१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अपांगता र सुविधा

आफ्ना लागि के–कस्ता सुविधाहरू छन् भनेर अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नै खोजी गर्दा सेवा लिन सहज हुन्छ ।
बालिका थपलिया

काठमाडौँ — अपांंगता परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई सरकारले विशेष किसिमका सामाजिक तथा कानुनी सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, सहायक सामग्री आदिमा यी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । रातो र निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले क्रमश: मासिक २ हजार र १ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सुविधा छ ।

अपांगता र सुविधा

अपांगता परिचयपत्र पाएका विद्यार्थीहरूका लागि सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म तथा विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षाको नि:शुल्क व्यवस्था छ । स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूले यो सुविधा प्रदान गर्छन् । तर यसका लागि आफूले पाएको अपांगता परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विद्यालयमा नि:शुल्क अध्ययनका लागि आवेदन दिनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङगिक क्याम्पसहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नि:शुल्क रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा प्राप्त गर्न अपांगता परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आफूले अध्ययन गर्न चाहेको क्याम्पस प्रशासनमा नि:शुल्क अध्ययन गर्नका लागि आवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

अपांगता भएका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिको सुविधा पनि पाउने सरकारी व्यवस्था छ । उपरोक्त सुविधा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेर स्थानीय प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयहरूले प्रदान गर्छन्, अनि केन्द्रीय सरोकारवाला निकायहरू शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पनि यसलाई प्रदान गर्नका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन् । छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि ४ वटा श्रेणी छुट्याइएको छ । ‘क’ श्रेणी अन्तर्गत आफ्नो घरबाट दैनिक आवत–जावत गर्न नसक्ने एवं अध्ययन गर्नका लागि डेरा गरी बस्नुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई दार्चुला, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलु र ताप्लेजुङ जिल्लाका लागि प्रतिमहिना रु ५ हजारका दरले १० महिनाका लागि जम्मा रु ५० हजार र अन्य जिल्लाका लागि प्रतिमहिना रु ४ हजारका दरले १० महिनाका लागि ४० हजार दिने व्यवस्था छ ।

‘ख’ श्रेणी अन्तर्गत घरदेखि विद्यालयसम्म आवत–जावत गर्दा अनि विद्यालयमा भएको बेला निरन्तर रूपमा अरूकोसहयोग र साधन आवश्यक पर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई रु ५ सयको दरले १० महिनाका लागि प्रतिमहिना रु ५ हजार दिने व्यवस्था छ । अपांगता भएका विद्यार्थीहरूको विशेष शिक्षाका लागि हरेक जिल्लामा स्रोतकेन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । दृष्टिविहीन, बहिरा र बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष शिक्षाको एकदम आवश्यकता पर्छ । अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षामा पनि सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

दृष्टिविहीन अपांगता र हातले लेखेर आफै परीक्षा दिन नसक्ने शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा लेखिदिने सहयोगी राख्न पाइने सुविधा छ । अनि अपांगता भएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा थप समय आवश्यक भएमा तोकिएको समयभन्दा १ घन्टा र ३० मिनेट थप समय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ‘ग’ श्रेणी अन्तर्गत घरबाट विद्यालयसम्म आवत–जावत गर्दा यातायातका साधन अथवा अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई प्रतिमहिना रु ३ सयका दरले १० महिनाका लागि जम्मा रु ३ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । घरबाट आउन–जान सक्ने अपांगता भएका विद्यार्थी बालबालिकालाई ‘घ’ श्रेणीमा राखिएको छ । उनीहरूलाई प्रतिमहिना रु १ सयका दरले १० महिनाका लागि जम्मा रु १ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

परिचयपत्र प्राप्त गरेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले हवाइ यात्रासहित सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा पनि सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । रोजगारी र तालिमको क्षेत्रमा पनि अपांगता परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्‍याइएको हुन्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न ५% आरक्षण कोटा छुट्याइएको हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, समाज कल्याण परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला विकास कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालय आदिबाट नि:शुल्क प्रशिक्षण लिन सक्छन् । यदि कुनै पनि सङ्गठित प्रतिष्ठानमा २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् भने ५% कर्मचारी अपांगता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था छ । ५० भन्दा बढी बिरामी सुत्ने ओछ्यान भएको सरकारी अस्पतालमा बढीमा २ वटा ओछ्यान उनीहरूका लागि छुट्याइएको हुन्छ । वार्षिक आय कर पनि ५० प्रतिशत छुट हुन्छ । विशेष प्रकारका सवारी साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्था छ । जग्गाको कारोबारमा २५% छुट हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नै समाजमा पुन:स्थापना गर्नका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न ऐन पारित भएका छन् । आफ्ना लागि के कस्ता कानुनी र सामाजिक सुविधाहरूको व्यवस्था भएको छ भनेर स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नै खोजी गर्दा सेवा लिन सहज हुन्छ । आफ्नो हकहितका लागि जागरुक भए मात्र यी अवसरहरूको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?