किन रोकियो मलेसिया ?
काठमाडौँ — मोफसलका एक युवा राजधानीमा केही गर्न सुरिएर आए । चिनेजानेका साथीभाइले मेडिकल खोल्न सल्लाह दिए । खोले । केही वर्षअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेट्रिक प्रणालीमा जाने चर्चा सुने ।
उनलाई पनि भनियो– गुणस्तर बढायौ भने यसमा छानिन सक्छौ । उनले डिजिटल एक्सरे मेसिन ल्याए, प्रविधिका अन्य विषय स्तरोन्नति गरे । बायोमेट्रिक कसको स्वार्थमा आयो, किन आयोजस्ता कुरा केलाउने मेलो उनले पाएनन् । बरु निवेदन दिए । स्वदेशी–विदेशी ‘विज्ञ’ आएर हेर्दा उनको मेडिकल पनि पर्यो ।
केहीअघि उनी त्यही मेडिकलमा काम गरिरहेका थिए, अचानक प्रहरी टोली पुग्यो । कागजपत्र, सरसामान मात्र उठाएन, उनलाई पनि गाडीमा कोचेर चौकी पुर्यायो । केही दिन थुन्यो । अदालतमा मुद्दा हाल्यो । उनी १५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । हिजो फोन गर्दा गाउँ फर्किएको सुनाउँदै भने, ‘गरिखान पाइएन, अनुहार देखाउन सकिएन, अब यतै फर्किएँ ।’
अपराध गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ, बाटो बिराउनेलाई चेतावनी ।
श्रम मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले मेडिकल सेन्टरका सञ्चालकलाई जसरी एकै दिन, एकै समय धरपपकड गऱ्यो, मुद्दा चलायो, त्यो अलि बढ्तै देखियो । यसलाई सरकारले ‘सिन्डिकेट’ भनेको छ । र, केही हदसम्म सिन्डिकेट हो पनि । तर, यातायातका सिन्डिकेटवालामध्ये केहीलाई समातेर छाडियो, मेडिकलवाला सबैलाई समातियो, अदालत पुर्याइयो । ‘अपराधी’ बनाउन खोजियो । जहाँसम्म मेडिकलमा सिन्डिकेटको प्रश्न छ– मलेसियामा मात्र छैन । त्यसभन्दा पुराना सिन्डिकेटवाला धेरै छन् ।
‘गाम्का’ नामक समूह बनाई १२ मेडिकल सेन्टरले साउदी जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न वर्षौंदेखि सिन्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । कुनै समय यस्तो थियो, स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ गाम्काको सिन्डिकेटविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन्थ्यो । सरकारले वर्षौं ठाडा कान लगाएन । अहिले त्यही महासंघको अगुवाईमा मलेसियामा त्यस्तै सीमित मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थाले । तिलाई हदभन्दा माथि कारबाही गरियो, पहिलादेखि एकलौटी गरिरहेको गाम्कालाई वास्तै गरिएन । उत्तिकै अपराधमा कसैलाई कारबाही गर्नु, कसैलाई उन्मुक्ति दिनु अन्याय हो । राज्यले अन्याय गर्नु हुँदैन । सरकारले मलेसिया वा साउदी छान्नु हुँदैन, बदमासीको वजनअनुसार कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
विदेश जाने कामदार वा अन्यको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट नलगाइएको देशै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, कोरिया, खाडी मुलुक सबैका आ–आफ्नै छनोटका स्वास्थ्य संस्था छन् । तिनले भनेभन्दा अन्यमा गएर परीक्षण गरे मान्यता दिइन्न । तर, कडा ‘एक्सन’ मलेसियाको हकमा मात्र किन ? के गाम्काको काम सिन्डिकेट होइन ? पक्षपातपूर्ण लाग्ने गरी गरिने सजाय नियतवश हुन्छ । त्यसले सरकारको कारबाहीमाथि गम्भीर शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ ।
अझ मलेसियाकै मात्र हेर्नुमा झन् बढ्ता शंका उब्जाएको छ । किनकि, वैदेशिक रोजगारमा नेपाली जाने देशमध्ये मलेसिया बढी चलखेल चल्ने देश हो । सरकार कतै त्यही हावामा त बिटेलिएन ? उसलाई कामदारमाथि न्याय चाहिएको भए उही प्रकृतिको बदमासी गर्ने अन्य देशका कारोबारीले किन उन्मुक्ति पाए/पाइरहेका छन् ?
दु:खको कुरो– लामो समय भइसक्यो मलेसियाको बाटो थुनिएको । श्रम सम्झौता नभएको मुलुकमा नेपालले एक्लो नियम लाद्न खोजेको छ । कामदार विदेश नपठाउँ, हामी गरिब छौं । आदर्शका गफले पेट भरिँदैन । पठाउँ, सबैभन्दा ठूलो बजारमा बिर्को लागेको छ । खुल्ने छाँट छैन । यही अवसरमा अन्य देशमा व्यवसायी जुर्मुराउन सक्छन् । नेपालीलाई सधैंका लागि तगारो लगाउन पनि बेर लगाउँदैनन् । त्यसैले यसलाई चानचुने रुपमा लिनु हुँदैन ।
मलेसियामा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य यही हो । सुविधा कम, ठगी बढी भएर पनि त्यही देशमा आकर्षण हुनुको कारण मिल्दो हावापानी पनि हो । नेपाली श्रम गर्न सक्छन्, तर अति गर्मी सहन सक्दैनन् । त्यही भएर खाडीभन्दा मलेसियाले प्रमुखता पाएको हो । सरकारले फ्रि भिसा–फ्रि टिकटको नियम ल्याउँदा पनि २ लाखसम्म तिरेर जाने नेपाली धेरै थिए । पछिल्लो निर्णयले मलेसियाको श्रम–आवागमन रोकिएको छ । तर, अन्य मुलुकमा ठूलो रकम तिरेर जाने क्रम जारी छ । सित्तैमा लैजाने सरकारी नियम हुँदाहुँदै टन्न पैसा लिने म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु सरकारको अर्को पक्षपात हो ।
मलेसियाका कामदार आपूर्तिका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, बिचौलिया (एजेन्ट), भीएलएन, वानस्टेप सेन्टर, मेडिकल आदि क्रियाशील थिए । यो कुरा प्रस्ट छ कि– तीमध्ये कम बदमासी गर्ने सम्भवत: मेडिकलै थिए । तिनले केही न केही काम (लगानी) गरेरै नाफा खान्थे । कानुन उल्लंघन गरेर लाखौं लिने कतिपय म्यानपावर, फोगटमा पैसा उठाउने भीएलएन, वान स्टेप सेन्टरजस्ता संस्था अनि, अनेक जालझेलमा पारेर हजारौं कुम्ल्याउने एजेन्ट मेडिकलभन्दा ठूला बदमास हुन् । तर, कारबाहीको भार मेडिकललाई मात्र ? त्यसमा पनि मलेसियाका लागि काम गर्नेलाई मात्र ? अन्यत्र सिन्डिकेट लगाएका मेडिकलको चाहिँ सिन्डिकेटै होइन ?
व्यक्तित्वको क्षय गम्भीर समस्या हो । आफ्नै कारणले हुनु भिन्दै कुरा, राज्यले कसैको व्यक्तित्वमा प्रश्न चिह्न उठाउँदा कसुरको आयतन पहिला नाप्नुपर्छ । मेडिकल व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएका थिए भने बरु बाँकी सबैलाई खोलिदिँदा हुन्थ्यो । बायोमेट्रिक प्रणालीका मेसिन राज्यले लिइदिँदा हुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो सजाय– बायोमेट्रिक चलाउनेजतिलाई छानबिनका लागि बन्द गराउँदा हुन्थ्यो ।
आवेशमा आएर गरिने निर्णय कसैका लागि घातक, अन्यायपूर्ण वा पक्षपातपूर्ण भइदियो भने त्यसले सरकारप्रतिको भरोसा गुमाइदिन्छ । यो घटना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । किनकि, जति बदमासी हो, त्यसभन्दा ठूलो दाग लगाइयो । जुन अभियोजमा कालकोठरीमा हुलियो, उही प्रकृतिका काम गर्ने अन्यलाई गरिरहन दिइयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा– गतिलो गन्तव्य मलेसियाको बाटो लहडका भरमा थुनियो ।
प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२०
