बेलगाम स्थानीय सरकार

स्थानीय तहको काम पहिलाभन्दा झन् विवादित हुनु र जनप्रतिनिधि नागरिक केन्द्रितभन्दा आफूकेन्द्रित हुनु यसपछिका कारण हुन् । विवादित ऐन बनाउनुले पनि उनीहरूको छवि धमिलिन थालेको छ । आफू सर्वश्रेष्ठ हुनेगरी स्थानीय सरकारले ऐन, नियम बनाएको भन्दै त्यस विरुद्ध नागरिक अदालत जान थालेका छन् । अदालतले पनि धेरैमा जनप्रतिनिधि होइन, नागरिकका पक्षमा फैसला गर्न थालेको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले उनीहरूलाई नै ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिले समय धेरै लगाए । तर पनि धेरैले उपयुक्त विधि अपनाएनन् । ऐन आफ्नालागि कि नागरिकका लागि ? यो सोचेनन् । अधिकांशमा अभ्यासविना गएका जनप्रतिनिधिले धेरै मनमौजी प्रयोग गरे । विषय विज्ञ र स्थानीयको धारणा लिएनन् । आफ्नै हातमा ऐन बनाउने जिम्मा पाएपछि धेरैले आफ्नै प्रभुत्व हुनेगरी ऐन बनाए । त्यसले पनि स्थानीय सरकारका ऐनमा धेरै विवाद पैदा भएको छ । यो विवाद अदालतसम्म पुग्दा उनीहरूकै लागि झमेला भएको छ ।

शिक्षा ऐन स्थानीय तहको ऐनमध्ये सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । उदाहरण रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका, पश्चिम नवलपरासीको पालिनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको लिऔं । यिनले शिक्षा ऐनमा वडा अध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरे । ऐन पारित भएलगत्तै गाउँपालिकामा रहेका सबै व्यवस्थापन समिति भंग हुने जानकारी गराए । तर स्थानीय यो ऐनमा सहमत भएनन् ।

यो व्यवस्था राज्यको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण विपरीत भएको र विद्यालयको गुणस्तर खस्कने निष्कर्ष निकाले । यी तीनवटै विरुद्ध रुष्ट बनेका स्थानीय अदालत गएका छन् । अदालतले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा ऐनमा वडा अध्यक्षलाई नै अध्यक्ष बनाउनुको कारण माग गरेको छ । अहिले साविककै ऐन कायम राख्न निर्देशन दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मात्र यस्ता उजुरी ४० पुगेका छन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । यस अघि शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन अनुगमनको काम पनि स्थानीय तहले गर्ने जिम्मा पाएको छ । यसका लागि आफै ऐन र नियमावली बनाउन पाउँछन् । तर संघ र प्रदेशकै कानुन बाझिनेगरी बनाउन छुट छैन । यही कुरा अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा पहिले ऐन बनाएर प्रदेश र संघलाई बुझाएको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने अझै शिक्षा ऐन बनाएको छैन । हतारोमा ऐन नै नबनाई नियमावली बनाएर लागू गरेको छ । नियमत यो पनि गलत हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा बालबालिका विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय सरकारले दिने सबै सेवासुविधा रोक्ने उल्लेख छ । तर विद्यालय नआएका बालबालिकालाई कसरी विद्यालय ल्याउने भन्ने खास योजना छैन । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार यो नगरमा विद्यालय उमेरका ८ सय २२ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । ती ४ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका हुन् । यस्तोमा उपमहानगरपालिकाले बालबालिका विद्यालय नआउनुको कारण खोज्नु साटो सुविधा रोक्ने ऐन बनाएको भन्दै स्थानीय रुष्ट छन् ।

संघ र प्रदेशमा कानुन नबनेको अवस्थामा अहिले स्थानीय तहले मात्रै कानुन बनाएका छन् । कतिपयमा विज्ञहरूलाई राखेर ऐन बनाउनु साटो जनप्रतिनिधिले मात्रै ऐन बनाउँदा समस्या देखिएको छ । केही जनप्रतिनिधि शासक बन्न खोज्दा पनि बिग्रिएको छ ।

अर्को विवादित विषय एकीकृत सम्पत्ति कर बनेको छ । आउँदो साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदैछन् । त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झन्डै १ वर्षअघि देशभरका स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन पत्राचार गरेको थियो । रूपन्देहीका स्थानीय तहले भने बल्ल यसबारे छलफल गर्न र मापदण्ड बनाउन थालेका छन् । हतारमा काम गर्दा कतै विपक्षी दल त कतै स्थानीय नागरिक विरोधमा उत्रिएका छन् ।

कतै करबारे नगरसभामै सहभागी जनप्रतिनिधिका कुरा पनि बाझिएका छन् । यस अघि धेरै स्थानीय तहले घर, जग्गा, मालपोत, भूमि लगायतबाट छुट्टाछुट्टै कर उठाउने गरेका थिए । यसको सट्टा एकैपटक एकै ठाउँबाट उठाउने कर एकीकृत सम्पत्ति कर हो । यसले नागरिकसामु जनप्रतिनिधिको छवि धमिलिन थालेको छ ।

जनप्रतिनिधि शासक होइनन् । नागरिकका सेवक हुन् । यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्न आवश्यक छ । ऐन, कानुन आफू अनुकूलका होइन, नागरिक अनुकूलका बनाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको मात्र होइन, हरेक कामका लागि नागरिक संवाद र सहमति हुनुपर्छ ।