किन रोकियो मलेसिया ?

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
कामदार विदेश नपठाउँ, हामी गरिब छौं । आदर्शका गफले पेट भरिँदैन । पठाउँ, सबैभन्दा ठूलो बजारमा बिर्को लागेको छ । खुल्ने छाँट छैन ।
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — मोफसलका एक युवा राजधानीमा केही गर्न सुरिएर आए । चिनेजानेका साथीभाइले मेडिकल खोल्न सल्लाह दिए । खोले । केही वर्षअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेट्रिक प्रणालीमा जाने चर्चा सुने ।

उनलाई पनि भनियो– गुणस्तर बढायौ भने यसमा छानिन सक्छौ । उनले डिजिटल एक्सरे मेसिन ल्याए, प्रविधिका अन्य विषय स्तरोन्नति गरे । बायोमेट्रिक कसको स्वार्थमा आयो, किन आयोजस्ता कुरा केलाउने मेलो उनले पाएनन् । बरु निवेदन दिए । स्वदेशी–विदेशी ‘विज्ञ’ आएर हेर्दा उनको मेडिकल पनि पर्‍यो ।


केहीअघि उनी त्यही मेडिकलमा काम गरिरहेका थिए, अचानक प्रहरी टोली पुग्यो । कागजपत्र, सरसामान मात्र उठाएन, उनलाई पनि गाडीमा कोचेर चौकी पुर्‍यायो । केही दिन थुन्यो । अदालतमा मुद्दा हाल्यो । उनी १५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । हिजो फोन गर्दा गाउँ फर्किएको सुनाउँदै भने, ‘गरिखान पाइएन, अनुहार देखाउन सकिएन, अब यतै फर्किएँ ।’
अपराध गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ, बाटो बिराउनेलाई चेतावनी ।

Yamaha


श्रम मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले मेडिकल सेन्टरका सञ्चालकलाई जसरी एकै दिन, एकै समय धरपपकड गऱ्यो, मुद्दा चलायो, त्यो अलि बढ्तै देखियो । यसलाई सरकारले ‘सिन्डिकेट’ भनेको छ । र, केही हदसम्म सिन्डिकेट हो पनि । तर, यातायातका सिन्डिकेटवालामध्ये केहीलाई समातेर छाडियो, मेडिकलवाला सबैलाई समातियो, अदालत पुर्‍याइयो । ‘अपराधी’ बनाउन खोजियो । जहाँसम्म मेडिकलमा सिन्डिकेटको प्रश्न छ– मलेसियामा मात्र छैन । त्यसभन्दा पुराना सिन्डिकेटवाला धेरै छन् ।


‘गाम्का’ नामक समूह बनाई १२ मेडिकल सेन्टरले साउदी जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न वर्षौंदेखि सिन्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । कुनै समय यस्तो थियो, स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ गाम्काको सिन्डिकेटविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन्थ्यो । सरकारले वर्षौं ठाडा कान लगाएन । अहिले त्यही महासंघको अगुवाईमा मलेसियामा त्यस्तै सीमित मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थाले । तिलाई हदभन्दा माथि कारबाही गरियो, पहिलादेखि एकलौटी गरिरहेको गाम्कालाई वास्तै गरिएन । उत्तिकै अपराधमा कसैलाई कारबाही गर्नु, कसैलाई उन्मुक्ति दिनु अन्याय हो । राज्यले अन्याय गर्नु हुँदैन । सरकारले मलेसिया वा साउदी छान्नु हुँदैन, बदमासीको वजनअनुसार कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।


विदेश जाने कामदार वा अन्यको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट नलगाइएको देशै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, कोरिया, खाडी मुलुक सबैका आ–आफ्नै छनोटका स्वास्थ्य संस्था छन् । तिनले भनेभन्दा अन्यमा गएर परीक्षण गरे मान्यता दिइन्न । तर, कडा ‘एक्सन’ मलेसियाको हकमा मात्र किन ? के गाम्काको काम सिन्डिकेट होइन ? पक्षपातपूर्ण लाग्ने गरी गरिने सजाय नियतवश हुन्छ । त्यसले सरकारको कारबाहीमाथि गम्भीर शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ ।


अझ मलेसियाकै मात्र हेर्नुमा झन् बढ्ता शंका उब्जाएको छ । किनकि, वैदेशिक रोजगारमा नेपाली जाने देशमध्ये मलेसिया बढी चलखेल चल्ने देश हो । सरकार कतै त्यही हावामा त बिटेलिएन ? उसलाई कामदारमाथि न्याय चाहिएको भए उही प्रकृतिको बदमासी गर्ने अन्य देशका कारोबारीले किन उन्मुक्ति पाए/पाइरहेका छन् ?


दु:खको कुरो– लामो समय भइसक्यो मलेसियाको बाटो थुनिएको । श्रम सम्झौता नभएको मुलुकमा नेपालले एक्लो नियम लाद्न खोजेको छ । कामदार विदेश नपठाउँ, हामी गरिब छौं । आदर्शका गफले पेट भरिँदैन । पठाउँ, सबैभन्दा ठूलो बजारमा बिर्को लागेको छ । खुल्ने छाँट छैन । यही अवसरमा अन्य देशमा व्यवसायी जुर्मुराउन सक्छन् । नेपालीलाई सधैंका लागि तगारो लगाउन पनि बेर लगाउँदैनन् । त्यसैले यसलाई चानचुने रुपमा लिनु हुँदैन ।


मलेसियामा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य यही हो । सुविधा कम, ठगी बढी भएर पनि त्यही देशमा आकर्षण हुनुको कारण मिल्दो हावापानी पनि हो । नेपाली श्रम गर्न सक्छन्, तर अति गर्मी सहन सक्दैनन् । त्यही भएर खाडीभन्दा मलेसियाले प्रमुखता पाएको हो । सरकारले फ्रि भिसा–फ्रि टिकटको नियम ल्याउँदा पनि २ लाखसम्म तिरेर जाने नेपाली धेरै थिए । पछिल्लो निर्णयले मलेसियाको श्रम–आवागमन रोकिएको छ । तर, अन्य मुलुकमा ठूलो रकम तिरेर जाने क्रम जारी छ । सित्तैमा लैजाने सरकारी नियम हुँदाहुँदै टन्न पैसा लिने म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु सरकारको अर्को पक्षपात हो ।


मलेसियाका कामदार आपूर्तिका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, बिचौलिया (एजेन्ट), भीएलएन, वानस्टेप सेन्टर, मेडिकल आदि क्रियाशील थिए । यो कुरा प्रस्ट छ कि– तीमध्ये कम बदमासी गर्ने सम्भवत: मेडिकलै थिए । तिनले केही न केही काम (लगानी) गरेरै नाफा खान्थे । कानुन उल्लंघन गरेर लाखौं लिने कतिपय म्यानपावर, फोगटमा पैसा उठाउने भीएलएन, वान स्टेप सेन्टरजस्ता संस्था अनि, अनेक जालझेलमा पारेर हजारौं कुम्ल्याउने एजेन्ट मेडिकलभन्दा ठूला बदमास हुन् । तर, कारबाहीको भार मेडिकललाई मात्र ? त्यसमा पनि मलेसियाका लागि काम गर्नेलाई मात्र ? अन्यत्र सिन्डिकेट लगाएका मेडिकलको चाहिँ सिन्डिकेटै होइन ?


व्यक्तित्वको क्षय गम्भीर समस्या हो । आफ्नै कारणले हुनु भिन्दै कुरा, राज्यले कसैको व्यक्तित्वमा प्रश्न चिह्न उठाउँदा कसुरको आयतन पहिला नाप्नुपर्छ । मेडिकल व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएका थिए भने बरु बाँकी सबैलाई खोलिदिँदा हुन्थ्यो । बायोमेट्रिक प्रणालीका मेसिन राज्यले लिइदिँदा हुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो सजाय– बायोमेट्रिक चलाउनेजतिलाई छानबिनका लागि बन्द गराउँदा हुन्थ्यो ।


आवेशमा आएर गरिने निर्णय कसैका लागि घातक, अन्यायपूर्ण वा पक्षपातपूर्ण भइदियो भने त्यसले सरकारप्रतिको भरोसा गुमाइदिन्छ । यो घटना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । किनकि, जति बदमासी हो, त्यसभन्दा ठूलो दाग लगाइयो । जुन अभियोजमा कालकोठरीमा हुलियो, उही प्रकृतिका काम गर्ने अन्यलाई गरिरहन दिइयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा– गतिलो गन्तव्य मलेसियाको बाटो लहडका भरमा थुनियो ।


creative@kmg.com.np

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भुटानी शरणार्थी र भारत

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वाद्र्धमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल दुवै देशको हारगुहार गरिरहेका छन् । भारतको थोरै मात्र सकारात्मक सहानुभूति रहने हो भने शरणार्थी समस्या तत्काल सल्टिने उनको ठम्याइ छ । हुन पनि त्यही हो ।

सार्वभौम मुलुकजस्तो देखिए पनि भुटानको विदेश एवं रक्षा नीति भारत–नियन्त्रित छ । दक्षिण एसियाली यो हिमाली देशको बाणिज्य क्षेत्रमा भारतकै तजबिजी छ । सन् १९४९ मा दुई मुलुकबीच भएको ‘मैत्री सन्धि’ले आपसी अहस्तक्षेपको वकालत गरे पनि त्यसैमा भुटानले विदेश र रक्षा मामला सञ्चालनमा ‘मार्गनिर्देश’ गर्न भारतलाई सहमति दियो । त्यही मार्गनिर्देश हस्तक्षेप बनेर अहिलेसम्म चलिरहेकै छ । भुटानी शरणार्थी समस्याको मूल जरो पनि त्यतै घुसेको छ ।


तथ्य र कथ्यहरूका अनुसार राम शाहका पालामा बानीव्यहोरा सिकाउन भुटानी शासकले केही नेपाली मगाएका थिए । बीर तर मिलनसार नेपालीको चर्चा उतिखेर सर्वत्र थियो । तीमध्ये छानिएको समूह भुटान लगियो । उत्तरतिर चिसोमा रमाइलो गर्दै आफू बसेर दक्षिणी बेंसीमा तिनलाई राखियो । भाग्यवश कमसल ठानेर नेपाली समुदाय बसाइएको दक्षिणी इलाका नै भुटानलाई पाल्ने कृषिभूमि बन्यो । त्यो आकर्षक लहरोले अन्य नेपाली भाषीलाई पनि तान्यो । नेपाल र भारतबाट १९ औं शताब्दीमा बढ्ता नेपाली भाषी भुटान पुगे । त्यहाँका हरेक क्षेत्रमा तिनको प्रभाव बढ्यो । यसले आदिवासी भुटानीबीच खाडल बनाउन थाल्यो । क्रमश: साम्प्रदायिकताको रूप लिन थाल्यो । र, त्यस प्रभावमा तत्कालीन राजा जिग्मे सिंघे वाङचुक पनि परे ।


त्यसपछि नेपाली भाषीलाई निकाल्ने घुमाउरो षडयन्त्र सुरु भयो । त्यही क्रममा सन् १९५८ मा ल्याइएको नागरिकता ऐन १९८५ मा संशोधन गरियो, जसमा नागरिकलाई ७ थरी वर्गीकरण गरियो । ती थिए– १. खास भुटानी, २. फिरन्ते (जसले भुटान छाडे, फेरि आए), ३. भगौडा (जनगणनामा नभेटिएका), ४. भुटानी पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिला, ५. भूटानी महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष, ६. धर्म पुत्र–पुत्री र ७. गैरभुटानी (अवैध घुसपैठिया) ।

सन् १९५८ भन्दाअघि बसोबास भएको पुष्टि गर्न नसक्ने ‘अवैध घुसपैठिया’ दर्जामा पारिए । त्यसको अवस्था पहिचान गर्न १९८८ मा जनगणना गरियो । र, सरकारले नियोजित रूपमा खटाएका गणकले हप्काइ–दप्काइ अनेक फारम भराए । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर दक्षिणी भुटानमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका नेपाली भाषीलाई गैरभुटानी भन्न थालियो । सरकारले सुरुमा कसैलाई धपाउन होइन, पहिचान गर्न यसो गरेको प्रस्टीकरण दियो । १९५८ भन्दा पहिलादेखि बसोबास भएकालाई रातो र पछिकालाई हरियो परिचयपत्र दिइयो । त्यस नीतिमा भनिएको थियो, ‘हरियो परिचयपत्र अमेरिकाको ग्रिनकार्डजस्तै हो जसलाई मतदान गर्ने र विदेशमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिनेबाहेक सम्पूर्ण आवासीय अधिकार हुनेछन् ।’


गैरभुटानीमा पार्ने अभियानले पूर्णत: नसमेटेपछि अर्को अस्त्र फ्याँकियो– ‘ग्रिन बेल्ट पोलिसी ।’ यो भुटानको दक्षिणी भागलाई हरियाली वनले घेर्ने नीति थियो । दक्षिणी भुटानको भारतीय सीमावर्ती इलाकामा एक किलोमिटर चौडा हरियाली वन लगाउने घोषणा सुन्दा जति मीठो लाग्थ्यो, मर्म उति तीतो । सरकारले जंगलीकरणको यस्तो तयारी गर्‍यो, नेपाली भाषीका बस्तीमा रूख–बिरुवा रोपिने भए । तिनका कृषियोग्य जमिन सरकारी वनमा रूपान्तरण हुने भए । त्यो जसरी पनि खेद्ने नियत थियो । यसले विस्तारै आन्दोलनको रूप लियो । राजाका तत्कालीन सल्लाहकार (राजपरिषदका सदस्य) टेकनाथ रिजालको नेतृत्वमा विद्रोह भयो । उनी थुनिए । निर्मम यातना दिइयो । धेरै जनाको हत्या भयो । नेपाली भाषीका गाउँ–गाउँमा सैनिक आतंक सुरु भयो । ट्रकमा हाल्दै उनीहरूलाई फुन्चोलिङबाट भारतको जयगाउँतिर ल्याउँदै छाडियो । मैत्री सन्धिको बहानामा भारतले तिनको शरण स्वीकारेन र मेची पुलमा ल्याउँदै नेपालतिर घँचेटिदियो । एक लाखभन्दा ठूलो संख्यालाई बाध्यतावश नेपालले ग्रहण गर्नु पर्‍यो ।


शरणार्थी समस्यामा भारतको ‘खलनायकीय भूमिका’ यसैले दर्शाउँछ । उसले चाहेको भए यो समस्या आउनै दिने थिएन । अझ चाहेको भए तत्काल सल्टाउँथ्यो । अझै चाहने हो भने तुरुन्त निम्ट्याउन सक्छ । त्यागी नेता रिजालको निचोड पनि त्यही हो । यद्यपि, शरणार्थी समस्या तेस्रो मुलुक पुनर्वाससँगै पूरै समाधान भएझैं ठानिँदैछ । नेपाल र भारतका सरकार यसमा मौनप्राय: देखिन्छन् । अवस्था भने झन् जटिल बन्दै गएको छ । एक लाभन्दा बढी भुटानी राष्ट्रियताका हिसाबले ‘अनाथ’ बनाइएका छन् । मान्छे जब राष्ट्रविहीन हुन्छ, तब उसलाई राष्ट्रियताको रापले पोल्छ । डीभी परेर स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका जानेलाई त देशको मायाले छुन्छ, गलहत्याइँदै पुर्‍याइएकाहरूको मनोभावनामा कति ठेस लागिरहेको होला ?


आखिर पुनर्वास भएर गएका मुलुकमा तिनको दर्जा दोस्रो नै हुनेछ । जसरी भुटानले तिनलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्दै खेद्यो, अहिले बास दिएका मुलुकले भविष्यमा त्यस्तै नगर्लान् भन्न सकिन्न । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म पुनर्वास गरिएका १ लाख १२ हजार २ सय २९ भुटानी शरणार्थीमध्ये ९५ हजार ४ सय ४९ (८५ प्रतिशत) जना अमेरिकामा छन् । त्यस्तै क्यानडा ६ हजार ८ सय २६, अस्ट्रेलिया ६ हजार ७ सय २८, न्युजिल्यान्ड एक हजार ९४, डेनमार्क ८ सय ७५, नर्वे ५ सय ७०, बेलायत ३ सय ५८ र नेदरल्यान्ड्समा ३ सय २९ जना पुर्‍याइएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासीप्रति नकारात्मक छन् । त्यसमाथि शरणार्थी हैसियतमा पुगेका आप्रवासीलाई उनी भुसुना बराबर ठान्दैनन् । त्यसैले भुटानी शरणार्थी बीचैमा लखेटिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने अब जाने ठाउँ कहाँ ? झन् बिचल्ली हुनेछ ।


युएनएचसीआरले २००७ मा ३ विकल्प ल्याएको थियो–स्वदेश फिर्ती, स्थानीयकरण र तेस्रो मुलुक पुनर्वास । त्यसमध्ये पुनर्वास सम्भव भयो । तर, करिब १० हजार रोकिए । कसैले नचाहेर, कसैले नपाएर नेपालमै अड्किए । तर, त्यसभन्दा ठूलो कुरो यो समस्या बीचमै अड्कियो । त्यसैले मोदी भ्रमणको एउटा एजेन्डा भुटानी शरणार्थी समस्या बनोस्, ता कि ‘राष्ट्र हराएका’ एक लाखभन्दा बढीको कल्याण होस् । किनकि, यसको ठूलो साँचो मोदीसँगै छ । अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया पुर्‍याइयो भनेर मात्र हुँदैन, तिनको ‘आमा’ चिनाउनु पर्छ । त्यसमा पनि मोदीकै हात छ ।
creative@kmg.com.np

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT