समाजवादमाथिको लोकतान्त्रिक बहस

मानव अधिकार, न्यायिक स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक र वैचारिक बहुलवादप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता सहितको समाजवाद नै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना हो ।
सुदर्शन आचार्य

काठमाडौँ — सन् १८४८ मा प्रकाशित कार्ल माक्र्सको प्रसिद्ध पुस्तिका ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्र’ सार्वजनिक भएयता ‘समाजवाद’को विषय विश्वव्यापी रूपमा बहसकै विषय बन्न पुग्यो । तर माक्र्सले भन्दा पहिला समाजवादको विषय फ्रान्सका सेन्ट साइमन, फुरियर, जर्मनीका रोडबर्ट्स र बेलायतका रबर्ट अवेनले उठाइसकेका थिए ।

१७९९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति पश्चात स्वतन्त्रता र समानताको नारा युरोपभर फैलियो । जब हठात् १८१५ मा राज्यक्रान्तिको प्रवाह रोकियो, सचेत नागरिक अवाक भए । त्यही अवाकका बीच संघर्षको जितहारको कारणसहित समाजवाद र साम्यवादको बहसको विषय सतहमा आयो । समाजवादीहरूको लक्ष्य राजनीति क्रान्तिमात्र नभई आर्थिक क्रान्ति पनि भएकाले त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर माक्र्स र एङ्गेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट घोषणापत्र सार्वजनिक भयो । १८८३ मा जब माक्र्सको मृत्यु भयो, त्यसताका समाजवादको विषय एङ्गेल्ससँगै एडबड बर्नस्टिन, कार्ल काउत्सकी, फ्रान्ज मेहरिन, अगस्त बेबेल आदिले अगाडि बढाए । जुन आजपर्यन्त विश्वव्यापी रूपमा बहसको विषय बनिनै रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेसँगै समाजवाद आज मुलुकमा विहंगम बहसको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय निर्मित इतिहासमै स्थिर प्रकृतिको भनिएको वाम सरकारले लिने समाजवादी अर्थ व्यवस्थाबारे भने ‘पर्ख र हेर’कै अवस्था छ । लोकतान्त्रिक समाजवादले राजनीतिक र आर्थिक अर्थमा समानतालाई स्वीकार गरेको हुन्छ । वास्तवमा राजनीतिक अर्थमा समाजवाद भनेकै लोकतन्त्र हो । तर समाजवादमा निहित समानताको राजनीतिरूपी लोकतान्त्रिक समाजवादको परिभाषा र परिचालन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले कसरी गर्छ ? त्यो नहेरी सरकारले भन्न थालेको समाजवादबारे तत्काल टिप्पणी छिटो हुनेछ । १९१७ को क्रान्तिपछिको रूस वा आजको चीनमा पनि कुरा त समाजवादकै गरिएको हो र छ । तर आर्थिक पक्षमा मात्र समाजवाद खोजेर हुन्न, ती मुलुकमा राजनीतिक रूपमा समानता थिएन र छैन ।

Yamaha

कानुनीराज, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताका मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, राज्यका अंगहरूमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको सामाजिक न्यायजस्ता विषय लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त हुन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले यी र यस्ता नेपाली जनताका मौलिक अधिकारका सम्बन्धमा कोही कसैसँग सम्झौता गरेन । राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ल्याउन तीनवटा पुस्ताले राजनीतिक संघर्ष गर्नुपर्‍यो । आजसम्मको आन्दोलन केवल राजनीतिका लागिमात्र रह्यो । मुलुकले स्थायी रूपमा नत लोकतान्त्रिक पद्धति पायो, न आर्थिक समृद्धि नै ।

जनताको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रमा अब आर्थिक समृद्धिको क्रान्ति नै ल्याउन जरुरी छ । जुन आर्थिक समानता र समृद्धिको यात्रा लामो प्रक्रिया भए तापनि मुलुक अब त्यो बाटोमा नगई सुखै छैन । तर त्यसका लागि नेकपा सरकारले समाजवादको मौलिक आधार भने जनताका सामु प्रस्ट्याउनु जरुरी छ । अन्यथा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन्न ।

नेपालका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवाद चाहिएको नेपाली कांग्रेसका लागि हो । आज कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादप्रतिको निष्ठा नै धुमिल छ । समाजवादी दृष्टिकोणको सन्दर्भमा कांग्रेस आफैं न हाँस न कागको चालमा छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात लामो समय शासनमा रहेको कांग्रेससामु लोकतान्त्रिक समाजवादबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भरपुर समय थियो । बीपीकालीन समयमा उनीसँग समाजवादी सपना थियो । तर समय भएन । कांग्रेसका पछिल्ला सरकारहरूले समय त पर्याप्त पाए, तर समाजवादी सपनै भएन । कांग्रेसले आफ्नो स्वर्णिम कालखण्डहरू घात/अन्तरघात र संसदीय व्यवस्था नै बदनाम बनाउने क्रियाकलापमै बितायो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादका माध्यमद्वारा हतियार उठाउने वामपन्थीदेखि लोकतान्त्रिक पद्धति नै निस्तेज पार्न खोज्ने दक्षिणपन्थीसम्मलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा डोर्‍याउने ऐतिहासिक कार्यभार अहिले पनि कांग्रेसकै सामु छ । तर समुद्रको बीचमा कम्पास बिग्रिएको पानीजहाज बन्नपुगेको आजको कांग्रेसबाट यी ऐतिहासिक कार्यभार कसरी पूरा होला ? प्रजातन्त्रवादीका लागि चिन्ताको विषय हो । जब कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादको मैदानमा जनताका ऐतिहासिक कार्यभारका विषयमा छलफल गर्न सक्दैन, त्यतिबेला समाजवादको मैदान स्वत: वामपन्थीको कब्जामा पुग्छ । त्यो हेक्का कांग्रेस नेतृत्वमा भएको देखिँदैन ।

मार्क्स भन्छन्– ‘आर्थिक समानता बिना प्राप्त हुने सम्पत्तिको अधिकारले मूलत: त्यस्तो समाज र राज्य संरचनाले पुँजीपतिको मात्र हित गर्नेछ ।’ उनी थप्छन्– ‘पुँजीपति वर्ग खासमा श्रमजीवी वर्गको काँधमा सवार वर्ग हो ।’ तर लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थामा वर्ग–संघर्षको हिंस्रक बाटो नपनाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियाको आधारमा समाजवादी बाटो खोजिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थामा तत्कालीन अवस्थाको फ्रान्समा जस्तो गृहयुद्ध, जर्मनी र इटालीमा जस्तो फासीवाद र रूसमा जस्तो तानाशाही व्यवस्था हुने छैन ।

नेपालका सन्दर्भमा हेर्न बाँकी नै छ । तर छिमेकी मुलुक चीनको माओकालीन उदाहरण लिने हो भने विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । माओ भन्थे– ‘सुन्दर समाज बनाउन समाजवादी बगैंचामा हजारौं फूलहरूलाई फक्रने अवसर दिनुपर्छ ।’ तर गराइमा चीनका लोकतन्त्रवादीले मुलुकलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न खोज्दा तियानमेन स्क्वायरको नियति भोग्नुपर्‍यो । यी र यस्ता विश्व उदाहरण दर्जनौं छन् । जुन कदम आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

नेपाली समाजमा सदियौंदेखि जरा गाडेर बसेको परम्परागत मान्यतालाई विस्थापित नगरी लोकतान्त्रिक समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन । तर जरा गाडेर बसेको परम्परागत मान्यता विस्थापन गर्ने नाममा माओ वा स्टालिनकालीन नरसंहार पनि स्वीर्काय हुँदैन । जोरजबर्जस्त रूपमा लादिएको समाजवाद स्थापित हुँदैन भन्ने उदाहरण खोज्न सोभियत संघको विघटन नै काफी छ । लेनिनवादी दर्शनको अध्ययनले राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार, समाजवादका नाममा सत्ताद्वारा केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रजस्ता काम कम्युनिष्ट शासन पद्धतिको एउटा सामान्य प्रक्रिया भएको देख्न सकिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रेसलाई नीति बनाएर मर्यादित बनाइनेछ भन्ने वाक्य राखिएसँगै अन्य गतिविधिबाट सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाँदैछ कि भन्ने आभाष लोकतन्त्रवादीले गर्न थालेका छन् ।

लोकतन्त्रवादीहरूले समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउत्सकी, समाजावदी नेतृ रोजा लक्जेमवर्ग जस्ता व्यक्तित्वबाट समाजवादी अवधारणा सिक्न जरुरी छ । बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रोजाले भनिन्– ‘वाक् स्वतन्त्रतता, स्वतन्त्र निर्वाचन र विचारको संघर्ष नभए हरेक संस्था प्राणहीन बन्छ । त्यस्तो वातावरणमा सर्वहारा वर्गको हैन, मुट्ठीभरका नेताहरूको अधिनायकत्व सुरु हुन्छ ।’ उता दार्शनिक काउत्सकी भन्छन्– ‘हाम्रा लागि लोकतन्त्र बिनाको समाजवाद कल्पना बाहिरको कुरा हो ।’ यी दार्शनिकहरूका दृष्टिले हेर्दा वास्तविक समाजवाद र समाजवादको लेपन लगाइएको सोभियत वा चिनियाँ मोडलको साम्यवादी अधिनायकवाद बीचको भिन्नतालाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । निचोडमा भन्न सकिन्छ– मानव अधिकार, न्यायिक स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक र वैचारिक बहुलवादप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता सहितको समाजवादनै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना हो, जुन समाजवाद उन्मुख हुँदै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भनेर संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी इतिहास स्मरण गर्दै आफूलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । सँगै राज्यसत्तालाई लोकतान्त्रिक समाजवादबाट किञ्चित विचलित र दायाँ–बायाँ नहुन र नगर्न सशक्त खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अपांगता र सुविधा

आफ्ना लागि के–कस्ता सुविधाहरू छन् भनेर अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नै खोजी गर्दा सेवा लिन सहज हुन्छ ।
बालिका थपलिया

काठमाडौँ — अपांंगता परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई सरकारले विशेष किसिमका सामाजिक तथा कानुनी सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, सहायक सामग्री आदिमा यी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । रातो र निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले क्रमश: मासिक २ हजार र १ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सुविधा छ ।

अपांगता परिचयपत्र पाएका विद्यार्थीहरूका लागि सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म तथा विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षाको नि:शुल्क व्यवस्था छ । स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूले यो सुविधा प्रदान गर्छन् । तर यसका लागि आफूले पाएको अपांगता परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विद्यालयमा नि:शुल्क अध्ययनका लागि आवेदन दिनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङगिक क्याम्पसहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नि:शुल्क रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा प्राप्त गर्न अपांगता परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आफूले अध्ययन गर्न चाहेको क्याम्पस प्रशासनमा नि:शुल्क अध्ययन गर्नका लागि आवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

अपांगता भएका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिको सुविधा पनि पाउने सरकारी व्यवस्था छ । उपरोक्त सुविधा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेर स्थानीय प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयहरूले प्रदान गर्छन्, अनि केन्द्रीय सरोकारवाला निकायहरू शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पनि यसलाई प्रदान गर्नका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन् । छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि ४ वटा श्रेणी छुट्याइएको छ । ‘क’ श्रेणी अन्तर्गत आफ्नो घरबाट दैनिक आवत–जावत गर्न नसक्ने एवं अध्ययन गर्नका लागि डेरा गरी बस्नुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई दार्चुला, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलु र ताप्लेजुङ जिल्लाका लागि प्रतिमहिना रु ५ हजारका दरले १० महिनाका लागि जम्मा रु ५० हजार र अन्य जिल्लाका लागि प्रतिमहिना रु ४ हजारका दरले १० महिनाका लागि ४० हजार दिने व्यवस्था छ ।

‘ख’ श्रेणी अन्तर्गत घरदेखि विद्यालयसम्म आवत–जावत गर्दा अनि विद्यालयमा भएको बेला निरन्तर रूपमा अरूकोसहयोग र साधन आवश्यक पर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई रु ५ सयको दरले १० महिनाका लागि प्रतिमहिना रु ५ हजार दिने व्यवस्था छ । अपांगता भएका विद्यार्थीहरूको विशेष शिक्षाका लागि हरेक जिल्लामा स्रोतकेन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । दृष्टिविहीन, बहिरा र बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष शिक्षाको एकदम आवश्यकता पर्छ । अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षामा पनि सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

दृष्टिविहीन अपांगता र हातले लेखेर आफै परीक्षा दिन नसक्ने शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा लेखिदिने सहयोगी राख्न पाइने सुविधा छ । अनि अपांगता भएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा थप समय आवश्यक भएमा तोकिएको समयभन्दा १ घन्टा र ३० मिनेट थप समय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ‘ग’ श्रेणी अन्तर्गत घरबाट विद्यालयसम्म आवत–जावत गर्दा यातायातका साधन अथवा अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई प्रतिमहिना रु ३ सयका दरले १० महिनाका लागि जम्मा रु ३ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । घरबाट आउन–जान सक्ने अपांगता भएका विद्यार्थी बालबालिकालाई ‘घ’ श्रेणीमा राखिएको छ । उनीहरूलाई प्रतिमहिना रु १ सयका दरले १० महिनाका लागि जम्मा रु १ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

परिचयपत्र प्राप्त गरेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले हवाइ यात्रासहित सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा पनि सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । रोजगारी र तालिमको क्षेत्रमा पनि अपांगता परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्‍याइएको हुन्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न ५% आरक्षण कोटा छुट्याइएको हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, समाज कल्याण परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला विकास कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालय आदिबाट नि:शुल्क प्रशिक्षण लिन सक्छन् । यदि कुनै पनि सङ्गठित प्रतिष्ठानमा २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् भने ५% कर्मचारी अपांगता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था छ । ५० भन्दा बढी बिरामी सुत्ने ओछ्यान भएको सरकारी अस्पतालमा बढीमा २ वटा ओछ्यान उनीहरूका लागि छुट्याइएको हुन्छ । वार्षिक आय कर पनि ५० प्रतिशत छुट हुन्छ । विशेष प्रकारका सवारी साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्था छ । जग्गाको कारोबारमा २५% छुट हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नै समाजमा पुन:स्थापना गर्नका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न ऐन पारित भएका छन् । आफ्ना लागि के कस्ता कानुनी र सामाजिक सुविधाहरूको व्यवस्था भएको छ भनेर स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नै खोजी गर्दा सेवा लिन सहज हुन्छ । आफ्नो हकहितका लागि जागरुक भए मात्र यी अवसरहरूको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT