स्वर्ग पर्दैन, स्वस्थ भएर बाँच्न दिऊँ

स्वर्ग नै बन्न नसके पनि सार्वजनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणले सहज तरिकाले उपचार पाउन सक्ने वातावरण बनाउन सके पुग्छ ।
डा. ढुण्डीराज पौडेल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घोष भएको छ : ‘नेपाल १० वर्षमा स्वर्ग हुनेछ ।’ अहिलेसम्म स्वर्ग यो ब्रह्माण्डमा अस्तित्वमा छ या छैन, त्यो अझै रहस्यको विषय बनेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट प्रयुक्त शब्द स्वर्ग भौगोलिक स्थानभन्दा पनि अनुभूत गर्ने अवस्था हो, जहाँ शारीरिक आरोग्यता, मानसिक आनन्द र आत्मिक शान्ति प्राप्त हुन्छ ।

दुई तिहाइ मत प्राप्त शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखबाट जनतालाई स्वर्गीय अनुभूति हुने वातावरण बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर हुनु खुसीकै कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले समृद्धि र नागरिक कल्याणप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदा सम्भावना र उपायको विश्लेषण गरिएकै होला भन्ने अपेक्षा गरौं । तर सरकार जनताका दैनन्दिनी जनजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षा, सहजता जस्ता सवालमा आफै कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बन्न पुग्ने पो हो कि भन्ने लाग्छ ।


एकातिर स्वदेशमै रोजगारका अवसर सिर्जित भएपछि वैदेशिक रोजगारी नै बन्द हुनेछ भन्ने घोषणा गर्ने अनि अर्कोतिर यहाँको खर्च धानिरहेको रेमिटेन्स घट्न थाले सुर्ता गर्ने विरोधाभाष देखिनु विडम्बना हो । यो चुरोट, सुर्ती, मदिराको हानि र प्रतिबन्धबारे कुरा गर्ने, तर यिनै वस्तुको राजस्वमा निर्भर रहने प्रवृत्ति हास्यास्पद छ ।

Yamaha


उपचारबाट व्यक्तिलाई अमर बनाउन त सकिन्न, तर शरीरका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाको उपलब्धता हुने हो भने व्यक्तिको उमेरमा पनि उल्लेख्य वृद्धि ल्याउन सकिने तथ्य विश्वमा प्रमाणित भइसकेको छ । उदाहरण जापान लगायत नेपाल आफै पनि छ । ५० वर्षअघि ५० वर्ष रहेको व्यक्तिको उमेरमा ३० वर्ष बढोत्तरी भई जापानका महिलाहरूको उमेर ८६ वर्ष कटेको छ । त्यसो त वेद वाक्यले पनि स्वस्थ भई सय वर्ष बाचौं भनेको छ ।


नेपालमा पनि २५/३० वर्षमा मानिसको आयुमा राम्रै बढोत्तरी भएको छ । स्तरीय स्वास्थ्यसेवा भन्ने बित्तिकै राज्यबाट प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा वा हेरचाहको प्रत्याभूति हुनु हो । कम्तीमा पनि जीवन या अंग बचाउन आवश्यक पर्ने आकस्मिक सेवा, संक्रामक रोग, मातृशिशु, पोषण, खोप र स्वच्छ हावापानी, स्वास्थ्य शिक्षा, सरसफाइ आदिजस्ता सवाल राज्यबाट निसर्त रूपमा प्रवाहित हुनुपर्ने सेवा हुन् ।


केही सार्वजनिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि केही वर्षदेखि उल्लेख्य मात्रामा खर्च गरिए अनुसारको ठोस उपलब्धि भयो कि भएन, त्यो मूल्यांकनको विषय बन्न सक्छ । तर राजधानीका वीरदेखि शैयाको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पताल लगायतका ठूला सार्वजनिक अस्पतालहरूको आकस्मिक सेवामा सुधार हुन नसक्नुलाई दु:खदायी मान्नुपर्छ । एक मात्रै पूर्ण सरकारी जनरल केन्द्रीय वीर अस्पतालमा चोटपटक लागि आकस्मिक सेवामा आउने बिमा नभएका गरिब बिरामीहरूको निशुल्क सेवा अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा उल्टै उनीहरू त्यस किसिमका सेवाबाट बञ्चित भएको अवस्था छ ।


भरतपुर लगायतका मोफसलका ठूला सरकारी अस्पतालहरूको अन्य सेवामा अभिवृद्धि भए पनि विशेषगरी बहिरंग सेवा नचलेको अवधिमा आकस्मिक कक्षमा आउने गरिब बिरामीहरू सम्भव हुने स्तरीय सेवाबाट समेत बञ्चित भएको अवस्था छ । महँंगा अत्याधुनिक उपकरणमा ठूलो रकम खर्चिंदा जीवन बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको आकस्मिक सेवाको सुधारमा किन कसैको ध्यान जान्न ? हरेक विषयमा उल्लेख्य मात्रामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू रहेको अस्पतालको आकस्मिक कक्षप्रति सिफ्टैपिच्छे एकजना मेडिकल अधिकृत र एकजना चिकित्सा सहायकको भरमा मात्रै सञ्चालन हुनै सक्दैन ।


आकस्मिक कक्षलाई भरपर्दो र आकर्षक बनाउन जीवनदायिनी औषधी र सीपीआर सेवासहित चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ । सरकारले प्रदान गरेको १ हजार प्रतिदिनको ज्यालाको भरमा ड्युटी कोठाबिना जीपी सहितका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अनड्युटीमा राख्न सकिन्न । त्यसैले बहिरंग, अन्तरंग रुटिन शल्यक्रिया जस्ता दैनिक काम बाहेकका २४ घन्टे विशेषगरी रात्रि अनकल अनड्युटीमा सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकहरू तुरुन्तै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।


त्यसका लागि यातायात सहितको ड्युटी कोठा र प्रतिअनकल छुट्टै आर्थिक सुविधा र सम्पादित काम अनुसारको थप आर्थिक सुविधा पनि प्रदान गर्नुपर्छ । बिरामी या तिनका आफन्तले चाहेको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित सेवा उपलब्ध हुंँदाहुंँदै रातको समयमा आएको बिरामीलाई अन्यत्र ‘रिफर’ गर्नु कति जायज छ ? चिकित्सक र अस्पतालले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारणले अस्तब्यस्तताका बाबजुद पनि सरकारी अस्पतालको आकस्मिक सेवामा आउन बाध्य बिरामीलाई अनेक बहानामा अन्यत्र ‘रिफर’ गर्नु कति मानवोचित छ ?


आकस्मिक कक्षमा अन्य विषयमा जस्तै नाकबाट रगत बग्ने, घाँटीमा हड्डी लगायतका वस्तु अड्किने, कानको दुखाइ आदिजस्ता नाक, कान लगायतका आकस्मिक समस्या आउनसक्ने भएकाले त्यसका लागि आकस्मिक कक्षमा औषधी उपकरण सहितको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनै पर्ने हुन्छ । आकस्मिक शल्यक्रिया सहितको उपचार विधि तम्तयार, चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ । आकस्मिक सेवा चिकित्सक र उपकरणको उपलब्धतामा मात्रै सम्भव छैन । चिकित्सक बाहेकका अन्य सहयोगी, सहकर्मी तथा सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध अस्पतालले मिलाउनुपर्छ ।


विश्व स्वास्थ्य संगठनले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूपमा नै स्वस्थ रहेको अवस्थालाई स्वास्थ्य मानेको छ । कुनै पनि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ रहन उसको वरपरको वातावरण तथा सम्बन्धले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । करिब ४० लाखजति बासिन्दा रहेको काठमाडौं खाल्डोमा रहेका सीमित सम्भ्रान्तहरू बाहेक सर्वसाधारणले वर्षौंदेखि भोग्नुपरेको सास्ती, कष्ट या सकस हेर्दा लाग्छ कि जीवनकालमा नै सुधारको अपेक्षा गर्नसक्ने स्थिति छैन ।


सरकार प्रमुखका आश्वासन र सपनाहरूको भरमा कहिलेसम्म बाँंचिरहने ? आकाश घन्किनेगरी सरकार प्रमुखका समृद्धि र सुशासनका उद्गारहरू प्रकट भइरहँदा जमिन या सतहमा के भइरहेको छ, हेक्का राख्नुपर्छ । अनि मात्र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा हुनेछ । स्वर्ग नै बन्न नसके पनि सार्वजनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणले सहज तरिकाले उपचार पाउन सक्ने वातावरण बनाउनसके पुग्छ ।


डा. पौडेल वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुख हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिन्डिकेटपछिको कार्यभार

सबैको शंका छ– यातायात क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थिति आउँछ कि आउँदैन ? किनकि सिन्डिकेटपछि के भन्ने योजना नेपाल सरकारसँग छैन ।
आशिष गजुरेल

काठमाडौँ — धेरै लामो समयसम्म जरा गाडेर बसेको सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट ‘तोडिएको’ छ । सिन्डिकेटका कारण यातायात क्षेत्रमा झन्डै तीन दशकदेखि कुनै सुधार हुन नसकेका कारण यात्रुहरू सास्तीमा थिए भने सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँदै आएको थियो । राजनीतिक र आर्थिक रूपमा निकै शक्तिशाली थिए, सिन्डिकेटधारीहरू ।

सिन्डिकेटले गर्दा सडक व्यवस्थापन कमजोर भयो भने सडक दुर्घटना पनि त्यति नै बढ्दै गएको थियो । यस अघिका सरकारले पनि विभिन्न समयमा सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन् । सर्वोच्च अदालतले त यसलाई हटाउन आदेश नै दिइसकेको थियो ।


ढिलै भए पनि सिन्डिकेट हट्नु सकारात्मक हो । देशमा बलियो सरकार भएको यसबाट सन्देश गएको छ भने कानुन हातमा लिएर यस क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्नेलाई ठूलै धक्का पुगेको छ । तर सिन्डिकेट हटेको घोषणा हुनु मात्रले यातायात क्षेत्रमा सजिलै सुधार हुने सम्भावना छैन । सिन्डिकेट हटे पनि सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष महसुस हुनेगरी अहिले यातायात क्षेत्रमा सुधार भइसकेको छैन । यात्रुले बसमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने, घन्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था ज्युँकात्युँ छ ।


सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि सामान ढुवानी सस्तो भई मूल्य घट्नुपर्नेमा झन् बढी पो रहेको छ । उता व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारी कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनिए पनि थोरैले मात्र सरकारको निर्देशन पालना गरेको पाइएको छ । अब सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । वैज्ञानिक ढंगबाट दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जुन काम गर्न सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन ।

अबका चुनौती
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट त हट्यो, अब के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै गरिएको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सिन्डिकेट फेरि लागू नहुने बलियो प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ । हामीले अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै खाले सिन्डिकेट देखेका छौं, जहाँ सीमित व्यवसायी मिलेर आफ्नो हितमा मूल्य निर्धारण गर्ने र आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यही रोग यस क्षेत्रमा नआओस् भनी सरकारले आवश्यक ऐन, कानुन बनाउनु जरुरी छ ।


यातायात क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थितिको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । त्यो स्थिति आउँछ कि आउँदैन, सबैको शंका छ । किनकि सिन्डिकेटपछि के भन्ने योजना नेपाल सरकारसँग छैन । कुन मोडलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने सरकारी योजना छैन । नेपाल विकासमा पछि पर्नुको एक महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु हो । अविकसित देशहरू योजना बनाउन एकदम कम समय दिन्छन्, त्यसैले परियोजनाहरू धेरैजसो असफल हुन्छन् । हाल चलिरहेका पुराना र थोत्रा सवारी साधन व्यस्थापन अर्को चुनौती हो ।


नेपालमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली के हुने भन्ने यकिन हुनसकेको छैन– निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्न दिने अथवा सरकारको कुनै निकायबाट पनि लगानी गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त कम्पनीमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने । विकसित देशहरूमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको अनुदान हुन्छ र सञ्चालक कम्पनीमा सरकारी क्षेत्रको पनि लगानी रहन्छ । जर्मनीमा अधिकांश सहरहरूमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा सरकारी अनुदान हुन्छ भने सञ्चालन कम्पनीमा त्यस नगरपालिकाको लगानी हुन्छ । यो मोडलबाट सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक यातायातको अवस्था राम्रो छ ।


नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको अनुदान दिने चलन छैन । यस कारण सार्वजनिक यातायात यात्रु नभरिउन्जेल कुरिरहन्छन् । नेपालमा नत समय तालिका छ, न एकीकृत टिकट प्रणाली छ । न यात्रा गर्न आरामदायी र सुरक्षित नै छ । हरेक वर्ष २० प्रतिशतभन्दा बढी निजी सवारी साधन वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो वृद्धि कायम रहे नेपालको मुख्य सहरहरूले यातायातमा निकै सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ ।


नयाँ नियम अनुसार यातायात सञ्चालकले कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन गर्‍यो र सबै सञ्चालकहरू निहित स्वार्थका लागि मिलेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरे भने फेरि सिन्डिकेट व्युँतिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले सिन्डिकेट अन्त्य भयो भनेर खुसी हुने ठाउँ त छ, तर अगाडिको बाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

अवसर
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोडिएको अवस्थामा बेथिति सुधार्ने मौका आएको छ । सिन्डिकेटले गर्दा नयाँ सञ्चालकलाई सवारी साधन हाल्न निषेध गरिएका कारण सडकमा थोत्रा सवारी साधनको हालीमुहाली भयो, जसका कारण निकै दुर्घटना भए ।


अब सार्वजनिक यातायातमा राज्यको संलग्नता हुनुपर्छ । राज्यको संलग्नता नहुने हो भने फेरि सिन्डिकेट सुरु हुन्छ । जर्मनीको सहर म्युनिखमा ‘म्युनिख यातायात कम्पनी’ छ, जसमा प्रदेश सरकार, म्युनिख सहर, म्युनिख सहरका आठवटा प्रशासनिक जिल्लाहरू र ४० भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरूको लगानी छ । त्यस्तै बर्लिनमा ‘बर्लिन यातायात कम्पनी’ छ, जुन सार्वजनिक कम्पनी हो, जसलाई १९९२ मा नगरपालिकाले निजी तथा सरकारी यातायात कम्पनीलाई मिलाएर बनाएको थियो ।


भारतको दिल्लीमा सरकार अन्तर्गतकै दिल्ली यातायात निगमले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको छ । यसरी अरु देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन कम्पनीमा राज्यको लगानी हुन जरुरी हुन्छ । सरकारको दायित्व जनतालाई भरपर्दो, आरामदायी र सुरक्षित सेवा दिने हो । तर निजी क्षेत्रको चाहना भनेको नाफा कमाउनु हुन्छ । यो दुई क्षेत्र मिलेर यातायात क्षेत्रको सञ्चालन गर्दा सेवा तथा नाफामुखी दुवै बनाउन सकिन्छ । जर्मनीमा बससेवा सञ्चालनको लागि ४० प्रतिशत अनुदान सरकारी क्षेत्रबाट आउँछ । इटालीमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान, नेदरल्यान्डमा पनि यस्तो अनुदान ६० प्रतिशत छ । बेल्जियममा त ६७ प्रतिशतसम्म छ । अनुदान दिएपछि सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रका लागि सेवा स्तर कायम गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटो
अन्य देशहरूको उदाहरणबाट सिक्दै हाम्रो सहरहरूमा सरकारको मातहतमा यातायात कम्पनी खडा गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो पकड कायम गरी निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने नीति लिन सक्छ । यसका लागि स्थानीय निकायमार्फत पनि यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा साझा यातायातको सञ्चालन काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा गरिएको छ, जुन निकै प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।


साथै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहित गरी सरकारको पनि केही अंश त्यसमा लगानी गरी कम्पनीलाई सरकारले दिने अनुदानलाई यसले दिने सेवाको स्तरका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनसकेमा कम्पनी नाफामूलक बन्न जाने र सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार हुनेछ । साथै यस्तो व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा सरकारको नियमनकारी भूमिका कायमै रहनगई निजी क्षेत्रको एकाधिकार रहने सम्भावना भविष्यमा रहँदैन ।


गजुरेल यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT