गोपनीयताका हकमा केही सवाल

गोपनीयताको कानुनले अर्काे मानव अधिकार अर्थात निजी जीवनको अधिकारका पक्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेतर्फ संकेत गर्छ ।
तारानाथ दाहाल

काठमाडौँ — फौजदारी संहिताको दफा २९१ देखि ३०२ मा गोपनीयता विरुद्धको कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी मामिलामा कसैको जबर्जस्ती हस्तक्षेपबाट निश्चित हदसम्म प्रतिरोध गर्ने अधिकार भएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गोपनियताको अधिकार अन्तर्गत मान्यता दिइएको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा व्यवस्था गरिएको गोपनियताको हक प्राथमिक रूपमा अधिकारीहरूप्रति निर्देशित छ, उदाहरणका लागि, स्पष्ट कारणको अभावमा सार्वजनिक अधिकारीहरूले घरको खानतलासी लिन कसैको पत्राचारमा व्यवधान उत्पन्न गर्न वा निजी तथ्यलाई सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् ।

परिभाषात्मक रूपमा गोपनियताको कानुनले अर्काे मानव अधिकार अर्थात निजी जीवनको अधिकारको पक्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेतर्फ संकेत गर्छ । यी दुई अधिकारमध्ये कुनै पनि एकअर्कामा ठूलो वा सानो भन्ने छैनन् र कुन चाहिँले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने कुरा मुद्दाको परिस्थितिमा निर्भर गर्छ ।

Yamaha

फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूमध्ये निम्नलिखित प्रावधानहरूको यहाँ विवेचना गरिएको छ ।

२९१. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने : (१) कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मन्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन ।

२९३. अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने : (१) कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन वा एकको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्न–गराउन हुँदैन । तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा सो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन ।

२९५. चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने : (१) अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको चिठ्ठी खोल्न वा अरूले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बीचमा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन ।

माथि व्यवस्था गरिएको प्रथम दृष्टिमा सकारात्मक देखिए तापनि अपर्याप्त देखिन्छ । यी दुवै प्रावधानमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न वा चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न’ हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतया गोपनियताको अधिकार सार्वजनिक अधिकारीहरू विरुद्धको नागरिकको अधिकार हो । त्यसैकारण यस्तो व्यवस्था गर्दा नागरिक अधिकार रक्षाका लागि पर्याप्त बचाउ र सुरक्षणको व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ । टेलिफोन वार्तालाप ध्वनि अंकन गर्ने कार्य वा टेलिफोनमा गरेको कुराकानी सुन्ने कार्यले गोपनियताको अधिकारका साथसाथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ ।

तसर्थ यस्तो अधिकार दिने कानुनले प्रक्रियाका बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारी भनेको कोहो ? त्यस्तो अधिकारीले कुन प्रक्रिया अन्तर्गत अनुमति दिने हो ? त्यस्तो अनुमति दिने आधारहरू के–के हुन सक्छन् ? ती आधारहरू पनि न्यायिक, उपयुक्त र स्वच्छ हुन जरुरी हुन्छ । तसर्थ नागरिकको गोपनियताको अधिकारमा बन्देज लगाउने सारवान कानुनमात्र संविधान अनुरूप हुनुपर्ने नभई त्यस्तो सारवान प्रावधान लागू गरिने कार्यविधि समेत संविधान सम्मत हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नभई नागरिकको संवैधानिक हकमा बन्देज लगाउने कानुनी प्रावधान बनाइनु हुँदैन ।

साथै यस प्रावधानमा त्यसरी संकलन गरिएको ध्वनि अंकनमा कस–कसको पहुँच हुने, कहिलेसम्म राखिने, कसको नियन्त्रणमा राखिने, कहिले नष्ट गरिने भन्ने पनि कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

यस प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यस सम्बन्धी उपर्युक्त कार्यविधि निर्धारण हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपालमा हाल तथ्य संरक्षण सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा कानुनी रूपमा लिइएको सूचनाको पनि गलत प्रयोग हुनसक्छ र यसले गोपनियतामाथि पनि खतरा निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले म तथा अन्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा ‘अपराध अनुसन्धानको नाममा शंकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनियता उदांगो बनाउनु पनि हुँदैन’ भन्दै गरेको निर्णयलाई पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ । यसै मुद्दाको सम्बन्धमा गैरकानुनी रूपले सूचना माग गर्दा दिएमा वा प्राप्त गरेमा हुनसक्ने सजाय र मुद्दा चलाउने धारा २८ कार्यान्वयनको दृष्टिले अनिवार्य देखिन आएको र त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा व्यक्तिको गोपनियता सूचनाहरूमा कसैको पनि अनाधिकार वा गैरकानुनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वसम्मानता विपरीतको कार्य नगर्न–नगराउन र त्यसको रोकथामका लागि जो चाहिने व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी भैसकेको छ ।

त्यसैगरी ‘अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने’ भन्ने प्रावधानको हकमा सन् १९९४ मा बेलायत राष्ट्रिय पत्रकार युनियनले स्वीकार आचारसंहितामा पनि गोपनियता सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । सोमा सूचना, तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सिधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जनचासोको विषयलाई जोडदार प्रस्तुत गर्ने नाममा पत्रकारले अरूलाई व्यक्तिगत दु:ख र पीडा हुने कुरा गर्नु नहुने, हरेक पत्रकारले सूचनाको गोप्य स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सो आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । यस दफा अनुसार अनुमतिबिना तस्बिर खिच्न मनाही गरिएको छ । तर कुनै गलत कामकुरालाई पर्दाफास गर्नका लागि र खोजी पत्रकारिताका लागि खिचिएमा पनि कसुर मान्ने हो वा होइन भन्ने कुरा प्रस्ट छैन ।

मिडियाले प्रसारण गर्ने सामाग्री विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार, मिडिया स्वन्त्रता विरुद्ध गोपनियताको कुरामा कसरी सीमा तयार गर्ने भन्ने प्रसंगमा सन् १९९४ मा बेलायत राष्ट्रिय पत्रकार युनियनले स्वीकार गरेको आचारसंहितामा पनि गोपनियता सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । सोमा सूचना, तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सिधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । जनचासोको विषयलाई जोडदार प्रस्तुत गर्ने नाममा पत्रकारले अरूलाई व्यक्तिगत दु:ख र पीडा हुने कुरा गर्न नहुने, हरेक पत्रकारले सूचनाको गोप्य स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सो आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सिधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेमा अनुमतिबिना खिचेमा फौजदारी कसुर नलाग्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

यो व्यवस्थालाई प्रक्रिया र कायविधिको आधारमा पनि स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ । नागरिक अधिकारमाथिको सम्भावित बन्देजउपर आवश्यक बचाउ र सुरक्षणको व्यवस्था आवश्यक छ ।

यसैगरी देवानी संहिताले मुलुकी ऐनका धेरै व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुनी प्रावधान राखेको छ ।

देवानी कानुन त्यस्तो कानुन हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहदामा बसेकासम्मको चुलो र दैनिक समस्यासँंग प्रतिविम्बित हुन्छ । सबै खाले कानुनको आआफ्नै महत्त्व भए पनि नागरिकको दैनिकीसँग देवानी कानुनको विशेष सम्बन्ध रहन्छ । व्यक्ति जन्मदेखि मृत्युसम्म उसको सम्पत्ति, विवाह, सम्वन्धविच्छेद लगायतका विषय देवानी कानुनले सम्बोधन गर्छ ।

यस कानुनको दफा २०(२) को स्वतन्त्रता र अधिकार हुने प्रावधान अनुसार, ‘कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ :–

(ट) आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने ।’
यो कानुनी व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनियताको हकलाई थप मजबुत बनाएको छ । तर व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यांक र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनियताका बारेमा केही बोलिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनियताको हक सुनिश्चित गरेको छ र सो हकमा माथि उद्धृत भएको अधिकारमा तथ्यांक र चरित्र सम्बन्धी गोपनियताको अधिकारलाई समेत समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

दफा २१ गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने (१) कानुन बमोजिम बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई देहायका कुनै कामकुरा गरेमा गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछ :–

(क) कुनै व्यक्तिको वासस्थानमा प्रवेश गरेमा,
(ख) कसैको चिठ्ठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा,
(ग) कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियोचर्चा, प्रकाशन वा प्रचार गरेमा,
(घ) कसैको आकृति वा तस्बिर खिचेमा,
(ङ) अरूको नाम, आकृति, तस्बिर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितको लागि सो खण्डहरूमा लेखिएको कुनै काम गरेमा गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन ।

दफा २१ (१) मा भएको ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी’ भनी लेखिएकोमा मञ्जुरी लिखित हो वा मौखिक हो, सो सम्बन्धमा स्पष्टता छैन । त्यसैगरी दफा २१ (२) को सम्बन्धमा सार्वजनिक हितका साथ साथै ‘आमसञ्चार र पत्रकारिताको माध्यमबाट सुसूचित गर्ने प्रयोजनले प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रबद्र्धन गर्नका लागि ’ उक्त खण्डमा उल्लेखित कुनै पनि काम गरेमा गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन भन्ने प्रावधान थप गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आमसञ्चार कानुनमा बहस

संसद्बाट बनाइने ऐनलाई जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिनेगरी अस्पष्ट राख्नुपछिका लागि खतरनाक हुनेछ । प्रस्तावित आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन २०७४ विधेयकको मस्यौदामा विस्तृत र व्यापक तहमा बहस आवश्यक छ ।
तारानाथ दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले मौजुदा सञ्चार क्षेत्रका ३ वटा ऐनहरू (१) छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८ (२) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ र (३) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ खारेज गरी नयाँ आमसञ्चार ऐनका निम्ति मस्यौदा कोरेको छ । आम सञ्चारलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाई समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिन लागेको भनिएको मस्यौदाप्रति स्वाभाविक चासो बढेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाले विधेयकको रूपमा संसद्मा प्रवेश पायो भने नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रका समस्या थप बल्झिएर जानेछ । संविधान प्रदत्त सञ्चारको हक व्यहारमा खुम्चिने खतरा बढ्नेछ । अभिव्यक्तिको निर्वाध स्वतन्त्रतामाथि सरकारी अंकुश कायमै रहनेछ ।

सञ्चार क्षेत्र नियमन ‘एउटै छाता ऐन’का अवधारणाबाट कोरिएको यो मस्यौदा जननिर्वाचित संसद्बाट निर्मित ऐनले भन्दा कार्यकारीको विवेकले बन्ने नियमावलीले सञ्चारक्षेत्र नियमन हुन थाल्नेछ । मस्यौदामा आमसञ्चार, पत्रकार र प्रेस प्रतिनिधिजस्ता शब्दको परिभाषा आपत्तिजनक छ । सञ्चार माध्यमहरूको ‘लाइसेन्स र व्यावसायिक सर्तहरूको नियमन गर्न तथा अभिलेख प्रणाली एवं स्वनियमन पद्धतिको प्रबद्र्धन गर्न’ अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि समिति गठनको सिफारिस गर्ने समितिको संरचनाले यसको गठन प्रक्रियाको निष्पक्षता सूनिश्चितता गर्दैन । नियुक्ति प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण भयो भने त्यसबाट जन्मने संरचना झन् एकपक्षीय हुनेछ । यो स्थितिमा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी संस्थाको मान्यता खण्डित हुँदै सरकारकै अह्रोटमा चल्ने एउटा अर्को जागिर भर्ती केन्द्र बन्न पुग्नेछ । प्राधिकरणलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रबारे सरोकारवालाहरूसँग बृहत परामर्शको अभाव खट्किएको छ । यदि यस्तो संयन्त्र बनाउने भए यसबारे सबै पक्षबीच बुझाई र स्वीकारोक्तिमा एकरूपता जरुरी हुन्छ ।

यस्तो प्राधिकरणलाई सबै सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ, जुन संघीय राज्य संरचनाको सन्दर्भमा अत्यन्त अव्यावहारिक र हास्यस्पद छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गरी संघीय संरचना बनाइयो भने यसले द्वन्द्व बढाउनेछ । प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, यो स्वतन्त्र निकायका निम्ति झन् आपत्तिजनक सवाल हो । यसबाट प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त नहुने स्पष्ट छ । मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा भएर जाने प्रणालीले ती संस्थाको स्वायत्तताको अभ्यास पुरै प्रभावित गर्नेछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्थामा अभिलेखीकरणको नयाँ पद्धति सकारात्मक भए पनि सो पद्धतिमा पुरानै दर्ता प्रणालीका व्यवस्था हुबहु राखेर कठोर बनाइएको छ । साथै प्रादेशिक र स्थानीय प्रकाशनका अभिलेखीकरणसमेत केन्द्रीकरण गरिएको छ । पत्रपत्रिकालाई अनेक चरणका झन्झटिलो दर्ताको चक्रबाट मुक्ति चाहिएको छ । प्रकाशित पत्रिकाको अभिलेखीकरण गर्ने पद्धति भए पुग्छ । तर यो पद्धति सरल र स्पष्ट गरिनु पनि आवश्यक हुन्छ । पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत गरिएको वर्गीकरणको प्रस्तावमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ‘अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन’को अवधारणा पनि छैन । यो प्रक्रियामा पत्रपत्रिका सम्परीक्षण समितिका नाममा विद्यमान सरकारी हस्तक्षेप कायम रहने र प्रेस काउन्सिलको असान्दर्भिक सहभागिता कायमै रहने सवाल प्रस्तावमा यथावत छ । यो निकै आपत्तिजनक हो ।

पत्रपत्रिका खारेज नगरिने संवैधानिक संरक्षण प्रतिकूल हुनेगरी मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने तर्क गरेर पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था देखिन्छ । यसबाट संवैधानिक अधिकार खुम्चिनेछ । २००४ मा श्री ३ पद्मशमशेरको पालामा निर्मित छापाखाना सम्बन्धी नियमको निरन्तरता रहेको छापाखाना दर्ता गराउनुपर्ने, छापाखानाको छुट्टै प्रमाणपत्र लिनुपर्ने जस्ता निकै पुरातन र असान्दर्भिक विषयसमेत जीवित तुल्याइएको छ । आजको समयमा ‘प्रिन्टिङ बिजनेस’लाई आम सञ्चारको नियमनमा राखिनु खेदजनक हो । यो कम्पनी र कर कानुनले नियमन गर्ने विषय हो ।

प्रसारण क्षेत्रमा हुने प्रविधिको नयाँ–नयाँ विकासमा समेत सिर्जनात्मक प्रयोग हुनबाट निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू प्रस्तावित गरिएको देखिन्छन् । जबकि प्रसारण क्षेत्रका लागि निकै उदार र स्पष्ट कानुन आवश्यकता खट्किएको धेरै भयो । तर प्रसारण क्षेत्रमा दस्तुर र रोयल्टीको दोहोरो कर प्रणाली अझै यथावत राखिएको प्रस्ताव यस मस्यौदामा छ । कुनै सामग्री प्रसारण गरेकै कारण इजाजतपत्र रद्द हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ, जुन अझ अत्यन्त आपत्तिजनक हो ।

प्रसारण माध्यमका वर्गीकरण गरी सार्वजनिक प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र निजी प्रसारणमा विभाजित गरे पनि सोको स्पष्ट आधार र परिभाषा मस्यौदा विधेयकमा छैन । सामुदायिक प्रसारणलाई स्थानीय सरकारको प्रचार माध्यम हुन बाध्य पार्ने प्रकारको व्यवस्था मस्यौदामा राखेर सामुदायिक प्रसारण क्षेत्रको महत्त्व र सान्दर्भिकतालाई सीमित पार्न खोजिएको छ । यस्तै रेडियो, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीका सन्दर्भमा पनि आवधिक इजाजत हुने भनिए पनि समय अवधि अव्यावहारिक र बढी राखिएको छ । फ्रिक्वेन्सी सार्वजनिक सम्पत्ति हो । र यसमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको मान्यतालाई सबल रूपमा कानुनमा समेट्नु आवश्यक थियो ।

मस्यौदामा निकै आपत्तिजनक पक्ष भनेको विवादास्पद अनलाइन मिडिया निर्देशिकालाई जस्ताको तस्तै समेटिन खोज्नु पनि हो । अनलाइनहरूको अभिलेखीकरण, प्रमाणपत्र, नवीकरण र व्यावसायिक विषय समेतमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन्, जुन घोर आश्चर्यजनक छ । अनलाइन मिडियालाई छापा वा प्रसारणजस्तै ठान्नु प्रविधिको अनुपम अवसरलाई नजरअन्दाज गरिनु हो । श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गर्ने र अहिले रहेको कतिपय अधिकारहरू खोस्ने मनसाय पनि मस्यौदामा देखिन्छ । तर अनावश्यक जागिर खाने संस्था मानिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अर्को नाममा यथावत राखिएको छ, जुन हास्यास्पद छ । यसबारे गम्भीर छलफल जरुरी छ । सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको वृत्तिविकास र सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्य थप गम्भीर बन्नुपर्नेमा यसबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्रको जोखिमूर्ण संलग्न जनशक्तिको सुरक्षा चाहे भौतिक होस् या पेसागत यसबारे नियमन पद्धति स्पष्ट र दह्रो हुनैपर्छ ।

मस्यौदामा आमसञ्चार माध्यमहरूमा स्वनियमनका प्रावधान राखिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यो व्यवस्था भएपछि प्रेस काउन्सिलको कुनै औचित्य र आवश्यकता रहँदैन । तर काउन्सिल ऐन भने यथावत नै रहने देखिन्छ । यस्तो दोहोरो मान्यता र संरचना अनावश्यक देखिन्छ । नेपाली पत्रकारितामा मर्यादित र जिम्मेवार अभ्यासलाई प्रबद्र्धन गर्न नैतिक मूल्यहरूको पक्षलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्वनियमन प्रणालीलाई नै बढावा दिनुपर्छ, नैतिकता र मर्यादाका विषय लठ्ठी लगाउने नियमनकारी संयन्त्रमार्फत सम्भव नै छैन । तर यसबारे कानुनले स्पष्ट बाटो लिनुपर्छ । दोहोरोपन यथावत राख्नु हुँदैन ।

अर्को आपत्तिजनक विषय भनेको प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था हो । प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने सरकारी अधिकार यथावत राख्नुले ‘एक्रिडेसन’मा सरकारी भूमिका रहने मानिन्छ । यो प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकूल छ । राज्यले पत्रकार तोक्ने मान्यता घोर अलोकतान्त्रिक सोच हो, जुन यस विधेयकमा पनि विगतमा झैं यथावत छ । यस्तो यथास्थितिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विस्तार गर्न सक्दैन ।

प्रकाशन–प्रसारणका सम्बन्धमा संविधानले निर्धारण गरेका सीमाहरू यथावत राखिएको छ । संवैधानिक सीमाको नियमन पक्षबारे मस्यौदामा स्पष्ट छैन । प्रेसका संवैधानिक सीमाहरूको नियमनको विषयलाई सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख छ । साथै निषेधित प्रसारणलाई अपराधको रूपमा प्रस्तुत गरी जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक सीमाको सकारात्मक र उदार विस्तृतीकरण ऐनमा भएमात्र सो अभ्यासलाई सही दिशा दिन सकिन्छ । यसो भएन भने सरकारले संविधानका व्यवस्थाको आफैं व्याख्या गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले मौका पाइरहन्छ ।

विधेयकको मस्यौदाले नयाँ–नयाँ नियमक सरकारी संरचनाहरू प्रस्ताव गरेर राष्ट्रको खर्च बढाउने सोच राखेको छ । आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सञ्चार संग्रहालय, सूचना बैंक, पत्रकार कल्याण कोष, वृत्तिविकास कोष आदि संरचनाहरू सरकारी तहमा बनाउने योजना यसमा समेटिइएको छ । यस्ता संरचनाहरूले राष्ट्रिय भार बढाउनेछ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई लाभ पुर्‍याउनेभन्दा पनि सत्ताका नजिकका मानिसलाई जागिरको अवसर र्सिजना गर्न यस्ता संस्थाहरू दुरुपयोग हुँदै आएका छन् । यो विधेयक ऐन बनेपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू पनि पुन: दर्ता (अभिलेखीकरण) गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रस्ताव गरिएको छ । दोहोरो दर्ताको स्थितिले सरकारी हस्तक्षेप बढाउनेछ ।

नेपालमा प्रकाशन हुने कुनै पनि पुस्तकहरूसमेत अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आजको युगमा यस्तो दर्ता प्रक्रिया राखेर पुस्तक प्रकाशनलाई नियमनको दायरामा राखिनु अव्यावहारिक, हास्यास्पद र पुरातन मान्यता पनि हो । यस्तो कानुनको आवश्यकता नै छैन ।

समग्रमा यो मस्यौदामा धेरै विषय समेटिएको तर प्रावधानहरू अस्पष्ट र संक्षेपीकरण भएकाले तथा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्दै ‘तजबिजी’मा नियन्त्रणमुखी नियमावली बनाउने क्षेत्र खुला राखेर कार्यकारीको हात माथि पार्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेपको सम्भावना खुला राख्ने जोखिम मस्यौदामा अन्तरनिहित छ, जुन आपत्तिजनक छ । संसद्बाट बनाइने ऐनलाई जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिनेगरी अस्पष्ट राख्नु पछिका लागि खतरनाक हुनेछ । प्रस्तावित आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन २०७४ विधेयकको मस्यौदामा विस्तृत र व्यापक तहमा बहस आवश्यक छ । यसबारे सम्पूर्ण सञ्चार जगत, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर आमनागरिक तथा राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

दाहाल नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT