सिन्डिकेटपछिको कार्यभार

सबैको शंका छ– यातायात क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थिति आउँछ कि आउँदैन ? किनकि सिन्डिकेटपछि के भन्ने योजना नेपाल सरकारसँग छैन ।
आशिष गजुरेल

काठमाडौँ — धेरै लामो समयसम्म जरा गाडेर बसेको सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट ‘तोडिएको’ छ । सिन्डिकेटका कारण यातायात क्षेत्रमा झन्डै तीन दशकदेखि कुनै सुधार हुन नसकेका कारण यात्रुहरू सास्तीमा थिए भने सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँदै आएको थियो । राजनीतिक र आर्थिक रूपमा निकै शक्तिशाली थिए, सिन्डिकेटधारीहरू ।

सिन्डिकेटले गर्दा सडक व्यवस्थापन कमजोर भयो भने सडक दुर्घटना पनि त्यति नै बढ्दै गएको थियो । यस अघिका सरकारले पनि विभिन्न समयमा सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन् । सर्वोच्च अदालतले त यसलाई हटाउन आदेश नै दिइसकेको थियो ।


ढिलै भए पनि सिन्डिकेट हट्नु सकारात्मक हो । देशमा बलियो सरकार भएको यसबाट सन्देश गएको छ भने कानुन हातमा लिएर यस क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्नेलाई ठूलै धक्का पुगेको छ । तर सिन्डिकेट हटेको घोषणा हुनु मात्रले यातायात क्षेत्रमा सजिलै सुधार हुने सम्भावना छैन । सिन्डिकेट हटे पनि सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष महसुस हुनेगरी अहिले यातायात क्षेत्रमा सुधार भइसकेको छैन । यात्रुले बसमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने, घन्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था ज्युँकात्युँ छ ।

Yamaha


सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि सामान ढुवानी सस्तो भई मूल्य घट्नुपर्नेमा झन् बढी पो रहेको छ । उता व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारी कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनिए पनि थोरैले मात्र सरकारको निर्देशन पालना गरेको पाइएको छ । अब सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । वैज्ञानिक ढंगबाट दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जुन काम गर्न सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन ।

अबका चुनौती
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट त हट्यो, अब के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै गरिएको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सिन्डिकेट फेरि लागू नहुने बलियो प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ । हामीले अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै खाले सिन्डिकेट देखेका छौं, जहाँ सीमित व्यवसायी मिलेर आफ्नो हितमा मूल्य निर्धारण गर्ने र आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यही रोग यस क्षेत्रमा नआओस् भनी सरकारले आवश्यक ऐन, कानुन बनाउनु जरुरी छ ।


यातायात क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थितिको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । त्यो स्थिति आउँछ कि आउँदैन, सबैको शंका छ । किनकि सिन्डिकेटपछि के भन्ने योजना नेपाल सरकारसँग छैन । कुन मोडलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने सरकारी योजना छैन । नेपाल विकासमा पछि पर्नुको एक महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु हो । अविकसित देशहरू योजना बनाउन एकदम कम समय दिन्छन्, त्यसैले परियोजनाहरू धेरैजसो असफल हुन्छन् । हाल चलिरहेका पुराना र थोत्रा सवारी साधन व्यस्थापन अर्को चुनौती हो ।


नेपालमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली के हुने भन्ने यकिन हुनसकेको छैन– निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्न दिने अथवा सरकारको कुनै निकायबाट पनि लगानी गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त कम्पनीमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने । विकसित देशहरूमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको अनुदान हुन्छ र सञ्चालक कम्पनीमा सरकारी क्षेत्रको पनि लगानी रहन्छ । जर्मनीमा अधिकांश सहरहरूमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा सरकारी अनुदान हुन्छ भने सञ्चालन कम्पनीमा त्यस नगरपालिकाको लगानी हुन्छ । यो मोडलबाट सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक यातायातको अवस्था राम्रो छ ।


नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको अनुदान दिने चलन छैन । यस कारण सार्वजनिक यातायात यात्रु नभरिउन्जेल कुरिरहन्छन् । नेपालमा नत समय तालिका छ, न एकीकृत टिकट प्रणाली छ । न यात्रा गर्न आरामदायी र सुरक्षित नै छ । हरेक वर्ष २० प्रतिशतभन्दा बढी निजी सवारी साधन वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो वृद्धि कायम रहे नेपालको मुख्य सहरहरूले यातायातमा निकै सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ ।


नयाँ नियम अनुसार यातायात सञ्चालकले कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन गर्‍यो र सबै सञ्चालकहरू निहित स्वार्थका लागि मिलेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरे भने फेरि सिन्डिकेट व्युँतिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले सिन्डिकेट अन्त्य भयो भनेर खुसी हुने ठाउँ त छ, तर अगाडिको बाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

अवसर
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोडिएको अवस्थामा बेथिति सुधार्ने मौका आएको छ । सिन्डिकेटले गर्दा नयाँ सञ्चालकलाई सवारी साधन हाल्न निषेध गरिएका कारण सडकमा थोत्रा सवारी साधनको हालीमुहाली भयो, जसका कारण निकै दुर्घटना भए ।


अब सार्वजनिक यातायातमा राज्यको संलग्नता हुनुपर्छ । राज्यको संलग्नता नहुने हो भने फेरि सिन्डिकेट सुरु हुन्छ । जर्मनीको सहर म्युनिखमा ‘म्युनिख यातायात कम्पनी’ छ, जसमा प्रदेश सरकार, म्युनिख सहर, म्युनिख सहरका आठवटा प्रशासनिक जिल्लाहरू र ४० भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरूको लगानी छ । त्यस्तै बर्लिनमा ‘बर्लिन यातायात कम्पनी’ छ, जुन सार्वजनिक कम्पनी हो, जसलाई १९९२ मा नगरपालिकाले निजी तथा सरकारी यातायात कम्पनीलाई मिलाएर बनाएको थियो ।


भारतको दिल्लीमा सरकार अन्तर्गतकै दिल्ली यातायात निगमले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको छ । यसरी अरु देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन कम्पनीमा राज्यको लगानी हुन जरुरी हुन्छ । सरकारको दायित्व जनतालाई भरपर्दो, आरामदायी र सुरक्षित सेवा दिने हो । तर निजी क्षेत्रको चाहना भनेको नाफा कमाउनु हुन्छ । यो दुई क्षेत्र मिलेर यातायात क्षेत्रको सञ्चालन गर्दा सेवा तथा नाफामुखी दुवै बनाउन सकिन्छ । जर्मनीमा बससेवा सञ्चालनको लागि ४० प्रतिशत अनुदान सरकारी क्षेत्रबाट आउँछ । इटालीमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान, नेदरल्यान्डमा पनि यस्तो अनुदान ६० प्रतिशत छ । बेल्जियममा त ६७ प्रतिशतसम्म छ । अनुदान दिएपछि सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रका लागि सेवा स्तर कायम गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटो
अन्य देशहरूको उदाहरणबाट सिक्दै हाम्रो सहरहरूमा सरकारको मातहतमा यातायात कम्पनी खडा गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो पकड कायम गरी निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने नीति लिन सक्छ । यसका लागि स्थानीय निकायमार्फत पनि यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा साझा यातायातको सञ्चालन काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा गरिएको छ, जुन निकै प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।


साथै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहित गरी सरकारको पनि केही अंश त्यसमा लगानी गरी कम्पनीलाई सरकारले दिने अनुदानलाई यसले दिने सेवाको स्तरका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनसकेमा कम्पनी नाफामूलक बन्न जाने र सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार हुनेछ । साथै यस्तो व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा सरकारको नियमनकारी भूमिका कायमै रहनगई निजी क्षेत्रको एकाधिकार रहने सम्भावना भविष्यमा रहँदैन ।


गजुरेल यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बेलगाम स्थानीय सरकार

अमृता अनमोल

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउलान् र नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्लान् । धेरैको यो आशा अहिले निराशामा बदलिन थालेको छ । १ वर्ष पुग्दासम्म अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उल्लेख्य काम देखाउन नसक्नु यसको पहिलो कारण हो ।

स्थानीय तहको काम पहिलाभन्दा झन् विवादित हुनु र जनप्रतिनिधि नागरिक केन्द्रितभन्दा आफूकेन्द्रित हुनु यसपछिका कारण हुन् । विवादित ऐन बनाउनुले पनि उनीहरूको छवि धमिलिन थालेको छ । आफू सर्वश्रेष्ठ हुनेगरी स्थानीय सरकारले ऐन, नियम बनाएको भन्दै त्यस विरुद्ध नागरिक अदालत जान थालेका छन् । अदालतले पनि धेरैमा जनप्रतिनिधि होइन, नागरिकका पक्षमा फैसला गर्न थालेको छ ।


स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले उनीहरूलाई नै ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिले समय धेरै लगाए । तर पनि धेरैले उपयुक्त विधि अपनाएनन् । ऐन आफ्नालागि कि नागरिकका लागि ? यो सोचेनन् । अधिकांशमा अभ्यासविना गएका जनप्रतिनिधिले धेरै मनमौजी प्रयोग गरे । विषय विज्ञ र स्थानीयको धारणा लिएनन् । आफ्नै हातमा ऐन बनाउने जिम्मा पाएपछि धेरैले आफ्नै प्रभुत्व हुनेगरी ऐन बनाए । त्यसले पनि स्थानीय सरकारका ऐनमा धेरै विवाद पैदा भएको छ । यो विवाद अदालतसम्म पुग्दा उनीहरूकै लागि झमेला भएको छ ।


शिक्षा ऐन स्थानीय तहको ऐनमध्ये सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । उदाहरण रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका, पश्चिम नवलपरासीको पालिनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको लिऔं । यिनले शिक्षा ऐनमा वडा अध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरे । ऐन पारित भएलगत्तै गाउँपालिकामा रहेका सबै व्यवस्थापन समिति भंग हुने जानकारी गराए । तर स्थानीय यो ऐनमा सहमत भएनन् ।


यो व्यवस्था राज्यको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण विपरीत भएको र विद्यालयको गुणस्तर खस्कने निष्कर्ष निकाले । यी तीनवटै विरुद्ध रुष्ट बनेका स्थानीय अदालत गएका छन् । अदालतले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा ऐनमा वडा अध्यक्षलाई नै अध्यक्ष बनाउनुको कारण माग गरेको छ । अहिले साविककै ऐन कायम राख्न निर्देशन दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मात्र यस्ता उजुरी ४० पुगेका छन् ।


स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । यस अघि शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन अनुगमनको काम पनि स्थानीय तहले गर्ने जिम्मा पाएको छ । यसका लागि आफै ऐन र नियमावली बनाउन पाउँछन् । तर संघ र प्रदेशकै कानुन बाझिनेगरी बनाउन छुट छैन । यही कुरा अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा पहिले ऐन बनाएर प्रदेश र संघलाई बुझाएको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने अझै शिक्षा ऐन बनाएको छैन । हतारोमा ऐन नै नबनाई नियमावली बनाएर लागू गरेको छ । नियमत यो पनि गलत हो ।


बुटवल उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा बालबालिका विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय सरकारले दिने सबै सेवासुविधा रोक्ने उल्लेख छ । तर विद्यालय नआएका बालबालिकालाई कसरी विद्यालय ल्याउने भन्ने खास योजना छैन । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार यो नगरमा विद्यालय उमेरका ८ सय २२ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । ती ४ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका हुन् । यस्तोमा उपमहानगरपालिकाले बालबालिका विद्यालय नआउनुको कारण खोज्नु साटो सुविधा रोक्ने ऐन बनाएको भन्दै स्थानीय रुष्ट छन् ।


संघ र प्रदेशमा कानुन नबनेको अवस्थामा अहिले स्थानीय तहले मात्रै कानुन बनाएका छन् । कतिपयमा विज्ञहरूलाई राखेर ऐन बनाउनु साटो जनप्रतिनिधिले मात्रै ऐन बनाउँदा समस्या देखिएको छ । केही जनप्रतिनिधि शासक बन्न खोज्दा पनि बिग्रिएको छ ।


अर्को विवादित विषय एकीकृत सम्पत्ति कर बनेको छ । आउँदो साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदैछन् । त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झन्डै १ वर्षअघि देशभरका स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन पत्राचार गरेको थियो । रूपन्देहीका स्थानीय तहले भने बल्ल यसबारे छलफल गर्न र मापदण्ड बनाउन थालेका छन् । हतारमा काम गर्दा कतै विपक्षी दल त कतै स्थानीय नागरिक विरोधमा उत्रिएका छन् ।


कतै करबारे नगरसभामै सहभागी जनप्रतिनिधिका कुरा पनि बाझिएका छन् । यस अघि धेरै स्थानीय तहले घर, जग्गा, मालपोत, भूमि लगायतबाट छुट्टाछुट्टै कर उठाउने गरेका थिए । यसको सट्टा एकैपटक एकै ठाउँबाट उठाउने कर एकीकृत सम्पत्ति कर हो । यसले नागरिकसामु जनप्रतिनिधिको छवि धमिलिन थालेको छ ।


जनप्रतिनिधि शासक होइनन् । नागरिकका सेवक हुन् । यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्न आवश्यक छ । ऐन, कानुन आफू अनुकूलका होइन, नागरिक अनुकूलका बनाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको मात्र होइन, हरेक कामका लागि नागरिक संवाद र सहमति हुनुपर्छ ।


प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT