अपांगता र सुविधा

आफ्ना लागि के–कस्ता सुविधाहरू छन् भनेर अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नै खोजी गर्दा सेवा लिन सहज हुन्छ ।
बालिका थपलिया

काठमाडौँ — अपांंगता परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई सरकारले विशेष किसिमका सामाजिक तथा कानुनी सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, सहायक सामग्री आदिमा यी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । रातो र निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले क्रमश: मासिक २ हजार र १ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सुविधा छ ।

अपांगता परिचयपत्र पाएका विद्यार्थीहरूका लागि सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म तथा विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षाको नि:शुल्क व्यवस्था छ । स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूले यो सुविधा प्रदान गर्छन् । तर यसका लागि आफूले पाएको अपांगता परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विद्यालयमा नि:शुल्क अध्ययनका लागि आवेदन दिनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङगिक क्याम्पसहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नि:शुल्क रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा प्राप्त गर्न अपांगता परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आफूले अध्ययन गर्न चाहेको क्याम्पस प्रशासनमा नि:शुल्क अध्ययन गर्नका लागि आवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

अपांगता भएका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिको सुविधा पनि पाउने सरकारी व्यवस्था छ । उपरोक्त सुविधा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेर स्थानीय प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयहरूले प्रदान गर्छन्, अनि केन्द्रीय सरोकारवाला निकायहरू शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पनि यसलाई प्रदान गर्नका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन् । छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि ४ वटा श्रेणी छुट्याइएको छ । ‘क’ श्रेणी अन्तर्गत आफ्नो घरबाट दैनिक आवत–जावत गर्न नसक्ने एवं अध्ययन गर्नका लागि डेरा गरी बस्नुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई दार्चुला, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलु र ताप्लेजुङ जिल्लाका लागि प्रतिमहिना रु ५ हजारका दरले १० महिनाका लागि जम्मा रु ५० हजार र अन्य जिल्लाका लागि प्रतिमहिना रु ४ हजारका दरले १० महिनाका लागि ४० हजार दिने व्यवस्था छ ।

Yamaha

‘ख’ श्रेणी अन्तर्गत घरदेखि विद्यालयसम्म आवत–जावत गर्दा अनि विद्यालयमा भएको बेला निरन्तर रूपमा अरूकोसहयोग र साधन आवश्यक पर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई रु ५ सयको दरले १० महिनाका लागि प्रतिमहिना रु ५ हजार दिने व्यवस्था छ । अपांगता भएका विद्यार्थीहरूको विशेष शिक्षाका लागि हरेक जिल्लामा स्रोतकेन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । दृष्टिविहीन, बहिरा र बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष शिक्षाको एकदम आवश्यकता पर्छ । अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षामा पनि सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

दृष्टिविहीन अपांगता र हातले लेखेर आफै परीक्षा दिन नसक्ने शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा लेखिदिने सहयोगी राख्न पाइने सुविधा छ । अनि अपांगता भएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा थप समय आवश्यक भएमा तोकिएको समयभन्दा १ घन्टा र ३० मिनेट थप समय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ‘ग’ श्रेणी अन्तर्गत घरबाट विद्यालयसम्म आवत–जावत गर्दा यातायातका साधन अथवा अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई प्रतिमहिना रु ३ सयका दरले १० महिनाका लागि जम्मा रु ३ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । घरबाट आउन–जान सक्ने अपांगता भएका विद्यार्थी बालबालिकालाई ‘घ’ श्रेणीमा राखिएको छ । उनीहरूलाई प्रतिमहिना रु १ सयका दरले १० महिनाका लागि जम्मा रु १ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

परिचयपत्र प्राप्त गरेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले हवाइ यात्रासहित सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा पनि सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । रोजगारी र तालिमको क्षेत्रमा पनि अपांगता परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्‍याइएको हुन्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न ५% आरक्षण कोटा छुट्याइएको हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, समाज कल्याण परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला विकास कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालय आदिबाट नि:शुल्क प्रशिक्षण लिन सक्छन् । यदि कुनै पनि सङ्गठित प्रतिष्ठानमा २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् भने ५% कर्मचारी अपांगता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था छ । ५० भन्दा बढी बिरामी सुत्ने ओछ्यान भएको सरकारी अस्पतालमा बढीमा २ वटा ओछ्यान उनीहरूका लागि छुट्याइएको हुन्छ । वार्षिक आय कर पनि ५० प्रतिशत छुट हुन्छ । विशेष प्रकारका सवारी साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्था छ । जग्गाको कारोबारमा २५% छुट हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नै समाजमा पुन:स्थापना गर्नका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न ऐन पारित भएका छन् । आफ्ना लागि के कस्ता कानुनी र सामाजिक सुविधाहरूको व्यवस्था भएको छ भनेर स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नै खोजी गर्दा सेवा लिन सहज हुन्छ । आफ्नो हकहितका लागि जागरुक भए मात्र यी अवसरहरूको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुक्त घोषणा गाउँमै छाउपडी

सामूहिक र सुरक्षित छाउगोठ बनाउन गाउँपालिकासँग स्थानीयको माग, भन्छन्– सुरक्षित घर बनाइदिए पुराना गोठ भत्काउन तयार छौं
कृष्णप्रसाद गौतम

चौकुने (सुर्खेत) — मुक्त घोषणा गरिएका यहाँका विभिन्न गाउँमा छाउपडी प्रथा कायमै छ । गुटु, बाबियाचौर, तातापानीलगायत पश्चिम सुर्खेतका आधा दर्जन गाउँलाई मुक्त घोषणा गरिए पनि छाउपडी बार्ने चलनमा कमी नआएको हो ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६, भापरमा निर्माण गरिएको छाउगोठ । तस्बिर : कृष्णप्रसाद

चौकुने गाउँपालिका–६, भापरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी छाउपडीमुक्त घोषणा गरिए पनि त्यो एक वर्ष टिकेन । अभियानका क्रममा गैरसरकारी र सरकारी निकायबाट करिब दस लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको थियो ।

साबिकको गुटु गाविस कार्यालयले भत्काएको एक महिनामै स्थानीयले नयाँ छाउपडी गोठ बनाए । २० घरधुरी भएको भापरमा चार छाउपडी गोठ छन् । महिनावारी भएका बेला घर नजिकैको छाउ घरमा महिला पालैपालो छाउ बस्ने गरेका छन् । महिनावारीका बेला ६ दिनसम्म छाउगोठमा बस्ने गरेको स्थानीय प्रतिमा वयकले बताइन् । ‘जति छाउगोठ भत्काए पनि हाम्रो मन परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि मान्दै आएको रीतिलाई कसरी एकै दिनमा छोड्न सकिन्छ ?’

स्थानीय धर्मराज शर्माले भापरमा रहेका सबै जग्गा ‘श्री बन्डाली देवताको गुठी’ को नाममा भएकाले स्थानीयको पुरानो प्रथाप्रति बढी विश्वास रहेको बताए । ‘नजिकै बन्डाली देवताको मन्दिर छ,’ उनले भने, ‘महिनावारी भएका बेला छाउ नबसे अनिष्ट हुने हो कि भन्ने त्रास महिलामा छ ।’

उनले आफूहरूले पटक–पटक प्रयास गरे पनि महिलाको मन परिवर्तन गर्न नसकेको बताए । साबिकको गुटु गाविसमार्फत सञ्चालन गरिएको छाउपडीमुक्त गाउँ घोषणा अभियानका संयोजक सरुण बडुवालले पुरानो मान्यता अझैसम्म नगएकाले स्थानीयवासीले पुन: छाउगोठ बनाएको बताए । स्थानीय अगुवा झपेन्द्रबहादुर वयकले महिला नै महिनावारी भएका बेला घरभित्र बस्न नमान्ने गरेको जनाए । ‘छाउमुक्त अभियानका बेला केही समय घरमै बसेका केही महिला बिरामी परेका थिए,’ उनले भने,‘त्यसैले फेरि छाउगोठमै बस्ने गरेका हुन् ।’

स्थानीय लक्ष्मीदेवी उपाध्यायले महिनावारी भएका बेला घरभित्र बस्दा देवीदेवताले अनिष्ट गर्ने भएकाले छाउ बस्ने गरेको दाबी गरिन् । ‘हामीलाई पनि कष्ट सहेर छाउ बस्न रहर छैन,’ उनले भनिन्, ‘पुरानो थिति नमान्दा केही अनिष्ट हुन्छ कि भन्ने बाध्यताले छाउ बस्ने गरेका छौं ।’ उनले सामूहिक र सुरक्षित छाउगोठ बनाउन गाउँपालिकासँग माग गरेको बताइन् । गाउँपालिकाले सुरक्षित घर बनाइदिए पुराना गोठ भत्काउन महिला तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

छाउ बस्दा खानपानमा समस्या हुने, ज्वरो आउने, चिसो लाग्ने, स्याहारसुसार गर्न नपाउने, डरैडरमा सुत्नुपर्ने लगायतका समस्या हुने गरेका छन् । गुटु महिला सञ्जालकी पूर्वअध्यक्ष डिलसरा सलामीले छाउ बस्ने गरेका कारण भापरका महिलामा धेरै स्वास्थ्य समस्या भएको बताइन् । ‘छाउ बस्दा समयमै खान नपाउने, सरसफाइमा ध्यान नदिने र स्याहार नपाउने भएकाले महिलामा पाठेघर लगायतका समस्या बढी छन्,’ उनले भनिन्,‘सञ्जालमार्फत विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं, तर देउताको डरले पुराना पुस्ताका महिलालाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो छ ।’ उनका अनुसार पाका महिलाका कारण उनीहरूका छोरी–बुहारीले छाउ मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बाहिर गएका बेला महिनावारी नबार्ने महिलालाई गाउँ आएपछि छाउमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘अभिभावकको दबाबका कारण किशोरीलाई छाउ मान्नुपर्ने बाध्यता छ,’ चौकुने ६ का वडाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद ढकालले भने,‘वडामा रहेका सामाजिक विकृति रोक्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT