सिन्डिकेटपछिको कार्यभार

सिन्डिकेटले गर्दा सडक व्यवस्थापन कमजोर भयो भने सडक दुर्घटना पनि त्यति नै बढ्दै गएको थियो । यस अघिका सरकारले पनि विभिन्न समयमा सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन् । सर्वोच्च अदालतले त यसलाई हटाउन आदेश नै दिइसकेको थियो ।

ढिलै भए पनि सिन्डिकेट हट्नु सकारात्मक हो । देशमा बलियो सरकार भएको यसबाट सन्देश गएको छ भने कानुन हातमा लिएर यस क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्नेलाई ठूलै धक्का पुगेको छ । तर सिन्डिकेट हटेको घोषणा हुनु मात्रले यातायात क्षेत्रमा सजिलै सुधार हुने सम्भावना छैन । सिन्डिकेट हटे पनि सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष महसुस हुनेगरी अहिले यातायात क्षेत्रमा सुधार भइसकेको छैन । यात्रुले बसमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने, घन्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था ज्युँकात्युँ छ ।

सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि सामान ढुवानी सस्तो भई मूल्य घट्नुपर्नेमा झन् बढी पो रहेको छ । उता व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारी कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनिए पनि थोरैले मात्र सरकारको निर्देशन पालना गरेको पाइएको छ । अब सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । वैज्ञानिक ढंगबाट दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जुन काम गर्न सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन ।

अबका चुनौती
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट त हट्यो, अब के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै गरिएको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सिन्डिकेट फेरि लागू नहुने बलियो प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ । हामीले अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै खाले सिन्डिकेट देखेका छौं, जहाँ सीमित व्यवसायी मिलेर आफ्नो हितमा मूल्य निर्धारण गर्ने र आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यही रोग यस क्षेत्रमा नआओस् भनी सरकारले आवश्यक ऐन, कानुन बनाउनु जरुरी छ ।

यातायात क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थितिको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । त्यो स्थिति आउँछ कि आउँदैन, सबैको शंका छ । किनकि सिन्डिकेटपछि के भन्ने योजना नेपाल सरकारसँग छैन । कुन मोडलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने सरकारी योजना छैन । नेपाल विकासमा पछि पर्नुको एक महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु हो । अविकसित देशहरू योजना बनाउन एकदम कम समय दिन्छन्, त्यसैले परियोजनाहरू धेरैजसो असफल हुन्छन् । हाल चलिरहेका पुराना र थोत्रा सवारी साधन व्यस्थापन अर्को चुनौती हो ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली के हुने भन्ने यकिन हुनसकेको छैन– निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्न दिने अथवा सरकारको कुनै निकायबाट पनि लगानी गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त कम्पनीमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने । विकसित देशहरूमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको अनुदान हुन्छ र सञ्चालक कम्पनीमा सरकारी क्षेत्रको पनि लगानी रहन्छ । जर्मनीमा अधिकांश सहरहरूमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा सरकारी अनुदान हुन्छ भने सञ्चालन कम्पनीमा त्यस नगरपालिकाको लगानी हुन्छ । यो मोडलबाट सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक यातायातको अवस्था राम्रो छ ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको अनुदान दिने चलन छैन । यस कारण सार्वजनिक यातायात यात्रु नभरिउन्जेल कुरिरहन्छन् । नेपालमा नत समय तालिका छ, न एकीकृत टिकट प्रणाली छ । न यात्रा गर्न आरामदायी र सुरक्षित नै छ । हरेक वर्ष २० प्रतिशतभन्दा बढी निजी सवारी साधन वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो वृद्धि कायम रहे नेपालको मुख्य सहरहरूले यातायातमा निकै सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ नियम अनुसार यातायात सञ्चालकले कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन गर्‍यो र सबै सञ्चालकहरू निहित स्वार्थका लागि मिलेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरे भने फेरि सिन्डिकेट व्युँतिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले सिन्डिकेट अन्त्य भयो भनेर खुसी हुने ठाउँ त छ, तर अगाडिको बाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

अवसर
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोडिएको अवस्थामा बेथिति सुधार्ने मौका आएको छ । सिन्डिकेटले गर्दा नयाँ सञ्चालकलाई सवारी साधन हाल्न निषेध गरिएका कारण सडकमा थोत्रा सवारी साधनको हालीमुहाली भयो, जसका कारण निकै दुर्घटना भए ।

अब सार्वजनिक यातायातमा राज्यको संलग्नता हुनुपर्छ । राज्यको संलग्नता नहुने हो भने फेरि सिन्डिकेट सुरु हुन्छ । जर्मनीको सहर म्युनिखमा ‘म्युनिख यातायात कम्पनी’ छ, जसमा प्रदेश सरकार, म्युनिख सहर, म्युनिख सहरका आठवटा प्रशासनिक जिल्लाहरू र ४० भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरूको लगानी छ । त्यस्तै बर्लिनमा ‘बर्लिन यातायात कम्पनी’ छ, जुन सार्वजनिक कम्पनी हो, जसलाई १९९२ मा नगरपालिकाले निजी तथा सरकारी यातायात कम्पनीलाई मिलाएर बनाएको थियो ।

भारतको दिल्लीमा सरकार अन्तर्गतकै दिल्ली यातायात निगमले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको छ । यसरी अरु देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन कम्पनीमा राज्यको लगानी हुन जरुरी हुन्छ । सरकारको दायित्व जनतालाई भरपर्दो, आरामदायी र सुरक्षित सेवा दिने हो । तर निजी क्षेत्रको चाहना भनेको नाफा कमाउनु हुन्छ । यो दुई क्षेत्र मिलेर यातायात क्षेत्रको सञ्चालन गर्दा सेवा तथा नाफामुखी दुवै बनाउन सकिन्छ । जर्मनीमा बससेवा सञ्चालनको लागि ४० प्रतिशत अनुदान सरकारी क्षेत्रबाट आउँछ । इटालीमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान, नेदरल्यान्डमा पनि यस्तो अनुदान ६० प्रतिशत छ । बेल्जियममा त ६७ प्रतिशतसम्म छ । अनुदान दिएपछि सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रका लागि सेवा स्तर कायम गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटो
अन्य देशहरूको उदाहरणबाट सिक्दै हाम्रो सहरहरूमा सरकारको मातहतमा यातायात कम्पनी खडा गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो पकड कायम गरी निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने नीति लिन सक्छ । यसका लागि स्थानीय निकायमार्फत पनि यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा साझा यातायातको सञ्चालन काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा गरिएको छ, जुन निकै प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।

साथै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहित गरी सरकारको पनि केही अंश त्यसमा लगानी गरी कम्पनीलाई सरकारले दिने अनुदानलाई यसले दिने सेवाको स्तरका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनसकेमा कम्पनी नाफामूलक बन्न जाने र सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार हुनेछ । साथै यस्तो व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा सरकारको नियमनकारी भूमिका कायमै रहनगई निजी क्षेत्रको एकाधिकार रहने सम्भावना भविष्यमा रहँदैन ।

गजुरेल यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन् ।