बेलगाम स्थानीय सरकार

अमृता अनमोल

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउलान् र नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्लान् । धेरैको यो आशा अहिले निराशामा बदलिन थालेको छ । १ वर्ष पुग्दासम्म अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उल्लेख्य काम देखाउन नसक्नु यसको पहिलो कारण हो ।

स्थानीय तहको काम पहिलाभन्दा झन् विवादित हुनु र जनप्रतिनिधि नागरिक केन्द्रितभन्दा आफूकेन्द्रित हुनु यसपछिका कारण हुन् । विवादित ऐन बनाउनुले पनि उनीहरूको छवि धमिलिन थालेको छ । आफू सर्वश्रेष्ठ हुनेगरी स्थानीय सरकारले ऐन, नियम बनाएको भन्दै त्यस विरुद्ध नागरिक अदालत जान थालेका छन् । अदालतले पनि धेरैमा जनप्रतिनिधि होइन, नागरिकका पक्षमा फैसला गर्न थालेको छ ।


स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले उनीहरूलाई नै ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिले समय धेरै लगाए । तर पनि धेरैले उपयुक्त विधि अपनाएनन् । ऐन आफ्नालागि कि नागरिकका लागि ? यो सोचेनन् । अधिकांशमा अभ्यासविना गएका जनप्रतिनिधिले धेरै मनमौजी प्रयोग गरे । विषय विज्ञ र स्थानीयको धारणा लिएनन् । आफ्नै हातमा ऐन बनाउने जिम्मा पाएपछि धेरैले आफ्नै प्रभुत्व हुनेगरी ऐन बनाए । त्यसले पनि स्थानीय सरकारका ऐनमा धेरै विवाद पैदा भएको छ । यो विवाद अदालतसम्म पुग्दा उनीहरूकै लागि झमेला भएको छ ।

Yamaha


शिक्षा ऐन स्थानीय तहको ऐनमध्ये सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । उदाहरण रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका, पश्चिम नवलपरासीको पालिनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको लिऔं । यिनले शिक्षा ऐनमा वडा अध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरे । ऐन पारित भएलगत्तै गाउँपालिकामा रहेका सबै व्यवस्थापन समिति भंग हुने जानकारी गराए । तर स्थानीय यो ऐनमा सहमत भएनन् ।


यो व्यवस्था राज्यको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण विपरीत भएको र विद्यालयको गुणस्तर खस्कने निष्कर्ष निकाले । यी तीनवटै विरुद्ध रुष्ट बनेका स्थानीय अदालत गएका छन् । अदालतले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा ऐनमा वडा अध्यक्षलाई नै अध्यक्ष बनाउनुको कारण माग गरेको छ । अहिले साविककै ऐन कायम राख्न निर्देशन दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मात्र यस्ता उजुरी ४० पुगेका छन् ।


स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । यस अघि शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन अनुगमनको काम पनि स्थानीय तहले गर्ने जिम्मा पाएको छ । यसका लागि आफै ऐन र नियमावली बनाउन पाउँछन् । तर संघ र प्रदेशकै कानुन बाझिनेगरी बनाउन छुट छैन । यही कुरा अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा पहिले ऐन बनाएर प्रदेश र संघलाई बुझाएको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने अझै शिक्षा ऐन बनाएको छैन । हतारोमा ऐन नै नबनाई नियमावली बनाएर लागू गरेको छ । नियमत यो पनि गलत हो ।


बुटवल उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा बालबालिका विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय सरकारले दिने सबै सेवासुविधा रोक्ने उल्लेख छ । तर विद्यालय नआएका बालबालिकालाई कसरी विद्यालय ल्याउने भन्ने खास योजना छैन । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार यो नगरमा विद्यालय उमेरका ८ सय २२ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । ती ४ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका हुन् । यस्तोमा उपमहानगरपालिकाले बालबालिका विद्यालय नआउनुको कारण खोज्नु साटो सुविधा रोक्ने ऐन बनाएको भन्दै स्थानीय रुष्ट छन् ।


संघ र प्रदेशमा कानुन नबनेको अवस्थामा अहिले स्थानीय तहले मात्रै कानुन बनाएका छन् । कतिपयमा विज्ञहरूलाई राखेर ऐन बनाउनु साटो जनप्रतिनिधिले मात्रै ऐन बनाउँदा समस्या देखिएको छ । केही जनप्रतिनिधि शासक बन्न खोज्दा पनि बिग्रिएको छ ।


अर्को विवादित विषय एकीकृत सम्पत्ति कर बनेको छ । आउँदो साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदैछन् । त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झन्डै १ वर्षअघि देशभरका स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन पत्राचार गरेको थियो । रूपन्देहीका स्थानीय तहले भने बल्ल यसबारे छलफल गर्न र मापदण्ड बनाउन थालेका छन् । हतारमा काम गर्दा कतै विपक्षी दल त कतै स्थानीय नागरिक विरोधमा उत्रिएका छन् ।


कतै करबारे नगरसभामै सहभागी जनप्रतिनिधिका कुरा पनि बाझिएका छन् । यस अघि धेरै स्थानीय तहले घर, जग्गा, मालपोत, भूमि लगायतबाट छुट्टाछुट्टै कर उठाउने गरेका थिए । यसको सट्टा एकैपटक एकै ठाउँबाट उठाउने कर एकीकृत सम्पत्ति कर हो । यसले नागरिकसामु जनप्रतिनिधिको छवि धमिलिन थालेको छ ।


जनप्रतिनिधि शासक होइनन् । नागरिकका सेवक हुन् । यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्न आवश्यक छ । ऐन, कानुन आफू अनुकूलका होइन, नागरिक अनुकूलका बनाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको मात्र होइन, हरेक कामका लागि नागरिक संवाद र सहमति हुनुपर्छ ।


प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठेकेदारले तुहाइदिए सडक सपना

हरिराम उप्रेती

गोरखा — यही असार मसान्तभित्र बारपाक पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने सरकारी योजना ठेकेदारले तुहाइदिएका छन् । सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा १२ किलोबाट बारपाकसम्मको ४८ मध्ये ९ किमिको मात्र कालोपत्रे सकिएको छ । ११ किलो छेवेटार भालुस्वाँरा सडक आयोजनाले सडक कालोपत्रेका लागि ४ प्याकेजमा ठेक्का लगाएको थियो ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाक आएका केपी ओलीले ०७५ असार मसान्तभित्रै बारपाकसम्म पक्की सडक पुग्ने भन्दै मन्तव्य राखेका थिए । तर उक्त खण्डको प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ । आयोजनाको फितलो नियमन र ठेकेदारको लापरबाहीले सडक निर्माण समयमै पूरा नभएको हो ।


गत चैत १५ मा काम सम्पन्न गर्ने भन्दै ९ देखि १७ किमि सडक कालोपत्रेको जिम्मा लिएको नागर्जुन त्रिशूली जेभीको ७० प्रतिशत मात्र प्रगति देखाएको छ । २०७१ असार ३१ मा उक्त जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । ९ करोड ३७ लाखमा कालेपत्रेको जिम्मा लिएको ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गरेको सडक आयोजनाले जनाएको छ । १७ देखि २२ किमि क्षेत्र निर्माणको जिम्मा लिएको कन्काई जेभीको ६० प्रतिशत प्रगति देखाएको छ । यसको भने सम्झौता अवधि ०७६ असार २६ सम्म छ । १० करोडमा उक्त कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको हो ।


२ वर्षमै काम सक्ने भन्दै २०७२ असार ३१ मा २२ देखि ३० किमि स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको लोहनी एन्ड ब्रदर्शको सम्झौता अवधि सकिन लाग्दा ३५ प्रतिशत प्रगति छ । १० करोड ७० लाखमा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । काममा ढिलासुस्ती गरेको कन्स्ट्रक्सको म्याद ६ महिना थपिएको थियो । थपिएको म्याद पनि असार मसान्तमा सकिँदै छ । ३० देखि ४६ किमि कालोपत्रेको जिम्मा लिएको रसुवा एलाइट जेभीको सम्झौता अवधि असार मसान्तमा सकिँदै छ ।


३५ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको उक्त जेभीले हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र प्रगति देखाएको छ । राङरुङदेखि बारपाकसम्मको सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा उसले पाएको छ । रसुवा एलाइट जेभीले जिम्मा पाएको खण्ड २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न कठिनै रहेको ११ किलो छेवेटार भालुस्वाँरा सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमाल बताउँछन् । ‘त्यो खण्डमा काम गर्न गाह्रै छ, भूकम्पले उप्काएको ढुंगा खसिरहन्छ, २ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरभन्दा अलि बढी महत्त्वकांक्षी भयो,’ उनले भने ।


अन्य खण्डका ठेकेदारहरूले भने निर्माण सामग्री र कामदार अभाव देखाउने गरेको आयोजनाको भनाइ छ । ‘काम नगरे कालोसुचिमा राख्छौँ भन्दै केहि दिन अघि पत्राचार गर्‍यौँ, अहिले कामको गति राम्रो छ,’ रिमालले भने, ‘अब १ वर्षभित्रमा काम सक्छौं ।’ सडकको ९ किमि क्षेत्रमा भने २ वर्षअघि नै कालोपत्रे भइसकेको छ ।


भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाक पुग्ने राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको खण्डमा जाइकाले ४ पक्की पुल निर्माण गरिसकेको छ । भूकम्प पुननिर्माण पुनस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत जापानको सहयोगमा निर्माण भएको पुल भने सम्झौता अवधि सकिन १/२ महिनाअघि नै बनेका हुन । झयाल्ला, खहरे, घट्टे र राङरुङमा पक्की पुल बनेर आयोजनालाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । सडक कालोपत्रेका लागी मात्र हाल ६५ करोडबरावरको ठेक्का लगाइएको छ ।


बर्खा लागेसँगै सडकमा निकै सकसका साथ यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य छन् । साविकका २ दर्जन वढी गाउँका स्थानीय सडक भएर आउजाउ गर्ने गर्छन् । बर्खा लागेसँगै सवारी अवागमन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन् । ‘असारसम्म कालोपत्रे हुन्छ भन्ने सुनेका थियौं,’ बारपाककी आशा घलेले भनिन्, ‘तर वर्षौंको समस्या यस वर्ष पनि नहट्ने भयो ।’ दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा भूकम्पले भत्काएको घर निर्माण सामग्री ओसारपसारमा बर्खा लागेसँगै समस्या थपिएको स्थानीयको गुनासो छ ।


प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT