समयसम्म प्रशासन, शिक्षा, अदालत तथा सम्पर्क भाषाका रूपमा प्रयोग भएको र यसले अन्य बिभिन्न भाषाभाषी समुदायलाई जोड्ने सेतुको रूपमा काम गरेको छ । अबको नयाँं परिस्थितिमा अन्य भाषाहरूको पहिचान एवं विकासका लागि ठोस भाषा नीति हुनुपर्छ । एकातिर अंग्रेजी र हिन्दी भाषाहरूको बढ्दो प्रयोग, अर्कातिर नेपाली समाजमा बढिरहेको सहरीकरण, विश्वब्यापीकरण र अन्तरजातीय वैवाहिक परम्पराले गर्दा ससाना मातृभाषा लोप हुँदै गएको र नेपाली समाज बहुभाषिकतातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट योजना बनाउन सकिएन भने वर्तमान अवस्थामा प्रयोग भैरहेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाषा अबको २० वर्षमा लोप भएर जानेछन् ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै संघीय सरकारमा आधुनिक भाषिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि भाषा आयोगलाई तत्काल पूर्णता दिएर र सात प्रदेशमा भाषा आयोगका शाखा विस्तार गरेर प्रदेशस्तरीय भाषाहरूको अभिलेख संकलन गर्नुपर्छ । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा भएका भाषिक त्रुटि सच्याउन भाषा आयोगमार्फत नेपालको भाषिक जनगणना गर्नुपर्छ । नेपालका भाषाहरूमा भएका हालसम्मका अध्ययन, अनुसन्धानलाई संकलन एवं मूल्यांकन गरी अब गर्नुपर्ने कार्यहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । यस्तै भारतमा सन् १९६८ मा स्थापना भएको भारतीय भाषा संस्थानजस्तै नेपालमा पनि भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवस्थापन गर्न एउटा शक्तिशाली भाषा संस्थान बनाउने र त्यही अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

त्रिवि भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका संस्था सम्मिलित भाषिक नीति निर्धारण समूह गठन गरेर त्यसले भाषा आयोगलाई आवश्यक सल्लाह र सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भैरहेका भाषिक योजना र नीतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न भाषा आयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सभा सम्मेलन गरेर विचार आदान–प्रदान गर्न पनि जरुरी छ । नेपालका भाषाहरूलाई बिभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरी त्यही अनुरूपको भाषा नीति तथा योजनाको विकास गर्न सकिन्छ । मातृभाषी शिक्षा कार्यक्रमलाई नारामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय स्तरमै लागू गर्नुपर्छ । हाल देखिएको अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा भन्ने फेसनलाई नेपाली समाज र संस्कृति सुहाउँदो तरिकाले व्यवस्थित गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालको भाषिक नीतिलाई व्यावहारिक र सन्तुलित बनाउन सकियो भनेमात्र सही अर्थमा नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय मुलुकका रूपमा स्थापित हुनेछ । नत्र हामीले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जानेछौं ।
गौतम त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्