ओली भ्रमणको सन्देश

नेपाललाई कसैले ‘बफरजोन’ र कसैले चीन र भारतको पुल हो भनेर अभिव्यक्त गर्छन् । यो किमार्थ होइन । नेपाल आपैंm स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमान मुलुक हो । हाम्रो आफ्नै मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्परा छ । अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधनको भण्डार छ । नेपालको समृद्धिका आधारभूत स्रोत पनि यिनै हुन् । यिनै स्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने योजनाका साथ प्रधानमन्त्री ओलीको ६ दिने चीन भ्रमण भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको ४ महिनायता दुबै छिमेकी मुलुकको भ्रमणले गरेका छन् । विगतमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा छिमेकीसँगको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई चीन र भारतको कार्डको रूपमा प्रयोग गर्ने परम्परा थियो । एक–अर्कालाई देखाएर कहिले भारत र कहिले चीन नजिक हुने संस्कृति यस पटकको भ्रमणबाट अन्त्य भएको छ । अहिले भारत–चीन रणनीतिक रूपले एकआपसमा नजिक छन् । विगतका सबै तिक्तता अन्त्य गर्न दुबै देशको नेतृत्व लागिपरेका छन् ।

यस पटकको चीन भ्रमण भारत भ्रमण लगत्तै भएकाले ओलीले सन् २०१६ मार्चको नेपाल–चीन बीचको १० बुँदे सम्झौता बिर्सने हुन् कि भन्ने बहस नेपाली राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा चलेको थियो । स्वाभाविक रूपमा भारतीय सरकार र विज्ञहरूको चासो रहने नै भयो । ओलीमाथि शंका गर्ने पूर्वाग्रहीहरूको जमात थियो । उनीमाथि आरोप थियो– अघिल्लो भ्रमणकै बेला गरिएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न उनीमा रुचि छैन ? रेलवे निर्माण प्रचारको विषय मात्र हो ? यसमा चीनले चासो राख्दैन । केपी ओलीसँग चीन रिसाएको छ ? ओलीको अहिलेको व्यवहार भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको देखिएको छ । तर यो जमातले चीन–नेपाल सम्बन्धको ऐतिहासिकतालाई बिर्सेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ उच्चस्तरीय दुईपक्षीय र एक्ला–एक्लै वार्ता भयो । ओलीले आफ्ना एजेन्डामा चिनियाँ नेतृत्वलाई विश्वासमा लिनसकेको देखियो । त्यसपछि साराको दिमागमा रहेको भ्रमको पर्दा एकैपटक च्यातियो । ओली र सी बीचका वार्तामा अभिव्यक्त विचारहरूलाई यहाँ मनन गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै चीनको तर्फबाट नेपालको समृद्धिको लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सीको भनाइ छ ।

नेपालीको समृद्धि सपना पूरा गर्न नेपालले निर्धारण गरेको प्राथमिकतालाई निसर्त सहयोग गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्पष्ट अभिव्यक्तिपछि दुई देशको सम्बन्धको नयाँ कोर्स सुरु भएको छ । ‘नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र भएकाले आफ्ना दुबै छिमेकी लगायत अन्य राष्ट्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दा चीनलाई कुनै आपत्ति छैन र नेपाल–चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा कोही चिन्तित हुनुपर्दैन । यो नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र छनोट हो । यसलाई सबैले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ’ भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भनाइलाई नेपालीहरूले स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चीनको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्, ‘चीन जस्तो छिमेकी जोसँग सकारात्मक मन छ, सामथ्र्य छ, सहयोगी भावना छ, तत्परता छ, सहयोग र सहकार्य गर्ने क्षमता छ । विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ । ऊसँगको सहकार्यमा नेपाली स्रोतसाधन र सम्भावनालाई साथ लिएर नेपाल र नेपालीको सपना यो सरकारले पूरा गर्नेछ । यो नेपाल–चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।’ ओलीका यी अभिव्यक्तिले सरकारी प्राथमिकता प्रस्ट पारेको छ ।

ओली भ्रमणको दौरान चीनसँग १४ बुँदे सहमति, ३ बुँदे सम्झौता, ७ समझदारी र ४ लेटर अफ एक्सचेन्ज भए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङले नेपालका प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको चाहनालाई चीनको साथ रहने विश्वास दिलाए । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मार्फत नेपाललाई ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क फ्रेमवर्क’मा राखी नेपालको यातायात, जलस्रोत, कृषि र पर्यटनको विकास एकसाथ बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । चिनियाँ निजी क्षेत्रसँग भएका नौबुँदे सहमति र समझदारीलाई स्मरण गर्दै अब नेपालको विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेबाट चीन सरकार नेपालको विकास र समृद्धिको प्रतिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यी सम्झौता सन् २०१६ मार्चमा सम्पन्न नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौताकै जगमा छन् । चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेलवे निर्माणको सम्झौता, रेलमार्फत कार्गाे ट्रान्सपोर्ट, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जामा लगानी, तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग, विभिन्न स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, क्रस बोर्डर विद्युत लाइन विस्तार, नागरिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पर्यटन र कृषि विकासमा समझदारी, सामाजिक सांस्कृतिक आदान–प्रदान, भूकम्प पुनर्निर्माण, जलस्रोतको विकास, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाजस्ता २३ बुँदे सम्झौता, समझदारी भएका छन् । यस पटकको भ्रमणमा चीनको वित्तीय क्षेत्र सरकारी र निजी क्षेत्र समान ढंगबाट परिचालित भएको छ । दीर्घकालीन र ऐतिहासिक महत्त्वको यो भ्रमण नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । तथापि व्यापार पारवहन सन्धि नभएका बारेमा सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएका छन्, जसबारे पराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आगामी एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सन्धि हुने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

पुँजी प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो पकड बनाउने घोषित उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको चीनसँग छिमेकीको हैसियतले विकासमा साझेदारी बन्नु नेपालको लागि सुखद कुरा हो । आफ्नो दक्षिणको असल छिमेकीको विकास र समृद्धिको यात्रा अधुरो हुनु र सिमानाका जनता गरिब र विपन्न रहनुले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको समृद्धि, शान्ति स्थायित्व कायम हुन नसक्ने बुझेको चीनले खुला दिलले सहयोगको हात बढाएको छ । विगतमा भएका सम्झौताको अनुगमनका लागि अर्काे भ्रमणमा मात्र चर्चा हुने प्रचलनको अन्त्यका लागि दुईपक्षीय संयन्त्र बनाएर विगतको सन्धि–सम्झौताको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न संरचना बन्नु यो भ्रमणको अर्काे उपलब्धि हो ।

१४ बँदे संयुक्त वक्तव्यमा दुबै देशको सुरक्षा चिन्ताको सम्बोधन, स्वतन्त्रताको सम्मान, सुपुर्दगी सन्धि र सीमा सुरक्षामा सहकार्य गर्ने कुरालाई समेटेको छ । संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठक, द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण, बीआरआईको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ । सार्क, सांघाई, बोआओ फोरम, सांघाई कोअपरेसनजस्ता क्षेत्रीय मञ्च र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कतिपय विषयमा साझा धारणा बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

चीन भ्रमण सफल नहोस् र नेपालको विकास र समृद्धिको गति अवरुद्ध होस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्दै नेपाल, चीन र भारत त्रिदेशीय सम्बन्ध अगाडि बढ्ने सम्भावनाले समेत अबका दिनमा स्थान पाउन सक्छ । नेपालको सर्वाङगिण विकासका लागि नाका खोल्नु अनिवार्य छ । यसको सुरुवात भएको छ । तर हिमाललाई पर्खालको रूपमा प्रयोग गर्ने भारत र पश्चिमाहरूको सोचमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन र नेपाल र नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई चीन र भारतको बफरजोनका रूपमा सोचिरहन्छन्, तबसम्म नेपालले खोजेको विकास सहज छैन । त्यसैले एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको हिमालयको काखमा अथाह सम्भावना लुकेको सार्वभौम अखण्ड नेपाललाई मौलिक राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना यो भ्रमणले लिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन यो भ्रमणले बाटो खोलेको छ ।

पोखरेल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन् ।