ओली भ्रमणको सन्देश

हिमाललाई पर्खालको रूपमा प्रयोग गर्ने भारत र पश्चिमाहरूको सोचमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म नेपालले खोजेको विकास सहज छैन ।
अानन्दप्रसाद पाेखरेल

काठमाडौँ — दुई ठूला छिमेकीको बीचमा अवस्थित सार्वभौम नेपालको सरकार प्रमुख छिमेकीको भ्रमण निस्कँदा प्राय: त्रिपक्षीय चासो अभिव्यक्त हुने गर्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा केवल नेपाल र नेपालीको चासो र दुईपक्षीय हितमा मात्र केन्द्रित भएको छ । अन्य छिमेकीको चासो यसले समेटेको छैन ।

नेपाललाई कसैले ‘बफरजोन’ र कसैले चीन र भारतको पुल हो भनेर अभिव्यक्त गर्छन् । यो किमार्थ होइन । नेपाल आपैंm स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमान मुलुक हो । हाम्रो आफ्नै मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्परा छ । अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधनको भण्डार छ । नेपालको समृद्धिका आधारभूत स्रोत पनि यिनै हुन् । यिनै स्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने योजनाका साथ प्रधानमन्त्री ओलीको ६ दिने चीन भ्रमण भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको ४ महिनायता दुबै छिमेकी मुलुकको भ्रमणले गरेका छन् । विगतमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा छिमेकीसँगको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई चीन र भारतको कार्डको रूपमा प्रयोग गर्ने परम्परा थियो । एक–अर्कालाई देखाएर कहिले भारत र कहिले चीन नजिक हुने संस्कृति यस पटकको भ्रमणबाट अन्त्य भएको छ । अहिले भारत–चीन रणनीतिक रूपले एकआपसमा नजिक छन् । विगतका सबै तिक्तता अन्त्य गर्न दुबै देशको नेतृत्व लागिपरेका छन् ।

Yamaha

यस पटकको चीन भ्रमण भारत भ्रमण लगत्तै भएकाले ओलीले सन् २०१६ मार्चको नेपाल–चीन बीचको १० बुँदे सम्झौता बिर्सने हुन् कि भन्ने बहस नेपाली राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा चलेको थियो । स्वाभाविक रूपमा भारतीय सरकार र विज्ञहरूको चासो रहने नै भयो । ओलीमाथि शंका गर्ने पूर्वाग्रहीहरूको जमात थियो । उनीमाथि आरोप थियो– अघिल्लो भ्रमणकै बेला गरिएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न उनीमा रुचि छैन ? रेलवे निर्माण प्रचारको विषय मात्र हो ? यसमा चीनले चासो राख्दैन । केपी ओलीसँग चीन रिसाएको छ ? ओलीको अहिलेको व्यवहार भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको देखिएको छ । तर यो जमातले चीन–नेपाल सम्बन्धको ऐतिहासिकतालाई बिर्सेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ उच्चस्तरीय दुईपक्षीय र एक्ला–एक्लै वार्ता भयो । ओलीले आफ्ना एजेन्डामा चिनियाँ नेतृत्वलाई विश्वासमा लिनसकेको देखियो । त्यसपछि साराको दिमागमा रहेको भ्रमको पर्दा एकैपटक च्यातियो । ओली र सी बीचका वार्तामा अभिव्यक्त विचारहरूलाई यहाँ मनन गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै चीनको तर्फबाट नेपालको समृद्धिको लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सीको भनाइ छ ।

नेपालीको समृद्धि सपना पूरा गर्न नेपालले निर्धारण गरेको प्राथमिकतालाई निसर्त सहयोग गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्पष्ट अभिव्यक्तिपछि दुई देशको सम्बन्धको नयाँ कोर्स सुरु भएको छ । ‘नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र भएकाले आफ्ना दुबै छिमेकी लगायत अन्य राष्ट्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दा चीनलाई कुनै आपत्ति छैन र नेपाल–चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा कोही चिन्तित हुनुपर्दैन । यो नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र छनोट हो । यसलाई सबैले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ’ भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भनाइलाई नेपालीहरूले स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चीनको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्, ‘चीन जस्तो छिमेकी जोसँग सकारात्मक मन छ, सामथ्र्य छ, सहयोगी भावना छ, तत्परता छ, सहयोग र सहकार्य गर्ने क्षमता छ । विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ । ऊसँगको सहकार्यमा नेपाली स्रोतसाधन र सम्भावनालाई साथ लिएर नेपाल र नेपालीको सपना यो सरकारले पूरा गर्नेछ । यो नेपाल–चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।’ ओलीका यी अभिव्यक्तिले सरकारी प्राथमिकता प्रस्ट पारेको छ ।

ओली भ्रमणको दौरान चीनसँग १४ बुँदे सहमति, ३ बुँदे सम्झौता, ७ समझदारी र ४ लेटर अफ एक्सचेन्ज भए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङले नेपालका प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको चाहनालाई चीनको साथ रहने विश्वास दिलाए । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मार्फत नेपाललाई ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क फ्रेमवर्क’मा राखी नेपालको यातायात, जलस्रोत, कृषि र पर्यटनको विकास एकसाथ बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । चिनियाँ निजी क्षेत्रसँग भएका नौबुँदे सहमति र समझदारीलाई स्मरण गर्दै अब नेपालको विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेबाट चीन सरकार नेपालको विकास र समृद्धिको प्रतिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यी सम्झौता सन् २०१६ मार्चमा सम्पन्न नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौताकै जगमा छन् । चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेलवे निर्माणको सम्झौता, रेलमार्फत कार्गाे ट्रान्सपोर्ट, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जामा लगानी, तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग, विभिन्न स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, क्रस बोर्डर विद्युत लाइन विस्तार, नागरिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पर्यटन र कृषि विकासमा समझदारी, सामाजिक सांस्कृतिक आदान–प्रदान, भूकम्प पुनर्निर्माण, जलस्रोतको विकास, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाजस्ता २३ बुँदे सम्झौता, समझदारी भएका छन् । यस पटकको भ्रमणमा चीनको वित्तीय क्षेत्र सरकारी र निजी क्षेत्र समान ढंगबाट परिचालित भएको छ । दीर्घकालीन र ऐतिहासिक महत्त्वको यो भ्रमण नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । तथापि व्यापार पारवहन सन्धि नभएका बारेमा सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएका छन्, जसबारे पराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आगामी एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सन्धि हुने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

पुँजी प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो पकड बनाउने घोषित उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको चीनसँग छिमेकीको हैसियतले विकासमा साझेदारी बन्नु नेपालको लागि सुखद कुरा हो । आफ्नो दक्षिणको असल छिमेकीको विकास र समृद्धिको यात्रा अधुरो हुनु र सिमानाका जनता गरिब र विपन्न रहनुले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको समृद्धि, शान्ति स्थायित्व कायम हुन नसक्ने बुझेको चीनले खुला दिलले सहयोगको हात बढाएको छ । विगतमा भएका सम्झौताको अनुगमनका लागि अर्काे भ्रमणमा मात्र चर्चा हुने प्रचलनको अन्त्यका लागि दुईपक्षीय संयन्त्र बनाएर विगतको सन्धि–सम्झौताको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न संरचना बन्नु यो भ्रमणको अर्काे उपलब्धि हो ।

१४ बँदे संयुक्त वक्तव्यमा दुबै देशको सुरक्षा चिन्ताको सम्बोधन, स्वतन्त्रताको सम्मान, सुपुर्दगी सन्धि र सीमा सुरक्षामा सहकार्य गर्ने कुरालाई समेटेको छ । संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठक, द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण, बीआरआईको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ । सार्क, सांघाई, बोआओ फोरम, सांघाई कोअपरेसनजस्ता क्षेत्रीय मञ्च र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कतिपय विषयमा साझा धारणा बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

चीन भ्रमण सफल नहोस् र नेपालको विकास र समृद्धिको गति अवरुद्ध होस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्दै नेपाल, चीन र भारत त्रिदेशीय सम्बन्ध अगाडि बढ्ने सम्भावनाले समेत अबका दिनमा स्थान पाउन सक्छ । नेपालको सर्वाङगिण विकासका लागि नाका खोल्नु अनिवार्य छ । यसको सुरुवात भएको छ । तर हिमाललाई पर्खालको रूपमा प्रयोग गर्ने भारत र पश्चिमाहरूको सोचमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन र नेपाल र नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई चीन र भारतको बफरजोनका रूपमा सोचिरहन्छन्, तबसम्म नेपालले खोजेको विकास सहज छैन । त्यसैले एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको हिमालयको काखमा अथाह सम्भावना लुकेको सार्वभौम अखण्ड नेपाललाई मौलिक राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना यो भ्रमणले लिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन यो भ्रमणले बाटो खोलेको छ ।

पोखरेल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादमाथिको लोकतान्त्रिक बहस

मानव अधिकार, न्यायिक स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक र वैचारिक बहुलवादप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता सहितको समाजवाद नै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना हो ।
सुदर्शन आचार्य

काठमाडौँ — सन् १८४८ मा प्रकाशित कार्ल माक्र्सको प्रसिद्ध पुस्तिका ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्र’ सार्वजनिक भएयता ‘समाजवाद’को विषय विश्वव्यापी रूपमा बहसकै विषय बन्न पुग्यो । तर माक्र्सले भन्दा पहिला समाजवादको विषय फ्रान्सका सेन्ट साइमन, फुरियर, जर्मनीका रोडबर्ट्स र बेलायतका रबर्ट अवेनले उठाइसकेका थिए ।

१७९९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति पश्चात स्वतन्त्रता र समानताको नारा युरोपभर फैलियो । जब हठात् १८१५ मा राज्यक्रान्तिको प्रवाह रोकियो, सचेत नागरिक अवाक भए । त्यही अवाकका बीच संघर्षको जितहारको कारणसहित समाजवाद र साम्यवादको बहसको विषय सतहमा आयो । समाजवादीहरूको लक्ष्य राजनीति क्रान्तिमात्र नभई आर्थिक क्रान्ति पनि भएकाले त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर माक्र्स र एङ्गेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट घोषणापत्र सार्वजनिक भयो । १८८३ मा जब माक्र्सको मृत्यु भयो, त्यसताका समाजवादको विषय एङ्गेल्ससँगै एडबड बर्नस्टिन, कार्ल काउत्सकी, फ्रान्ज मेहरिन, अगस्त बेबेल आदिले अगाडि बढाए । जुन आजपर्यन्त विश्वव्यापी रूपमा बहसको विषय बनिनै रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेसँगै समाजवाद आज मुलुकमा विहंगम बहसको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय निर्मित इतिहासमै स्थिर प्रकृतिको भनिएको वाम सरकारले लिने समाजवादी अर्थ व्यवस्थाबारे भने ‘पर्ख र हेर’कै अवस्था छ । लोकतान्त्रिक समाजवादले राजनीतिक र आर्थिक अर्थमा समानतालाई स्वीकार गरेको हुन्छ । वास्तवमा राजनीतिक अर्थमा समाजवाद भनेकै लोकतन्त्र हो । तर समाजवादमा निहित समानताको राजनीतिरूपी लोकतान्त्रिक समाजवादको परिभाषा र परिचालन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले कसरी गर्छ ? त्यो नहेरी सरकारले भन्न थालेको समाजवादबारे तत्काल टिप्पणी छिटो हुनेछ । १९१७ को क्रान्तिपछिको रूस वा आजको चीनमा पनि कुरा त समाजवादकै गरिएको हो र छ । तर आर्थिक पक्षमा मात्र समाजवाद खोजेर हुन्न, ती मुलुकमा राजनीतिक रूपमा समानता थिएन र छैन ।

कानुनीराज, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताका मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, राज्यका अंगहरूमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको सामाजिक न्यायजस्ता विषय लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त हुन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले यी र यस्ता नेपाली जनताका मौलिक अधिकारका सम्बन्धमा कोही कसैसँग सम्झौता गरेन । राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ल्याउन तीनवटा पुस्ताले राजनीतिक संघर्ष गर्नुपर्‍यो । आजसम्मको आन्दोलन केवल राजनीतिका लागिमात्र रह्यो । मुलुकले स्थायी रूपमा नत लोकतान्त्रिक पद्धति पायो, न आर्थिक समृद्धि नै ।

जनताको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रमा अब आर्थिक समृद्धिको क्रान्ति नै ल्याउन जरुरी छ । जुन आर्थिक समानता र समृद्धिको यात्रा लामो प्रक्रिया भए तापनि मुलुक अब त्यो बाटोमा नगई सुखै छैन । तर त्यसका लागि नेकपा सरकारले समाजवादको मौलिक आधार भने जनताका सामु प्रस्ट्याउनु जरुरी छ । अन्यथा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन्न ।

नेपालका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवाद चाहिएको नेपाली कांग्रेसका लागि हो । आज कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादप्रतिको निष्ठा नै धुमिल छ । समाजवादी दृष्टिकोणको सन्दर्भमा कांग्रेस आफैं न हाँस न कागको चालमा छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात लामो समय शासनमा रहेको कांग्रेससामु लोकतान्त्रिक समाजवादबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भरपुर समय थियो । बीपीकालीन समयमा उनीसँग समाजवादी सपना थियो । तर समय भएन । कांग्रेसका पछिल्ला सरकारहरूले समय त पर्याप्त पाए, तर समाजवादी सपनै भएन । कांग्रेसले आफ्नो स्वर्णिम कालखण्डहरू घात/अन्तरघात र संसदीय व्यवस्था नै बदनाम बनाउने क्रियाकलापमै बितायो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादका माध्यमद्वारा हतियार उठाउने वामपन्थीदेखि लोकतान्त्रिक पद्धति नै निस्तेज पार्न खोज्ने दक्षिणपन्थीसम्मलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा डोर्‍याउने ऐतिहासिक कार्यभार अहिले पनि कांग्रेसकै सामु छ । तर समुद्रको बीचमा कम्पास बिग्रिएको पानीजहाज बन्नपुगेको आजको कांग्रेसबाट यी ऐतिहासिक कार्यभार कसरी पूरा होला ? प्रजातन्त्रवादीका लागि चिन्ताको विषय हो । जब कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादको मैदानमा जनताका ऐतिहासिक कार्यभारका विषयमा छलफल गर्न सक्दैन, त्यतिबेला समाजवादको मैदान स्वत: वामपन्थीको कब्जामा पुग्छ । त्यो हेक्का कांग्रेस नेतृत्वमा भएको देखिँदैन ।

मार्क्स भन्छन्– ‘आर्थिक समानता बिना प्राप्त हुने सम्पत्तिको अधिकारले मूलत: त्यस्तो समाज र राज्य संरचनाले पुँजीपतिको मात्र हित गर्नेछ ।’ उनी थप्छन्– ‘पुँजीपति वर्ग खासमा श्रमजीवी वर्गको काँधमा सवार वर्ग हो ।’ तर लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थामा वर्ग–संघर्षको हिंस्रक बाटो नपनाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियाको आधारमा समाजवादी बाटो खोजिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थामा तत्कालीन अवस्थाको फ्रान्समा जस्तो गृहयुद्ध, जर्मनी र इटालीमा जस्तो फासीवाद र रूसमा जस्तो तानाशाही व्यवस्था हुने छैन ।

नेपालका सन्दर्भमा हेर्न बाँकी नै छ । तर छिमेकी मुलुक चीनको माओकालीन उदाहरण लिने हो भने विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । माओ भन्थे– ‘सुन्दर समाज बनाउन समाजवादी बगैंचामा हजारौं फूलहरूलाई फक्रने अवसर दिनुपर्छ ।’ तर गराइमा चीनका लोकतन्त्रवादीले मुलुकलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न खोज्दा तियानमेन स्क्वायरको नियति भोग्नुपर्‍यो । यी र यस्ता विश्व उदाहरण दर्जनौं छन् । जुन कदम आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

नेपाली समाजमा सदियौंदेखि जरा गाडेर बसेको परम्परागत मान्यतालाई विस्थापित नगरी लोकतान्त्रिक समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन । तर जरा गाडेर बसेको परम्परागत मान्यता विस्थापन गर्ने नाममा माओ वा स्टालिनकालीन नरसंहार पनि स्वीर्काय हुँदैन । जोरजबर्जस्त रूपमा लादिएको समाजवाद स्थापित हुँदैन भन्ने उदाहरण खोज्न सोभियत संघको विघटन नै काफी छ । लेनिनवादी दर्शनको अध्ययनले राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार, समाजवादका नाममा सत्ताद्वारा केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रजस्ता काम कम्युनिष्ट शासन पद्धतिको एउटा सामान्य प्रक्रिया भएको देख्न सकिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रेसलाई नीति बनाएर मर्यादित बनाइनेछ भन्ने वाक्य राखिएसँगै अन्य गतिविधिबाट सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाँदैछ कि भन्ने आभाष लोकतन्त्रवादीले गर्न थालेका छन् ।

लोकतन्त्रवादीहरूले समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउत्सकी, समाजावदी नेतृ रोजा लक्जेमवर्ग जस्ता व्यक्तित्वबाट समाजवादी अवधारणा सिक्न जरुरी छ । बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रोजाले भनिन्– ‘वाक् स्वतन्त्रतता, स्वतन्त्र निर्वाचन र विचारको संघर्ष नभए हरेक संस्था प्राणहीन बन्छ । त्यस्तो वातावरणमा सर्वहारा वर्गको हैन, मुट्ठीभरका नेताहरूको अधिनायकत्व सुरु हुन्छ ।’ उता दार्शनिक काउत्सकी भन्छन्– ‘हाम्रा लागि लोकतन्त्र बिनाको समाजवाद कल्पना बाहिरको कुरा हो ।’ यी दार्शनिकहरूका दृष्टिले हेर्दा वास्तविक समाजवाद र समाजवादको लेपन लगाइएको सोभियत वा चिनियाँ मोडलको साम्यवादी अधिनायकवाद बीचको भिन्नतालाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । निचोडमा भन्न सकिन्छ– मानव अधिकार, न्यायिक स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक र वैचारिक बहुलवादप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता सहितको समाजवादनै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना हो, जुन समाजवाद उन्मुख हुँदै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भनेर संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी इतिहास स्मरण गर्दै आफूलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । सँगै राज्यसत्तालाई लोकतान्त्रिक समाजवादबाट किञ्चित विचलित र दायाँ–बायाँ नहुन र नगर्न सशक्त खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT