१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नेपालको विकासमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका

माधव पराजुली

काठमाडौँ — विश्वको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि देशमा जब राज्य कमजोर हुन्छ, गैरसरकारी संस्थाको (गैसस) प्रभाव बढेको देखिन्छ । लामो समयसम्म द्वन्द्वमा रहेका देशहरु द्वन्द्व समाधान पछि र प्राकृतिक विपत् पछि यस्ता संस्थाहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको पाइन्छ ।

नेपालको विकासमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका

विश्वमा करिब १ करोडको हाराहारीमा राष्ट्रिय (एनजीओ) र ४० हजार अन्तर्राष्ट्रिय (आइएनजीओ) गैरसरकारी संस्था छन् । यो संङख्यालाई एउटा देश मान्ने हो भने अर्थतन्त्रमा गैरसरकारी संस्था विश्वको पाँचौ नम्बरमा पर्दछ । विश्वका धैरै देशहरुमा गैससको उपस्थिति छ र अनुसन्धानले के देखाउँदछ भने विश्वका करिब ८० प्रतिशत जनताले गैरसरकारी संस्था सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेको विश्वास गर्दछन् ।


नेपाल लामो समयसम्म संङक्रमणकालीन अवस्थामा रह्यो, दश वर्षसम्म आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो र ठूला ठूला प्राकृतिक विपत्ति आइपरे । नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्व्व अन्त्य पछि र २०७२ सालको भूकम्प पछि गैससको संख्या उल्येख्य बढेको पाइन्छ । विसं २०६२ पछि वार्षिक २ हजारदेखि २५ सय नयाँ संस्था दर्ता हुने गरेका छन् । समाज कल्याण परिषदको २०७४ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ४६ हजार २ सय ३५ राष्ट्रिय र २ सय ५४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था छन् । यो संङख्यालाई आधार मान्दा प्रत्येक ६०० जना नेपालीको भागमा एक वटा गैरसरकारी संस्था पर्दछ ।


पचास प्रतिशत भन्दा बढी गैससहरु समुदाय तथा ग्रामीण विकाससँग सम्बन्धित छन् । त्यो बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण, महिला बालबालिका, युवा, फरक क्षमता भएका, एड्स लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । हजारौको संख्यामा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरु विगतमा देश विकासमा कति सहयोगी भए र भविष्यमा यस्ता संस्थाहरुलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने तर्फ समयमै सोच्नु जरुरी छ । के यति ठूलो संख्यामा रहेका गैससको आवश्यकता छ ? छैन भने निश्चित मापदण्ड बनाएर घटाउँदै जानु पर्दछ ।


नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई विकासका साझेदार मान्दै आएको छ । राज्यले गैससलाई विकासको अवसरको रुपमा ग्रहण त गर्‍यो तर देशको विकासको प्राथमिकता अनुसार प्रयोग गर्न सकेन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समुदायमा सोझै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छैन र उनीहरुले नेपाल सरकार, नागरिक समाज तथा राष्ट्रिय गैसस मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समुदायमा सोझै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।


नेपालमा गैससको भूमिकालाई लिएर बेलाबखत नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुने गर्दछ । नेपालमा गैससलाई डलर खेती गर्ने, प्रतिवेदन मात्र बनाउने, फोटो मात्र खिच्ने, बोर्ड मात्र झुन्ड्याउने, गोष्ठी तथा सेमिनारमा रकम खर्च गरेर सिध्याउने, परनिर्भरता बढाउने, राजनीति गर्ने, धर्म प्रचार गर्ने, भ्रष्टचार गर्ने लगाएतका आरोप लाग्ने गर्दछ ।


यसको प्रमुख कारण नेपालमा गैससहरुले अत्याधिक स्वतन्त्र रुपमा काम गरिराखेका छन् र राज्यको नियन्त्रण छैन । नेपालमा प्रायः गैससका लाभान्वित समुदाय छनौट, योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा राज्यको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर छ । कतिपय अवस्थामा कुन ठाउँमा कुन संस्थाले के काम गर्‍यो र तिनीहरुको कार्यालय कहाँ छ भन्नेसम्म राज्य बेखबर हुन्छ ।


सरकारले धर्म प्रचार गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको दर्ता नविकरण नगर्ने तथा सम्पूर्ण गैससका पदाधिकारीको सम्पत्ती विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ । तर, गैससलाई कुनै एउटा मात्र उद्देश्य राखेर नविकरण गर्नु भन्ने सरकारको निर्णय भने न्यायपूर्ण देखिँदैन । कुनै खास जिल्लामा काम गर्ने गरी सम्बन्धित जिल्लामा दर्ता भएका अधिकांश स्थानीय गैससहरु अत्याधिक भ्रष्टचारमा रमाएको र राजनीतिबाट प्रभावित भएर काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता गैससका अनियमितता रोक्न दाताहरु असफल नै देखिन्छन् ।


गैससको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको कर्णाली प्रदेश (६ नं प्रदेश) सरकारले उनीहरुको भूमिका प्रति शंका व्यक्त गर्दै कर्णालीका जनतालाई गैससले परनिर्भर र अल्छि बनाएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।


यो प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरका अधिकांश घरमा गैससको कार्यालयका बोर्ड झुन्डिएका छन् । जुम्ला सदरमुकामको अवस्था त्यस्तै छ । यो प्रदेशमा गैससले ठूलो धनराशी खर्च गरिसकेका छन् । कटु सत्य के हो भने अहिले पनि खाद्यय असुरक्षा र अशिक्षा रहेको प्रदेशमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि आउँदछ । यसले त्यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि काम गर्दै आइरहेका गैससलाई पक्कै पनि थप चुनौती थपिएको हुनु पर्दछ ।


एकातर्फ सरकार, नीजि क्षेत्र र हजारौंको संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरु गरिबी घटाउने भन्दै काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ देशमा गरिबीको सङख्या ७ प्रतिशतले बढेर चानचुन ८० लाख पुगेको छ । महिला, गरिब, सिमान्तकृत, पिछडिएका, बालबालिका, दलित तथा जनजातीसँग काम गर्ने गरेको गर्वका साथ बताउने गैससलाई थाहा होला, गरिबी झनै बढेको छ, महिला हिंसा बढेको छ, विदेश जाने युवाको संख्या बढ्दो छ तथा कृषिमा आयात बढेको बढ्यै छ । यसले के स्पष्ट पार्दछ भने गैससहरु लक्षित समुदायमा पुग्न सकेनन् वा नतिजामूखी कार्यक्रम बनेनन् । गैससले यसको समीक्षा गर्नै पर्दछ ।


गैससका केही प्रकृति यस्ता भेटिन्छन्ः

१) दर्ता मात्र भएर बसेका

२) दर्ता भएका र बेलाबेलामा सामाजिक काम गरे जस्तो गर्ने गरेका

३) झोलामा कार्यालय बोकेर (छाप, लेटर प्याड बोकेर हिँड्ने) दाताको कार्यालय धाउने र अलिअलि पैसा आयो भने केही गरेजस्तो गर्ने तर पैसा सबै खाने

४) समाजमा काम गरे जस्तो गरी त्यसको बलमा राजनीति गर्ने, भ्रष्टचार गर्ने

५) समाजसेवाको नाममा धर्म प्रचार गर्ने

६) समाजमा काम त गरेका तर बिसौं वर्ष सम्म ५/७ वटा समूह लिएर तालिम मात्र भन्दै बस्ने

७) समाजमा निस्वार्थ काम गरी राज्यलाई सहयोग गर्ने गरेका । उल्लेखित मध्ये सुरुका छ वटा प्रकृतिका गैससलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।


एउटा ठूलो समस्या के भने दातासम्म आउँदा खोला जसरी आउने परियोजनाको रकम लक्षित वर्गसम्म पुग्दा थोपा थोपा मात्र पुग्ने गर्दछ । सरकारी कार्यालयले गैससका कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा समुदायमा कति रकम जान्छ भन्दा तालिम, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, भत्ता, अनुगमन जस्ता कार्यक्रममा बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । गरिब, पिछडिएका, अपाङ्ग, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला बालबालिकाको नाममा आएको कार्यक्रम त्यहाँ पुग्नै मुश्किल छ ।


गैससले आफ्नो आफ्नो पारामा काम गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । जिल्लामा गैसस बिच र सरकारी कार्यालयसँग समन्वय नहुँदा कार्यक्रमहरु अत्याधिक दोहोरीने गरेको पाइन्छ । जिल्लामा एउटा राम्रो किसान भेटियो भने जिल्लामा भएभरीका गैससले हाम्रो किसान भन्ने होडबाजि नै चलेको देखिन्छ । उनीहरुले कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय तहले सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु उचित हुन्छ । संस्थाको कामको प्रभावकारीताको लागी गैससका माथिल्लो तहका कार्यालयबाट र सरकारी कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गर्ने र समन्वयमा बिशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।


गैससले काम गर्ने ठाउँका समुदायले संस्थासँग अत्यन्तै धेरै अपेक्षा राख्ने गर्दछन् । उनीहरु यति धेरै परनिर्भर देखिन्छन् कि बाख्रा दियो भने बाख्रा हेर्ने मान्छे नि दिनु पर्छ भन्न पछि पर्दैनन् । संस्थाले दिएको बाख्रा बिरामी पर्‍यो वा संस्थाले दिएको बालीमा किरा लाग्यो भने संस्थालाई गुहार्ने गरेको पनि भेटिन्छ । यसरी समुदायलाई परनिर्भर बनाउने किसिमका कामहरु बन्द गर्नु पर्दछ ।


राज्यले निश्चित रकम भन्दा साना तथा निश्चत उद्देश्य पुरा नहुने कार्यक्रमलाई स्वीकृत नगर्ने निति अबलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ । कार्यक्रम सकेपछि सम्पूर्ण कार्यक्रमको विवरण स्थानीय तहलाई दिने र यदि उल्येखित उद्देश्य पुरा नभएको पाइएमा त्यस्ता गैससलाई अन्य कार्यक्रमको लागी स्विकृती नदिने गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहले गैससबाट हुने गरेका कामको सही तथ्यांक राख्न सक्ने र सजिलै हेर्न मिल्ने गरी डिजिटल प्रोफाइल राख्नु पर्दछ ताकी प्रत्येक वर्ष गैससबाट कति जनाले रोजगार पाए, कति सिंचाई, कति खानेपानी, कति भवन निर्माण भए त्यसको विवरण राख्न सकियोस् ।


गैससले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, पैरबी, अभिमुखीकरण, क्षमता अभिबृद्धि जस्ता शब्दलाई कम गर्दै प्रविधि विस्तार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यवसायीकरण, रोजगार सृजना, बजारीकरण, कृषि यान्त्रिकरण, अनुसन्धान जस्ता देखिने काममा लगानि गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । हामीलाई के थाहा हुनु पर्दछ भने ट्वाइलेटमा दिशा पिसाब गर्न सिकाएर मात्र पुग्दैन, क्षमता नहुनेलाई ट्वाईलेट बनाउँन पनि सहयोग गर्नु पर्दछ, तरकारी खेतीमा सिंचाई गर्नु पर्छ भनेर मात्र पुग्दैन, सिंचाई कुलो निर्माणमा सहयोग पनि गर्नु पर्दछ ।


सामाजिक परिचालनको चरण केही समयको लागि ठीक छ तर वर्षौ सम्म त्यहि भनेर लगानी गर्नु उचित छैन् । प्रत्येक गैससका कार्यक्रममा अनिवार्य केही प्रतिशत बिपत ब्यवश्थापनको रकम छुटाउनु पर्ने प्राबधान राख्नु उचित देखिन्छ । थोरै रकम र छोटो अवधिको कार्यक्रममा अत्यन्त ठूलो संख्यामा लाभान्बित समुदाय छनोट गर्ने र कुनै पनि उद्देश्य पुरा नहुने किसिमका कार्यक्रम निर्माण गर्नु उचित हुदैन । ठूलो संख्यामा लाभान्बित परिबार छनौट गर्ने कार्यलाई पनि निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।


नेपालको विकासमा निस्वार्थ भाबले काम गरी राज्यलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरु पनि छन् भन्ने कुरा भुल्नु हँदैन । तर, त्यस्ता संस्था सिमित मात्रामा छन् । सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन, विकास निर्माण तथा बिपतको बेला केही गैससले उदाहरणीय काम गरिराखेका छन् । पूर्वी तथा पश्चिम तराईमा आएको बाढी, सिन्धुपाल्चोकमा आएको भीषण पहिरो तथा २०७२ सालमा आएको महाभूकम्प पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकारले सबै संघ संस्थालाई सहयोगको अपिल गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो नियमित कार्यक्रम तत्काललाई रोक्ने र संस्थासँग भएको स्रोत र साधन उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा लगाउने निर्णय गरे । फाटफुट बाहेक उनीहरुको काम सन्तोषजनक नै रह्यो ।


यकिन तथ्यांक नभएता पनि गैससमा केही हजार मानिसले रोजगार पाएका छन्, समावेशीतामा जोड दिएका छन्, विद्यालय भवन, पुल, सडक, सिंचाई, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेका छन्, आयआर्जनमा सहयोग गरेका छन् । हजारौं किसानहरु सहकारीमा आवद्ध भएका छन्, सहकारीका भौतिक संरचना बनेका छन् । कतिपय जिल्लाका खास क्षेत्रमा राज्यको सेवाबाट बञ्चित भएका समुदायमा पुगेका छन् । केही वर्षअघिसम्म एक पोका तरकारीको बीऊसम्म नपाउने गरेका किसान व्यवसायिक बनेका छन् । अनुसन्धान गरेका छन् । यस्ता कैयौं कामहरु भएका छन् । सामाजिक परिचालन तथा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन पनि विकासको एक चरण हो ।


अन्त्यमा, गैससहरुलाई कामको आधारमा वर्गीकरण गर्ने र निगरानी बढाउनु जरुरी छ । राज्यलाई निस्वार्थ सहयोग गर्ने गैससलाई प्रोत्साहन गर्ने र बेथिति गर्ने संस्थालाई खारेज तथा दण्डित गर्ने निति अबलम्बन गर्नु पर्दछ । काम नगर्ने, भ्रष्टचार गर्ने, धर्म प्रचार गर्ने, राजनीति गर्ने, राज्यले केही गर्न सक्दैन भन्ने, तथ्यांक लुकाउने, पारदर्शी काम नगर्ने जस्ता संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । राज्यको पुर्नसंरचनासँगै विगतमा जिल्ला सदरमुकाममा कार्यालय राखि जिल्ला भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका संस्था अव स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।


कति वर्ष काम गरियो, कति रकम सकियो, कति कार्यक्रम सकियो भन्दा समुदायले के सिक्यो वा के पायो भन्ने तर्फ गैससले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ १६:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?